शनिवार, 22 अक्टूबर 2011

तकनीकि खराबी से उपजा भ्रम!


उत्तराधिकारी हेतु रथ यात्रा . . . 4

तकनीकि खराबी से उपजा भ्रम!

जेतली हुए बेहोश तो ठाकुर, सुषमा को आई मितली

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। एल.के.आड़वाणी अपनी पुत्री प्रतिभा को राजनीति में स्थापित करने की गरज से रथ यात्रा पर निकले हैं। इस तरह की चर्चाओं का बाजार जमकर गर्मा चुका है। आड़वाणी का रथ पूणे में तैयार करवाया गया था। यह रथ आड़वाणी के छिपे हुए हनुमान प्रकाश जावड़ेकर ने तैयार करवाया था। आड़वाणी की मंशा के अनुरूप इसमें दो जेनरेटर, वाल्वी साउंड सिस्टम, एक लिफ्ट, हाईड्रोलिक दरवाजे आदि से सुसज्जित किया गया है।

दिल्ली की लो फ्लोर बस के मानिंद इसके दरवाजे रथ के चालू होते ही अपने आप बंद हो जाते हैं। रथ यात्रा में अपशकुन तब आया जब इसका एक एक्जास्ट फेन ही टूटकर गिर गया। एग्जास्ट क्या टूटा, जनरेटर का धुंआ एसी की डक्ट से अंदर भरने लगा। धुएं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। बताते हैं कि उस वक्त वहां अरूण जेतली सो रहे थे, जो सोते सोते ही बेहोश हो गए। धुंए से सी.पी.ठाकुर और सुषमा स्वराज को मितली आने लगी। उन्होंने रथ के अंदर ही उल्टियां करना आरंभ कर दिया।

रथ के दरवाजे उसके रूकने पर ही खुल सकते थे। आड़वाणी रथ रोकने के पक्ष में नहीं थे। जब हालात काबू से बाहर हुए तो रथ को रूकवाया गया। रथ के साथ एक भी वाहन नहीं था। राजीव प्रताप रूढी जो आगे चल रहे थे वे काफी फासले पर थे। काफी देर बाद चिकित्सकों से संपर्क कर उन्हें मौके पर बुलवाया गया। चिकित्सकों ने जेतली और सुषमा को रात में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। बाद में आड़वाणी को छोड़कर अन्य नेताओं को अलग अलग वाहनों से अलग अलग जगह भेजा गया। रथ में आड़वाणी और उनकी विरासत संभालने वाली प्रतिभा ही बचीं।
(क्रमशः जारी)


जिला प्रशासन की ढील का फायदा उठा रहा है आईडिया


एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया . . .  6

जिला प्रशासन की ढील का फायदा उठा रहा है आईडिया

बिना आईडी बांटी जा रही हैं सिम

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की बड़ी मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी आईडिया द्वारा समूचे देश में जिला प्रशासन की अनदेखी का लाभ सबसे तेजी से लिया जा रहा है। बिना आईडेंटीफिकेशन प्रूफ के ही आईडिया द्वारा सिम बांटी जा रही हैं। यह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

गौरतलब है कि यमुना नगर के जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के तहत उन मोबाईल फोन कम्पनियों को चेताया गया है, जो बिना किसी आवासीय प्रमाण, फोटो और ग्राहकों के स्थाई पतों की जांच पड़ताल के बिना ही मोबाइल फोन धारकों को मोबाइल फोन के सिम उपलब्ध करवा रही है। मोबाईल फोन की कम्पनियां अगर ऐसा करेगी तो आदेशों कीअवहेलना करने वाली कंपनियों/सिम बेचने वाले एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अतिरिक्त उपायुक्त दिनेश सिंह यादव ने बताया कि जिलाधीश कार्यालय द्वारा पहले से ही जारी किए गए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि देखने में आया है कि भारतीय दूर संचार निगम लि., एयरटैल, वोडाफोन, आईडिया, रिलायंस, इन्फोकोम व टाटा आदि मोबाईल कम्पनियों के एजेंट लोगों को उनके आवासीय प्रमाण, फोटोग्राफ व उनके आवास के पतों की जांच पडताल करवाए बिना ही ग्राहकों को मोबाइल फोन के सिम उपलब्ध करवा रही है।

ऐसे ग्राहक उक्त मोबाइल फोन का आपराधिक व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में प्रयोग कर रही है। ऐसे समाज विरोधी तत्व इन मोबाइल सिमं के जरिए से समाज में अशांति फैलाते है और लोगों की जान माल के लिए भी खतरा पैदा करते है। अतिरिक्त उपायुक्त ने स्पष्ट किया गया है कि कोई भी मोबाइल कम्पनी लोगों को बिना आवासीय प्रमाण पत्रों के कोई भी मोबाइल सिम कनेक्शन जारी न करे। उन्होंने मोबाईल फोन विक्रेताओं को भी आगाह किया कि वह ग्राहकों से पुराने मोबाइल खरीदते हुए व उन्हे पुराने मोबाइल बेचते हुए भी सावधानी बरतें। उन्होंने एसटीडी बूथ चलाने वाले लोगों से भी अपील की कि वह उनके बूथों से की जा रही कॉल का पूर्ण ब्योरा लिखित रूप में रखें।

बावजूद इसके देश भर के निन्यानवे फीसदी जिलों में जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई आदेश सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किए जाने से निजी और सरकारी मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा बिना आईडी प्रूफ के ही सिमों का वितरण किया जा रहा है।
(क्रमशः जारी)

शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2011

aawam e hind 19 oct 2011


पुड़िया बन चुकी जीवन हृदय प्रदेश में


पुड़िया बन चुकी जीवन हृदय प्रदेश में

(लिमटी खरे)

अस्सी के दशक में लोगों के सर चढ़कर बोली थी ब्राउन शुगर, स्मेक, हेरोईन। इसके पहले हिप्पीयों का प्यारा शगल होता था नशा। नशेडी हिप्पी अर्थात महिलाओं जैसे बाल बढ़ाकर रहने वाले देशी विदेशी अपनी टोली के अंदर गांजा, अफीम आदि का नशा कर झूमते रहते थे। कालांतर में इस नशे का स्थान ले लिया घातक स्मेक और हेरोईन ने। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली के दिल यानी कनॉट सर्कस के आसपास मैली चादर ओढ़े भिखारी मजे से इस नशे का सुट्टा लगाते दिख जाते हैं। मध्य प्रदेश ब्राउन शुगर, स्मेक और हेरोईन का एक बहुत बड़ा व्यसायिक केंद्र बनकर उभर चुका है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। सूबे में सब कुछ प्रतिबंधित होने के बाद भी इनकी बिक्री सरेआम होना आश्चर्यजनक ही माना जा रहा है।

महज चंद सेकन्ड्स में दुनिया जहान के सारे गम भुलाकर जन्नत की सैर करवाने वाली स्मेक की पुडिया का सबसे बडा बाजार बनकर उभर रहा है देश का हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश के महाकौशल और राजधानी भोपाल में भी स्मेक की पुडिया का चलन बहुत ही तेजी से हो गया है। युवाओं को इसकी लत लगाने वाले गिरोह पहले तो सस्ते दामों पर इसे उपलब्ध कराते हैं फिर जब युवा इसके आदी हो जाते हैं तब इनका दमन चक्र आरंभ होता है। यही कारण है कि युवाओं में चोरी की आदत तेजी से बढ़ रही है। राहजनी, डकैती, लूटपाट जैसे अपराधों की जड़ में पुड़िया का नशा काफी हद तक जिम्मेवार माना जा सकता है।

बताते हैं कि भोपाल की देशी विदेश शराब दुकानों के आसपास खुले अघोषित और अवैध मयखाने (जहां बैठकर लोग बिना झिझक मदिरापान करते हैं) के इर्द गिर्द परिवारों को तबाह करने वाली यह पुडिया बहुत ही आसानी से सुलभ हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार एक बार किसी को इसकी लत लग जाए तो यह ‘‘छूटती नहीं काफिर मुंह की लगी हुई‘‘ की तर्ज पर आसानी से पीछा नहीं छोडती है। खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो महाकौशल क्षेत्र में ही तीन सैकडा से अधिक लोग इस कारोबार में हैं, जो लोगों के घरों को उजाड़ने में कोई कसर नहीं रख छोड रहे हैं। इस गोरखधन्धे में न केवल बेरोजगार वरन् पुलिस के कारिंदों से लेकर श्वेत धवल कुर्ता पायजामा धारण करने वाले नेता भी शामिल हैं।

एक नशामुक्ति केंद्र के संचालक द्वारा किए गए सर्वेक्षण मंे यह तथ्य उभरकर सामने आया है। इतना ही नहीं टी आई (नगर निरीक्षक) प्रोजेक्ट के तहत संभाग के छः जिलों में आठ सौ से भी अधिक नशेडी मिलना चिंताजनक पहलू माना जा सकता है। कुल मिलाकर यह माना जा सकता है कि नगर और गांवों में समान रूप से फैला हुआ है यह नशे का करोबार। जबलपुर पुलिस रेंज के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक एम.आर.कृष्णा के मुताबिक तो यह समस्या महाकौशल के तीस से ज्यादा गांवों में ज्यादा फैली हुई है। आश्चर्य जनक तथ्य तो यह उभरकर सामने आया है कि नशे की यह समस्या आज कल की नहीं वरन लगभग ढाई सौ साल पुरानी है।

बताते हैं कि ब्रितानी हुकूमत के समय में अफीम का नशा महाकौशल में सर चढकर बोल रहा था। उस दरम्यान अफीम का सेवन करने वालों को पकडने के लिए महाकौशल के नरसिंहपुर में एक विशेष थाना बनाया गया था, जिसके दस्तावेज भी मिलने का दावा किया जा रहा है। नरसिंहपुर को कर्मभूमि बनाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि वे आने वाले पांच सालों में क्षेत्र को नशामुक्त बनाने हेतु कृत संकल्पित हैं। बकौल प्रहलाद सिंह पटेल क्षेत्र में तीन सैकडा से भी अधिक लोग स्मेक के काले धंधे में लगे हुए हैं।

बर्बादी का विस्तार करने वाली स्मेक की पुडिया ने नरसिंहपुर जिले को पूरी तरह अपने शिकंजे में कसा हुआ है। नरसिंहपुर सदा से ही मशहूर रहा है। यहां का एक आदर्श ग्राम बुधवारा है, जहां आज तक कोई पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस गांव का निरीक्षण करके आए हैं। नरसिंहपुर शिक्षा के क्षेत्र में पहले विशेष महत्व रखता था, आज यह नशेलों का जिला बनकर रह गया है। यहां नशे का आलम यह है कि पिछली विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में एक युवक ने नशे की पुडिया रख दी थी। इस घटना से मुख्यमंत्री आवक रह गए थे। इसके बाद यहां नशे के विरोध में अभियान छेडा गया, किन्तु नशे के सौदागरों के आगे इस अभियान ने घुटने टेक दिए।

महाकौशल के सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मण्डला और जबलपुर जिलों में भी पुड़िया के व्यवसाई अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अनेक जगहों पर तो इसके बेचने वालों ने युवाओं से बाकायदा एटीएम कार्ड भी धरवा लिए हैं जिसके उपरांत दैनिक आधार पर वे इन्हें पुड़िया प्रदान करते हैं और एडवांस में मासिक पैसा निकाल लेते हैं। यह सब पुलिस की जानकारी में होने के बाद भी इस घातक व्यवसाय का फलना फूलना आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है।

कहा तो यहां तक जा रहा है कि राजस्थान से नशे की यह बर्बादी की पुडिया नरसिंहपुर पहुंचती है। यूं तो राजस्थान से नरसिंहपुर का सीधा कोई तारतम्य नहीं जुडा हुआ है। अगर किसी को स्मेक लाना हो तो उसे रतलाम, देवास, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद के रास्ते इसे लाना होगा। पुलिस के नशे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतने सारे जिलों की सीमाओं को पार कर परिवारों को बर्बाद करने वाले इस नशे को नरसिंहपुर की सीमा में लाया जाता है, वह भी बिना किसी रोक टोक के।

चिकित्सकों के अनुसार इस नशे की लत इतनी बुरी है कि अगर इसके आदी व्यक्ति को यह न मिले तो वह मरने मारने पर आमदा हो जाता है। अस्सी के दशक के उपरांत चेनल्स पर भी स्मेक के बारे में जनजागृति फैलाने का उपक्रम किया गया था, किन्तु मध्य प्रदेश का महाकौशल और विशेषकर नरसिंहपुर जिला इससे अछूता ही रहा है।

राज्य सरकार द्वारा अगर समय रहते महाकौशल अंचल को परिवार को बर्बादी के कगार तक पहुंचाने वाली इस स्मेक के नशे की पुडिया पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में समूचा महाकौशल और फिर मध्य प्रदेश इसकी जद में होगा और तब भयावह स्थिति से निपटना शासन प्रशासन के लिए टेडी खीर ही साबित होगा।

ये रहे अर्चना चिटनिस के दो चेहरे


ये रहे अर्चना चिटनिस के दो चेहरे

पहले भारतीयता की वकालत फिर पश्चिमी सभ्यता का बखान

एसे कैसे लाएगी भाजपा रामराज्य

कैसे होंगे दीनदयाल उपाध्याय के सपने साकार

पुरूस्कार नहीं पा सके एमपी के शिक्षक और शाला!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस ने महज 24 घंटे में ही अपने दो चेहरे दिखाकर लोगों को हैरत में डाल दिया है। एक तरफ तो 19 अक्टूबर को वे शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पश्चिम केंद्रित शिक्षा प्रणाली को कोसती नजर आईं वहीं दूसरी ओर 20 अक्टूबर को ही देश पर डेढ़ सदी से ज्यादा राज करने वाले ब्रिटेन के ब्रिटिश काउंसिल की मुख्य अतिथि की आसंदी से पश्चिमी सभ्यता का गुणगान करती रहीं। स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस द्वारा चौबीस घंटों के अंदर ही दिल्ली में दिए गए विरोधाभासी वक्तव्यों को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। भाजपा के नेशनल हेडक्वार्टर में चल रही बयार के अनुसार इस तरह स्वदेशी की पोषक भाजपा द्वारा राम राज्य की स्थापना के साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को आखिर कैसे साकार किया जा सकेगा?

मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के दिल्ली स्थित सूचना केंद्र द्वारा 19 अक्टूबर को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली में आहूत शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में श्रीमति चिटनिस ने कहा कि 65 साल के बाद भी हम पश्चिम केन्द्रित शिक्षा प्रणाली को नहीं बदल पाये। पश्चिम केन्द्रित शिक्षा से न हम बच्चों का भविष्य संवार सकते और न ही देश का भला कर सकते हैं। भारतीय तरीके से शिक्षा के प्रति सोचना होगा तभी हम बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। श्रीमती चिटनिस ने श्री सिब्बल से प्रदेशों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने का भी आग्रह किया। इसी दौरान देशप्रेम दिखाते हुए श्रीमती अर्चना चिटनिस ने गांधी जी द्वारा आज से 102 साल पहले लिखी गयी हिन्द स्वराज पुस्तक की प्रति केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को भेंट की। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि अपने अधिकारियों के साथ उन्हांेंने इस पुस्तक का वाचन किया है।

सूचना केंद्र द्वारा 20 अक्टूबर को जारी खबर के अनुसार श्रीमती अर्चना चिटनिस द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ब्रिटिश कांउसिल द्वारा स्कूलों और शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश की शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में हमने भारत में बसुदैव कुटुम्ब की सोच और दर्शन को अपनाया है। हमने पूरे विश्व को ही एक परिवार माना है और भारत भी इसी सोच पर चल रहा है तथा बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने की ओर अग्रसर है। श्रीमती चिटनिस ने आज यहां ब्रिटिश काउसिल स्कूल द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह 2011 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कही।

विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि श्रीमती चिटनिस ने शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश काउसिल द्वारा गॉंवों से लेकर शहरों तक के विभिन्न स्कूलों को दिये गये योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश और कई राज्य जैसे हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और विभिन्न शैक्षणिक संस्था जैसे केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, नगर पालिका विद्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ब्रिटिश कांउसिल को पूरा सहयोग दे रहे हैं। इन सबकी भागीदारी से जहां एक ओर शिक्षकों का व्यावसायिक विकास हो रहा है वहीं दूसरी तरफ छात्रों को भी इससे काफी फायदा हो रहा है। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि शिक्षा का विकास आदान-प्रदान के माध्यम से और बेहतर होगा। उन्होंने अपेक्षा की कि ब्रिटिश कांउसिल और भारत के बीच शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों के समय-समय पर आदान-प्रदान होना चहिए जिससे कि शिक्षा का स्तर और उसकी गुणवत्ता बेहतर हो सके। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश शिक्षा के लिए कटिबद्ध है और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं जिससे अधिक से अधिक बच्चे शिक्षित हो सकें।

श्रीमती चिटनिस ने कहा कि हमारे पॉंव भूतकाल में रहने चाहिए, हृदय वर्तमान में रहना चाहिए और निगाहें भविष्य की ओर। उन्होंने भारत के बारे में बताया कि देश में पारम्परिक और भारतीय ज्ञान का भण्डार है जिसके कि कृषि विकास, पर्यावरण और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा की कि ब्रिटिश कांउसिल भारत से हाथ से हाथ मिलाकर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभायेगा।

श्रीमती चिटनिस ने विभिन्न वर्गाें में देशभर के स्कूलों और शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किये। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि मुख्य अतिथि की आसंदी से पुरूस्कार बांट रहीं अर्चना चिटनिस को इस बात से जरा भी दुख नहीं हुआ कि इस तरह के कार्यक्रम में उनके द्वारा उनके ही सूबे यानी मध्य प्रदेश का एक भी स्कूल या शिक्षक पुरूस्कार नहीं ग्रहण कर सका।

वोरा बुन रहे हैं मन से मुक्ति का तानाबाना


बजट तक शायद चलें मनमोहन . . . 8

वोरा बुन रहे हैं मन से मुक्ति का तानाबाना

जार्ज के शक्तिमान होने से बदल गए हैं समीकरण

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के ईमानदार संरक्षक की अघोषित उपमा पा चुके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की रूखसती की उल्टी गिनती लगभग आरंभ हो चुकी है। कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ में कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा एवं स्व.राजीव गांधी के विश्वस्त रहे सोनिया गांधी के सचिव विसेंट जार्ज की देखरेख में मनमोहन की मुक्ति का रोड़ मैप तैयार करवाया जा रहा है।

सोनिया के करीबी सूत्रों का दावा है कि वर्ष 2009 के बाद एक के बाद एक हुईं राजनैतिक भूलों का जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एहसास करवाया गया तब जाकर सोनिया उस काकस से अपने आप को अलग करने का प्रयास कर सकीं जिसने उन्हें घेरकर अपनी मुगलई मचा रखी थी। इसके बाद से ही सोनिया ने अपने सचिव विसेन्ट जार्ज को भाव देना आरंभ कर दिया। जार्ज भी अपरान्ह दो बजे तक अपने घर पर ही जनता दरबार लगाकर लोगों मिलते हैं और सेकण्ड हॉफ में दस जनपथ जाकर सोनिया गांधी को वास्तविकताओं से रूबरू करवा रहे हैं।

जार्ज के अलावा सोनिया की किचिन कैबनेट में अब स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, रक्षा मंत्री ए.के.अंटोनी को भी खासा महत्व मिलना आरंभ हो गया है। दरअसल सोनिया गांधी को केंद्र सरकार से मिले एक विशेष कार्य अधिकारी ने जार्ज की एंट्री दस जनपथ में काफी हद तक प्रतिबंधित कर रखी थी। उनकी सेवा निवृति के उपरांत जार्ज फिर से ताकतवर होकर उभरे हैं।

उधर पर्दे के पीछे से सारी कठपुतलियों की डोर अपने हाथ रखने वाले कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा इतने लो प्रोफाईल में हैं कि किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा है। इस साल पंद्रह अगस्त पर कांग्रेस कार्यालय में झंडावंदन जब मोतीलाल वोरा द्वारा किया गया तो लोगों ने इसे महज इत्तेफाक ही माना। दरअसल यह वोरा के शांत और पर्दे के पीछे के चाणक्य होने का तोहफा था कि सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस के नेशनल हेडक्वार्टर में अध्यक्ष न रहते भी उन्होंने झंडा फहराया।

सूत्रों ने आगे कहा कि घपलों, घोटालों और भ्रष्टाचार से कांग्रेस की साख बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मनमोहन की अर्थशास्त्री और उदारवादी छवि का कांग्रेस को लाभ होने के बजाए नुकसान ज्यादा उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में लाख टके का सवाल यह उठ रहा है कि अब मनमोहन से मुक्ति किस तरह पाई जाए। इसके लिए मोतीलाल वोरा और विसेन्ट जार्ज द्वारा हर संभावनाओं पर सर जोड़कर हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रतिभा की ताजपोशी के लिए आड़वाणी ने तय की गाईड लाईन


उत्तराधिकारी हेतु रथ यात्रा . . . 3

प्रतिभा की ताजपोशी के लिए आड़वाणी ने तय की गाईड लाईन

आड़वाणी और प्रतिभा ही करेंगी अभिवादन स्वीकार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। तिरासी बसंत देख चुके वयोवृद्ध भाजपा नेता लाल कृष्ण आड़वाणी अपनी राजनैतिक विरासत अपनी पुत्री प्रतिभा को सौंपने आतुर ही दिख रहे हैं। आड़वाणी की वर्तमान में जारी रथ यात्रा भाजपा के लिए कम अपनी पुत्री के महिमा मण्डन और उन्हें स्थापित करने के लिए ज्यादा दिखाई पड़ रही है। आड़वाणी ने इस रथ यात्रा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उनकी पुत्री प्रतिभा को मिल सके इसकी व्यवस्था भी पुख्ता कर रखी है।

