शुक्रवार, 29 मई 2009
(लिमटी खरे)
कांग्रेस सुप्रीमो ने पत्ते फेंटे और ताश की गड्डी डॉ.एम.एम.सिंह को दे दी। मनमोहन ने अपने मनमोहक अंदाज में बिसात बिछाई और अपनी सेना खडी कर दी। इसमें मध्य प्रदेश में पहले के मानिंद ही दो कबीना तो दो राज्य मंत्री शामिल किए गए। इनमें से दो युवा हैं। विभागों के बटवारे में प्रदेश के खाते में कुछ खास नहीं आ सका है।
पिछले पांच सालों से केंद्र और राज्य में सामंजस्य के अभाव के चलते मध्य प्रदेश का विकास रथ एक इंच भी सरक नहीं सका है। दो परस्पर विरोधी दलों की सरकार होने के कारण प्रदेश और केंद्र के बीच आरोप प्रत्यारोपों का कभी न थमने वाला सिलसिला आज भी अनवरत जारी है।
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के साथ जनप्रतिनिधि यह भूल जाते हैं कि जिस जनता ने उन पर विश्वास कर उन्हें जनादेश दिया है, वे उसे ही मुगालते में रख रहे हैं। केंद्र की किसी योजना के लिए क्या प्रदेश ने इंकार किया है? और क्या प्रदेश की किसी वाजिब मांग को केंद्र ने ठुकराया है? अगर एसा है तो जनप्रतिनिधियों में इतना माद्दा होना चाहिए कि वे उसे जनता के सामने लाएं।
वैसे तो मध्य प्रदेश ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने के लिए भोपाल का लाल स्व.शंकर दयाल शर्मा दिया है। इतना ही नहीं तीन बार प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी बाजपेयी भले ही लखनउ से लोकसभा जीतकर प्रधानमंत्री बने हों, पर उनकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश की ग्वालियर चंबल भूमि ही रही है।
पिछली सरकार में शामिल विन्ध्य के क्षत्रप कुंवर अजुZन सिंह का सूरज अब अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से प्रदेश से दूरी बनाने के कारण उनके समर्थकों में भी कमी आई है। उनके समर्थकों ने या तो पाला बदल लिया है या फिर अपनी निष्ठा का इजहार अन्य उर्जावान नेताओं के प्रति कर दिया है। अजुZन पुत्र राहुल सिंह भी कुछ करामात नहीं दिखा सके, जिसके चलते सिंह खेमे में अब गिनती के ही लोग बचे हैं। पुत्री मोह एवं अन्य कारणों के चलते उन्हें सरकार में शामिल नहीं किया गया है। अगर उन्हें स्थान दिया जाता तो निश्चित तौर पर उन्हें भारी भरकम विभाग ही मिलता।
पहले गठन में स्थान पाने वाले सतपुडा के क्षत्रप कमल नाथ को पिछली बार की अपेक्षा कुछ कमजोर मंत्रालय सौंपा गया है। सबसे पहले उन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाया गया था, इसके बार नरसिंहराव से बिगडे रिश्तों के चलते उन्हें बाद में कपडा मंत्रालय दे दिया गया था। पिछली मर्तबा वे वाणिज्य और उद्योग महत्वपूर्ण मंत्रालय में काबिज थे।
वैसे कमल नाथ को मिला भूतल परिवहन मंत्रालय काफी महत्वपूर्ण भी है, यद्यपि इससे जहाजरानी मंत्रालय को प्रथक कर दिया गया है फिर भी अनेक मायनों में यह महत्वूपर्ण कहा जा सकता है। एनडीए के शासनकाल में आरंभ की गई स्विर्णम चतुभुZज और उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे का काम अभी बाकी है। कमल नाथ की पहली प्राथमिकता निश्चित रूप से मध्य प्रदेश होनी चाहिए, एवं सडकों के विकास की दिशा में उनके पास कर दिखाने को बहुत कुछ है। वैसे पिछली बार वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश को कुछ खास उपलब्धि नहीं दी है। माना जा रहा था कि कमल नाथ जैसे आठ बार चुनाव जीतने वाले संसद सदस्य को भारी भरकम विभाग दिया जाएगा, वस्तुत: एसा हुआ नहीं।
रतलाम झाबुआ से पांचवी बार विजयश्री का परचम लहराने वाले आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया को अंतिम समय में मंत्रीमण्डल में स्थान मिल सका। उन्हें आदिवासी मामलों का मंत्री बनाया गया है। उम्मीद तो यह की जा रही थी कि खालिस आदिवासी नेता को अच्छा विभाग मिलेगा। पर उन्हें केबनेट मंत्री बनाकर ही लालीपाप पकडा दिया गया है।
सिंधिया घराने के चिराग ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग इस वक्त युवाओं में सबसे ज्यादा है। आज उनका युवाओं के बीच क्रेज वही है जो अस्सी के दशक में कुंवर अजुZन सिंह और नब्बे के दशक में कमल नाथ का हुआ करता था। पिछली बार दूरसंचार राज्यमंत्री रहे ज्योतिरादित्य को इस बार वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री बनाया गया है। तीसरा लोकसभा चुनाव जीतने वाले ज्योतिरादित्य के बारे में कहा जा रहा था कि इस बार उन्हें स्टयरिंग वाली कार (केबनेट मंत्री,, क्योंकि राज्य मंत्री वैसे भी केबनेट मंत्री के अधीन ही काम करता है) मिलेगी। इसके अलावा पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष यादव के पुत्र अरूण यादव को युवा मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया है।
आजादी से अब तक विकास के पथ खोजने वाले मध्य प्रदेश के विकसित होने के मार्ग प्रशस्त नहीं हो सके हैं। विपुल वन एवं खनिज संपदा होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश जहां का तहां खडा हुआ है। मण्डला, डिंडोरी, छिंदवाडा, झाबुआ, धार आदि आदिवासी बाहुल्य इलाकों में आदिवासियों की हालत आज भी दयनीय ही है।
कांग्रेस नीत केंद्र सरकार में प्रदेश कोटे से बने मंत्रियों और सूबे में काबिज भाजपा की सरकार को चाहिए कि आपस के राजनैतिक अखाडे की नूरा कुश्ती बंद कर अपनी समस्त उर्जा प्रदेश के विकास में लगाएं, अन्यथा भविष्य में युवा होने वाली पीढी शायद ही इन राजनेताओं को माफ कर पाए।
भाजपा नेताओं पर से उठा भरोसा संघ का!
भाजपा को सीधे नियंत्रण में लेने की तैयारी
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। संक्रमण काल से गुजर रही भाजपा की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पडती दिखाई दे रही है। पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आडवाणी और भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आम चुनावों में औंघे मुंह गिरी भाजपा पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगाम कसने की तैयारी कर रहा है।
संघ के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि वह अपने इस आनुषांगिक संगठन को सीधे अपने नियंत्रण में लेने पर मंथन कर रहा है। गौरतलब होगा कि वर्तमान में भाजपा को छोड़ कर संघ के बाकी सभी आनुषांगिक संगठनों पर संघ का सीधा नियंत्रण है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेतृत्व अपने तमाम फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, जिनकी जानकारी पार्टी में संघ के प्रतिनिधि के रूप में तैनात महासचिव (संगठन) के जरिए संघ पदाधिकारियों को दी जाती है।
संघ के नियंत्रण में होगें भाजपाध्यक्ष
सूत्रों का कहना है कि भाजपा अध्यक्ष के ऊपर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होशबोले को तैनात करने की तैयारी चल रही है। इसके पीछे मकसद यह है कि भाजपा में संघ पृष्ठभूमि से इतर लोगों की तैनाती न हो सके। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच होने वाले झगड़ों और विवादों का निपटारा सख्ती से किया जा सके। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मई और जून में हर वर्ष देश भर में संघ शिक्षा वर्ग का आयोजन होता है जिनमें संघ के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देते हैं।
कडा हुआ संघ का रूख
लेकिन भाजपा की हार की वजह से इस बार संघ के ज्यादातर वरिष्ठ पदाधिकारी अपना अधिकतर समय दिल्ली में मंथन में बिता रहे हैं। अगस्त में संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है जिसमें पूरे साल की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक में ही भाजपा पर सीधे नियंत्रण का फैसला भी हो सकता है।
भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को इस बात की जानकारी है, लिहाजा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पूरी तरह से चुुप्पी साध ली है। माना जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा नेतृत्व को दो-टूक कहा है कि अगले फैसले तक वे सिर्फ पार्टी के रुटीन कामकाज से जुड़े फैसले ही करें। कोई भी बड़ा फैसला संघ की हरी झंडी मिलने अथाZत अगस्त के बाद ही लें।
लोकसभा उपाध्यक्ष पद जाएगा मध्य प्रदेश के खाते में
भाजपा के अंदरखाने में तूफान के पहले की खामोशी!
नेता प्रतिपक्ष, लोस में उपनेता, रास ने विपक्ष के नेता के लिए मचा घमासान
वर्चस्व के लिए मची गलाकाट स्पर्धा
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। हार के कारणों की समीक्षा कर रही भाजपा भले ही उपर से शांत नजर आ रही हो पर अंदर ही अंदर खिचडी जबर्दस्त तरीके से खदबदाने लगी है। भाजपा में अब नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा मे उपनेता और राज्य सभा में विपक्ष के नेता के लिए अब शह और मात का खेल आरंभ हो चुका है।
लोकसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर भाजपा के अंदर खाने में उबल रहा लावा किसी भी क्षण फट सकता है। हार के सदमें में भाजपा के दिग्गज नेता वैसे तो सीधी प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं किन्तु अंदर ही अंदर उनके मन में पसरा असंतोष अब साफ दिखने लगा है।
इस पद के लिए राजग की ओर से भाजपा की पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के अलावा मध्य प्रदेश में विदिशा से जीतीं सुषमा स्वराज, इंदौर की सुमित्रा महाजन और भागलपुर के सांसद शहनवाज हुसैन के नामों की चर्चा हो रही है। पार्टी के अंदर ही अंदर राजनाथ के बजाए सुषमा स्वाराज को इस पद के लिए ज्यादा काबिल माना जा रहा है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत ज्यादा युवा और पिछली बार राज्यसभा में उपनेता का दायित्व बखूबी निभा चुकी हैं।
इस पद के लिए मारामारी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार लोकसभा में भाजपा के अनेक दिग्गज जसवंत सिंह, मुरलीमनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह आदि राज्य सभा के बजाए लोकसभा सदस्य हैं, और एक साथ ये सारे दिग्गज एक ही बैंच पर बैठे नजर आएंगे।
उधर राज्यसभा में भी पार्टी को अपना नेता चुनना है। इस बार राज्य सभा में दिग्गजों का टोटा साफ दिख रहा है। पिछली बार रास में नेता जसवंत सिंह और उपनेता सुषमा स्वराज अब अगले रास्ते यानी लोकसभा से संसद में पहुंच चुके हैं। राज्यसभा में वेंकैया नायडू, शांता कुमार, अरूण जेतली, नजमा हेपतुल्ला, अहलूवालिया, अरूण शोरी ही वरिष्ठ बचे हैं। इसलिए पार्टी के पास विकल्प भी कम ही हैं।
पार्टी का एक घडा चाहता है कि अरूण जेतली यह पद संभालें, किन्तु अरूण जेतली इसके लिए तैयार नहीं बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे अपनी जमी जमाई वकालत छोडने को तैयार नहीं हैं। लाभ के पद के चलते उन्हें वकालात को तिलांजली देनी होगी। माना जा रहा है कि रास में विपक्ष के नेता के रूप में वेंकैया नायडू के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा उपनेता के लिए एस.एस.अहलूवालिया का नाम फायनल किया जा सकता है।
गुरुवार, 28 मई 2009
(लिमटी खरे)
रेल मंत्री ममता बनर्जी जनाधार वाली नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वे पश्चिम बंगाल से हैं अत: अपने राज्य को पहली प्राथमिकता देना नेतिकता के आधार पर उनका आधार माना जा सकता है। राज्य में आए तूफान पर उनकी चिंता वाजिब कही जा सकती है। अन्य मंत्रियो से उलट उन्होंने अपने मंत्रालय का कामकाज कोलकता में संभाला।कानून की किसी भी किताब के किसी भी सफे में यह उल्लेखित नहीं है कि मंत्री अपना कार्यभार कहां ग्रहण करेगा। पश्चिम बंगाल `आईला` नामक तूफान की चपेट में है। इन परिस्थितियों में सत्ता की चमक दमक दिखाने वे अपना सूबा छोडकर दिल्ली कैसे जा सकतीं थीं। यह अलहदा बात है कि दीगर मंत्रियों ने ममता का अनुसरण नहीं किया और न ही भविष्य में कोई करने वाला ही नजर आता है।परंपरा से हटना और परिवर्तन लाना अच्छा माना जाता है, किन्तु जब नया रास्ता दुखदायी हो जाए तो एसे रास्ते के बारे में सोचना भी व्यर्थ ही है। वैसे ममता बनर्जी अगर मनमानी कर सकती हैं तो तमिलनाडू या मध्य प्रदेश से मंत्रीमण्डल में शामिल मंत्रियों को चेन्नई या भोपाल में शपथ लेने या विभाग का कामकाज संभालने से कौन रोक सकेगा। ममता अगर जिद्दी हैं तो इस देश में और भी जिद्दी राजनेता मोजूद हैं, जो मीडिया की सुिर्खयों में बने रहने के लिए क्रुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं।ममता बनर्जी ने कोलकता में कार्यभार आरंभ कर एक नजीर पेश की है। इसके साथ ही उन्होंने 500 रूपए महीने से कम आय वालों को 100 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए 20 रूपए मासिक पास की घोषणा भी कर दी है, जिससे साफ हो गया है कि वे भी स्वयंभू मेनेजमेंट गुरू लालू प्रसाद यादव की लोकलुभावन घोषणाओं की रेल को और आगे ले जाने की ओर अग्रसर हैं।सुिर्खयों में बने रहने के लिए ममता बनर्जी ने कोलकता में न केवल पदभार संभाला वरन् बयान भी दे दिया कि त्रणमूल कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रियों को सप्ताह में पांच दिन का समय पश्चिम बंगाल को देना होगा। ममता का यह बयान देश के लिए चिंताजनक कहा जा सकता है।ढाई साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में अपनी पकड बनाने के लिए ममता जुगत लगा रहीं होंगी, किन्तु देश के साथ खिलवाड करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है त्रणमूल कांग्रेस के लिए अगला विधानसभा चुनाव जीवन मरण का प्रश्न बन गया हो पर, उनके दल के मंत्री देश के 28 सूबों और केंद्र शासित प्रदेशों में से पश्चिम बंगाल को 5 दिन एवं शेष बचे राज्यों के लिए महज 2 दिन देंगे। ममता का यह बयान भावावेश में दिया माना जा सकता है, किन्तु कोई भी इसे तर्कसंगत नहीं मानेगा।वैसे मंत्रियों का लगातार दिल्ली में बैठे रहना भी उचित नहीं कहा जा सकता है, किन्तु अगर उन्हें किसी राज्य विशेष में पांच दिन हाजिरी देनी हो तो चल चुकी केंद्र सरकार। ममता के फरमान को अगर उनके दल के मंत्रियों ने सर आंखों पर लिया तो केंद्र सरकार की चूलें हिल जाएंगी। हमारी नजर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ममता बनर्जी को चाहिए था कि वे एसे मंत्रालयों का चयन करतीं जिसमें मंत्रियों की उपस्थिति ज्यादा मायने नहीं रखती, या फिर विधानसभा चुनावों तक उन्हें केंद्रीय मंत्रीमण्डल से अपने आप को दूर ही रखना था।विधानसभा के पहले पिछली सरकार में मध्य प्रदेश कोटे के मंत्रियों अजुZन सिंह, कमल नाथ, कांति लाल भूरिया, सुरेश पचौरी एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह निर्वहन किया था, उससे सभी को सबक लेना चाहिए। इन नेताओं ने पिछले पांच सालों में प्रदेश की और इक्का दुक्का बार ही झांका होगा। इन मंत्रियों की नजरों में समस्त प्रदेश बराबर थे या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु इन्होंने मध्य प्रदेश की जमकर उपेक्षा की यह बात सामने उभरकर आई।आज यक्ष प्रश्न यह खडा हो गया है कि ममता बनर्जी पहले पश्चिम बंगाल की नेता हैं अथवा पहले वे भारत सरकार की रेल मंत्री हैं? पंजाब पूरी तरह सुलग रहा है। वहां रेल व्यवस्थाएं ठप्प हो चुकी हैं। ममता की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बंगाल में आए तूफान से प्रभावितों के प्रति सहानभूति जताकर सूबे की वामपंथी सरकार से प्रतिस्पर्धा करना अथवा ठप्प पडी रेल सुविधाओं को पटरी पर लाना।विश्व के सबसे बडे रेल नेटवर्क में आज घुन लग चुकी है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा आकर्षक घोषणाएं अवश्य की गईं थीं, किन्तु वे कितनी व्यवहारिक निकलीं यह बात आम यात्री ही बेहतर बता सकते हैं। ममता जी पश्चिम बंगाल से बाहर निकलिए। माना कि आप बंगाल की नेता हैं, किन्तु अब आप आजाद हिन्दुस्तान की रेल मंत्री हैं। आपकी प्राथमिकताओं में से एक पश्चिम बंगाल हो सकता है, किन्तु सिर्फ पश्चिम बंगाल को आप अपनी प्राथमिकता न बनाएं, वरना देश का इससे बडा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा।
