गुरुवार, 3 मार्च 2011

खासी किरकिरी हो चुकी है सीवीसी मामले में सरकार की

कोर्ट के कोड़े के बाद बिदा हुए थामस

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। पामोलीन तेल घोटाले के आरोपी 1973 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पोलायिल जोसफ थामस को अंततः सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत त्यागपत्र देने पर मजबूर होना पड़ा है। थामस अपनी नियुक्ति से ही विवादों में थे। कांग्रेसनीत केंद्र सरकार द्वारा थामस की नियुक्ति को उचित ठहराने के लिए अनेक कवायद की थी। थामस ने अपना त्यागपत्र सरकार को भेज दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश जस्टिस एस.एच.कापड़िया, जस्टिस के.एस.राधाकृष्णणन और जस्टिस स्वतंत्र कुमार की बैंच ने थामस की सीवीसी के पद पर नियुक्ति को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि इस पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए थामस को पद से हटा दिया जाना चाहिए।
मूलतः केरल के तिरूअनंतपुरम के वजाहुताकाड़ा निवासी साठ वर्षीय थामस के बारे में देश की सबसे बड़ी अदालत की प्रतिकूल टिप्पणी से सरकार अब बैकफुट पर आती नजर आ रही है। उधर विपक्ष अपनी बोथरी धार को पजाकर पैना करते हुए अब इस मामले में वजीरेआजम के त्यागपत्र की मांग पर अड़ती नजर आ रही है।

यह है थामस पर आरोप

1991 में केरल में हुए पामोलिन आयात घोटाले में सूबे के पूर्व निजाम करूणानिधी अैर तत्कालीन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव थामस सहित नौ अन्य आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है। थामस पर आरोप था कि उन्होंने मलेश्यिा की एक कंपनी से पंद्रह सौ टन पाम आयल आयात करने के सौदे में भ्रष्टाचार किया था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी थी।

फैसले का पूरा सम्मान

प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने कहा है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पूरा पूरा सम्मान करते हैं। उधर पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में संसद के दोनों सदनों में सरकार की ओर से वक्तव्य भी जारी किया जाएगा।

थामस के बचाव में आए मोईली

उधर केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोईली ने प्रधानमंत्री और थामस का बचाव करते हुए कहा है कि सरकार ने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। संसद के बाहर पत्रकारों से चर्चा के दौरान मोईली ने कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री देश से क्यों माफी मांगे? आखिर प्रधानमंत्री ने कौन सा गैरकानूनी काम किया है।

नियुक्ति रद्द कराने में बनाया रिकार्ड

चर्चित और विवादित देश के चौदहवें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पोलायिल जोसफ थामस की नियुक्ति रद्द होना भी अपने आप में एक रिकार्ड बन गया है। थामस पहले एसे सीवीसी बन गए हैं जिनकी नियुक्ति रद्द की गई हो।

भरी भीड़ में अकेले खड़े हैं मनमोहन

ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

भरी भीड़ में अकेले खड़े हैं मनमोहन
कांग्रेस के अंदर अब यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि अब वक्त आ गया है और वजीरे आजम डाॅ.मनमोहन को सेवानिवृत्ति ले लेनी चाहिए। मतलब साफ है कि इस साल देश को नया प्रधानमंत्री तो अगले साल देश को नया महामहिम राष्ट्रपति मिलने वाला है। ईमानदार छवि के धनी गैर राजनैतिक प्रधानमंत्री डाॅ.सिंह के दिन गिनती के ही बचे हैं। उधर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी फिलहाल बतौर प्रधानमंत्री अपनी ताजपोशी को तैयार नहीं हैं। राहुल के अलावा जिन नामों पर चर्चा संभव है उनमें प्रणव मुखर्जी, पलनिअप्पम चिदम्बरम और ए.के.अंटोनी के नाम प्रमुख हैं। इनमें अंटोनी के पीछे सोनिया का जबर्दस्त समर्थन हैं। लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार भी दबे पांव इस दौड़ में शामिल हैं। अगर दलित और महिला को प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है तो मीरा कुमार का दावा सबसे अधिक पुख्ता हो जाता है। इस सबसे इतर चतुर सुजान राजा दिग्विजय सिंह भी बिसात बिछाने में लगे हैं, पर राजा के दांव समझना इन राजनेताओं के बस की बात नहीं।

साढ़े नौ दशक बाद लल्ला लाएगा ब्राम्हण दुल्हनिया
आजादी के बाद देश के खिवैया रहे नेहरू गांधी परिवार में एक संयोग 94 साल बाद बनने जा रहा है। मौका है इस परिवार की राजनैतिक तौर पर सक्रिय पांचवीं पीढ़ी के विवाह का। संजय गांधी के पुत्र वरूण गांधी की जीवन संगनी ब्राम्हण बाला बनने वाली है। इसके पहले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की 1916 में ब्राम्हण कुल की कमला नेहरू को अपनी अर्धांग्नी बनाया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से तो राजीव गांधी ने इटली मूल की सोनिया और स्व.संजय ने पंजाबी मेनका को अपना जीवन साथी चुना। इसके बाद वाली पीढ़ी में प्रियंका ने राबर्ट वढ़ेरा को चुन लिया। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की नजरें भी विदेशी बाला पर ही होने की खबरें हैं। इन परिस्थितियों में वरूण गांधी द्वारा ब्राम्हण कन्या से विवाह रचाकर कांग्रेस के गांधीज को परेशानी में डाल दिया है। अब राहूुल की मजबूरी हो जाएगी कि वे भी ब्राम्हण कन्या के साथ ही स्वयंवर रचाएं। वैसे उत्तर प्रदेश के एक संसद सदस्य के परिवार में उनके विवाह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

किसानों के पैसों से चमक रहे माननीयों के कपड़े
देश भर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है भूमिपुत्र किसान को। किसानों के लिए सरकारें हर कुछ करने को आमदा होती है। किसानों के नाम पर राजनीति भी जमकर ही होती है। पिछले दिनों दिल्ली से इल्ली तक किसानों को सभी ने लूटा। हाल ही में छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा के पास एक नए तरीके का अभिनव मामला प्रकाश में आया है, जिसकी चर्चा भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में भी हो रही है। बताया जाता है कि किसानों के लिए जिस रकम का प्रावधान किया गया था, उस राशि से माननीय वियाायकों और मंत्रियों के कपड़ों की चमक बरकरार रखने के लिए वाशिंग मशीन ही खरीद दी गईं। पहले 7550 रूपए प्रति मशीन के हिसाब से तीन लाख दो हजार की बाद में 5600 रूपए के हिसाब से तीन लाख 92 हजार की मशीने खरीदी गईं। किसानों के लिए सरकार ने छः लाख चोरानवे हजार का प्रावधान किया किन्तु अधिकारियों ने माननीयों के कपड़ों की चमक के लिए उसे खर्च कर दिया।

मंहगाई ने किया संसद की और रूख!
जी हां, यह सच है कि आसमान छूती मंहगाई ने अब देश की सबसे बड़ी पंचायत की ओर रूख कर दिया है। आपको यकीन नहीं हो रहा है न। जाईए, सांसदों के आवास के पास की केंटीन में जाकर कुछ खाईए तो सही। आपको पहले से ज्यादा किन्तु बाजार से काफी कम दरों पर भुगतान करना होगा। सांसदों को काफी के लिए चार रूपए, वेज बिरयानी बारह रूपए, चिकिन बिरयानी के लिए 51 रूपए का शगुन। हर मामले मंे दरें पचास फीसदी बढ़ा दी गईं हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है? क्या माननीयों की केंटीन आजाद भारत के बाहर है, जी नहीं इस केंटीन में मिलने वाले खाने पर सरकार द्वारा सब्सीडी दी जाती है। अर्थात इसके अलावा शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। और यह भुगतान होता है आम जनता से करों के माध्यम से वसूली गई राशि से। है न कमाल की बात। आम जनता की आवाज उठाने वाले आम जनता के पैसे पर किस कदर एश करते हैं, यह बात सिर्फ और सिर्फ भारत गणराज्य में ही देखने को मिल सकती है।

कानून का मजाक उड़ाते ‘माननीय‘
भारत गणराज्य का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहां चुने हुए या पिछले दरवाजे से प्रवेश करने वाले सांसद या विधायक ही देश के कानून के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। जिन सांसदों या विधायकों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, वे खुलेआम सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पाबंद पुलिस ही उनकी देखसंभाल में लगी होती है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक विधायक के बारे में भी इसी तरह की चर्चाएं दिल्ली स्थित ‘मध्य प्रदेश भवन‘ में चटखारे लेकर सुनाई गई। सुसनेर के भाजपा विधायक संतोष जोशी पर मोमिन बडोदिया थाने में धारा 323 और 506 का प्रकरण पंजीबद्ध है। वे दो माहों से फरार हैं। बावजूद इसके जोशी ने अपने क्षेत्र में पदयात्रा की। नियम कायदों को ताक पर रखने की हद तो तब हो गई जब फरार विधायक के कार्यक्रम में सूबे के निजाम शिवराज सिंह चैहान ने भी आमद दे दी। सीएम की वहां मौजूदगी के चलते पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के सामने विधायक संतोष जोशी सीना तानकर मंच पर डटे रहे। कोई राह चलता होता तो पुलिस का अदना सा सिपाही भी उसे कालर पकड़कर हवालात में ले जाता पर यहां तो साहेब बहादुर ही सलाम ठोंक रहे थे।

