मंगलवार, 27 सितंबर 2011

दस सांसद भी नहीं ला पाए सिवनी में ब्राडगेज



0 सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन . . . 3

दस सांसद भी नहीं ला पाए सिवनी में ब्राडगेज

गार्गी दादा और विमला वर्मा रहीं केंद्र में मंत्री

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। सिवनी का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि दस संसद सदस्य देने वाले इस जिले का ब्राडगेज से जोड़ने का जतन किसी भी सांसद ने नहीं किया। सिवनी के नेताओं ने जिस चालाकी से परिसीमन में दिखावटी विरोध कर लोकसभा सीट का अवसान करवा दिया उससे अब बड़ी रेल लाईन आने की धूल धुसारित हुई संभावनाओं में रेल्वे बोर्ड ने एक रोशनी दिखाई है। अगर नेताओं ने अपना स्वार्थ साधने के चक्कर में फच्चर नहीं फसाया तो आने वाले दिनों में सिवनी से ब्राडगेज का गुजरना तय माना जा रहा है।

गौरतलब है कि 1962 में सुरक्षित सिवनी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नारायण राव वाड़ीवा विजयी हुए थे। इसके उपरांत 1967 और 1971 में यह लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। 1977 में दुबारा अस्तित्व में आई सिवनी लोकसभा सीट पर भारतीय लोकतंत्र के निर्मल चंद जैन तो 1980 में कांग्रेस के गार्गीशंकर मिश्र यहां से जीते थे। पंडित गार्गीशंकर मिश्र केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। 1894 के चुनावों में एक बार फिर पंडित गार्गी शंकर मिश्र पर सिवनी की जनता ने भरोसा जताया था।

1989 के आम चुनावों में गार्गीशंकर मिश्र के बजाए जनता द्वारा युवा तुर्क और भाजपा के बागी प्रहलाद सिंह पटेल पर भरोसा करते हुए उन्हें लोकसभा की दहलीज तक पहुंचाया। प्रहलाद सिंह पटेल ने संस्कारधानी जबलपुर से छात्र राजनीति की शुरूआत की थी। इसके बाद 1991 में हुए आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुश्री विमला वर्मा पर दांव खेला और फिर 1996 में हुए चुनावों में विमला वर्मा से लोगों का मोह भंग हुआ तो दुबारा प्रहलाद पटेल को जिता दिया गया।

1998 में एक बार फिर विमला वर्मा ने बाजी मारी किन्तु साल भर बाद हुए मध्यावधि चुनावों में 1999 में भाजपा के रामनरेश त्रिपाठी की लाटरी निकल गई। फिर आईं 2004 में श्रीमति नीता पटेरिया। श्रीमति पटेरिया सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद साबित हुईं। विडम्बना यह है कि दस लोकसभा सदस्यों ने भी सिवनी की किस्मत में ब्राडगेज नहीं लिखने का जतन किया। इन सांसदों ने क्या प्रयास किए यह तो वे ही जाने पर यह सच है कि इनके प्रयास ईमानदारी से नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप आज भी सिवनी वासी ब्राडगेज से वंचित हैं। वहीं सिवनी की सीमा से लगे महाराष्ट्र के नागपुर, एमपी के छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों में ब्राडगेज पर रेलगाड़ी फर्राटे भर रही है।

वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो छिंदवाड़ा के सांसद कमल नाथ ने परासिया आमला ब्राडगेज को न केवल छिंदवाड़ा तक लाया गया वरन् पेंच नेशनल पार्क के करीब से जाने वाले नागपुर छिंदवाड़ा रेलखण्ड का अमान परिवर्तन भी करवा दिया। यही नहीं अपने प्रभाव वाले बालाघाट जिले के लिए भी कमल नाथ ने सौगातों की पोटली खोली। बालाघाट को भी ब्राडगेज से उन्होंने जोड़ ही दिया। पता नहीं क्यों सिवनी पर उन्होंने सदा ही कुदृष्टि रखी है? सिवनी में कमल चालीसा का पाठ करने वाले अनगिनत अनुयाईयों के बाद भी कमल नाथ का सिवनी के लिए प्रसन्न न होना आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है।

(क्रमशः जारी)

संदीप पर क्यों मेहरबान हैं शिव!


संदीप पर क्यों मेहरबान हैं शिव!

डंपर मामले में क्लीन चिट दी थी नावलेकर ने शिवराज को

पीसीसी जाकर जमुना देवी का कर्ज उतारा शिव ने

तीन चार माह की कार्यवाही हो गई चुटकी में

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की चीन यात्रा में सूबे के लोकायुक्त पी.पी.नावलेकर के सुपुत्र संदीप को साथ ले जाने का मामला कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी गरमाने लगा है। भाजपा में भी अब संदीप नावलेकर की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के साथ की गई यात्रा को डंपर कांड से जोड़कर देखा जाने लगा है। इस मामले को तूल पकड़ते देख अब शिवराज विरोधी तेजी से सक्रिय होने लगे हैं।

ज्ञातव्य है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ही डंपर कांड की काली छाया पड़ गई थी। चुनाव में मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव व्ही.नारायणसामी द्वारा शिवराज को डंपर सिंह चौहान की संज्ञा भी दी जाने लगी थी। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी ने भी बड़ी मुखरता के साथ शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया था।

चुनावों के उपरांत डंपर मामले में लोकायुक्त संगठन द्वारा आनन फानन शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी गई थी। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि इसके लिए शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी दृष्टिकोण से मोर्चाबंदी की गई थी। कहा जा रहा है कि क्लीन चिट के मामले में शिवराज ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी को भी सिद्ध कर लिया था, ताकि वे इसका विरोध न करें। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भोपाल स्थित कार्यालय जाकर जमुना देवी को सार्वजनिक तौर पर श्रृद्धांजली देकर शिवराज ने सभी को चौंका दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिवराज सिंह ने अपने उपर लगे डंपर कांड के दाग धुलने का कर्ज इसी बहाने अदा कर दिया है।