असंतुलन अभी भी बरकरार है केंद्रीय मंत्रीमण्डल में
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। एक सप्ताह चली कशमकाश के बाद मनमोहन सिंह ने अपने जम्बो मंत्रीमण्डल को स्वरूप अवश्य दे दिया है, किन्तु उसमें असंतुलन अभी भी बरकरार है। इस बार सहयोगी दलों के कम दबाव के चलते अपेक्षा की जा रही थी कि मंत्रीमण्डल में हर तरह के असंतुलन को दूर किया जा सकेगा, वस्तुत: एसा हुआ नहीं। मनमोहन के मंत्रीमण्डल में उन्हें मिलाकर 79 सदस्य हैं, जबकि तय सीमा के अनुसार इसमेें 81 सदस्य हो सकते हैं।0 सबसे अधिक मंत्री हैं कांग्रेस केकांग्रेस ने 206 सीट जीतीं हैं एवं उसके मंत्रियों की संख्या 60 है। तृणमूल कांग्रेस ने 19 सीटों के साथ 7, डीएमके ने 18 सीटों के साथ 7, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 9 सांसदों के बूते 3, नेशनल कांफ्रेस ने 3 सीटों के साथ एक मंत्री का पद तबाडा है। अन्य में 6 सीटों पर एक ही मंत्री बन पाया है।
महिला आरक्षण बिल पास होना सशंकित
पंद्रहवीं लोकसभा के विशालकाय मंत्रीमण्डल में महिलाओं को कम तरजीह दिए जाने से लगने लगा है कि बहुप्रतिक्षित महिला आरक्षण बिल इस बार भी ठंडे बस्ते में ही धूल खाएगा। इस बार लोकसभा में पहली बार महिला सांसदों ने अर्धशतक लगाया है। इस बार 59 महिलाएं चुनकर आईं हैं। बावजूद इसके पिछली बार की तुलना में इस बार दस के बजाए 9 महिलाओं को ही मंत्रीमण्डल मे स्थान दिया गया है। पिछली केबनेट में शामिल डी.पुरंदेश्वरी एवं पनाबका लक्ष्मी, मीरा कुमार, अंबिका सोनी, कुमारी शैलजा को फिर से स्थान दिया गया है, जबकि ममता बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पित्न प्रणीत कौर, कृष्णा तीरथ, पूर्व लोकसभाध्यक्ष पी.ए.संगमा की पुत्री एवं सबसे युवा मंत्री अगाथा संगमा को इस बार मंत्री बनाया गया है।
उपेक्षित रह गए आदिवासी
आदिवसी नेतृत्व की इस बार घोर उपेक्षा की गई है। देश में आठ फीसदी आदिवासी समुदाय के लिहाज से केंद्र में कम से कम आधा दर्जन पद इस समुदाय की झोली में जाने चाहिए थे। आदिवासियों में मध्य प्रदेश के कांतिलाल भूरिया अकेले होंगे जो केबनेट मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। इनको मिलाकर कुल चार मंत्रियों को इस समुदाय से लिया गया है। भूरिया का नाम भी अंतिम समय में ही शामिल किया गया है। पिछडे वर्ग के केवल 11 मंत्री हैं। मजे की बात तो यह है कि 79 सदस्यीय मंत्री मण्डल में 46 सदस्य अगडी जातियों के हैं।
9 दलित और 5 मुस्लिम मंत्री
मनमोहन सरकार में दलित मंत्रियों की संख्या 9 है, जिनमें सुशील कुमार शिंदे, मीरा कुमार, ए.राजा, मिल्लकाजुZन खडगे, कुमारी शैलजा एवं मुकुल वासनिक शामिल हैं। मायावती से निपटने इस बार कांग्रेस ने दलितों पर ज्यादा ध्यान दिया है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से गुलाम नवी आजाद एवं सलमान खुशीZद केबनेट मंत्री तो फारूख अब्दुल्ला (नेशनल कांफ्रेस), ई.अहमद (मुस्लिम लीग) एवं त्रणमूल के सुल्तान अहमद राज्यमंत्री बनाए गए हैं।
3 मसीही तो जाटों का टोटा
ईसाई समुदाय से ए.के.अंटोनी, प्रो.के.वी.थामस एवं विसेंट पॉल को मंत्रीमण्डल में शामिल किया गया है। जाट समुदाय से महज महादेव खंदेला को केबनेट में बतौर राज्यमंत्री शामिल किया गया है।
छत्तीगढ के हाथ लगी निराशा
मध्य प्रदेश से टूटकर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ राज्य से इस बार भी किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। छग के इकलौते सांसद चरण दास महंत का नाम सिर्फ चर्चाओं तक ही सीमित रहा। राज्य से पिछले दरवाजे से आने वाले नेताओं में मोती लाल वोरा और मोहसीना किदवई के नाम शामिल थे, किन्तु वे दौड से काफी दूर ही रहे। अटल बिहारी बाजपेयी के शासनकाल को छोड दिया जाए तो पिछले एक दशक में राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीगढ का नामलेवा नहीं बचा है।
मध्य प्रदेश में विन्ध्य, बुंदेलखण्ड उपेक्षित
इस बार मध्य प्रदेश में विन्ध्य प्रदेश और बुंदेलखण्ड में मायूसी पसरी दिखाई दे रही है। विन्ध्य के ठाकुर अजुZन सिंह को मंत्रीमण्डल से चलता कर देने के बाद अब दोनों ही इलाकों का केंद्र में प्रतिनिधित्व नहीं रह गया है। कमल नाथ महाकौशल (सतपुडा), कांतिलाल भूरिया एवं अरूण पटेल मालवा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चम्बल से हैं।0 यूपी से एक भी कैबिनेट मंत्री नहÈ1984 के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार 21 लोकसभा सीटों तक पहुंचने वाली कांग्रेस व उसकी सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस प्रदेश से एक कैबिनेट मंत्री नहÈ मिला। विडम्बना ही कही जाएगी कि जिस सूबे ने देश को आठ प्रधानमंत्री दिए, आज वहां से चुने गए कांग्रेस सांसदों में से एक भी कैबिनेट मंत्री बनने लायक ही नहÈ है।
एमपी से जुडे दो स्तंभ धराशायी
मध्य प्रदेश से जुडी दो शिक्सयतें इस बार औंधे मुंह गिरीं हैं। अव्वल तो मानव संसाधन विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय को संभालने वाले कुंवर अजुZन सिंह को मंत्रीमण्डल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ``मोहि कहां विश्राम`` से एक बार फिर चर्चा में आए अजुZन सिह को संभवत: उनकी पुत्री वीणा सिंह के निर्दलीय तौर पर चुनाव लडने के चलते विश्राम दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रास्ते राज्यसभा में गए कानून मंत्री जो वर्तमान में हरियाणा से राज्य सभा सदस्य हैं, को भी इस बार स्थान नहीं मिल सका है।
पूवÊ भारत से होंगे 11 कैबिनेट मंत्री
पिÜचम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी बड़ी जीत की केंद्र सरकार से मनमाफिक कीमत वसूल ली है। तृणमूल अध्यक्ष ममता बनजÊ जहां पहले ही केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुकी हैं, वहÈ उनके छह अन्य सांसद राज्यमंत्री के रूप में शामिल हो गए हैं। जबकि झारखंड और बिहार के खाते में एक एक केंद्रीय मंत्री पद गया है। उड़ीसा को सिर्फ एक राज्यमंत्री से संतोष करना होगा। पिÜचम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में संप्रग से जीतने वाले कुल चौंतीस सांसदों में 11 मंत्री होंगे। यानी पूवÊ भारत से आए संप्रग के कुल सांसदों में से एक तिहाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है।
दिल्ली का दबदबा
देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली का दबदबा दूसरी बार देखने को मिल रहा है। इस बार कपिल सिब्बल को कबीना तो कृष्णा तीरथ को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और अजय माकन को राज्यमंत्री बनाया गया है। लगभग तीन दशक पहले एच.के.एल.भगत, जगदीश टाईटलर और के.सी.पंत को एक साथ मंत्रीमण्डल में शामिल किया गया था।
तरूणाई हाशिए पर
नए मंत्रीमण्डल में नौजवान सांसदों में अजय माकन, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां फिर से मंत्री बनाए गए हैं, वहÈ सचिन पायलट, अरुण यादव, प्रदीप जैन जैसे कुछ नए नौजवान भी शामिल किए गए हैं। द्रमुक के खाते से मंत्री बने ए.राजा और दयानिधि मारन को भी नौजवानों की सूची में जोड़ा जाए तो भी इनकी संख्या बमुश्किल एक दर्जन पहुंच सकी है।गौरतलब है कि पंद्रहवÈ लोकसभा में नौजवानों को बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। आंकड़े बताते हैं कि पच्चीस से चालीस की उम्र के 79 सांसद जीतकर आए हैं। इस बार वैसे तो 226 सांसद एसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है।
(लिमटी खरे)
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के देश के उपाध्यक्ष डॉ.विनायक सेन को जमानत पर रिहा कर देने के आदेश दे दिए हैं, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। डॉ.विनायक सेन पिछले दो सालों से रायुपर की जेल में बंद हैं।राज्य की रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने डॉ.विनायक सेन पर नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि डॉ.विनायक सेन जेल में बंद एक कथित माओवादी के लिए संदेश वाहक का काम करने के साथ ही साथ सूबे में नक्सलवाद को बढावा दे रहे थे। यद्यपि डॉ.विनायक सेन आरंभ से ही सरकार के इन आरोपों का खण्डन करते आ रहे हैं किन्तु उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। न्यायालय ने उन्हें निचली अदालत में मुचलका भरने के उपरांत जमानत देने के आदेश दिए हैं।सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन बैंच में न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू और दीपक वर्मा ने छत्तीसगढ सरकार के वकील के तर्क को सुनने से साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि उन्हें मामले की पूरी जानकारी है। कोर्ट के इस वक्तव्य से साफ हो जाता है कि उसे छत्तीगढ सरकार के तर्क से कोई सरोकार नहीं है, और वह सरकार के रवैए से संतुष्ट नहीं है।दरअसल डॉ.विनायक सेन ने दिल की बीमारी का इलाज वेल्लूर में कराने के लिए जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर राज्य सरकार द्वारा आपत्ति लगा दी थी। राज्य सरकार अगर चाहती तो डॉ.विनायक सेन की सेवाओं को देखते हुए उनकी जमानत की अर्जी का विरोध नहीं करती। वस्तुत: एसा हुआ नहीं।उधर जमानत मिलने के उपरांत डॉ.विनायक सेन ने आशंका जाहिर की है कि उन्हें सरकार से खतरा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार कानून का जिस तरह बेजा इस्तेमाल कर रही है, उससे कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। सच ही कहा गया है ``समरथ को नहीं दोष गोसाईं।``रमन सरकार ने डॉ.विनायक सेन पर जिस तरह नक्सलियों से मिले होने के आरोप लगाए हैं, उससे सभी का चकित होना स्वाभाविक है। हम यह नहीं कहते कि सरकार के आरोप निराधार होंगे, सच्चाई क्या है, यह तो प्रकरण की समाप्ति पर ही सामने आ सकेगी, किन्तु सरकार क्या यह नहीं जानती कि परोक्ष रूप से तो नक्सल प्रभावित इलाकों में पदस्थ सरकारी मुलाजिम भी उनसे मिले हुए रहते हैं।एक वाक्या याद आ रहा है। बालाघाट में नक्सली हिंसा जोरों पर थी। नक्सलियों ने बालाघाट में बिठली के समीप उप निरीक्षक प्रकाश कतलम सहित 16 लोगों की जीप को एम्बु्रश लगाकर उडा दिया था। इसके बाद पुलिस की घेराबंदी में पांच नक्सली मारे गए थे।उस दौरान रिपोटि्रZंग के लिए हम भी मौके पर गए। तत्कालीन जिलाधिकारी एन.बेजेंद्र कुमार और पुलिस कप्तान मुकेश गुप्ता के साथ मौका ए वारदात पर पहुंचे। भारी संख्या में मौजूद सुरक्षा बल के बीच मारे गए नक्सलियों की तलाशी में पुलिस को एक डायरी भी मिली।बताते हैं उस डायरी में चौथ वसूली वालों की लिस्ट थी। इस फेहरिस्त में वहां पदस्थ पुलिस सहित अनेक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के नाम थे। बहरहाल सच्चाई चाहे जो भी हो पर उस डायरी का खुलासा उसके बाद नहीं हो सका था। कहने का तात्पर्य महज इतना है कि नक्सलप्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ सरकारी कर्मचारियों को भी आतंक का भय सताता है, इसलिए दबे छुपे तौर पर ही सही वे नक्सलियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग करते हैें। वरना क्या कारण है कि विपुल धनराशि व्यय करने और इतने बडे बडे और फूल प्रूफ आपरेशन्स के बाद भी नक्सली समस्या जड से नहीं उखड पा रही है।डॉ.विनायक सेन कोई एरी गेरी नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय पुरूस्कार प्राप्त शिख्सयत है। उन्होंने छत्तीगढ राज्य में स्वास्थ्य सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। डॉ.सेन के सुझाव पर ही सरकार द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैयार करने के लिए ``मितानिन`` योजना आरंभ की थी।छत्तीसगढ सरकार को चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए डॉ.विनायक सेन को इलाज हेतु वेल्लूर जाने में मदद करे, एवं अगर वह किसी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित है तो उसे तजकर अपनी दिशा तय करे, और अगर वाकई डॉ.विनायक सेन ने नक्सलवादियों से संबंध रखकर नक्सलवाद को हवा दी है, तो निश्चित तौर पर उन्हें सजा मिलनी चाहिए।
कमल नाथ को मिल सकता है ग्रामीण विकास!