जयंती ने कराई कांग्रेस की किरकिरी
कांग्रेस के प्रवक्ताओं की फौज में शामिल राज्य सभा सांसद जयंती नटराजन वैसे तो अपना अधिक समय चेन्नई में बिताने के लिए मशहूर हो चुकी हैं, पिछले दिनों संसद में उनकी अनुपस्थिति ने कांग्रेस को बुरी तरह शर्मसार किया। मसला यह था कि महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सत्तारूढ़ कांग्रेसनीत संप्रग की ओर से जनार्दन द्विवेदी के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में जब उपसभापति ने बार बार जयंती नटराजन का नाम पुकारा तब वे सीट से नदारत ही थीं। मौके की नजाकत को भांप उपसभापति ने सदन की कार्यवाही एक घंटा पहले ही स्थगित करना मुनासिब समझा। मजे की बात तो यह रही कि उस वक्त सदन में वजीरे आजम डाॅ.मनमोहन सिंह स्वयं उपस्थित थे। बाद में पतासाजी पर ज्ञात हुआ कि नटराजन ने चर्चा में भाग लेने के बजाए उस वक्त गोधरा कांड पर मीडिया से मुखातिब होना उचित समझा।

. . . तो यह दांव लगाया चिरंजीवी ने
आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी फेक्टर की काट के तौर पर कांग्रेस ने प्रजाराज्यम पार्टी से विलय की खिचड़ी पका ही ली। लोग असमंजस में हैं कि आखिर दोनों ही को इससे क्या लाभ हुआ। कांग्र्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है चूंकि दक्षिण में चिरंजीवी का जलजला है इसलिए कांग्रेस उनकी लोकप्रियता को भुनाना चाह रही है। सूत्रों ने आगे कहा कि चिरंजीवी ने विलय के लिए केंद्र में मंत्री पद की शर्त रखी थी। चूंकि चिरंजीवी लोक या राज्यसभा में नहीं हैं अतः उन्हें चुनवाने की जवाबदेही कांग्रेस के सर ही आती। बाद में राजमाता सोनिया गांधी के एक रणनीतिकार ने उन्हें मशविरा दिया कि अगर चिरंजीवी को उपमुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उचित होगा। फिर क्या था चिरंजीवी के सामने यह जलेबी लटका दी गई। चिरंजीवी खुद को लाल बत्ती में बैठकर घूमने का सपना देखने लगे और हो गया प्रजाराज्यम का कांग्रेस में विलय।

‘खेद पत्र‘ ने बांटा भाजपा को
पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना की तारीफों में कशीदे पढ़ने के बाद यह दूसरा मौका होगा जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी की भूमिका पर पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे हों। मामला कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी को काले धन और विदेशी बैंक खातों के संबंध में लिखे गए खेद प्रकट करने का खत से जुड़ा हुआ है। भाजपा का एक धड़ा इसे उच्च आदर्श की राजनीति का घोतक तो दूसरा राजनैतिक तौर पर गैरजरूरी कदम निरूपित कर रहा है। लोकसभा में पार्टी के उपनेता गोपी नाथ मुंडे का कहना है कि यह सोनिया के लिए क्लीन चिट नहीं है। मामले की जांच चल रही है, जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक यह कहना मुश्किल है कि किसका खाता है और किसका नहीं। अंदरखाते से जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं उन पर अगर यकीन किया जाए तो कांग्रेस के कुशाग्र प्रबंधकों ने काले धन के मामले में आड़वाणी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जिसके परिणामस्वरूप निकलकर आया है ‘खेदपत्र‘।

खतरे में सुकुमार
दिल्ली की निजाम श्रीमति शीला दीक्षित के सुकुमार समझे जाने वाले लोक कर्म विभाग के मंत्री राज कुमार चैहान के आसन पर खतरा डगमगा रहा है। भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने उन्हें दोषी मानते हुए भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से उन्हें पद से हटाने की सिफारिश कर दी है। इतना ही नहीं लोकायुक्त ने चैहान पर आपराधिक मामला चलाने की सिफारिश भी की है। जाहिर है इस कार्यवाही के बाद घपलों और घोटालों से घिरी शीला और कांग्रेस नेतृत्व पर नैतिक दवाब बढ़ गया है। गौरतलब होगा कि लोकायुक्त की इसी तरह की प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर कांग्रेस द्वारा कर्नाटक के निजाम येदिरप्पा से त्यागपत्र की मांग की जा रही है। लाख टके का सवाल यह है कि लोकायुक्त की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति का सचिवालय कब और क्या निर्णय सुनाता है?

वसुंधरा ही तार सकतीं हैं राजस्थान भाजपा को
रसातल की ओर अग्रसर भाजपा की राजस्थान इकाई में जान फूंकने के लिए अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को वसुंधरा राजे सिंधिया से उपयुक्त दूसरा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है। पिछले दिनों उन्हें राज्य में नेता प्रतिपक्ष के पद का आफर दिया गया था, जो उन्होंने विनम्रता के साथ ठुकरा दिया है। और अपनी ओर से नंदलाल मीणा का नाम सुझाया है। इस पद के लिए अन्य नामों में धनश्याम तिवाड़ी, गुलाबचंद कटारिया और वसुंधरा खेमे से राजेंद्र सिंह राठौर और डाॅ.दिगम्बर सिंह के नामों की चर्चा है। भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी चाहते हैं कि उन्हें सूबे की भाजपा का मुखिया बनाकर अगला चुनाव उनकी अगुआई में ही लड़ा जाए। इसके पीछे माना जा रहा है कि राजघराने से होने के बाद भी आज वसुंधरा का जनाधार औरों की अपेक्षा काफी तगड़ा और विधायकों में पकड़ बरकरार है। किन्तु समस्या यह है कि सूबे के मौजूदा अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी का कार्यकाल अभी एक साल का बचा हुआ है।

अब आया है उंट पहाड़ के नीचे
इक्कीसवीं सदी में जमीन से उठकर स्वयंभू योग गुरू बनने वाले रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने महज आठ सालों में धर्मार्थ संस्था के नाम पर कर बचाकर लाखों करोड़ों रूपयों की अकूत धन संपदा एकत्र कर ली, फिर चले राजनीति की काल कोठरी को स्वच्छ, निर्मल, धवल बनाने। जिसका पेट भरा होता है, वही गंदगी को दूर करने का प्रहसन किया करता है। फिल्म शोले का मशहूर डायलाग है - ‘‘अब आया है उंट पहाड़ के नीचे‘‘। इसी तर्ज पर अब कांग्रेस के सामने बाबा रामदेव आ चुके हैं। बाबा ने काले धन पर जमकर सियासत की। कांग्रेस ने भी अर्जुन की तरह निपुण धर्नुधर, चाणक्य की तरह दूरंदेशी वाले महासचिव राजा दिग्विजय सिंह को बाबा के सामने मैदान संभालने पाबंद किया है। अब दोनों ओर से बयानो के बाण चल रहे हैं। राजनैतिक समझबूझ वाले जानते हैं कि दिग्गी राजा के आगे बाबा रामदेव ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे।

आखिर उद्योगपति क्यों हैं सीबीआई के निशाने पर
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अनिल अंबानी, वेणुगोपाल, शाहिद बलवा जैसी मशहूर हस्तियों की कालर पर हाथ डाला है तो निश्चित मान लिया जाए कि इसके पीछे कारण कुछ गहरा और बेक सपोर्ट बड़ा ही तगड़ा है। वरना किसी की क्या हिमाकत कि इन धनकुबेरों को बुलावा भेजा जाए वह भी साधारण मुलजिमों की तरह पूछताछ का। कहा जा रहा है कि अब बारी कुमार मंगलग बिरला और रतन टाटा की है। दस जनपथ के सूत्रों का कहना है कि देश के उद्योगपति कल तक कांग्रेस की हां में हां मिलाते आए हैं, किन्तु अब इनके द्वारा क्षेत्रीय राजनैतिक दलों को आर्थिक रूप से सुदृढ कर कांग्रेस का सफायश किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इन शीर्ष उद्योगपतियों द्वारा समय समय पर कांग्रेस की व्यवस्था के खिलाफ अनर्गल प्रलाप भी किया गया है। यही कारण है कि दस जनपथ के इशारों पर सीबीआई ने इन्हें बुला भेजा और इशारों ही इशारों में इन्हें पैजामे के अंदर रहने का मशविरा भी दे डाला।

पुच्छल तारा
भारत में कौन कितना कमाता और कितना खर्च करता है इस बारे में कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा जाता है, जबकि विदेशों में आय से अधिक संपत्ति पर कानून कड़े हैं और सरकारों की बाकायदा नजरें रहती हैं। लुधियाना से सुरभी ने एक ईमेल भेजा है। सुरभी लिखती हैं कि एक अमेरिकी और एक भारतीय आपस में बतिया रहे थे।
अमेरिकी: हमारे यहां हर नागरिक की औसत कमाई दस हजार डालर है और वह खर्च करता है सात हजार डालर।
हिन्दुस्तानी: बाकी बचे पैसों का वह क्या करता है?
अमेरिकी: यह उसका नितांत निजी मामला है, कि वह बचे पैसे का क्या करता है, हमारे यहां निजी मामलों में दखल नहीं दिया जाता है।
हिन्दुस्तानी: हमारे यहां हर नागरिक की औसत कमाई डेढ़ हजार रूपए है, और वह खर्च करता है पांच हजार रूपए।
अमेरिकी (हैरत के साथ): बाकी पैसे वह लाता कहां से है?
हिन्दुस्तानी: यह उसका सरदर्द और नितांत निजी मामला है। हमारे यहां भी किसी के निजी मामलों में कोई दखल नहीं देता है।

