शनिवार, 2 जुलाई 2011
किसलिए मौन वृत रखती हैं शनिवार को मीनाक्षी!
किसलिए मौन वृत रखती हैं शनिवार को मीनाक्षी!
राहुल से संबद्ध सचिव के मौन वृत को लेकर चर्चाओं का दौर
राजनैतिक या व्यक्तिगत महात्वाकांक्षापूर्ति हेतु हो रही शनिदेव की उपासना!
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। कांग्रेस की नजरों में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी की टीम बेहद सादगी के साथ रहने का प्रहसन करती है। राहुल गांधी खुद शतब्दी से चंडीगढ़ जाते है, किन्तु बाद में पता चलता है कि रेल के बीच की पूरी बोगी ही उनके लिए आरक्षित थी सो कोई भी यात्री उसे पार नहीं कर पा रहा था। इस तरह की फाईव स्टार सादगी के बीच राहुल की टीम मंहगे और आलीशान ब्लेक बेरी और पॉम टाप से पूरी तरह लैस रहती है। इसमें एक साधारण सा चेहरा भी है, जो चुपचाप खामोशी के साथ मंजिल की ओर बढ़े जा रहा है।
यह चेहरा है मध्य प्रदेश से राजनैतिक फलक पर अपनी आमद दर्ज कराने वाली मीनाक्षी नटराजन का। मीनाक्षी नटराजन ने बहुत ही शानीलता और खामोशी के साथ अपना राजनैतिक सफर आरंभ किया। नपे तुले और सधे कदमों से चलकर वे राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गईं। राहुल गांधी की नजदीकी के चलते उन्हेें नेहरू युवा कंेद्र मंे उपाध्यक्ष बनाया गया और फिर वे बरास्ता लोकसभा संसदीय सौंध पहुंचीं।
मीनाक्षी के इस सफर की एक विशेषता यह रही कि उन्होंने अपना एक भी समर्थक पैदा नहीं किया, साथ ही उनकी कार्यप्रणाली से कांग्रेस को ही कोई फायदा हुआ हो, एसा भी प्रतीत नहीं होता है। लगता है मीनाक्षी नटराजन ने राहुल गांधी को साधना ही मूल मंत्र माना और अब तक का इतिहास इस ओर इशारा कर रहा है कि मीनाक्षी ने खुद और राहुल को ही मजबूत करने का उपकृम किया है। उनकी कांग्रेस को मजबूत करने की मंशा कभी जाहिर नहीं हुई। उनके संसदीय क्षेत्र में ही कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कार्यकर्ताओं की ही खासी तादाद है।
मीनाक्षी नटराजन के बारे में एक बात प्रकाश में आई है कि वे शनिवार का दिन आरक्षित रखती हैं। शनिवार को न तो वे किसी से मिलती हैं और न ही किसी का फोन ही रिसीव करती हैं। बताया जाता है कि शनिवार के दिन मीनाक्षी नटराजन ‘मौन वृत‘ रखतीं हैं। जैसे ही यह बात सियासी गलियारों में फैली वैसे ही अविवाहित मीनाक्षी के इस वृत को लेकर तरह तरह की चर्चाओं के बाजार गर्मा गए। मीनाक्षी के मित्र, शुभचिंतक और विरोधी तरह तहर की चर्चाएं चटखारे लेकर करने से बाज नहीं हा अरहे हैं। कोई कहता है शीघ्र विवाह, तो कोई एकाग्रता, तो कोई राजनैतिक पद की महात्वाकांक्षा तो कोई लाल बत्ती का तर्क तक दे डालता है। सच्चाई क्या है यह तो मीनाक्षी ही जानें किन्तु इक्कीसवीं सदी में भी वैदिक गाथाओं में वर्णित ऋषि मुनियों के शक्ति संचय हेतु मौन वृत की तर्ज पर मीनाक्षी का मौन जबर्दस्त चर्चा में है।
रावला पा सकतीं हैं पदोन्नति!
रावला पा सकतीं हैं पदोन्नति!
