सोमवार, 3 अक्टूबर 2011

रामदेव के बाद अब सियासी मैदान की ओर अण्णा


रामदेव के बाद अब सियासी मैदान की ओर अण्णा

ईमानदार प्रत्याशी का समर्थन करेंगे अण्णा

अण्णा की ईमानदारी की क्या होगी परिभाषा

कौन मापेगा प्रत्याशी को इस पैमाने पर

अण्णा के आंदोलन में सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं सियासी कारिंदे

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव की तरह ही गैर राजनैतिक आंदोलन का आगाज कर सरकार को हिलाने वाले अण्णा के मन में अब सियासी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी हैं। अण्णा हजारे आने वाले चुनावों में सियासी नजर आएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अण्णा के मन में सियासत के बीज प्रस्फुटित करने में कुटिल राजनैतिक प्रबंधक पूरी तरह सफल ही नजर आ रहे हैं।

एक निजी समाचार चेनल को दिए साक्षात्कार में अण्णा हजारे ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव में वो भी मैदान में होंगे। हालांकि अन्ना स्वयं की कोई पार्टी नहीं बनाएंगे और न ही खुद चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे दो तीन साल बाद ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो ईमानदार होंगे। उन्होंने कहा कि वे ऐसे उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने भी जाएंगे।

गौरतलब है कि अपने अनशन से सरकार को हिला देने वाले अन्ना हजारे हमेशा राजनीति से दूर रहने की बात करते रहे हैं, लेकिन अब उनका नजरिया बदल रहा है। अण्णा ने आगे कहा कि वह चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े ईमानदार युवाओं का समर्थन करेंगे। अण्णा के इस नजरिए से अब राजनैतिक दलों के नुमाईंदो के चेहरों पर मुस्कुराहट झलकने लगी है। अब लगने लगा है कि अण्णा का हश्र भी बाबा रामदेव जैसे किया जा सकता है।

उल्लेखनीय होगा कि इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव द्वारा भी काले धन के अलावा चुनाव सुधार और साफ छवि के उम्मीदवारों के समर्थन की बात से अपना सफर आरंभ किया गया था, जो बाद में भारत स्वाभिमान के सियासी इरादों में तब्दील हो गया था।

दाल के बाद सब्‍जी भी गायब हुई गरीब की थाली से


कांग्रेस के कहर से डरा आम आदमी

दाल के बाद अब थाली से गायब हुई सब्जी

योजना आयोग कर रहा गरीबों के साथ मजाक

राज्य और केंद्र के सामंजस्य के अभाव की भेंट चढ़े तीन अरब रूपए

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेसनीत केंद्र सरकार चाहे जो कर ले उसका हर कदम भारत गणराज्य के आम आदमी की गरदन को रेतने का ही काम कर रहा है। केंद्र सरकार की तीन सौ करोड़ की लोगों की थाली में सब्जी पहुंचाने की योजना में भी पलीता लग गया है। आधी राशि डकारने के बाद भी सूबों ने इस मामले में डकार भी नहीं ली है। मंहगाई से वैसे भी लोगों के मुंह का जायका खराब ही हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि शहरी आबादी के लिए सस्ती सब्जी मुहैया करवाने की घोषणा वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में की थी। इसके तहत दस लाख की आबादी या अधिक वाले हर शहर को उत्तम गुणवत्ता वाली सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सब्जियों के समूह को विकसित करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके उपरांत आए नतीजों से उत्साहित केंद्र सरकार ने कृषि विभाग के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इस योजना का आगाज किया था।

पिछले माह तक केंद्र सरकार द्वारा इस मद में राज्यों को 137 करोड़ 94 लाख रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच सामंजस्य के अभाव के चलते यह योजना परवान ही नहीं चढ़ पा रही है। दस लाख की आबादी से अधिक वाले शहरों में आज भी मंहगी और गुणवत्ता विहीन सब्जी ही मिल रही है। कहा जा रहा है कि अंबानीज के रिलायंस फ्रेश के दबाव में सरकारों द्वारा नीतियों पर अमल नहीं किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्रियों से मोहभंग हुआ युवाओं का


केंद्रीय मंत्रियों से मोहभंग हुआ युवाओं का

युवा मतदाता दूर हैं मतदान से

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। आने वाला भारत कहलाने वाला देश का युवा अब मतदान से अपने आप को दूर ही रखे हुए है। चुनाव आयोग के आंकड़े ही यह दर्शाने के लिए काफी हैं कि देश के हृदय प्रदेश में युवाओं का किस कदर चुनाव से मोह भंग हो रहा है। केंद्रीय मंत्री कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में युवाओं का रूझान मतदान की ओर न होना इनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। युवाओं द्वारा अब तक मतदाता सूची में अपने नाम भी दर्ज न कराया जाना आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है।

भारत सरकार के दो विभागों के आंकड़ों का ही अगर अध्ययन किया जाए तो विसंगति सामने आती है। इसमें जनगणना के आंकड़ें कुछ कहते हैं तो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग का कहना कुछ और ही है। दोनों ही आंकड़ों का अंतर मन में भ्रम भी पैदा करता है कि कौन से आंकड़े सच्चे हैं। साथ ही साथ दोनों ही आंकड़े अगर सच्चे हैं तो फिर निश्चित तौर पर युवाओं का मन चुनावी प्रणाली से भर चुका ही माना जा सकता है।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 18 से 19 साल की आयु वाले युवाओं की तादाद 94 हजार 566 है इसके एवज में इस आयु वर्ग के वोटर्स की संख्या महज 15 हजार 77 ही है। इसी तरह ग्वालियर में 88 हजार 481 के मुकाबले 7828, भोपाल में 94 हजार 271 की जगह 10 हजार 763, जबलपुर में एक लाख दस हजार 5 के स्थान पर ग्यारह हजार 334 का आंकड़ा सामने आया है जो साबित करता है कि युवाओं का केंद्रीय मंत्रियों सहित पूरी व्यवस्था से ही मोह भंग हो गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दशमलव 68 प्रतिशत का अंतर छिंदवाड़ा में ही देखने को मिला है।