खूंखार भिखारियो के निशाने पर लो फ्लोर बसें

भिखारियों के कब्जे में दिल्ली

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कामन वेल्थ गेम्स के आगाज के साथ ही दिल्ली की सूरत और सीरत बदलने की कवायद आरंभ की गई थी। पिछले साल सरकार द्वारा नई नई परियोजनाओं के जरिए दिल्ली का मिजाज बदलने का प्रयास किया था। इस दौरान दिल्ली को भिखारियों से मुक्त करने का काम भी हाथ में लिया था, विडम्बना ही कही जाएगी कि आज भी चैक चैराहों के साथ ही साथ रेल और बस में खूंखार भिखारी लोगों के साथ हाथापाई करते नजर आ रहे हैं।
आरोपित है कि स्मेक, ब्राउन शुगर जैसे नशे की जद में पूरी तरह आ चुके दिल्ली के भिखारी जिनमें युवाओं और दुधमुहे बच्चों की खासी तादाद है, के दारा अपनी एक खुराक के लिए चोरी और राहजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। पहले इस तरह की घटनाएं देर रात सूनसान इलाकों या सड़कों पर घटित होती थीं, किन्तु अब इस तरह की घटनाएं भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी घटित होने लगी हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कनाट सर्कस, इंडिया गेट सर्किल, निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशन, प्रगति मैदान, साउथ एक्स आदि इलाकों से गुजरने वाली लो फ्लोर यात्री बसों यहां तक कि चमचमाती लाल एसी बस में भी इस तरह के दुर्गन्ध मारते भिखारी चढ़ जाते हैं, और बिना टिकिट ही एक दो स्टेशन तक यात्रा करते हैं। इसी बीच इनके द्वारा यात्रियों से बाकायदा भीख मांगी जाती है। भीख देने से इंकार करने पर इनके द्वारा छुरा या ब्लेड निकालकर यात्रियों को डराया धमकाया जाता है। कुछ वारदात तो सामन लेकर भागने की भी प्रकाश में आई हैं।
एक यात्री ने बताया कि नई दिल्ली से ओखला की ओर जाने वाली 984 रूट की एसी बस में एक गेंग चढ़ती है, जो यात्रियों के साथ लूटपाट किया करती है। कनाट प्लेस पर भी इस तरह के भिखारियों द्वारा राहगीरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। इस तरह के भिखारी इतने खूंखार हैं कि बात बात में चाकू और ब्लेड निकालकर इनके द्वारा अपने काम को अंजाम दिया जाता है।
इसी तरह की अनेक गैंग पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, विशेषकर निजामुद्दीन रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म पर चोरी, राहजनी को अंजाम देती मिल जाती हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब सीधे सादे यात्री को रेल्वे पुलिस या टिकिट कलक्टर द्वारा बिना टिकिट पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ ही साथ प्रताडित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर रेल के प्लेटफार्म पर लगते ही इस तरह के भिखारी रेल में खाली बोतल और डब्बे बीनने बेधड़क घुसकर यात्रियों का सामान पार कर देते हैं। इतना ही नहीं आटो, टेक्सी और रिक्शा वाले भी प्लेटफार्म पर जाकर सवारियों के साथ मोल तोल करते मिल ही जाते हैं।

महासचिवों ने फेरा 24 अकबर रोड़ से मुंह

एआईसीसी में फेरबदल किसी भी समय

मीडिया टीम होगी तगड़ी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी द्वारा अपनी नई टीम का एलान अब किसी भी समय किया जा सकता है। पार्टी महासचिवों और मीडिया प्रभाग की कार्यप्रणाली से राजमाता श्रीमति गांधी खासी खफा नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि पार्टी इन दोनों ही की पोस्ट्स पर सोनिया गांधी द्वारा उपयुक्त लोगों को विराजमान किया जा सकता है।
बताया जाता है कि पार्टी के महासचिवों ने मुख्यालय की ओर रूख करना ही तज दिया है। पार्टी महासचिव वीरप्पा माईली, मुकुल वासनिक, केशव राव, गुलाम नवी आजाद ने लंबे समय से पार्टी मुख्यालय में अपनी आमद नहीं दी है। इसके साथ ही साथ सत्यव्रत चतुर्वेदी भी लंबे समय से पार्टी मुख्यालय से नदारत ही हैं।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि सोनिया गांधी के अध्यक्षयीय कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी सदा ही मीडिया मैनेजरांे की कमी से दो चार होती आई है। वर्तमान में भी मीडिया से रूबरू होने वालों की कमी साफ परिलक्षित हो रही है। पत्रकारों की यह शिकायत आम है कि जब भी कांग्रेस मुख्यालय जाया जाता है तो शकील अहमद और मनीष तिवारी को छोड़कर और कोई वहां मिलता ही नहीं है।
जयंती नटराजन का अधिकांश समय दिल्ली के बजाए चेन्नई में ही बीतता है। इसी तरह अभिषेक मनु सिंघवी को हरयाणा और आस्कर फर्नाडिस को जम्मू काश्मीर के साथ ही साथ संगठन का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से ये भी पार्टी मुख्यालय फटकना पसंद नहीं करते हैं। रही बात आधा दर्जन मंत्रियों की तो सत्ता और संगठन में हिस्सेदार होने के कारण इनके पास पार्टी मुख्यालय जाकर कार्यकर्ताओं से मिलने का वक्त निकाल पाना मुश्किल ही होता है।
सोनिया के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस साल पांच के अलावा 2012 में उत्तराखण्ड और पंजाब में होने वाले चुनावों के चलते कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और उनके पुत्र युवराज राहुल गांधी ने ताना बाना बुनना आरंभ कर दिया है। सूत्रोंने कहा कि चुनावी राज्यों से ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करने वालीं हैं सोनिया गांधी।

0 इन पर गिरेगी गाज
गुलाम नवी आजाद, वी.नारायणसामी, एमवीरप्पा मोईली, मुकुल वासनिक, ए.के.अंटोनी, जयराम रमेश जैसे मंत्रियों जिनके पास संगठन की जवाबदारी भी है, उन्हें एक जवाबदारी से मुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मणिशंकर अय्यर को महती जवाबदारी से नवाजा जा सकता है।

देश को किस अंधेरी सुरंग में ढकेल रही हैं सोनिया!

भ्रष्टों के सरदार मनमोहन --- 3

जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं मनमोहन

मीठा मीठा गप्प कड़वा कड़वा थू

आखिर चाह क्या रही है कांग्रेस

दुनिया भर में भ्रष्टाचारी देशों का सिरमौर बनता जा रहा है बापू का हिन्दुस्तान

किस आदर्श पर चल रही है कांग्रेस

(लिमटी खरे)