एमपी काडर की स्वर्णमाला को बनाया जा सकता है उद्योग विभाग में सचिव
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। भारतीय प्रशासनिक सेवा में मध्य प्रदेश काडर की 1980 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी स्वर्णमाला रावला को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के पुर्ननिर्माण बोर्ड में सचिव का दायित्व सौंपा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह की करीबी रावला का नाम केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा आगे बढ़ाया गया है। वे वर्तमान में केंद्र मंें प्रतिनियुक्ति पर हैं और पशुपालन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर पदस्थ हैं। वे मध्य प्रदेश में लंबे समय तक अनेक महात्वपूर्ण पदों पर पदस्थ रह चुकी हैं।
फिर ठगे गए भोले शिवराज!
फिर ठगे गए भोले शिवराज!
केंद्रीय नेताओं के सामने जोर नहीं चलता शिवराज का!
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर केंद्रीय मंत्री से मिलकर अभिभूत हो गए और उन्होंने मध्य प्रदेश की पुरानी लंबित मांगों पर चर्चा करना मुनासिब नहीं समझा। गत 30 जून को केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने दरियादिली दिखाते हुए मध्य प्रदेश जाकर शिवराज से भेंट की और दो परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने की बात कही। शिवराज सिंह चौहान ने इस दर्मयान उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे में फंसे पर्यावरण के पंेच के बारे में रमेश ने एक बार फिर मौन साध लिया। शिवराज ने जोर देकर इस मामले को निकालने का प्रयास भी नहीं किया।
उल्लेखनीय होगा कि प्रोटोकाल को दरकिनार कर अपने दरवाजे आए रमेश के आगे भाव विभोर होकर शिवराज ने उनके मंत्रालय द्वारा दी गयी पर्यावरण की स्वीकृति के प्रति आभार व्यक्त किया। हाल ही में इन्दौर में आई.आई.टी. की स्थापना और क्रिटीकली पालूटिंग डिस्ट्रिक्ट से सिंगरौली को छूट दी गयी है। सिंगरौली को क्रिटीकली पालूटिंग डिस्ट्रिक्ट से छूट मिल जाने से अब कोल ब्लाक की अनुमति और पॉवर प्लांट लगाने की अनुमति मिल सकेगी।
श्री चौहान ने श्री रमेश से भेंट के दौरान राज्य खनिज निगम को सिंगरौली में आवंटित अमेलिया कोल व्लाक के 1283 हेक्टेयर भूमि के आवंटन का आग्रह किया। यह प्रकरण वर्ष 2007 से विचाराधीन है। इस कोल ब्लाक से लगभग 5 मिलियन टन कोयला मिलेगा जिससे प्रदेश के थर्मल पॉवर प्लांट अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ श्री चौहान ने सिंगरौली के महान कोल ब्लाक को भी वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुमति दिये जाने का आग्रह किया। इस कोल व्लॉक के आधार पर दोनों परियोजनाओं पर लगभग 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक का पूंजी निवेश हो चुका है। इस कोल व्लॉक से कोयला मिलने पर एस्सार पावर व्लांट से 300 मेगावॉट् से अधिक बिजली मिलेगी। वन मंत्रालय के द्वारा गठित दो समितियों ने इसे अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की है।
श्री चौहान ने बुंदलेखंड पंचम नगर बहुउद्देशीय वृहद परियोजना को भी शीघ्र पर्यावरण की स्वीकृति दिये जाने का आग्रह किया है। इसके लिए 325 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे 17700 हेक्टेयर में सिंचाई और 10 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा। योजना का टी.ओ.आर. पर्यावरण मंत्रालय को भेजा जा चुका है। इसी प्रकार बीना बहुउद्देशीय वृहद परियोजना को भी पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति दिये जाने का आग्रह किया। इस परियोजना के लिए 1514 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे 97747 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 32 मेगावॉट बिजली का उत्पादन प्रस्तावित है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार श्री चौहान ने उत्तर से दक्षिण कोरीडोर को जोड़ने वाले नेशनल हाइवे न. 7 के पेंच वन अभ्यारण्य के क्षेत्र के चार लेन रोड को भी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति शीघ्र दिये जाने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस राष्ट्रीय राज मार्ग के फोर लेन के निर्माण पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अतः वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शीघ्र अनुमति दी जाये। बताया जाता है कि इस मामले मंे जयराम रमेश ने मौन साध लिया। मध्य प्रदेश के महाकौशल विशेषकर बालाघाट और सिवनी जिले मंे सिंह गर्जना करने वाले शिवराज एक जयराम रमेश के मौन को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। गौरतलब होगा कि इस सड़क को बचाने वाले संगठन के बार बार आग्रह पर शिवराज द्वारा अनेकों बार उन्हें दिल्ली साथ ले जाकर पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह से मिलवाने का आश्वासन दिया है, जो अब तक पूरा नहीं हो सका है।
इसके बाद श्री चौहान ने श्री रमेश को वन विभाग की केम्पा मद की 999 करोड़ रूपये की राशि प्रदेश को शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। राज्य के केम्पा द्वारा 201 करोड़ रूपये के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए है। अभी तक केवल 104 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है। अतः शेष राशि शीघ्र जारी की जाये।
मंत्री मण्डल विस्तार 8 के बाद
मंत्री मण्डल विस्तार 8 के बाद
अहम मंत्रालयों को लेकर अभी भी संशय की स्थिति!