आड़वाणी की रथयात्रा को तलाश है फायनेंसर की


ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

आड़वाणी की रथयात्रा को तलाश है फायनेंसर की
भाजपा के पीएम इन वेटिंग की दौड़ से अपने आप को बाहर करने वाले एल.के.आड़वाणी की रथयात्रा होगी या नहीं अभी यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद भी कुहासा छट नहीं सका है। आड़वाणी जुंडाली परेशान है। उनकी परेशानी का कारण है कि आखिर वो कौन होगा जो इस रथ यात्रा के लिए फंड जुटाएगा। इस रथयात्रा के खर्च का अनुमान लगाकर ही लोगों के हाथों के तोते उड़ गए हैं। इसमें करोड़ों रूपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछली मर्तबा तो प्रमोद महाजन ने इस काम को बखूबी अंजाम दे दिया था। इस बार कौन इसका झंडा थामेगा। वैसे भी आड़वाणी जब से पीएम इन वेटिंग की दौड़ से बाहर हुए हैं तबसे उनके आसपास समर्थकों की भीड़ जबर्दस्त तरीके से छट चुकी है।

आखिर कौन सी बीमारी है राजमाता को!
कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी की बीमारी क्या है, इस बारे में गांधी परिवार के निकट होने का दावा करने वालों के साथ ही साथ कांग्रेस के आलंबरदार मौन साधे हुए हैं। कांग्रेस और गांधी परिवार के चाहने वालों की चुप्पी से अब उनकी बीमारी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्मा गया है। जितने मुंह उतनी बात की तर्ज पर अब लोगों के मुंह खुलने आरंभ हो गए हैं। निश्चित तौर पर सोनिया की बीमारी या उनकी शल्य क्रिया उनका निजी मामला है, किन्तु वे नेशनल फिगर हैं इसलिए उनके हर निजी या सार्वजनिक मामलों का सरोकार जनता से है। वैसे भी सोनिया गांधी के हर कदम की जानकारी उनके मीडिया प्रबंधकों द्वारा पब्लिसिटी के लिए तो मुहैया करवा दी जाती है किन्तु इस मामले में इन सभी की चुप्पी आश्चर्य को ही जन्म दे रही है।

संदीप शिव की जुगलबंदी!
मध्य प्रदेश के निजाम शिवराज सिंह चौहान की मित्र मण्डली में इन दिनों एक नया चेहरा दिख रहा है। इस नए चेहरे को लेकर सब ओर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। शिवराज के नए मित्र हैं संदीप नावलेकर। ये साहेबजादे हैं मध्य प्रदेश के लोकायुक्त के। संदीप को साथ लेकर शिवराज पिछले दिनों चीन यात्रा पर गए थे। संदीप शिव की दोस्ती को लोग अब शिवराज के डंपर कांड से जोड़कर देख रहे हैं। नावलेकर ने लोकायुक्त बनते ही पहली फुर्सत में शिवराज को डंपर मामले में क्लीन चिट प्रदाय कर दी थी। इसमें शिवराज द्वारा जमुना देवी को भी साधा गया बताया जा रहा है। कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी मीडिया में इस बात का प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं कि जमुना देवी का कर्ज उतारने उनकी पुण्य तिथि पर शिवराज खुद चलकर पीसीसी गए और वहां श्रृद्धासुमन अर्पित किए।

अनजान चेहरा बने हुए हैं भूरिया
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता ही ठीक से नहीं पहचानते हैं। अनेक जिलों में लोग आज भी सुभाष यादव या दिग्विजय सिंह को ही कांग्रेस का अध्यक्ष मान रहे हैं। इसका कारण यह है कि यादव के बाद निजाम बने पचौरी ने मध्य प्रदेश का दौरा नहीं किया। अब कांतिलाल भूरिया इसी तर्ज पर मालवा के तीन जिलों में ही अपने आप को साधे हुए हैं। मध्य प्रदेश में उनकी बिरादरी के 22 विधायक हैं पर उनका भी समर्थन भूरिया को नहीं है। हाल ही में संस्कारधानी जबलपुर के एक कार्यक्रम की चर्चाएं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम में कांतिलाल भूरिया को प्रोटोकाल के हिसाब से दिग्विजय सिंह के बाद बोलना था। जैसे ही राजा दिग्विजय सिंह का भाषण समाप्त हुआ वहां उपस्थित हजारों की भीड़ में से महज गिनती में ही लोग बचे जो भूरिया को सनुना चाह रहे थे।

सम्मान पाना है तो कांग्रेस को कोसो
कांग्रेस के राजनैतिक प्रबंधकों को पता नहीं क्या हो गया है। वे कांग्रेस को गरियाने वालों को ही गोद में बिठाए घूम रहे हैं। पिछले दिनों वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के पुत्र अभिजीत जो विधायक हैं को दिल्ली में मीडिया सर्किल में लांच किया गया। इनकी लांचिग भी आड़वाणी के एक बेहद करीबी ने की। इतना ही नहीं 2004 में संप्रग के आते ही दूरदर्शन से एक पत्रकार को यह कहकर निकाल दिया गया था कि वह भाजपा मानसिकता का है। आज वही पत्रकार कांग्रेस की नाक का बाल बना हुआ है। अंबिका सोनी ने तो उस पत्रकार को अधिमान्यता समिति में स्थान भी दे दिया है। और तो और एक दिन जब कांग्रेस बीट कव्हर करने वाले पत्रकार जनार्दन द्विवेदी से मिलने घंटों कमरे के बाहर बैठे रहे तब अंदर द्विवेदी और उन्हीं भाजपा मानसिकता वाले पत्रकार के बीच हंसी ठठ्ठों के दौर भी चलते रहे।