वाणिज्य मंत्रालय नहीं रही उनकी पसंद
मानव संसाधन के लिए भी उछला नाम
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाडा जिले को विश्व के मानचित्र पर पहचान दिलाने वाले केंद्रीय कबीना मंत्री कमल नाथ को ग्रामीण विकास अथवा मानव संसाधन विभाग की जवाबदारी साैंपी जा सकती है। कांग्रेस का एक खेमा उन्हें वापस वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिलाने पर आमदा दिखाई पड रहा है।केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे अब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय छोडना चाह रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि उनकी पहली प्रथमिकता विदेश मंत्रालय थी, जो कृष्णा को मिल गया है। इसके उपरांत उनकी पसंद वन एवं पर्यावरण, शहरी विकास अथवा उर्जा मंत्रालय थी। उधर कांग्रेस की सत्ता के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय कमल नाथ को देने पर विचार हुआ था, किन्तु राजस्थान के सी.पी.जोशी भी इस मंत्रालय में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अपने एजेंडे और घोषणा पत्र के हिसाब से महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बडे ही सोचविचार के उपरांत बांटने का उपक्रम करेगी। अजुZन सिंह को मंत्री न बनाए जाने के बाद रिक्त हुआ महत्वपूर्ण मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भी कमल नाथ के खाते में जा सकता है।सूत्रों ने यह भी संकेत दिए कि कमल नाथ के लंबे संसदीय अनुभव एवं उनकी कुशल कार्यप्रणाली का पूरा पूरा दोहन पार्टी करना चाह रही है, यही कारण है कि उन्हें कोई एसा मंत्रालय सौंपा जाएगा जिसमें वे कुछ करिश्मा कर सकें। गौरतलब होगा कि सबसे पहले उन्हें 1991 में नरसिंहराव सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसका निर्वहन उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया।इसके उपरांत वस्त्र मंत्री के रूप में भी उनका कार्यकाल स्विर्णम ही कहा जा सकता है। पिछले पांच सालों में वे देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री रहे। इन पांच सालों में समूचे विश्व में भारत का जिस तरह डंका बजा उसके लिए काफी हद तक कमल नाथ की कार्य प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।ज्ञातव्य है कि कमल नाथ ने संजय गांधी की यूथ ब्रिगेड से अपरा राजनीतिक केरियर आरंभ किया और 1980 में मध्य प्रदेश की छिंदवाडा संसदीय सीट से उन्होंने अपना पहला चुनाव लडा। 14 करोड 17 लाख की घोषित संपत्ति के मालिक कमल नाथ अब तक छिंदवाडा से आठ चुनाव जीत चुके हैं। 2004 से 2009 तक के कार्यकाल में उनकी गिनती सर्वश्रेष्ठ आला मंत्रियों में की जाती थी।
मंगलवार, 26 मई 2009
धर्म का मर्म समझे बिना हिंसा का मार्ग अपनाना दुर्भाग्यपूर्ण
(लिमटी खरे)
आस्ट्रिया की राजधानी वियना के हाल ही में अस्तित्व में आए गुरूद्वारे में एक धर्मगुरू की हत्या के उपरांत वर्षों से शांत पंजाब एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया है, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है। आस्ट्रिया पुलिस का कहना है कि संतों पर हमला पूर्व नियोजित था। इस मामले में पंजाब के झुलसने के पीछे कुछ ठोस कारण समझ में आ रहे हैं।बताते हैं कि गुरूद्वारे में चढावे को लेकर मूल विवाद आरंभ हुआ है। कुछ माह पहले तक वियना में इकलौता गुरूद्वारा था, जिसे खालिस्तान समर्थक सिख चलाया करते थे। इसके उपरांत गुरू रविदास के पथ पर चलने वाले कुछ डेरा सचखड द्वारा उसी गुरूद्वारो के करीब एक और गुरूद्वारे की स्थापना कर दी।हालात देखकर लगता है कि विवाद की शुरूआत यहीं से हुई है। जब गुरूद्वारे में आने वाला मोटा चढावा दो भागों में बंट गया तब नए पंथ प्रमुख निरंजन दास पर खालिस्तान समर्थक सिखों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। उनमें से एक धर्मगुरू का अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया तथा दूसरे का इलाज चालू है।इसकी आंच में पंजाब क्यों जलने लगा? इसका कारण दो विभिन्न विचारधारा अपनाने वाले हिन्दुस्तानियों में वर्चस्व की जंग के रूप में ही देखा जा सकता है। गौरतलब होगा कि पूर्व में डेरा सच्चा सौदा को लेकर भी पंजाब में काफी हंगामा हुआ था। वियना में घटी इस घटना के तार कहीं न कहीं पंजाब से अवश्य ही जुडे प्रतीत होते हैं, यही कारण है कि पंजाब में रक्तरंजित आतंक ने फिर एक बार पैर पसारने आरंभ कर दिए हैं। वैसे अभी तक घायल धर्मगुरू या किसी और ने हमलावरों की पहचान नहीं की है, साथ ही साथ हमलावरों का पंजाब से रिश्ता भी रेखांकित नहीं हो सका है, फिर पंजाब में तोडफोड और प्रदर्शन का ओचित्य समझ से परे ही है। दया, पे्रम, बराबरी, भाईचारे का संदेश देने वाले धर्मगुरूओं के उपदेशों का प्रभाव उतना अधिक नहीं पडता है, जितना कि कटुता, रंजिश, अलगाववाद, संकीर्णता आदि के संवाहकों की बातों का। यही कारण है कि अफवाहों के चलते संयम के अभाव में शांत हालात भी पंजाब की तरह बिगड सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है -``अफवाहों से बचिए, इनके पर नहीं होते!, ये वो शैतान उडाते हैं, जिनके घर नहींं होते!!``आतंक फैलाने, तोडफोड आदि से क्या हालात काबू मेें आ जाएंगे? क्षणिक उद्वेलना और उन्माद के चलते हमारे देश के ही लोग देश की संपत्ति को किस कदर नुकसान पहुंचाते हैं। क्या राष्ट्रीय संपदा का नुकसान कर शांति सद्भाव और भाईचारे को बिगाडकर कुछ पाया जा सकता है? हमें आस्ट्रिया पुलिस और वहां की न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना होगा। भारत सरकार को चाहिए कि जिन लोगों ने वहां धर्मस्थल पर खून खराबा कर भारत की साख पर बट्टा लगाया है, उनके खिलाफ कडी कार्यवाही के लिए आस्ट्रिया सरकार पर दबाव बनाए।आज धर्म को लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। धर्मस्थलों के निर्माण के साथ ही उसमें आने वाले चढावे से लोग अपना व्यवसाय चलाने में भी नहीं चूक रहे हैं। देश भर में तेजी से फैलते धर्मस्थलों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि नराधम और पापी लोग देश विदेश में भोली भाली जनता की भगवान के प्रति आस्था और निष्ठा को भुनाकर धन और प्रसिद्धि पाना चाह रहे हैं।आज समाचार चेनल्स पर बाबाओं की भीड देखते बनती है। कोई राशिफल बता रहा है, तो कोई प्रवचन कर रहा है, तो कोई कुछ ओर। हम इन बाबाओं के खिलाफ कतई नहीं हैं, किन्तु जब निहित स्वार्थों के लिए राजनेता इनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, तब जरूर इनकी विश्वसनीयता पर शंका होने लगती है। कुछ प्रवचनकर्ता, एवं कथित धर्मगुरूओं की दुकान चुनावों के आसपास अच्छी चमक जाती है।बहरहाल प्रधानमंत्री डॉ.एम.एम.सिंह ने भी पंजाब के निवासियों से धैर्य और संयम न खोने की अपील की है। आज जरूरत इस बात की है कि पंजाब सरकार सूबे के धार्मिक संगठनों, धर्मगुरूओं आदि को विश्वास में लेकर उनके सहयोग से सुलगते पंजाब को शांत करे, क्योंकि पंजाब के रहवासी न केवल हिन्दुस्तान वरन् समूचे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। पंजाब अगर सुलगेगा तो निश्चित रूप से विदेशों में भारत की छवि प्रभावित हुए बिना रहीं रह सकेगी।
. . . मतलब एमपी छग में स्मोकिंग एटीकेट ज्यादा है!
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट पीने पर एक भी चालान नहीं हुआ
तमिलनाडु में सर्वाधिक लोगों पर जुर्माना लगा
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। वर्ष 2008 में गांधी जयंती पर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान करने पर पाबंदी लगाई थी, जिसे तोडने पर 200 रूपए चालान का प्रावधान किया गया था। मार्च 2009 तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में एक भी चालान न किए जाने से साफ हो जाता है कि दोनों ही प्रदेशों में लोग धूम्रपान को लेकर बहुत सतर्क हैं।वस्तुत: जमीनी हालात कुछ और बयां करते हैं। केंद्र सरकार के इस नियम के पालन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ बुरी तरह पिछड चुके हैं। दोनों ही प्रदेशों में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक लगाने हेतु सरकारें कतई भी संजीदा नहीं प्रतीत हो रही हैं।सरकारी सूत्रों के अनुसार धूम्रपान निषिद्ध नियमों के उल्लंघन की शिकायत के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय शुल्क मुक्त हेल्पलाइन नं0 1800-110-456 शुरूआत की है। इस नम्बर पर देश में कहÈ से सप्ताह में सातों दिन कभी भी फोन किया जा सकता है। इस नम्बर पर शिकायत दर्ज करने के अलावा फोनकर्ता संशोधित धूम्रपान मुक्त नियमावली के प्रावधानों, सार्वजनिक स्थान, खुल स्थान, जुमाने की राशि आदि के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। मार्च 2009 तक धूम्रपान नियमों के उल्लंघन की 1600 शिकायतें इस हेल्पलाइन नम्बर पर आई। हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों की सूचना तत्काल संबंधित राज्य को दे दी जाती है जो नियम के तहत उपयुक्त कार्रवाइ करता है।फिलहाल चंडीगढ भा़रत में धूम्रपान मुक्त शहर है। दिल्ली को 2009 तक तथा चेéई, अहमदाबाद और मुम्बई को 2010 तक धूम्रपान मुक्त शहर बनाने का प्रस्ताव है। झारखंड और सििôम जैसे कुछ राज्य भी धूम्रपानमुक्त राज्य बनने का प्रयास कर रहे हैं।दुनिया में तम्बाकू उत्पादों के खपत के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। देश में तम्बाकू उत्पाद जहां बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, हुôा आदि के रूप में पीया जाता है, वहÈ गुटका, जर्दा, पान, पानमसाला, ख्ौनी आदि के रूप में चबाया जाता है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य सर्वेक्षण तृतीय के अनुसार 57 प्रतिशत पुरुष तथा 10.9 प्रतिशत महिलाएं तम्बाकू उत्पादों का सेवन करती हैं। तम्बाकू उत्पादों का सेवन शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है। पूर्वाेत्तर क्षेत्र इस मामले में सबसे आगे हैं। एक अनुमान के अनुसार 13 से 15 वर्ष आयु के 14.1 प्रतिशत किशोर तम्बाकू उत्पादों का उपभोग करते हैं। देश में हर वर्ष 8 से 9 लाख लोग तम्बाकू जनित बीमारियों से मर जाते हैं। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर रोकथाम तथा वाणिज्य व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के सेवन को निरुत्साहित करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद 2 अक्तूबर, 2008 को संशोधित धूम्रपान मुक्त नियमावली लागू किया गया। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषिद्ध है। उल्लंघ्न करने पर 200 रुपए का जुर्माना लग सकता है।
सोमवार, 25 मई 2009
(लिमटी खरे)
जनता के द्वारा, जनता के लिए, आम जनता की सरकार के जनादेश प्राप्त नुमाईंदे जब भी उसी जनता के बीच जाते हैं तो भारी भरकम सुरक्षा घेरे में! आखिर यह कहां का न्याय हुआ। जनता ने जिन्हें मत देकर अपने सर माथे पर बिठाया, अपने भविष्य के लिए उन्हें चुना, और वे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता से ही खौफ खा रहे हैं।हाल ही में गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों ने कथित तौर पर व्हीव्हीआईपी और व्हीआईपी लोगों की सुरक्षा में कटौती की सिफारिश की है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। अमूमन देखा गया है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी सुरक्षा को प्रतिष्ठा का प्रतीक बना लिया है। ब्लेक केट, वाय एवं जेड श्रेणी की सुरक्षा का लाभ चाहे जो उठा रहा है। जिन सूबों के निजामों को यह मुहैया नहीं, वहां की सरकारों ने काले कपडों में राज्य पुलिस के अमले को ही अपनी सुरक्षा में लगा रखा है। कुछ नेताओं ने तो निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से कथित तौर पर ``ब्लेक केट`` सुरक्षा अपना रखी है।कितने आश्चर्य की बात है कि देश पर आतंकवादी, अलगाववादी, नक्सलवादी हमलों पर हमले करते जा रहे हैं, और जनता के चुने हुए नुमाईंदे रियाया की हिफ़ाजत करने के बजाए अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने पर आमदा हैं। नेताओं को एक्स, वाय, जे़ड और जे़ड प्लस श्रेणी की सुविधाओं की दरकार आखिर क्यों है? क्या वे अपने लोगों से इस कदर खौफ़जदा हैं कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत है? या फिर स्टेटस सिंबाल बन चुकी सुरक्षा की श्रेणियों को अपनाकर नेता अपना रूआब गांठना चाहते हैं।आकडों पर अगर नजर डाली जाए तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देश में जहां एक ओर भुखमरी, गरीबी, कमर तोड मंहगाई बेरोजगारी अपना नंगा नाच दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर हम अपने अतिविशिष्ट (व्हीव्हीआईपी) और विशिष्ट (व्हीआईपी) लोगों की सुरक्षा पर हर साल करोड़ों फूंक देते हैं। शायद ही दुनिया का कोई अमीर या गरीब देश एसा हो जो सत्ताधारियों को इतनी भारी भरकम सुरक्षा प्रदान करता हो। हिन्दुस्तान ही शायद इकलौता देश होगा जहां सत्ताधारियों के बच्चों और नाती पोतों तक को जेड प्लस केटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई हो।क्या आम जनता की गाढ़ी कमाई (टेक्स) से वसूली रकम का यह आपराधिक दुरूपयोग नहीं है। जब इस तरह के जेड प्लस सुरक्षा कवच में कोई बच्चा नर्सरी स्कूल जाएगा तो उसकी सुरक्षा में आठ कारों का काफिला और भारी संख्या में सुरक्षा बल का मौजूद रहना, सुरक्षा तंत्र का भद्दा मजाक नहीं है?दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा किए गए आंकड़ों से साफ हो जाता है कि भारत में व्हीआईपी सुरक्षा पर कुल 250 करोड़ रूपए सालाना की लागत आती है, वहीं बाकी बची 125 करोड़ की जनता की जान माल के लिए महज 200 करोड़ रूपए ही मुहैया हो पाते हैं। यह कहां का न्याय कहा जाएगा?देश में जेड़ सुरक्षा श्रेणी के 70, वाई के 245 एवं एक्स के 85 नेता हैं। आंकड़े चौकाने वाले अवश्य हैं किन्तु इनमें सत्यता है कि देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और नेहरू गांधी परिवार की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से गठित की गई एसपीजी का चालू माली साल का बजट 180 करोड़ रूपए है। इसके अलावा एनएसजी का सालाना बजट 160 करोड़ रूपए सालाना है।वहीं खुफिया एजेंसियों की अगर मानी जाए तो देश के 400 मेें से 125 नेताओं को सुरक्षा की आवश्यक्ता नहीं है, तथा 135 नेताओं की मौजूदा श्रेणी को कम किया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार एक नेता को मुहैया सुरक्षा में औसतन तीस हजार रूपए मासिक का खर्च आता है।पूरे परिदृश्य पर अगर नज़र डाली जाए तो देश के लगभग 13 हजार से ज्यादा व्हीआईपी की सुरक्षा में तैनात 46 हजार सुरक्षाकर्मियों में कमी कर राज्य स्तर पर एनएसजी कमांडो तैनात किए जा सकते हैं, जो मुंबई हमले जैसी घटनाअों में त्वरित कदम उठा सकते हैं।सुरक्षा पाने वालों की फेहरिस्त में केंद्रीय मंत्रियों के अलावा, सांसद, पत्रकार, सेवा निवृत प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, साफ है कि रसूख वाला ही भयाक्रांत है। क्या यह समय नहीं है जब विशिष्ट अथवा असुरक्षित व्यक्ति को नए सिरे से परिभाषित किया जाए। अगर रसूख वालों को ही जान माल का खतरा है, तो देश के बाकी 125 करोड़ लोगों में शामिल गरीब, मजदूर, किसान आखिर किसकी जमानत पर अपनी जान माल सुरक्षित मानें?दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुरक्षा संबंधी सवालों पर दो टूक टिप्पणी करते हुए कहा था कि नेता कोई राष्ट्रीय संपत्ति नहीं हैं, जो कि उन्हें संरक्षित किया जाए। वहीं सर्वोच्च पदों पर बैठे नेताओं के अलावा संरक्षित ``राष्ट्र रत्नों`` में कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी एवं उनका पूरा परिवार (पुत्री प्रियंका के विवाह के बाद उनके परिवार को भी), राजग के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी, प्रकाश सिंह बादल एवं उनका पूरा परिवार, अमर सिंह, राम विलास पासवान, मायावती, नरेंद्र मोदी, जय ललिता, ई.अहमद, शरद यादव, एच.डी.देवगोड़ा, मुरली मनोहर जोशी, रामेश्वर ठाकुर, सज्जन कुमार, वृजभूषण शरण, आर.एल.भाटिया, प्रमोद तिवारी, बी.एल.जोशी आदि शामिल हैं। पूव लोकसभाध्यक्ष शिवराज पाटिल और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह भी इसी फेहरिस्त का ही एक अंग है, जिन पर गाज गिरने की संभावना है।स्टेटस सिंबाल बन चुकी सुरक्षा श्रेणियों में वरिष्ठ को तजकर पिछली मर्तबा गृहमंत्री बने चिदम्बरम ने एक नज़ीर पेश की थी। चिदम्बरम को प्राप्त वाई के स्थान पर जेड़ श्रेणी की सुरक्षा की पेशकश की थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बेनर्जी, सीपीआई के ए.बी.वर्धन, सीपीएम के प्रकाश करात आदि ने भी सुरक्षा को स्टेटस सिंबाल नहीं बनाया है।पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने तो मानो हदें पार ही कर दी हैं। पंजाब की ढाई करोड़ की जनता की सुरक्षा में कुल 90 हजार जवान तैनात हैं, जबकि सूबे के निजाम और उनके परिवार की रखवाली के लिए 963 जवानों को पाबंद किया गया है। उधर प्रधानमंत्री की कुर्सी को मछली की आंख की तरह देखने वाली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जेड प्लस और एनएसजी से संतुष्ट नहीं हैं, वे अपने लिए एसपीजी की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रही हैं।देश के इन नेताओं को पश्चिम बंगाल के नेताओं से वाकई सबक लेने की जरूरत है। यहां मुख्यंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, विधानसभा अध्यक्ष हाशिम अब्दुल हमीद और वित्त मंत्री अमीम दासगुप्ता के अलावा किसी अन्य मंत्री को कार केट अथाZत पायलट एवं टेल कार उपलब्ध नहीं है। यहां मंत्रियों के साथ महज एक सुरक्षा कर्मी ही चलता है। पश्चिम बंगाल में विधायक हो या सांसद सभी लोकल ट्रेन या बस में सफर करते दिख ही जाते हैं।देर से ही सही केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों की नींद खुली है। देखना यह है कि इन सिफारिशों पर अमली जामा पहनाया जाता है या फिर स्टेटस सिंबाल को बरकरार रखते हुए इन्हें ठंडे बस्ते के हवाले कर एक बार फिर आम भारतीय को असुरक्षित होने का एहसास दुबारा करवाया जाता है।
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केवल दो ही मंत्री होंगे मध्य प्रदेश से
छत्तीसगढ़ के साथ नहीं हो सकेगा इंसाफ
चार जीते तब छ: मंत्री, बारह में केवल दो!