सूत्रों ने यह भी कहा कि अमूमन इस तरह के मामलों की जांच में काफी लंबा वक्त लग जाता है किन्तु जिस दु्रत गति से इस काम को अंजाम दिया गया वह हैरत अंगेज ही रहा। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी लोकायुक्त में मामला अभी लंबित है। कहा जा रहा है कि लोकायुक्त पर दबाव बनाने और उन्हें उपकृत करने की गरज से शिवराज सिंह चौहान ने लोकायुक्त पुत्र संदीप को अपने साथ चीन ले जाया गया था। सच्चाई क्या है यह तो संदीप जाने या शिवराज पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मामले से विधानसभा गूंज सकती है।

संदीप को साथ ले जाने के मामले में पीसीसी चीफ कांतिलाल भूरिया की दिलचस्पी के चलते अब शिवराज को घेरने की रणनीति बनने लगी है। आरोपित है कि इसके पहले शिवराज सिंह चौहान को अनेक मामलों में घेरने में कांग्रेस पूरी तरह असफल रही है। कांग्रेस पर शिवराज सिंह चौहान से मैनेज होने के आरोप भी लगते रहे हैं।

हर जिले के लिए मानसिक चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था


हर जिले के लिए मानसिक चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था

प्राकृतिक आपदा के नाम पर सरकारी अमला बढ़ाने की कवायद

आपदा से निपटने के बजाए बाद के गैरजरूरी उपायों में लगा स्वास्थ्य मंत्रालय

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मानक आधार पर सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं है। इस दिशा में पहल करने के बजाए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अब इस तरह की आपदा के उपरांत लोगों को मानसिक तौर पर व्यवस्थित करने की गरज से देश के 641 जिलों में मानसिक चिकित्सा केंद्र खोलने की कवायद की जा रही है। एक तरफ जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह पटरी से उतर चुकी हैं। वहीं दूसरी और केद्र सरकार द्वारा इस तरह का गैरजरूरी प्रयास किया जा रहा है।

गौरतलब है कि भारत में बाढ़, भूकंप, दंगे, बम विस्फोट जैसी बड़ी आपदाओं से आए दिन रियाया दो चार होती रहती है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी रोकथाम या इससे निपटने के उपायों की और ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के शासनकाल की महात्वाकांक्षी नदी जोड़ो योजना आज भी ठंडे बस्ते में है। बिहार में कोसी नदी हर साल कहर बरपाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की आपदाओं से निपटने के प्रयास कतई नहीं किए जाते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस तरह की आपदा के उपरांत लोगों को मानसिक तौर पर व्यवस्थित करने के लिए देश के सभी 641 जिलों में मानसिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महकमे ने योजना आयोग से एक हजार करोड़ रूपयों की राशि की मांग की है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के करीबी एनजीओ को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की कवायद की जा रही है।

बिरादरी में ही अनजान हैं भूरियाबिरादरी में ही अनजान हैं भूरिया


बिरादरी में ही अनजान हैं भूरिया

भूरिया को नहीं एमपी के 22 आदिवासी विधायक का समर्थन

आदिवासी अंचलों में बेगाने हैं भूरिया

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। रसातल में पहुंच चुकी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई जान फूंकने के लिए इसकी कमान राज्य सभा की राजनीति करने वाले सुरेश पचौरी के हाथों से लेकर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के हाथों में सौंपने के बाद भी सूबाई कांग्रेस की हालत में कुछ सुधार परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। आदिवासियों के हितों के संरक्षण का स्वांग करने वाली कांग्रेस ने भूरिया के हाथों कमान सौंपकर आदिवासी वोट बैंक को प्रसन्न करने का असफल प्रयास ही किया है।

अध्यक्ष बनने के बाद कांतिलाल भूरिया द्वारा अब तक मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का दौरा भी नहीं किया जा सका है। भूरिया का सारा ध्यान मालवांचल में ही प्रतीत हो रहा है। महाकौशल के आदिवासी बाहुल्य मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा से भूरिया ने पर्याप्त दूरी बना रखी है।

केंद्र में भले ही भूरिया ने लाल बत्ती का स्वाद चख लिया हो किन्तु जमीनी हकीकत यह है कि आदिवासियों के बीच आज भी वे अनजान चेहरा ही हैं। मध्य प्रदेश कोटे से केंद्र में राजनीति करने वालों के बीच चल रही बयार के अनुसार भूरिया में चमत्कारिक बात नहीं है। कांतिलाल भूरिया एसा चेहरा कतई नहीं हैं जिसके बूते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नैया को किनारे लगाया जा सके। वैसे भी भूरिया को कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह का रबर स्टेंप माना जाता है।

गौरतलब है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 19 फीसदी वोट आदिवासी समुदाय के हैं। प्रदेश में तकरीबन 22 अदिवासी विधायक हैं। कांतिलाल भूरिया के अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने अपनी बिरादरी के सांसद विधायकों तक की सुध नहीं ली है। एमपी कोटे के कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि भूरिया की ताजपोशी के बाद मध्य प्रदेश में दिग्गी काल की वापसी हो चुकी है।

मध्य प्रदेश के क्षत्रप भी कांतिलाल भूरिया से पर्याप्त दूरी बनाकर ही चल रहे हैं। रविवार को जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम से महाकौशल के क्षत्रप कमल नाथ ने दूरी ही बनाकर रखी। इस प्रोग्राम में सूबाई कांग्रेसी निजाम भूरिया, नेता प्रतिपक्ष राहुल सिंह, पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा अवश्य पहुंचे पर कांग्रेस के आला क्षत्रप इससे गायब ही रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में चल रही चर्चाओं के अनुसार इन परिस्थितयों में 2013 के चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करना बेमानी ही होगा।

भारत के बजाए अफ्रीका में होगी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की शूटिंग


भारत के बजाए अफ्रीका में होगी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की शूटिंग