तिहाड़ बन सकता है प्रफुल्ल का आशियाना
महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अगर अमल हुआ और सरकार ने ‘गठबंधन धर्म‘ से उपर राष्ट्र धर्म को समझा तो पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का आशियाना आदिमत्थू राजा, सुरेश कलमाड़ी जैसे दिग्गजों के साथ तिहाड़ में बन सकता है। पटेल पर आरोप है कि उन्होने एविएशन मिनिस्टर रहते हुए अपने चाहने वालों को तबियत से फायदा पहुंचाया है। जांच में साफ हो जाएगा कि एवीएशन विभाग द्वारा किस तरह एयर इंडिया और इंडियन एयरलाईंस को दरकिनार कर निजी एयर लाईंस को बढ़ावा देने की गरज से मार्गों को खोला था। पटेल के कार्यकाल में 111 नए बोईंग विमान खरीदने का आदेश भी विवादों में ही है। चर्चा है कि जिस कंपनी से पटेल ने सौदा किया वह पटेल की ही कंपनी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा पटेल के अन्य सांसद या मंत्री मित्र भी वायूयानों में खासी दिलचस्पी रखते हैं।

गड़करी और मनमोहन में समानता
भाजपा के निजाम नितिन गड़करी और देश के वजीरे आजम में क्या समानता है? दोनों ही ने आज तक एक भी चुनाव नहीं जीता है। गड़करी ने 1985 में एकमात्र विधानसभा चुनाव नागपुर पश्चिम से लड़ा था और औंधे मुंह गिरे थे। भाजपाध्यक्ष नितिन गड़करी अगला लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र की संस्कारधानी नागपुर से लड़ने जा रहे हैं। उनके लिए नागपुर लोकसभा क्षेत्र को तैयार करवाया जा रहा है। वैसे उन्हें प्रफुल्ल पटेल के संसदीय क्षेत्र को सुझाव भी दिया गया है। राकांपा भले ही कांग्रेस के टूटकर अस्तित्व में आई हो और वह कांग्रेस की सहभागी हो पर भाजपाध्यक्ष के लिए प्रफुल्ल पटेल यह त्याग कर सकते हैं। कहा जाता है कि सियासी लड़ाई झगड़े जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए होते हैं। उपर के स्तर पर तो सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। यह गड़करी के जीवन का पहला लोकसभा चुनाव होगा।

मीडिया को साधने की जुगत में राहुल
घपलों, घोटालों और भ्रष्टाचार से आजिज आ चुके हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। राहुल को अब इमेज बिल्डिंग की धुन सवार हो चुकी है। तीन प्रधानमंत्री के वंशज राहुल गांधी ने मसल और मनी पावर बेहद करीब से देखा होगा इस बात से इंकार नहीं कहा जा सकता है। उनके पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के पिता पंडित जवाहर लाल नेहरू सालों साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। कांग्रेस के नेहरू गांधी से इतर प्रधानमंत्री रहे नरसिंहराव और मनमोहन ंिसंह ने कांग्रेस के ताबूत में खीलें ठोंकने का काम ही किया है। राहुल गांधी को डर है कि कहीं उन्होंने सत्ता संभाली तो उनकी छवि भी खराब न हो जाए। शायद इसीलिए राहुल ने पीआर कंपनियों के माध्यम से अपनी छवि का निर्माण आरंभ कर दिया है। कंपनियों ने उन्हें मशविरा दिया है कि इस दलदल में वे वर्तमान में न तो सत्ता का पद लें और ना ही संगठन का।

लालटेन युग में है कांग्रेस
इक्कीसवीं सदी के भारत के स्वप्नदृष्टा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अर्धांग्नी एवं विश्व की ताकतवर महिलाओं में शुमार श्रीमति सोनिया गांधी के नेतृत्व में सवा सौ साल पुरानी और देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस का नेशनल हेडक्वार्टर आज भी बाबा आदम के जमाने में सांसे ले रहा है। तकनीकि मामलों में यह कार्यालय अन्य राजनैतिक पार्टियों के मुकाबले बेहद पिछड़ा ही है। कांग्रेस के पदाधिकारी निजी तौर पर तो अपने पास अत्याधुनिक तकनीकि उपकरण रखते हैं पर जब बात पार्टी मुख्यालय की आती है तब वे मौन साध लेते हैं। अनेक जिलों में यह आलम है कि वहां आज भी हस्त लिखित या मेन्युअल टाईपराईटर पर विज्ञप्तियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस के सांसद विधायकों द्वारा अपने लग्गू भग्गुओं के लिए जनसंपर्क निधि से रामायण मंडल या क्रिकेट क्लब के लिए राशि आवंटित कर दी जाती है, पर पार्टी के नाम पर राशि खर्च करने में वे पीछे हट जाते हैं। सूचना के अधिकार में अगर यह जानकारी निकाली जाए तो देश भर में रामायण मंडल या क्रिकेट क्लब की तादाद जानकर हर कोई दांतों तले उंगली दबा लेगा।

फिर चला अण्णा को रायसीना हिल्स पहुंचाने का अभियान
मैं भी अण्णा, तू भी अण्णा। इस तरह के नारों ने देश को जगा दिया था। अण्णा के रामलीला मैदान के सफलतम अनशन के बाद लोग उनकी तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से करने लगे थे। इंटरनेट पर तो अण्णा हजारे के चित्र वाले नोट भी बनकर आ गए थे। 16 अगस्त की धूम देशवासियों के सर चढ़कर बोल रही थी। लोगों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा था। अण्णा प्रकरण में सत्ताधारी कांग्रेस के प्रबंधकों के सारे दांव उल्टे पड़ने के बाद अब सियासी दलों के नेता अण्णा की चौखट चूमते नजर आ रहे हैं। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में हर सियासी दल अण्णा को अपना केंडीडेट बनाने की जुगत लगा रहा है।

शिवराज धूमिल, गौर चमके, सूचना केंद्र का कारनामा
मध्य प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पाबंद दिल्ली स्थित सूचना केंद्र ने अब सत्ता, मुख्यमंत्री और संगठन के बीच दूरियां बढ़ाने की कवायद आरंभ कर दी गई है। इस बात के संकेत तब मिले जब एमपी के नगरीय कल्याण मंत्री बाबू लाल गौर दिल्ली में शहरी विकास मंत्री कमल नाथ से मिले ओर दस सौ अस्सी करोड़ रूपए झटक लिए। एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान और भाजपा संगठन द्वारा चीख चीख कर केंद्र से आवंटन न देने और सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सूचना केंद्र द्वारा जारी विज्ञप्ति में एक ही दिन में एक हाजर करोड़ का अवंटन मिलना साबित करता है कि शिवराज सिंह चौहान और प्रभात झा के द्वारा केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोप मिथ्या और राजनीति से प्रेरित हैं। इस मामले में सूचना केंद्र बधाई के पात्र हैं।