द्रमुक को लेकर उहापोह में हैं मनमोहन
महामहिम के हैदराबाद से लौटने पर ही होगा विस्तार
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। केंद्र में सत्ता और संगठन के बीच खिची तलवारों के बाद बहुप्रतिक्षित मंत्रीमण्डल विस्तार शुक्रवार 8 जुलाई के बाद ही होने की उम्मीद है। वर्तमान में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी विदेश तो महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा पाटिल हैदराबाद के प्रवास पर हैं। उनकी वापसी के उपरांत ही मंत्रीमण्डल विस्तार की कवायद हो सकेगी। इस विस्तार में द्रमुक की भूमिका और अहम मंत्रालयों को लेकर अभी भी कुहासा छट नहीं सका है।
केंद्र में सत्ता के नए केंद्र बनकर उभरे 7, रेसकोर्स रोड़ (प्रधानमंत्री आवास) और संगठन के शीष केंद्र 10, जनपथ (सोनिया गांधी का सरकारी आवास) के बीच समन्वय न बन पाने के कारण विस्तार मंे देरी प्रमुख कारण बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर द्रमुक सुप्रीमो करूणानिधी तब तक कांग्रेस से चर्चा को तैयार नहीं दिख रहे हैं, जब तक उनकी बेटी कोनिमोझी जेल में हैं। विस्तार में देरी का तीसरा प्रमुख कारण अहम मंत्रालयों की बागडोर सौंपने को माना जा रहा है।
गत दिवस वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह और महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बीच लंबी मंत्रणा के बाद सियासत गर्मा गई है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के संकट से निजात दिलाने के लिए दक्षिण के आधा दर्जन सांसदों को लाल बत्ती देना अवश्यभावी माना जा रहा है। इन नामों पर भी सहमति नहीं बन सकी है। दयानिधि मारन की बिदाई अगर की जाती है तो उनके स्थान पर टी.आर.बालू, ए.के.विधयन और इलोंगवान के नाम सामने आ रहे हैं। बालू को लेकर प्रधानमंत्री को एलर्जी ही नजर आ रही है।
कांग्रेस के अंदरखाने में चल रही चर्चाओं के अनुसार वरिष्ठ मंत्रियों प्रणव मुखर्जी, पलनिअप्पम चिदम्बरम, एस.एम.कृष्णा, ए.के.अंटोनी, अंबिका सोनी के विभागों के बारे में भी सहमति नहीं बन पा रही है। उद्योग लाबी सरकार और संगठन पर दबाव बना रही है कि प्रणव का मंत्रालय बदला जाए। वहीं दूसरी ओर सरकार पर चिदम्बरम को गृह विभाग से बाहर का रास्ता दिखाने का दबाव बन रहा है। चिदम्बरम को अगर विदेश मंत्रालय दिया जाता है तो फिर कृष्णा की नई नौकरी तलाशना होगा।