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। जेम्स बॉन्ड की आने वाली फिल्म की शूटिंग अब भारत में नहीं होगी। रेल मंत्रालय की सहमति के बावजूद निर्माता ने इसकी शूटिंग भारत में नहीं करने का निर्णय लिया है। रेल मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि फिल्म निर्माण कंपनी इंडिया टेक वन प्रॉडक्शन ने रेल मंत्रालय को सूचित किया है कि वे अगली बॉन्ड फिल्म की भारत में शूटिंग नहीं कर रहे हैं और वे इसके लिए दूसरी जगहों की तलाश कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अब दक्षिण अफ्रीका में हो सकती है।

सूत्रों ने कहा है कि निर्माण कंपनी ने पिछले कुछ महीनों के दौरान रेल मंत्रालय के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। इस फिल्म का शीर्षक बॉन्ड 23 रखा गया है। इस फिल्म के निर्माता ने भारतीय रेल पर तेज रफ्तार वाले स्टंट सीन की शूटिंग करने की इच्छा जताई थी। किसी चलती रेलगाड़ी की छत पर, साथ ही एक सुरंग के अंदर शूटिंग के लिए अनुरोध किया गया था। हालांकि उन्हें बचाव और सुरक्षा के मुद्दों के कारण अनुमति हासिल करने में कठिनाई आ रही थी।

हालांकि रेल मंत्रालय ने जनवरी से मार्च 2012 के बीच फिल्म की शूटिंग की अनुमति दे दी है लेकिन समस्या यह आ रही थी कि अधिकारी हर रोज लगातार दिन में सात घंटे के लिए रेल पटरियों को बंद करने की निर्माण कंपनी की मांग को लेकर चिंतित थे। बॉन्ड 23 की यूनिट ने शूटिंग स्थल के रूप में गोवा को भी चुना था।

पचास का हो जाएगा डालर!


पचास का हो जाएगा डालर!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। रूपए की कीमत में तेजी से गिरावट के चलते अब लगने लगा है कि डालर जल्द ही पचास रूपए का हो सकता है। वैसे भी डालर को वैश्विक मुद्रा का अघोषित दर्जा मिला हुआ है। गिरावट के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी मुद्रा के भण्डार से डालर को बेचकर सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाता है।

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा की कीमत तय करने का काम एक सीमा तक बाजार पर छोड़ रखा है। मुद्रा बाजार में रुपए की कीमत अन्य विदेशी मुद्रा की तुलना में मांग-आपूर्ति के आधार पर तय होती है। हालांकि, रुपए की कीमत में आने वाले असामान्य उतार-चढ़ाव को थामने के लिए रिजर्व बैंक हस्तक्षेप करता है। जब गिरावट में असमान्य तेजी दर्ज होती है तब उस समय आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर बाजार में बेचकर रुपए को और गिरने से बचाता है। वहीं असामान्य तेजी के समय आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदकर इसे और मजबूत होने से रोकता है।

सोमवार, 26 सितंबर 2011

नैनपुर सिवनी को बढ़ाया गया था छिंदवाड़ा तक


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नैनपुर सिवनी को बढ़ाया गया था छिंदवाड़ा तक

जबलपुर गोंदिया मेन तो नैनपुर से मण्डला और सिवनी थी ब्रांच लाईन

महज 81 लाख 33 हजार में बन गया था समूचा रेल खण्ड

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। महाकौशल और सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में चलने वाली छोटी लाईन की रेलगाड़ी को मुख्य तौर पर गोंदिया से जबलपुर तक के लिए बनाया गया था। इस लाईन को बाद में मध्य के नैनपुर स्टेशन से सिवनी और मण्डला फोर्ट तक ब्रांच लाईन बिछाई गई थी। पेंचव्हेली कोलफील्डस से कोयला ढोने के लिए इस लाईन का विस्तार बाद में छिंदवाड़ा तक किया गया था। आज छिंदवाड़ा ब्राडगेज से जुड चुका है गोंदिया से जबलपुर का अमान परिवर्तन युद्ध स्तर पर जारी है। नैनपुर से मण्डला और नैनपुर से छिंदवाड़ा के रेलखण्ड के आमन परिवर्तन के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों के पास शायद फुर्सत नहीं है। इतना ही नहीं जब भी रेल बजट में कोई घोषणा होती है तो श्रेय लेने की राजनीति के चलते मीडिया इन बरसाती मेंढ़क राजनेताओं के विज्ञापनों से पट पड़ता है।

भारतीय रेल के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी को गोंदिया से जोड़ने के लिए 143.43 मील का रेल खण्ड डाला गया था। इसके उपरांत मध्य के स्टेशन नैनपुर को जंक्शन बनाते हुए यहां से सिवनी के 47.13 मील और मण्डला के 21.75 मील के लिए रेल लाईन बिछाने का काम आरंभ हुआ था। जब पेंच व्हेली कोलफील्डस से कोयला निकालने का काम आरंभ हुआ तब सिवनी से छिंदवाड़ा के लिए 40.36 मील का रेल खण्ड बनया गया। इस तरह कुल 256.67 मील का नेरोगेज का रेल खण्ड प्रति मील 32 हजार 182 रूपए की दर से कुल 81 लाख 33 हजार रूपए में बनकर तैयार हुआ था।

तत्कालीन बंगाल नागपुर रेल्वे ने नागपुर से छिंदवाड़ा के मार्ग को भी रेल की पातों से जोड़ दिया। इसके साथ ही साथ छिंदवाड़ा से परासिया तक का रेल खण्ड 1907 में पूरा किया गया। नैनपुर से छिंदवाड़ा का रेलखण्ड 1909 में पूरा कर लिया गया था जिसे यातायात के लिए 1913 में खोला गया था। नागपुर से छिंदवाड़ा का यातायात भी इसी साल से आरंभ हुआ था। इसी के साथ ही भारतीय उप महाद्वीप में संकीर्ण अर्थात नेरो गेज रेल लाईनों का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरा कर लिया गया था। जिसकी लंबाई 640 मील हो चुकी थी।