नोट फॉर वोट मामले में नपेंगे महाकौशल के सांसद
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज द्वारा मण्डला में आयोजित जनाक्रोश महारैली में सुषमा स्वराज ने अनेक गूढ़ अर्थों वाली बात कह डाली। सुषमा ने 22 जुलाई 2008 को संसद में नोटों की गड्डियां लहराने का जिकर करते हुए कहा कि अल्पमत में आ चुकी केंद्र सरकार बचाने के लिए 19 सांसदों की दरकार थी और इस हेतु सांसदों को करोड़ों रूपयों की रिश्वत दी गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बहुमत जुटाने के लिए गरीब परिस्थिति के सांसदों और विशेषकर उन सांसदों को लक्ष्य बनाया गया जिनके संसदीय क्षेत्र या तो परिसीमन में विलुप्त हो रहे थे या फिर आरक्षित हो रहे थे। उल्लेखनीय है कि महाकौशल क्षेत्र का तीस साल पुराना सिवनी संसदीय क्षेत्र परिसीमन में विलुप्त हो गया है साथ ही साथ नोट फॉर वोट मामले में जेल में बंद फग्गन सिंह कुलस्ते भी महाकौशल के मण्डला संसदीय क्षेत्र के सांसद थे।

नए पुष्पक की सवारी गाठेंगे शिवराज
पांव पांव चलने वाले भईया के नाम से विख्यात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब हवा में उड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का उड़न खटोला राष्ट्री़़य राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सजा धजा तैयार खड़ा है। पुष्पक विमान का उल्लेख भगवान राम के काल में मिलता है, पर शिव राज में भी इसका उल्लेख मिल रहा है। मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्य में फ्रांस की यूरोकाप्टर कंपनी से ईसी 155बी चौपर सिर्फ 66 करोड़ रूपए में खरीदा गया है। शिवराज के विमान बेड़े में वर्तमान में एक सिंगल तो एक डबल एंजिन हेलीकाप्टर मौजूद है। ‘मैया मो तो चंद खिलोना लैंहूं‘ की तर्ज पर दो दो चौपर के होते हुए भी सुरक्षा कारणों का अचूक अस्त्र चलाकर शिवराज ने जनता के गाढ़े पसीने के 66 करोड़ रूपयों में आग लगा दी।

कैबनेट सचिवालय के पास नहीं मंत्रियों की विदेश यात्राओं की जानकारी
केंद्र सरकार के कैबनेट सचिवाल के पास केंद्रीय मंत्रियों की विदेश यात्रा में हुए खर्च का कोई ब्योरा नहीं है। सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी के जवाब में आनाकानी ही हाथ लगी आवेदक एस.सी.अग्रवाल को। अग्रवाल ने मजबूरी में एक एक मंत्रालय के दर पर धक्के खाए तब जाकर उन्हें कुछ जानकारी मिल पाई। अग्रवाल को मिली जानकारी में एक बात निकलकर सामने आई है कि कैबनेट मंत्रियों ने एक साल में 37.16 करोड़ तो राज्य मंत्रियों ने 4.76 करोड़ रूपए फूंक दिए। इसमें अनेक मंत्री शामिल नहीं हैं। आरोपित है कि मंत्री अपने निजी और व्यापारिक हित साधने विदेशों की यात्राएं करते हैं वह भी सरकारी खर्च पर। कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को शायद भय है कि इसकी जानकारी सार्वजनिक होने पर विपक्ष को एक और मुद्दा मिल जाएगा।

पुच्छल तारा
सोनिया की बीमारी रहस्य बनी हुई है। राहुल गांधी आज भी घपले घोटालों पर खामोश हैं। अण्णा मामला हो या फिर रामदेव बाबा का, हर मामले में राहुल मौन हैं। राहुल को लेकर एक मेल सामने आया है। उत्तर प्रदेश के इलाहबाद से सुहासिनी नायर ने एक ईमेल भेजा है। सुहासिनी लिखती हैं एक एसएमएस इन दिनों घूम रहा है जिसकी इबारत इस प्रकार है:-

‘‘और करो आंदोलन,
देखा,

बोला था न,
मम्मी को आने दो, सब को दिखा दूंगा।

पहले ही दिन तीन रूपए बढ़ा दिया न पेट्रोल,
अब चीखो चिल्लाओ, आंदोलन करो. . .

-- आपका यूथ आईकान

राहुल गांधी!

रविवार, 2 अक्टूबर 2011

लालू ने फेंकी थी गेंद भाजपा के पाले में



0 सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन . . . 8

लालू ने फेंकी थी गेंद भाजपा के पाले में

बड़ी चतुराई से सांप भी मारा और लाठी भी न टूट पाई

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। 2008 में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने बतौर रेलमंत्री कल रेल बजट पेश किया। निसंदेह लालू ने लगातार चौथी बार बजट पेश कर वह भी यात्री किराए अथवा मालभाड़े में बढोत्तरी के बिना ही बजट पेश कर अपनी पुरानी शैली को बरकरार रखी। उन्होंने उसी दौरान अस्तित्व में आई 11वीं पंचवर्षीय योजना में मीटर गेज से ब्राड गेज के अमान परिवर्तन की बात कही और इसमें छिंदवाड़ा से नैनपुर बरास्ता सिवनी का शुमार भी किया गया था।

यह लालू की बजीगरी थी कि उन्होंने इस योजना का नाम भी ले लिया और सिवनी की झोली में कुछ आया भी नहीं। लालू के बजट भाषण के उपरांत सिवनी जिले में हर्ष की लहर दौड़ गई। सिवनी के वाशिंदे यह समझने लगे कि वे बड़ी रेल लाईन पर सवारी गांढने ही जा रहे हैं। वस्तुतः इस तरह की कोई भी बात समझ में नहीं आती है। पर यह संतोष की बात है कि सालों बाद कम से कम रेल बजट में इस मार्ग का नाम तो सुनने को मिला। यह योजना अमली जामा कब पहनेगी यह बात तो समय के गर्भ में ही है।