आज की युवा होती पीढ़ी को शायद इस बात का भान नहीं है कि गोरी चमड़ी वालों के अत्याचारों को किस कदर सहकर देश पर प्राण न्योछावर करने वालों ने इस देश को आजादी दिलवाई है। दिन रात अंग्रेजों के जुल्मों को सहा और स्वतंत्रता का बिगुल फूंका। देश आजाद हुआ, फिर भारत गणराज्य की स्थाना के बाद से इसने प्रगति के सौपान तय करना आरंभ कर दिया। लगता है भारत के आजाद होने के समय की कुंडली में कुछ दोष अवश्य ही है, यही कारण है कि जैसे जैसे समय बीतता गया देश में सुशासन की जगह कुशासन हावी होता गया।
कांग्रेस में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को भविष्यदृष्टा के तौर पर देखा जाता है। राजीव गांधी ने ही इक्कीसवीं सदी के भारत की कल्पना की थी। आज अगर वे सशरीर होते तो निश्चित तौर पर देश के हालातों को देखकर यही कहते कि इक्कीसवीं सदी के इस भारत की कल्पना उन्होंने कतई नहीं की थी, और वह भी तब जब मूलतः इटली निवासी उनकी अर्धांग्नी श्रीमति सोनिया गांधी के इर्द गिर्द सत्ता की धुरी घूम रही हो, जब उनके साहेब जादे राहुल गांधी को देश का वजीरे आजम बनाने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा हो तब।
कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की दूसरी पारी में केंद्र सरकार ने जो भद्द पिटवाई है, उसकी महज निंदा करने से काम चलने वाला नहीं है। हालात देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इक्कीसवीं सदी के जनसेवक वाकई मोटी चमड़ी वाले हैं उनकी सेहत पर घपले, घोटालों, भ्रष्टाचार की चीत्कार, अबलाओं बच्चों का रूदन, भूखे पेट दो तिहाई से अधिक जनता की बेबस नजरों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज की तस्वीर देखकर हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान शासक निरंकुश, निडर, जल्लाद, राक्षस और न जाने किस किस भूमिकाओं में अपने आप को उतारते जा रहे हैं। देश में घपले घोटाले सरेआम सामने आते जा रहे हैं, किन्तु न तो कोई प्रधानमंत्री डाॅ.मनमोहन सिंह, न सोनिया या राहुल गांधी, न ही कांग्र्रेस या उसके घटक दलों के मंत्री संत्री यहां तक कि विपक्ष में बैठे जनता के चुने हुए नुमाईंदे भी उसी थाप पर ही मुजरा करते नजर आ रहे हैं जो ताल भ्रष्टाचारियों द्वारा बजाई और सुनाई जा रही है।
एक समय था जब भ्रष्टाचार और घूसखोरी की खबरें सुनकर ही लोगों का खून खौल उठता था और इसमंे संलिप्तता वाला व्यक्ति समाज में शर्म के साथ सर झुकाए बैठा होता था। विडम्बना देखिए कि आज के इस समय में भ्रष्टाचार को व्यवस्था की विकृति के स्थान पर शिष्टाचार या एक व्यवस्था ही माना जाने लगा है। आम आदमी के मन में यह बात आने लगी है कि सरकारी तंत्र में बैठे लोगों द्वारा चोर उचक्के और मवालियों को लूटने के सारे माग्र प्रशस्त कर जनता को सरेआम लुटवाया जा रहा है, फिर इन लुटेरों से बाकायदा हफ्ता वसूला जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत भी भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया को आसान करने और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की वकालत करती है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में किए गए प्रावधान इसमंे आड़े आ जाते हैं।
भारत में इतने घपले और घोटाले सामने आए हैं कि बदमाशों के नामों के आगे उर्फियत का उपयोग करने वाले भारत उर्फ घपलों घोटालों का देश न कहने लगें। देश भर में अगर घपलों और घोटालों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए तो इसकी तादाद दस हजार के उपर पहुंच सकती है।
राजीव गांधी के कार्यकाल में 64 करोड़ रूपयों का बोफोर्स घोटाला सामने आया। उस वक्त सस्ताई का जमाना था, इसलिए 64 करोड़ रूपयों की कीमत काफी अधिक थी। इसके बाद 133 करोड़ का यूरिया घोटाला, साढ़े नौ सो करोड़ का चारा घोटाला, चार हजार करोड़ का बिग बुल वाला शेयर घोटाला, सात हजार करोड़ का राजू वाला सत्यम घोटाला, 43 हजार करोड़ का तेलगी का स्टेम्प घोटाला, सुरेश कलमाड़ी के नाम पर कामन वेल्थ गेम्स के नाम से सत्तर हजार करोड़ रूपयों का घोटाला, आदिमत्थू राजा का 2जी घोटाला एक लाख 67 हजार करोड़ का है। फिर दो लाख करोड़ के लगभग अनाज घोटाला भी सामने आया है। इस तरह घपले घोटालों में पांच लाख करोड़ रूपयों से ज्यादा का धन लूटा गया है। इतना धन तो मुगल आक्रांताआंे या गोरी चमड़ी वाले विदेशियों ने भारत से नहीं लूटा था।
अब देखिए कि कांग्रेस ने कितनी चतुराई से अपने दामन के दागों को धोने का कुत्सित प्रयास किया। सबसे पहले तो बोफोर्स प्रकरण में सभी आरोपियों के खिलाफ केस को बंद कर दिया गया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का प्रकरण आया, जैसे ही लालू यादव ने आंखें तरेरी कांग्रेस ने सीबीआई के माध्यम से लालू को साईज में लाया गया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सराकर द्वारा उच्च अदालतों में अपील ही दायर नहीं की। इसी तरह चारा घोटाले के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को डेढ़ दशक बाद भी सजा नहीं दी।
हवाला कांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जुटाए गए सारे साक्ष्य उच्च न्यायालय द्वारा सिरे से खारिज कर दिए गए। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा सांसद खरीदी कांड में एक भी आरोपी के खिलाफ चार्ज शीट नहीं पेश की गई है। इसी तरह पूर्व रेल मंत्री सी.के.जाफरशरीफ के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज है किन्तु चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। ताज कारीडोर मामले में अधिकारियों के खिलाफ तो चार्जशीट है किन्तु मंत्रियों को इससे महफूज ही रखा गया है।
उत्तर प्रदेश की निजाम मायावती के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला सात साल से घिसट रहा है, इसमें भी नतीजा सिफर ही है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ सात साल से मामला अधर में ही है।
मामला काले धन का आता है तो सारे के सारे ‘‘माननीय‘‘ एक सुर में टर्राने लगते हैं। ये वो सारे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देश की जनता हर हाल में चाहती है, वह भी ईमानदार छवि के धनी वजीरे आजम डाॅक्टर मनमोहन सिंह से। डाॅ.सिंह को जवाब देना ही होगा कि आखिर सत्ता की वो कौन सी मलाई है, जिसे चखने के लिए मनमोहन ने अपना ईमानदारी वाला चोला उतार फेंका है और आज बेईमान, भ्रष्ट, घपले, घोटालेबाज देशद्रोहियों के सरदार बने बैठे हैं। आखिर कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी अपनी आंखे बंद करके देश को किस अंधेरी सुरंग की ओर धकेलना चाह रही हैं?

शुक्रवार, 25 फ़रवरी 2011

सिवनी को फिर मिला आश्वासन का झुनझुना

ममता का रेल बजट
 
मध्य प्रदेश के लिए नहीं फैला ममता का आंचल 
एमपी से होकर गुजरेंगी आठ नई एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन
 
सात रेलगाडियों के बढ़ेंगे फेरे
 
दमोह भोपाल नई इंटरसिटी की पेशकश
 
पत्रकारों के परिवार को साल में दो बार यात्रा की पात्रता
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 25 फरवरी। पश्चिम बंगाल के रायटर बिल्डिंग पर कब्जा जमाने की जुगत में बैठी रेल मंत्री ममता बनर्जी ने आज तीसरी बार रेल बजट पेश किया। इसमें मध्य प्रदेश की झोली में कुछ खास डालने में वे सफल नहीं रहीं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र से चलने वाली दो रेलगाडियों को दिल्ली तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही साथ रतलाम और सिवनी जिलों को अमान परिवर्तन का पुराना झुनझुना फिर पकड़ा दिया गया है।
 
आज पेश बजट में रेल मंत्री ममता बनर्जी ने ज्यादा लुभाया नहीं जा सका। पश्चिम बंगाल के चुनावों के मद्देनजर उन्होंने मीडिया को अवश्य ही आकर्षित करने का प्रयास किया। अब संवाददाताओं को अब परिवार के साथ पचास प्रतिशत यात्री किराए की रियायत के साथ साल में एक के बजाए दो मर्तबा यात्रा की सुविधा प्रस्तावित की गई है।
 
ममता ने 56 नई रेल गाडियां चलाना प्रस्तावित किया है। इनमें से जो रेलगाडी मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगी उनमें इंदौर से बरास्ता रूथियाई कोटा इंटरसिटी दैनिक, बरास्ता रतलाम उदयपुर से बांद्रा जाने वाली रेल सप्ताह में तीन दिन, नागपुर से इटारसी खण्डवा के रास्ते भुसावल जाने वाली एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन, वाराणसी सिंगरोली इंटरसिटी रोजाना, लखनउ भोपाल एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन, जबलपुर इंदौर इंटरसिटी बीना गुना के रास्ते सप्ताह में तीन दिन, फैजाबाद, कानपुर, भोपाल के रास्ते गोरखपुर से यशवंतपुर जाने वाली एक्सप्रेस साप्ताहिक ओर कटनी कोटा के रास्ते शालीमार से उदयपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक होगी।
 
राज्यों की राजधानियों को महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ने के लिए नई रानी एक्सप्रेस रेल गाडियां चलाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें दमोह से भोपाल इंटरसिटी का प्रावधान दैनिक किया गया है। इसके अलावा तेरह नई पैसंेजर रेल गाडियों में एक रेल बिलासपुर से कटनी के लिए भी रोज चलना प्रस्तावित किया गया है।
 
रेलमंत्री ने 33 रेल गाडियों के परिचालन क्षेत्र में विस्तार किया है। इसमें (11101/11102) छिंदवाड़ा ग्वालियर को दिल्ली तक, (11103/11104) छिंदवाड़ा झांसी को दिल्ली तक, (12965/12966) उदयपुर ग्वालियर को खजुराहो तक, (12159/12160) जबलपुर नागपुर को अमरावती तक, (19655/19656) इंदौर अजमेर को जयपुर तक, (12183/12184) भोपाल लखनउ को प्रतापगढ़ तक एवं (59802/59803) नागदा कोटा पैसेंजर को रतलाम तक बढ़ाया गया है।
 
रेल मंत्री ने कहा कि 25 नई रेल परियोजनाओं में रतलाम बांसवाड़ा को शामिल किया गया है। 22 नई डीजल इंजन मल्टीपल यूनिट को आरंभ करना प्रस्तावित है जिसमें रतलाम नीमच के नामों का शुमार किया गया है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 10 - 11 में अमान परिवर्तन के आठ सौ किलोमीटर के लक्ष्य को या तो पूरा कर लिया गया है या फिर मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 1075 किलोमीटर नए रेल खण्ड का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें मध्य प्रदेश के खाते में ललितपुर खजुराहो सतना, खजुराहो महोबा एवं रीवा सिंगरोली का हिस्सा शामिल कर लिया गया है। उन्हांेने कहा कि भोपाल, नागपुर, चंडीगढ़ आदि में अतिरिक्त मैकेनाईज्ड लाउंड्री क्लीनिक यूनिट की स्थापना प्रस्तावित है।
 