नेरो गेज रेल लाईन में सतपुड़ा लाइंस के मार्ग में पड़ने वाले वैनगंगा पुल का उल्लेख विशेष तौर पर किया जाता रहा है। सौ फिट के चौदह तो 170 फिट के छः खण्डों का सम्मिश्रण था इसमें। इसमें उपयोग में लाए गए छः खण्ड कन्हान की ब्राड गेज से हटाए गए थे।
(क्रमशः जारी)

मध्य प्रदेश भाजपा का मुखपत्र बना सूचना केंद्र


मध्य प्रदेश भाजपा का मुखपत्र बना सूचना केंद्र

भाजपा की भाटगिरी में जुटा एमपी सूचना केंद्र

भाजपा के लिए पीआर का काम कर रहे सरकारी अफसर

प्रभात का काम करते शिव के गण

सीपीआर के निर्देशों को रखा बलाए ताक सूचना केंद्र ने

मुख्यमंत्री और विभाग प्रमुख का खौफ भी नहीं रहा दिल्ली में पदस्थ अफसरान को

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग का मूल काम सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली के मंहगे व्यवसायिक इलाके कनाट सर्कस में एक कार्यालय भी कार्यतर है, जहां बड़ा सा सरकारी अमला कार्यरत है। इस कार्यालय द्वारा पिछले कुछ दिनों से सरकार के बजाए संगठन के कामों के प्रचार प्रसार में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जा रही है।

पिछले दिनों भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा दिल्ली में जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए या भाजपा के पदाधिकारियों ने जितने भी प्रोग्राम में शिरकत की उनकी पब्लिसिटी के लिए मध्य प्रदेश सूचना केंद्र द्वारा जबर्दस्त दिलचस्पी दिखाई गई। इतना ही नहीं निजी प्रोग्राम की पब्लिसिटी का काम को भी इस कार्यालय द्वारा अंजाम दिया जा रहा है।

हाल ही में सांसदों द्वारा नोट फॉर वोट मामले में महामहिम प्रेजीडेंट श्रीमति प्रतिभा देवी पाटिल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। इस मामले का फोटो सूचना केंद्र द्वारा जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं मंत्री विजय शाह की प्रेस कांफ्रेंस के लिए पत्रकारों को बुलाया गया किन्तु इस पत्रवार्ता में विजय शाह खामोश बैठे रहे उनके बजाए भाजपाध्यक्ष प्रभात झा ने संबोधित किया।

हद तो तब हो गई जब एमपी भाजपाध्यक्ष प्रभात झा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे पत्र को स्केन कर मध्य प्रदेश सूचना केंद्र द्वारा दिल्ली में एमपी बीट कव्हर करने वाले पत्रकारों को प्रकाशन के लिए भेज दिया। प्रभात झा खुद पत्रकारों के काफी करीबी माने जाते हैं। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार इस मामले को लोग पूर्व में पंडित सुरेश तिवारी की दिल्ली पदस्थापना से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विजयवर्गीय मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, इसलिए उन्होंने इंदौर में पदस्थ सुरेश तिवारी को दिल्ली पदस्थ करवा दिया था ताकि नेशनल मीडिया को मैनेज किया जा सके।
संघ मुख्यालय केशव कुंज के सूत्रों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पर संकट के बादल मण्डरा रहे हैं। उनके स्थान पर संघ द्वारा गुजरात में नरेंद्र मोदी वाला प्रयोग एमपी में किया जाकर प्रभात झा को एमपी का निजाम बनाया जा सकता है। इस बात का आभास एमपी सूचना केंद्र के अफसरान को शायद हो चुका है। यही कारण है कि एमपी सूचना केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा अब सरकार के बजाए भाजपा संगठन की पब्लिसिटी में ज्यादा दिलचस्पी दिखाना आरंभ कर दिया है। मजे की बात तो यह है कि जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव द्वारा साफ और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि राजनैतिक और निजी कार्यक्रमों की खबरों को सूचना केंद्र के माध्यम से जारी न किया जाए। विडम्बना कही जाएगी कि सूचना केंद्र के अफसर खुद को अपने आयुक्त से उपर समझ रहे हैं।

लाख टके का सवाल कौन होगा अड़वाणी का सारथी!


लाख टके का सवाल कौन होगा अड़वाणी का सारथी!

भाजपा में चल रहा है जबर्दस्त मंथन

नितिश दिखाएंगे हरी झंडी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। इस बार पीएम इन वेटिंग की दौड़ से हाल ही में हटे लाल कृष्ण आड़वाणी का सारथी और यात्रा प्रबंधक कौन होगा इस बात पर भाजपा में अंदर ही अंदर मंथन जमकर हो रहा है। दरअसल आड़वाणी की यात्रा का प्रबंधन और उसके लिए फंडिंग के लिए एक बेहतरीन साफ सुथरी छवि के व्यक्तित्व की आवश्यक्ता महसूस की जा रही है। आड़वाणी की पिछली रथ यात्रा में यह जवाबदारी स्व.प्रमोद महाजन द्वारा बेहतरीन तरीके से निभाई गई थी।

भाजपा के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों के अनुसार संघ की नजरों में अपनी छवि बनाने के चक्कर में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें अनन्त कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, शहनवाज हुसैन, विजय गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें अनन्त कुमार दौड़ में सबसे आगे हैं किन्तु नीरा राड़िया से उनके संबध के कारण संघ उनसे परहेज कर रहा है।

महासचिव धर्मेंद्र प्रधान को अच्छा संगठनकर्ता ही माना जाता है। मुख्तार अब्बास नकवी के सिर पार्टी के आयोजनों को सफलता से निपटाने का ताज है। शहनवाज हुसैन एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी के माध्यम से मुख्यधारा में प्रवेश के इच्छुक हैं। विजय गोयल का नाम सामने आया किन्तु उनकी छवि ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। आड़वाणी की रथ यात्रा में मार्ग में खर्च का आंकलन करके आड़वाणी जुंड़ाली के हाथ पांव फूल गए। कहा जा रहा है कि खर्च करोड़ों में पहुंच रहा है। अनन्त कुमार और विजय गोयल दोनों ही फंड जुटाने में महारथी माने जाते हैं। अब समस्या यह है कि स्व.प्रमोद महाजन के स्थान पर किसे चुना जाए?