इसके लिए लालू यादव के बजट के मूल पाठ को ध्यान से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है कि यह राजनैतिक बाजीगरी है, अथवा वाकई सिवनी को कुछ हासिल हुआ है। अपने 38 पेज के बजट भाषण में उन्होंने 39 वीं कंडिका में इन तत्यों को साफ किया है। प्रस्तुत है उसका अंश। (पाठक चाहें तो डब्लूडब्लूडब्लू डाट इंडियनरेलवेज डाक काम पर इसे पढ़ सकते हैं)

महोदय, अनेक मार्गो का आधा अधूरा अमान परिवर्तन होने के कारण बाकी बची मीटर एवं छोटी लाईने द्वीप की तरह बन गई हैं। प्रमुख नेटवर्क से अलग थलग पड़ जाने के कारण इन लाईनों से रेल्वे को एक प्रतिशत से भी कम फ्रेट प्राप्त होता है, जबकि ये कुल नेटवर्क के 20 प्रतिशत से भी अलग हैं। फलस्वरूप रेल्वे को हजारों करोड़ रूपयों का सालाना घाटा हो रहा है। यहां तक कि इन लाईनों पर माल परिवहन भी घाटे का सौदा बन गया है। अतः 11वीं परियोजना के अंत तक अधिकांश मीटर लाईन को बड़ी लाईन मंे बदलने का कार्य पूरा करने का हम हर संभव प्रयास करेंगे।

एसी योजनाओं को स्वीकृति और क्रियान्वयन में प्राथमिकता दी जाएगी जो व्यस्त नेटवर्क के वेकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाएंगी, जिसमें उदयपुर अहमदाबाद, लखनउ शाहजहांपुर, ढासा जेसलमेर, जयपुर झुंझून, रतलाम खंडवा अकोला, नैनपुर छिंदवाड़ा, अहमदाबाद बोताड़ प्रमुख हैं। एसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा जिसमें कुल लागत का पचास फीसदी खर्च राज्य सरकारें वहन करने के लिए तैयार हों।

इस तरह लालू यादव ने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटने दी। मध्य प्रदेश के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब उन्होंने सारा दारोमदार भाजपा के उपर ही छोड़ दिया है, कि अगर नैनपुर से छिंदवाड़ा रेल लाईन का अमान परिवर्तन करवाना है, तो इसमें व्यय होने वाली राशि का पचास फीसदी भार उठाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान के नेतृत्व वाली सरकार तैयार हो। लालू ने किसके कहने पर इस तरह से बाल उठाकर शिवराज सिंह चौहान के कोर्ट में फेंक दी यह तो शोध का ही विषय है पर इसके बाद यह योजना केंद्र और राज्य के बीच आज तक ‘झूल भैया झूल, तेरी टोपी में फूल‘ की तर्ज पर ही चल रही है।
(क्रमशः जारी)

शनिवार, 1 अक्टूबर 2011

छिंदवाड़ा नैनपुर के लिए किसी ने भी नहीं किया आंदोलन!


0 सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन . . . 7
छिंदवाड़ा नैनपुर के लिए किसी ने भी नहीं किया आंदोलन!

रामटेक गोटेगांव के लिए आरंभ हुआ पोस्टकार्ड अभियान

लोस में प्रश्न पूछने के बजाए पत्रों की राजनीति की सांसदों ने

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। 2004 में सिवनी जिले की जनता की आवाज को लोकसभा में उठाने के लिए दिल्ली भेजी गईं परिसीमन में समाप्त हुई सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद श्रीमति नीता पटेरिया ने भी छुक छुक रेल गाड़ी को ब्राडगेज में तब्दील कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। श्रीमति पटेरिया द्वारा कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व.नरसिंहराव की चुनावी घोषणा को पूरा करने के लिए अवश्य ही 2005 में एक पत्र तत्कालीन रेल मंत्री को प्रेषित किया था।

यहां उल्लेखनीय होगा कि 30 जनवरी 2005 में वरिष्ठ इंका नेता आशुतोष वर्मा द्वारा रामटेक से गोटेगांव तक नई रेल लाईन हेतु पोस्टकार्ड अभियान चलाया गया था। श्री वर्मा ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2005 के अंत तक इस अभियान को पूरे जोर शोर से चलाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए। इस दौरान जिले के समस्त जनपद अध्यक्षों, सामाजिक, जातीय, कर्मचारी, पत्रकार, व्यापारी संगठनों आदि ने रेल मंत्री को पत्र लिखे थे। जिले के विधायकों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी जताई थी।

जगतगुरू स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा भी इस हेतु दो मर्तबा केंद्र को पत्र लिखा गया। इतना ही नहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विमला वर्मा ने केंद्रीय रेल मंत्री से इस लाईन के लिए गुहार लगाई। तत्कालीन सांसद श्रीमति नीता पटेरिया ने संसद में (जो कि उनके लिए सहज सुलभ और उचित मंच था) यह बात न उठाकर रेल मंत्री को पत्र लिखकर रस्म अदायगी कर डाली। श्री वर्मा के प्रयासों से एक साल में लगभग पच्चीस हजार पोस्टकार्ड रेल भवन पहुंचे किन्तु इसके बाद भी कांग्रेसनीत केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय के कानों में जूं नहीं रेंगी।

आश्चर्य तो इस बात पर हो रहा है कि सिवनी में सियासत की बिछात बिछाने वाले किसी भी नेता ने इतने सालों तक छिंदवड़ा से नैनपुर की छोटी लाईन के अमान परिवर्तन के लिए बड़े आंदोलन का आगाज आखिर क्यों नहीं किया? सियासी तौर पर सक्रिय लोग किस बात से खौफजदा थे यह बात समझ से परे ही है। अगर ब्राडगेज सिवनी में आ जाती तो उनके कौन से राजनैतिक मंसूबों पर पानी फिरने वाला था यह बात समझ से परे ही रही।