उधर पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि पीएम चाह रहे हैं कि अंबिका सोनी, सी.पी.जोशी, बी.के.हांण्डिक, मुरली देवड़ा, विलासराव देशमुख जैसे नेताओं की लाल बत्ती छीन ली जाए। रेल मंत्री के लिए पीएम की पसंद शहरी विकास मंत्री कमल नाथ हैं तो त्रणमूल का दबाव दिनेश त्रिवेदी के लिए बना हुआ है। कानून मंत्रालय के लिए पीएम हंसराज भारद्वाज को लाना चाह रहे हैं, इस लिहाज से वीरप्पा मोईली के लिए नया काम तलाशना होगा।
राहुल के करीब आने को इच्छुक जतिन प्रसाद और बेनी वर्मा भी कैबनेट की इच्छा पाले हुए हैं। उधर यूपी के महासमर को देखकर सिने अभिनेता राज बब्बर अपना दावा पुख्ता कर रहे हैं। द्रमुक से पल्ला झाड़ने की स्थिति में कांग्रेस को अजीत सिंह से हाथ मिलाकर जय ललिता का दामन थामना पड़ेगा, किन्तु जय ललिता के साथ पुराने कटु अनुभव कांग्रेस के लिए रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को अगर ड्राप किया जाता है तो उनके स्थान पर मीनाक्षी नटराजन या गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी की लाटरी लग सकती है।
इंदौर के छात्र की हत्या की सुलझी गुत्थी
इंदौर के छात्र की हत्या की सुलझी गुत्थी
रेल में बना दोस्त निकला हत्यारा
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। 28 जून को दिल्ली के सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर मिली लाश के कत्ल की गुत्थी दिल्ली पुलिस ने सुलझा ली है। इंदौर के विजय नगर का रहने वाला 22 वर्षीय छात्र परीक्षा देने दिल्ली आया था, जिसकी हत्या मालवा एक्सप्रेस में उसके साथी बने उत्तर प्रदेश के राजेश ने पैसों के लालच में कर दी थी।
नई दिल्ली रेंज के ज्वाईंट कमिश्नर पी.कामराज के अनुसार मेट्रो स्टेशन के सामने डीडीए के वन क्षेत्र में सरकटी लाश की पहचान इंदौर के विजय नगर निवासी आनंद राउत के रूप मंे उस समय हुई जब उसकी जेब से मिली डायरी से उसके परिजनों से संपर्क किया गया। आनंद के पिता ने बताया कि आनंद का मोबाईल गायब था। बाद में पतासाजी करने पर ज्ञात हुआ कि वह मोबाईल अलीगढ़ के हरदुआ में चल रहा था।
पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी राजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उसकी आनंद से पहचान इंदौर से मालवा एक्सप्रेस में हुई। हमउमर दोनों की दोस्ती गाढ़ी हो गई और दोनों ही पहाड़गंज की अम्बेडकर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। बाद में परीक्षा देने के उपरांत आनंद ने अपने एटीएम कार्ड से कुछ खरीददारी की, जिससे राजेश के मन में लालच आ गया। उसने चाकू से सीलमपुर में आनंद की हत्या कर दी और उसका पर्स, एटीएम और मोबाईल लेकर फरार हो गया।
शुक्रवार, 1 जुलाई 2011
‘मीडिया‘ के सामने नतमस्त प्रधानमंत्री!
‘मीडिया‘ के सामने नतमस्त प्रधानमंत्री!