पिछले बजट में 251 नए सर्वेक्षण की घोषणा की गई थी। ममता बनर्जी ने का कि इनमें से 190 का काम पूरा हो गया है या फिर इस वित्तीय वर्ष में अर्थात 31 मार्च 2011 तक पूरा हो जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश की तीन परियोजनाओं का समावेश किया गया है। इसमें 73 नंबर पर रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर, 90 नंबर पर छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर, मण्डला फोर्ट और 124 नंबर पर जगतगुरू शकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद स्वरस्वती के श्री धाम गोटेगांव से पूर्व प्रधानमंत्री स्व.नरसिंहराव के संसदीय क्षेत्र रामटेक तक बारास्ता सिवनी को स्थान दिया गया है। ममता बनर्जी का कहना है कि इस परियोजना में बारहवीं पंचवर्षीय परियोजना में काम आरंभ हो जाएगा।
 
रामगंज मण्डी नीमच, दमोह हातानगर खजुराहो, रतलाम इंदौर परियोजना के साथ ही साथ फतेहाबाद चंद्रावती रेल परियोजना, छिंदवाड़ा सागर, जबलपुर उदयपुरा सागर, बालाघाट के कटंगी तिरोड़ी को नए सर्वेक्षण में शामिल किया गया है।

यहां उल्लेखनीय होगा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके मोगली की कर्मभूमि सिवनी जिले से होकर गुजरने वाले अति प्राचीन नेशनल हाईवे को यहां से अन्यत्र ले जाने का षणयंत्र रचा जा रहा है, इतना ही नहीं सालों साल से नेरोगेज की छुक छुक में सफर करने वाले सिवनी वासियों को ब्राडगेज के नाम पर छला जा रहा है। सिवनी जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित छिंदवाड़ा, दक्षिण में नागपुर, पूर्व में बालाघाट, उत्तर मंे जबलपुर जिला तो उत्तर पश्चिम में नरसिंहपुर जिलों में ब्राडगेज की सुविधा है, किन्तु इनके मध्य वाले सिवनी जिले को नेतृत्व विहीन होने का दण्ड हमेशा मिलता आया है और यहां से एक एक कर सौगातों को छीना ही जा रहा है।

रेल बजट की मुख्य विशेषताएं
 
वरिष्ठ नागरियों की रियायत तीस से बढ़ाकर चालीस फीसदी।
 
महिलाओं को 58 साल में ही सीनियर सिटीजन की रियायत की पात्रता।
 
शारीरिक विकलांग के लिए अब राजधानी और शताब्दी में भी रियायत की पात्रता।
 
ईटिकिटिंग के लिए नया पोर्टल।
 
वातानुकूलित श्रेणी में थ्री टियर, टू, टियर, फर्सट क्लास, सिटिंग के अलावा अब नया दर्जा।

आधुनिक चाणक्य के निशाने पर हैं बाबा रामदेव

सियासी दांव में उलझने लगे बाबा रामकिशन

बैंक में खाता नहीं पर किया एक लाख करोड़ का कारोबार!

हरिद्वार से स्काटलेण्ड तक फैली है मिल्कियत

विवादों से गहरा नाता है बाबा रामदेव का

बाबा के गांव में पसरी हैं महामारियां!

(लिमटी खरे)

देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य का एक जिल है महेंद्रगढ़, इस जिले का एक कस्बा है सैदअलीपुर। यह कस्बा बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कारण है कि इक्कीसवीं सदी में योग गुरू बनकर उभरे रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव इसी गांव के बाशिंदे हैं। इस गांव को महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने निर्मल गांव का पुरूस्कार भी प्रदान किया है। कहा जाता है कि इस पुरूस्कार को पाने के लिए संत्री से मंत्री तक सभी को अंधेरे में रखा गया था।

इस गांव की हकीकत तब सामने आई जब उत्तराखण्ड सरकार की एक अकादमी को निर्मल गांव के लिए चिन्हित ग्रामों के भौतिक सत्यापन का काम सौंपा गया। इस टीम ने पाया कि साढ़े चार सौ के तकरीबन परिवार वाले इस गांव में दो सौ परिवारों के पास शौचालय ही नहीं हैं। इस गांव में महिलाएं और पुरूष खुले में शौच करने विवश हैं, यह बात निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार के साथ ही साथ रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के लिए शर्मसार करने के लिए पर्याप्त कही जा सकती है।

इक्कीसवीं सदी में स्वयंभू योग गुरू बनकर उभरे रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने बीमारियों के सटीक इलाज के लिए योग को ही सर्वोपरि बताया। आरंभ में तो लोग इनकी ओर आकर्षित नहीं हुए किन्तु कालांतर में कुछ चुनिंदा धार्मिक चेनल्स के स्लाट खरीदकर बाबा रामदेव ने लोगों को इसका आदी बना दिया। इसके बाद रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव का जादूू सर चढ़कर बोलने लगा। टीआरपी के मामले में इन्होंने संत आशाराम बापू को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। बाबा के शिविर जहां भी आयोजित होते वहां लोग टूट पड़ते। मंहगे टिकिट खरीदकर संपन्न लोग बाबा से योग के गुरू सीखते। बाबा ने जड़ी बूटी की आड़ में एक नई दुकान भी खोल दी जो खूब फल फूल रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे से जिले में बाबा रामदेव की दवाओं की फ्रेंचाईजी लेने के लिए आठ लाख रूपयों की दवाएं एक साथ खरीदनी होती है, जिसमें आठ से बारह फीसदी कमीशन ही मिलता है। इन दवाओं में अधिकांश वे दवाएं होती हैं जो सालों साल आपकी दुकान की शोभा बढ़ाती रहेंगी, उनके ग्राहक बहुत ही कम हैं।

रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव को जैसे ही लोकप्रियता मिलना आरंभ हुई उन्होंने कसम खाई कि जब तक देश के हर आदमी को वे निरोग न कर देगे तब तक देश की धरा के बाहर कदम न रखेंगे। बाबा को उनके अनुयाईयों ने समझाया कि आखिर क्या कह गए बाबा। न कभी एसा वक्त आएगा और न ही बाबा विदेशी वादियों की सैर कर पाएंगे। फिर अचानक बाबा ने विदेश की ओर रूख कर लिया। इसके बाद बाबा के लग्गू भग्गुओं ने उन्हें राजनीति का ककहरा पढ़ाना आरंभ किया। बाबा ने सियासतदारों की कालर ही खीचना आरंभ कर दिया। बाबा ने एक और बयान सियासी हवा में उछाला कि विदेशों में जमा काले धन को भारत लाने वे सड़कों पर उतरेंगे। समय बीतता गया और दो साल पूरे होने को हैं, देश की सड़कें आज भी रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव का इंतजार कर रही हैं।

रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के इस कदम से कांग्रेस में बौखलाहट बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि वर्तमान में काला धन ही कांग्रेसनीत केंद्र सरकार के लिए गले की फांस बना हुआ है। कांग्रेस के इक्कीसवीं सदी के चाणक्य एवं महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, अब तय मान लीजिए कि बाबा रामदेव की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे आना सुनिश्चित ही है। दिग्गी राजा ने बाबा रामदेव से पूछा है कि वे पता कर लें कि कहीं उन्हें चंदा देने वाले ने तो काला धन उन्हें नहीं दिया है।

उधर रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने दिग्गी राजा के आरोपों के बाद तलवार पजाते हुए कहा है कि उन्होंने अपने ट्रस्ट को मिलने वाले धन का हिसाब आना पाई से सरकार को दे दिया है अब समय है कांग्रेस का कांग्रेस को चाहिए कि वह भी अपने से जुड़े सारे ट्रस्ट के हिसाब किताब को सरकार को दे दे।

राजा दिग्विजय सिंह के तीर कहां जाकर किसे और कितने समय बाद घायल करते हैं इस बात के बारे में इस नश्वर दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जानता है और वह है खुदा राजा दिग्विजय सिंह। गौरतलब होगा कि 2008 में रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने खुद ही स्वीकार किया था कि उनका सालाना करोबार एक लाख करोड़ रूपयों का होने वाला है। बाबा रामदेव ने स्वीकारा था कि पतांजली योग के साम्राज्य में अप्रत्याशित तौर पर बढोत्तरी दर्ज की गई थी। इसकी शाखाएं ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलेण्ड, नेपाल, उत्तर और दक्षिण अफ्रीका, दुबई आदि में खुल चुकीं हैं।

उत्तराखण्ड में कनखल के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से आरंभ हुई रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव की छोटी सी दुकान आज लाखों करोड़ रूपयों की हो चुकी है। गौरतलब है कि 2003 में बाबा रामदेव और उनके सखा आचार्य बाल कृष्ण इसी ट्रस्ट के तीन कमरों में मरीजों का उपचार किया करते थे। यक्ष प्रश्न तो यह है कि रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के हाथों में आखिर कौन सा जादुई जिन्न आ गया जिसे रगड़कर महज आठ सालों में ही उन्होंने कई सौ करोड़ का साम्राज्य स्थापित कर लिया है।