सिवनी के किसी संसद सदस्य ने उनके कार्यकाल के रेल मंत्रियों से यह पूछने का दुस्साहस भी नहीं किया कि उनके कार्यकाल में चलने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में महज 139.6 किलोमीटर के छोटे से रेल खण्ड के सर्वेक्षण के लिए कब और कितनी राशि जारी होने के आदेश जारी होंगे? सिवनी संसदीय क्षेत्र की जनता द्वारा इसके अस्तित्व में आने से विलोपन तक कुल दस संसद सदस्यों पर भरोसा कर उन्हें केंद्र में अपनी नुमाईंदगी के लिए भेजा जाता रहा किन्तु किसी ने भी सिवनी के हित साधने का जतन नहीं किया। अब जबकि किसी प्रस्ताव के बिना ही अंतिम समय में परिसीमन में सिवनी लोकसभा का विलोपन किया जाकर इसे बालाघाट और मण्डला संसदीय क्षेत्र में मिला दिया गया है तब इन दोनों संसदीय क्षेत्रों के सांसदों द्वारा अगर सिवनी से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, सिवनी के हितों की अनदेखी की जाती है तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
(क्रमशः जारी)

भुलक्कड़ के हवाले भारत की सुरक्षा!


भुलक्कड़ के हवाले भारत की सुरक्षा!

पलनिअप्पम चिदम्बरम की याददाश्त है कमजोर

शार्ट टर्म मेमोरी के साथ ही मजबूर भी हैं चिदम्बरम

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था इन दिनों एक भुलक्कड़ के हाथों में हैं। देश के गृह मंत्री न केवल भुलक्कड़ हैं वरन् वे मजबूर भी हैं। शुक्रवार को मीडिया से रूबरू पलनिअप्पम चिदम्बरम ने दोनों ही बातों को स्वीकार कर देश को हैरत में डाल दिया है।

केंद्र में जारी पत्र वार में मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते वक्त चिदम्बरम से जब यह पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने त्यागपत्र की पेशकश की थी? इसके जवाब में चिदम्बरम ने अपनी शार्ट टर्म मेमोरी का हवाला दे दिया। शार्ट टर्म मेमेरी का अर्थ है कि उन्हें पुरानी बातें याद नहीं रहती हैं। एक सप्ताह के अंदर ही चिदम्बरम द्वारा त्यागपत्र की पेशकश की खबरें सुर्खियां बनी थी। अगर देश के गृह मंत्री को एक सप्ताह के अंदर की ही बात याद नहीं है तो भला वे इससे पुरानी बातों को कैसे याद रख पाएंगे?

इतना ही नहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत गणराज्य किस कदर तक लाचार है, इसका एक नमूना शुक्रवार को देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदंबरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें मालूम है कि अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में मौजूद है, लेकिन हम मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इनकार के कारण इस मामले में भारत कुछ करने की स्थिति में नहीं है।

गौरतलब है कि मुंबई में 1993 के ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी है। अमेरिका के मुताबिक दाऊद के अल कायदा से नजदीकी रिश्ते हैं। उसे 2003 में इंटरनैशनल आतंकवादी घोषित किया गया था।

अब गड़करी का मिशन यूपी


अब गड़करी का मिशन यूपी

मोदी, पोखरियाल और येदयुरप्पा ने किया कार्यकारिणी से किनारा

बढ़ सकती है उमा की पूछ परख

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी वर्सेस एल.के.आड़वाणी शीत युद्ध में अब भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बंटी साफ दिखाई पड़ने लगी है। एक तरफ तो पार्टी निजाम नितिन गड़करी उत्तर प्रदेश पर सारा ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं वहीं दूसरी ओर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदयुरप्पा और उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने अपने आप को इस कार्यकारिणी की इस महत्वपूर्ण बैठक से अपने आप को दूर ही रखा है।

2014 में होने वाले आम चुनावों के पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनवों पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। भाजपा भी यूपी के सहारे ही आम चुनावों की वेतरणी पार करने की इच्छुक दिख रही है। राजनैतिक और भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़े इस सूबे में भाजपा अब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से सुरक्षित दूरी बनाकर चलेगी। यूपी में भाजपा ने अपने दम पर ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। शनिवार की बैठक में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने वाली एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती को हाथों हाथ लिए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही साथ संजय जोशी का कद भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

बीजेपी की शुक्रवार से शुरू हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदयुरप्पा और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल श्निशंकश् भी नहीं पहुंचे। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने बताया कि येदयुरप्पा कुछ धार्मिक कर्मकांड की वजह से कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आ पाए। प्रसाद ने कहा श्श्येदयुरप्पा जी को अपनी दिवंगत पत्नी के लिए पूजा करनी थी, इसलिए उन्होंने पार्टी से इसकी अनुमति ले ली थी। जब निशंक की बारी आई तो उन्होंने हालांकि निशंक की अनुपस्थिति के कारण के बारे में नहीं बताया।

शुक्रवार, 30 सितंबर 2011

छत्तीसगढ़ के सांसद ने साधा सिवनी वासियों का हित!


0 सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन . . . 6

छत्तीसगढ़ के सांसद ने साधा सिवनी वासियों का हित!

सिवनी को ब्राडगेज से जोड़ने माहोले ने लगाया था लोस में प्रश्न

सिवनी के सांसदों की नहीं टूटी तब भी तंद्रा

नैनपुर छिंदवाड़ा का सर्वे हुआ था 2003 - 04 में

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। परिसीमन में सिवनी लोकसभा का अवसान हो गया। सिवनी की अंतिम सांसद रहीं श्रीमति नीता पटेरिया। वे 2004 से 2009 तक सांसद रहीं। उनके कार्यकाल में भी सिवनी की ब्राडगेज का मामला दिल्ली में सिवनी के जनसेवक नहीं उठा सके। इसी दर्मयान बिलासपुर के सांसद पुन्नू लाल माहोले ने मण्डला से बरास्ता सिवनी होकर छिंदवाड़ा जाने वाले रेल खण्ड के अमान परिवर्तन के संबंध में प्रश्न उठाया था, तब भी सिवनी में ब्राडगेज पर सियासत करने वालों की तंद्रा नहीं टूटी। सिवनी ब्राडगेज का मामला सिवनी के बजाए छत्तीसगढ़ के संसद सदस्य द्वारा देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाया जाना निश्चित तौर पर सिवनीवासियों के लिए सुखद संयोग ही माना जाएगा।

