बुधवार, 19 अक्टूबर 2011

घोटाले ठोंकेंगे मनमोहन के कार्यकाल में आखिरी कील


बजट तक शायद चलें मनमोहन . . . 6
घोटाले ठोंकेंगे मनमोहन के कार्यकाल में आखिरी कील

भ्रष्टों के ईमानदार संरक्षक मनमोहन सिंह से खफा हैं कांग्रेस के आला नेता

दूसरा कार्यकाल साख पर बट्टा लगा गया मनमोहन की

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की दूसरी पारी में हुए घपलों और घोटालों के महासागर ने कांग्रेस विशेषकर अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की मट्टी पूरी तरह खराब कर दी है। केंद्र में इतना कीचड़ मच चुका है कि अब राहुल गांधी की परछांईं भी प्रधानमंत्री पद संभालने से कतरा रही है। राहुल के लिए प्रधानमंत्री का रोड़ मेप बानने में जुटी सोनिया गांधी खुद भी मनमोहन सिंह के इस तरह के व्यवहार से बेहद खफा हैं।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि यूपीए सरकार अब पूरी तरह से पंगु, निकम्मी और नपुंसक हो चुकी है। सोनिया गांधी यह नहीं समझ पा रही हैं कि मनमोहन सिंह जब अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रहे थे तभी कांग्रेस के चतुर सुजान और उपेक्षित चाणक्य मनमोहन सिंह और कांग्रेस के लिए ताबूत तैयार करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत की एक वेब साईट ने इसका खुलासा भी किया था कि एकाएक घपले और घोटाले सामने आने के पीछे कौन है।

उन्होंने कहा कि यद्यपि अब वह चाणक्य इस दुनिया में नहीं है फिर भी कांग्रेस को उनकी उपेक्षा का दंश तो झेलना ही पड़ रहा है। 2004 से 2009 तक जिन घोटालों को अंजाम दिया गया उनमें प्रमुख तौर पर एयरसेस मेक्सिस, टू जी, इसरो, कामन वेल्थ, एस बेण्ड आदि हैं। वैसे कामन वेल्थ का बड़ा घोटाला यूपीए पार्ट टू में हुआ है पर इसकी शुरूआत पहले ही हो चुकी थी।

कांग्रेस के अंदर ही अंदर यह बात जमकर खदबदाने लगी है कि मनमोहन सिंह अच्छी, टिकाउ और स्वच्छ सरकार नहीं दे सकते हैं। अगर मनमोहन सरकार ठीक से काम करती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। मनमोहन सिंह को कांग्रेस के लोग अब ईमानदार व्यक्ति के बजाए भ्रष्टाचार के ईमानदार संरक्षक कहने लगे हैं। वैसे भी मनमोहन सिंह ने संपादकों की टोली के सामने खुद को कमजोर और बेबस साबित किया था। इतना ही नहीं मनमोहन सिंह और कांग्रेस के लिए राष्ट्र धर्म से बड़ा गठबंधन धर्म हो गया है।

रथ यात्रा भाजपा या उत्तराधिकारी के लिए!


रथ यात्रा भाजपा या उत्तराधिकारी के लिए!

पुत्र पुत्री मोह में हो रही आड़वाणी की रथ यात्रा

दादा की दुलारी प्रतिभा हो सकती हैं उनकी उत्तराधिकारी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। राजग के पीएम इन वेटिंग रहे लाल कृष्ण आड़वाणी की रथयात्रा को लेकर तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें गर्माने लगी हैं। भाजपा में ही लोगों का मानना है कि जब आड़वाणी ने खुद को ही प्रधानमंत्री की दौड़ से हटा लिया है तब वे इस उमर में भाजपा के लिए क्या संजीवनी लाने का काम कर पाएंगे। दबी जुबान से चल रही चर्चाओं के अनुसार यह रथ यात्रा आड़वाणी का उत्तराधिकारी तय करने के लिए है।

आड़वाणी जुंडाली में चल रही चर्चाओं को अगर सही माना जाए तो रथ यात्रा के पहले आड़वाणी के घर में जमकर द्वंद हुआ। आड़वाणी की पत्नि श्रीमति कमला आड़वाणी चाह रही थीं कि उनका पुत्र जयंत आड़वाणी दादा (एल.के.आड़वाणी) के साथ जाए। अगर वैसा होता तो देश भर में जयंत को पहचाना जाने लगता और फिर भगवा राजनीति के द्वार उनके लिए खुद ब खुद ही खुल जाते। उधर प्रतिभा का मानना था कि जयंत राजनीति के हिसाब से अनफिट हैं।

सूत्रों ने कहा कि अंत में आड़वाणी ने अपनी दुलारी प्रतिभा के पक्ष में ही अपना फैसला सुना दिया। यही कारण है कि रथ यात्रा में प्रतिभा अपने दादा यानी पिता एल.के.आड़वाणी के साथ हैं। यात्रा के दौरान वे भाजपा के नेताओं से बाकायदा घुल मिल कर बात कर रही हैं। भाजपा में चल रही सियासी हवाओं के अनुसार ढलती उमर के कारण अब एल.के.आड़वाणी जल्द ही सन्यास लेने का मन बना रहे हैं। उनके बाद उनका राजनैतिक उत्तराधिकारी उनकी पुत्री प्रतिभा ही होंगीं।

आखिर घाटा क्यों उठा रहा है आईडिया


एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया . . .  3
आखिर घाटा क्यों उठा रहा है आईडिया

सस्ती सिम बेचने मंहगे वाहनों पर प्रचार कर रही आईडिया टीम

दिन भर का खर्च दस हजार और आवक महज सौ रूपए

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मोबाईल सेवा प्रदाता आईडिया कंपनी का बिजनिस प्रमोशन प्लान अन्य मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। आईडिया की सिम बेचने के लिए देश भर में गांव गांव में मंहगे किराए के वाहनों को हायर कर कंपनी का प्रचार प्रसार कर सिम बेचने का काम किया जा रहा है। औसतन एक दिन में एक वाहन से महज सौ रूपए की सिम ही बिक पाती हैं, फिर उनका खर्च कहां से निकल रहा है यह शोध का ही विषय हैं

गौरतलब है कि आईडिया कंपनी द्वारा प्रतिदिन के भाड़े के हिसाब से देश भर में सिम बेचने और बिजनिस प्रमोशन का काम किया जा रहा है। एक वाहन में आईडिया कंपनी के कम से कम चार से पांच मुलाजिम गांव गांव जाकर सिम बेचने का काम करते हैं। इन मुलाजिमों का भत्ता वेतन और गाड़ी का किराया ही अगर जोड़ लिया जाए तो वह प्रतिदिन सात से दस हजार रूपए बैठता है।

अगर इनके द्वारा दिन भर में बेची गई सिम का आंकलन किया जाए तो प्रति गाड़ी सौ से दो सौ रूपए तक की सिम ही बेची जा पाती हैं। इन परिस्थितियों में प्रति गाड़ी प्रतिदिन हजारों का घाटा उठाकर आईडिया कंपनी अपने उपभोक्ताओं की सेवा में रत है। निश्चित तौर पर इस तरह की समाज सेवा के लिए आईडिया कंपनी के संचालकों को गणतंत्र या स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के हाथों पुरूस्कृत किया जाना चाहिए।

निजी क्षेत्र के मोबाईल सेवा प्रदाताओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर आईडिया कंपनी के हाथों कौन सा अलीबाबा का गढ़ा खजाना लग गया है कि वह प्रति दिन प्रति वाहन पर हजारों रूपए का घाटा उठाकर भी अपने कर्मचारियों को मोटी पगार दे रही है?