वैसे आड़वाणी की रथयात्रा को नितिश कुमार का हरी झंड़ी दिखाना और उसमें नरेंद्र मोदी सहित भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों का उपस्थित रहना भी अपने आप में एक आश्चर्य होगा। राजनैतिक वीथिकाओं में इसके गूढ़ निहितार्थ भी खोजे जा रहे हैं। गौरतलब है कि एल.के.आड़वाणी ने अपने आप को पीएम इन वेटिंग से हटा लिया है, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को पीएम इन वेटिंग का सबसे सशक्त दावेदार माना जा रहा है। उनकी उपस्थिति में नितिश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाने के भी मायने खोजे जा रहे हैं।

नहीं उठ सका रहस्यमय बीमारी से पर्दा!


नहीं उठ सका रहस्यमय बीमारी से पर्दा!

सोनिया की बीमारी पर बगलें झांकते हैं कांग्रेसी

अंदर ही अंदर होने लगी है खुसुर पुसर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी की बीमारी आज भी रहस्य बनी हुई है। अमेरिका में इलाज कराकर सोनिया वापस भी आ गईं और किसी को आज तक उनकी बीमारी का पता भी नहीं चला। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि सोनिया के स्वास्थ्य का बुलेटिन भी आज तक जारी नहीं हुआ। कांग्रेस मुख्यालय में भी उनकी बीमारी के मामले में सन्नाटा ही पसरा हुआ है। सोनिया से मिलने की किसी को इजाजत न मिलना इस बात का संकेत है कि वे किसी भयानक संक्रामक बीमारी से ग्रसित हैं या फिर उन्हें संक्रमण का खतरा है।

कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी सोनिया से मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। अहमद पटेल ही भाग्यशाली थे जो कुछ समय के लिए सोनिया से मिल सके।

हाल ही में चिदम्बरम मामले में सोनिया का एक बयान आया है। इस बयान से लगने लगा है कि सोनिया गांधी की तबियत में अब सुधार हो रहा है। कांग्रेस में इस बयान के बाद शक्ति का संचार हुआ है। 10 जनपथ से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो यह बयान सोनिया की जानकारी के बिना ही उनकी किचिन कैबनेट के एक महत्वपूर्ण सदस्य द्वारा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को विश्वास में लेकर जारी किया गया है।

अमर से डरा दुनिया का चौधरी


ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

अमर से डरा दुनिया का चौधरी
सियासी गलियारों में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि चलो दुनिया के चौधरी को किसी से डर तो लगा। अमेरिका को डर है तो बड़बोले राजनेता अमर सिंह से। दरअसल अमर सिंह के पास कुछ एसे राज हैं जिनके उजागर होते ही भारत के टॉप राजनेताओं के साथ ही साथ अमेरिका की साख पर भी बट्टा लग सकता है। न्यूक्लीयर डील में भारत के समर्थन को पाने के लिए अमेरिका के सैम अंकल यानी ओबामा ने साम दाम दण्ड भेद की जो नीति अपनाई उससे वह तो मीर हो गया किन्तु संसद में नोट उछाले गए जिससे देश की सबसे बड़ी पंचायत शर्मसार हो गई। कहा जा रहा है कि अगर अमर सिंह ने मुंह खोला तो कांग्रेस के आला नेताओं के कपड़े उतर सकते हैं। ‘बात निकली है तो दूर तलक जाएगी‘ की तर्ज पर इसके तार सीधे अमेरिका से जा जुड़ेंगे। अगर एसा हुआ तो दुनिया भर में अमेरिका की भद्द पिटना स्वाभाविक ही है।

घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध
पुरानी कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अर्थात जो दूर गांव में सिद्ध कहलाता है उसकी अपने घर में कोई पूछ परख नहीं होती है। इस बात को दो तरह से लिया जा सकता है एक तो वह वाकई सिद्ध है या फिर घर वाले उसकी हकीकत जानते हैं। दूसरी बात उत्तर प्रदेश में लागू होती दिख रही है। लगभग डेढ़ दशकों से कांग्रेस की बागड़ोर संभालने वाली राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और उनके युवराज पुत्र राहुल गांधी दोनों के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हैं। देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बीमार और आक्सीजन पर है। कांग्रेसियों को भरोसा है कि सोनिया और राहुल के भरोसे वे 2014 के आम चुनावों के अलावा सूबाई चुनावों में विजयश्री का वरण कर पाएंगे। एक जिम्मेदार कांग्रेसी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर टिप्पणी की ‘कांग्रेसी मुगालते में हैं जब मां बेटे अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे तो देश को क्या खाक संभालेंगे?‘

प्रभात का काम करते शिव के गण
दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के सूचना केंद्र द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के स्थान पर अब भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक कार्यक्रमों और निजी प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने साफ साफ यह निर्देश दिए हुए हैं कि जनसंपर्क विभाग अपने आप को राजनैतिक मामले से प्रथक रखे। बार बार दिए गए निर्देशों के बाद भी सूचना केंद्र में पदस्थ अफसरान सरकार के बजाए संगठन का साथ देकर संगठन के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। अनेक मामलों में तो निजी तौर पर पीआर भी संभाली है सूचना केंद्र के अफसरों से। संगठन के साथ अत्याधिक झुकाव से शिवराज सिंह चौहान की बिदाई और संगठन के किसी पदाधिकारी को उनके स्थान पर आने की चर्चाओं को बल ही मिलता है।

वास्तविक गरीब, सरकारी गरीब
सरकार भी अजीब है। कभी कहती है कि आधी से ज्यादा आबादी को एक टाईम का खाना नसीब नहीं। कभी करोपति सांसदों विधायकों की बढ़ती तादाद बताती है। कभी गरीबी का कुछ पैमाना बताती है कभी गरीबी रेखा के नीचे वालों की तादाद को कम करने के लिए गरीबी की परिभाषा ही बदल देती है। हाल ही में योजना आयोग ने नया कारनामा किया है। अब कहा जा रहा है कि गांव में प्रतिदिन 26 और शहरों में 32 रूपए खर्च करने वाला गरीब नहीं। दरअसल जो इस तरह की बात करते हैं उनकी एक एक पार्टी ही लाखों रूपयों से ज्यादा की होती है। ये क्या जाने गरीबी का स्वाद क्या होता है। सरकार ने वातानुकूलित कमरों में बैठकर गढ़ ली गरीबी की नई परिभाषा। सरकार के इस कथन पर शोर शराबा हुआ। सरकार तो खामोश बैठी रही जवाब दिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने। भई वाह!