(लिमटी खरे)
कभी प्रत्यक्ष चुनाव न जीतने वाले राज्य सभा के मार्फत राजनीति करने वाले देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री के पद पर आसीन डॉ.मनमोहन सिंह को अंततः अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया की बैसाखी का उपयोग करना ही पड़ा। अगर प्रधानमंत्री को इस तरह का कदम उठाना पड़ा तो निश्चित तौर पर यह स्थिति केंद्र सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पीएमओ की संवादहीनता के कारण ही निर्मित हुई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की शाखाएं पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली, नीति, योजनाओं आदि को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, डीएव्हीपी का काम मोटा मोटी तौर पर मीडिया को विज्ञापन जारी करना एवं इसके अन्य संगठनों का काम प्रदर्शनी, गीत संगीत नाटक आदि के माध्यम से जनता को केंद्र की कार्यप्रणाली आदि समझाना होता है। साथ ही साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से नियमित समाचारों का प्रसारण होता है। विडम्बना ही कही जाएगी कि जनता से संग्रहित अरबों खरबों रूपए पानी में बहाने के बाद भी वांछित सफलता नहीं मिल पाती है। मजबूरन वजीरे आजम को संपादकों की टोली को बुलाकर उनसे मुखातिब होना पड़ता है। इनमें से कई तो एसे हैं जो नियमित रूप से पीएम के साथ दौरों पर जाते आते रहते हैं, पर पीएम को ताकतवर दिखाने के लिए इनकी टोली से मिलने का उपक्रम करना पड़ा।
चलिए देर सबेर मनमोहन सिंह जागे तो सही। उन्होंने मीडिया से नियमित संवाद का फैसला लिया है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। सच है किसी भी लोकतांत्रिक देश में एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर सरकारें नहीं चलाई जा सकती हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्व.नरसिंहराव को तो मीडिया ने मौनी बाबा का खिताब दे दिया था, किन्तु संगठन और सत्ता पर उनकी पकड़ का कोई सानी नहीं था, यही कारण था कि उनका शुमार सफल प्रधानमंत्रियों की फेहरिस्त में है।
नरसिंहराव भले ही मौन धारण करते रहे हों, किन्तु उनका कार्यकाल घपलों और घोटालों का पर्याय नहीं था। कहते हैं आदमी का नाम नहीं उसका काम बोलता है। यही कारण है कि आधी लंगोटी पहनकर महात्मा गांधी ने गोरे ब्रितानी अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया था। तब तो अंग्रेजों का जुल्म सर चढ़कर बोलता था। अंग्रेज चाहते तो बापू की आवाज को कहीं भी दबा कर दफन कर देते, पर एसा नहीं हुआ।
मनमोहन सिंह किसके प्रति उत्तरदायी कहे जा सकते हैं? वे लोकसभा से चुनकर तो आए नहीं कि वे अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति जवाबदेह हों। एसे प्रधानमंत्री को कम से कम मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देने का माद्दा तो होना ही चाहिए। यह इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो क्या कि देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना मत नहीं दे सकता! तब जबकि सरकार बनाने या गिराने का हक भारत गणराज्य में केवल लोकसभा के पास हो। विपक्ष भले ही मध्यावधि चुनावों का शिगूफा छोड़ता रहता हो, पर विपक्ष भी जानता है कि अगर मध्यावधि चुनावों में देश को ढकेल दिया गया तो उनकी छीछालेदर होना तय है। कांग्रेस जनाधार वाली वह पार्टी है जिसकी अगुआई में देश को आजादी मिली है। आज कांग्रेस सबसे मजबूत और ताकतवर पार्टी के तौर पर उभरी है, पर कांग्रेस में इतना साहस नहीं है कि वह मध्यावधि चुनाव करा कर राहुल के गैर करिश्माई व्यक्तित्व के भरोसे चुनावी वैतरणी पार कर सके।
