शनिवार, 14 मई 2011

मध्य प्रदेश में एक भी बैठक नहीं हुई पांच सालों में


एमपी में मनरेगा की सुस्त चाल से केंद्र खफा

नहीं हो रही विजलेंस मानीटरिंग कमेटी की बैठकें

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और संप्रग अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी की महात्वाकांक्षी योजना जो अब कानून में तब्दील हो चुका है की सुस्त चाल से केंद्र ने मध्य प्रदेश पर नजरें तिरछी कर ली हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) में राज्यों में हो रही गफलत से वैसे भी प्रधानमंत्री काफी आहत नजर आ रहे हैं। मनरेगा में राज्य और जिला स्तरों पर विजलेंस समितियों की बैठक नही ंहोने का असर इस पर पड़ रहा है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मनरेगा की सुस्त चाल मध्य प्रदेश सहित उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, पंजाब आदि सूबों में चल रही है। मनरेगा के कार्यों के लिए राज्य और जिला स्तर पर विजलेंस मानीटरिंग समितियां बनाई गई हैं। राजनैतिक दबाव में जिलाधिकारियों द्वारा इसकी बैठकें नहीं बुलाई जा रही हैं, जिससे इसके प्रदर्शन पर असर पड़ रहा है।
सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय इस बात से खफा है कि मध्य प्रदेश सहित उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, पंजाब आदि सूबों में विजलेंस कमेटी की एक भी बैठक नहीं बुलवाई गई है। जबकि मनरेगा के निमयों के अनुसार कमेटी मंे स्थानीय विधायक और सांसदों को शामिल किया जाकर इसकी बैठक राज्य सतर पर एक साल में कम से कम दो और जिला स्तर पर साल में कम से कम चार बार आहूत करना आवश्यक है। देश भर में राज्य स्तर पर कम से कम 330 बैठकें आहूत होनी थी किन्तु कानून की शक्ल अख्तियार करने के बाद भी इसकी महज 56 बैठकें ही हो सकीं हैं।

घरेलू पेयजल के मानक तय करने का मसौदा तैयार


पेयजल के लिए सरकार हुई संजीदा

नई दिल्ली (ब्यूरो)। बोतल बंद पानी और शीतल पेय के जैसे ही आने वाले समय मंे घरेलू उपयोग के पेयजल के मानक तय किए जाने वाले हैं। इसके पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य रियाया को पीने का शुद्ध पानी मुहैया करवाना है। वर्तमान में लोगों को पेयजल भले ही सरकार के स्थानीय निकाय ही उपलब्ध करा रहे हों किन्तु सरकार इस बात पर जोर देने वाली है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बनाई जाने वाली नीतियों में स्थानीय आवश्क्ताओं को भी ध्यान में रखा जाए।
राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता परिषद की पहली बैठक में ही सदस्यों द्वारा घरों में प्रदाय किए जाने वाले पेयजल की शुद्धता के मानक तय करने पर जोर दिया। बैठक में इस बात पर भी बल दिया गया कि एसे उपाय ढूंढे जाने चाहिए जिससे जल स्त्रोतों का अधिक से अधिक दोहन किया जाकर जल की रीसाईक्लिंग के बेहतर उपाय भी ढूंढे जाएं।
यद्यपि घरों मंे प्रदाय किए जाने वाले पेयजल के मानक तय करने की बात हवा में उछाल दी गई है, फिर भी माना जा रहा है कि जिस तरह सालों साल से शीतल पेय और बोतल बंद पानी के मानक ही सरकार आठ सालों मंे तय नहीं कर पाई उसी तरह पेयजल के मानक तय करने का मसला भी अधर में ही रह जाएगा।

गुरुवार, 12 मई 2011

स्मृतियों में ही रह जाएगा टेलीग्राम


इतिहास में शामिल होने को तैयार है, ‘तार‘

तार की विदेश सेवा बंद!

डेढ़ सदी पुरानी संचार प्रणाली की उखड़ी सांसें

(लिमटी खरे)

अस्सी के दशक में कवि सम्मेलनों में भारतीय डाक तार विभाग का खूब माखौल उड़ाया जाता था। एक बार इरफान (काल्पनिक नाम) को तार मिला ‘बाबा आज मर गए हैं।‘ फिर क्या था, इरफान मियां मय अहलो अयाल के पहुंच गए अब्बाजान के घर। घर पर सब कुछ सामान्य था। इरफान को अब्बा के दीदार जरूर नहीं हुए। इरफान मियां ने घर वालों को मन ही मन खूब कोसा कि अब्बा के जाते ही घर में सब कुछ सामान्य है। खिन्न मन से उन्होंने अम्मी से अब्बा जान के बारे में मालूमात की तो भारतीय डाक तार विभाग की असलियत सामने आ ही गई। दरअसल इरफान के भाई इमरान ने तार किया था, -‘बाबा अजमेर गए हैं‘‘, पर तार विभाग ने उसे पहुंचा दिया -‘‘बाबा आज मर गए हैं‘‘ बनाकर।

एक दौर था, जब टेलीग्राम के सहारे ही लोग आपातकाल में एक दूसरे की खोज खबर लिया करते थे। जब बच्चा बाहर पढ़ता था, तब अगर कई दिन उसकी कोई चिट्ठी पत्री न आती तो पालक बेचैन हो उठते और फिर तार भेज दिया जाता था, वह भी रिटर्न पेड। अर्थात बच्चे को तार का जवाब देने में पैसे न खर्च करने पड़ें। उस दौर में टेलीप्रिंटर के माध्यम से तार का संप्रेषण किया जाता था। तार को संक्षिप्त बनाने के लिए कुछ खास इबारतों के लिए नंबर भी प्रदान किए गए थे।