एसे में कैसे बचेगी बेटी!
भारतवर्ष में लिंगभेद आदि अनादि काल से चला आया है। भारत को वैसे भी पुरूष प्रधान देश ही माना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कन्याओं पर खासे मेहरबान रहे हैं। उनके मन में स्त्री के प्रति अगाध श्रद्धा और प्यार है। सांसद रहते वे सामूहिक विवाहों को अंजाम देते आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिलाओं विशेषकर कन्याओं के हितों के संरक्षक के प्रति अनेक प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश द्वारा आरंभ की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना को अन्य सूबों द्वारा अंगीकार किया गया है। एक आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में 2556 करोड़ अब तक इसमें खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके लिंगानुपात आज भी मध्य प्रदेश की बड़ी समस्या बना हुआ है। हालात देखकर लगने लगा है कि शिवराज सिंह तो पूरी कोशिश कर रहे हैं पर उनके गण ही उनकी इच्छाओं का सम्मान नही कर पा रहे हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित ने भी महलाओं के मामले में शिवराज की राह पकड़नी चाही है। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पर शीला हैं कि चैन से बंसी बजा रही हैं।

सबसे भ्रष्ट है रेल महकमा
भारतीय रेल इक्कीसवीं सदी में चर्चाओं में रहा है। कभी स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव की कारस्तानी से तो कभी ममता बनर्जी की अनदेखी के चलते यह चर्चाओं में रहा। अब दिनेश त्रिवेदी भारतीय रेल के चालक बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मिली कुल शिकायतों में एक तिहाई से अधिक शिकायतें सिर्फ भारतीय रेल की ही मिली हैं। वर्ष 2010 की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। सीवीसी को मिली 25 हजार 359 शिकायतों में से आठ हजार 330 शिकायतें रेल्वे की हैं। प्रतिवेदन दर्शाता है कि इन 8 हजार 330 शिकायतों में अधिकांश शिकायतें कर्तव्य के निर्वहन न करने की हैं। आयोग द्वारा जिन 1646 मामलों में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं उनमें से 321 मामले रेल्वे के खिलाफ वाले हैं। अब भारतीय रेल की सेहत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि लालू, ममता के राज में रेल किस तरह दिशाहीन होकर पटरी पर दौड़ रही थी।

एमपी है बंग्लादेशियों की पहली पसंद
देश का हृदय प्रदेश कहलाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पुलिस का भी अपना तौर तरीका है। जांच के नाम पर वह चाहे किसी को भी मुर्गा बना दे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार देश में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले बंग्लादेशी नागरिकों की शरण स्थली के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान हो रही है। दरअसल लचर पुलिस व्यवस्था के चलते यहां बाहर से आने वाले अनजान लोगों के लिए बसने में बहुत आसानी होती है। जल्द ही अपना परिचय का दायरा बढ़ाकर रिश्वत के बल पर ये अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी, यहां तक कि चालक अनुज्ञा पत्र भी बनवा लेते हैं। हालात देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के पुलिस मैन्युअल से अब बाहर से आकर यहां रहने वालों की मुसाफिरी दर्ज कराने का कालम हटा दिया गया है।

उखड़ने लगी भूरिया की सांसें
केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आज भी वे अपना ज्यादातर समय दिल्ली की राजनीति में बिता रहे हैं। शायद भूरिया को लग रहा है कि इस कांटों भरे ताज से बेहतर तो केंद्र की लाल बत्ती ही थी। भूरिया उस समय असहाय लगने लगे जब मध्य प्रदेश में जिलों की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को बनाया जाना था। रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर भूरिया के प्रभाव वाला माना जाता है। शेष मध्य प्रदेश में भूरिया का नामलेवा भी नहीं है। इन परिस्थितियों में भूरिया को अपने आका दिग्विजय सिंह पर ही भरोसा जताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। दिग्गी राजा ने अपनों को चीन्ह चीन्ह कर रेवड़ी बांट दी गई। फिर क्या था, कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी, अरूण यादव, सत्यव्रत चतुर्वेदी सरीखे क्षत्रपों के निशाने पर आ गए हैं भूरिया।

भाजपा में एन वर्सेस एन
एल.के.आड़वाणी को संघ की फटकार के बाद उनके हौसले पस्त हो गए। आड़वाणी ने तत्काल अपने आप को पीएम इन वेटिंग की दौड़ से बाहर कर लिया। उधर अमेरिका की पहली पसंद बनकर उभरे गुजरात के निजाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वे राजग के अगले पीएम इन वेटिंग हो सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में भी उपवास कर मोदी ने कट्र हिन्दुत्व के सिद्धांतों को ही चुनौती दे डाली। उसके बाद एक मौलाना की टोपी को इन्कार कर वे विवादों से घिर गए। उधर 7 रेसकोर्स रोड़ (प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) को आशियान बनाने का सपना बिहार के निजाम नितिश कुमार के मन में भी डोल रहा है। वे सधे कदमों से इस तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसके नाम में र अक्षर आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अपने नाम में र का समावेश रखते हैं।