देश मेें धनाड्यों, जनसेवकों और लोकसेवकों की मुट्ठी भर तादाद को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जनता को मंहगाई का दावानल निगल रहा है। प्रधानमंत्री 2009 से मंहगाई पर अंकुश लगाने की ‘तारीख पर तारीख‘ ही दिए जा रहे हैं। फिर से नई पेशी की तारीख मार्च 2012 मिल गई है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर वे अपने इन मंहगाई रोकने के आश्वासनों पर कायम नहीं रह पाते हैं तो फिर उन्हें आश्वासन देने का क्या हक है? क्या वजह है कि पिछले साल मध्य प्रदेश के विधायकों की पगार बढ़ाने के विधेयक को संसद ने पारित कर दिया था? क्या मंहगाई सिर्फ सांसदों और विधायकों के लिए ही है? मंहगाई के नाम पर विरोध प्रदर्शनों का स्वांग रचने वाले विपक्ष में बैठे राजनैतिक दल किस तरह अपनी पगार बढ़ने पर मेजें थपथपाकर स्वागत किया करते हैं यह बात किसी से छिपी नहीं है।
संपादकों की टोली के साथ संवाद में प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मीडिया आरोप लगाने वाला, वकील और न्यायधीश की भूमिका में आ गए है। पीएम यह बात शायद भूल गए कि मीडिया के इस नए स्वरूप में आने का कारण सरकारी तंत्र की कार्यशैली, सरकार के पक्ष की चुप्पी और संवाद हीनता ही है। जब भी कोई बड़ा और गलत कदम उठाया गया है तब सरकारी पक्ष पूरी तरह खामोश रहा है।
सच्चाई यह है कि अगर विपक्ष के आरोपों के तीर धड़ाधड़ चलते रहेंगे तब सरकार का रवैया अगर मौन रहेगा तो जनता के बीच वही बात जाएगी जो विपक्ष कह रहा हो, भले ही वे आरोप निराधार हों। कामन वेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार की गूंज उठी। विपक्ष और मीडिया ने जमकर हल्ला बोला। सरकार खामोश रही पर देर सबेर उसे कार्यवाही करनी ही पड़ी। रामदेव बाबा के मसले पर कमोबेश यही हुआ। कपिल सिब्बल अपना राग अलापते रहे पर उनका राग सतही ही था। कपिल सिब्बल की विश्वसनीयता इस बात से ही जाहिर हो जाती है जब आदिमत्थू राजा को संचार मंत्री के पद से हटाया जाकर उन्हें संचार मंत्री बनाया गया था तब वे राजा के बचाव में अनर्गल प्रलाप ही कर रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की कलम से ही दागी सीवीसी थामस की नियुक्ति की गई, इस बारे में भी सरकार बचाव की ही मुद्रा में रही।
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी ने यह आसनी दी है, इसलिए उन्हें सोनिया का शुक्रगुजार होना चाहिए किन्तु प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह नहीं भूलना चाहिए कि वे कांग्रेस या सोनिया गांधी के नहीं इस देश के एक सौ इक्कीस करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, अतः उनकी जवाबदेही जनता के प्रति ज्यादा बनती है। साथ ही उन्हें यह संदेश साफ तौर पर देना और उसका अनुसारण अपने दैनिक जीवन में भी करना चाहिए कि जनसेवक या लोकसेवक जनता का नौकर होता है, जनता का शासक बनने की भूल अगर वे करेंगे तो उनकी दुश्वारियां इसी तरह बढ़ती जाएंगी।
सोनिया के सामने मनमोहन के विकल्प का संकट!
सोनिया के सामने मनमोहन के विकल्प का संकट!
किसे बनाएं प्रधानमंत्री उहापोह में हैं राजमाता
दिग्विजय सिंह बढ़ा रहे अपनी ताकत
राहुल नहीं पीएम बनने तैयार
विपक्ष चाहता है राहुल बनें पीएम और हों एक्सपोज
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के बीच खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि अब सोनिया गांधी द्वारा मनमोहन सिंह के रिपलेसमेंट के बारे में गंभीरता से विचार आरंभ कर दिया है। सोनिया के विश्वस्तों की फेहरिस्त में एक भी नाम एसा नहीं मिल पा रहा है जिसे वे इस जिम्मेदार पद पर काबिज करवा सकें। उधर राहुल गांधी ने फिलहाल प्रधानमंत्री बनने से इंकार कर दिया है, इसलिए सोनिया के सामने मानमोहन के विकल्प का जबर्दस्त संकट आ गया है।
गौरतलब है कि मनमोहन सिंह के पिछले पांच साल के कार्यकाल में सत्ता पर सोनिया मण्डली का वर्चस्व रहा है, जिसके चलते घपले घोटालों के कारण मनमोहन सिंह की ईमानदार छवि पर बट्टा लग गया था। जैसे जैसे समय बीता मनमोहन सिंह को कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर ख्याति मिलना आरंभ हुई। इससे मनमोहन मण्डली ने उनके अंदर यह बात भर दी कि राहुल और सोनिया की शह के चलते मंत्री बेलगाम होते जा रहे हैं। पीएम के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्हें इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री के बुलंद इरादों के बारे में बताया गया, तब जाकर मनमोहन सिंह तैयार हुए और उन्होंने संगठन से दूरी बनाकर अपने आप को सशक्त बना लिया।
मनमोहन सिंह द्वारा सोनिया के करीबी प्रणव मुखर्जी को अपने साथ मिला लिया जिससे वे काफी हद तक मजबूत हो गए। उधर सोनिया गांधी के सलाहकारों ने अब मनमोहन को ही बदलने का मशविरा दे दिया है। सोनिया के सामने संकट यह है कि राहुल गांधी अभी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाह रहे हैं। उधर विपक्ष ने मांग करना आरंभ कर दिया है कि राहुल को पीएम बनाओ ताकि उनकी योग्यता साबित हो सके। भाजपा प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद ने इस आशय का बयान भी दे दिया है। इसके अलावा उनके पास ए.के.अंटोनी और शिवराज पाटिल के नाम ही शेष हैं। एंटोनी पर दांव लगाने से उन पर मसीही समाज को प्रश्रय देने के आरोप लग जाएंगे, और एंटोनी करिश्माई कतई नहीं कहे जा सकते हैं। रही बात शिवराज की तो मुंबई आतंकी हमले ने उनके कस बल ढीले कर दिए थे, आज शिवराज हाशिए में ही हैं।
पलनिअप्पम चिदम्बरम तो सोनिया के विश्वस्त हैं पर वे विवादित हैं। एस.एम.कृष्णा पर सोनिया दांव लगाने की स्थिति में नहीं हैं। मीरा कुमार के बारे में विचार किया जा सकता है किन्तु उन पर सोनिया विश्वास करने की स्थिति मंे नहीं हैं। इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह का नाम ही शेष बच जाता है। वैसे भी कांग्रेस के ताकतवर महासचिव दिग्विजय सिंह द्वारा सधे कदमों से 7, रेसकोर्स की ओर कदम बढ़ाए जा रहे थे।
पिछले एक डेढ़ सालों में कांग्रेस का चेहरा बनकर उभरे राजा दिग्विजय सिंह की मीडिया पर पकड़ जगजाहिर है। पत्रकार वार्ताओं में प्रश्न पूछने पर पत्रकार का नाम लेकर वे जवाब देते हैं, जिससे जाहिर होता है कि मीडिया से उनकी मित्रता कितनी गहरी है। इसके अलावा जहां तक बयानबाजी का सवाल है, राजा ने कांग्र्रेस के प्रवक्ताओं को इसमें पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी के अघोषित राजनैतिक गुरू बनकर उभरे राजा दिग्विजय सिंह का नाम सोनिया और कांग्रेस के लिए मुफीद ही लग रहा है।
करूणा की धमक से टल रहा मंत्रीमण्डल विस्तार
करूणा की धमक से टल रहा मंत्रीमण्डल विस्तार
कनिमोझी के कारण डीएमके नहीं करना चाह रहा कांग्रेस से चर्चा
अब तलवार मारन के सर पर
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। पूर्व संचार मंत्री अदिमत्थू राजा फिर द्रमुक सांसद कनिमोझी को सलाखों के पीछे डालने से द्रमुक और कांग्रेस के बीच तलवारें पज ही रहीं हैं। दोनों ही के बीच सीज फायर की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि अब कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन पर बर्खास्तगी के खतरे की बखरों ने द्रमुक के तेवर और तीखे कर दिए दिए हैं। दोनों ही राजनैतिक दलों के बीच संवादहीनता के कारण कांग्रेस अब मंत्रीमण्डल विस्तार को लेकर असमंजस में ही दिखाई पड़ रही है।
डीएमके के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि करूणानिधि ने कांग्रेस को साफ तौर पर संदेश भिजवा दिया है कि जब तक उनकी पुत्री कनिमोझी जेल मंे है डीएमके किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस से चर्चा को तैयार नहीं है, रही बात मंत्रीमण्डल विस्तार की तो कांग्रेस चाहे तो द्रमुक के बिना विस्तार करना चाहे तो वह स्वतंत्र है। उधर पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि मंत्री मण्डल विस्तार के लिए दो जुलाई कांग्रेस के लिए मुफीद थी किन्तु डीएमके के अड़ियल रवैए से यह खटाई में पड़ता दिख रहा है। यूपीए सरकार में 18 सांसदों के साथ डीएमके सहयोग कर रही है जिसके दो कबीना और चार राज्य मंत्री हैं।