क्षेत्रीय संतुलन नहीं बना पाएंगे मनमोहन
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। 29 में से चार से बढ़कर बारह का आंकड़ा छूने के बाद भी मध्य प्रदेश को महज दो ही मंत्रियों से संतोष करना होगा। मंगलवार को होने वाले विस्तार में कमलनाथ के अलावा युवा तुर्क ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया जा रहा है।गौरतलब होगा कि वर्ष 2004 में जब प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक था, उस समय महज चार सांसद ही लोकसभा की दहलीज पर पहुंचे थे तब कमल नाथ एवं कांतिलाल भूरिया को लोकसभा सदस्य तथा हंसराज भारद्वाज, अजुZन सिंह एवं सुरेश पचौरी को राज्य सभा के चलते मंत्री बनाया गया था। इसके उपरांत ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लाल बत्ती से नवाजा गया था।आश्चर्य की ही बात है कि हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में जबकि कांग्रेस ने पिछली बार की तुलना में तीन गुना ज्यादा सीटें लाईं गईं हैं, तब सरकार के गठन के दौरान महत कमल नाथ को ही मंत्री बनाया गया है। पहले विस्तार में मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही मंत्रीपद से नवाजा जा सकता है।उधर दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का खाता इस बार भी खुलता नहीं दिख रहा है। पिछली मर्तबा अजीत जोगी छग के अकेले कांग्रेस सांसद थे जो बरास्ता लोकसभा गए थे, इस बार चरण दास महंत इकलौते सांसद हैं। कांग्रेस की सत्ता के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि अजीत जोगी की हट के चलते इस बार चरण दास महंत को लाल बत्ती मिलना मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है।पिछली बार सरकार में शामिल कुंवर अजुZन सिंह को अस्वस्थ्यता के चलते सरकार में शामिल नहीं किया गया है। सूत्र बताते हैं कि अजुZन सिंह के बहाने कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी ने अनेक संदेश दे दिए हैं। इसके अलावा आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया का नंबर भी पहले विस्तार में नहीं लग सकेगा।कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज पहले मध्य प्रदेश से राज्य सभा सांसद थे, जो बाद में हरियाणा से राज्य सभा में गए। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी की राज्यसभा की सदस्यता पिछले साल ही समाप्त हो गई थी, एवं इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लडा। माना जा रहा है कि सुरेश पचौरी आने वाले समय में किसी अन्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बनने के उपरांत इसके बाद होने वाले विस्तार में मंत्री पद प्राप्त करेंगे।
रविवार, 24 मई 2009
कटीली राह है मन मोहन की
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बोथरे आरोपों प्रत्यारोपों, पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी की अदूरदर्शिता के चलते एक बार फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के रूप में नए वजीरे आजम ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अगर देखा जाए तो यह कांग्रेस की जीत नहीं वरन भाजपा और एल.के.आडवाणी की हार है।मनमोहन सिंह सरकार में नए मंत्रियों का चयन बडी ही बारीकी से किया गया है। सरकार को अब देश चलाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। आने वाले समय में मनमोहन सरकार के सामने शूल ही शूल नजर आ रहे हैं। इन चुनौतियों से कांग्रेस कैसे निपटेगी यह यक्ष प्रश्न आज भी निरूत्तर ही है।मनमोहन सिंह ने 77 वषीZय एस.एम.कृष्णा को विदेश मंत्रालय की महती जवाबदारी सौंपी है। विदेशों में पढे कृष्णा के सामने चुनौतियों का सागर खड़ा हुआ है। उनके सामने सबसे पहली चुनौती श्रीलंका में विस्थापितों के लिए राहत पहुंचाना होगा। इसके लिए उन्हें कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान, बंग्ला देश के रास्ते आने वाले आंतकवाद को रोकने विश्वभर में भारत के पक्ष में माहौल तैयार करना होगा। नेपाल भी कृष्णा के लिए चुनौति से कम नहीं है। नेपाल में स्थायित्व लाने उन्हें कमर कसनी होगी। साथ ही दुनिया के चौधरी अमेरिका और दूसरी महाशक्ति बन चुके चीन के साथ भी सामंजस्य स्थापित करना उनकी प्रथमिकता होनी चाहिए।दस से अधिक बार विभिन्न विभागों के मंत्री रह चुके 74 वषीZय प्रणव मुखर्जी को मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। वैश्विक अर्थिक मंदी से भारत अछूता नहीं है। इस नजरिए से प्रणव के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। मंदी की मार झेल रहे घरेलू बाजार और निर्यात को एक और अधिक बेहतर आर्थिक पैकेज की दरकार है। इसके अलावा बीमा बिल भी प्रणव के लिए गले की फांस बन सकता है।आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद आदि की जद में फंसे हिन्दुस्तान में पी.चिदंबरम के लिए गृह मंत्री का ताज निश्चित रूप से कांटों भरा ही कहा जा सकता है। इन सभी मोर्चों पर भारत को डटकर मुकाबला करने के लिए ठोस रणनीति की जरूरत है, जिसका अभाव पिछली मर्तबा साफ दिखा था, तभी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर आतंकी हमले को अंजाम दिया जा सका था। अगले साल होने वाले कामनवेल्थ गेम, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुरक्षा को लेकर तालमेल चिदम्बरम के सामने सबसे बडी चुनौति प्रतीत हो रही है। 64 वषीZय चिदम्बरम को नेशनल इंटेलीजेंस गि्रड एवं इंटीग्रेटेड नेशनल सिक्योरिटी डाटाबेस की स्थापना को प्राथमिकता पर संपादित करना होगा। बंग्लादेशी घुसपेठियों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में लगाई जा रही सेंध को रोकना भी उनके सामने एक चुनौती है।मंत्रीमण्डल में अपेक्षाकृत युवा मंत्री ममता बेनर्जी को रेल विभाग का दायित्व सौंपा गया है। स्वयंभू मेनेजमेंट गुरू लालू प्रसाद यादव ने भले ही भारतीय रेल को मुनाफे में ला दिया हो पर उस जादू को बरकरार रखना आसान नहीं होगा। ममता के सामने जो चुनौतियां हैं उनमें प्रमुख रूप से काश्मीर योजना को लागू करना, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के अलावा यात्रियों के जानमाल की सुरक्षा प्रमुख हैं। आए दिन लुटने वाली भारतीय रेल को सुरक्षित बनाने उन्हें ठोस कार्ययोजना बनानी होगी। इसके अलावा बदतर होती यात्री सुविधाओं और गुणवत्ता में सुधार लाना बहुत जरूरी प्रतीत हो रहा है।कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी के सबसे प्रिय माने जाने वाले रक्षा मंत्री ए.के.अंटोनी के सामने असुरक्षित सीमाएं सबसे बडी चुनौती के रूप में दिख रही हैं। 69 वषीZय अंटोनी को डीआरडीओ का पुर्नगठन, सेनाओं में तालमेल, हथियार खरीदी में पारदर्शिता, के अलावा उत्तरी पर्वतीय और शेष समुद्री सीमाओं को सील करना प्राथमिकता होना चाहिए।कुल मिलाकर मन मोहन सिंह सरकार में जिन छ: मंत्रियोंें को विभाग सौंपे गए हैं वे सभी चुनौती भरे ही कहे जा सकते है। यही नहीं देश के हर विभाग के सामने एक न एक समस्या मुंह बाए खडी है। कमजोर पडती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर देश के अंतिम व्यक्ति को सुरक्षित, सक्षम और खुशहाल बनाने के लिए सरकार को कडी अग्निपरीक्षा से गुजरना होगा।
24 may 2009
इंडिया यंग, लीडरशिप ओल्ड!
(लिमटी खरे)
भारत देश दिनों दिन जवान होता जा रहा है, किन्तु आज भी सियासत की बागड़ोर उमरदराज नेताओं के हाथों में ही खेल रही है। यंगिस्तान की राह इन पुराने नेताओं के हाथों से होकर ही गुजर रही है, किन्तु साठ पार कर चुके नेता आज भी युवाओं को देश की बागडोर सौंपने आतुर नहीं दिख रहे हैं।पिछले कुछ महीनों में यंगिस्तान को तवज्जो मिलना आरंभ हुआ है। युवाओं को यह भाव इसलिए नहीं मिला है, कि देश का उमरदराज नेतृत्व उन पर दांव लगाना चाह रहा है, इसके पीछे सीधा कारण दिखाई पड़ रहा है कि देश में 18 से 30 साल तक के करोड़ों मतदाताओं को लुभाने की गरज से साठ की उमर पार कर चुके नेताओं ने यह प्रयोग किया है।कहने को तो सभी सियासी पार्टियों द्वारा युवाओं को आगे लाने और उनके हाथ में कमान देने की बातें जोरदार तरीके से की जाती हैं, किन्तु विडम्बना ही कही जाएगी कि सियासी दल युवाओं को आगे लाने में कतराती ही हैं। कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की पांचवी पीढ़ी राहुल गांधी को आगे लाया जा रहा है, वह भी इसलिए कि उनके नाम को भुनाकर राजनेता सत्ता की मलाई काट सकें। वरना अन्य राजनैतिक दल तो इस मामले में लगभग मौन ही साधे हुए हैं।कांग्रेस में सोनिया गांधी (63), मनमोहन सिंह (77), प्रणव मुखर्जी (75), अजुZन सिंह (79), ए.के.अंटोनी (69) के साथ पार्टी में नेताओं की औसत उमर 72 साल है। भाजपा भी इससे पीछे नहीं है अटल बिहारी बाजपेयी (85), एल.के.आड़वाणी (82), राजनाथ सिंह (58), एम.एम.जोशी (75) तो सुषमा स्वराज (57) के साथ यहां औसत उमर 71 दर्ज की गई है।वामदलों में सीपीआईएम में प्रकाश करात (62), सीताराम येचुरी (57), बुद्धदेव भट्टाचार्य (65), अच्युतानंदन (86) के साथ यहां राजनेताओं की औसत उमर 70 तो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव (69), अमर सिंह (53), जनेश्वर मिश्र (75), रामगोपाल यादव (63) के साथ यह सबसे यंग पार्टी अथाZत यहां औसत उमर 61 है।सियासी पार्टियों में एक बात और गौरतलब होगी कि जितने भी युवाओं को पार्टियों ने तरजीह दी है, वे सभी जमीनी नहीं कहे जा सकते हैं। ये सभी पार्टियों में पैदा होने के स्थान पर अवतरित हुए हैं। इनमें से हर नेता किसी न किसी का केयर ऑफ ही है, अथाZत यंगस्तान के नेताओं को उनके पहले वाली पीढ़ी के कारण ही जाना जाता है। ग्रास रूट लेबिल से उठकर कोई भी शीर्ष पर नहीं पहुंचा है।हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों के पहले रायशुमारी के दौरान एक राजनेता ने जब अपने संसदीय क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के सामने युवाओं की हिमायत की तो एक प्रौढ़ कार्यकर्ता ने अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए कहा कि जब मैं 29 साल पूर्व आपसे जुड़ा था तब युवा था, आज मेरा बच्चा 25 साल का हो गया है, वह पूछता है कि आप तब भी आम कार्यकर्ता थे, आज भी हैं, इन 29 सालों में आपको क्या मिला, आज मैं जवान हो गया हूं, तो किस आधार पर नेताजी युवाओं को आगे लाने की बात करते हैं।दुनिया के चौधरी अमेरिका में युवाओं और बुजुर्गों के बीच अंतर की एक स्पष्ट फांक दिखाई पड़ती है। अमेरिका जैसे विकसित देश में जहां युवा पर्यावरण, जीवनशैली, रहन सहन और पारिवारिक मूल्यों के बारे में पुरानी पीढ़ी से अपने मत भिन्न रखती है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक जीवनशैली के मामले में युवाओं द्वारा तेज गति से बदलाव चाहा जाता है।वैसे मेरी व्यक्तिगत राय में हर राजनैतिक दलों में युवाओं और बुजुर्गों के बीच संतुलन और तालमेल होना चाहिए। यह सच है कि उमर के साथ ही अनुभव का भंडार बढ़ता है, पर यह भी सच है कि उमर बढ़ने के साथ ही साथ कार्य करने की क्षमता में भी कमी होती जाती है। जिस गति से युवाओं द्वारा कार्य को अंजाम दिया जाता है उसी तरह मार्गदर्शन के मामले में बुजुर्ग अच्छी भूमिका निभा सकते हैंं।कितने आश्चर्य की बात है कि जिस ब्यूरोक्रेसी (अफसरशाही) की बैसाखी पर चलकर राजनेता देश को चलता है, उसकी सेवानिवृत्ति की उम्र साठ या बासठ साल निर्धारित है, किन्तु जब बात राजनेताओं की आती है तो चलने, बोलने, हाथ पांव हिलाने में अक्षम नेता भी संसद या विधानसभा में पहुंचने की तमन्ना रखते हैं, यह कहां तक उचित माना जा सकता है।हमारे विचार से महज कुछ चेहरों के आधार पर नहीं, वरन् विचारों के आधार पर युवाओं को व्यापक स्तर पर राजनीति में आने प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बुजुर्ग राजनैताओं का नैतिक दायित्व यह बनता है कि वे सक्रिय राजनीति से सन्यास लेकर अब मार्गदर्शक की भूमिका में आएं और युवाओं को ईमानदारी से जनसेवा का पाठ पढ़ाएं तभी गांधी के सपनों का भारत आकार ले सकेगा।
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नहीं हटेगी तीसरी बर्थ!