(क्रमशः जारी)

मंगलवार, 18 अक्टूबर 2011

सरकार के गले की फॉस बना आरटीआई


सरकार के गले की फॉस बना आरटीआई

(लिमटी खरे)

लोगों की वाहवाही बटोरने की गरज से कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी ने 2005 में कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को फरमान जारी किया था कि लोगों को सब कुछ जानने का हक है। इसी तारतम्य में पारदर्शिता को कथित तौर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) लाया गया था 2005 में। इस कानून के आते ही आरटीआई एक्टविस्ट सक्रिय हुए। सूचना के अधिकार कानून से पारदर्शिता काफी हद तक बढ़ गई। इससे सरकारी नुमाईंदों में खलबली मच गई। भ्रष्टाचार की परतें उघड़ने लगीं। भ्रष्टाचारी बचने के जतन करने लगे। उनके सरमायादार भी आरटीआई के चलते ज्यादा गफलत नहीं कर पा रहे हैं। परीक्षाओं में भी पारदर्शिता आ चुकी है। हां इसका ऋणात्मक पहलू भी है। इसके माध्यम से चतुर सुजान सफेदपोश ब्लेकमेलर अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रहे हैं। सूचना के अधिकार में वे जब जानकारी चाहते हैं तब संबंधित आकर उन्हें सिद्ध कर लेता है और आरटीआई की मूल मंशा यहां दम तोड़ देती है।

कांग्रेसीनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की यूं तो उपलब्धियां हैं ही नहीं पर इसके खाते में आरटीआई ही इकलौती उपलब्धि है जिसका गुणगान वह अपनी उपलब्धियों में सदैव ही करती है। जब भी यूपीए अपना बखान कर खुद की पीठ थपथपाने का उपक्रम करती है सदैव ही उसके पास गाजे बाजे के साथ 2005 में लागू किया गया आरटीआई का अस्त्र प्रमुख होता है। आरटीआई के माध्यम से प्रशासन में पारदर्शिता आई है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अब जबकि आरटीआई कानून कांग्रेस के लिए ही भस्मासुर साबित होने लगा है तब यूपीए सरकार को इस कानून की समीक्षा की आवश्यक्ता महसूस होने लगी है। वजीरे आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अब सूचना के कानून में संशोधन की बात कहकर न केवल ठंडे पानी में कंकड़ मारकर लहरें पैदा कर दी हैं, वरन् अपनी मजबूरी और बेचेनी को भी रेखांकित कर दिया है।

अर्थशास्त्री और भ्रष्टाचार के ईमानदार पहरूआ बन चुके वजीरे आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह कथन समझ से परे ही है कि मौजूदा कानून ईमानदार अधिकारियों को खुलकर अपनी राय रखने से हतोत्साहित करेगा। यह बात प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि देश में ईमानदार अधिकारियों की तादाद अब कितने फीसदी रह गई है। साथ ही साथ ईमानदार अधिकारी अगर अपनी राय रखेगा तो उसे सार्वजनिक होने का कैसा डर? क्या वह अपनी राय किसी षणयंत्र या उद्देश्य विशेष अथवा किसी व्यक्ति विशेष के भले के लिए रखने का प्रयास करेगा। क्या देश हित में कही गई उसकी बात को सार्वजनिक किए जाने से वह हतोत्साहित होगा?

भोले भाले और भ्रष्टाचार के ईमानदार संरक्षक बन चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह साथ में पुछल्ला यह भी लगा देते हैं कि सूचना के अधिकार कानून को कमजोर नहीं किया जाएगा। अगर कानून को कमजोर नहीं किया जाएगा तो फिर ईमानदार अधिकारियों की बात का कहा जाना किस प्रसंग के तहत है यह बात प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना ही होगा। गौरतलब है कि इसके पहले आरटीआई एक्टविस्ट से भयाक्रांत जनसेवक विशेषकर सलमान खुर्शीद और वीरप्पा मोईली भी आरटीआई में बदलाव की बात कह चुके हैं।

कांग्रेस के रणनीतिकार यह बात भली भांति जानते होंगे कि निचले तबके का ध्यान कांग्रेस या सरकार की ओर जिसने खींचा है उसमें आरटीआई ही अव्वल है। निचले मध्यम या उच्च दर्जे के घोटालों के पर्दाफाश में कहीं न कहीं आरटीआई की महती भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। आरटीआई के चलते ही मंत्री से लेकर संत्री तक सभी जवाबदेह बन रहे हैं इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

देखा जाए तो आरटीआई के आने के बाद ही लोकतंत्र सही मायनों में अपने गंतव्य की ओर अग्रसर दिखाई पड़ रहा है। सूचना के अधिकार कानून का उद्देश्य संभवतः सरकारी तंत्र के कामकाज में पारदर्शिता लाना ही प्रमुख है। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। सही मायने में लोकतंत्र वही है जब जनता अधिकार संपन्न बने एवं सूचना के अधिकार कानून के आने के उपरांत जनता अधिकार संपन्न बन रही है।

आरटीआई के आने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है यह बात सभी के सामने आ चुकी है। नियमानुसार सरकार में बैठे जनसेवक और सरकार के लोकसेवकों को जनता के प्रति जवाबदेह होना अवश्यंभावी है। कांग्रेस के पचास से ज्यादा सालों के शासन में जनता तो सेवक और जनसेवक खुद को शासक बना चुके हैं। जनता के करों से संग्रहित राजस्व में खुलकर आग लगाने के बाद भी इनके खिलाफ कोई भी आवाज बुलंद करने का साहस नहीं जुटा पाता है। सत्ता, विपक्ष, लोकसेवक और मीडिया के गठजोड़ से भारत में अब अघोषित गुलामी की जंजीरे खनकने लगीं हैं।

सूचना के अधिकार कानून को लागू करने के लिए कांग्रेसनीत संप्रग सरकार साधुवाद की पात्र है। आरटीआई के अस्तित्व में आने के उपरांत न जाने कितने घपले और घोटाले प्रकाश में आए हैं। न जाने कितने जनसेवक और लोकसेवक अपनी रातें मलमल की चादरों के बजाए जेल के सख्त बिस्तर पर गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। कानून के तहत मांगी गई जानकारी से सरकार का तौर तरीका और सरकारी नुमाईंदों की अनैतिक कार्यप्रणाली उजागर ही हुई है। अब इन परिस्थियों में जनसेवक और लोकसेवकों के कपड़े उतारने वाला कानून भला इन नुमाईंदों को क्यों रास आने लगा।

इस प्रभावी कानून में संशोधन के प्रधानमंत्री के संकेत को समझना आवश्यक है। अगर इस कानून में छेड़छाड़ की गई तो यह कानून बिना धार की तलवार से ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। वैसे यह सच है कि वर्तमान में सूचना का अधिकार कानून बहुत अधिक प्रभावी नहीं कहा जा सकता है। इसमें सिर्फ सूचना पाने का अधिकार है। इसमें संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया जाना चाहिए कि अगर किसी के खिलाफ कोई बात इस कानून की जानकारी में प्रमाणित होती है तो संबंधित विभाग ही उसके खिलाफ संज्ञान लेकर न्यायालय से उसे सजा दिलवाएगा। प्रकरण के चलते तक उस कर्मचारी या अधिकारी का वेतन उसे नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कड़े कदम उठाना अनिवार्य लगने लगा है। प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह अगर ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण देने की बात कह रहे हैं तो उसके भी अनेक प्रथक रास्ते हैं। हमारी निजी राय में सूचना के अधिकार कानून की आड़ लेकर उन्हें बचाना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है।