कवियों साहित्यकारों ने पत्रों और तार की महिमा का बखूबी बखान किया है। पत्र वाकई आनंद लाते हैं। तार आते ही लोगों का दिल तेजी से धड़कने लगता था, पता नहीं क्या विपदा आ गई किसका निधन हो गया, किसका एक्सीडेंट हो गया। तार के आते ही घर भर के लोग एक साथ खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करते कि यह तार किसी अच्छे संदेश के लिए हो। जेसे ही किसी के पैदा होने की खबर मिलती घर परिवार के लोग उछल पड़ते और तार लेेकर आने वाले को नकद देकर मिठाई खिलाकर उसका शुक्रिया अदा करते। परीक्षा में सफलता हो या नौकरी की सूचना, या फिर नौकरी में आचानक अवकाश की बात, हर मसले में टेलीग्राम ही सबसे विश्वसनीय सहारा हुआ करता था।

इक्कीसवीं सदी में विज्ञान और प्रोद्योगिकी के विकास के साथ ही अब टेलीग्राम इतिहास की वस्तु में शामिल होने जा रहा है। 30 अप्रेल से टेलीग्राम की समुद्रपारीय सेवा को बंद कर दिया गया है। अब विदेशों मंे तार के संप्रेषण को पूरी तरह विराम दे दिया गया है। टेलीग्राम के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो 1855 में मोर्स मशीन से कोड के माध्यम से संक्षिप्त संदेश भेजे गए थे।भारत में पहली बार 11 फरवरी 1855 को पहली मर्तबा देशवासियों के लिए ब्रितानियों ने आंग्ल भाषा में टेलीग्राम सेवा आरंभ की गई थी। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में 01 जून 1949 में आगरा, पटना सहित नौ शहरों में हिन्दी में टेलीग्राम सेवा आरंभ की गई। इसके बाद 1960 के दशक मं विभिन्न डाकघरों में टेलीप्रिंटर मशीन लगाई गईं थीं।

एक दशक पहले एक कविता का जन्म हुआ जिसकी इबारत थी:-

‘‘चिट्ठियों की चाल अब बूढ़ी हो चली है!
फेक्स, फोन, ई मेल खिलती कली है!!‘‘

संभवतः इसी कविता को आधार बनाकर भारत सरकार के संचार विभाग ने तीस अप्रेल से 156 साल पुरानी अंतराष्ट्रीय टेलीग्राम सेवा को बंद करने का फैसला ले लिया है। बीएसएनएल के मुख्यालय ने अप्रेल माह के दूसरे पखवाड़े में सभी सर्किल के उप महाप्रबंधकों को यह सेवा बंद करने के निर्देश जारी कर दिए थे। वैसे सरकार का तर्क काफी हद तक सही है कि मोबाईल, इंटरनेट और डाटा ट्रांसफर की अत्याधुनिक और संचार सेवाओं के व्यापक पैमाने पर हुए विस्तार के कारण टेलीग्राम सेवाएं अब अप्रासंगिक होता जा रहा है।

यद्यपि सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तार सेवा बंद की है, जिससे देश के अंदर तो तार की सेवाआंे पर कोई असर नहीं पड़ेगा फिर भी तार की दिनों दिन घटती मांग के कारण इस पर किसी भी दिन विराम लग सकता है। एक समय में आबादी और जन जीवन की जीवन रेखा समझे जाने वाले अंतरदेशीय, पोस्ट कार्ड, लिफाफे, पंजीकृत डाक (रजिस्ट्री), मनी आर्डर आदि की सांसे अब तकनीकि तरक्की के चलते फूलने लगी हैं।

संचार क्रांति के दौर में आधुनिक सूचना तकनीक महानगरों और बड़े शहरों तक ही सिमटकर रह गई है। कहा जा रहा है कि विश्व भर में टेलीग्राम सेवा को समाप्त किया जा रहा है। आस्ट्रेलिया में मार्च में ही टेलीग्राम सेवा को बंद कर दिया गया है। संचार क्रांति के दौर में अब पत्र, रजिस्ट्री, टेलीग्राम आदि का स्थान इंटरनेट और मोबाईल सेवा ने ले लिया है। अब ईमेल और एसएमएस ही सब कुछ हो गया है। ईमेल को अब आधिकारिक माना जाने लगा है। ईमेल या एसएमएस का रिकार्ड भी मायने रखते हैं।

अब तो बधाई भी ई बधाई में तब्दील हो गई है। यहां तक कि राखियां भी ई राखियों में तब्दील हो गई हैं। अब तो राखियां भी लिफाफे में रखकर भेजने के बजाए ईमेल या दूसरी वेब साईट के माध्यम से भेजी जाने लगी हैं। जन्म दिवस के पेपर के कार्ड से कहीं ज्यादा खूबसूरत ई कार्ड मौजूद हैं, जो बिना पैैसे के ही मिल रहे हैं।

आज जो चालीस के पेटे में होंगे उन्होंने बीसवीं और इक्कीसवीं सदी के इस परिवर्तन को अपनी आंखों से देखा है। किस तरह बैल गाड़ी का स्थान फर्राटे भरने वाली यात्री बस और मेट्रो रेल ने लिया है, किस तरह सड़क किनारे खुदे कुएं से प्यास बुझाने के लिए राहगीर एक रस्सी और लोटा साथ लेकर चलता था और आज बोतलबंद ठंडा पानी हर जगह सहजता से उपलब्ध है। कहां पत्रों के लिए प्रेयसी या मां छटपटाती थी, और अब किस तरह आॅन लाईन चेटिंग के जरिए मां अपनी परदेश में बैठी बिटिया को गाजर का हलवा बनाना सिखाती है और पे्रमी प्रेमिका आपस में बात कर प्रसन्न होते हैं।

अभी कुछ दिनों पहले टाईपराईटर ने दम तोड़ा और अब टेलीग्राम की बारी है। अंतरदेशीय, पोस्ट कार्ड, लिफाफे, पंजीकृत डाक (रजिस्ट्री), मनी आर्डर आदि की सांसे भी अब उखड़ने ही लगी हैं। पता नहीं कब इन सब की हृदय गति रूक जाए और ये भी इतिहास की वस्तु में अपने आप को पाएं। यह जल्दी ही होगा किन्तु कम से कम एक पीढ़ी की स्मृतियांे से तो यह इतनी जल्दी विस्मृत होने वाला नहीं दिखता।

बुधवार, 11 मई 2011

कांग्रेस के ओसामा जी!


ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

कांग्रेस के ओसामा जी!
डेढ़ सौ साल पुरानी और भारत गणराज्य पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चेहरा इक्कीसवीं सदी में बदरंग हो चुका है। आला नेता अब कांग्रेस की गाड़ी अपने अपने तरीके से ही हांक रहे हैं। कांगे्रस की बैलगाड़ी के सारथियों की फेहरिस्त में राजा दिग्विजय सिंह का अंदाज सबसे निराला ही माना जा सकता है। इक्कीसवीं सदी में कांग्रेस के चाणक्य की भूमिका में रहने वाले महासचिव सिंह ने दुनिया भर में आतंक का पर्याय माने जाने वाले ओसामा बिन लादेन के मारे जाने पर अनेक प्रश्न दाग दिए हैं। यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने लादेन को ‘ओसामा जी‘ तक कहकर संबोधित कर दिया। एक तरफ कांग्रेसनीत संप्रग सरकार द्वारा आतंक के लिए ओसामा और पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाता है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के ही एक निष्ठावान सिपाही द्वारा ओसामा को समुद्र में दफनाए जाने पर आपत्ति जताई जाती है। कांग्रेस के न जाने कितने चेहरे हैं जो परत दर परत जनता के सामने आते जा रहे हैं।

अश्विनी बने मोंटेक की नाक का बाल
योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और विवादों का गहरा नाता रहा है। कभी वे कमल नाथ से उलझे तो कभी जयराम रमेश से दो दो हाथ कर लिए। मोंटेक इन दिनों खासे परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री डाॅ.मनमोहन सिंह के वीटो के बाद भी वे वित्त मंत्री नहीं बन पाए वहीं दूसरी ओर योजना आयोग के नए नवेले मंत्री अश्विनी कुमार उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। योजना आयोग की हर फाईल को अब बरास्ता अश्विनी कुमार होकर गुजरना पड़ रहा है। इतना ही नहीं जब प्रसार प्रसार की बात आती है तो अश्विनी कुमार मुस्तैदी से फ्रंट पर खड़े दिखाई दे जाते हैं। उधर अहलूवालिया के करीबियों का कहना है कि मोंटेक ने ही कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी और वजीरे आजम डाॅ.मनमोहन सिंह से कहकर अश्विनी को मंत्री बनवाया वही अश्विनी आज मोंटेक को आंखें दिखाने से नहीं चूक रहे हैं।

मछली पी गई सागर का पानी
क्या कभी मछली खुद समुंदर का पानी पी सकती है! जी हां, सच है, मछली सागर का पानी पी सकती है। एसा सिर्फ और सिर्फ भारत गणराज्य के जनसेवक और लोकसेवकों के राज में हो सकता है। कांग्रेस की सरकार की नाक के नीचे कामन वेल्थ गेम्स की आयोजन समिति ने यह चमत्कार कर दिखाया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी द्वारा स्विस ओमेगा कंपनी को सारे नियम कायदों को किनारे रखकर 108 करोड़ रूपयों में टाईम, स्कोर और नतीजे के उपकरणों की आपूर्ति का ठेका दिया था। मजे की बात यह है कि इन्हीं उपकरणों को स्पेन की एक कंपनी महज 47 करोड़ रूपयों में ही देने को तैयार थी। सूत्रों के अनुसार इस स्विस कंपनी को भारत सरकार को कर के रूप में दिए जाने वाले 34 करोड़ रूपए भी माफ कर दिए गए। कुल मिलाकर कलमाड़ी की मिली भगत से उक्त कंपनी ने 135 करोड़ रूपयों का गाला कर जनता के गाढ़े पसीने की कमाई में आग लगा दी गई।

अन्ना की पाती का इंतजार!
करप्शन के खिलाफ समूचे भारत को कम समय में ही एक छत के नीचे लाने वाले अन्ना हजारे की खिलाफत के स्वर बुलंद होने लगे हैं। उन पर आरोप लगने लगा है कि वे किसी दल विशेष के इशारे पर काम कर रहे हैं। सच्चाई क्या है यह तो वे ही जाने किन्तु अपने साथियों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए हजारे द्वारा वजीरे आजम डाॅक्टर मनमोहन सिंह को पत्र न लिखना भी अजीबोगरीब ही माना जा रहा है। हजारे ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश को भी इस तरह के आरोपों की जांच के लिए पाती नहीं लिखी गई है। निचले तबके में चल रही बयार के अनुसार करप्शन के खिलाफ हल्ला बोलने वाले अन्ना हजारे अपने ही कथित भ्रष्ट साथियों का बचाव करने पर आमदा दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि अनुचित है। जब अन्ना ही एसा करेंगे तो उनके एंटी करप्शन मूवमेंट का तो भगवान ही मालिक है।


सिम्पलिसिटी आॅफ संघ इज ओवर
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और सादगी का चोली दामन का साथ है। चाहे केंद्रीय मुख्यालय नागपुर हो या दिल्ली का झंडेवालान स्थित केशव कुंज हर जगह संघ के आला नेता बेहद ही सादगी के साथ जीवन निर्वाह करते नजर आते हैं। अपना काम खुद करने और सादा जीवन उच्च विचार रखने के लिए पहचाने जाते हैं संघ के नेता। संघ से भाजपा में आए एक राष्ट्रीय महामंत्री की कार्यप्रणाली से लगता है कि संघ की सादगी अब समाप्त हो चुकी है। दिल्ली के अशोक रोड़ स्थित मुख्यालय में उक्त महामंत्री ने भाजपा के आला नेता की डिजायनर चप्पल देखने के बाद अपने हरकारे को उसी डिजाईन की चप्पल लेने करोल बाग रवाना किया। चप्पल आई पर महामंत्री को रास न आई, बाद में उक्त महामंत्री ने अपने चेले को पंद्रह हजार रूपए देकर दस जोड़ी चप्पलें मंगवाई, उनमें से एक चप्पल उन्हें पसंद आ गई। यह है संघ की सादगी का चोला उतारकर भाजपा में आने के बाद उन महामंत्री का असली चेहरा।