0 रेल्वे बोर्ड और भारतीय रेल के बीच रस्साकशी0 कोच में हंगामा होने के आसार0 16 जुलाई तक साईड मिडिल बर्थ हटना नामुमकिन
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने और अधिक यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने की गरज से स्लीपर कोच में आरंभ की गई साईड मिडिल बर्थ को अब 16 जुलाई तक हटाने की संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं। एक ओर 16 जुलाई के उपरंात थर्ड बर्थ का रिजर्वेशन बंद करा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर कोच में इसके लगे रहने के कारण 16 जुलाई के बाद स्थिति खासी विस्फोटक होने का अनुमान है।गौरतलब होगा कि घाटे में चली रही विश्व की सबसे बड़ी रेल परियोजना को लाभ में लाकर भले ही स्वयंभू प्रबंधन दिग्गज (मेनेजमेंट गुरू) लालू प्रसाद यादव ने खुद को चर्चाओं में ला दिया हो, किन्तु स्लीपर कोच में साईड मिडिल बर्थ लगाकर 82 के बजाए 84 बर्थ करने के उपरांत यात्रियों को होने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों ने उन्हें झुकने पर मजबूर कर दिया।रेल्वे बोर्ड के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार तीखी आलोचनाओं के उपरांत बोर्ड ने फैसला लिया है कि 16 जुलाई के उपरांत स्लीपर कोच में साईड मिडिल बर्थ को हटाकर इसका रिजर्वेशन न किया जाए। बोर्ड ने इस तरह के निर्देश भी बाकायदा जारी कर दिए हैं। अगामी दिनों के आरक्षण में तीसरी बर्थ का रिजर्वेशन नहीं किया जा रहा है।उधर भारतीय रेल के तकनीकि विभाग के सूत्रों का कहना है कि भारतीय रेल के तकनीकि प्रभाग ने 16 जुलाई तक तीसरी बर्थ हटाने में अपनी असमर्थता जता दी है। इसके पीछे रेल्वे बोर्ड का तुगलकी फरमान बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल्वे बोर्ड द्वारा फरमान जारी कर 16 जुलाई के उपरांत तीसरी बर्थ का आरक्षण न करने तथा डब्बों को कोच फेक्ट्री में ले जाए बिन ही तीसरी बर्थ हटाने की बात कही है।बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि कोच फेक्ट्री में अगर डब्बे को ले जाया गया तो गर्मी में `सीजन` के दौरान रेल्वे को बड़ा घाटा उठाने के साथ ही साथ कम कोच होने से यात्रियों के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए यह फैसला लिया गया है कि डब्बे को बिना कोच वर्कशाप ले जाए ही इसे निकाल दिया जाए, ताकि रेल सेवाएं बाधित न हो सकें, जो कि असंभव ही है। उधर भारतीय रेल के तकनीकि प्रभाग द्वारा रेल्वे बोर्ड को पत्र लिखकर समय की मांग करते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की है।माना जा रहा है कि 16 जुलाई के उपरांत जब साईड मिडिल बर्थ पर आरक्षण तो नहीं होगा किन्तु कोच में ये बर्थ अस्तित्व में होंगी तब प्रतिक्षा सूची वाले यात्रियों की नजरें इस पर टिकी होना स्वाभाविक ही है, इन परिस्थितयों में यात्रियों के बीच आए दिन होने वाले विवाद को टाला नहीं जा सकता है।
आलेख 12 मई
2009कोढ में खाज है दसवीं का परीक्षाफल
(लिमटी खरे)
मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल के हाई स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा (दसवीं) के निराशाजनक परीक्षा परिणामों को देखकर लगने लगा है कि अब मध्य प्रदेश सरकार को अपने शिक्षा तंत्र के बारे में सोचना आवश्यक हो गया है। एचएसएस परीक्षा परिणाम वैसे भी अनेक संकेत दे रहे हैं।कितने आश्चर्य की बात है कि इस बार दसवीं में पेंसठ फीसदी विद्यार्थियों के हाथ असफलता ही लगी है। परिणामों की घोषणा के साथ ही समूचे सूबे में मायूसी की लहर व्याप्त हो जाना स्वाभाविक ही है। निराश विद्यार्थियों द्वारा जीवन समाप्त करने के प्रयास करने की खबरें भी आ रही हैं, जो निन्दनीय हैं।दुनिया भर में पसरी आर्थिक मंदी से भारत अछूता नहीं है। इस मंहगाई के जमाने में मध्य प्रदेश में निवास करने वाले मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना काफी दुष्कर ही प्रतीत हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध शालाओं में अध्ययन करने वाले असफल विद्यार्थियों के परिवारों में उदासी और असंतोष के बीज पनपना जाहिर है।औंधे मुंह गिरे परीक्षा परिणामों के कारणों को जानने सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो एक पखवाड़े में यह बताएगी कि इस बार परीक्षा परिणाम 22.6 फीसदी गिरकर इतने निराशाजनक क्यों रहे।वैसे निराशाजनक परीक्षा परिणामों के जो कारण सामने आ रहे हैं, उनमें चुनाव प्रमुख कारण कहा जा रहा है। शिक्षामंत्री ने यह तो स्वीकार कर लिया कि पिछले छ: माहों से शिक्षक लगातार चुनावी कार्यों में व्यस्त रहे, किन्तु इस समस्या के निदान के लिए उन्होंने न तो चिंता जाहिर की और न ही वैकल्पिक व्यवस्था को खोजने में अपनी रूचि ही दिखाई है।हमारा कहना यह है कि अगर प्रदेश के शिक्षामंत्री के पास इस तरह के बुरे परिणामों का स्पष्ट जवाब है तो फिर समीति बनाकर कारण पता करने की औपचारिकता क्यों? पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनावों में लगे शिक्षाकर्मियों को उनके मूल अथाZत शिक्षण के काम से मुक्त रखना कहां तक न्यायसंगत कहा जा सकता है।आने वाले दिनों में पंचायतो के साथ ही साथ स्थानीय निकायों के चुनाव भी होने हैं, जाहिर है शिक्षा कर्मियों को एक बार फिर चुनावों की तैयारियों और निष्पादन में झोंक दिया जाएगा। इसके बीच में से चंद दिन निकालकर शिक्षक अध्यापन कार्य, बोर्ड परीक्षाएं, आंतरिक परीक्षाएं, प्रायोगिक परीक्षाएं, मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम का अपना मूल दायित्व निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे।मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मानो जंग लग चुकी है। शिक्षक के पद पर भर्ती होकर अन्य विभागों में संविलियन के साथ ही साथ सरकारी शिक्षकों से पल्स पोलियो, नसबंदी, चुनाव जैसे कार्यों में बेगार करवाना निश्चित रूप से देश के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही कहा जाएगा।कितने आश्चर्य की बात है कि प्रतिबंध के बावजूद भी शिक्षकों का अध्यापन से इतर अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए अटेचमेंट आज भी बदस्तूर जारी है। पहुंच संपन्न शिक्षक शहरों की ओर रूख करते नजर आते हैं, गांव के स्कूल शिक्षक विहीन पड़े हुए हैं। न शासन और न प्रशासन यहां तक कि राजनेताओं को भी अपने वोट बैंक की खातिर इस ओर देखने की फुर्सत नहीं है।एसा नहीं कि विभागीय उच्चाधिकारियों अथवा शासन में बैठे प्रमुख सचिव से लेकर सेक्शन के बाबू को इस बारे में माहिति न हो। जानते सभी हैं पर मजबूर हैं मोन रहने को। साल भर शालाओं का निरीक्षण चलता है, किन्तु रीते पद रीते ही रह जाते हैं। निरीक्षक की औपचारिकता कैसे पूरी होती हैं, यह बात सभी बेहतर तरीके से जानते हैं।यहां आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि मोटी फीस लेकर अध्यापन को पेशा बनाने वाले अशासकीय स्कूलों में परीक्षा परिणाम प्रभावित क्यों हुए? इस तरह की शालाओं को तो चुनाव और अन्य बेगार के कामों से मुक्त रखा गया है। फिर आखिर एसी कौन सी वजह है कि इन शालाओं मेें भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा।बहरहाल नतीजों के खराब रहने के लिए गठित जांच दल किन बिन्दुओं को आधार बनाकर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा, किन्तु जांच दल को चाहिए कि ग्रास रूट लेबल पर जाकर व्यवहारिक परेशानियों को आधार बनाकर अपना प्रतिवेदन दे ताकि प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके।
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आलेख 13 मई 2009
सर्वशिक्षा अभियान में भ्रष्टाचार की सड़ांध
(लिमटी खरे)
केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के रूप में एक बहुत ही अच्छी और जनकल्याणकारी योजना की शुरूआत की थी। बाद में अटल बिहारी बाजपेयी सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर सर्वशिक्षा अभियान कर दिया था। इस योजना में शुरूआती दौर से ही भ्रष्टाचार की दीमक ने अपने घरोंदे बनाने आरंभ कर दिए थे।राज्य स्तर पर समन्वयकों की नियुक्ति हो या जिला समन्वयक दोनों ही नियुक्ति सरकारी मुलाजिमों के खाते में थीं, किन्तु इनमें राजनैतिक पहुंच संपन्न लोगा जैसे ही काबिज होना आरंंभ हुए वैसे ही लगने लगा था कि आने वाले समय में इसका भविष्य अंधकारमय ही होगा।शुरूआती दौर से अब तक सर्वशिक्षा अभियान में हर स्तर पर भ्रष्टाचार यहां तक कि महिला कर्मचारियों के शारीरिक शोषण की खबरें भी राजनैतिक संरक्षण में होने की खबरें जब तब समाचार पत्रों की सुिर्खयां बनी रहतीं हैं। इस योजना में पलीता इसलिए भी लगा क्योंकि अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने इस मलाईदार विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आने का कभी समाप्त न होने वाला उपक्रम जो आरंभ कर दिया।मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पदस्थ रहे जिला परियोजना समन्वयक डॉक्टर राकेश शर्मा जो मूलत: पशु चिकित्सा विभाग में पशु चिकित्सक थे, के कार्यकाल में महिलाओं के शारीरिक, और मानसिक शोषण की खबरें चरम पर हुआ करती थीं। बताते हैं कि किसी महिला कर्मचारी की सप्रमाण शिकायत के उपरांत डॉ.शर्मा को रातों रात अपना सामान समेटकर सिवनी से भोपाल भागना पड़ा था।इतना ही नहीं इसके बाद पदस्थ हुए डीपीसी अनिल कुशवाहा को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में दो मर्तबा निलंबित कर दिया गया था, जो दोनों ही बार बहाल हो गए। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्वकाल में परियोजनाओं का इस तरह का सफल संचालन हो रहा हो तो फिर प्रदेश का बंटाधार सुनिश्चित ही है।कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि अब तो राज्य समन्वयक से लेकर जिला समन्वयक और बीआरसी तक के पद बिक रहे हैं, जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसे वह पद मिल जाएगा। सच्चाई क्या है, यह तो प्रदेश सरकार के नुमाईंदे ही बता सकते हैं पर प्रदेश में जिस तरह परिवहन विभाग में पद बिकते हैं, और यातायात व्यवस्था पटरी से उखड़ चुकी है, ठीक उसी तरह प्रारंभिक शिक्षा की सांसे भी उखड़ ही चुकी हैं।विडम्बना ही कही जाएगी कि केंद्र सरकार द्वारा बच्चों विशेषकर ग्रामीण अंचलों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने की गरज से इस पुनीत अभियान को चलाया गया है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान अफसरों और कर्मचारियों के लिए बेहतर कमाई का जरिया बन गई है।एक ओर सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की बात कही जा रही है, वहीं उनकी नाक के नीचे ही उनके सूबे में इस अभियान में सबसे अधिक भ्रष्टाचार सड़ांध मार रहा है। पिछले साल इस अभियान हेतु केंद्र सरकार ने जहां 1843 करोड़ रूपए की इमदाद दी थी, वह इस साल बढ़कर 2222 करोड़ रूपए हो गई है।प्रदेश के हर जिले में केंद्र पोषित सर्वशिक्षा अभियान की मद में सामग्री की खरीदी, निर्माण कार्य, मुद्रण आदि में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। केंद्र सरकार या सूबे के मुख्यमंत्री अगर एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रदेश में चल रही सर्वशिक्षा अभियान में हो रही गफलतों की जांच करवाएं तो जो घोटाले सामने आएंगे वे अपने आप में एक रिकार्ड बना सकते हैं।
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व्हाट एन आईडिया सर!