गौरतलब है कि लगभग डेढ़ दशक पहले तक सिवनी, छिंदवाड़ा और मण्डला लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। आदिवासियों की लगातार उपेक्षा के कारण महाकौशल में भाजपा का वर्चस्व बढ़ता ही चला गया। कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी वोट बैंक उसके हाथ से फिसल गए। आदिवासियों ने अपनी उपेक्षा का सबक महाकौशल के हर लोकसभा सीट पर खड़े कांग्रेस के उम्मीदवारों को सिखाया। यहां तक कि एक उपचुनाव में छिंदवाड़ा के ताड़नहार कमल नाथ को भी भाजपा के सुंदर लाल पटवा ने धूल चटवा दी थी। वर्तमान में नरसिंहपुर, मण्डला और छिंदवाड़ा पर कांग्रेस तो जबलपुर और बालाघाट पर भाजपा का कब्जा है।

यहां उल्लेखनीय होगा कि लोकसभा में ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सांसद पुन्नू लाल माहोले द्वारा मण्डला से छिंदवाड़ा रेल खण्ड के अमान परिवर्तन के बारे में प्रश्न पूछा गया था। माहोले के पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4502 के जवाब में 25 अगस्त 2005 को तत्कालीन रेल राज्यमंत्री आर.वेलू ने कहा था कि नैनपुर से छिंदवाड़ा (139.6 किमी) खंड का छोटी लाईन से बड़ी लाईन परिवर्तन हेतु 2003-04 में सर्वेक्षण किया था, सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की लागत उस वक्त ऋणात्मक प्रतिफल के साथ 228.22 करोड़ रूपए आंकी गई थी। यह प्रस्ताव अलाभकारी प्रकृति का होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद इसे ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया था।

यहां एक बात और महत्वपूर्ण होगी कि एक मर्तबा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.व्ही.नरसिंहराव द्वारा भी चुनावी घोषणा के तौर पर परमहंसी आश्रम श्रीधाम में जगतगुरू शंकराचार्य जी के समक्ष यह कहा गया था कि उनके संसदीय क्षेत्र रहे महाराष्ट्र के रामटेक से गोटेगांव तक बड़ी रेल लाईन लाई जाएगी। दुर्भाग्य से वे दुबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और छिंदवाड़ा नैनपुर से इतर रामटेक गोटेगांव की यह घोषणा खालिस चुनावी वायदा बनकर रह गई।
(क्रमशः जारी)

शिवराज से ज्यादा काबिल हैं गौर!


शिवराज से ज्यादा काबिल हैं गौर!

एक ही झटके में केंद्र से एक हजार करोड़ हथियाए गौर ने

हजारों करोड़ की इमदाद के बाद केंद्र कैसे कर रहा पक्षपात!

सूचना केंद्र द्वारा गढ़े गए गौर की तारीफों में कशीदे

दिल खोलकर राशि स्वीकृत की शहरी विकास मंत्री ने

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भाजपनीत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सदा से ही केंद्र सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाए जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश सूचना केंद्र द्वारा गुरूवार 29 सितम्बर को स्थानीय प्रशासन और विकास मंत्री बाबूलाल गौर के हवाले से जारी खबर के अनुसार कांग्रेसनीत केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर पूरी उदारता दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा दमदार और काबिल होकर उभर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री बाबू लाल गौर।

गुरूवार 29 सितम्बर को बाबू लाल गौर ने मध्य प्रदेश कोटे से केंद्र में मंत्री बने और शहरी विकास मंत्रालय के निजाम कमल नाथ से भेंट की। इस दौरान बाबू लाल गौर ने कमल नाथ के दिल में हृदय प्रदेश के प्रति सहानुभूति का पूरा लाभ उठाया तथा उनके विभाग से 1070 करोड़ नब्बे लाख रूपए की भारी भरकम राशि झटक ली। इतनी बड़ी राशि लाने में सफल रहे बाबू लाल गौर निश्चित तौर पर इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भारी पड़ते दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कमल नाथ ने इस राशि के बारे में आश्वासन नहीं दिया है उन्होंने इसकी बाकायदा स्वीकृति जारी की है।

जनसंपर्क विभाग के मध्य प्रदेश सूचना केंद्र द्वारा जारी समाचार के अनुसार मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री  बाबूलाल गौर ने आज यहां नई दिल्ली में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ से भेंट की। इस अवसर पर श्री कमलनाथ ने भोपाल के बी.आर.टी.एस. कॉरीडोर की पुनरीक्षित योजना के लिए 121 करोड़ रुपये स्वीकृत किये जाने की जानकारी श्री गौर को दी। कमल नाथ ने श्री गौर को प्रदेश के 33 शहरों में केन्द्र सरकार की सहायता से चलायी जा रही यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के तहत विकास कार्यों के लिए 20 शहरों को द्वितीय किश्त के रूप में 171 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने की जानकारी दी।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि प्रदेश के 19 नगरों की नई पेयजल योजनाओं के लिए श्री गौर ने कमल नाथ से 642 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिये जाने का आग्रह किया। इस पर श्री नाथ ने 642 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिये जाने पर सहमति दी। इंदौर की रिवर साइड कॉरीडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) के लिए 97 करोड़ रुपये की स्वीकृति दिये जाने पर भी सहमति दी गई।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री गौर ने यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की 6 शहरों की 47 योजनाओं के डी.पी.आर. (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के लिए राशि की मांग की। इस पर कमलनाथ ने आठ करोड़ 22 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने पर सहमति दी। कमलनाथ ने खण्डवा और शिवपुरी नगर की जल प्रदाय योजनाएं जन भागीदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर क्रियान्वित करने के लिए नवाचार के लिए एक करोड़ 68 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