आड़वाणी जुंडाली में चल रही चर्चाओं के अनुसार ढलती उमर के कारण अब आड़वाणी ने अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का मन तो बना लिया है पर इसकी घोषणा उन्होंने इसलिए नहीं की है कि रथ यात्रा के फीडबैक आने के बाद अगर माहौल भाजपा के पक्ष में दिखा तो वे प्रधानमंत्री का अपना दावा पुनः दोहरा देंगे और अगर मामला नहीं जमा तो मुनाफे में उनकी पुत्री प्रतिभा को देश भर के भाजपा नेता तो पहचान ही लेंगे।

चर्चाओं के अनुसार आड़वाणी ने रथ यात्रा के लिए स्पष्ट गाईड लाईन निर्धारित कर रखी है। इसके अनुसार मंचासीन होने की स्थिति में पहली पंक्ति में आड़वाणी, उनकी पुत्री प्रतिभा के अलावा दीपक चौपड़ा और अनंत कुमार ही बैठेगें। इनके अलावा भाजपा को कोई भी दिग्गज हो वह दूसरी पंक्ति में ही स्थान ग्रहण करेगा। इतना ही नहीं रथ यात्रा के गमन के वक्त जनता का अभिवादन स्वीकार करने का काम सिर्फ और सिर्फ आड़वाणी और उनकी पुत्री प्रतिभा ही करेंगी। इसके अलावा और कोई नेता चाहे वह कितना भी वरिष्ठ हो वह अभिवादन कतई स्वीकार नहीं करेगा।

मनमानी पर उतारू है आईडिया सेल्यूलर: केंद्र सरकार


एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया . . .  5

मनमानी पर उतारू है आईडिया सेल्यूलर: केंद्र सरकार

कानून-कायदे ताक में रखकर दिए जाते हैं मोबाईल कनेक्शन

सरकार ने लगाए आईडिया पर संगीन आरोप

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र में मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों के आसमान में धूमकेतू की तरह उभरी आदित्य बिडला कंपनी की आईडिया सेल्यूलर अनेक विवादों में घिरती जा रही है। मनमानी नीतियों के चलते एक ओर तो यह अपने उपभोक्ताओं का गला रेत रही है वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी इसकी नीतियों के चलते इसे आड़े हाथों लेना आरंभ कर दिया है। आईडिया के खिलाफ केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री सचिन पायलट ने भी राज्य सभा में तल्ख टिप्पणियां की हैं।

देश में टेलीकॉम सर्विस देने वाली बिरला ग्रुप की कंपनी आईडिया सेल्यूलर तमाम नियमों कायदों को ताक में रखकर धड़ल्ले से अनजान लोगों के नाम फोन कनेक्शन दे रही है। यह जानकरी खुद केंद्रीय आईटी और टेलीकॉम राज्य मंत्री सचिन पायलट ने राज्यसभा को दी। उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई कंपनी या फिर कोई शख्स एक साथ बड़ी तादाद में कनेक्शन ले लेता है। फिर उसे इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों या फिर दूसरे लोगों को दे दिया जाता है।

टेलीकॉम राज्य मंत्री सचिन पायलट का कहना था कि आईडिया सेल्यूलर ने दिल्ली के शख्स और उसकी कंपनी, लिमको सेल्स कॉर्पाेरेशन को 3,640 पोस्टपेड कनेक्शन जारी कर दिए। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ये कनेक्घ्शन बाद में दूसरे ग्राहकों को दे दिए गए। आईडिया सेल्घ्यूलर के देश भर में 6.80 करोड़ ग्राहक हैं।

गौरतलब है कि इसके लिए नियम यह है कि एक व्यक्ति या पते पर अधिकतम दस कनेक्घ्शन जारी किए जा सकते हैं। ये कनेक्शन देने से पहले पूरी तरज जाँच-पड़ताल की जाती है और थोक में कनेक्शन दिए जाने की सूचना दूरसंचार विभाग के संबंधित विजिलेंस टेलीकॉम मॉनीटरिंग सेल को नियमित रूप से  देनी होती है।

(क्रमशः जारी)

गुरुवार, 20 अक्टूबर 2011

बेशकीमती शालों का अवैध करोबार चालू आहे!


बेशकीमती शालों का अवैध करोबार चालू आहे!

(लिमटी खरे)

जानवरों के रखवाले और उनके हितों के संरक्षण के लिए न जाने कितने संगठन अस्तित्व में हैं फिर भी जानवरों पर अत्याचार रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाड़ कपानें वाली ठण्ड में गर्माहट देने वाला शाल शहतूश का हो, पाशमीना का या फिर चिरू हिरण का, व्यवसाईयों द्वारा इनका शिकार सरेआम किया जाता है। जनसेवकों और लोकसेवकों के पास इस तरह के निषिद्ध शॉल मिलना आम बात है। हद तो तब हुई जब दिल्ली के एक सरकारी एम्पोरियम में शहतूश की तीन शाल जब्त की गईं। दिल्ली एनसीआर में ही इस तरह की दुर्लभ शाल रखना लोगों का प्रिय शगल बना हुआ है।

पुरूष हो या स्त्री, बुजुर्ग हो या जवान अथवा बच्चा हर किसी की ठंड के दिनों में पहली पसंद हुआ करता है शॉल। अपनी पॉकेट के हिसाब से लोग शॉल की किस्म को अपनाते हैं। शॉल यानी कपकपाती ठंड में गरमाहट देने वाला वस्त्र जो हर किसी की पसंद और बजट के माकूल विविध किस्म और रंग में बाजार में आसानी से मिल जाता है। शॉल का जोर इतना है कि इसे फैशन का हिस्सा बनते देर नहीं लगती।

अभिजात्य वर्ग में काश्मीर की पाशमीना की शॉल, शहतूश की शॉल और चिरू की शॉल की मांग बेहद ज्यादा हुआ करती है। मध्यम वर्गीय महिलाओं में कैशमिलॉन की शॉल काफी लोकप्रिय हैं। अब तो मशीन से बनी शॉल भी जमकर धूम मचा रही हैं। दरअसल शॉल के जरिए एक पंथ दो काज हो जाते हैं। एक तो आप कहीं जा रहे हों तो सर्दी से बचाव फिर रात रूकने का मौका अगर आया तो वह चादर या कंबल का काम भी कर देती है।

अस्सी के दशक में युवाओं के पायोनियर बने तत्कालीन वजीरे आज़म राजीव गांधी ने शॉल को नया लुक दिया था। उनके शॉल पहनने के अभिनव अंदाज ने युवाओं को लुभा लिया था। आज अनेक लोग राजीव गांधी के तरह से ही शॉल लपेटे दिख जाते हैं। ऑफ व्हाईट या क्रीम कलर का शॉल लपेटे राजीव गांधी का अलग ही लुक हुआ करता था। लोग भूल जाते हैं कि इतने बड़े नेता अगर शॉल न भी लपेटें तो भी उनका काम चल जाएगा, इसका कारण यह है कि वे सदा ही एयर कंडीशनर के इर्द गिर्द अपने आप को रखते हैं।