बधिया कर दिया जाए बलात्कारियों को
बकरे को बधिया करने की बात तो सुनी है किन्तु दिल्ली की एक सत्र अदालत ने बलात्कारी पुरूषों को बधिया करने की पैरवी कर महिलाओं के हित में एक नायाब कदम उठाया है। 15 साल की एक बच्ची के साथ उसके सौतेले पिता द्वारा किए गए बलात्कार की सजा सुनाते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायधीश कामिनी लाॅ ने कहा कि सर्जिकल या रसायनिक प्रक्रिया के तहत बधियाकरण जैसी सजा सुनाई जानी चाहिए। वैसे भी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देशों में बलात्कार के आरोपी विशेषकर बच्चों के साथ करने वालों को रसायनिक बधियाकरण का प्रयोग किया जाता है। कैलिफोर्निया पहला अमरिकी राज्य था जहां योनाचार करने वालों को रसायनिक बधियाकरण को प्रयोग किया गया था। वैसे इस मामले में देशव्यापी बहस के उपरांत कड़े कानून की आवश्यक्ता महसूस की जा रही है।

मन ही मन राहुल के हुए मन
प्रधानमंत्री डाॅ.मनमोहन सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के साथ दौरे पर क्या गए कांग्रेस के युवाओं में उत्साह का संचार हो गया। वर्तमान और भविष्य के वजीरेआजम को साथ देखकर राजनैतिक गलियारों में चर्चाओं का न थमने वाला सिलसिला आरंभ हो गया है। लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने इशारों ही इशारों में यह जताने का प्रयास किया है कि वे जल्द ही देश की कमान युवा कांधों यानी राहुल गांधी के हाथों सौंपने वाले हैं। कांग्रेस के महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने भी राहुल गांधी को बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार रहने को कहा है। अब सियासत गर्मा रही है और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वह दिन कब आएगा जब कांग्रेस के युवराज की ताजपोशी होगी।

खुद ही बोले हेप्पी बर्थ डे ब्रादर
कामन वेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के अध्यक्ष रहे सुरेश कलमाड़ी ने जितने एश किए अब उन्हें उतनी ही यातना भुगतनी पड़ रही है। कल तक लोगों से घिरे रहने वाले कलमाड़ी अब एकदम अकेले हैं। अपने जीवन के 67 बसंत देखने वाले कलमाड़ी ने पहले अपने जन्म दिन पर बड़े बड़े मैदानों में न जाने कितनी ही पार्टियों का आयोजन किया होगा, किन्तु अब एसा नहीं है। इस मर्तबा कलमाड़ी ने अपना जन्मदिन महज 12 बाई 12 फुट के कमरे में अकेले ही अपने पुत्र समीर और चुनिंदा पारिवारिक सदस्यों के बीच मनाया। सीबीआई ने कलमाड़ी की केक काटने की इजाजत को ठुकरा दिया। कल तक पुलिस को जेब में रखकर घूमने वाले कलमाड़ी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कांग्रेस उनसे इस कदर मुंह फेरेगी कि कल तक सलाम करने वाले अब जूते की नौक पर उन्हें रखने में गुरेज नहीं कर रहे हैं।

यह देश है अमीर जवानों का . . .
भारत देश गरीबों का देश है, यह सच नहीं है। भारत देश में अमीरों की तादाद इतनी अधिक हो गई है कि अब मत ही पूछिए। मुंबई में रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के 27 मंजिला घर को दुनिया भर के सबसे मंहगे घरों की फेहरिस्त में शामिल किया गया है। मुकेश का यह सपना है, कि वे उसमें शिफ्ट करें, किन्तु आड़े आ रहा है घर का वास्तुदोष। मुकेश का घर एंटीला निर्माण के दौरान से ही खर्च और विवादांे के चलते चर्चा में रहा है। लगभग 4500 करोड़ की लागत का यह घर उस जमीन पर बनाने का आरोप है जिसे वक्फ के जरिए अनाथालय के निर्माण हेतु सुरक्षित की गई थी। 173 मीटर उंचे इस घर में देखरेख के लिए छः सौ फुल टाईम वर्कर्स की फौज तैनात है और बिजली का बिल महज सत्तर लाख रूपए महीना आता है। अब आप ही बताईए जिस देश में मुकेश अंबानी जैसे लोग हों, वह देश गरीबों का हुआ या अमीरों का।

एयर इंडिया को कुतर गए जनसेवक
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने एयर इंडिया के यात्री विमानों के अधिग्रहण पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए हैं। संसद के अगले सत्र में सदन में रखी जाने वाला यह प्रतिवेदन दर्शाता है कि पुराने विमानों को बदलकर बेड़े में नए विमानों को शामिल करना तो उचित है किन्तु विमानों की खरीद के लिए उंची ब्याज दरों पर ऋण लेना समझ से परे है। एयर इंडिया ने 2002 से 2010 के मध्य 40 हजार करोड़ रूपयों की लागत से एयर बस और बोईंग विमान खरीदे। एयर बस की ओर से बैक स्टाप फायनेंस के तहत विमानों को न खरीदकर इन्हें आईडीबीआई बैंक से उंची दरों पर विमानों को खरीदा गया है, जो कि अनुचित ही है। मार्च 2010 तक एयर इंडिया को 314.66 करोड़ रूपयों की हानी हो चुकी थी एवं 2560 करोड़ का नुकसान अभी अनुमानित ही है। कैग ने कहा है कि इंडियन एयर लाईंस ने 199.37 करोड़ रूपयों का अतिरिक्त ब्याज चुकाया।