0 आईडिया बना रहा है अपने उपभोक्ताओं को बेवकूफ
0 सचिन, जहीर और भज्जी की रिकार्डिड आवाज के एवज में लग रहा चूना
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी आईडिया द्वारा अपने उपभोक्ताओं को देश के नामी गिरामी क्रिकेट खिलाड़ियों से बात कराने के लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से सरेआम लूटा जा रहा है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जहीर खान और हरभजन से बात कराने के लिए तीन अलग अलग नंबर विज्ञापनों में दिए गए हैं।ज्ञातव्य होगा कि राम प्रसाद गोयनका (आरपीजी) कंपनी, बिरला, एटी एण्ड टी ने मिलकर 2001 मेें आईडिया कंपनी की स्थापना की थी। उस दौरान प्रबंधन की सख्ती के चलते कर्मचारियों के बीच यह आईडिया के बजाए बटाटा के नाम से मशहूर हो गई थी।मोबाईल सेक्टर में फैली गलाकाट स्पर्धा के चलते आईडिया द्वारा भी नित नए प्रयोग आरंभ किए गए। पहले तो विज्ञापनों में आईडिया द्वारा मध्य प्रदेश के अनेक जिलों में कव्हरेज होने की बात कहकर विज्ञापनों में प्रदेश के नक्शे पर उन जिलों में समूचे जिले को ही अलग रंग से चििन्हत कर उपभोक्ताओं को लुभाने का प्रयास किया था।इस मामले में कुछ जागरूक उपभोक्ताओं ने जिला उपभोक्ता फोरम भोपाल में परिवाद भी दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि आईडिया का कव्हरेज महज जिला मुख्यालय में ही है, तो फिर समूचे जिले को इसमें शामिल कर लुभाने का क्या औचित्य है, यह उपभोक्ताओं के साथ सीधी धोखाधडी ही थी।वर्तमान में जब ट्वंटी ट्वंटी क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोल रहा है, तब आईडिया द्वारा 09702700510 नंबर प्रदर्शित कर सचिन तेंदुलकर, 09702900534 पर जहीर खान और 09702900505 पर हरभजन सिंह से बात करने के लिए लुभावने विज्ञापन जारी किए हैं, जिसका शीर्षक है, करें अपने पसंदीदा क्रिकेटर से बात।गौरतलब होगा कि देश में क्रिकेट के दीवानों की तादाद में विस्फोटक वृद्धि दर्ज हुई है, इन परिस्थितियों में लाखों की तादाद में मोबाईल उपभोक्ता आईडिया की सेवाएं लेने आगे आएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, किन्तु जब वे सभी इन नंबर पर काल करते हैं तो उन्हें इन तीनों नंबरों पर सचिन, जहीर और भज्जी की रिकार्डिड आवाज सुनने को मिलती है, कि वे अभी मैच खेलन में व्यस्त हैं, आपसे बाद में बात करेंगे।मोबाईल उपभोक्ताओं ने कहा कि दिन हो या रात हर समय ही ये क्रिकेटर मैच खेलने में व्यस्त हैं, तो आम उपभोक्ताओं के पैसे की बबाZदी आखिर कहां तक उचित है। कुछ उपभोक्ताओं ने तो इस मामले में उपभोक्ता अदालतों और ट्राई में जाने का मन बना लिया है।
0 आलेख 14 मई 2009
बालाघाट में सर उठाने लगे नक्सली
(लिमटी खरे)
एक असेZ से शांत पड़े मध्य प्रदेश के नक्सलप्रभावित क्षेत्र मण्डला और बालाघाट में अब नक्सली सुगबुगाहटों ने पुलिस की नींद में खलल डाल दिया है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रावित क्षेत्र बालाघाट में एक बार फिर नक्सलियों की हरकत बढ़ने लगी हैं। नक्सली अब तक कोई बड़ी वारदात तो नहÈ कर पाए हैं लेकिन उनकी गतिविधियों ने पुलिस की नÈद जरूर उड़ा दी है। नक्सलियों के ठिकाने से मिले हेंड ग्रेनेड और अन्य सामग्री पुलिस को चिंता में डाल देने वाली है। नक्सलियों के प्राव क्षेत्र वाले बालाघाट में पिछले कुछ सालों से शांत पडे म़लाजखंड और टाडा दलम के सदस्य एक बार फिर सक्रिय हो चले हैं। इन संगठनों से जुड़े वे लोग हैं जिन्होंने दिसम्बर 1999 में तत्कालीन परिवहन मंत्री लिखीराम कांवरे की नृशंस हत्या की थी। इनकी सक्रियता का खुलासा लोकसा चुनाव के दौरान हुआ था जब उन्होंने चुनाव बहिष्कार का एलान किया था। बालाघाट जिले में 22 अप्रैल को लोकसा चुनाव के मतदान से एक दिन पहले देवरबेली पुलिस चौकी क्षेत्र में हर्रा डेही गांव में बारूदी सुरंग मिली थी। यह सुरंग नक्सलियों द्वारा बिछाई गई थी और वे चुनाव के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। मगर उनके मंसूबे कामयाब नहÈ हो पाए थे। पुलिस द्वारा घेराबंदी किए जाने से नक्सली बोरबन के जंगल में 15 हेंड ग्रेनेड, दो क्लोमोर माइन की प्लेट और एक बंदूक छोड़कर ाग खड़े हुए। बताते हैं कि पुलिस को नक्सलियों के पास से जो हेंड ग्रेनेड मिले हैं वे काफी शक्तिशाली हैं।संयुक्त मध्य प्रदेश में नक्सलियों के छुपने के लिए मण्डला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों के आरण्य सबसे मुफीद हुआ करते थे। बालाघाट जिले में नक्सलियों ने अपना जबर्दस्त नेटवर्क बना लिया था, जिसके चलते सरकारी मशीनरी इनके दबाव में काम करने पर मजबूर हो गई है।पूर्व मुख्यमंत्री दििग्वजय सिंह के कार्यकाल में उनकी ही केबनेट के एक वरिष्ठ सदस्य लिखीराम कांवरे, के साथ ही साथ न जाने कितने पुलिस कर्मियों की बली चढने बाद वे हरकत में आए और पुलिस में नक्सल रेंज की स्थापना कर पुलिस महानिरीक्षक की पदस्थापना भी की। कितने आश्चर्य की बात है कि सुख सुविधाएं भोगने के आदि हो चुके अधिकारियों ने रेंज का मुख्यालय जबलपुर में बनवा दिया जहां पहले से ही पुलिस महानिरीक्षक की तैनाती थी एवं यहां से बालाघाट की दूरी सडक मार्ग से ढाई सौ किलोमीटर दूर थी। बाद में व्यवहारिक कठिनाईयों को देखकर इसका मुख्यालय बालाघाट स्थानांतरित किया गया।बालाघाट के पुलिस महानिरीक्षक सी.व्ही.मुनिराजू ने पिछले कुछ सालों में ग्रामीणों के बीच पुलिस की छवि को काफी हद तक सुधारा है, यही कारण है कि बालाघाट में ग्रामीण अंचलों में नक्सलियों को गांव वालों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था। पिछले कुछ सालों से बालाघाट और मण्डला में नक्सली गतिविधियों पर विराम सा लग गया था। किन्तु नक्सलिकयों की चौथ वसूली निरंतर जारी थी।शासन को यह सोचने की महती जरूरत है कि आखिर नक्सलियों को उपजाउ आबोहवा कहां और कैसे मुहैया हो पाती है। दरअसल नक्सलियों ने ग्रामीण अंचलों जाकर बिगडैल व्यवस्था को पटरी पर लाने का हिंसक तरीका अिख्तयार किया है। भ्रष्ट और जंग लगी व्यवस्था से आजिज आ चुके ग्रामीणों को नक्सलियों का तरीका पसंद ही आया होगा वरना नक्सलवादी अपनी जडें जमाने में कामयाब नहीं हो पाते। नक्सलियों के निशाने पर पुलिस, वन और राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता से जुडे होते हैं, एवं इन्हीं तीनों विभागों में भ्रष्टाचार की कभी न रूकने वाली गंगा बह रही है।बहरहाल बालाघाट में चुनावों के दौरान चुनाव के बहिष्कार की मुनादी पिटवाकर नक्सलवादियों ने सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया था, इसके बाद भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके अलावा बडी तादाद में खतरनाक विस्फोटक मिलना भी चिंताजनक ही माना जा सकता है।सरकार को चाहिए कि नक्सलवाद प्रभावित इलाके में पदस्थ कर्मचारियों विशेषकर पुलिस बल को निश्चित समय सीमा के उपरांत वहां से स्थानांतरित करे, अन्यथा काम के तनाव, परिवार से दूरी और नक्सलियों के खौफ के चलते उनकी मानसिक स्थिति भयावह हो सकती है।इसके अलावा सरकार को नक्सलप्रभावित क्षेत्रों में विशेष और इमानदार अधिकारियों की पदस्थापना भी करना होगा, ताकि सड चुके सरकारी तंत्र को पुर्नजीवित किया जा सके और नक्सलवाद जैसे खरपतवारों के लिए उपजाउ माहौल न पैदा हो सके, वरना आने वाले समय में सरकार को इससे निपटने में खासी मशक्कत करनी पड सकती है।
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0 आलेख 16 मई 2009
मतलब अपराधियों के लिए साफ्ट टागेट बन गया है सिवनी
(लिमटी खरे)
20 अप्रेल को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित सिवनी जिले में हुए एक अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस द्वारा जिस तरह आनन फानन सुलझाई गई है, उसके लिए सिवनी पुलिस निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। पुलिस अधीक्षक श्रीमति मीनाक्षी शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एन.डी.जाटव सहित आपरेशन में लगा समूचा स्टाफ इसके लिए साधुवाद का हकदार कहा जा सकता है।दरअसल 20 अप्रेल को जिले के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में ग्राम कारीरात के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसे देखकर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो रहा था कि उक्त कत्ल किसी तार से गला घोंटकर किया गया था। मृतक के पास किसी भी तरह की पहचान न होने से यह कत्ल सुलझाना टेडी खीर ही प्रतीत हो रहा था।बकौल पुलिस अधीक्षक एसटीडी पीसीओ से हुए एक काल की वजह से मृतक के परिजन सिवनी पहुंचे और मृतक की शिनाख्त की। इसके बाद लखनवाडा थाने के प्रभारी अभिलाष धारू ने समय समय पर श्रीमति शर्मा एवं एन.डी.जाटव से दिशानिर्देश लेकर इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई। इस मामले में पुलिस ने छ: व्यक्तियों को आरोपी बनाया है। इन सभी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है। पुलिस की कथासे यही लगता है कि आरोपियों का उद्देश्य वाहन को चुराकर बेचना ही था। आरोपियों में एक वृद्ध के अलावा पांच युवा ही हैं।पुलिस सूत्र बताते हैं कि इन आरोपियों के तार अपराध जगत में काफी गहरे जुडे हुए हैं। पुलिस विवेचना के उपरांत निश्चित रूप से काफी मात्रा में आश्चर्यजनक तथ्य अगर सामने आएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुंबई में भी इनका कुनबा काफी बडा बताया जाता है।हमारी व्यवस्था को किस तरह जंग लग चुका है यह बात इससे साबित हो जाती है कि मुंबई से महाराष्ट्र पासिंग टेक्सी को उत्तर प्रदेश में जाकर बाकायदा नया नंबर आवंटित करवाकर आरोपियों ने इसे कथित तौर पर बनारस के एक व्यापारी को बेच दिया था। इस मामले में संबंधित परिवहन अधिकारी को भी आरोपी बनाए जाने की आवश्क्ता है।पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक श्रीमति मीनाक्षी शर्मा ने सिवनी में इस तरह के अपराधों पर अपनी चिंता भी जाहिर की। श्रीमति शर्मा पहली एस पी हैं, जिन्होंने सिवनी में बाहर के अपराधियों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों पर संजीदगी के साथ अपना मत रखा।हम श्रीमति शर्मा को बधाई देते हुए उनके इस कदम का पुरजोर समर्थन करते हैं जिन्होंने सिवनी में बाहर के अपराधियों के द्वारा आकर अपराध कर भाग जाने की बात कही थी। पुलिस का काम वैसे तो रियाया की जान माल की सुरक्षा का है, पर अगर महकमें में तैनाती ही कम होगी तो कोई क्या कर लेगा।दरअसल सिवनी जिला देश के सबसे लंबे और व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक सात पर मध्य प्रदेश सीमा पर अवस्थित है, इसके उत्तर में मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर है तो दक्षिणी मुहाने पर महाराष्ट्र प्रदेश की संस्कारधानी नागपुर। इसलिए सिवनी में वारदात कर भाग लेने के लिए अपराधियों को बेहद मुफीद मौके मुहैया होते हैं।अब तो खतरा और बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि एनएच 7 का एक बडा हिस्सा स्विर्णम चतुभुZज के उत्तर दक्षिण गलियारे में समाहित कर दिया गया है। आने वाले दिनों में आंधी तूफान की गति से दौडने वाले वाहनों के चलते अपराधियों को पकडना और भी दुष्कर कार्य हो जाएगा।सिवनी में किसी बडी वारदात कोे अंजाम देकर अपराधियों को महज चंद घंटों में ही दो पांच सौ किलोमीटर दूर भाग जाना बहुत ही आसान है, वैसे भी सिवनी की भौगोलिक परिस्थितियां अपराधियों को वारदात के उपरांत छुपकर भागने के मार्ग प्रशस्त करतीं हैं।वैसे भी सिवनी जिले में पुलिस बल का अभाव सालों से बना हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इस दिशा में ध्यान देने की फुर्सत नहीं प्रतीत हो रही है, यही कारण है कि जिला बाबा आदम के जमाने के स्वीकृत पुलिस बल से संचालित हो रहा है। हाईवे पर होने के बाद भी हाईवे पेट्रोलिंग के लिए अलग से न तो पुलिस बल है और न ही वाहन। पूर्व में कांग्रेस के शासनकाल में एक क्वालिस वाहन हाईवे पेट्रोलिंग के लिए जरूर स्वीकृत हुआ था, किन्तु बाद में दबाव के चलते इसे छिंदवाडा भेज दिया गया था।सत्तर के दशक के उत्तरार्ध में जिले में हुआ धूमा डकैती कांड़, जनता मेडीकल स्टोर्स के संचालक की हत्या, संध्या जैन हत्याकांड, मोहगांव में मनीष कठल के घर पर पडी डकैती, खवासा में हुई डकैती, कुछ दिनों पूर्व कुरई घाट पर हुई जबर्दस्त लूट, आदि न जाने कितने कांड हैं, जो सिवनी जिले को असुरक्षित कहे जाने हेतु पर्याप्त कहे जा सकते हैं। हालात देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि एसटीएफ के जबलपुर जोन का मुख्यालय सिवनी को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ मामलात में वैसे भी सिवनी जिला काफी संवेदनशील माना जाता है।हम जिला पुलिस अधीक्षक से अपील करते हैं कि वे अपने ही स्तर पर सिवनी जिले को सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार से मांग करें, क्योंकि अब तक निर्वाचित जनप्रतिनिधयों ने सिवनी को सुरक्षित बनाने की दिशा में न तो कोई कदम उठाया है और न ही कदम ताल देखकर उनके द्वारा भविष्य में इस तरह का कोई कदम उठाए जाने की आशा ही की जा सकती है।
सोमवार, 4 मई 2009
नेताओं की अपील पर जनता का संदेश
कम मतदान का सबक
मतदान का सामूहिक बहिष्कार आखिर क्यों?
राजनेताओं से क्यों खफा है मतदाता!