खण्डूरी का राजनैतिक भविष्य दांव पर
उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल को बड़े ही नाटकीय तरीके से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनके स्थान पर सेना के रिटायर्ड अफसर भुवन चंद खण्डूरी के कांधों पर डाल दी गई सूबे की जवाबदारी। उत्तराखण्ड में भाजपा की हालत पतली ही दिख रही है। उत्तराखण्ड में अगले साल चुनाव हैं। तीज त्योहारों के चलते खण्डूरी को काम करने का समय ही नहीं मिलने वाला है। दिसंबर तक आचार संहिता का डंडा घूम सकता है। इन परिस्थितियों में अगर सत्ता भाजपा के हाथ से फिसली तो खण्डूरी की सियासी कैरियर की हत्या सुनिश्चित है। निशंक वैसे भी हाशिए पर आ चुके हैं। अब राज्य में इकलौते बचेंगे कोश्यारी। अगर विपक्ष में भाजपा बैठी तब भी कोश्यारी के लिए अपनी मुगलई चलाना आसान ही होगा।

सरकार के पास नहीं गुरू पर खर्च का हिसाब
‘अफजल गुरू‘ को सरकार का दमाद कहा जाने लगा है। संसद पर हमले का मुजरिम अफजल गुरू दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अफजल 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले का मुजरिम है। इस हमले के मास्टर माईंड अफजल गुरू के बारे में न जाने कितनी तरह की बातें आरोप प्रत्यारोप सामने आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार इसे आखिर पाल क्यों रही है? अफजल पर हो रहे खर्च को आखिर कहां से वसूला जा रहा है। जाहिर है जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व से ही अफजल को पाला जा रहा है। सूचना के अधिकार के एक आवेदन में यह जानकारी सामने आई है कि अफजल पर खर्च की गई रकम के बारे में तिहाड़ जेल प्रशासन के पास कोई रिकार्ड ही नहीं है।

कटोरा कट से मिली जवानों को निजात
भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों की हेयर स्टाईल देखकर लोग इसे कटोरा कट की संज्ञा देते आए हैं। नौजवानों के रोष को देखकर सेना के आला अधिकारियों ने जवानों के लुक को मार्डन बनाने का फैसला किया है। अब सेना के जवान अपनी चैंती अर्थात कनपटी पर सामान्य बाल रख सकते हैं। अब तक जवानों की यह पीड़ा थी कि जब वे शहरों में निकलते थे तो लोग उन्हें छुला मुर्गा कहकर चिढ़ाया करते थे। साथ ही साथ जवान आम लोगों के बीच अलग ही पहचाने जा सकते थे। सेना के इस निर्णय से जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सेना ने इसकी शुरूआत अपनी देहरादून स्थित सेन्य अकादम से कर भी दी है। हो सकता है राज्यों के सुरक्षा बल भी सेना के इस फैसले से इत्तेफाक रखते हुए अपने जवानों को भी मार्डन बना दें।

पुच्छल तारा
देश में भ्रष्टाचार का घुन पूरी तरह से लग चुका है। एक के बाद एक घपले घोटाले सामने आ रहे हैं। एक एक कर सांसद तिहाड़ जेल पहुंचने लगे हैं। इस व्यवस्था पर चोट करते हुए केरल से पियूषिका नायर ने एक ईमेल भेजा है। पियूषिका लिखती हैं ‘‘जय पलनिअप्पम चिदम्बरम। अपराधी और नेता में अब फर्क नहीं रह गया है। इन दोनों ही कौमों के बीच फासला कम हो गया है। सजा ही कहीं मजा न बन जाए। सारे नेता एक एक कर चले आ रहे हैं तिहाड़ जेल की शरण में। डर तो इस बात का है कि कहीं तिहाड़ जेल ही संसद न बन जाए!

रविवार, 25 सितंबर 2011

. . . तो सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन


. . . तो सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन

छोटी लाईन की उल्टी गिनती प्रारंभ

जल्द ही संस्कारधानी जबलपुर से बंद हो जाएगी छोटी रेल

इतिहास में शामिल होने को तैयार है नेरोगेज की रेलगाड़ी

काम रूका तो नेता ही होंगे जिम्मेदार: सूत्र

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले सालों में छिंदवाड़ा से इंदौर जाने वाली पेंचव्हेली, रेल गाड़ी को भगवान शिव की नगरी सिवनी से चलने का गौरव मिल सकेगा। सालों साल परासिया से भोपाल जाने वाली रेलगाड़ी अब छिंदवाड़ा से इंदौर तक जा रही है। रेल्वे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि छिंदवाड़ा से नैनपुर बरास्ता सिवनी अमान परिवर्तन के काम में तेजी लाने के लिए बिलासपुर जोन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।

सूत्रों ने कहा कि अमान परिवर्तन में केवलारी से नैनपुर खण्ड में वनभूमि की कुछ बाधा आ सकती है किन्तु सिवनी से छिंदवाड़ा तक का हिस्सा इससे पूरी तरह से मुक्त है। अफसरान को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण का काम छिंदवाड़ा और सिवनी के बीच सबसे पहले आरंभ करवाया जाए। यद्यपि इसके लिए क्षेत्रीय सांसदों की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है फिर भी भारतीय रेल की योजना के अनुसार कालका शिमला को छोड़कर समस्त मीटर गेज और नैरो गेज के अमान परिवर्तन किया जाना है। सूत्रों ने बताया कि इसके पीछे परिचालन व्यय समान होना है। छोटी लाईन, मीटर गेज अथवा ब्राड गेज में काम करने वाले हर स्तर के कर्मचारी को समान वेतन ही मिलता है।

सूत्रों ने आगे कहा कि इसके निर्माण के लिए मृदा परीक्षण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसके परीक्षण के साथ ही साथ रेल विभाग के बिलासपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय को ताकीद किया गया है कि इस मार्ग में पड़ने वाले पेंच नदी के पुल के अलावा बैनगंगा नदी के दो पुल तथा छोटे कलवर्टस के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए। सूत्रों ने इस आशंका से भी इंकार नहीं किया कि अगर किसी नेता ने अपने निहित स्वार्थ या दुर्भावनावश इस काम को रोकने का प्रयास किया तो प्रत्यक्षतः तो तकनीकि आधार पर काम को रोकना दर्शाया जाएगा किन्तु इसके पीछे की मंशा और कुछ भी हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा से सिवनी तक के रेलखण्ड के अमान परिवर्तन में किसी तरह का विध्न नहीं है, अगर काम प्रभावित होता है तो इसके लिए कोई न कोई नेता ही जवाबदेह होगा।