अलग सेल बने तिहाड़ में
देश की पुरानी और चर्चित तिहाड़ जेल में इन दिनों अतिथि कैदियों की भरमार हो गई है। जेल प्रशासन भी व्हीव्हीआईपी कैदियों को लेकर बेहद चोकन्ना है। संचार मंत्री रहे अदिमत्थू राजा, उनके सचिव आर.के.चंदोलिया, संचार सचिव रहे सिद्धार्थ बेहुरा, चूनिटेक के प्रमुख संजय चंद्रा, डीबी रियल्टी के शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, अंबानी समूह के दोषी और सुरेंद्र, ललित भनोट, वी.के.वर्मा के साथ ही सुरेश कलमाड़ी भी। अब लगने लगा है कि तिहाड़ जेल में अतिविशिष्ट घपलेबाज जनसेवकों के लिए अलग सेल ही बना दी जाए। वैसे भी इन अतिविशिष्ट लोगों की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन की पेशानी पर पसीने की बूंदे साफ दिखाई पड़ने लगी हैं। जेल में कई तरह के खेल होते हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है और फिर इन घाघ खिलाडि़यों पर तो सूरमाओं की खासी नजर भी है।

अलग अंदाज में निरूपमा
जुलाई माह में सरकारी नौकरी को अलविदा कहने वाली भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निरूपमा राव को कौन नहीं जानता। कूटनीतिक मामलात में अपनी प्रतिभा से दुनिया को लोहा मनवा चुकी निरूपमा राव के अंदर एक और खूबी छिपी हुई है। वे एक बेहद अच्छी गीत लेखक और गायिका भी हैं। बीते दिनों अपने निवास पर आयोजिए एक पार्टी में उन्होंने आंग्ल भाषा के स्वरचित दो गीत सुनाए। इसकी खासियत यह थी कि उनके स्वरों का उतार चढ़ाव इस कदर गजब का था कि लोग स्मृतियों मंे जाने पर मजबूर हो गए। भारतीय विदेश सेवा में उत्कृष्ठ अधिकारी की पहचान बना चुकी निरूपमा राव की इस खासियत को लोगों ने मुक्त कंठ से सराहा। सेवानिवृति के उपरांत अगर वे गायिका के तौर पर लोगों के सामने आ जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

यह है बैडमिंटन संघ का हाल सखे
राजधानी में हुई सुपर सीरीज के अवसर पर बैडमिंटन संघ द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया। इस स्मारिका में इस कदर गल्तियां थीं कि पढ़ने वाले ही शर्मा जाएं। हद तो तब हो गई जब इस सेवोनियर में सह अध्यक्ष के संदेश में पूर्व केंद्रीय मंत्री अम्बूमणि रामदास का फोटो प्रकाशित कर दिया गया, जबकि सह अध्यक्ष बिस्व सरमा हैं। इसी तरह देश की उत्कृ़ष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल वल्र्ड रेंकिंग में नंबर चार पर हैं पर संघ उन्हें आठवीं पायदान पर बता रहा है, वह भी सोनिया नेहवाल के नाम पर। देश के प्रमुख खिलाडि़यों के साथ दिए ब्योरे में भी व्यापक स्तर पर गड़बडि़यां हैं। इसमें कामन वेल्थ गेम्स में डबल्स चैंपियन रहीं ज्वाला गट्टा को तो स्थान ही नहीं दिया गया है। डबल्स पुरूष में भी सनावे थाॅमस के स्थान पर अरविंद भट्ट का ही फोटो लगाया गया है। बाद में दुबारा कुछ संशोधन कर पत्रिका फिर छापी गई। सवाल यह है कि गलत प्रकाशित सेवोनियर का भोगमान यानी प्रिंटिंग आदि का बिल कोई तो भोगेगा ही।

पुच्छल तारा
देश में गरीब गुरबों के लिए खाने को दो वक्त रोटी नहीं है पर अपराधियों की सेवा टहल में करोड़ों अरबों रूपए फूंके जा रहे हैं। इसी बात पर गुवहाटी से जाकिया तस्मिन रहमान ने एक शानदार ईमेल भेजा है। जाकिया लिखती हैं कि वजीरे आजम कहते हैं कि आतंकी खतरों से हर कीमत पर निपटेंगे। वहीं दूसरी ओर खबर आती है कि कसाब और अफजल गुरू पर करोड़ों खर्च। सच ही है कीमत चाहे जो लग जाए पर देश की सरकार इन आताताईयों पर खर्च करके ही मानेगी।

गुरुवार, 5 मई 2011

साईबेरियन पक्षियों का असर दिख रहा है मंत्रियों पर

काम की आड़ में आराम के मूड में दिख रहे मंत्री

यूरोप अमरिका की सरकारी यात्राओं के हो रहे मार्ग प्रशस्त
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। अप्रेल माह में जब सूर्य देव अपना कहर दिखाना आरंभ करते हैं तब देश की दिशा और दशा तय करने वाले मंत्रियों की बेचैनी बढ़ने लगी है। मई में जब भगवान भास्कर अपने पूरे शबाब पर होते हैं तब यूरोप और अमरिका की हसीन वादियों की ठंडी हवाओं का मजा ही कुछ और होता है। यही कारण है कि दिल्ली में मंत्रियों के स्टाफ द्वारा अपने हाकिमों की विदेश यात्रायों के मार्ग प्रशस्त किए जाने लगे हैं।
गौरतलब है कि सर्दियां आते ही भारत गणराज्य के मुक्त गगन में विदेशी विशेषकर साईबेरियन पक्षियों की तादाद अचानक ही बढ़ जाती है। उसी तरह मई जून माह में भारत की गर्मी से आजिज आकर ठंडे प्रदेशों की ओर पलायन करने वाले मंत्रियों की संख्या में जबर्दस्त इजाफा महसूस किया जाता है।
विदेश यात्रा के दौरान तीन फायदे हुआ करते हैं। एक तो ठंडी हवाएं परेशान नहीं करतीं, दूसरे इसी बहाने सरकारी काम काज निपटाना और तीसरा और अंतिम तथा अटल उद्देश्य कि इसी बहाने विदेशों में फैले अपने कारोबारों की मानिटरिंग भी हो जाती है। विदेश यात्राओं के लिए चर्चित अनेक मंत्रियों का स्टाफ इन दिनों परेशानी में है, इसका कारण इस साल जनवरी में हुआ मंत्रीमण्डल फेरबदल है। नए विभागों में गए कुछ मंत्रियों का विभागीय प्रोफाईल ही एसा है कि उसमें विदेश यात्रा का क्या काम? फिर भी नए सिरे से सरकारी खच्र पर विदेश जाने का जुगाड़ खोजा ही जा रहा है।
उधर मई आते आते वित्त मंत्रालय का बटुआ बुरी तरह कंपकपाने लगता है। आखिर इन सरकारी कम निजी यात्राओं का भोगमान तो आखिर उसे ही भोगना है। मंत्री निश्चिंत दिख रहे हैं, क्योंकि मंदी का दौर गया, और सादगी के प्रहसन पर से भी पर्दा गिर चुका है। खर्च में कटौती और किफायत का फरमान प्रधानमंत्री वैसे भी वापस ले ही चुके हैं।

उड़ने वाली राख गिरेगी जंगलों में, करेगी उर्वरक का काम

. . . तो गुलजार हो जाएंगे घंसौर के जंगल
 
पावर प्लांट्स की राख से बढ़ सकती है जमीन की उर्वरता
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली । थर्मल पावर प्लांट्स की चिमनी से निकलने वाली राख (फ्लाई एश) के मिट्टी मंे मिलने से जमीन की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। यह निष्कर्ष वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के एक इंस्टीट्यूट ने निकाला है। अगर एसा हुआ तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घंसौर (कहानापस) के बरेला में लगने वाले पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लाई एश से क्षेत्र के जंगल गुलजार हो जाएंगे।
मिनिस्ट्री ऑफ फारेस्ट एण्ड एनवार्यमेंट के सूत्रों का कहना है कि इस तरह का सफल प्रयोग दिल्ली मंे किया जा चुका है। नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन द्वारा दिल्ली के दादरी स्थित प्लांट से निकलने वाली राख को आसपास के ग्रामीणों मंे वितरित किया। दावा किया जा रहा है कि मिट्टी में मिली इस राख से वहां की उर्वरक क्षमता अचानक ही बढ़ी है। वहीं अनेक शोध यह भी बताते हैं कि फ्लाई एश अनेक मामलों में घातक भी है।
एनटीपीसी का दावा है कि इस राख से फल, सब्जियां, फूलों की खेती यहां तक कि वन विभाग चाहे तो इस राख को जंगलों में बिखेर कर वनों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकता है। वर्तमान में इन संयंत्रों से निकलने वाली राख का उपयोग सीमेंट और सीमेंट की ईंट बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ चिमनी से उड़ने वाली राख से आसपास के जल स्त्रोत दूषित हुए बिना नहीं रहते हैं।

निजी भूमि पर शासन द्वारा करोड़ों के भवन निर्माण

निजी भूमि पर शासन द्वारा करोड़ों के भवन निर्माण
(अभिषेक दुबे)
सिवनी (मध्य प्रदेश)। गोपालगंज में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ कर्मचारियों के लिए निर्मित आवासीय भवन जो करोड़ों रूपये से निर्मित हुए हैं, अभी तक प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर एवं शासकीय अधिकारियों के कथन अनुसार वे निजी स्वामित्व की भूमि पर निर्मित हुए हैं। हालांकि शासन द्वारा अवैध रूप से निर्मित किये गये भवनों पर अपना कब्जा करने के लिए कोई न कोई रास्ता अवश्य खोज लिया जायेगा। परंतु सवाल यह उठता है कि आखिर करोड़ों रूपये के भवन किसी अन्य की भूमि पर बिना किसी स्वीकृति के निर्मित कैसे कर लिये गये और अब जब भूमि स्वामी द्वारा आपत्ति लगायी जा रही है तो जिम्मेदार अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिस भूमि पर करोड़ों रूपये के उक्त भवन निर्मित हुए हैं वह भूमि न तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकार क्षेत्र की है और न अन्य किसी शासकीय मद की। इसके बावजूद भी यह बात समझ से परे है कि उक्त भवनों के निर्माण के लिए तकनीकि स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति बिना खसरा नंबर और नक्शे के कैसे प्राप्त हुई होगी? जानकारी के अनुसार इन भवनों के निर्माण के लिए पंचायत का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। भूमि विक्रय के लिए भू-स्वामी द्वारा भूमि विक्रय प्रमाणपत्र हेतु जब नायब तहसीलदार के यहां आवेदन लगाया गया तो तहसीलदार द्वारा पटवारी का अभिमत एवं सीमाकंन के लिए निर्देश दिये गये। संबंधित पटवारी द्वारा पूरा मामला स्पष्ट करते हुए नक्शा सहित प्रतिवेदन सौंपा गया जिसमें उसने उल्लेख किया है कि खसरा क्र. 71,73 का रकबा सिमरत सिंह पाल के नाम पर दर्ज है। खसरा कालम 12 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित है। पटवारी द्वारा मौके का सीमांकन किया गया। सीमांकन के दौरान सिमरत पाल द्वारा नियुक्त मुख्तयार नरेंन्द्र ठाकुर एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गोपालगंज के कर्मचारी उपस्थित रहे हैं। इस भूमि के स्वामित्व को लेकर नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग से दस्तावेजों की मांग की जाती रही परंतु स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। तब भूमि स्वामी सिमरत पाल के मुख्तयार को जमीन विक्रय प्रमाणपत्र नायब तहसीलदार द्वारा जारी कर दिया गया। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्मित करोड़ों रूपये के भवन सिमरत पाल की भूमि पर बने हैं, जिसके पास की खाली जगह उसके द्वारा निशा ठाकुर को बेच दी गई है। जानकारों का कहना है कि करोड़ों रूपये के भवन शासन द्वारा किसी के भी अधिकार क्षेत्र की भूमि पर बिना उसकी स्वीकृति के नहीं बनाये जा सकते। यदि मामला न्यायालय में जायेगा तो निर्णय शासन के पक्ष में आना संभव नहीं है। ऐसी स्थिती में शासन का करोड़ों रूपये बर्बाद हो सकता है और यह जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का बड़ा कारण साबित होगा। भवन निर्माण की स्वीकृति बिना खसरा नंबर, नक्शा और भूमि पर अधिकार के पत्र के बिना कैसे प्राप्त हुई और भवनों का निर्माण कैसे हुआ यह पूरा मामला बुरी तरह उलझ गया है। काम का पूर्णता प्रमाणपत्र (सी.सी.) जारी भी हो चुकी है और अंकेक्षण भी इतने सारे चरणों से भवन निर्माण की प्रक्रिया गुजरने के पश्चात यदि यह मामला बिना भूमि अधिकार पत्र के सामने आता है तो अंधेरगर्दी ही कही जायेगी। इस पूरे प्रकरण में जिला कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है, जिससे पूरा मामला और अधिक उलझता दिखायी दे रहा है।
 