(लिमटी खरे)
सरकार और राजनैतिक दलों की अधिक से अधिक मतदान करने की अपील के बावजूद भी 15वीं लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनावों में मतदान के गिरते प्रतिशत ने राजनेताओं के होश उड़ाने आरंभ कर दिए हैं। सवाल यह उठता है कि देश का गर्जियन चुनने के मामले में आम मतदाता उदासीन क्यों होता जा रहा है?आम चुनावों को स्थानीय निकाय के चुनावों में तब्दील करने वाले नेता ही इस उदासीनता की प्रमुख वजह समझ में आ रहे हैं। दुनिया के सबसे विशालकाय लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत ने ``लोकसभा टीवी`` चेनल आरंभ कर देश भर के लोगों को यह दिखाने का साहस जुटाया कि उनके द्वारा जनादेश दिए जाने के उपरांत चुने गए नेताओं की भूमिका आखिर लोकसभा में क्या होती है?नेता यह भूल जाते हैं कि पांच सालों तक मतदाता और नवोदित होते मतदाता जिन्होंने इस मर्तबा पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, उन्होंने अपने सांसदों के रवैए को अपनी नंगी आंखों से देखा है। पांच सालों में लोकसभा सत्र के दौरान वे ही सांसद दिखाई पड़ते रहे हैं, जिन्होंने या तो प्रश्न पूछा है, या फिर वे मंत्री जिन्हें जवाब देना था।हमारी मान्यता के अनुसार इसका उल्टा प्रभाव मतदाता पर पड़ा। मतदाता को लगने लगा है कि उसके मत का कोई मूल्य नहीं बचा है। उसका चुना सांसद पांच साल तक आम मतदाता के बजाए अपने निहित स्वार्थों को अधिक तरजीह देने में व्यस्त रहा। आम आदमी को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वितृष्णा होने लगी है। संसदीय आचरण की गरिमा के हनन के साथ ही अगर आम मतदाता का मतदान के प्रति रूझान कम हुआ है तो किसी को आश्चर्य नही होना चाहिए।आम चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का अभाव साफ परिलक्षित होने लगा है। तेरह महीने और फिर पांच साल सत्ता पर काबिज रहने वाली भाजपा अब स्विस बैंक से धन वापसी के मार्ग प्रशस्त करने की बात कहती है। योग गुरू बाबा रामदेव भी अपने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के बेनर तले भाजपा की इस राग में सुर से सुर मिलाने से नहीं चूक रहे हैं। बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से बाबा रामदेव जैसे योगी भी राजनीति के गंदे नाले में परोक्ष रूप से पदार्पण के मार्ग प्रशस्त करते दिख रहे हैंं।विडम्बना ही कही जाएगी कि राजनैतिक दल विरोधाभासी बयानों से एक ओर जहां जात पात से उपर होने का दावा करते हैं वहीं दूसरी ओर सियासी पार्टियां आज के युग में पढ़े लिखे लोगों से यह कहकर वोट मांग रहे हैं कि उनके क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है, उसी जाति के प्रत्याशी को हमने टिकिट दिया है।कायस्थों के वोट पर राजनीति कर भाजपा छोड़ने की धमकी देने वाले फिल्मी अदाकार शत्रुध्न सिन्हा को भाजपा ने पटना से उतारा तो उनकी काट के रूप में कांग्रेस ने भी कायस्थ शेखर सुमन को उनके सामने झोंक दिया। इतना ही नहीं राहुल गांधी, वरूण गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, मिलिन्द देवड़ा, दुष्यंत सिंह, सज्जन कुमार के भाई आदि परिवारवाद के ताजा तरीन उदहारण ही तो हैं। कानूनी दांवपेंच में फंसे संजय दत्त चुनावी समर में किस्मत न आजमा सके तो उनके स्थान पर नफीसा अली को उतार दिया गया। जेल में पड़े अपराधी अगर चुनाव न लड़ पाएं तो क्या गम है, उनकी अर्धाग्नी तो हैं उनकी कमी पूरी करने चुनाव मैदानों में।लगता है इसी सब को देखकर आम मतदाता का मतदान की ओर से मोहभंग हो गया है। देश की सबसे शक्तिशाली महिला रहीं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के क्षेत्र में तो राजग के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी के क्षेत्र अहमदाबाद में भी लोगों ने अनेक केंद्रों पर मतदान का सामूहिक बहिष्कार किया है।सामूहिक बहिष्कार कोई नई बात नहीं है। पहले भी यह होता आया है, किन्तु चिन्ताजनक पहलू यह है कि जब हम चुनाव सुधार और अधिक मतदान के लिए बाकायदा अभियान चला रहे हों तब इस तरह की खबरें निश्चित रूप से अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। आज आवश्यक्ता इस पर विचार करने की है। बुनियादी जरूरतों, जैसे सड़क, बिजली और पानी के न मिलने के लिए जनता ने जहां अपना विरोध दर्ज कराने पांच साल इतेंजार किया है, वहां भी अगर राजनेता उनकी परेशानी न समझ सकें तो यह नेताओं की नपुंसक कार्यप्रणाली का ही दोष कहा जा सकत ा है। शांतिप्रिय मतदाताओं ने अपनी बात रखने के लिए हिंसा और तोड़फोड़ का रास्ता न अपनाकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का बहिष्कार कर अपनी बात रखी है।कुछ सालों पूर्व मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ राजनेता ने 1998 के विधानसभा चुनावों के उपरांत हुई समीक्षा में जब सामूहिक बहिष्कार का मुद्दा आया तो उन्होंने यह कहा कि माना सारे गांव ने बहिष्कार किया, किन्तु हमारी पार्टी के बूथ के एजेंट! क्या वे भी इस बहिष्कार में शामिल थे, कम से कम उस मतदान केंद्र में एक मत तो पड़ना था।कहने का तात्पर्य महज इतना ही है कि अगर मतदान के बहिष्कार में सियासी पार्टी का कार्यकर्ता भी शामिल है, तो उसकी पीड़ा के मर्म को जानना जरूरी है। खोखले वादे और सुनहरी तस्वीर दिखाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जनता जाग चुकी है। पांच साल में एक बार उसे अपनी ताकत दिखाने का अवसर मिलता है। जनता की ताकत को समझना होगा, वरना जनता ही है जो राजनेताओं को संसदीय सौंध से बाहर का रास्ता दिखाने में भी गुरेज नहीं करने वाली।
भाजपा के पक्ष में परोक्ष रूप से कूदे बाबा रामदेव
स्वाभिमान ट्रस्ट ने अलापा आड़वाणी का राग
राजनीति में आने के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं योग गुरू के
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। फर्श से अर्श पर पहुंचने वाले योग गुरू बाबा रामदेव ने लाल कृष्ण आड़वाणी के सुर में सुर मिलाते हुए परोक्ष रूप से भाजपा को जिताने की अपील करना आरंभ कर दिया है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा जारी विज्ञापनों में राजग के पीएम इन वेटिंग एल।के।आड़वाणी के स्विस बैंक से धन वापसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है।आज ट्रस्ट द्वारा जारी विज्ञापन में बाबा रामदेव की आकर्षक फोटो के साथ अव्हान किया गया है कि ``ईमानदार को जिताना है, स्विस बैंक से पैसा वापस लाना है।`` इसके साथ ही साथ स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा जमा 72 लाख 80 हजार करोड़ रूपए को लाकर देश के विकास में खर्च करने की बात भी कही गई है।सियासी हल्कों में चल रही चर्चाओं के अनुसार ट्रस्ट के माध्यम से अब बाबा रामदेव भी राजनीति के दलदल में उतरने की तैयारियां आरंभ कर रहे हैं। गौरतलब होगा कुछ दिन पूर्व बाबा रामदेव ने हरिद्वार स्थित अपने आश्रम में देश भर के चुनिंदा वकील, मीडिया पर्सनालिटी, चिकित्सक आदि को बुलाकर विशेष शिविर लगाए थे।बाबा रामदेव से जुड़े सूत्रों के अनुसार देश भर के हर जिले में जल्द ही भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की शाखा खोलकर उनको वाहन कंप्यूटर सहित हर तरह के उपकरणों से लैस किया जाने वाला है। पूर्व में धार्मिक रूप से पूजे जाने वाले आचार्यो प्रवचन कर्ताओं आदि द्वारा राजनेताओं के पक्ष में बयार बहाने का काम किया जाता रहा है।यह पहला मौका होगा जब कोई योग गुरू खुलकर मतदाताओं को मतदान करने का आग्रह करे और वह भी उस मुद्दे पर जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पीएम इन वेटिंग लाल कृष्ण आड़वाणी द्वारा उठाया गया हो। जानकारों का कहना है कि स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा 72 लाख 80 हजार करोड़ की राशि का खुलासा आड़वाणी द्वारा ही किया गया है।गौरतलब होगा कि स्विस बैंक दुनिया का पहला अनूठा बैंक है, जहां खातेदार का विवरण पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है, खातेदार अपने पिन कोड़ नंबर और अपनी उंगलियों के निशानों के माध्यम से अपना पैसा इधर उधर कर सकता है। जब स्विस बैंक द्वारा इस भारतीयों द्वारा जमा किए गए इस तरह के किसी धन के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं किया गया हो और आड़वाणी एवं बाबा की बताई रकम एक सी हो तो जनमानस के मन में प्रश्न कौंधना स्वाभाविक ही है, कि कहीं बाबा परोक्ष रूप से अपने अनुयायियों को भाजपा के पक्ष में कोई संदेश तो नहीं देना चाह रहे हैं।वैसे बाबा रामदेव और राजग के पीएम इन वेटिंग का ध्यान हिन्दुस्तान में निजी तौर पर चल रहे बैंकिग व्यवसाय की ओर नहीं गया है। कहा जाता है कि निजी तौर पर बैंकिग व्यवसाय करने वाली एक नामी गिरामी कंपनी में भी देश के अनेक लोगों का बेनामी पैसा लगा हुआ है। नब्बे के दशक के शुरूआत मेंं ही तेजी से उभरी उक्त कंपनी को उद्योगपतियों, ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के बीच ``इंडियन स्विस बैंक`` के नाम से जाना जाता है।
क्या बूटा को निकाल सकती है कांग्रेस!
पार्टी के सदस्य ही नहीं हैं बूटा सिंह
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बूटा सिंह को कांग्रेस की सक्रिय सदस्यता के लिए छ: साल के लिए निष्काशित कर दिया गया है। देश की राजनैतिक राजधानी में अब सियासी बाजार गर्मा गया है कि क्या बूटा सिंह को निकालने का अधिकार अब भी कांग्रेस के पास है।बताया जाता है कि जब बूटा सिंह को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, तब ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि राज्यपाल के पद पर बैठने वाला किसी दल का सदस्य नहीं हो सकता। लाट साहब के पद से हटने के उपरांत फिर बूटा सिंह को आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया।अगर बूटा सिंह को पार्टी टिकिट देती तब वे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते। कहते हैं, बूटा कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं, फिर भी कांग्रेस ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही बूटा सिंह अगर राजस्थान की जालोर सीट से निर्दलीय जीत जाते हैं तो क्या कांग्रेस उन्हें वापस नहीं लेगी? यह प्रश्न भी राजनैतिक वीथिकाओं में घुमड़ रहा है।
मध्य प्रदेश और छग को भी मिले मास्क
स्वाइन फ्लू के मद्देनजर पशुपालन विभाग ने राज्यों को परामर्श जारी किया
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। स्वाईन फ्लू से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को इमदाद बांटना आंरभ कर दिया है। प्रथम चरण में कंेंंद्र द्वारा 2 लाख 45 हजार ओसेल्टा मिविर, 18 हजार बचाव उपकरण, 17 हजार पांच सौ एन 5 और 1 लाख तीस हजार त्रिस्तरीय मास्क मुहैया करवाए हैं।आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को दस दस हजार ओसेल्टा मिविर, पांच पांच सौ बचाव उपकरण एवं एन 5 तथा पांच पांच हजार त्रिस्तरीय मास्क उपलब्ध कराए हैं। केंद्र द्वारा इतनी मात्रा में बचाव सामग्री मुहैया करवाने से मध्य प्रदेश और छग में इस बीमारी के फैलने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त सामग्री क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल को उपलब्ध कराई गई है।
केंद्र का परामर्श जारी
पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन विभाग ने सभी राज्य सरकारों को स्वाइन फ्लू संबंधी परामर्श जारी किया है ताकि सूअरों पर फ्लू सरीखे लक्षणों की निगरानी की जा सकंं। स्वाइन फ्लू पर तथ्यपरक सूचना के लिए विभाग ने नई दिल्ली में —षि भवन के कमरा नं0 297 - सी में नियंत्रण कक्ष कायम किया है जो सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक कार्य करेगा । नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर, 011-23384190 है । कार्य अवधि के बाद जानकारी या स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबरों 09818002564, 0986871237 और 09868792726 पर संपर्क किया जा सकता है।0 स्वाइन फ्लू की अद्यतन स्थितिविश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानवों में इंफ्लूंजा ए (स्वाइन फ्लू) के कई मामले सामने आए हैं । 30 अप्रैल, 2009 तक 11 देशों में स्वाइन फ्लू के 257 मामले सामने आये जिनमें आठ मामलों में मौत हो गयी । अमेरिका में 109 लोग स्वाइन फ्लू के शिकार पाए गए तथा इनकी प्रयोगशाला से भी पुष्टि हुई है । अमेरिका में एक व्यक्ति की इस बीमारी से मौत हो गयी । मैिक्सको में 97 मामले सामने आए हैं तथा सात व्यक्तियों की मौत हो गयी है । आस्ट्रिया, कनाडा, जर्मनी, इजराइल, न्यूजीलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीट्जरलैंड और ब्रिटेन से भी स्वाइन फ्लू के कई मामले हैं। दुनिया भर में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद भारत सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं । दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेéई, हैदराबाद, बंगलूरू, गोवा, अमृतसर, कोचीन, अहमदाबाद, त्रिची तथा श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इंफ्लूएंजा ए से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है । अब तक कुल 17949 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है । स्वास्थ्य परीक्षण के लिए इन हवाई अड्डों पर 96 डाक्टर तैनात किए गए हैं । केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिé राज्यों के लिए दवाइयां, व्यक्तिगत बचाव उपकरण उपलब्ध करा दिए हैं । मंत्रालय की ओर से क्षेत्रीय कार्यालयों को ओसेल्टामिविर दवा की करीब 250 लाख गोलियां, 18000 व्यक्तिगत बचाव उपकरण तथा एक लाख त्रिस्तरीय मास्क भेजे गए हैं।
शनिवार, 2 मई 2009
02 / 05 / 22009 hindi
0 गरीब का बेटा मुख्यमंत्री तो बन गया, कहीं सियासी चाल में न उलझा देपीएम केंडीडेट का प्रोजेक्शन
0 उमाश्री के तेवर तीखे होने की आशंका
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। भले ही किसी भी कारण से सही पर मध्य प्रदेश के सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रधानमंत्री का केंडीडेट के बतौर उछालने से सियासी हल्कों में तूफान आ गया है। माना जा रहा है कि भाजपा की दूसरी पंक्ति द्वारा नरेंद्र मोदी का नाम बतौर पीएम उछालने की काट के रूप में आड़वाणी ने यह तीर चलाया है।
स्वयं राजग के पीएम इन वेटिंग द्वारा शिवराज सिंह चौहान का नाम अगले प्रधानमंत्री के दावेदारों की फेहरिस्त में शामिल किए जाने से निश्चित रूप से चौहान के राजनैतिक रसूख में एकदम से इजाफा हुआ है। गांव के गरीब घर में जन्मे शिवराज सिंह चौहान ने भले ही संसद की दहलीज पर जाने की बात कभी सोची भी न होगी, फिर उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया, और अब भाजपा के कथित लौह पुरूष लाल कृष्ण आड़वाणी ने एन चलते चुनाव मेें उन्हें पीएम के दावेदारों की फेहरिस्त में शामिल करवा दिया है।
जानकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी के कद को कम करने के उद्देश्य से आड़वाणी ने इस तरह का सोझा समझा बयान दिया है। साथ ही साथ वे मध्य प्रदेश में भावनात्मक तौर पर मतदाता और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी करना चाह रहे होंगे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि आड़वाणी ने मोदी के बाद चौहान का नाम फिजां में उछालकर यह संदेश देने में भी सफलता हासिल कर ली है कि भाजपा में पीएम के लायक नेताओं की फौज है।
देश की राजनैतिक राजधानी में अब चौहान और मोदी के बीच तुलना और समानताएं गिनाना आरंभ हो गया है। दोनों ही नेताओं को मुख्यमंत्री पद अचानक ही मिला और दोनों ही के नेतृत्व में गुजरात और मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता पर दुबारा काबिज हुई। गुजरात में अगर केशु भाई तो मध्य प्रदेश में उमाश्री भारती अगर ठीक राह चलते तो क्या मोदी और चौहान की लाटरी लग सकती थी।
इससे इतर मध्य प्रदेश में शिवराज द्वारा एक के बाद एक लागू की गईं जनकल्याणकारी योजनाएं मील का पत्थर बनती जा रही हैं। प्रदेश में चल रही लाड़ली लक्ष्मी योजना का जादू इस कदर सर चढ़कर बोला कि केंद्र सरकार ने भी इसे अपना लिया, और तो और पंजाब और राजस्थान भी इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं।
बहरहाल आड़वाणी के इस बयान के बाद अब सभी की नजरें शिवराज सिंह चौहान के उपर आकर टिक गईं हैं। चौहान के बढ़ते कद को उमाश्री भारती कतई पचा नहीं पाएंगी। अगर उनकी भाजपा में वापसी होती है, तो निश्चित रूप से वे शिवराज के मार्ग में शूल बोने का काम युद्ध स्तर पर पहली प्राथमिकता बनाकर ही करेंगी।
रिश्म शुक्ला शर्मा जाएंगी केंद्र में
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश काडर की 1984 बेच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी रिश्म शुक्ता शर्मा जल्द ही केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाली हैं। उन्हें केंद्र में सदस्य सचिव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग (नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाईल्ड राईट्स) में सदस्य सचिव के बतौर पदस्थ किया जा सकता है।
ज्ञातव्य है कि श्रीमति शर्मा पूर्व में सिवनी की जिलाधिकारी रह चुकी हैं, उनके पति प्रवेश शर्मा भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मध्य प्रदेश काडर के अधिकारी हैं, एवं वे भी सिवनी में कलेक्टर रह चुके हैं।
02 / ०५ / 2009
Shivraj has to careful from Advani’s arrow
(Limty Khare)
New Delhi। Even if for any reason on the right of the Nizam of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan Sube's name as the prime minister's Kendeedet Uchhalne of political storm in Hlcon has come. That the BJP is considered the second line by the name of Narendra Modi as PM as Adwani cut Uchhalne of the arrow is launched. PM in waiting by the NDA itself Shivraj Singh Chauhan's name the next prime minister to be included in the list of claimants from certain Chauhan's political influence has risen in all of a sudden. Born in a poor village house Shivraj Singh Chauhan at the threshold of the Parliament, even if the thing will not even thought of, then he was made chief minister of Madhya Pradesh, and now the BJP's Lal Krishna Adwani the so-called iron man to run the elections in the N PM them to join the list of claimants is made. Technicians believe that Narendra Modi's stature with the objective of reducing Adwani this kind of statement is considered Soja. In Madhya Pradesh as well as the emotionally to voters and activists are trying to be too active. Is even said that after Modi Adwani Fijan Chauhan in the name of this message to Uchhalkar success achieved in the PM that the BJP leaders of the army is capable of. Now the country's political capital of the Chauhan and Modi and similarities between comparison Ginana has been started. Both leaders met chief minister and all of a sudden, both under the leadership of the BJP in Gujarat and Madhya Pradesh Kabij the power again. In Gujarat, Madhya Pradesh brother if Keshu Umasri Bharati Modi So what if the right way to run the lottery and Chauhan could take. The other in Madhya Pradesh Shivraj implemented by one after a landmark were Jnkalyankari plans are being made. Lakshmi plan in the state on the magic of the beloved head so that the Central Government did climb it yourself, and then apply it to Punjab and Rajasthan are considering. Adwani's statement, however, after the eye of the Shivraj Singh Chauhan has gone over to come and stay. Bharti Chauhan, the growing stature of Umasri will not digest at all. If they return to the BJP is, then certainly in the way of the fork Shivraj seeding work on a war footing as the first priority will.