सरकार को चाहिए कि सर्वप्रथम वह आरटीआई के लागू किए जाने के छः सालों की पहले समीक्षा करे। इसके बाद वह जो निश्कर्ष निकाले उस पर राष्ट्रव्यापी बहस करवाए। आज केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों की ईकाईयों में पर्याप्त पर्याप्त अधिकार और संसाधन ही नहीं है। सरकार को पहले इन्हें उपलब्ध करवाना होगा। मध्य प्रदेश काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मुख्य सूचना आयुक्त सत्यानंद मिश्रा की दलील पर भी विचार करना होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि आयोग को वित्तीय स्वायत्ता दी जाए। क्या वजह है कि सूचना आयोग के समूचे संगठन को चुनाव आयोग या मानव अधिकार आयोग के मानिंद संवैधानिक संस्था का दर्जा नहीं दिया जा रहा है?

एसा नहीं कि इस कानून में खामी नहीं है। सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा इसे आजीविका का साधन बनाना निंदनीय है। अक्सर देखा गया है कि आरटीआई के तहत जानकारी तो मांगी जाती है पर बाद में आपसी सेटिंग या लेन देन कर मामला ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया जाता है। अनेक सफेदपोश लोगों ने इसे व्यवसाय बना लिया है।

सरकार को इस कानून में संशोधन कर जानकारी मांगने वाले व्यक्ति के द्वारा आवेदन के समय ही शपथ पत्र भरवाया जाए कि वह जानकारी अवश्य ही लेगा। और अगर आवेदन के बाद जानकारी नहीं ली जाती है तो उस व्यक्ति के नाम छाया चित्र के साथ उसने क्या जानकारी मांगी थी इसे उस जिले के जिलाध्यक्ष कार्यालय में एक अलग नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा की जाए, ताकि उसके बारे में लोग सतर्क हो सकें।

एक के बाद एक आरटीआई एक्टविस्ट की शहादत से साफ हो जाता है कि यह कानून वर्तमान स्वरूप में ही कितना अधिक प्रभावी और कारगर है। इसके लिए सरकार को आरटीआई एक्टविस्ट पर हमले या हत्या की स्थिति में उसके द्वारा मांगी गई सूचना को समाचार पत्रों में सार्वजनिक किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। एसा करने से आरटीआई एक्टविस्ट पर हमलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार को चाहिए कि इसे कमजोर करने के बजाए और अधिक प्रभावी, असरदार एवं कारगर बनाने की दिशा में पहल करे न कि इसे कमजोर करने की दिशा में।

चला चली की बेला में हैं नायर


चला चली की बेला में हैं नायर

राजस्थान के लाट साहब बन सकते हैं टीके नायर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश के सबसे ताकतवर कार्यालय के सिरमोर रहे टी.के.नायर का शनि इन दिनों बेहद भारी नजर आ रहा है। गृह मंत्री और वित्त मंत्री के विवाद की जड़ समझे जाने वाले प्रधानमंत्री के पसंदीदा अधिकारी नायर की जल्द ही पीएमओ से बिदाई तय मानी जा रही है। उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अपनी रूखसती को भांपकर नायर भी इन दिनों बौखलाए ही घूम रहे हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय के नाक के बाल रहे प्रधानमंत्री के चहेते अधिकारी और उनके पूर्व प्रमुख सचिव जिन्हें पीएम ने राज्यमंत्री का दर्जा देकर अपना सलाहकार बना दिया है उन्हीं टी.के.नायर का जलजला अब पीएमओ में सोनिया गंाधी के चहेते पुलक चटर्जी की आमद के साथ ही कम हो गया है। प्रणव मुखर्जी और पलनिअप्पम चिदम्बरम के बीच विवाद की स्थिति निर्मित कराने के लिए नायर को ही जवाबदार माना जा रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी खुद भी नायर से इस कदर खफा हैं कि वे उनकी तत्काल ही पीएमओ से रूखसती चाह रही हैं। सोनिया के करीबियों का दावा है कि सोनिया पहले तो नायर को राज्यपाल बनाने राजी नहीं थीं, किन्तु अब वे ही नायर को पीएमओ से बाहर कर उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाने पर सहमत हो गईं हैं।

उधर नायर खुद अपनी रवानगी की आशंकाओं से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। कहा जा रहा है कि कल तक जिस पीएमओ में उनकी तूती बोलती थी आज वहीं उनकी सुनने वाला कोई नहीं बचा है। हाल ही में जब वे अमेरिका से एयर इंडिया के विमान से भारत लौट रहे थे तब नमकीन काजू न मिलने पर वे एयर होस्टेस पर इस तरह भड़के मानों वे उसे मार ही देंगे।

मीरा कुमार पर लगा सकती है कांग्रेस दांव


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मीरा कुमार पर लगा सकती है कांग्रेस दांव

दलित कार्ड में सुशील शिंदे भी हो सकते हैं दावेदार

मिशन यूपी में कारगर सिद्ध होगा दलित कार्ड

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की सत्ता कांग्रेस किसी भी कीमत पर हथियाने को आतुर दिख रही है। इसका कारण यह है कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खेत रहती है तो फिर कांग्रेस की भद्द इसलिए भी पिटेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। इसके पहले भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री स्व.श्रीमति इंदिरा गांधी और स्व.राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश में ही समाहित रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना प्रदर्शन नहीं सुधार पाई है।

कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (श्रीमति सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सोनिया के दबाव में आकर ही भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री का ईयर मार्क सरकारी आवास 10 जनपथ से हटाकर 7 रेसकोर्स रोड़ किया गया था। इसके उपरांत भी दस जनपथ सत्ता और शक्ति का केंद्र बना हुआ है। सूत्रों ने साफ किया कि श्रीमति सोनिया गांधी को बताया गया है कि दलित वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से इसलिए फिसला क्योंकि दलित होने के कारण बाबू जगजीवन राम को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। अब इस तरह के आरोप सार्वजनिक तौर पर यूपी की निजाम मायावती द्वारा लगाए जा रहे हैं जो कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार दलित वोट बैंक को लुभाने और वापस कांग्रेस की झोली की ओर लाने के लिए अब कांग्रेस दलित कार्ड खेल सकती है। सूत्रों का कहना है कि घपलों घोटालों में आकण्ठ डूबी मनमोहन सरकार से कांग्रेस अध्यक्ष बुरी तरह खफा हैं। सोनिया और राहुल दोनों ही मनमोहन से निजात पाने के मार्ग ढूंढने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के दोनों ही खेवनहार अब मनमोहन के विकल्प के तौर पर सुशील कुमार शिंदे और मीरा कुमार के बारे में विचार करने लगे हैं।

बताया जाता है कि इस कार्ड के जरिए कांग्रेस एक तीर से कई शिकार कर लेगी। अव्वल तो वह उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के दलित वोट बैंक में सेंध लगा देगी वहीं दूसरी ओर देश का ध्यान घपले घोटाले और भ्रष्टाचार से हटाने में भी वह सफल हो जाएगी। कांग्रेस के चुनावी प्रबंधक अब लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे के प्रधानमंत्री बनाए जाने से उपजने वाली परिस्थितियों पर मंथन में लगे हुए हैं।

बिना आईडेंडीफिकेशन चल रहा मोबाईल का कारोबार


एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया ---------------- 2

बिना आईडेंडीफिकेशन चल रहा मोबाईल का कारोबार

टारगेट पूरा करने फर्जीवाड़ा है जारी

महीने भर में ही बंद हो जाती हैं नई सिम

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश की मशहूर मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी आईडिया के ग्राहकों की संख्या में तेजी से इजाफे से अन्य मोबाईल सेवा प्रदाता बुरी तरह चौंके हुए हैं। अन्य मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा इस बारे में शोध किया जा रहा है कि आखिर आईडिया कंपनी ने किस मार्केटिंग स्टटर्जी को अपनाया हुआ है। शोध पर ज्ञात हुआ कि आईडिया के अधिकारियों द्वारा जिला स्तर पर दिए गए नए मोबाईल कनेक्शन के भारी भरकम टारगेट को पूरा करने के लिए रिटेलर द्वारा साम, दाम, दण्ड और भेद की नीति अपनाई जा रही है।

एक उपभोक्ता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि उसने आईडिया का इंटरनेट कनेक्शन लिया। उसने पहले थ्री जी फिर टूजी कनेक्शन को लिया। नेट सेटर लेने पर उसे बताया गया कि पहले एक माह उसे इंटरनेट ब्राउजिंग अनलिमिटेड दी जाएगी। अमूमन उपभोक्ताओं द्वारा रिटेलर की बात पर ही यकीन कर कनेक्शन ले लिया जाता है। आरोपित है कि आईडिया के रिटेलर्स द्वारा न तो आईडिया के ब्रोशर्स ही जिसमें इस तरह के आकर्षक लुभावने ऑफर का उल्लेख होता है और ना ही लिखित तौर पर कुछ प्रदाय किया जाता है।

एक बार जब उपभोक्ता द्वारा अपने सेवा प्रदाता के तौर पर आईडिया को चुन लिया जाता है तो फिर आरंभ होता है उपभोक्ताओं को ठगने का अनवरत चलने वाला सिलसिला। उक्त उपभोक्ता ने बताया कि दो दिन तो उसका इंटर नेट उसके आईडिया के नेट सेटर से ठीक ठाक चला। बाद में अचानक वह बंद हो गया। जब वह उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने आईडिया के अधिकृत काउंटर पर गया, तो वहां उपस्थित कर्मचारी ने उसकी शिकायत लेने से साफ इंकार कर दिया।

इतना ही नहीं उक्त उपभोक्ता को आईडिया के अधिकृत काउंटर पर उपस्थित उक्त कर्मचारी द्वारा यह भी बताने से इंकार कर दिया गया कि वह अपनी शिकायत दर्ज कहां कराए। उपभोक्ता को पांच दिन तक बार बार बुलाकर चेक करने का हवाला दिया जाता रहा। अंततः छटवें दिन उक्त उपभोक्ता को यह कहकर वापस कर दिया गया कि उसके द्वारा दिए गए दस्तावेज मान्य नहीं है। जब उक्त उपभोक्ता द्वारा यह कहा गया कि उसका परिचय पत्र और उसका चालक अनुज्ञा पत्र वेध है तो उक्त कर्मचारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। लुटा पिटा उपभोक्ता तो घर लौट गया किन्तु आईडिया की ग्राहक संख्या में एक का इजाफा हो गया। इस तरह देश भर में आईडिया द्वारा लाखों ग्राहकों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

(क्रमश जारी)

सोमवार, 17 अक्टूबर 2011

केंद्र के पास लंबित एमपी की अनेक योजनाएं


केंद्र के पास लंबित एमपी की अनेक योजनाएं

बाईस सालों से झूला झूल रही कोलार परियोजना

ग्यारह सालों से लंबित है पेंच परियोजना

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार रहे और केंद्र में चाहे जिस दल की देश के हृदय प्रदेश के वासियों के खाते में बस रोना ही लिखा हुआ है। राजनेता चुनावों के दौरान बड़े बड़े वायदे कर लोगों को लुभा लेते हैं फिर उन वादों को अमली जामा पहनाने से वे हिचकते ही हैं। पराजित उम्मीदवार भी विजयश्री का वरण करने वाले के चुनावी वायदों का ध्यान नहीं दिलाना चाहते हैं। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश की दस वृहद सिंचाई परियोजनाएं आज भी केंद्र सरकार के पास लंबित ही पड़ी हुई हैं।

केंद्रीय जल संसाधन विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मण्डला जिले की ए श्रेणी की हेलोन सिंचाई परियोजना केंद्र सरकार के पास जनवरी 2000 में आई थी। इस योजना से 11 हजार 736 हेक्टेयर रकबा लाभांवित होने की उम्मीद थी। 249.90 लाख रूपए लागत की यह परियोजना नर्मदा हेलोन बेसिन पर प्रस्तावित है। इसी तरह मण्डला एवं शहडोल जिले की उपरी नर्मदा परियोजना सितम्बर 1996 में केंद्र को सौंपी गई थी। इससे लाभांवित रकबा 18.61 हजार हेक्टेयर है। नर्मदा नदी पर गोई बेसिन की यह परियोजना 381 करोड़ 71 लाख रूपए की है।

बड़वानी जिले की निचली गोई परियोजना जो नर्मदा नदी पर बनना है केंद्र को जुलाई 2003 में सौंपी गई थी। 13.76 हजार हेक्टैयर सिंचाई वाली यह परियोजना 189.56 लाख रूपए की थी। इसके साथ ही मंदसौर जिले की भानपुरा नहर स्कीम जो चंबल नदी पर बनना प्रस्तावित थी वह दिसंबर 2002 में 9.2 हजार हे. के लिए 59.49 करोड़ रूपए की थी। जुलाई 2004 में केंद्र को सौंपी गई मध्य प्रदेश जल पुनसंरचना परियोजना जो चंबल, बेतवा, सिन्ध, केन नदी पर थी जिससे 495 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी एवं जिसका प्राक्कलन 1919 करोड़ रूपए था भी ए श्रेणी की ही परियोजना थी।

बी श्रेणी की जिन परियोजनाओं को केंद्र को भेजा गया था उनमें जुलाई 2000 में सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले की महात्वाकांक्षी पेंच डायवर्शन जिसमें 96.52 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होती एवं यह 641.35 करोड़ रूपए की थी शामिल थी। इसके अलावा 139.14 करोड़ रूपयों की लागत वाली सीहोर जिले की कोलार परियोजना जो नर्मदा नदी पर प्रस्तवित थी सितम्बर 1991 में केंद्र को सौंपी गई थी।

बी श्रेणी की अन्य तीन परियोजनाओं में मण्डला की थनवर टैंक जो कि 18.21 हेक्टेयर एवं 24.38 करोड़ रूपए की, दतिया, भिण्ड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और टीकमगढ़ जिलों के लिए राजघाट परियोजना जो यमुना नदी पर प्रस्तावित थी को फरवरी 1990 में केंद्र को सौंपा गया था। इसकी लागत 309.21 करोड़ रूपए थी एवं इससे 121.45 हजार हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित थी। अंत में खण्डवा जिले की नर्मदा नदी पर बनने वाली नुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो 185.03 लाख रूपए की थी एवं इससे 36.758 हेक्टेयर रकबा सिंचित होता को मार्च 2003 में केंद्र को सौंपा गया था।

एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया


एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया

आईडिया कंपनी ने ध्वस्त किए सारे रिकार्ड

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। आज देश भर में बैनर पोस्टर्स, विज्ञापनों में आईडिया की धूम मची हुई है। जूनियर बी यानी अभिषेक बच्चन के विज्ञापनों में आईडिया चार चांद लगा रहा है। इन विज्ञापनों से आकर्षित होकर कमोबेश दस में से हर चौथे हाथ में आईडिया का मोबाईल मिल जाता है।

मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहले आरपीजी मोबाईल सेवा प्रदाता के नाम से जाना जाता था आईडिया को। बाद में बिरला, एटी एण्ड टी और अन्य कंपनियों ने मिलकर आईडिया की स्थाना कर दी। इस वक्त इसे कर्मचारियों द्वारा बटाटा के नाम से ज्यादा जाना जाता था।

मध्य प्रदेश में उस वक्त आईडिया का इकलौता प्रतिद्वंदी हुआ करता था रिलायंस। आईडिया कंपनी ने अपने विज्ञापनों में जिन शहरों में इसका कव्हरेज होने की दावा किया जाता था अपने विज्ञापनों में उन शहरों के बजाए समूचे जिले में ही इसका कव्हरेज होने का दावा कर दिया जाता था। यही कारण था कि इक्कीसवीं सदी के आगाज के साथ ही आईडिया को कंज्यूमर फोरम की अनेकों मर्तबा लताड़ भी सहनी पड़ी।

वर्तमान में आईडिया कंपनी के मोबाईल उपभोक्ता देश भर में इतने अधिक हो चुके हैं कि ये सारे रिकार्ड ही ध्वस्त कर रहे हैं। मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी आईडिया के इतने उपभोक्ता आखिर कैसे बने इस बारे में अन्य मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियां शोध ही कर रही हैं, कि आखिर आईडिया द्वारा बिजनिस प्रमोशन के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई है कि उसके ग्राहकों की तादाद दिनों दिन विस्फोटक तरीके से बढ़ती ही जा रही है।
(क्रमशः जारी)

अंबानी ब्रदर्स की आग में झुलसे शीर्ष मंत्री


ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

अंबानी ब्रदर्स की आग में झुलसे शीर्ष मंत्री
अनिल और मुकेश अंबानी के व्यवसायिक हितों के संवाहक बने देश के आला नेता उनकी ही मार से त्रस्त नजर आ रहे हैं। अनिल अंबानी ने गृहमंत्री पी.चिदम्बरम, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, शहरी विकास मंत्री कमल नाथ को साधा है तो मुकेश ने ब्रम्हास्त्र चलाकर सीधे ही प्रणव मुखर्जी को संभाल रखा है। मुकेश और अनिल की लड़ाई इन मंत्रियों के आचार विचार में दिख रही है। कहीं न कहीं एसा लगने लगा है कि प्रणव मुखर्जी और पलनिअप्पम चिदम्बरम भी अंबानीज़ के स्टूमेंट के मानिंद काम कर रहे हैं। केजी बेसिन के मामले में दोनों ही भाईयों में छिड़ी रार तेज हो गई। फिर क्या था सियासत में भूचाल आ गया। मामला सोनिया के दरबार तक पहुंचा। प्रणव दा ने तो राजमाता से साफ साफ चिदम्बरम के अनिल के इशारों पर काम करने की बात कह डाली। 10, जनपथ के सूत्र कहते हैं कि वैसे भी सोनिया गांधी एक तरह से प्रणव मुखर्जी को ढो ही रही हैं, क्योंकि उनके पति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ प्रणव ने मोर्चा भी तो खोला था।

अब कहां गया सादगी का संदेश!
कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और युवराज राहुल गांधी द्वारा कांग्रेसियों को सादगी बरतने की नसीहत दी गई थी। सोनिया गांधी ने इसे अपनाते हुए दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा इकानामी क्लास में बीस सीट खाली कराकर (सुरक्षा का हवाला देकर) और राहुल गांधी ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक शताब्दी रेल में एक पूरी की पूरी बोगी बुक कराकर (सुरक्षा कारणों के चलते) सादगी का अद्भुत परिचय दिया था। हाल ही में अमेरिका में इलाज कराकर लौंटी सोनिया के बारे में जो जानकारियां सामने आईं हैं वे चौकाने वाली ही हैं। टीम सोनिया की तीमारदारी जिस अपार्टमेंट में हुई उसका किराया ज्यादा नहीं बस चालीस हजार डालर रोज अर्थात अठ्ठारह लाख रूपए प्रतिदिन था। अब 26 रूपए रोज गांव में तो 32 रूपए रोज शहरों में कमाने वाले देशी गरीब राजमाता के इलाज पर हुए इस खर्च का इसका भोगमान करो के माध्यम से तो भोग ही सकते हैं।

चिदम्बरम पर भारी जितेंद्र सिंह
केंद्र सरकार में जो हो रहा है वह पहले शायद ही कभी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन काम करने वाले राज्य मंत्रियों के हौसले कभी बुलंद नहीं रहे। पहली मर्तबा हो रहा है कि पलनिअप्पम चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए उनके राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उन्हें सुपरसीट करने की कोशिश में दिख रहे हैं। वैसे अघोषित तौर पर यह माना जाता रहा है कि कैबनेट मंत्री के अधीन ही राज्यमंत्री अपने सीमित दायरे में काम करेगा। इसके लिए कोई लिखित विधान नहीं है। गृह राज्य मंत्री के मौज हैं वे जो चाहे वक्तव्य दें जो चाहे काम करें, उन्हें रोकने टोकने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता है। इसके पहले अजय माकन का कार्यकाल भी दायरे में ही बीता। राजनेतिक विश्लेषकों ने जब इसकी पतासाजी की तब जाकर ज्ञात हुआ कि जितेंद्र सिंह का लट्टू भला चिदंबरम से ज्यादा प्रकाशवान भला क्यों न हो। आखिर वे टीम राहुल के सदस्य जो ठहरे।

डांवाडोल ही है मनमोहन की नैना
प्रधानमंत्री की कुर्सी के चारों पाए खिसकाने में लग चुके हैं मनमोहन विरोधी। राहुल जुंडाली कांग्रेस के आला नेताओं पर दबाव बना रही है कि जल्द ही अगर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री न बनाया गया तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं। यूपीए पार्ट टू की सरकार ने जो गुल खिलाए हैं उससे अब देश की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति आक्रोश दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के कुछ चेहरे एसे हैं जिन्हें टीवी पर देखते ही लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर आ पहुंचता है। जब वे मुस्कुराकर अपनी बात कहते हैं तो लोग मन ही मन कांग्रेस को लाखों गालियां देने से नहीं चूक रहे हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी की भ्रष्टाचार पर चुप्पी आश्चर्यजनक ही है। सबसे दुखद बात तो यह उभरकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की कर्णधार सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों ही इस मामले में मीडिया से बचने का पूरा जतन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके तलुए चाटने वाला मीडिया भी उनसे इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है।

कहां पढ़ेंगे धक धक गर्ल के वारिसान!
धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित भारत लौट आईं हैं। उनके तलाक की अफवाहों से बाजार पट पड़ा था। अब पता चला है कि वे अपने शोहर के साथ ही वापस आ गई हैं। उनके सामने अब समस्या यह है कि उनके बेटे आरिन और रेयान का दाखिला वे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के किस स्कूल में कराएं। दरसअल कोई भी अच्छा स्कूल मिड सेशन में दाखिले को तैयार नहीं है। माधुरी खुद मुंबई में पली बढ़ीं है तो वे सारे स्कूल के बारे में माहिती रखती हैं। माधुरी के पसंदीदा तीन स्कूलों में दाखिला करवाने में नाकामयाब ही रही हैं। अंबानीज के एक नामी स्कूल में भी माधुरी ने हाथ पैर मारे पर वे सफल नहीं हो पाईं। अब कुहास इस सप्ताह साफ हो जाएगा कि उनकी प्राथमिकता सूची की चौथी और पांचवीं पायदान वाले स्कूल में उनके बेटों को दाखिला मिल पाएगा या नहीं। इसी बीच खबर मिली है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एक बड़े स्कूल के प्रबंधकों ने माधुरी को पेशकश भेजी है कि वे अपने बोर्डिंग स्कूल में माधुरी के बेटों को दाखिला देने को तैयार हैं।

कार्यकर्ताओं से ज्यादा तादाद है पीएम की भाजपा में
भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री की कतार में लगने वाले नेताओं की संख्या कार्यकताओं से भी ज्यादा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि उनके सहित पार्टी में अनेकों लोग एसे हैं जो वजीरे आजम का पद संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। गौरतलब है कि आड़वाणी द्वारा खुद को पीएम इन वेटिंग पद से हटा लिए जाने के बाद भाजपा के बाउल में रखी बासी कढ़ी में उबाल आ गया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने खुद को मीडिया में इस तरह प्रोजेक्ट किया कि लोगों को लगने लगा था कि वे ही अगले पीएम इन वेटिंग होंगे। मोदी नहीं जानते कि जब उनका नाम सामने आएगा तो संघ और भाजपा का एक धड़ा शिवराज सिंह चौहान, सुषमा स्वराज, रमन सिंह जैसे नेताओं के नाम सामने कर देगा जिनका राजनैतिक कैरियर बेदाग ही रहा है।

पत्रकारों का तबादला!
मीडिया पर्सन अगर किसी ‘घराने‘ के लिए काम कर रहे हों तो उनका तबादला होने की बात सुनी है। हाल ही में एक एसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर लगने लगा है कि प्रजातंत्र का अघोषित चौथा स्तंभ वाकई खतरे में आ चुका है। तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जब ग्रामीण विकास मंत्री बने तो उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ को वहां से नए मंत्रालय में पहुंचा दिया। आश्चर्य तो तब हुआ जब वन एवं पर्यावरण की बीट को कव्हर करने वाले पत्रकार भी जयराम रमेश के पर्सटन स्टाफ की तरह ही उस बीट से हटकर ग्रामीण विकास मंत्रालय में जा पहुंचे। उनकी नए मंत्रालय में आमद से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सूना हो गया। नई वन मंत्री जयंती नटराजन हैरान थीं कि से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं तो भला किसके माध्यम से। जयंती खुद मीडिया के इतने करीब रही हैं फिर भी उनका असहज होना आश्चर्यजनक ही माना जा रहा है।

और थोप दिए गए सल्लू मियां
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के लिए नए चेहरे की खोज लगभग पूरी हो गई है। यह चेहरा आम चुनावों में युवाओं को लुभाने के लिए काम में आने वाला है। युवाओं के चहेते वालीवुड स्टार सलमान खान पर कांग्रेस की राल टपक रही है। सलमान का यूथ में बढ़ता क्रेज देखकर कांग्रेस ने इसे भुनाने का उपक्रम आरंभ कर दिया है वह भी सरकारी खर्चे पर। जी हां सलमान को यूपीए टू का ब्रांड एम्बेसेडर बनाया जा रहा है। अब जबकि चुनावों में डेढ़ साल से भी कम समय बचा है तब यूपीए टू के सारे विज्ञापनों में सलमान का चेहरा लगाने की कवायद की जा रही है। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे सलमान। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक तीर से ही कई शिकार कर मारे हैं। सलमान के चेहरे का उपयोग भी हो जाएगा और कांग्रेस की अंटी से कुछ जाएगा भी नहीं। जो भोगमान भोगेगा वह होगी केंद्र सरकार जो जनता के करों से संग्रहित राजस्व लुटाएगी सलमान पर। फिर चुनाव आते ही सलमान को यूपीए टू के बजाए कांग्रेस के विज्ञापनों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, है न बढिया स्कीम।

कम नहीं हुईं जोगी की मुश्किलें
परेशानियों और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का चोली दामन का साथ है। जब से वे मुख्यमंत्री पद से अलग हुए हैं एक के बाद एक मुश्किलें उनके पीछे ही पड़ी हैं। हाल ही में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से कुछ राहत मिली है। दरअसल भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश काडर के अधिकारी रहे अजीत जागी ने रायगढ़ और शहडोल आरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़त वक्त खुद को कंवर बिरादरी का आदिवासी कहा था। उनके विरोधियों ने आवाज उठाई थी कि अगर वे आदिवासी थे तो उन्होंने आईएएस की नौकरी जनरल कैटेगरी में क्यों ली। बाद में यह बात भी सामने आई कि वे सतनामी बिरादरी के अनुसूचित जाति के सदस्य हैं जनजाति के नहीं। एससी बिरादरी के होते ही उन्होंने मसीही धर्म को अपनाया और नियमों के अनुसार वे सामान्य श्रेणी में आ गए। अब छत्तीस गढ़ सरकार के आदिवासी विकास विभाग को तय करना है कि वे किस समुदाय के हैं।

जब बुरी तरह झल्लाए युवराज
अमूमन कांग्रेस के युवराज शांत और सोम्य ही नजर आते हैं। पिछले दिनों वे अपने कार्यालय में बुरी तरह झल्लाए नजर आते तो सभी की घिघ्घी ही बंध गई। दरअसल अति उत्तसाह में बिना किसी को सूचित किए ही राजस्थान के गोपालगढ़ गांव का दौरा करने पहुंचे कांग्रस के युवराज राहुल गांधी विवादों में फंस चुके हैं। वे राजस्थान सरकार और संगठन दोनों ही को विश्वास में लिए बिना ही वहां चले गए थे। उनके नए राजनैतिक गुरूओं ने उन्हें एसा कर पब्लिसिटी बटोरने का मंत्र दिया था। वे गए पर उल्टे बांस बरेली के की तर्ज पर आफत उनके गले पड़ गई। वे जिस मोटर सायकल पर बैठकर गए थे, उसका चालक एक अपराधी था। यह बात सुनकर उनके होश फाख्ता हो गए। वे बिना हेलमिट सायकल पर सवार थे यह भी विवाद ही है। उन्होंने नियम तोड़ा तो राजस्थान सरकार को फुटेज देखकर उनका चालान करना चाहिए। बहरहाल राहुल ने अपने खासुलखास जितेंद्र सिंह और कनिष्क सिंह को ताकीद किया है कि उनके दौरों में उनके साथ रहने वालों का चारित्रिक सत्यापन पहले ही करवा लिया जाए।

यूपी गुजरात की राह पर एमपी सीजी
उत्तर प्रदेश और गुजरात में क्या समानता है? दोनों ही सूबों में कांग्रेस का नामलेवा नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश वह सूबा है जहां से कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुने जाते हैं। गुजरात वह धरा है जहां से कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल आते हैं। इन दोनों ही राज्यों में संगठन जर जर हालत में है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संगठन की कमर टूट चुकी है। देश में अब गिनती के ही सूबे बचे हैं जहां कांग्रेस का झंडा उठाने वाले बचे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में इन दिनों यह चर्चा जोर शोर से पर दबी जुबान से ही चल रही है कि आखिर सोनिया गांधी क्या चाह रहीं हैं। क्या वे देश में कांग्रेस संगठन को ध्वस्त करना चाह रहीं हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कोटे से केंद्र में मंत्रियों ने रेवड़ी भी नहीं बांटी कि उनके अपने ही प्रसन्न हो जाते। सूबों में संगठन में गलाकाट मारकाट मची हुई है। हालात देखकर कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस शासित राज्यों की तादाद और भी कम हो सकती है।

आड़वाणी की हवाई रथ यात्रा!
देश की राजनैतिक राजधानी में इन दिनों एक चर्चा आम है कि क्या राजग के पीएम इन वेटिंग से खुद को हटा चुके एल.के.आड़वाणी आदि अनादिकाल के पुष्पक विमान से देश में जनजाग्रति फैलाने निकले हैं? दरअसल मध्य प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों पर आड़वाणी को तकलीफ न हो इसलिए सूबे में उनकी रथ यात्रा को पुष्पक विमान के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। भाजपा के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि आड़वाणी की यात्रा को सफल न होने देने का एक हथकंडा है यह। मध्य प्रदेश में सतना में उनकी यात्रा के दौरान पत्रकारों को पाजिटिव कव्हरेज के लिए नोट भरे लिफाफे सौंप दिए गए। बाद में भोपाल से छिंदवाड़ा तक उनकी यात्रा को हवा हवाई बना दिया गया। यह सब इसलिए कि उनकी यात्रा विवादों में फंस जाए। इसका लाभ अभी और भविष्य में किसे होगा यह तो समय ही बताएगा पर मध्य प्रदेश सरकार और संगठन की इस तरह की कार्य प्रणाली से प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो रहा है।

मूर्ति भी बनाना चाहते हैं रायसीना हिल्स को आशियाना
देश की सबसे सफल आई टी कंपनियों की सिरमोर इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की भी तमन्ना है कि वे भी अपना अगला आशियाना रायसीन हिल्स स्थित महामहिम राष्ट्रपति के आवास को बनाएं। एक निजी टीवी चेनल को दिए साक्षात्कार में इशारों ही इशारों में उन्होनें अपनी दबी इच्छा जाहिर कर ही दी। गौरतलब है कि 20 अगस्त 46 को जन्मे मूर्ति ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में स्नातक उपाधि लेने के बाद आईआईटी कानपुर से स्नातकोत्तर किया। 1981 में महज दस हजार रूपए से इंफोसिस की स्थापना कर इसे बुलंदियों तक पहुंचाने के बाद 2002 में सीईओ पद नंदन नीलेकणि को सौंपा था। अगस्त 2011 में सेवानिवृत हुए नारायण मूर्ति का नाम इस पद के लिए आने से अब सियासी हल्कों में हलचल मचना स्वाभाविक ही है।

दम तोड़ दिया लो फ्लोर बस ने
कामन वेल्थ गेम्स के लिए आईं फ्लोर बस की कलई भी अब खुलने लगी है। अभी इसके सड़कों पर आए एक साल भी पूरा नहीं हुआ कि इनके ऑफ रोड़ होने के साथ ही साथ नीलामी भी आरंभ हो गई है। जब तब सड़कों पर पसरने वाली ये फ्लोर बस पचास लाख रूपए कीमत से अधिक की है। करोड़ों अरबों रूपयों की खरीदी गईं इन बसों में भारी कमीशन खाए जाने की शिकायतें आम हैं। जब तब ये बस सड़कों पर पसर जाती हैं। कहीं किसी बस का एयर कंडीशनर काम नहीं करता तो कभी फ्लाई ओवर पर ये लोड नहीं लेती। बावजूद इसके न तो भाजपा ही इसे मुद्दा बना पाई है और न ही आला नेता या अधिकारियों की नजरें ही इस पर पड़ पाई हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के एक जिला मुख्यालय में जेएनयूआरएम की ये फ्लोर बस बस देखते ही लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी यह बस नीलामी में ही खरीकर लाई गई है।

पुच्छल तारा
घपले दर घले, घोटाले दर घोटाले, भ्रष्टाचार दर भ्रष्टाचार क्या हो गया है इस देश को। आधी सदी से ज्यादा इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस और सालों साल से विपक्ष में ही बैठने वाली भाजपा आखिर अपनी रियाया के साथ क्या न्याय कर पा रही है। मध्य प्रदेश से आदिश सेठ ने ईमेल भेजा है। आदिश लिखते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का सबसे बड़ा टूजी घोटाला एक लाख 76 हजार करोड़ रूपयों का है और हमारे देश की आबादी 121 करोड़ है। जरा सोचिए एक आम भारतीय के हिस्से में कितना आएगा। क्या आप उत्तर देख सकते हैं। उत्तर है 1454 रूपए 54 पैसे। अद्भुत, जिस देश में जनता भूख से मर रही हो, उस देश के हर एक इंसान का इतना पैसा ये राजनेता खा जा रहे हों। ये सोचने का नहीं कुछ करने का समय है।

शुक्रवार, 14 अक्टूबर 2011

रथ के पहिए निकालने में जुटे भाजपाई


रथ के पहिए निकालने में जुटे भाजपाई

सुषमा अस्पताल में, जेतली भी पड़े बीमार

सुनियोजित तरीके से फ्लाप करने में जुटी भाजपा

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। राजग के पीएम इन वेटिंग एल.के.आड़वाणी की रथ यात्रा को कांतिविहीन करने की जुगत में भाजपाई ही जुट गए हैं। भाजपा के आला नेता ही रथ यात्रा से कन्नी कट चुके हैं, वहीं दूसरी ओर आड़वाणी के रथ में भी तकनीकि खराबी बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं को आड़वाणी के बढ़ते कद से परेशानी महसूस हो रही है।

मध्य प्रदेश की विदिशा संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमति सुषमा स्वराज बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गई थी। बाद में उन्होंने इस बात का खण्डन भी किया कि वे अस्पताल नहीं गईं। उधर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेतली भी बीमारी के चलते रथ यात्रा से खुद को प्रथक रखे हुए हैं।

बीता दिनों सतना में रथ यात्रा का पाजेटिव कव्हरेज देने के लिए पत्रकारों को लिफाफे दिए जाने का मामला भी तूल पकड़ने लगा है। यह सब मध्य प्रदेश में किसके इशारे पर किया गया यह निश्चित तौर पर शोध का विषय है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ही आड़वाणी की रथ यात्रा में पलीता लगाया जा रहा है इसके पीछे निहितार्थ कुछ और हैं।

भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश के क्षत्रप सुषमा स्वराज, शिवराज सिंह चौहान एवं प्रभात झा आड़वाणी के बढ़ते कद से चिंतित हैं। सूत्रों का कहना है कि भले ही आड़वाणी ने अपने आप को राजग के पीएम इन वेटिंग के पद से हटा लिया हो, किन्तु वे किसी ओर को इस पद के लिए नामांकित नहीं होंगे। वैसे अगर मोका मिला तो आड़वाणी 7, रेसकोर्स रोड़ में प्रधानमंत्री के निवास को अपना आशियाना बनाने से नहीं चूकेंगे।

आड़वाणी जुंडाली मध्य प्रदेश में रथयात्रा को खराब किए जाने की चर्चाओं से बुरी तरह आहत है। अब आड़वाणी जैसे तैसे यह यात्रा निपटाएंगे फिर बाद में इस पर कार्यवाही कर सकतें हैं।

प्रणव भी हुए मनमोहन के खिलाफ


बजट तक शायद चलें मनमोहन . . . 4

प्रणव भी हुए मनमोहन के खिलाफ

नोट प्रकरण में की सोनिया से शिकायत

मनमोहन की मश्कें कसेंगे पुलक चटर्जी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। टूजी मामले में पीएमओ के रवैए को देखकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तारणहार प्रणव मुखर्जी भी अब उनकी मुखालफत पर उतर आए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली से क्षुब्द प्रणव मुखर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी से चर्चा के दौरान बहुत से राज पर से पर्दा उठाया है जिसके चलते प्रधानमंत्री की बिदाई के मार्ग प्रशस्त होते प्रतीत हो रहे हैं।

कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि दुर्गा पूजा पर अपने गृह सूबे की राजधानी कोलकता जाने के पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रणव मुखर्जी ने सोनिया से शिकायती लहजे में कहा कि उन्हें खबर मिली है कि पीएमओ द्वारा कुछ माहों से जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री ने राज्य मंत्री का दर्जा देकर अपना सलाहकार बना दिया है पर निशाना साधते हुए मुखर्जी ने साफ कहा कि टूजी वाली चिट्ठी एक नोट के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसे एक षणयंत्र के तहत लीक किया गया है।

सूत्रों के अनुसार जब सोनिया गांधी ने नायर द्वारा एसा करने का कारण पूछा तो प्रणव मुखर्जी मानो फट पड़े। उन्होंने कहा कि नायर और अनिल अंबानी अच्छे मित्र हैं। मुकेश अंबानी प्रणव के अच्दे मित्र हैं, इस लिहाज से अनिल अंबानी के निशाने पर प्रणव मुखर्जी सदा ही रहते हैं। यह चिट्ठी उन्होंने जेपीसी के हवाले भी नहीं की और वह मीडिया में कैसे आ गई। एसा करके पीएम की शह पर नायर ने चिदम्बरम को प्रणव के खिलाफ मोर्चा खोलने के रास्ते बना दिए।

वैेसे पुलक चटर्जी के पीएमओ में आमद देने से गदगद प्रणव मुखर्जी का कहना था कि अब पुलक बाबू आ गए हैं वे सारी स्थितियों को संभाल लेंगे। बीमार सोनिया ने प्रणव मुखर्जी की बातें बेहद ध्यान से सुनीं। अंत में ‘आई विल लुक इन दिस मेटर‘ कहकर उन्होंने प्रणव मुखर्जी को वहां से रूखसत कर दिया।

अनुसुईया की उपेक्षा करते शिव


अनुसुईया की उपेक्षा करते शिव

जीएडी नहीं दे रहा अनसुईया की मांग पर ध्यान

अनसुईया के रिटायरमेंट की प्रतीक्षा में शिवराज

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। राजनैतिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के अतिसंवेदनशील और महत्वपूर्ण छिंदवाड़ा जिले की निवासी और भाजपा की राज्यसभा सदस्य सुश्री अनुसुईया उईके की मांग पर शिवराज सिंह चौहान कान नहीं दे रहे हैं। सूबे का सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) भी सुश्री उईके की सेवानिवृति की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि उसके बाद इस मांग को नस्तीबद्ध कर दिया जाए।

ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश से राज्य सभा सदस्य सुश्री अनुसुईया उईके लंबे समय से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से यह मांग कर रहीं हैं कि सांसदों के द्वारा सूबाई सरकार को लिखे गए पत्रों पर की गई कार्यवाही को ऑन लाईन कर दिया जाए ताकि सभी इसे देख सकें और संसद सदस्यों एवं राज्य सरकार की पारदर्शिता बढ़ जाए।

यहां उल्लेखनीय होगा कि मध्य प्रदेश ही एसा सूबा है जहां ई शासन और गुड गर्वनेंस पर आधारित काम लंबे समय से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखा पत्र अब सूबे के सामान्य प्रशासन विभाग में पड़ा धूल ही खा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर इसे ऑन लाईन कर दिया गया तो यह राजनैतिक दृष्टि से उचित नहीं होगा क्योंकि आपस में लड़ाई करने वाले अनेक सियासी दलों के नेता अंदर ही अंदर एक ही थैली में रहते हैं।

2006 में राज्य सभा के लिए चुनी गईं सुश्री अनुसुईया उईका का कार्यकाल अगले साल 2 अप्रेल को समाप्त हो रहा है। अनुसुईया उईके के करीबियों का कहना है कि वे इस व्यवस्था के माध्यम से छिंदवाड़ा के सांसद कमल नाथ को घेरना चाह रहीं हैं, पर शिवराज सिंह चौहान इस काम में उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। उधर निराशाजनक प्रदर्शन के चलते अनुसुईया उईको को अगले साल फिर से राज्य सभा का टिकिट मिलना मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है।

यूपी में उमा को हकालते भाजपाई


यूपी में उमा को हकालते भाजपाई

राजनाथ भी नहीं हैं उमा से खुश

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भाजपा की तेज तर्रार नेत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के दिन वाकई खराब चल रहे हैं। पहले तो तिरंगा प्रकरण में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, फिर उनकी भारतीय जनशक्ति पार्टी भी कोई करिश्मा नहीं कर पाई। जैसे तैसे वे भाजपा में वापस आईं तो ढेर सारी शर्तें उन पर लाद दी गईं। अब उत्तर प्रदेश में ही उनका विरोध पार्टी के अंदर आरंभ हो गया है।

गौरतलब है कि भाजश की असफलता के बाद उमा भारती भाजपा में वापस आने बेताब रहीं। कई बार उनकी वापसी टाली गई। जैसे तैसे वे भाजपा में वापस आईं तो उन पर शर्त लाद दी गई कि वे अपने गृह सूबे मध्य प्रदेश की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगीं। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार तक ही वे अपने आप को सीमित रखेंगे। यूपी की निजाम बनने का सपना भी वे नहीं देखेंगी।

फायर ब्रांड नेत्री उमा भारती ने चंद दिनों में ही उत्तर प्रदेश में धमाल मचा दिया है। उनकी सक्रियता पार्टी के सूबाई नेताओं को खलने लगी है। उमा के तेवरों और उनके आगे पीछे उमड़ने वाली भीड़ ने सूबे के आला भाजपा नेताओं की नींद ही उड़ा दी है। उमा के कदम ताल से लगने लगा है कि वे उत्तर प्रदेश में भाजपा की डूबती नैया को सहारा दे सकती हैं।
इसी बीच उत्तर प्रदेश भाजपाध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने एक बयान देकर ठहरे हुए पानी में लहरें पैदा कर दीं कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। इसके समर्थन में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी बयान दे मारा कि उत्तर प्रदेश का ही व्यक्ति सीएम बनेगा। कुल मिलाकर सारी बयानबाजी उमा भारती के लिए हो रही है। वहीं उमा समर्थक इसी बात को मध्य प्रदेश में भी हवा देने के मूड में दिख रहे हैं कि एमपी मूल का व्यक्ति ही एमपी में सीएम होगा।