क्या कहती हैं आरोपी अधिकारी
निलंबित नायब तहसीलदार, अनीता भोयर का कहना है कि उनकेे द्वारा राजस्व नियमों के अनुसर ही पटवरी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर भूमि स्वामी के अधिकार क्षेत्र की भूमि होने के दस्तावेज अवलोकन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भूमि के किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया था। उनका निलंबन किस कारण किया गया है इसकी उन्होंने कोई जानकारी नहीं है वे अभी शहर से बाहर हैं, सिवनी पहुंचने पर कलेक्टर से चर्चा की जाएगी।
दूसरी ओर सिवनी के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी का कहना है डॉ. वाय.एस. ठाकुर का कहना है कि जिला कलेक्टर द्वारा हुई रजिस्ट्री को शून्य कराने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए आवेदन लगाना है, कानूनी सलाहकारों से इस संबंध में सलाह ली जा रही है। निर्मित भवनों की भूमि पर आधिपत्य से संबंधित कोई दस्तावेज या दानपत्र विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, परंतु ऐसा कहा जा रहा था कि भू-स्वामी हरनाम सिंह पाल (जो अब इस दुनिया में नहीं है) के द्वारा भूमि दान में देने के लिए कहा गया था परंतु विभाग न तो दान पत्र लिखा पाया और न भूमि का विभाग के पक्ष में नामांतरण हुआ। स्वास्थ्य विभाग को भवन निर्माण कर पी.डब्ल्यू.डी. ने दिया है। हमारी कोशिश होगी कि निर्मित भवनों की भूमि का दान पत्र भू-स्वामी से लिखा लिया जाये ।

सोमवार, 2 मई 2011

मध्य प्रदेश भवन का टूटा बोर्ड


नई दिल्ली क बुरदलोई मार्ग पर स्थित मध्य प्रदेश भवन का टूटा बोर्ड जहां आए दिन महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री जाकर रूकते हैं।

डीजीसीए के नियम महज कागजों पर


हवा में तैरता रोमांच और खतरे!

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के परिवहन में लापरवाही क्यों?

(लिमटी खरे)

अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू का हेलीकाप्टर लापता है। लगातार खोज के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। खराब मौसम खोजबीन में आड़े आ रहा है। अरूणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कहा था कि पवन हंस के चौपर की सेवाएं बंद कर दी जाएं क्योंकि वे उड़ान के काबिल ही नहीं हैं।
सवाल यही है कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों के हवाई मार्ग से परिवहन में लगे हवाई जहाज या हेलीकाप्टर पर लगाम कौन लगाए? इसके लिए संचालक नागर विमानन (डीजीसीए) को पाबंद किया गया है। डीजीसीए द्वारा समय समय पर दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं किन्तु शायद इसके द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि उनके नियमों का पालन हो भी रहा है या नहीं।
हेलीकाप्टर में न जाने कितने राजनेता असमय ही काल के गाल में समा चुके हैं फिर भी अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए आज भी यह अहम सवारी ही बना हुआ है। वैसे हेलीकाप्टर एक फ्रांसिसी शब्द है जो ग्रीक भााा के हेलिक्स टेरान शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है घूमने वाला पंख। दुर्गम स्थानों, पहाडियों, जंगलों, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में इसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है।
देश का हर जनसेवक नेता चाहता है कि वह हेलीकाप्टर की उड़ान अवश्य भरे, ताकि उसके रसूख में बढ़ोत्तरी हो सके। अनेक राजनेताओं के निजी बेड़े मंे विमान और हेलीकाप्टर का शुमार है, जिसके माध्यम से वे अपने दल या विपक्षी दलों के लोगों को उपकृत कर अहसानों में दबा देते हैं।
इसके अलावा अमीरजादों के पास भी हेलीकाप्टर का होना दर्शाता है कि अब यह सहज सुलभ परिवहन का साधन हो चुका है। इसके लिए लंबी चौड़ी हवाई पट्टी की आवश्यक्ता नहीं होती है। इसे खेत खलिहान, छोटे मैदान यहां तक कि किसी की छत पर भी उतारा जा सकता है।
इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि हेलीकॉप्टर के प्रारूप की नींव 1480 में पड़ी। तब लियोनार्दो दा विंची ने हवा में उड़ने वाली एक एसी मशीन का डिजाईन तैयार किया जो लंबवत उड़ान भरने में सक्षम था। इसके बाद रूस के भिखाइल लोमोनोसोव ने 1754 में दो पंखों वाले एक छोटे यंत्र को आकाश में उड़ाने में अंततः सफलता पा ही ली।
उस दौर में पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता नहीं थी अतः 1861 में फ्रांस के गुस्ताव डी.पोंटोन डीएमकोर्ट ने भाप से चलने वाले एक हेलीकाप्टर का माडल बनाया। 16 साल इस पर काम करने के बाद अंततः 1877 में मिलान में इस हेलीकाप्टर के बदले और छोटे स्वरूप ने 20 सेकण्ड तक 43 फुट की उड़ान भरी।
उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ मंे एक बार फिर हेलीकाप्टर पर शोध आरंभ हुए और 1907 में पाल कोर्नू ने छः मीटर वाले दो पंखों और 18 किलोवाट के हेलीकाप्टर के इंजन को बनाया जो था तो काफी उन्नत किन्तु यह भी महज 20 सेकन्ड की उड़ान ही भर पाया। 1930 में इटली के कोराडिनो ने दो पंखो वाले हेलीकाप्टर को बनाया जो वास्तव में हेलीकाप्टर के इतिहास में मील का पत्थर ही साबित हुआ। वर्तमान समय में राबिन्सन बेल और डॉल्फिन कंपनी के हेलीकाप्टर दुनिया भर में धूम मचाए हुए हैं।
बहरहाल यह तो हुई हेलीकाप्टर के शैशव काल की कहानी। भारत में हेलीकाप्टर की सवारी गांठना राजनेताओं का प्रिय शगल बनकर रह गया है। इसमंे हेलीकाप्टर क्रेश होने की अनेक घटनाओं के बाद भी न तो डीजीसीए ही इस मामले में सख्त हुआ और न ही नागरिक उड्यन मंत्रालय ने ही इसमें रूचि दिखाई है।
इक्कीसवीं सदी के आरंभ के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी उड़न खटोले के इंदौर के पास गिर जाने से सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पोडवाल घायल हो गईं थीं। 2009 में खराब मौसम के कारण ही सुषमा स्वराज का हेलीकाप्टर भटककर सागर जिले मंे चला गया था। बाद में बड़ी मशक्कत के बाद हेलीकाप्टर को सही जगह मिली।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकाप्टर अप्रेल 2009 में खराब मौसम के चलते ही निर्धारित गन्तव्य से सात किलोमीटर दूर उतारा गया। इतना ही नहीं इसे सागर के एक हाईवे पर उतारना पड़ा। उस वक्त अगर कोई वाहन आ जा रहा होता तो दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के सतना में ही हेलीकाप्टर का पाईप फट जाने से उसे अलग स्थान पर उतारना पड़ा था। पचमढ़ी मंे सोनिया गांधी के साथ जा रहे कांग्रेस के आला नेताओं के हेली काप्टर का पंख क्षति ग्रस्त हो गया था, जिसे पायलट ने जान जोखिम में डालकर उतारा था।
इसी तरह सितम्बर 2009 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी सहित पांच लोगों को ले जाने वाले हेलीकाप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था। इसके अलावा इसी साल नितिन गड़करी का हेलीकाप्टर पांशकुडा से परूलिया जाते वक्त तूफान में फंस गया था, जिसे बाद में जमशेदपुर में उतारा गया। 19 अप्रेल को तवांग के पास पवन हंस का एक हेलीकाप्टर दुर्घटना ग्रस्त हो गया था जिसमें चालक दल सहित 17 लोगों की मौत हो गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया का निधन भी हवाई जहाज हादसे में ही हुआ था।
जब अतिविशिष्ट व्यक्तियों की प्रिय सवारी बन ही चुका है हेलीकाप्टर और हवाई जहाज तब संचालक नागर विमानन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय आखिर इनकी सुरक्षा में कोताही क्यों बरतते हैं। देखा जाए तो हेलीकाप्टर के फ्यूल का परिवहन संगीनों के साए होना चाहिए किन्तु इसे निजी वाहनों में ले जाया जाता है, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसी तरह सूर्यास्त के उपरांत भी लोगों द्वारा नियम विरूद्ध हेलीकाप्टर की उड़ान जारी रखी जाती है। सवाल फिर वही है कि जब हेलीकाप्टर सूर्यास्त के उपरांत हवा में तैरता है तो क्या वह संबंधित एयर ट्रेफिक कंट्रोल (एटीसी) के रडार की जद में नहीं आता, और अगर आता है तो एटीसी द्वारा उस पायलट को ग्राउंडेड करने की सिफारिश आखिर क्यों नहीं की जाती है? कुल मिलाकर डीजीसीए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की मिलीभगत से ही सब कुछ चल रहा है। जिसका भोगमान व्हीव्हीआईपीज अपनी जान देकर ही भुगत रहे हैं।

शिवराज बनाम भूरिया चल पड़ी है जंग


चर्चा मंे हैं एमपी के मामा

दरकती दिख रही है कांग्रेस की एकता

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली में इन दिनों देश के हृदय प्रदेश के ‘‘मामा‘‘ चर्चा में हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को सूबे के बच्चों का मामा बताते आए हैं तो अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने खुद को असली मामा बता दिया है।
बीते दिनांे भूरिया के पदभार ग्रहण करने के दौरान कांग्रेस की कथित एकता रेली में मामाओं पर की गई टीका टिप्पणी की दिल्ली में जमकर चर्चाएं हो रही हैं। इसी दौरान सांसद सज्जन सिंह वर्मा द्वारा यह बात भी कह दी गई कि इतिहास में दो ही मामाओं का उल्लेख मिलता है एक कंस मामा और दूसरे शकुनि मामा। वर्मा शायद बचपन के ‘चंदा मामा‘ को भूल गए।
पांव पांव वाले भईया के नाम से चर्चित शिवराज सिंह चौहान द्वारा बच्चों और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर आरंभ की गई योजनाओं के कारण सूबे में उन्हें लोग मामा के नाम से जानने लगे हैं, उधर आदिवासियों के बीच कांतिलाल भूरिया को भी मामा के रूप में पहचाना जाता है।
खबरों के अनुसार कांतिलाल भूरिया के हाथों मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपे जाने के उपरांत सूबे में सुस्सुप्तावस्था में पड़ी काग्रेस में कुछ हलचल अवश्य ही महसूस की जा रही है। एकता रैली में कमल नाथ, दिग्जिवय सिंह, सुरेश पचौरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरूण यादव जैसे क्षत्रपों का एक मंच पर आना भी कांग्रेस के लिए सुखद संयोग से कम नहीं था, किन्तु समारोह में सिंधिया का महज शक्ल दिखाकर लौट जाना और कमल नाथ तथा प्रदेश प्रभारी महासचिव बी.के.हरिप्रसाद का वहां न पहुंचना भी चर्चाआंे और चटखारों का केंद्र बना हुआ है।