Rashmi Shukla Sharma will be on deputation to the Center
(Limty Khare)
New Delhi. Madhya Pradesh cadre of Indian Administrative Service in 1984 to sell the Shukta Sharma soon Rashmi officer on deputation to the Central Government are. Member-Secretary in the Center, Child Rights Protection Commission (National Commission For Protection of Child RITES) as the member secretary can be posted. Mrs. Sharma was posted earlier collector seoni, her husband Pravesh Sharma of the Indian Administrative Service officer of the Madhya Pradesh cadre officer, and he also DM seoni earlier.
शुक्रवार, 1 मई 2009
१ / ५ / 2009
प्रधानमंत्री कहां से आए अगले या पिछले दरवाजे से
0 प्रधानमंत्री कौन चुनेगा, जनता या प्रदेश के विधायक
0 डॉ.मनमोहन सिंह देश के वजीरे आज़म हैं, या असम के!
(लिमटी खरे)
राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के.आड़वाणी,, अरूण जेतली सहित वाम नेता सीताराम येचुरी, प्रकाश करात की यह चिंता बेमानी नहीं कही जा सकती जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लोकसभा सदस्य होने की अनिवार्यता की बात उछाली है। आड़वाणी ने 14वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के आखिरी दिन इस बात को रेखांकित किया था, इसके बाद बहस न रूकने वाली बहस चल पड़ी है।
वस्तुत: देश में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत दो सदन बनाए गए हैं। पहला लोकसभा है जहां सांसद सीधे जनता द्वारा चुनकर भेजा जाता है, और दूसरी राज्य सभा जहां सांसद किसी प्रदेश के विधायकों द्वारा चुना जाता है। यह भी सच है कि राज्य सभा जिसे आम बोलचाल की भाषा में पिछला दरवाजा भी बोला जाता है, से चुनकर आने वाला सांसद सीधे जनता के संपर्क में नहीं होता है। उसका चुनावी क्षेत्र भी विधायकों तक ही सीमित होता है।
देश का संविधान कहता है कि कोई भी सांसद प्रधानमंत्री हो सकता है, किन्तु उसके नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होगी। संविधान के निर्माण के समय शायद निर्माणकर्ताओं ने यह सोचा भी न होगा कि कभी इस तरह की परिस्थिति भी पैदा हो सकती है कि देश का पीएम राज्य सभा से चुन लिया जाए।
लोकतंत्र के साथ यह कितना भद्दा मजाक है कि प्रधानमंत्री को उस सदन में अपना मत देने का अधिकार ही नहीं है, जिसके प्रति उसकी सरकार संवैधानिक तौर पर सीधे सीधे जवाबदार है। यही स्थिति अविश्वास प्रस्ताव के तौर पर आती है। जो व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहा होता है, उसे उस सदन में मत देने का हक ही नहीं होगा! कितने शर्म की बात है कि परमाणु करार मसले पर अविश्वास के दौरान भाजपा सांसद अनंत कुमार की मांग पर लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से साफ कहा था कि इस सदन में जो भी राज्यसभा सदस्य हो वह उठकर बाहर चला जाए क्योंकि उसे इस सदन में मत देने का अधिकार नहीं है।
वैसे राज्यसभा के सांसद के मंत्री बनने के बाद उसे दोनों सदनों में शिरकत करने का अवसर अवश्य मिलता है, पर मत देने का अधिकार उसे सिर्फ राज्यसभा में ही होता है। राज्य सभा से प्रधानमंत्री चुनने का सीधा सा मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि देश के सबसे शक्तिशाली पद पर आसीन राजनेता या मंत्री का ओहदा पाने वाले नेता के अंदर इतना भी माद्दा नहीं है कि वह जनता के बीच जाकर चुनकर आए?
वैसे आज के परिवेश में राज्यसभा सांसद होने के सीधे मायने यह लगाए जाने लगे हैं कि व्यक्ति विशेष का रसूख कितना है? यही कारण है कि आज उद्योगपति, कथित मीडिया मुगल, सेवानिवृत नौकरशाह सभी पिछले दरवाजे से जाकर उन सभी सुख सुविधाओं और स्टेटस का भरपूर दोहन करते हैं, जो जनता के बीच जाकर तलवार की धार पर चलकर कई पापड़ बेलने के उपरांत एक राजनेता लोकसभा के रास्ते संसदीय सौंध तक पहुंचता है।
हमारा डॉ.मनमोहन सिंह के प्रति कोई दुराग्रह कतई नहीं है किन्तु उनको बतौर प्रधानमंत्री पांच साल तक चलाने के उपरांत पुन: चुनाव न लड़वाकर पीएम प्रोजेक्ट करने वाली सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस यह भूल जाती है कि उसके ही पूर्व प्रधानमंत्रियों ने पीछे के बजाए अगले दरवाजे का उपयोग कर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बरकरार रखा था।
डॉ.एम.एम.सिंह असम से राज्य सभा सदस्य हैं। इस नाते उनकी प्रथमिकता असम के वे विधायक अवश्य होंगे जिन्होने उन्हें चुनकर भेजा है। अगर वे किसी लोकसभा सीट से जीतकर आते तो उनके निर्वाचन क्षेत्र के प्रति उनकी जिम्मेवारी बनना स्वाभाविक है, किन्तु जब आप आम मतदाता के बजाए चुने हुए विधायकों के प्रतिनिधि हैं, तो फिर आपकी मतदाताओं के प्रति सीधी जवाबदेही कैसी?
पंडित जवाहर लाल नेहरू के निधन के बाद 1967 में जब स्व.इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं तब वे राज्यसभा सदस्य थीं, इसके तुरंत बाद पहली ही फुर्सत में उन्होंने भी चिकमंगलूर से चुनाव जीता और पीएम पद पर बनीं रहीं। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के उपरांत जब स्व.पी.व्ही.नरसिंहराव प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त वे कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी आंध्र प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इतना ही नहीं 30 मई 1996 को जब एच.डी.देवगोड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमत्री का प्रभार छोड़कर पीएम की कुर्सी संभाली उसके बाद उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव ही लड़ा था।
वस्तुत: तुष्टीकरण और नाराज नेताओं के अहं के पोषण के लिए बनाए गए थे उपरी सदन। केंद्र में चाहे राज्य सभा हो या फिर प्रदेशों में विधानसभा के समतुल्य विधान परिषद। इनका गठन इसी उद्देश्य को मद्ेनजर रखकर किया गया होगा ताकि दलों में असंतोष को कम किया जा सके।
हमारा अपना यह मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री, पर उसी शिख्सयत को काबिज होना चाहिए जो सीधे सीधे जाकर जनता का सामना कर सके और जनता के बीच से चुनकर संसदीय सौंध तक पहुंचने का माद्दा रखता हो, न कि उच्च सदन के रास्ते प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की मंशा रखता हो।
पर्यावरण के लिए कतई संजीदा नहीं थे सांसद
0 ग्लोबल वार्मिंग को बला ही मानते रहे जनप्रतिनिधि
0 पांच सालों में महज 74 सवाल ही पूछ सके 543 सांसद!
0 अपने मतलब के 81 हजार सवाल पूछे सांसदों ने
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। आज जहां ग्लोबल वार्मिंग को लेकर समूची दुनिया के हर देश की सरकारें बुरी तरह चिंतित नज़र आ रही है, वहीं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इससे कोई लेना देना नहीं रहा। पिछले पांच सालों में सांसदों द्वारा पूछे गए 80 हजार 831 सवालों में से महज 74 सवाल ही पर्यावरण से संबंधित थे।
एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि सत्ता पाने की गलाकाट स्पर्धा में जुटे भारतीय राजनैतिक दलों को ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण से संबंधी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं रहा है। संस्था के अनुसार दलों द्वारा पर्यावरण की चिंता किए बिना जिस तरह के विकास के लुभावने वादे जनता के समक्ष किए जा रहे हैं, उससे खतरा और बढ़ने की उम्मीद है।
उक्त संस्था ने कहा कि सरकार बनाने का दावा करने वाले दलों द्वारा बिजली उत्पादन बढ़ाने के वादे किए जा रहे हैं। बिजली उत्पादन बढ़ाने का सीधा मतलब है कि कोयले से चलने वाले बिजली के संयंत्र बढ़ाना। इससे एक ओर जलवायु को नुकसान होगा दूसरे अधिक कार्बन पैदा होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।
तापमान और मौसम में होने वाला असमान्य परिवर्तन आम जनता के लिए चिंताजनक हो सकता है, किन्तु जनता के चुने हुए नुमाईंदों के लिए नहीं। यही कारण है कि अधिक कार्बन उत्सर्जित करने वाले उद्योगोें को भी दनादन लाईसेेंस मिलते जा रहे हैं। इंफ्रास्टचर में सड़क, बांध आदि के निर्माण के लिए हरे भरे जंगलों की बली चढ़ा दी जा रही है, किन्तु इनके बदलें में नए पौधे लगाने का काम अभी तक आरंभ नहीं किया गया है।
स्विर्णम चतुभुZज के साथ ही साथ उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम सड़क गलियारे के निर्माण के लिए भी असंख्य झाड़ काट दिए गए, किन्तु इनके स्थान पर नया वृक्षारोपण आज तक नहीं किया गया है। अगर वृक्षारोपण का काम पांच साल बाद किया जाता है तो इन पांच सालों में पर्यावरण के हुए नुकसान का भोगमान कौन भोगेगा?
नारायणन को गोद में बिठाने आतुर हैं सभी दल
0 पीएम के सिक्यूरिटी एडवाईजर को बनाया जा सकता है एम्बेसडर या लाट साहेब
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री डॉ.एम.एम.सिंह के सुरक्षा सलाहकार एम.के.नारायणन की इन दिनों चांदी है। हर एक राजनैतिक दल उन्हें उपकृत करना चाह रहा है। अगर कांग्रेस दुबारा सत्ता में नहीं आई तो उन्हें किसी प्रदेश का राज्यपाल अथवा किसी देश का राजदूत बनाकर भेजा जा सकता है, ताकि उनकी जिन्दगी शान से कट सके।
बताया जाता है कि नारायणन को इस कदर हाथों हाथ लिए जाने से कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। गौरतलब होगा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तब नारायणन इंटेलीजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे। उस दौरान भी इनकी भूमिका पर संदह किया गया था। राजीव गांाधी की हत्या की जवाबदारी जिन पांच अफसरान पर ठहराई गई थी, उसमें नारायणन के नाम का भी शुमार था।
इतना सब होने के बाद भी पांच सालों तक वे कांग्रेेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाकार के बतौर काम करते रहे। चर्चा है कि शायद नारायणन कोई गहरा राज जानते हैं, या वे किसी विशेष आपरेशन का अंग रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने इतना सब कुछ उन्हें दिया और अब विपक्ष उन्हें हाथों हाथ लेने पर आमदा दिखाई दे रहा है।
१ मेअय 2009
Where the next prime minister come from the back door or फ्रंट
(Limty Khare)
PM waiting for the NDA K Adwani, Arun Jetli Left leaders including Sitaram Yechury, Prakash Karat said that this concern can not be meaningless, which the Prime Minister of the country being a member of the Lok Sabha Ucali is a matter of necessity. Adwani the 14th Lok Sabha's last session, the last day of the draw did not stop the debate after this debate is worried. In fact, a system of parliamentary democracy in the country of the two houses have been made. Where the first Lok Sabha MP is sent directly by the people choose, and the other a state of the state House, where MPs are elected by the legislators. This is also true that the State House in the language of the colloquy did the back door is going to be selecting from the people directly in contact with MPs is not. His electoral areas is limited to legislators. Country's constitution says that no MP could be prime minister, but only led government will be accountable to the Lok Sabha. Construction of the Constitution at the time of the Nirmankrtaon probably would not ever think this kind of situation that can cause the PM of the country selected to the State House. It's so awkward with democracy is a joke that the prime minister the right to vote in the House is not, as a constitutional government to which it is directly responsible. This situation comes as a no-confidence motion. The person who is facing a no-confidence motion is that the right to vote in the House will not be! What a shame that the nuclear agreement on the issue of distrust of the BJP MP Ananth Kumar on demand Loksbadhyksh clear that Somnath Chatterjee from the House in Rajya Sabha member, he also got up to go out because the right to vote in the House is not. Rajya Sabha MP of the way after becoming a minister in both Houses must get an opportunity to participate, but only the right to vote in the Rajya Sabha is. Rajya Sabha, the Prime Minister to choose the simple means that can be removed also the country's most powerful politician sitting in office or get the post of Minister of the leader within the subject matter is not so much that he go and choose among the people come? As today's environment in this sense, the Rajya Sabha MP of being directly involved the imposition of individual influence how that is? That is why today, industrialists, alleged media mogul, retired bureaucrats and all the back door with all the amenities and the full exploitation of the status is, who among the people walking on the edge of the sword, many a politician papad Belne after the path of the Lok Sabha Sund reaches Parliament. Our Dr. Manmohan Singh to a perversity, but not to run them as prime minister five years after re-election is not going to project Ldwakr PM Fourteen hundred-year-old Congress forgets that it is only after the former prime ministers instead of the next door using the prime minister's dignity was maintained. Singh, Rajya Sabha from Assam Do.am.aml members. As the Assam Prthamikta their legislators, they will surely choose who sent them. If they win a Lok Sabha seat in his constituency if his responsibility to be natural, but when the voters instead of the common representative of the legislators are elected, then your direct accountability to voters, how? Pandit Jawaharlal Nehru in 1967 when after the death of self. He then became Prime Minister Indira Gandhi was a Rajya Sabha member, the first time immediately after the elections, he also won Cikmnglur became and remained on the PM post. In 1991, after Rajiv Gandhi's assassination when Swlpil Whee. Narasimha Rao became prime minister was, at that time was the Congress president, also from Andhra Pradesh, the Lok Sabha election was. Not only that, when the 30 May 1996 by H. D. Devgodha except the charge of Karnataka Mukyamtri PM He then assumed the chair of the Lok Sabha election was fought only. In fact, appeasement and angry leaders of nutrition for the ego of the House were made Upri. Whether at the Center or the State Provincial House of Assembly in Legislative Council equivalent. They set up the same purpose Mdenjr was placed so that the parties to reduce the dissatisfaction. Our own that the world's largest democracy, the most powerful post of prime minister, but that should be the same Shiksyt Kabij to go directly to the public and the public face of the parliamentary select from Sund to the subject matter can be, not the Upper House of the intention of the way the prime minister in office can be reached
Environment for the MPs were not serious at अल
(Limty Khare)
New Delhi। Today the entire world about global warming, where the governments of each country badly worried look, the world's largest democracy is nothing to do with this. In the last five years, MPs were asked 80 questions from 831 thousand to a mere 74 questions were related to the environment. A non-governmental organization (NGOs) to reveal the power that the competition to get involved in Indian political parties Glakat to global warming or environmental issues, nothing to do with that. According to the parties by the company without worrying about the environment for the development of Lubhavne promises are being made public before, and that the risk is expected to grow. Said that the government institution to make the claim by the parties promise to increase power production are being made. To increase electricity production from coal that direct running of the plant to increase power. On the one hand, it will damage climate more than other carbon arising from the threat of global warming will increase manifold. Abnormal weather and temperature changes in the general public may be critical for, but the people have chosen not to Numaindon. That is the reason that more carbon is emitted to the Udyogoen Dnadn Laiseens are going to get. Infrastcr in roads, dams, etc., for the construction of the green forests are being sacrificed, but the new plants to change their work has been started yet. Z h with Sviarnm Ctubhu with East West and North-South road corridor for the construction of numerous trees have been cut, but their new location on the tree has not been until today. Five years later, if tree work is done in these five years, the environmental damage Bhogman Bhogega Who
Every body wants Narayanan favor!
(Limty Khare)
New Delhi. Prime Minister Singh's security adviser MK Narayanan Do.am.aml of silver these days. Each political party is trying to oblige them. If Congress did not come to power again, then the governor of any state or country can be sent as Ambassador to the glory of his life to cut. Narayanan is said to be the value immediately to the Congress's ears are standing. However, when that former Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated, the Intelligence Bureau headed Narayanan. Their role during the Sndh was. Responsibility for the murder of Rajiv Ganadhi on five Afsran was established, it also ranks was the name of Narayanan. After all that five years Kangreesnit the UPA government as the prime minister's security Slakar worked. Narayanan is a deep discussion that perhaps know the secret, or they are part of a special operation, which go by the Congress gave him so much and now they immediately take on the opposition is seen Amda.