दिल्ली में पुलिस ने छापामार कार्यवाही कर पिछले माहों में एक राज्य सरकार के एम्पोरियम से शहतूश की तीन शालें बरादम की थीं। डेढ़ लाख रूपए से अधिक मूल्य के शहतूश के शाल का कारोबार पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। एन्टीक चीजों के शौकीन अमीर जादों के लिए इस तरह के प्रतिबंध मायने नहीं रखते हैं।

शहतूश का शॉल तिब्बत के दुर्लभ हिरण प्रजाति के जानवर चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। चूंकि चिरू की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है इसलिए विश्व प्रकृति निधि को एक अभियान शुरू कर शहतूश की शॉल को गैरकानूनी करार दिलाना ही पड़ा। यहां उल्लेखनीय है कि पिछली सदी की शुरूआत में तिब्बत में एक करोड़ से भी ज्यादा तादाद में चिरू पाए जाते थे।

कालांतर में शहतूश के बालों के व्यवसायिक उपयोग के चलते चिरू पर शिकारियों की नजर तिरछी हो गई। ज्यादा मुनाफे के चलते चिरू को एक एक कर मौत के घाट उतारा जाने लगा। अब इनकी तादाद पचास हजार से भी कम बची है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हर साल शहतूश के शॉल के लिए पच्चीस हजार से ज्यादा हिरणों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज आलम यह है कि इन हिरणों को विलुप्त प्रजाति के हिरणों में शामिल करना पड़ा है। शहतूश के शॉल को प्रतिबंधित श्रेणी में अवश्य ही ला दिया गया है, किन्तु सही मायनों में प्रतिबंध लग नहीं पाया है।

काफी पहले हमारे पूर्वज शहतूश की शॉल का उपयोग गर्म परिधान के तौर पर खुले तौर पर किया करते थे। कालांतर में पाश्चात्य फैशन के पुजारियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवासाय का एक साधन बना दिया, और उसी के उपरांत इस नायाब ऊन का दोहन बेहद तेजी से होने लगा। कहा जाता है कि चिरू के बालों से निर्मित यह बेशकीमती ऊन तिब्बत से बरास्ता नेपाल, भारत में अपनी आमद देता है।

उत्तर भारत में जम्मू और काश्मीर के श्रीनगर और आसपास के क्षेत्रों में शहतूश की शॉल बनाने वाले कुशल कारीगर अपनी सधी हुई उंगलियों के जरिए इस ऊन के धागे को शॉल की शक्ल देकर उसके उपर अपना हुनर उकेरते हैं। फिर ये नायाब और बेशकीमती शॉल भारत की राजनैतिक राजधानी दिल्ली और व्यवसायिक तथा आर्थिक राजधानी मुंबई के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ऊन की इतनी मांग है कि एक किलोग्राम ऊन हजारों डालर में आसानी से बिक जाता है। विदेशी मुद्रा और मुनाफे की लालच में चिरू को मारकर इस कारोबार को चोरी छिपे तेजी से किया जा रहा है।

भारत में चिय को लुप्तप्राय जीव की श्रेणी में लाए जाने के बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत देश भर में शहतूश की शॉल प्रतिबंधित हो चुकी हैं। विडम्बना यह है कि इसके बावजूद भी जम्मू और काश्मीर में इसको बनाने का काम तेजी से किया जाता रहा है। बाद में केंद्र सरकार के भारी भरकम दबाव के चलते जम्मू और काश्मीर में भी इसका निर्माण प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जम्मू और काश्मीर में इसके प्रतिबंधित होते ही बीस हजार से ज्यादा परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ। यही कारण था कि शहतूश की शॉल पर रोक लगाने के लिए जम्मू और काश्मीर की सरकार ने व्यवहारिक तकलीफें गिनाना आरंभ कर दिया। राज्य सरकार ने एक दलील भी दी कि शहतूश की शॉल के लिए चिरू प्रजाति के हिरण को मारा नहीं जाता वरन् उसके झड़े हुए या झाड़ियों में टूटकर अटके बालों से इसे तैयार किया जाता है।

उधर जानकारों के गले सरकार का तर्क नहीं उतरा। वैसे शॉल की कीमत चिरू के आकार पर तय होती है। साथ ही साथ इसे बनाने वाले की मेहनत भी इसका मूल्य तय करती है। कीमत और मेहनत ही तय करती है कि बनी हुई शॉल कितने बड़े चिरू की है। श्रीनगर और इसके आसपास तैयार हुई शॉल की कीमत पच्चीस हजार से पांच लाख रूपए तक होती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 2007 में एक फैसला सुनाते हुए जम्मू काश्मीर सरकार की दलील को सिरे से खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि चिरू के शरीर से गिरे बालों से यह शॉल तैयार होती है।

दरअसल हाई प्रोफाईल लोगों और धनाड्य वर्ग के लोगों के शौक के चलते इसका कारोबार दबे छुपे चल ही रहा है। कितने आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे एक सरकारी एम्पोरियम में शहतूश की तीन शॉल बरामद की गईं। इससे साफ जाहिर होता है कि शहतूश की शॉल को प्रतिबंधित किए जाने के सरकारी दावे कितने खोखले हैं।

दस जनपथ और सात रेसकोर्स के बीच खुद चुकी है गहरी खाई


बजट तक शायद चलें मनमोहन . . . 7

दस जनपथ और सात रेसकोर्स के बीच खुद चुकी है गहरी खाई

अंटोनी को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी

मन की मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं कांग्रेसी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस अब डॉ.मनमोहन सिंह से मुक्ति के हर संभव प्रयास खोजने में लगी हुई है। भारत गणराज्य के सबसे ताकतवर संवैधानिक पद प्रधानमंत्री के आवास (7, रेसकोर्स रोड) और सत्ता एवं शक्ति के शीर्ष केंद्र सोनिया गांधी के सरकारी आवास (दस जनपथ) के बीच खाई बुरी तरह गहरा गई है। कांग्रेस ने कोर कमेटी कार्डिनेशन भी बिठा दिया है।

दस जनपथ के सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी चाह रहीं हैं कि जितनी जल्दी हो सके, मनमोहन सिंह से छुटकारा मिल जाए। सूत्रों ने कहा कि सोनिया के रणनीतिकारों ने उन्हें कहा है कि वे संत छवि वाले रक्षा मंत्री ए.के.अंटोनी को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाए।

सोनिया के करीबी सूत्रों का कहना है कि मनमोहन के साथ ही साथ नवकामराज योजना के तहत भ्रष्ट दामन वाले मंत्रियों की बिदाई भी लगे हाथों कर दी जाए। कांग्रेस के अंदरखाने में मन (प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह) से मुक्ति के प्रयासों को खोजा जा रहा है। रणनीतिकारों का मानना है कि मनमोहन सिंह जो अब भ्रष्टाचार के ईमानदार संरक्षक बन चुके हैं की दागदार छवि के सहारे उत्तर प्रदेश में 2012 की वेतरणी पार करना बेहद ही दुष्कर कार्य होगा।

रथ यात्रा को मिले रिस्पांस से निराश हैं आड़वाणी


उत्तराधिकारी हेतु रथ यात्रा . . . 2

रथ यात्रा को मिले रिस्पांस से निराश हैं आड़वाणी

रथ यात्रा का मुद्दा बदलने से खफा हैं आड़वाणी

कैश फॉर वोट मामले के लिए प्रस्तावित थी आड़वाणी की यात्रा

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। उमर दराज लाल कृष्ण आड़वाणी अपनी रथ यात्रा को मिलने वाले रिस्पांस से बुरी तरह निराश नजर आ रहे हैं। अपनी राजनैतिक विरासत पुत्री प्रतिभा को सौंपने के उनके मंसूबे पर भाजपाई ही पानी फेरते नजर आ रहे हैं। आड़वाणी की रथ यात्रा में प्रस्तावित स्थलों पर मुट्ठी भर लोगों का जमावड़ा और पुअर मीडिया कव्हरेज उनकी परेशानी का सबब बनता जा रहा है।

83 बसंत देख चुके एल.के.आड़वाणी के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे अब अगला आम चुनाव शायद ही लड़ें। वे अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी पुत्री प्रतिभा को लॉच करना चाह रहे हैं। यही कारण है कि उनकी रथ यात्रा में प्रतिभा उनके साथ चल रही हैं। उनके पुत्र जयंत के बारे में भी विचार हुआ किन्तु बाद में प्रतिभा के नाम पर ही सहमति बनी। आड़वाणी को सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई जब मध्य प्रदेश के सतना में उनकी यात्रा के कव्हरेज के लिए सतना में पत्रकारों को लिफाफे पकड़ाए गए। बाद में रथ यात्रा को पुष्पक विमान में तब्दील कर भोपाल से छिंदवाड़ा तक का सफर हेलीकाप्टर से तय करवाया गया।

आड़वाणी जुंडाली में चल रही चर्चाओं के अनुसार वे चाहते थे कि यह रथ यात्रा कैश फॉर वोट मामले में केंद्रित रहे। काले धन का मामला तो पहले ही इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव ले उड़े हैं। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं के सुझाव पर आड़वाणी ने कैश फॉर वोट का मामला अपने एजेंडे से बाहर कर दिया। इसके बाद आड़वाणी ने इसे घपले घोटाले और भ्रष्टाचार पर केंद्रित करने का मन बना लिया।

आड़वाणी के करीबियों का कहना है कि भाजपा के इन नेताओं ने उन्हें बताया कि जब वे सुधींद्र कुलकर्णी से मिलने जेल गए थे। जेल में कुलकर्णी के तेवर देखकर भयाक्रांत भाजपाई उल्टे पैर वापस लौटे और कोर कमेटी की बैठक में तय किया गया कि भाजपा के कथित लौह पुरूष आड़वाणी को किसी तरह इसके लिए तैयार किया जाए कि वे कैश फॉर वोट मामले पर अपना ध्यान केंद्रित न करें। भाजपाईयों को डर था कि कहीं रथ यात्रा के बीच में ही कुलकर्णी कोई बयान देकर यात्रा में आड़वाणी की किरकिरी न करवा दें।

पब्लिसिटी खा गई अण्णा के सरपंच को


पब्लिसिटी खा गई अण्णा के सरपंच को

राहुल ने पहली बार दिखाई परिपक्वता

ग्राम सभा के माध्यम से टुड़वाना चाह रहे थे मौन वृत

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस और केंद्र सरकार को हिलाने वाले समाजसेवी अण्णा हजारे के गांव रालेगण सिद्धि के सरपंच और ग्रामीणों को कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी से मिले बिना ही दिल्ली से मायूस होकर लौटना पड़ा। राहुल से मुलाकात तय होने के बाद भी ग्रामीणों को उनसे न मिल पाने के पीछे ग्रामीणों का अतिउत्साह ही जवाबदार माना जा रहा है। उधर अपमानित हुए ग्रामीणों से अण्णा भी खफा बताए जा रहे हैं।

राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि रालेगण सिद्धि के ग्रामीणों को सरपंच सहित राहुल गांधी से मिलवाने का जिम्मा संभाल था कांग्रेस के सांसद पी.टी.थॉमस ने। थॉमस ने राहुल की नजरों में अपने नंबर बढ़वाने के लिए रालेगण सिद्धि के लोगों को दिल्ली बुला भेजा। दिल्ली आने के पहले ही अति उत्साह में सरपंच सुरेश पठारे और उनके साथियों ने यह बात सार्वजनिक कर दी। फिर क्या था समूचा मीडिया इस मामले में चढ़ दौड़ा।

राजनैतिक गलियारों में यह बात भी उछल रही है कि अण्णा रालेगण सिद्धि में मौन वृत पर हैं, इसके बावजूद अगर वहां के सरपंच अपने साथियों के साथ दिल्ली कूच करते हैं तो निश्चित तौर पर यह बात उनकी जानकारी में लाई गई होगी। कांग्रेस पर प्रहार करने वाले अण्णा हजारे ने आखिर सरपंच पठारे और अन्य साथियों को राहुल गांधी से मिलने जाने पर अपनी सहमति कैसे दे दी? राजनैतिक वीथिकाओं में इस मुलाकात प्रहसन की तह में जाने का प्रयास किया जा रहा है।

उल्लेखनीय होगा कि टीम अण्णा द्वारा हाल ही में हरियाणा के हिसार उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा खोला था। इसके साथ ही साथ कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी के अघोषित राजनैतिक गुरू राजा दिग्विजय सिंह भी अण्णा हजारे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन परिस्थितियों में अण्णा के गांव के सरपंच का राहुल गांधी से जाकर मिलना और राहुल गांधी द्वारा मिलने से इंकार करना किसी षणयंत्र का ताना बाना ही माना जा रहा है।

कहा तो यहां तक जा रहा है कि चूंकि अण्णा हजारे अपनी ग्राम सभा को सर्वोपरि मानते हैं इसीलिए रालेगण सिद्धि के सरपंच और अन्य साथियों को दिल्ली बुला भेजा था। राहुल गांधी से मिलकर अभिभूत हुए ग्रामीणों के माध्यम से कांग्रेस के रणनीतिकार ग्रामसभा को अस्त्र बनाकर आगे खेल खेलते। किस्मत से बाजी पलट गई और अति उत्साह और मीडिया के चलते पठारे एण्ड कंपनी दिल्ली से बेरंग ही वापस लौट गई।

1600 शहरों में है आईडिया की थ्री जी सुविधा


एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया . . .  4
1600 शहरों में है आईडिया की थ्री जी सुविधा

नेटवर्क प्राब्लम के चलते घिसटकर चलते हैं आईडिया के नेट

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा प्रदाता कम्पनी आइडिया सेल्युलर ने बुधवार को जम्मू एवं कश्मीर में अपनी 3जी सेवा पेश की। सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू काश्मीर में प्री पेड मोबाईल सेवा प्रतिबंधित रखी गई है। आईडिया ने यह साफ नहीं किया है कि थ्री जी इंटरनेट सुविधा पोस्टपेड होगी या प्री पेड।

प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र की मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी आदित्य बिड़ला समूह की आईडिया सेल्यूलर कम्पनी आरंभ में जम्मू काश्मीर की घाटी क्षेत्र के श्रीनगर में और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में 3जी सेवा शुरू करेगी। बाद में इसका दूसरे स्थानों में भी विस्तार का प्रस्ताव है। इस सेवा के तहत उपभोक्ताओं को तेज गति इंटरनेट, विडियो कानफ्रेंसिंग, मोबाइल टीवी और आइडियामॉल एप्लीकेशन स्टोर सेवा का लाभ उठाने का दावा किया जा रहा है।

आरोपित है कि देश भर में जिन स्थानों पर आईडिया ने थ्री जी सेवा लॉच की है, वहां नेटवर्क की समस्या से दो चार होने के कारण उपभोक्ताओं को धीमी गति का इंटरनेट या बार बार नेट डिस्कनेक्ट होने की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अनेक उपभोक्ताओं ने आईडिया के मंहगे नेट सेटर लेने के बाद इसकी घटिया सेवाओं से आज़िज आकर अपना कनेक्शन ही बदल दिया है। आईडिया नेट सेटर जीपीआरएस बेस्ड भी है किन्तु इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि उपभोक्ता इस नेट सेटर में आईडिया की सिम के अलावा और किसी की सिम का उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि यह डिवाईस लाक होती है। आईडिया के जम्मू काश्मीर में थ्री जी सुविधा की इस अभिनव पेशकश के साथ आइडिया की 3जी सेवा देश के 20 सर्किलों में 1,600 शहरों तक पहुंच गई।
(क्रमशः जारी)

बुधवार, 19 अक्टूबर 2011

जेनेरिक दवाएं क्यों नहीं लिखते चिकित्सक


जेनेरिक दवाएं क्यों नहीं लिखते चिकित्सक

(लिमटी खरे)

देश में इस समय सबसे ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं मरीज। मरीजों की जेब में डाका डाल रहीं हैं दवा कंपनियां। इनके औजार बने हुए हैं भगवान धन्वंतरी के वंशज यानी चिकित्सक। चिकित्सा जैसी व्यवसायिक पढ़ाई के दाखिले के दरम्यान चिकित्सकों को पीडित मानसिकता की सेवा का संकल्प दिलाया जाता है। जब तक ये पढ़ाई पूरी करते हैं तब तक तो इन्हें यह कौल याद रहता है किन्तु जैसे ही इनकी जेब में मरीजों को देखकर फीस आने लगती है इनका ईमान डोल जाता है। दवा कंपनियां भी मौज कर रही हैं। चिकित्सकों को भारी भरकम पैकेज देकर उनसे मनमानी दवा लिखवाकर मुनाफा कमाने से नहीं चूक रही हैं दवा कंपनिया। अनेक दवा कंपनियां तो चिकित्सकों के घर का पूरा खर्च तक उठा रही हैं। चिकित्सक भी जेनरिक दवाओं के बजाए ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं। एक दवा बाजार में अगर आठ पैसे की है तो वही दवा नामी कंपनी की होकर अस्सी रूपए की हो जाती है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का एक फैसला इस मामले में नजीर साबित हो सकता है जिसमें चिकित्सकों को जेनरिक दवाएं ही लिखने को ताकीद किया गया है।

पीडित मानवता की सेवा का संकल्प लेने वाले हिन्दुस्तान के चिकित्सकों की मानवता कभी की मर चुकी है। आज के युग में चिकित्सा का पेशा नोट कमाने का साधन बन चुका है। आज के समय को देखकर कहा जा सकता है कि मरीज की कालर एक डाक्टर द्वारा बिस्तर पर ही पकडी जाती है। दवा कंपनियों की मिलीभगत के चलते मरीजों की जेब पर सीधे सीधे डाका डाला जा रहा है। चिकित्सकों और दवा कंपनियों ने मिलकर तंदरूस्ती हजार नियामत की पुरानी कहावत पर पानी फेरते हुए अपना नया फंडा इजाद किया है कि स्वास्थ्य के नाम पर जितना लूट सको लूट लो। इसी तारतम्य में स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव ने बिना मेडीकल रिपर्जेंटेटिव ही स्वास्थ्य की उपजाउ भूमि पर न केवल अपना साम्राज्य स्थापित किया है, वरन् अब तो वे देश पर राज करने का सपना भी देखने लगे हैं। संस्कृत की एक पुरानी कहावत है, ‘‘न दिवा स्वप्नं कुर्यात‘‘ अर्थात दिन में सपने नहीं देखना चाहिए, किन्तु बाबा रामदेव को लगता है कि योग के बल पर उन्होंने जो आकूत दौलत और शोहरत एकत्र की है, उसे वे भुना सकते हैं।

बहरहाल मेडीकल काउंसलि ऑफ इंडिया द्वारा इसी माह एक कोड लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत दवा कंपनियों से तोहफा लेने वाले चिकित्सकों का लाईसेंस रद्द किए जाने का प्रावधान है। एमसीआई द्वारा स्वास्थ्य के देवता भगवान धनवंतरी के वर्तमान वंशजों अर्थात चिकित्सकों पर लगाम कसने की कवायद की जा रही है। एमसीआई अपने इस कोड के निर्णय को अमली जामा कैसे पहनाती है, यह तो वक्त ही बताएगा किन्तु इस सबमें दवा कंपनियों की मश्कें कसने की बात कहीं भी सामने नहीं आई है। अर्थात कहीं न कहीं चोरी करने के लिए थोडी सी जमीन जरूर छोड दी गई है।

एमसीआई कोड के अनुसार चिकित्सक और उसके परिजन अब दवा कंपनियों के खर्चे पर सेमीनार, वर्कशाप, कांफ्रेंस आदि में नहीं जा सकेंगे। कल तक अगर चिकित्सक एसा करते थे, तब भी वे उजागर तौर पर तो किसी को यह बात नहीं ही बताते थे। इसके अलावा दवा कंपनियों के द्वारा चिकित्सकों को छुट्टियां बिताने देश विदेश की सैर कराना प्रतिबंधित हो जाएगा। चिकित्सक किसी भी फार्मा कंपनी के सलाहकार नहीं बन पाएंगे तथा मान्य संस्थाओं की मंजूरी के उपरांत ही शोध अथवा अध्ययन के लिए अनुदान या पैसे ले सकेंगे।
एमसीआई कोड भले ही ले आए पर चिकित्सकों के मुंह में दवा कंपनियों ने जो खून लगाया है, उसके चलते चिकित्सक इस सबके लिए रास्ते अवश्य ही खोज लेंगे। देखा जाए तो दुनिया का चौधरी अमेरिका इस मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त है। अमेरिका में अनेक एसे उदहारण हैं, जिनको देखकर वहां के चिकित्सक और दवा कंपनी वालों की हिम्मत मरीजों की जेब तक हाथ पहुंचाने की नहीं हो पाती है। अमेरिका की एली लिली कंपनी ने तीन हजार चार सौ चिकित्सकों और पेशेवरों के लिए 2.20 करोड डालर (एक अरब रूपए से अधिक) दिए, बाद में गडबडियों के लिए उस कंपनी को 1.40 अरब डालर (64.40 अरब रूपए से अधिक) की पेनाल्टी भरनी पडी।

इसी तरह फायजर कंपनी ने चिकित्सकों और पेशेवरों के माध्यम से गफलत करने पर 2.30 अरब डॉलर (एक सौ पांच अरब रूपए से अधिक) का दण्ड भुगता। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन ने 30909 डालर (14 लाख रूपए से अधिक) के औसत से 3700 डॉक्टर्स को 1.46 करोड डालर (6.71 अरब रूपए से अधिक) दिए तो मर्क ने 1078 पेशेवरों को 37 लाख डालर (सत्रह करोड रूपए से अधिक) का भुगतान किया।

अमेरिका में फिजिशियन पेमेंट सानशाइन एक्ट लाया जा रहा है, जिसके तहत दवा कंपनियों को हर साल 100 डालर से अधिक के भुगतान की जानकारी देनी होगी। जानकारी देने में नाकाम या आनाकानी करने वाली कंपनी को हर भुगतान पर कम से कम 1000 डालर और जानबूझकर जानकारी छिपाने के आरोप में कम से कम दस हजार डालर का भोगमान भुगतना पडेगा।

दरअसल पेंच चिकित्सकों द्वारा लिखी जाने वाली दवाओं में है। निहित स्वार्थ और लाभ के लिए चिकित्सकों द्वारा कंपनी विशेष की दवाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। दवा कंपनी द्वारा अनेक लीडिंग प्रेक्टीशनर्स को पिन टू प्लेन सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। चिकित्सकों के बच्चों की पढाई लिखाई से लेकर घर तक खरीदकर देती हैं, दवा कंपनियां। इसी बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि दवा कंपनियों द्वारा चिकित्सकों के साथ मिलकर किस कदर मोनोपली मचाई जाती है, और मरीजों की जेब किस तरह हल्की की जाती है।

चिकित्सकों द्वारा सस्ती दवाएं नहीं लिखी जातीं हैं, क्योंकि जितनी मंहगी दवा उतना अधिक कमीशन उसे मिलता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो चिकित्सकों पर होने वाले खर्चे के कारण ही दवाओं की कीमतें आसमान छू रहीं हैं। बीते साल में ही दवाओं की कीमतों में 20 से 30 फीसदी तक इजाफा हुआ है। हृदय रोग के काम आने वाली दवाएं तो 70 फीसदी तक उछाल मार चुकीं हैं। कहा जाता है कि लगभग पचास फीसदी दवाएं तो अनुपयुक्त ही हैं। मर्क कंपनी की अथर्राइटिस की दवा वायोक्स के साईड इफेक्ट के मामले में कंपनी ने मौन साध लिया था। इसके सेवन से हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती थीं। अनेक मौतों के बाद इस दवा को वापस लिया गया था।

महानगरों सहित लगभग समूचे हिन्दुस्तान के बडे शहरों में चिकित्सा की दुकानें फल फूल रही है, आम जनता कराह रही है, सरकारी अस्पताल उजडे पडे हैं, पर सरकारें सो रहीं हैं। नर्सिंग होम में चिकित्सकों के परमानेंट पेथालाजी लेब, एक्सरे आदि में ही टेस्ट करवाने पर चिकित्सक उसे मान्य करते हैं, अन्यथा सब बेकार ही होता है। कितने आश्चर्य की बात है कि सरकारी अस्पतालों में होने वाले टेस्ट को इन्हीं चिकित्सकों द्वारा सिरे से खारिज कर दिया जाता है। अगर वाकई सरकारी अस्पताल के टेस्ट मानक आधार पर सही नहीं होते हैं तो बेहतर होगा कि सरकारी अस्पतालों से इन विभागों को बंद ही कर देना चाहिए। यहां तक कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर्मभूमि विदिशा में जिला चिकित्सालय में पदस्थ सिविल सर्जन श्रीमति जैन के पास इतना समय है कि वे अस्पताल के ठीक गेट के सामने अपनी निजी चिकित्सा की दुकान चलाती हैं, और जनसेवक चुपचाप देख सुन रहे हैं।

चिकित्सकों पर अंकुश लगाने के लिए एमसीआई द्वारा नियमावली बनाई जा रही है, कहा जा रहा है कि मार्च माह में उसे लागू भी कर दिया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों से सुझाव भी आमंत्रित करवाए जा रहे हैं। इस पाबंदी से डायरी, पेन, पेपवेट, कलेंडर जैसी चीजों को मुक्त रखा गया है। वैसे दवा कंपनियों से डी कंट्रोल श्रेणी की दवाओं के मूल्य निर्धारण का अधिकार छीनकर कुछ हद तक भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है।

जब तक सरकार द्वारा चिकित्सकों के साथ ही साथ दवा कंपनियों पर अंकुश नहीं लगाया जाता तब तक मरीजों की जेब में डाका डालने का सिलिसिला शायद ही थम पाए। सरकार को अमेरिका जैसा कानून ‘‘सख्ती‘‘ से लागू कराना होगा। दवा कंपनियों से यह कहना होगा कि वे किसी चिकित्सक विशेष के बजाए मेडीकल एसोसिएशन या चिकित्सकों की टीम के लिए स्पांसरशिप कर नई दवाओं की जानकारी दे। इसके अलावा एमसीआई को चिकित्सकों और जांच केंद्रों के बीच की सांठगांठ के खिलाफ कठोर पहल करनी होगी। मार्च माह में लागू किए जाने वाले कोड और आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम ही उठाने आवश्यक होंगे।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने ब्रांडेड जीवन रक्षक दवाओं की आसमान छूती कीमतों पर काबू करने के उद्देश्य से दायर की गई जनहित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सरकारी और निजी चिकित्सकों को साफ हिदायत दी है कि वे जेनेरिक दवाएं ही लिखें। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश अरूण मिश्र और न्यायधीश कैलाश चंद जोशी की युगल पीठ ने आदेश दिया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2010 के तहत जेनेरिक दवाएं नहीं लिखने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

दरअसल देश और प्रदेशों में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली दवाएं एसी हैं जिनकी कीमतों पर सरकारों का कोई नियंत्रण ही नहीं है। इन दवाओं के मूल्यों का निर्धारण दवा कंपनियां स्वयं ही करती हैं यह डीकंट्रोल्ड ड्रग्स की श्रेणी में आता है। इन दवाओं की तादाद पांच सौ से उपर बताई जा रही है। इन दवाओं में कमीशन के खेल का भोगमान अंततः मरीज को ही भुगतना पड़ता है। उधर कंट्रोल्ड दवाओं की श्रेणी में महज सौ से भी कम दवाएं हैं।

भगवान धनवंतरी के आधुनिक वंशजों द्वारा मानवता की सेवा के लिए लिए गए संकल्प को पूरी तरह से भुला दिया गया है। आज सरकारी और गैरसरकारी चिकित्सकों द्वारा मरीजों को जमकर लूटा जा रहा है। चिकित्सकों और दवा कंपनियों द्वारा अपनी इस लूट से ‘‘जनसेवकों‘‘ को मुक्त रखा गया है। कोई भी जनसेवक जब बीमार पडता है तो उसे देखने जाने वाले चिकित्सक द्वारा सैंपल में मिली दवाएं इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे जनसेवक को पता ही नहीं चल पाता कि आम आदमी की कमर इन दोनों ही ने किस कदर तोडकर रखी है। इसके अलावा अगर चिकित्सकों को दिए जाने वाले नाट फार सेल वाले सैंपल और बाजार में मिलने वाली दवाओं के कंटेंट्स को ही मिला लिया जाए तो गुणवत्ता की कलई खुलने में समय नहीं लगे। एमसीआई द्वारा पहल जरूर की जा रही है, पर यह परवान चढ सकेगी इस बात में संदेह ही नजर आता है।