श्री गौर ने कमलनाथ से सागर नगर में आवागमन में सुधार के लिए सागर तालाब के चारों ओर चकरााघाट से बस स्टैण्ड तक तालाब के बाहर रिंग रोड बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता का आग्रह किया। श्री गौर ने सागर में ही लोहिया पार्क के विस्तार और सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने का आग्रह किया। इस पर कमलनाथ ने दोनों प्रस्तावों की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

फग्गन के बाद निशाने पर होंगे महाकौशल के अन्य सांसद


फग्गन के बाद निशाने पर होंगे महाकौशल के अन्य सांसद

इशारों ही इशारों में सुषमा कह गईं बड़ी बात

नोट फॉर वोट का निशाना थे परिसीमन में प्रभावित सांसद

अमर सिंह के पास हो सकती है सांसदों की सूची

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। नोट फॉर वोट मामले में मध्य प्रदेश के मण्डला संसदीय क्षेत्र के पूर्व भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के मामले में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज द्वारा इशारों ही इशारों में अनेक गूढ़ बातें कह डालीं। मण्डला में गुरूवार को हुई जनाक्रोश महारैली के उपरांत सियासत गर्माती दिख रही है। भाजपा के रौद्र रूप को देखकर अब कांग्रेस द्वारा भाजपा को घेरने की कवायद की जा रही है।

इस महारैली को संबोधित करते हुए सुषमा स्वराज ने 22 जुलाई 2008 को संसद में नोटों की गड्डियां लहराने का जिकर करते हुए कहा कि अल्पमत में आ चुकी कांग्रेस नीत केंद्र सरकार ने सांसदों की खरीद फरोख्त का कुत्सित और घ्रणित कार्य किया। सुषमा का आरोप है कि सरकार बचाने के लिए 19 सांसदों की दरकार थी और इस हेतु सांसदों को करोड़ों रूपयों की रिश्वत दी गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बहुमत जुटाने के लिए गरीब परिस्थिति के सांसदों और विशेषकर उन सांसदों को लक्ष्य बनाया गया जिनके संसदीय क्षेत्र या तो परिसीमन में विलुप्त हो रहे थे या फिर आरक्षित हो रहे थे।

सुषमा का सीधा आरोप था कि इसके लिए सांसदों को एक करोड़ रूपए पेशगी और दो करोड़ रूपए मतदान के बाद देने का वायदा किया गया था। सुषमा स्वाराज के इस बयान से भाजपा में ही अंदर ही अंदर खलबली मची हुई है। भाजपा में अब उन सांसदों को संदेह की नजर से देखा जाने लगेगा जिनके संसदीय क्षेत्र या तो समाप्त हो गए या आरक्षित हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि महाकौशल क्षेत्र का तीस साल पुराना सिवनी संसदीय क्षेत्र परिसीमन में विलुप्त हो गया है साथ ही साथ नोट फॉर वोट मामले में जेल में बंद फग्गन सिंह कुलस्ते भी महाकौशल के मण्डला संसदीय क्षेत्र के सांसद थे।

उधर अमर सिंह के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर कांग्रेस ने अमर सिंह की मदद नहीं की तो वे भी अपने कुछ पत्ते खोलकर कांग्रेस और भाजपा के लिए मुसीबत का बड़ा कारण बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अमर सिंह के पास वह सूची है जिसमें नोट फॉर वोट के लिए पैसे का लेनदेन भी दर्ज है। इसमें मध्य प्रदेश के भाजपा सांसदों का नाम भी दर्ज होना बताया जा रहा है।

अब अण्णा हुए ब्लागीय!


अब अण्णा हुए ब्लागीय!

बनाया ब्लाग और हुए हाईटेक

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को औंधे मुंह गिराकर देश को एक सूत्र में पिरोने वाले गांधीवादी समाजसेवी अण्णा हजारे भी अब हाईटेक हो गए हैं। अपना ब्लाग बनाकर उसके लिंक ट्विटर पर भेज अण्णा ने लोगों के बीच अपनी बात सहजता से पहुंचाने का प्रयास आरंभ कर दिया है। अपने ब्लाग के माध्यम से अण्णा हजारे अब सरकार के आरोपों का जवाब और सरकार पर तीखे प्रहार आसानी से कर सकेंगे।

सरकार की खुसुर पुुसुर से आजिज आ चुके अण्णा हजारे ने अपने ब्लाग पर लिखा है कि उन्होंने अपना अनशन किसी शासकीय एजेंट या पसंदीदा मंत्री के कहने पर नहीं वरन् अंतरात्मा की आवाज पर तोड़ा था। जो मंत्री अण्णा से बात करने आए थे उनसे अण्णा ने महज सरकारी प्रतिनिधि के बतौर बात की। गौरतलब है कि अण्णा ने अपना अनशन महाराष्ट्र कोटे से मंत्री बने विलास राव देशमुख से चर्चा के उपरांत समाप्त किया था। अण्णा और देशमुख दोनों एक ही सूबे के हैं।

बिजली की बचत हेतु केंद्र ने उठाए कदम


बिजली की बचत हेतु केंद्र ने उठाए कदम

सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम किया अनिवार्य

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। लगता है बिजली की कमी से जूझ रहे भारत गणराज्य में अब बिजली की बचत के लिए केंद्र सरकार संजीदा हो गई है। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण उर्जा मंत्रालय ने देश के हर सूबे को ताकीद किया है कि राज्य के हर सरकारी कार्यालय में जल्द ही सोलर सिस्टम लगाकर बिजली की बचत सुनिश्चित की जाए। नवीनीकरण उर्जा विकास विभाग के माध्यम से राज्यों में कराए जाने वाले इस काम के लिए केंद्र सरकार द्वारा तीस से नब्बे फीसदी तक का अनुदान दिया जाएगा।

नवीनीकरण उर्जा मंत्री फारूख अब्दुला के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनके निर्देश पर विभाग द्वारा एक महती कार्ययोजना को अंजाम दिया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के हर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इस सिस्टम से सूर्य की रोशनी से दिन रात कार्यालय रोशन रह सकेंगे। मंत्रालय का उद्देश्य बिजली की कमी से जूझते देश को इससे निजात दिलाना है। सूत्रों ने यह भी कहा कि इसके लिए खरबों रूपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है जो जल्द ही योजना आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा।