शुक्रवार, 10 फ़रवरी 2012

भट्टा परसौला न बन जाए घंसौर


0 घंसौर को झुलसाने की तैयारी पूरी . . .  61

भट्टा परसौला न बन जाए घंसौर

जनसेवकों का मौन संदिग्ध



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। जिस तरह जमीन के मुआवजे को लेकर उत्तर प्रदेश के भट्टा परसौला में किसानों का आदोलन छेड़ा था, उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का केंद्र सरकार की छटवीं अनुसूची में अधिसूचित आदिवासी बाहुल्य घंसौर तहसील जाते दिख रहा है। आदिवासियों की जमीनों पर जबरिया कब्जे के आरोप देश के मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड पर लगने लगे हैं।
आदिवासियों के नाम पर सत्ता का सुख भोगने वाले राजनैतिक दलों के जनसेवकों द्वारा भी इस मामले में मौन साधे रहना आश्चर्यजनक ही माना जा रहा है। चर्चा है कि मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा सिवनी जिले के सांसद विधायकों को भी जमकर उपकृत किया गया है, संभवतः यही कारण है कि सांसद विधायकों द्वारा भी इस संबंध में मौन ही साधे रखा गया है। किसी ने भी इस मसले में लोकसभा या विधानसभा में प्रश्न पूछने की जहमत नहीं उठाई है।
बताया जाता है कि घंसौर क्षेत्र के आदिवासियों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बिचौलियों के हाथों जमीन बेचने के बाद अब आदिवासी रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर हो रहे हैं। जमीन का अधिग्रहण करते वक्त मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा आदिवासियों को जो सब्ज बाग दिखाए गए थे, वे अब तार तार हो रहे हैं। आलम यह है कि भोजन पानी के जुगाड़ में आदिवासी अब यत्र तत्र मेहनत मजदूरी को विवश हैं।
आदिवासियों के वोट बैंक पर राजनीति करने वाली कांग्रेस और भाजपा की नकारात्मक दृष्टि का खामियाजा क्षेत्र के आदिवासी भुगत रहे हैं। क्षेत्र के आदिवासियों को उनकी जमीन का वाजिब हक और मूल्य न मिल पाने एवं मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के कोल आधारित पावर प्लांट के डलने से उतपन्न होने वाले प्रदूषण से आदिवासी भयाक्रांत नजर आ रहे हैं। आदिवासियों में उपजे रोष और असंतोष को देखकर लगने लगा है कि कहीं आदिवासी बाहुल्य घंसौर तहसील भी यूपी के भट्टा परसौला में तब्दील न हो जाए।
कुल मिलाकर सिवनी जिले की आदिवासी बाहुल्य तहसील घंसौर में पर्यावरण बिगड़े, प्रदूषण फैले, क्षेत्र झुलसे या आदिवासियों के साथ अन्याय हो इस बात से मध्य प्रदेश सरकार के प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को कुछ लेना देना नहीं है। यह सब देखने सुनने के बाद भी केंद्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला प्रशासन सिवनी सहित भाजपा के सांसद के।डी।देशमुख विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, कमल मस्कोले, एवं क्षेत्रीय विधायक जो स्वयं भी आदिवासी समुदाय से हैं श्रीमति शशि ठाकुर, कांग्रेस के क्षेत्रीय सांसद बसोरी सिंह मसराम एवं सिवनी जिले के हितचिंतक माने जाने वाले केवलारी विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर चुपचाप नियम कायदों का माखौल सरेआम उड़ते देख रहे हैं।
कुल मिलाकर सिवनी जिले की आदिवासी बाहुल्य तहसील घंसौर में पर्यावरण बिगड़े, प्रदूषण फैले, क्षेत्र झुलसे या आदिवासियों के साथ अन्याय हो इस बात से मध्य प्रदेश सरकार के प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को कुछ लेना देना नहीं है। यह सब देखने सुनने के बाद भी केंद्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला प्रशासन सिवनी सहित भाजपा के सांसद के।डी।देशमुख विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, कमल मस्कोले, एवं क्षेत्रीय विधायक जो स्वयं भी आदिवासी समुदाय से हैं श्रीमति शशि ठाकुर, कांग्रेस के क्षेत्रीय सांसद बसोरी सिंह मसराम एवं सिवनी जिले के हितचिंतक माने जाने वाले केवलारी विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर चुपचाप नियम कायदों का माखौल सरेआम उड़ते देख रहे हैं।

(क्रमशः जारी)

बंग्लादेश विवाद खा गया हरीश खरे को


बजट तक शायद चलें मनमोहन. . . 83

बंग्लादेश विवाद खा गया हरीश खरे को



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। तीक्ष्ण बुद्धि के धनी प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाईजर हरीश खरे को पीएमओ से रूखसत कराने में बंग्लादेश का विवाद भी प्रमुख भूमिका निभा गया। हरीश खरे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन के बीच की खटापटी भी हरीश खरे की बिदाई में अहम भूमिका निभा गई। मध्य प्रदेश काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उदय कुमार वर्मा की टीप अंततः खरे को पीएमओ से निकलवाने में सहायक साबित हुई।
गौरतलब है कि जब संपादकों की टोली से चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑफ द रिकार्ड बंग्लादेश पर बयान दिया और वह पीएमओ के माध्यम से पत्र सूचना कार्यालय की वेब साईट पर आ गया तब जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच इस विवाद के लिए जिम्मेदार शख्स को खोजने के लिए एक समीति का गठन किया गया। इसके लिए गठित औपचारिक आंतरिक जांच समिति के गठन के साथ ही शिवशंकर मेनन और हरीश खरे में मनमुटाव आरंभ हुआ।
पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि हरीश खरे और मेनन दोनों ही एक दूसरे पर यह आरोप मढ़ रहे थे कि पीआईबी की वेब साईट पर यह अपलोड उन्हीं के कारण हुआ है। इस विवाद में मेनन भारी पड़े क्योंकि उन्होंने कहा कि पीआईबी की वेब साईट पर अपलोड करने के पहले हरीश खरे ने टांसस्क्रिप्ट नहीं देखी। हरीश खरे को इसकी कीमत अंततः चुकाना ही पड़ा। सूत्रों के अनुसार चूंकि शिवशंकर मेनन प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, रक्षा मंत्री ए.के.अंटोनी के नवरत्नों में से हैं इसलिए उनकी जान बच गई और हरीश खरे को पीएमओ से रूखसत होना पड़ा।
सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी के करीबी सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी के नयनों के तारे पुलक चटर्जी के पीएमओ में प्रधान सचिव के पद पर आसीन होने के उपरांत चटर्जी ने सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी को बुलवाकर पीएम के मीडिया एडवाईजर की खोज करने को कहा। अंबिका सोनी ने तत्काल अपने सबसे विश्वस्त और मध्य प्रदेश काडर के आईएएस एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव उदय कुमार वर्मा को इस काम के लिए पाबंद कर दिया।
सूत्रों की मानें तो उदय कुमार वर्मा ने अपने मध्य प्रदेश के संबंधों का इस्तेमाल करते हुए तीन नाम सुझाए जिसमें पंकज पचौरी के अलावा मध्य प्रदेश कोटे से केंद्रीय मंत्री का पीआर देखने वाले एक पत्रकार का नाम भी शामिल था। अंत में हरीश खरे को विश्वास में लिए बिना ही पीएमओ में पंकज पचौरी की तैनाती का फरमान आ गया। फिर क्या था हरीश खरे को मजबूरन त्यागपत्र देना पड़ा। सूत्रों ने कहा है कि पंकज पचौरी पीएम के मीडिया एडवाईजर का काम अवश्य देख रहे हैं पर अभी भी पुलक चटर्जी पीएम के सटीक मीडिया एडवाईजर की खोज में लगे ही हैं।

(क्रमशः जारी)

माल गडियों को प्राथमिकता मिलेगी


माल गडियों को प्राथमिकता मिलेगी

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने केन्द्रीय मंत्रालयों को रेलवे की माल गलियारा परियोजना को उच्च प्राथमिकता देने को कहा है। इस परियोजना पर लगभग एक लाख करोड़ रूपये की लागत आएगी। कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में राज्यों के प्रतिनिधियों और मुख्य सचिवों ने इस परियोजना के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
बैठक में फैसला किया गया कि इस परियोजना के लिए तेजी से जमीन लेने और इससे जुड़े अन्य मुद्दे सुलझाने के लिए राज्य सरकारें निगरानी समितियां बनाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस पर पूरी नजर रखेगा जिससे हर कार्रवाई समयबद्ध तरीके से की जा सके। ये परियोजना तीन हजार तीन सौ किलोमीटर से अधिक के दायरे में देश के विभिन्न स्थानों को जोड़ेगी।
ी � e � � `� � �� आदेश दिए गए हैं। नेपाल से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा और बिहार से लगने वाली अंतरराज्यीय सीमा सील कर दी गई है। गंगा, सरयू और घाघरा नदियों में सशस्त्र सुरक्षा दस्ता तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर सहायता केंद्र बनाया है और मतदाता स्लिप का भी वितरण कराया है। कांग्रेस, बहुुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सभी ५९ क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चार सीटें अपने सहयोगी दल जनवादी पार्टी के लिए छोड़ दी हैं।
इस बीच, चुनाव आयोग ने पांच फरवरी को चंदौली में चुनाव सभा के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे १२ फरवरी तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। श्री मिश्र पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव सभा के दौरान जाति के नाम पर वोट मांगे। इस बीच, छठे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। इस चरण में २८ फरवरी को वोट डाले जाएंगे।

यूपी में दूसरे चरण का मतदान कल


यूपी में दूसरे चरण का मतदान कल

(दीपांकर श्रीवास्तव)

लखनऊ (साई)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कल समाप्त हो गया। इस चरण में कल वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतदान सुबह सात बजे शुरू होगा और पांच बजे तक चलेगा। मतदान कर्मचारी आज मतदान केंद्रों पर पहुचेंगे, जबकि सुरक्षाबल पहले से ही तैनात हैं। इस चरण में राज्य के पूर्वी क्षेत्र के नौ जिलों में ५९ निर्वाचन क्षेत्रों में ७६ महिलाओं सहित एक हजार ५८ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
 निर्वाचन आयोग ने बाहरी लोगों से उन इलाकों को छोड़ देने को कहा है जहां कल वोट डाले जाएंगे। अधिकारियों को इसके लिए होटल, लॉज और अन्य सार्वजनिक आवासीय स्थलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। नेपाल से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा और बिहार से लगने वाली अंतरराज्यीय सीमा सील कर दी गई है। गंगा, सरयू और घाघरा नदियों में सशस्त्र सुरक्षा दस्ता तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर सहायता केंद्र बनाया है और मतदाता स्लिप का भी वितरण कराया है। कांग्रेस, बहुुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सभी ५९ क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चार सीटें अपने सहयोगी दल जनवादी पार्टी के लिए छोड़ दी हैं।
इस बीच, चुनाव आयोग ने पांच फरवरी को चंदौली में चुनाव सभा के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सत्तारूढ़ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे १२ फरवरी तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। श्री मिश्र पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव सभा के दौरान जाति के नाम पर वोट मांगे। इस बीच, छठे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच होगी। इस चरण में २८ फरवरी को वोट डाले जाएंगे।

आग से नो मरे


आग से नो मरे

(दिशा कुमारी)

हरिद्वार (साई)। हरिद्वार में मंगलोर इलाके के मंडावली में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले एक कारखाने में भीषण आग लगने से नौ लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार बुधवार शाम को लगी आग बुझा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस का कहना है कि तलाशी और बचाव कार्य जारी है।
पुलिस प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य के बीच बुरी तरह जले हुए नौ शव बरामद किए हैं जिनके पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की भी व्यवस्था की जा रही है। पुलिस के अनुसार आग लगने की असली वजह तो जांच के बाद ही पता चलेगी। लेकिन जानकारों का मानना है कि कारखाने के ऊपर के हिस्से में वेल्डिंग के काम के दौरान निकलने वाली चिंगारी से भड़की आग ने पूरी फैक्ट्री को खाक कर दिया। मुख्यमंत्री बी सी खंडूरी ने मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रूपए की सहायता की घोषणा करते हुए हादसे के मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।

जहरीली शराब से मरने वाले 35 हुए


जहरीली शराब से मरने वाले 35 हुए

(शिल्प)

भुवनेश्वर(साई)। ओड़ीशा में जहरीली शराब से हुई त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर ३५ हो गई है। जहरीली शराब पीकर बीमार हुए ११० से अधिक लोगों को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कई लोगों का इलाज भुवनेश्वर के विभिन्न निजी अस्पतालों में चल रहा है।
इस बीच, पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी समूचे राज्य में शराब कारखानों, दुकानों और दवा कारखानों पर छापे मार रहे हैं। खबर है कि इन छापों के दौरान बड़ी संख्या में ईपीकार्म और सिनामोन दवाइयों की बोतलें बरामद की गई हैं। माना जा रहा है कि जानलेवा शराब की घोल में इन्हीं दावाइयों को मिलाया गया था जिन्हें पीकर लोग बीमार हुए। विपक्षी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि जहरीली शराब की त्रासदी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस्तीफा देना चाहिए।

शिखर सम्मेलन आज से


शिखर सम्मेलन आज से

(प्रियंका श्रीवास्वत)

नई दिल्ली। १२वां भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में हो रहा है। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हरमन वेन रोम्पी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जॉर्ज मैन्युअल बरोसो करेंगे, जबकि भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे। २००९ में यूरोपीय संघ की लिस्बन संधि लागू होने के बाद भारत में होने वाला यह पहला भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन हर साल बारी-बारी से भारत और यूरोप में होता है।
भारत और यूरोपीय संघ के देश द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को व्यापक बनाने के लिए कई वर्षों से बातचीत कर रहे हैं। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत ने कहा है कि हालांकि इस शिखर सम्मेलन के दौरान कोई व्यापार संधि नहीं होगी, फिर भी उम्मीद की जाती है कि ऐसा माहौल तैयार हो पाएगा जिससे वर्ष के मध्य में व्यापार संधि पर सहमति बन  सके। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापार सहभागी है और दोनों के बीच ७५ करोड़ अमरीकी डॉलर से ज्यादा का कारोबार होता है। इसके अलावा आतंकवाद और अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी।

गुरुवार, 9 फ़रवरी 2012

विकास के नाम पर पर्यावरण की चढ़ाई जा रही बली


0 घंसौर को झुलसाने की तैयारी पूरी . . .  60

विकास के नाम पर पर्यावरण की चढ़ाई जा रही बली

पावर प्लांट के प्रदूषण के होंगे अनेक दुष्प्रभाव



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। पुण्य सलिला जीवन दायनी मां नर्मदा के नाम पर सामाजिक कुंभ भरवाकर, करोड़ों रूपए पानी में बहाने, घर घर जाकर चंदा और अनाज मांगने का स्वांग करने वाली देश के हृदय प्रदेश में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास के नाम पर पर्यावरण को छलनी करने के मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं। भाजपा द्वारा अपने पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की मंशाओं पर भी पानी फेरने से गुरेज नहीं किया जा रहा है।
उस मां नर्मदा को प्रदूषण का शिकार बनाने का जतन किया जा रहा है जिस मां नर्मदा की जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जाकर हजारों मीटर की चुनरी को अर्पित किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के असंगठित मजदूर संगठन के नेशनल प्रेजीडेंट प्रहलाद सिंह पटेल के साथ ही साथ संसद सदस्य अनिल माधव दवे द्वारा मां नर्मदा की यात्रा की जाती है, बावजूद इसके भाजपा सरकार द्वारा नर्मदा को प्रदूषण की गोद में भेजने की तैयारी कर ही ली गई है।
गौरतलब है कि जब रानी अवंती बाई सागर परियोजना अर्थात बरगी बांध की आधार शिला रखी गई थी तब मध्य प्रदेश के किसानों के चेहरों पर गजब का तेज नजर आया था। किसानों को लगा था कि इसके बनने से अथाह जलराशि एकत्र होगी जो साल भर खेती किसानी के काम आएगी। वस्तुतः हुआ भी यही, नर्मदा के तीरे बसे शहर, कस्बे, गांव, मजरे टोले आदि में खेती किसानी के साथ ही साथ दिनचर्या के लिए पानी सुलभ हो गया।
कालांतर में नर्मदा का जल प्रदूषित होना आरंभ हुआ। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि जीवनदायनी मां नर्मदा अमरकंटक से निकलने के कुछ किलोमीटर बाद ही प्रदूषित होना आरंभ हो गई। जबलपुर के उपरांत कई स्थानों पर इसका पानी पीने योग्य भी नहीं बचा।
विडम्बना देखिए, एमपी पीसीबी द्वारा खुद सर्वेक्षण करवाया गया और अब एमपी पीसीबी द्वारा खुद ही मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड को नर्मदा नदी के मुहाने पर कोल आधारित पावर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदाय की जा रही है। इस पावर प्लांट की लगभग एक हजार फुट उंची चिमनी से उड़ने वाली राख जब बरगी बांध में समाएगी तो रानी अवंती बाई सागर परियोजना का पानी जहरीला होने से कोई नहीं रोक सकेगा।
कुल मिलाकर सिवनी जिले की आदिवासी बाहुल्य तहसील घंसौर में पर्यावरण बिगड़े, प्रदूषण फैले, क्षेत्र झुलसे या आदिवासियों के साथ अन्याय हो इस बात से मध्य प्रदेश सरकार के प्रदूषण नियंत्रण मण्डल और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को कुछ लेना देना नहीं है। यह सब देखने सुनने के बाद भी केंद्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला प्रशासन सिवनी सहित भाजपा के सांसद के।डी।देशमुख विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, कमल मस्कोले, एवं क्षेत्रीय विधायक जो स्वयं भी आदिवासी समुदाय से हैं श्रीमति शशि ठाकुर, कांग्रेस के क्षेत्रीय सांसद बसोरी सिंह मसराम एवं सिवनी जिले के हितचिंतक माने जाने वाले केवलारी विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर चुपचाप नियम कायदों का माखौल सरेआम उड़ते देख रहे हैं।

(क्रमशः जारी)

गलत समय में पीएमओ पहुंचे थे खरे


बजट तक शायद चलें मनमोहन. . . 82

गलत समय में पीएमओ पहुंचे थे खरे

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। तीक्ष्ण बुद्धि के धनी हरीश खरे को वज़ीरे आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय में लाकर बेहद ही अच्छा काम किया था, किन्तु हरीश खरे ने शायद राहुकाल में पीएमओ ज्वाईन किया था, यही कारण है कि विवादों के साथ उनका समूचा कार्यकाल चर्चित रहा। दरअसल, हरीश खरे को जब पीएमओ ले जाया गया तब, केंद्र की कांग्रेसनीत संप्रग सरकार आकंइ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी।
हरीश खरे के सामने सबसे बड़ी चुनौति यह थी कि उनकी ज्वाईनिंग के साथ ही टू जी घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, कामन वेल्थ गेम्स घोटाला, एस बेण्ड घोटाला, आदर्श सोसायटी और न जाने कितने घोटाले परवान चढ़ रहे थे। हरीश खरे के बस में यह कतई नहीं था कि वे न्यायपलिका को इस बात के लिए प्रेरित कर पाते कि वह सरकार के पक्ष में नरम रवैया अपनाए।
इतना ही नहीं मीडिया में भी इस बात को उछलने से रोकना इसलिए भी संभव नहीं था क्योंकि मीडिया के पास इन सारी बातों के पुख्ता सबूत थे। इन सबूतों के प्रकाश में मीडिया शांत रहने की स्थिति में नहीं दिख रही थी। मनमोहन सरकार के मंत्री और कांग्रेस के आला नेता भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे थे और उसकी कालिख को पोंछना हरीश खरे के बस की बात कतई ही नहीं दिखाई पड़ रही थी।
हरीश खरे की परेशानी यह भी थी कि जैसे ही घपले घोटाले की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनतीं वैसे ही राजनेता और जनसेवक अपने इन काले कारनामों को मीडिया में उछलने के लिए प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाईजर को ही दोषी करार देकर कटघरे में खड़ा कर देते। पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि हरीश खरे अपनी सफाई में पीएम से कई बार मंत्रियों के भ्रष्टाचार को रोकने की बात कह चुके थे किन्तु मंत्री थे कि पीएम को भी नीचा दिखाने से नहीं चूक रहे थे।
सूत्रों ने यहां तक कहा कि जब प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने एक मंत्री को बुलाकर भ्रष्टाचार के बारे में फटकार लगाना चाहा तो उस मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि वह भ्रष्टाचार खुद के लिए नहीं वरन पार्टी के लिए कर रहे हैं। पार्टी के कोषाध्यक्ष महोदय ने उन्हें टारगेट दिया है। सूत्रों ने कहा कि दरअसल, जिन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता नहीं है, उन राज्यों की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दैनिक खर्चे आखिर एआईसीसी से ही पूरे किए जाते हैं।

(क्रमशः जारी)

यूआईडीए और खाद्य निगम द्वारा एमपी की प्रशंसा


यूआईडीए और खाद्य निगम द्वारा एमपी की प्रशंसा

(धीरेंद्र श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। मध्यप्रदेश में राशन कार्डों को डिजिटाइजेशन और मंडी आवक कार्य का कम्प्यूटरीकरण किये जाने पर यूआईडीए और भारतीय खाद्य निगम के चेयरमेन ने प्रशंसा की है। यहां आयोजित दो दिवसीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी राष्ट्रस्तरीय बैठक में मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव एंटनी डीसा ने मध्यप्रदेश में किये गये कार्यों की जानकारी दी और विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में इस साल 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जायेगा जो देश में पंजाब के बाद सर्वाधिक होगा। प्रदेश में गेहूं भण्डारण बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
बैठक में श्री डीसा ने बताया कि मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए ई-उपार्जन प्रणाली अपनायी गयी है। अभी तक प्रदेश में दस लाख किसानों का पंजीयन किया जा चुका है। इस प्रणाली के तहत पंजीकृत किसानों को एस.एम.एस. से संदेश भेजकर गेहूं खरीदी केन्द्रों पर गेहूं बेचने के लिए आने की सूचना दी जायगी। किसानों से खरीदे गये गेहूं के मूल्य का भुगतान भी एकांउट पेई चैक के माध्यम से किया जायगा। बैठक में चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि ई-उपार्जन प्रणाली केवल मध्यप्रदेश में ही लागू की गयी है। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमेन ने इस कार्य के लिए मध्यप्रदेश की सराहना की।
श्री डीसा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन अभी तक किया जा चुका है। प्रदेश के छह जिलों में बायोमैट्रिक कार्ड दिये गये हैं। प्रदेश में हुए इस कार्य की यूडीआईए के चेयरमेन ने विशेष तौर पर प्रशंसा की।
उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में प्रदेश की आपत्तियां बतायीं और कहा कि प्रस्तावित अधिनियम में आबादी के प्रतिशत का आधार अवैज्ञानिक है। इसके स्थान पर मापदंडों में ऐसा प्रावधान किया जाय कि क्षेत्र विशेष में पात्र सभी व्यक्ति इसका लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत स्टेट फूड कमीशन स्थापित होना है और जिला स्तर पर सैल गठित होना है। इसमें होने वाले व्यय की पूर्ति केन्द्र द्वारा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिनियम में ऐसे प्रदेशों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जहां पहले से ही कार्य किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को लचीला बनाये जाने की आवश्यकता है।

मारन के खिलाफ मामला दर्ज


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(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। प्रवर्तन निदेशालय ने टूजी स्पैक्ट्रम आवंटन घोटाले के सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दया निधि मारन और उनके भाई कला निधि पर मनी लांडरिंग का मामला दर्ज किया है। मनी लांडरिंग निरोधक कानून के तहत दर्ज मामला मारन बंधुओं को एयर सैल - मैक्सिस सौदे में कथित रूप से मिली करीब साढ़े पांच सौ करोड़ रूपये की अवैध रकम से संबंधित है।
पूर्व दूर संचार मंत्री दया निधि मारन ने पिछले वर्ष इन आरोपों के बाद त्याग पत्र दे दिया था कि उन्होंने २००४-२००५ में दूर संचार लाइसेंस देने के लिए एयर सैल के मुकाबले मलेशिया के कंपनी मैक्सिस का पक्ष लिया था। श्री मारन ने इन आरोपों से इंकार किया था।
इन आरोपों के सिलसिले में सीबीआई भी श्री मारन और सन टीवी के प्रबंध निदेशक कला निधि मारन की जांच कर रही है। सीबीआई इस सौदे में विदेशी मुद्रा के नियमों के कथित उल्लंघन की भी छानबीन कर रही है।

मोबाईल टावर के लिए सख्ती से बने नियम


मोबाईल टावर के लिए सख्ती से बने नियम

(यशवंत श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि देश भर में मोबाइल फोन और टावर से होने वाला वि$द्युत-चुम्बकीय विकिरण निर्धारित सीमा के भीतर हो। कल नई दिल्ली में भारत के एसोसिएटिड वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ - एसोचौम द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार ने हाल ही में एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की है, जिसका निष्कर्ष है कि बेस ट्रांसीवर स्टेशनों से होने वाला उत्सर्जन निर्धारित सीमा के भीतर है और इसलिए इंसानों को इससे कोई खतरा नहीं है। मोबाइल फोन और टावर से होने वाले विकिरण के नियमों की समीक्षा की मांग के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार विशेषज्ञों से बातचीत करने पर तभी विचार करेगी, जब इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होंगे कि निर्धारित मानक सही नहीं है।

नदियों की स्थिति पहले से बेहतर


नदियों की स्थिति पहले से बेहतर

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। केन्द्रीय जल आयोग ने कहा है कि इस समय देश की अधिकांश बड़ी नदियों के जलाशयों  में मौजूद पानी की मात्रा पिछले दस साल के औसत से ज्यादा है। आयोग ने एक बयान में कहा कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गंगा, सिन्धु, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और कच्छ की नदियों सहित प्रमुख नदियों में पानी पिछले दस वर्षों के औसत से बेहतर है और गोदावरी तथा कृष्णा थालों में सामान्य के करीब है। आयोग ने कहा कि पिछले साल पहली जून से मॉनसून शुरू होने पर इन सभी जलाशयों में उनकी तय क्षमता का २४ प्रतिशत पानी था और इस वर्ष २५ जनवरी तक यह ५५ प्रतिशत था। आयोग का कहना है कि इस समय इनमें पिछले वर्ष के संग्रह का ८९ प्रतिशत और इसी अवधि के दौरान पिछले १० वर्षों के औसत जल संग्रह का १२२ प्रतिशत है।

यूपी में हुआ रिकार्ड मतदान


यूपी में हुआ रिकार्ड मतदान

(दीपांकर श्रीवास्तव)

लखनऊ (साई)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कल पहले चरण में ५५ निर्वाचन क्षेत्रों में ६२ प्रतिशत से अधिक रिकॉर्ड मतदान हुआ। इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में १६ प्रतिशत अधिक वोट डाले गए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस वाई कुरैशी ने मतदान का प्रतिशत बढ़ने का श्रेय मतदाताओ ंको जागरूक करने और अधिक से अधिक संख्या में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों को दिया।
इस बीच, फरूखाबाद जिले में चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस उम्मीदवार लुई खुर्शीद को उपहार बांटने के मामले में कारण बताओ नोटिस दिया है। चुनाव अधिकारी ने उनसे दो दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है नहीं तो उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई की जायेगी।
दूसरे चरण के लिए नौ जिलों के ५९ निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में मतदान शनिवार को होना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के संवाददाता ने बताया है कि छठे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का समय आज शाम समाप्त हो रहा है।
दूसरे चरण के चुनाव में कल एक हजार ९९ उम्मीदवार मैदान हैं। इस चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, और गाजीपुर जिलों में मतदान होना है। इस चरण में कई महत्वपूण राजनीतिक व्यक्तियों के चुनाव भाग्य का फैसला होगा। ३१ वर्तमान विधायक और चौबीस पूर्व मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं। पांचवे चरण में लिए नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद अब कुल आठ सौ चालीस उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं।

मोदी को अदालत की फटकार


मोदी को अदालत की फटकार

(आनंद कुमार)

अहमदाबाद (साई)। गुजरात में २००२ गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल-एसआईटी ने अहमदाबाद में एक स्थानीय अदालत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले साल १२ सितम्बर को उच्चतम न्यायालय ने दंगों पर काबू पाने में मोदी सरकार की कथित निष्क्रियता पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था और मजिस्ट्रेट अदालत पर यह जिम्मेदारी छोड़ दी थी कि वह एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला लें।
कल गुजरात हाई कोर्ट द्वारा राज्य की नरेन्द्र मोदी सरकार को २००२ के साम्प्रदायिक दंगों में निष्क्रियता बरतने के लिए बड़ी फटकार मिलने के बाद विशेष जांच दल द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। बंद लिफाफे में दायर की गई अंतिम रिपोर्ट आज खोली जा सकती है। गुलबर्ग हत्या कांड में कांग्रेस के सांसद एहसान जाफरी सहित अनेक लोग मारे गए थे और उनकी पत्नी जकिया जाफरी की शिकायत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित ६३ लोगों की भूमिका के बारे में विशेष जांच दल गठित किया था।
उधर एक अन्य मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने इस्लामिक रिलीफ कमेटी ऑफ गुजरात की याचिका पर सुनवाई करते हुए गोधरा दंगों के दौरान ध्वस्त हुए लगभग पांच सौ धार्मिक स्थलों के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे ढांचों की मरम्मत और मुआवजे की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

भृंगराज: रोके असमय बालों का पकना


हर्बल खजाना ----------------- 20

भृंगराज: रोके असमय बालों का पकना



(डॉ दीपक आचार्य)

अहमदाबाद (साई)। नदी, नालों, मैदानी इलाकों, खेत और उद्यानों मे अक्सर देखा जाने वाला भृंगराज आयुर्वेद के अनुसार बडा ही महत्वपूर्ण औषधिय पौधा है। ग्रामीण अंचलों मे ब्लैक बोर्ड को काला करने के लिये जिस पौधे को घिसा जाता है, वही भृंगराज है। इसका वानस्पतिक नाम एक्लिप्टा प्रोस्ट्रेटा है।
इस पौधे का रस पीलिया में भी दिया जाता है। भृंगराज की पत्तियों का रस शहद के साथ मिलाकर देने से बच्चों को खाँसी में काफ़ी फ़ायदा होता है। पातालकोट के आदिवासियों का मानना है कि यदि इसकी पत्तियों के रस को मसूडों पर लगाया जाए और कुछ मात्रा माथे या ललाट पर लगायी जाए तो सरदर्द में अतिशीघ्र आराम मिलता है।
हाथीपाँव या एलिफ़ेंटेयासिस होने पर तिल के तेल के साथ पत्तियों के रस को मिलाकर पाँव पर लेपित करने से फ़ायदा होता है। एसिडिटी होने पर पौधे को सुखाकर चूर्ण बना लिया जाए और हर्रा के फ़लों के चूर्ण के साथ समान मात्रा में लेकर गुड के साथ सेवन कर लिया जाए तो एसिडिटी की समस्या से निजात मिल सकती है।
माईग्रेन या आधा सीसी दर्द होने पर भृंगराज की पत्तियों को बकरी के दूध में उबाला जाए व इस दूध की कुछ बूँदें नाक में डाली जाए तो आराम मिलता है। डाँग- गुजरात के हर्बल जानकार त्रिफला, नील और भृंगराज तीनों एक एक चम्मच लेकर ५० मिली पानी में मिलाकर रात को लोहे की कड़ाही में रख देते है। प्रातः इसे बालों में लगाकर, इसके सूख जाने के बाद नहा लिया जाता है। आदिवासियों के अनुसार ये बालों को असमय पकने से रोकता है।

(साई फीचर्स)
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बुधवार, 8 फ़रवरी 2012

क्या काले को सफेद कर पाएंगे पचौरी!


बजट तक शायद चलें मनमोहन. . . 81

क्या काले को सफेद कर पाएंगे पचौरी!

सरकार की नाकामियों पर पर्दा डाल पाएंगे पंकज!



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। वज़ीरे आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की नाक का बाल बन चुके हरीश खरे को एकाएक प्रधानमंत्री कार्यालय से रूखसत कर उनके स्थान पर लाए गए टीवी एंकर पंकज पचौरी के सामने अब प्रमुख चुनौती यह सामने आ रही है कि क्या वे सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने का जतन कर पाएंगे। सियासी और मीडिया के हल्कों में चल रही चर्चाओं के अनुसार क्या पंकज पचौरी काले को सफेद कर पाएंगे?
सरकार के आलोचकों और समालोचकों के बीच चल रही चर्चाओं के अनुसार हरीश खरे को आनन फानन हटाकर सरकार ने अपना चेहरा बदलने का प्रयास अवश्य ही किया है पर वह इस मामले में सफल नहीं हो पाएगी। इसका कारण यह है कि सरकार का चेहरा तो मनमोहन सिंह हैं, हरीश खरे तो बस मेकपमेन की भूमिका में थे। कहा जा रहा है कि हरीश खरे वाकई तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी थे, जिनके मुकाबले पंकज पचौरी पासंग में नहीं बैठ रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय में नए प्रमुख पुलक चटर्जी ने दस जनपथ की नज़दीकियों के चलते तरक्की को गले लगा लिया है, किन्तु उन्हें पंकज पचौरी के साथ काम करके वह अनुभव कतई नही हो सकता है जो हरीश खरे के रहते होता। पिछले दो तीन सालों में भ्रष्टाचार के महा घोटाले सामने आए हैं, उससे जनता की यह सोच बन चुकी है कि प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह अब भ्रष्टाचार के ईमानदार संरक्षक हैं। चर्चाओं के अनुसार पंकज पचौरी के हाथों में जादू छड़ी नहीं है कि वे रातों रात जनता की इस सोच को बदल सकें।

(क्रमशः जारी)

. . . तो जुड़ जाता सिवनी शहर भी ब्राडगेज से


0 घंसौर को झुलसाने की तैयारी पूरी . . .  59

. . . तो जुड़ जाता सिवनी शहर भी ब्राडगेज से



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। अगर देश के मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा देश के हृदय प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य घंसौर तहसील में लगाए जा रहे 1200 मेगावाट के कोल आधारित पावर प्लांट को सिवनी शहर के इर्द गिर्द कहीं स्थापित किया जा रहा होता तो निश्चित तौर पर सिवनी शहरवासियों को ब्राडगेज की सौगत तत्काल ही मिल जाती।
जिस तरह सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड घंसौर में गौतम थापर के पावर प्लांट के लिए नेरोगेज का अमान परिवर्तन कर उसे ब्राडगेज में तब्दील किया जा रहा है, उसे देखकर लगने लगाता है कि गौतम थापर जिनका इकबाल राजनैतिक तौर पर काफी हद तक बुलंद है, के द्वारा अगर इस पावर प्लांट को सिवनी शहर के आसपास लगाया गया होता तो कोयला परिवहन के लिए यहां का अमान परिवर्तन अवश्य ही कर दिया जाता।
रेल मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सिवनी जिले के दोनों सांसदों द्वारा भी जबलपुर से बालाघाटा रेल खण्ड के अमान परिवर्तन का काम जबलपुर के सिरे से आरंभ करवाने हेतु अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। दोनों ही सांसदों ने इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है कि काम को नैनपुर या बालाघाट के सिरे से आरंभ किया जाए।
गौरतलब है कि लगभग 6800 करोड़ रूपयों की लागत से स्थापित होने वाले इस पावर प्लांट के लिए कोयला प्रमुख अव्यव है और इसके परिवहन के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करना संयंत्र प्रबंधन का ही काम है। ब्राडगेज के जबलपुर तक ही होने के चलते संयंत्र प्रबंधन ने इसे सड़क मार्ग से ढोने पर भी विचार किया था। संभवतः यही कारण था कि तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ ने रीवा से लेकर लखनादौन तक तक के नेशनल हाईवे को फोरलेन का करने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी।
उधर, अवंथा समूह के सूत्रों का कहना है कि शुरूआती दौर में जब जबलपुर से नैनपुर के रेल खण्ड का अमान परिवर्तन खटाई में पड़ता दिख रहा था तब अवंथा समूह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बारे में भी विचार करना आरंभ कर दिया था कि भूमि खरीदकर सिवनी जिले के घंसौर विकासखण्ड के बिनेकी ग्राम से जबलपुर तक निजी तौर पर ब्राडगेज की पटरियां बिछाई दी जाए। सूत्रों की मानें तो अवंथा समूह को उससे बेहद कम लागत में ही ‘‘थेंक्यू सर्विस‘‘ पर अब बनी बनाई पटरियां कोयला परिवहन के लिए मिलने वाली हैं।

(क्रमशः जारी)

मौसम ने फिर खेली आंख मिचौली


मौसम ने फिर खेली आंख मिचौली



(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। राजधानी में मंगलवार शाम हुई हल्की बारिश के चलते अधिकतम तापमान अचानक पांच डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। जिससे चलते लोगों को गत दिनों की तुलना में अधिक ठंड का एहसास हुआ। मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम था। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ 0.4 मिलीमीटर बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री से गिरकर 15.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जिसके चलते शाम के समय गत दिनों की तुलना में अधिक ठंड रही। विभाग की मानें तो अगले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं, दिन का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री दर्ज किया गया, जोकि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम था। बारिश के चलते दफ्तर से निकल घर के लिए रवाना हुए लोगों को भी थोड़ी परेशानी हुई।
हिमाचल प्रदेश से साई संवाददाता ने बताया कि राज्य में फिर से कड़ाके की ठंड की चपेट में है। शिमला, मनाली, डलहौजी तथा धर्मशाला के ऊंचाई वाले इलाकों में कल रात से बर्फबारी हो रही है। शिमला, कुल्लू, चम्बा और मंडी जिलों के स्कूल सर्दी की वजह से एक हते के लिए बंद कर दिये गए हैं। जनजातीय इलाकों में बिजली, संचार और जल सेवाओं पर असर पड़ा है। नारकंडा और खड़ा पत्थर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग -२१ के कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है।
देहरादून से साई ब्यूरो अर्जुन कुमार ने खबर दी है कि मौसम ने फिर करवट बदली है और आसमान में मेघों की आवक शुरू हो गई है। राजधानी में तो बादलों ने शाम को हल्की फुहारें भी पड़ीं। उधर, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को भी बादल रहेंगे और राज्य में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ ही चेाटियों पर बर्फबारी की संभावना है।
मौसम बीते दो रोज से खुशगवार हो चला था, लेकिन मंगलवार को इसने अचानक करवट बदली और आसमान में होने लगी बादलों की कदमताल। शाम को बादल घने हुए तो राजधानी समेत कुछ अन्य स्थानों पर कहीं बूंदाबादी तो कहीं हल्की फुहारें भी मिल गई। उधर, मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते आसमान में बादल उमड़े हैं। और अगले चौबीस घंटों में इनके बरसने के आसार भी हैं। कुछ स्थानों पर वर्षा तो कहीं बर्फ गिरने की संभावना है। राजधानी में गर्जन वाले बादल विकसित होने और हल्की वर्षा के आसार बने हैं।
उधर हरिद्वार से लौटकर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया संवाददाता दिशा ने बताया कि मंगलवार दिन भर चटक धूप खिलने के बाद शाम को मौसम ने करवट बदल ली। शाम के वक्त हल्की-हल्की बारिश होनी शुरू हुई। समाचार लिखे जाने तक बारिश जारी थी। धर्मनगरी में मौसम का मिजाज तीन-चार दिन से पल-पल बदल रहा है। तीन-चार दिनों से सूर्य देव आंख मिचौनी का खेल खेलते रहे हैं। धूप के दर्शन तो केवल कहने भर को हो रहे हैं, लेकिन मंगलवार को सुबह से ही मौसम खिला रहा और चटक धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। शाम के वक्त आसमान पर बादलों की चहल-कदमी होने लगी और साढे़ सात बजे के आसपास हल्की-हल्की बारिश होनी लगी। खबर लिखने तक बारिश जारी थी। बारिश होने से ठंड का असर और तेज हो गया है।
शिमला से साई संवाददाता स्वाति सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से साफ मौसम रहने के बाद बीते रोज मौसम ने अचानक करवट बदली और समूचा प्रदेश एक बार फिर ठंड की चपेट में आ गया है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र तथा ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर देर रात से हिमपात जारी है जबकि निचले क्षेत्रों में रुक-रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी शिमला समेत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों मनाली और नारकंडा में चार से पांच इंच ताजा बर्फ गिर चुकी है तथा बर्फ का सिलसिला अब भी जारी है। राज्य के अनेक भागों में यातायात भी बाधित हुआ है। कुफरी तथा नारकंडा में भारी हिमपात होने के कारण हिमाचल परिवहन निगम द्वारा रामपुर के लिए बसों को वाया धामी भेजा जा रहा है।
बर्फबारी और बारिश से बेहाल जनता ने मंगलवार को राहत की सांस ली है। मंगलवार को प्रदेश सहित राजधानी में मौसम साफ रहा, व लोगों ने अच्छी धूप का लुत्फ उठाया, हालांकि बाद दोपहर कई जगह बादलों ने फिर डेरा जमा लिया। मौसम साफ होने से बागवान खुश हैं और अपने बगीचों के काम निपटाने में व्यस्त हो गए हैं। इस वर्ष हुई अच्छी बर्फबारी के कारण जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होने के कारण उत्पादक सब्जी लगाकर भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, मगर ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में आठ फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बोछारें और हिमपात हो सकता है। मंगलवार को सबसे कम तापमान केलंग में माइनस 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ऊना का तापमान 23.0 डिग्री सबसे अधिक रहा।
श्रीनगर से साई संवाददाता विनोद नेगी ने बताया कि जवाहर सुरंग के निकट भारी बर्फबारी तथा रामबन व पंथाल के बीच हुए भूस्खलन के चलते बीते तीन दिनों से बंद पड़ा जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के खुलने पर जम्मू से छोटे-बड़े वाहनों को श्रीनगर रवाना किया गया। यातायात पुलिस के इंसपेक्टर जनरल एचके लोहिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि बीकन कर्मचारियों द्वारा मलबे हटाए जाने के बाद मार्ग को यातायात के योग्य बनाया गया। सोमवार शाम 6.30 बजे तक जम्मू से 700 के करीब छोटी बड़ी गाड़ियों, जिनमें अधिकांश खाद्य सामग्री से भरे ट्रक थे, को श्रीनगर रवाना किया गया। सड़क पर अभी भी फिसलन है, लिहाजा वाहनों को धीमी गति से चलने की सलाह दे रहे हैं। मंगलवार को भी मौसम साफ रहने पर राजमार्ग एकतरफा खुला रहेगा।
वादी में बीते तीन दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। इसके चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम फिर गिरकर जमाव बिंदू पर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, पहलगाम में सुबह 8.30 से शाम 6.30 बजे तक 7.9 मिलीमीटर बारिश व बर्फ, गुलमर्ग में 7.9, काजीगुंड में 8.1, जबकि कोकरनाग में 6.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 10.2 तो न्यूनतम -0.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा। वहां पारा -10.2 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम में -4.5, कोकरनाग में -2.8, जबकि लेह का न्यूनतम तापमान -14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विभाग की मानें तो अगले चौबीस घंटों में कई इलाकों में बारिश व हल्की बर्फबारी होने की संभावना है।
जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार को भी यातायात के लिए एकतरफा खुला रहा। इस बीच वाहनों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना किया गया। यातायात पुलिस के इंसपेक्टर जनरल एचके लोहिया ने कहा कि मंगलवार शाम 6.30 बजे तक करीब 1200 गाड़ियों को जम्मू के लिए रवाना किया गया। मौसम ठीक रहने की सूरत में बुधवार को भी मार्ग को एकतरफा यातायात के लिए खुला रहेगा। गौरतलब है कि शुक्रवार को वादी में भारी बर्फबारी के राजमार्ग बंद कर दिया गया था।
जम्मू काश्मीर की वादी में चार दिनों से जारी बर्फबारी मंगलवार को थम गई। साथ ही दिन भर खिली धूप ने मौसम को खुशगवार बना दिया। अधिकतम तापमान में भी दो डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई। मंगलवार को पारा 12.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा गया। हालांकि, न्यूनतम तापमान में सुधार नहीं हुआ है। गौरतलब है कि बीते चार दिनों से वादी में हुई बर्फबारी ने सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया था। तापमान में गिरावट के चलते शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया था। लेकिन, मंगलवार को मौसम ने फिर एक बार खुशगवार करवट बदली। लोगों ने खिली धूप का दिनभर आनंद लिया। वहीं, गुलमर्ग वादी का सबसे ठंडा क्षेत्र रहा। यहां न्यूनतम तापमान -11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में तापमान -9.0, कोकरनाग में -3.6 जबकि श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह का पारा -9.2 डिग्री रहा। जबकि, करगिल का -9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों में वादी में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है।
इसके पूर्व पिछले दिन बर्फीले तूफान और हिमस्खलन की आशंका के बीच जम्मू संभाग के रियासी जिले की माहौर तहसील में बर्फ का तोंदा गिरने से दो लोग दब गए, जबकि दो अन्य ने किसी तरह भागकर जान बचाई। बर्फ में दबे लोगों की तलाश में पुलिस व सेना ने अभियान चला रखा है। उधर, भारी हिमपात व भूस्खलन के कारण दो दिन से बंद जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार एक तरफा खोल दिया गया। मौसम ठीक रहा तो सोमवार को वाहन जम्मू से श्रीनगर जाएंगे। इस बीच, प्रशासन ने उच्च पर्वतीय इलाकों और पीरपंजाल पर्वतश्रृंखला के साथ सटे इलाकों में सोमवार शाम पांच बजे तक बर्फीले तूफान की आशंका जताते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा है।
हिमस्खलन रू रियासी जिले के खुमी झाड़ इलाके से शनिवार शाम को चार लोग पैदल गुजर रहे थे। तभी अचानक बर्फ का बड़ा तोंदा उन पर आ गिरा। दो लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, जबकि दो बर्फ के नीचे दब गए। साथियों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कामयाबी न मिलने पर वह कई मील पैदल चलकर देर रात माहौर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। बर्फ में दबे लोगों की पहचान विक्रम सिंह (30) पुत्र कपूर सिंह निवासी वागनकोट तथा बलदेव सिंह पुत्र रिखी राम निवासी डंगाकोट के रूप में हुई है। एसएसपी रियासी अतुल गोयल ने बताया कि लापता लोगों की तलाश में माहौर के डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस के साथ सेना ने अभियान चला रखा है।
बर्फबारी के कारण बंद हुआ जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार दोपहर एक-तरफा वाहनों के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही राजमार्ग पर फंसे करीब 200 वाहन जम्मू व श्रीनगर पहुंच सके। आइजी ट्रैफिक हेमंत लोहिया के अनुसार सुबह 9 बजे डोडा मार्ग को खोल दिया गया। राजमार्ग से बर्फ व पस्सियां हटाने का काम भी पूरा किया गया। बनिहाल और रामबन में फंसे करीब 500 ट्रकों को भी धीरे-धीरे आगे छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मौसम साफ रहने की सूरत में सोमवार को जम्मू से श्रीनगर के लिए राजमार्ग खुला रहेगा।
बर्फबारी रू वादी के उच्चपर्वतीय व निचले इलाकों में बारिश और हिमपात हो रहा है। हालांकि श्रीनगर और उसके साथ सटे इलाकों में हिमपात सुबह आठ बजे तक थम गया, लेकिन गुलमर्ग, जवाहर सुरंग, खिलनमर्ग, पवित्र अमरनाथ गुफा, युसमर्ग, साधना पास, राजदान पास और जोजिला समेत उच्चपर्वतीय इलाकों में दिनभर रुक-रुककर बर्फ गिरती रही। मौसम विभाग के अनुसार, वादी के विभिन्न इलाकों में दो से आठ इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। शनिवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -0.1 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -0.7, काजीगुंड में -0.2, कोकरनाग में -0.2 और कुपवाड़ा में -0.1, गुलमर्ग में -7.5 व लेह में -7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में रविवार का अधिकतम तापमान 19.3 जबकि न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा।
जयपुर से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो शैलेंद्र ने बताया कि प्रदेश में शीतलहर के कारण सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ गया है और उत्तर पश्चिमी सहित कई इलाको में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दु पर पहुंच गया है। वहीं मैदानी इलाकों में एक दशमलव सात डिग्री सेल्सियस तापमान जैसलमेर में रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह चूरु में एक दशमलव आठ, पिलानी में दो दशमलव तीन, गंगानगर में ढ़ाई, बीकानेर में साढ़े तीन, अजमेर में चार दशमलव दो, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर मे साढ़े पांच, जोधपुर छह और जयपुर में सात दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

एक्जिट पोल पर तीन तक रोक


एक्जिट पोल पर तीन तक रोक

(यशवंत श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोआ विधानसभाओं का चुनाव होने तक एग्जिट पोल के प्रसारण और प्रकाशन पर तीन मार्च तक रोक लगा दी है। समाचार पत्र और समाचार चेनल्स आदि अब एग्जिट पोल को न प्रकशित कर पाएंगे और ना ही प्रसारित। यह रोक तीन मार्च शाम तक जारी रहेगी।
आयोग ने इस आशय की अधिसूचना जारी करते हुए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ की धारा १२६ के तहत प्रत्येक चरण में मतदान समाप्त होने से पहले की ४८ घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर किसी भी रूप में जनमत सर्वेक्षण के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है। एग्जिट पोल पर रोक तीन मार्च की शाम साढ़े पांच बजे तक इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया दोनों पर लागू होगी जबकि जनमत सर्वेक्षण पर रोक केवल इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए है।