वर्तमान मे रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के पतंजलि योग ग्राम का रकबा दस बीस बीघा नहीं वरन आठ सौ बीघा है, जहां हर प्रकार की सुविधाओं के साथ फाईव स्टार संस्कृति वाला पंचकर्म सेंटर शोभायमान है। इतना ही नहीं यहां अत्याधुनिक शहर की स्थापना भी की गई है। इसके कनखल में ही अलावा सर्वप्रिय विहार कालोनी में तीन बड़ी अट्टालिकाएं हैं, जिनमें इनके रिश्तेदार निवास करते हैं और गोदामों की जगह भी यहीं बनाई गई है।

गायों के लिए रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने पतंजलि गोशाला की स्थापना भी की है। बाबा के गायों के बेड़े में पांच सौ से भी अधिक गायंे शोभा बढ़ा रही हैं, जिनमें से विदेशी नस्लों की गायों की तादाद बहुतायत में बताई जाती है। बाबा ने गायों के लिए सैकड़ों बीघा जमीन रख छोड़ी है। बाबा की संपत्ति में हिमाचल प्रदेश के सोलन का नाम भी जुड़ जाता है। कहते हैं रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने पिछले साल स्काटलैण्ड में एक द्व़ीप भी खरीद लिया है।

धंधे में रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही प्रशासनिक पदों पर बिठा रखा है अपने साम्राज्य में। कनखल में दिव्य योग ट्रस्ट मंदिर में दस बीघे में बाबा के भाई रामभरत का प्रशासनिक कार्यालय और गोदाम स्थापित है। इसके अलावा पतंजलि की अन्य इकाईयों में पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड का साम्राज्य हरिद्वार में फैला हुआ है। यहां हरिद्वार के पुराने औद्योगिक क्षेत्र में बी 38 और ए 1 में दो कारखाने हैं जिनमें ढाई सौ से ज्यादा आयुर्वेदिक उत्पाद बनाए जाते हैं। इन दोनों का सालाना कारोबार अरबों रूपयों का बताया जाता है।

इसके अलावा पतंजली फूड और हर्बल पार्क के लिए रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने यहीं पचास एकड़ का रकबा खरीद रखा है। इसमें दस इकाईयां अभी चालू हैं बाकी आरंभ होने की बाट जोह रहीं हैं। कहते हैं इस पूरी इकाई का प्रारंभिक निवेश ढाई सौ करोड़ रूपयों से ज्यादा है।

पतंजली नर्सरी और कारखाने की स्थापना दिल्ली राजमार्ग पर दो सौ बीघा जमीन में की गई है। यहां औषधीय पुष्पों और पौधों की खेती की जाती है। यहां नर्सरी के साथ ही साथ च्यवनप्राश और साबुन बनाने का कारखाना स्थापति है। दिल्ली राजमार्ग पर ही रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने पतंजली योगपीठ चरण एक में अत्याधुनिक चिकित्सालय, विशाल देखने योग्य भव्य भवन और पतंजली विश्विद्यालय की प्रस्तावना देखते ही बनती है। यह पूरा इलाका डेढ़ सौ एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।

इसी के दूसरे चरण में साढ़े चार सौ एकड़ भूमि को आरक्षित रखा गया है। इसमें दस हजार लोगो को एक साठ ठहराने और योग करने की अत्याधुनिक सुविधा की व्यवस्था की गई है। यहां भवन देखते ही बनता है और तो और अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र भी यहां पर है।

रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव अब घिरते नजर आ रहे हैं। धर्मार्थ काम की आड़ में बाबा रामदेव ने जो झाड़ काटे हैं वे अब कांग्रेस की नजरों में गड़ने लगे हैं। कल तक मलाई खाने वाले बाबा को अब कांग्रेस के प्रबंधक जमीन चटवाकर ही मानेंगे, क्योंकि बाबा ने काले धन की बात को फैलाकर उसकी दुखती रग पर हाथ रख ही दिया है।

कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान के बाद अब आयकर विभाग ने भी अपनी नजरें तिरछी करना आरंभ कर दिया है। यह सच है कि रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव आयकर विवरणिका दाखिल करते हैं किन्तु धर्मार्थ संस्था को दर्शाकर बाबा करोड़ों रूपयों के आयकर जमा करने से खुद को बचाते फिर रहे हैं। गौरतलब होगा कि रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के शिविर में शामिल होने और आर्युवेदिक दवाओं को खरीदने के लिए आम आदमी को खासी रकम चुकानी पड़ती है। इतना ही नहीं रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव की संस्था विदेशों से भी मोटा चंदा काट रही है।

लोगों की धारणा बन चुकी है कि रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव अब गरीबों के लिए काम करने के बजाए राजवैद्य बन चुके हैं जिनके पास पहुंचना गरीब गुरबों के बस की बात नहीं रही। बाबा अब अमीरों के हाथों का खिलौना बन चुके हैं। वैसे भी किसी धर्मार्थ संस्था के सर्वेसर्वा का महज आठ सालों में जीरो से हीरो बनना और जनसेवा का काम करने वाली संस्था के पास इतनी कम अवधि में लाखों करोड़ रूपयों की संपत्ति का होना अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं माना जा सकता है।

वैसे भी रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव का विवादों से बड़ा पुराना और गहरा नाता है। बाबा ने 2003 में अपना काम आरंभ किया और 2005 में ही दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के मातहत कर्मचारियों में से 113 कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी मिलने का मामला सार्वजनिक किया था।

इसके बाद 2006 में वाम नेता सीपीआईएम की वृंदा करात ने रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के उपर यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी कि दिव्य योग मंदिर में बनने वाली दवाओं में मनुष्य और जनवरों की हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। बाद में उत्ताखण्ड सरकार की क्लीन चिट के बाद मामला शांत हो पाया था।

रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव ने न्यायालयों को भी आड़े हाथों लेने से गुरेज नहीं किया। जुलाई 2009 में जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने समलैंगिक सेक्स को जायज ठहराया था तब बाबा ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया था। बाबा ने चुनिंदा ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर अभियान छेड़ रखा है। इतना ही नहीं बाबा के द्वारा कैंसर और एड्स जैसी बीमारी के योग से इलाज के मामले में भी बाबा पर सवाल उठे, जिनका जवाब बाबा ने आज तक नहीं दिया है।

कुल मिलाकर अब उंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। बाबा रामदेव अब सियासी गोदे (अखाड़े) में उतरे हैं। बाबा को सपने में उम्मीद नहीं होगी कि उनकी पहली भिडंत ही दिग्विजय सिंह जैसे घाघ पहलवान से हो जाएगी। या तो बाबा चारों खाने चित्त मिलेंगे या फिर दस जनपथ (सोनिया गांधी का सरकारी आवास) में पूंछ हिलाते नजर आएंगे।

टीम सोनिया की तैयारियां जोरों पर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष अपनी टीम को लेकर संजीदा हो चुकी हैं, और उन्होंने इसके लिए चेहरों पर विचार विमर्श भी आरंभ कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष की नई टीम में 45 से 65 साल के राजनैतिक युवाओं की भागीदारी देखने को मिल सकती है। बाद में यही प्रयोग सत्ता में भी किए जाने की उम्मीद है।

कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के भरोसे मंद सूत्रों का दावा है कि सोनिया गांधी ने मन बना लिया है कि संसद के बजट सत्र के चलते ही वे अपनी नई टीम की घोषणा कर देंगी। इसके लिए सोनिया ने वजीरेआजम के अलावा कांग्रेस के अन्य रणनीतिकारों और प्रबंधकों से सोनिया गांधी ने विचार विमर्श लगभग पूरा कर लिया है।

हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचैरी द्वारा भविष्य में राज्य सभा के रास्ते संसद में न जाने की घोषणा को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सुरेश पचैरी को केंद्रीय कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है। उधर कुछ मंत्रियों को सत्ता से हटाकर संगठन की जिम्मेदारी संभालने का निर्देश भी देने की बातें कही जा रही हैं।

जनवरी में हुए मंत्रीमण्डल फेरबदल में सत्ता का स्वाद चखने वाले नकारा मंत्रियों के विभाग बदलकर ही कांग्रेस आलाकमान को संतोष करना पड़ा था। उस समय हुई सौदेबाजी और बजट सत्र में कोई गफलत न हो इसके चलते सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दवाब को झेल गए थे, किन्तु अब सोनिया गांधी राहुल के लिए रोड मेप बनाने में जुटी हुई हैं और वे इस मामले में कोेई रिस्क नहीं लेना चाहतीं हैं।
इस बार इन पर है नजर

सूत्रों का कहना है कि अंबिका सोनी, गुलाम नवी आजाद, मुकुल वासनिक, वीरप्पा माईली, नारायण सामी जैसे चेहरों का इस्तेमाल संगठन में फुल टाईम करने की मंशा में दिख रही हैं कांग्रेस आलाकमान।

गुरुवार, 24 फ़रवरी 2011

भगवान भरोसे चल रही है भारतीय रेल


इस बार ममतामयी नहीं होगा रेल बजट 
जर्जर आर्थिक हालात से कराह रही है भारतीय रेल
 
मंत्री व्यस्त हैं रायटर बिल्डिंग पर कब्जा करने की जुगत में
 
(लिमटी खरे)
 
16 अप्रेल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चली थी पहली रेल भारत में तब इसने 33 किलोमीटर का सफर तय किया था। इसके बाद 1853 से 1903 के बीच परातंत्र भारत में रेल्वे का जाल बहुत ही तेज गति से फैला। इस अवधि में ब्रिटिश इंजीनियर्स के मार्गदर्शन मंे हिन्दुस्तान के गुलाम मजदूरों ने दिन रात एक करके चालीस हजार किलोमीटर लंबी पटरियां बिछा दी थीं।
देश आजाद हुआ 1947 में और इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके बाद रेल्वे के विकास के पहिए बहुत ही मंथर गति से चलने लगे। इस वक्त तक भारत में लगभग 54 हजार किलोमीटर रेल्वे ट्रेक तैयार हो चुका था। इसके अगले 55 सालों में महज नौ हजार किलोमीटर ही इसे आगे बढ़ाया जा सका। आजादी के उपरांत 1951 में रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बाद यह भारतीय रेल के नाम से पहचानी जाने लगी।
भारतीय रेल की पातों पर प्रतिदिन 13 हजार से अधिक रेलगाडियां दौड़ती हैं। 14 लाख कर्मचारियों से ज्यादा की फौैज इसके संभाल काम में लगी हुई है। चीन की सेना के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है, किन्तु व्यवसायिक न्योक्ता में यह विश्व मंे नंबर वन है।
रेल बजट आने को है, देशवासी बड़ी ही उम्मीदों के साथ रेल मंत्री ममता बनर्जी की ओर ताक रहे हैं, इस बार उनके पिटारे से क्या कुछ नया निकलने वाला है। पिछले वादे भी आज की तारीख में आधे अधूरे ही पड़े हुए हैं। भारतीय रेल की सेहत अच्छी नहीं कही जा सकती है विशेषकर आर्थिक तोर पर। बेलगाम अफसरशाही के घोड़े सरपट भागे चले जा रहे हैं, रेल मंत्री हैं कि पश्चिम बंगाल पर कब्जा जमाने के अपने सपने के साथ पूरा समय कोलकता के इर्द गिर्द ही बिता रही हैं।
देखा जाए तो भारतीय रेल में साफ सफाई के स्तर में किसी भी तरह का सुधार नहीं दिख रहा है। रेल गाड़ी जब गंतव्य पर पहुंचती है तब वहां उसकी धुलाई और साफाई का ठेका दिया जाता है आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि रेल्वे का पानी रेल्वे की बिजली का उपयोग कर ठेकेदार महज चार आदमी लगाकर प्रति रेलगाड़ी के रेक के लाखों रूपयों के ठेके हर माह लिया करते हैं। यात्रा के दौरान निश्चित दूरी के बाद ठहराव वाले स्टेशन पर भी रेल्वे के टायलेट आदि की सफाई का ठेका किया जाता है। अमूमन ठेकेदार के कारिंदों द्वारा वातानुकूलित श्रेणी के टायलेट की सफाई ही की जाती है। शेष शयनायन और जनरल क्लास के डब्बे दुर्गंध मारते ही मिलते हैं।
कमोबेश यही आलम खान पान सुविधा का है। खान पास सुविधा का स्तर सुधरा तो कतई नहीं अलबत्ता मंहगा अवश्य ही हो गया है। उपर से संपर्क क्रांति और कुछ अन्य रेलगाडियों में पेन्ट्री कार को भी बिदा कर दिया गया है। रेल के अंदर निजी तौर पर खाद्य सामग्री बेचने वालों की मौज हुआ करती है। इन अवांछित तत्वों को न तो टीसी और न ही रेल पुलिस द्वारा हकाला जाता है। कई मर्तबा तो इस तरह के अवैध वेण्डर्स द्वारा यात्रियों के साथ हाथापाई तक कर दी जाती है।
रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों के बढ़ते दबाव के मद्देनजर भीड़भाड़ कम करने की योजना आज भी भारतीय रेल के कागजों पर जिन्दा है। रिक्शा, आटो, टेक्सी वालों के साथ ही साथ कचरा बीनने वाले बिना प्लेटफार्म टिकिट के ही रेलों के आसपास अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं, पर इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता है। इतना ही अनेक अनेक स्टेशन्स को वर्ल्ड क्लास बनाने का सपना आज आकार नहीं ले सका है। यही आलम मानव रहित रेल्वे क्रासिंग का है। समतल पार पर आज भी गेटमेन की नियुक्ति नहीं हो सकी है। टिकिट अपग्रेड होने की जानकारी भी आज के समय में भी पहले से नहीं मिल पाती है।
सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री कभी भी संजीदा नहीं रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस पास के इलाकों में रेल यात्रियों के साथ लगातार बढ़ती लूटपाट की घटनाओं ने रेल्वे के सुरक्षा के चक्रव्यूह पर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं। पिछले दिनों सीलमपुर इलाके में सशस्त्र गुण्डों और डकैतों ने चाकू की नौक पर यात्रियों को लूट लिया। इतना ही नहीं उंचाहार एक्सप्रेस में भी लाखों रूपयों की लूट इसी की पोल खोलने के लिए पर्याप्त कही जा सकती है।
ममता बनर्जी की अनदेखी के चलते भारतीय रेल का आलम यह है कि निजामुद्दीन इंदौर इंटरसिटी सहित अनेक रेल गाडियां एसी भी हैं जिनमें टिकिट चेकर का अता पता ही नहीं होता है। यात्रियों को न चार्ट मिल पाता है और न ही अपनी बर्थ की सही जानकारी। इन परिस्थितियों में यात्रियों के बीच जूतम पैजार होना आम बात है। यक्ष प्रश्न तो यह है कि इन रेलगाडियों में टीसी नहीं होते हैं फिर टिकिट रिफन्ड की स्थिति में ‘‘नान टर्नड अप‘‘ वाली स्थिति से रेल्वे को कौन आवगत कराता होगा।
आधारभूत ढांचे के मामले में भी भारतीय रेल का रिकार्ड बहुत ही बुरा है। हर साल चार सौ किलोमीटर से भी कम लाईनें विद्युतीकृत हो पाती हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 2000 किलोमीटर लाईनों का है। पिछले दस सालों में महज डेढ़ हजार किलोमीटर ही रूट लाईनें बढ़ पाई हैं। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो हर साल 1000 किलोमीटर के लक्ष्य के एवज में रेल्वे ने महज ढाई सौ किलोमीटर लाईन ही बना पाई है। अमान परिवर्तन का भी आलम कमोबेश यही है।
भारतीय रेल के सामने सबसे बड़ा संकट आर्थिक है। धन की कमी का रोना रोते अफसरान यही कहते मिल जाते हैं कि रेल मंत्री का सपना बिना पैसे तो पूरा होने से रहा। मध्यावधि आर्थिक समीक्षा में भी रेल्वे को आड़े हाथों ही लिया गया था। वर्तमान में नई लाईनों के 109, अमान परिवर्तन की 51 परियोजनाओं को मिलाकर कुल 286 परियोजनाएं चल रही हैं।
इन्हें पूरा करने के लिए रेल्वे को अस्सी हजार करोड़ रूपयों की दरकार है। इतनी राशि की मांग को देखकर रेल्वे के अधिकारियों के हाथ पैर फूलना लाजिमी है। रेल्वे ने अपनी परियोजनाओं में 123 को जरूरी तो 97 को बेहद जरूरी श्रेणी में चिन्हित किया था। रेल्वे ने राज्य सरकारों के अलावा निजी क्षेत्र के समक्ष भागीदारी का विकल्प खोला था, किन्तु रेल्वे की लालफीताशाही बेलगाम अफरशाही और बाबूराज के चलते इस तरह के प्रस्तावों में किसी ने रूचि नहीं दिखाई।
विद्युतीकरण के मामले में अगर आंकड़ों को खंगाला जाए तो एक दशक पूर्व यह आंकड़ा 14,856 था, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 18,800 किलोमीटर रहा। इससे साफ हो जाता है कि हर साल चार सौ से भी कम किलोमीटर को विद्युतीकरण से जोड़ा गया है। पिछले दो तीन सालों में तो महज चालीस फीसदी भी काम नहीं हो सका है।
रेल्वे का बुनियादी ढांचा बुरी तरह कराहते हुए ही रेंग रहा है। दुनिया भर के सबसे बड़े रेल नेटवर्क होने का दावा करने वाले हिन्दुस्तान के रेल महकमे ने पिछले दस सालों में रूट की लंबाई 63 हजार 28 किलोमीटर से बढ़ाकर 65 हजार 5 सौ किलोमीटर की है। रेल मंत्री की घोषणाओं के प्रति उनके मातहत कितने संजीदा हैं, इसकी एक बानगी देखिए। ममता बनर्जी द्वारा हर साल एक हजार किलोमीटर रेल लाईन बिछाने का दावा किया था, किन्तु इस साल 31 जनवरी तक महज ढाई सौ किलोमीटर लाईन ही बिछाई जा सकी है।
पिछले बजट के उपरांत रल मंत्रालय ने जनता भोजन दस रूपए में उपलब्ध कराना आरंभ किया था। यह योजना भी साल भर में परवान चढ़ती नहीं दिख रही है। मोटी मोटी कच्ची पुड़ी और अधपकी सब्जी वह भी ठंडा खाना खाने से यात्री गुरेज ही करते हैं। वेन्डर्स की मनमानी के चलते अनेक स्टेशन पर जनता खाना दिखाई ही नहीं पड़ पाता है।
अप्रेल 2010 में रेल मंत्रालय ने बोतल बंद पानी को छः रूपए मंे उपलब्ध कराने का मन बनाकर घोषणा की थी। आज साल पूरा होने को है, रेल्वे स्टेशन पर गर्म बोतलबंद पानी की कीमत पंद्रह रूपए तो ठंडे किए गए बोतलबंद पानी की कीमत सत्रह से बीस रूपए है। प्लेटफार्म पर चलने वाले नलों की हड़ताली स्थिति को देखकर यात्रियों को मंहगा बोतल बंद पानी पीने मजबूर होना पड़ता है।
वातानुकूलित श्रेणियों में मिलने वाले बिस्तर अर्थात बेड रोल का भी अलग मजा है। सालों साल इसमें मिलने वाले कंबल न धोए जाते हैं और न ही ड्राई क्लीन किए जाते हैं। अगर शिकायत करने जाईए तो कोच अटेंडेंट मरा सा चेहरा लेकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है -‘‘साहेब क्यों गरीब के पेट पर लात मारते हैं, ठेकेदार भगा देना फिर कैसे पाला जाएगा परिवार का पेट?‘‘ अब बताईए इन परिस्थितियों में भारतीय रेल का यात्री आखिर करे तो क्या?

भ्रष्टाचार: केंद्र बोला एमपी शरण गच्छामी

भ्रष्टाचार: केंद्र बोला एमपी शरण गच्छामी(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। घपलों और घोटालों से परेशान कांग्रेसनीत केंद्र सरकार जल्द ही भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सहित बिहार और महाराष्ट्र के साथ ही साथ फिनलेण्ड की शरण में जाने की तैयारी में जुट गई है। केंद्र सरकार जल्द ही इन राज्यों की अच्छाईयांे का अध्ययन कर नए कानून का मसौदा तैयार करने की जुगत में है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में जनता को तय सीमा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार, फिनलेण्ड में गुड गर्वनेन्स कानून, बिहार में भ्रष्टाचारी की संपत्ति जप्त करने का कानून और महाराष्ट्र में कार्यकाल का अधिकार लागू है। पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द ही इन कानूनों की अच्छाईयों को एक सूत्र में पिरोकर नया कानून अस्तित्व में लाना चाह रही है ताकि भ्रष्टाचार के मकड़जाल से मुक्ति मिल सके।
सूत्रों का कहना है कि आज के समय में नौकरशाह कानून के रक्षकों के बजाए माननीय जनसेवकों के गाईड की भूमिका में आ गए हैं। यही कारण है कि टूजी, कामन वेल्थ जैसे महाघोटालों के कारण केंद्र को शर्मसार होना पड़ा है।
क्या हैं कानून
मध्य प्रदेश में लोकसेवाओं के प्रदान की गारंटी विधेयक 2010, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गर्वमेंट सर्वेंट रेग्यूलेशन ऑफ ट्रांसफर एण्ड प्रीवेंशन ऑफ डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफीशियल ड्यूटी एक्ट 2005, बिहार का बिहार स्पेशल कोर्टस 2010 तो फिनलेण्ड का कानून एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट 2003 लागू है।

एमपी में जस्टिस के नौ पद खाली!

एमपी में जस्टिस के नौ पद खाली!(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा न्याय की कच्छप गति के कारण अपनी तल्ख नाराजगी जाहिर की जाती है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा बोझ तले दबे न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में गैरजिम्मेदाराना तरीका अपनाया जा रहा है।
आंकड़ों पर अगर गौर फरमाया जाए तो मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के लिए स्वीकृत 43 पदों में से 9 पद रिक्त पड़े हुए हैं। हाई कोर्ट में सर्वाधिक रिक्त पद इलाहबाद उच्च न्यायालय में हैं जहां 160 में से 94 पद खाली हैं। दूसरी पायदान पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, जहां 68 में से 26 पद रिक्त पड़े हुए हैं।
सरकार की कार्यप्रणाली देखकर लगता है मानो केंद्र सरकार ही माननीय न्यायधीशों के पद रिक्त रखना चाह रही हो। नवमीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपालिका के लिए कुल बजट की महज शून्य दशमलव शून्य सात एक फीसदी राशि का प्रावधान किया गया था, जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह राशि बढ़कर शून्य दशमलव शून्य सात आठ फीसदी हो गई।
गौरतलब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में 2003 में कहा था कि दस लाख जनसंख्या पर पचास न्यायधीश नियुक्त किए जाएं। आज देश भर में न्यायधीशों की कमी के चलते करोड़ों की तादाद में प्रकरण लंबित ही पड़े हुए हैं।

बुधवार, 23 फ़रवरी 2011

मनमोहन का विकल्प खोज रहीं सोनिया

पीएम सोनिया में खिची तलवारें
बजट सत्र के बाद हो सकता है धमाका
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। कल तक सोनिया गांधी के आंखों के तारे बने रहने वाले वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह अब कांग्रेस अध्यक्ष की आंखों में खटकने लगे हैं। कांग्रेस सुप्रीमो ने मनमोहन के विकल्प की तलाश तेज कर दी है। संभावना जताई जा रही है कि बजट सत्र के उपरंात सत्ता और संगठन के व्यापक फेरबदल की आंधी में मनमोहन भी बह सकते हैं।
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों टीवी के संपादकों के सामने अपनी लाचारी बताकर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की राजमाता को और खफा कर दिया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के रणनीतिकारों ने इस बावत संभावनाएं तलाशना आरंभ कर दिया है कि अगर राहुल गांधी के हाथों देश की बागडोर सौंपी जाए तो क्या स्थिति बन सकती है।
सूत्रों का कहना है कि मनमोहन सिंह अब सोनिया गांधी के अंकुश में नहीं रहे, वे अब अपने निजी एजेंडे पर काम करने लगे हैं। अघोषित तौर पर कांग्रेस का मानना है कि मनमोहन सिंह आने वाले दिनों में कांग्रेस के गले की फांस बन सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि मनमोहन सिंह की छवि ईमानदार और भले मानस की बनी हुई है, यही कारण है कि सोनिया गांधी उनसे त्यागपत्र मांगने का साहस भी नहीं जुटा पा रही हैं।
सोनिया ने किया राजकाज से किनारा
दस जनपथ के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों के अनुसार वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह के रवैऐ से नाराज कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने आप को राजकाज से दूर कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी को लगने लगा है कि मनमोहन सिंह अब कांग्रेस के सलाहकारों से ज्यादा भरोसा नौकरशाहों पर करने लगे हैं। कहा जा रहा है कि दस जनपथ की सलाह पर बात बात में उखड़ने भी लगे हैं मनमोहन इतना ही नहीं अनेक मर्तबा तो वजीरे आजम ने त्यागपत्र दे देने की धमकी भी आला कमान को दी जा चुकी है। यही कारण है कि पिछले कुछ माहों में सोनिया गांधी ने समाचार चेनल्स से दूरी बनाना भी आरंभ कर दिया है। अब सोनिया गांधी का पब्लिक एपीयरेंस भी बहुत ही सीमित हो चुका है।

निदेशक विहीन एमपी के 15 आकाशवाणी केंद्र

निदेशक विहीन एमपी के 15 आकाशवाणी केंद्र
नई दिल्ली (ब्यूरो)। सूचना प्रसारण मंत्रालय में मनमानी का यह आलम है कि देश के हृदय प्रदेश के आकाशवाणी केंद्रों में निदेशक के स्थान पर कार्यकारी निदेशक ही कमान संभाले बैठे हैं। मध्य प्रदेश में इकलौती स्टेशन डायरेक्टर प्रभा सोलंकी हैं जो जबलपुर में पदस्थ हैं, वे भी 28 फरवरी को सेवानिवृत हो जाएंगी, उसके उपरांत सूबे में एक भी आकाशवाणी केंद्र में स्टेशन डायरेक्टर नहीं बचेगा।
मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में तीन केंद्रों में सहायक स्टेशन डायरेक्टर प्रभार में हैं। ग्वालियर में रामस्वरूप रतोनिया, भोपाल में अनिल श्रीवास्तव और इंदौर में प्रकाश शुजालपुरकर की तैनाती प्रभारी के तौर पर है। गौरतलब होगा कि आकाशवाणी की लोेकप्रियता आज भी ग्रामीण अंचलों में पहले ही की तरह बरकरार है, फिर भी मंत्रालय के तुगलकी रवैए के चलते संचालक विहीन केंद्रों मंे रामभरोसे ही प्रसारण का काम हो रहा है।
 
मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत भर में यही हाल है। प्रभा सोलंकी के सेवानिवृत्त होने के उपरांत मध्य प्रदेश के 15 आकाशवाणी केंद्र में केंद्र निदेशक का काम प्रभारी ही देखेंगे। वैसे वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी हो जाते हैं जिससे काम प्रभावित नहीं होता है।
- वी.के.येण्डे
डिप्टी डायरेक्टर जनरल, भोपाल