गौरतलब है कि शतायु हो चुके जबलपुर नागपुर नेरोगेज रेलखण्ड में 106.93 किलोमीटर के गोंदिया से नैनपुर का काम 13 अप्रेल 1903 में तो नैनपुर से बरगी के 82.83 किलोमीटर के रेलखण्ड का काम 5 जुलाई 1904, बरगी से जबलपुर के हाऊबाग (बोलचाल में हवाबाग) के 25.91 किलोमीटर के रेलखण्ड का काम 7 अप्रेल 1905 तो हाऊबाग से जबलपुर के 2.2 किलोमीटर रेलखण्ड का काम 15 सितम्बर 1905 में पूरा हुआ था। नागपुर से मण्डला फोर्ट बरास्ता छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर रेलखण्ड को सतपुड़ा लाईन्स के नाम से भी जाना जाता था।
(क्रमशः जारी)

किसके लिए काम कर रहा है एमपी सूचना केंद्र


किसके लिए काम कर रहा है एमपी सूचना केंद्र

निजी कार्यक्रमों को प्रमोट करता जनसंपर्क विभाग

कहीं रस्म अदायगी के लिए तो नहीं सख्ती दिखा रहे सीपीआर
मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मंहगे व्यवसायिक इलाके में स्थापित मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग का सूचना केंद्र अपने आला अधिकारियों के दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और निजी तौर पर लोगों के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार का काम करने में लगा हुआ है। इसके पीछे आला अफसरान की मंशा क्या है यह तो वे ही जाने किन्तु मीडिया जगत में इसको लेकर प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है।

पिछले दिनों सूचना केंद्र द्वारा जनसंपर्क विभाग के एक आला अधिकारी के परिजन की प्रदर्शनी, फिर हिन्दी के प्रमोशन पर पुरूस्कृत हुए तीन में से महज एक ही प्रतिभागी के नाम से खबर और फोटो जारी की। भारतीय जनता पार्टी के नीतिगत मामलों एवं राजनैतिक कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना केंद्र द्वारा प्रचार प्रसार के लिए बढ़ चढ़ कर भागीदारी अदा किया जाना आश्चर्यजनक है।

हाल ही में भोपाल के एक कलाकार की पेंटिंग प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार का काम भी मध्य प्रदेश सूचना केंद्र द्वारा बखूबी किया गया। सूचना केंद्र द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भोपाल की कलाकार डा. चारु कुमार की पेंटिंग की प्रदर्शनी नई दिल्ली स्थिति ललित कला अकादमी में आयोजित की गयी है। प्रदर्शनी का उद्घाटन गृह मंत्रालय के सेवानिवृत्त सचिव एस. लक्ष्मीनारायनन ने 22 सितम्बर को रवीन्द्र भवन में किया। यह प्रदर्शनी 28 सितम्बर तक दर्शकों के लिए उपलब्ध रहेगी। डा. चारु कुमार की प्रदर्शनी ’’कल्पना की उड़ान’’ में उन्होंने एक्रेलिक रंगों का खूबसूरती से उपयोग किया है। उनके चित्रों में नेपथ्य, द्वैत और स्वपनिल उड़ान विशेष चर्चित हैं। इन चित्रों में मानवीय संवेदनाओं और अनुभवों के दर्शन होते हैं।

एक तरफ तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि जनसंपर्क विभाग द्वारा किसी भी निजी अथवा राजनैतिक कार्यक्रम का प्रचार प्रसार न किया जाए किन्तु दूसरी ओर दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के सूचना केंद्र द्वारा बारंबार बेखौफ होकर इस तरह के कृत्य करने से सीपीआर राकेश श्रीवास्तव के निर्देशों पर भी संशय होने लगता है। सूचना केंद्र में चल रही चर्चाओं के अनुसार सीपीआर का सख्त होना एक तरह से दिखावा ही है।

राजनीति से युवराज का मन उचाट!


राजनीति से युवराज का मन उचाट!

राजपाट संभालने में नहीं दिख रही युवराज की दिलचस्पी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस की नजर में पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी इन दिनों व्यथित दिख रहे हैं। पिछले कुछ माहों में कांग्रेस के सियासी प्रबंधकों ने राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए उपजाऊ माहौल तैयार किया पर राहुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कहा जा रहा है कि गले तक घपले घोटाले और भ्रष्टाचार में धंसी कांग्रेस की कमान संभालने वे मानसिक तौर पर तैयार नहीं हैं।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि सोनिया गांधी जब अपनी ‘रहस्यमय‘ बीमारी के इलाज हेतु अमेरिका रवाना होने वाली थीं, तब सोनिया की किचिन कैबनेट की एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। इसके लिए स्वाधीनता दिवस का दिन चुना गया।

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भी सैद्धांतिक तौर पर इसके लिए अपनी सहमति दे दी थी। रोजमर्रा के कामों के लिए बनाई गई समिति में भी राहुल को रखा गया था। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड़ पर राहुल गांधी के झंडावन्दन करते ही उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने की घोषणा होने वाली थी। इस हेतु 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में पहले से ही एसपीजी का जमावाड़ा भी हो गया था।

कांग्रेस के रणनीतिकार तब अचंभित रह गए जब उन्होंने सोनिया की अनुपस्थिति में मुख्यालय में झंडावंदन से इंकार कर दिया। उनके सुझाव पर ही वरिष्ठतम सदस्य मोतीलाल वोरा द्वारा ध्वज फहराया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस के युवराज पहले ही कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने से इंकार कर चुके हैं। इन सारे प्रकरणों के निहितार्थ अब सियासी गलियारों में खोजे जा रहे हैं।