उधर कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन ने गत दिवस प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह से मुलाकात कर टू जी स्पेक्ट्रम मामले में अपनी सफाई पेश की थी। बताया जाता है कि पीएम उनकी सफाई से संतुष्ट नजर नहीं आए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जल्द ही मारन की रूखसती तय है और वे अपने पुराने मित्र ए.राजा के तिहाड़ जेल में पड़ोसी बन सकते हैं। अगर एसा हुआ तो यह द्रमुक को तीसरा बड़ा झटका होगा, इसके पहले राजा और कनिमोझी तिहाड़ की हवा खा रहे हैं।
चौथे मोर्चे के सदस्य अजीत सिंह लाल बत्ती को लालायित दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि वे जयललिता के साथ मिलकर 18 सांसदों का ‘जुगाड़‘ करने की बात कह रहे हैं। मलयाली लाबी एक बार फिर शशि थरूर को वापस मंत्री बनाने पर जोर दे रही है। कांग्रेस के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों के अनुसार जल्द ही होने वाले मंत्री मण्डल विस्तार में द्रमुक का स्थान चौथे मोर्चे के लोकदल और अन्ना द्रमुक द्वारा लिया जा सकता है, किन्तु जयललिता के साथ पुराने कड़वे अनुभवों के आधार पर कांग्रेस रिस्क लेने से हिचक ही रही है।
गुरुवार, 30 जून 2011
गाय और ग्लोबल वार्मिंग!
कहां जाती हैं पकड़ी गई गायें ---- 3
गाय और ग्लोबल वार्मिंग!
(लिमटी खरे)
दुनिया का चौधरी अमेरिका अब भारत की गौ माता पर अपनी कुदृष्टि डालने लगा है। अमेरिका को गाय फूटी आंख नहीं सुहा रही है इसका कारण है गाय के द्वारा किया जाने वाला ‘मीथेन‘ गैस का उत्सर्जन। मीथेन पर्यावरण के लिए अनुपयोगी होने के साथ ही साथ घातक मानी गई है। वैसे गाय से ज्यादा मीथेन गैस उंट द्वारा उत्सर्जित की जाती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में वैश्विक जलवायू के लिए गाय, मोटर वाहनों की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। चारागाह से मांस पकाने की पूरी प्रक्रिया में होने वाले कार्बन का उत्सर्जन कुल ग्रीन हाउस गैस का अठ्ठारह फीसदी है। गौ मांस के भारत में चलते प्रचलन पर चिंतित अमरीकी वैज्ञानिक इस बात से खासे खौफजदा नजर आ रहे हैं कि भारत में गौ मांस की खपत में 40 फीसदी से ज्यादा बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। गौ मांस का सेवन करने वालों में तरह तरह की बीमारियां भी पनप रहीं हैं। हम सबकी गौ माता को अमेरिका ग्लोबल वार्मिंग का एक कारक मान रहा है!
दुनिया में कम ही एसे जीव जंतु हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी माने जा सकते हैं। इन जीवों में गाय का अहम स्थान है। गाय पौराणिक काल से ही मनुष्यों के लिए पूजा, सेवा और अन्य उपयोग के लिए सर्वोच्च मानी गई है। अब गाय को ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख स्त्रोत माना जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक गाय हर साल 180 किलो मीथेन गैस वायूमण्डल में छोड़ती है। कहा जा रहा है कि अगले तीन दशकों में दुनिया भर में गौ मांस और दूध का उत्पादन दोगुने से भी अधिक हो जाएगा।
दुनिया के चौधरी अमेरिका के वैज्ञानिकों का मत है कि आने वाले समय में गाय वैश्विक जलवायू के लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से भी खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल आजादी के उपरांत भारत में लोगों की खानपान की शैली में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया है। इसी समयावधि में दुनिया भर में कमोबेश यही परिवर्तन देखने को मिला है। मांस, मदिरा से दूर रहने वाले समुदाय और संप्रदाय में इसका चलन काफी हद तक बढ़ गया है। यही कारण है कि मांस की खपत में पांच गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है।
अमेरिका का ही उदहारण अगर लिया जाए तो वहां औसतन एक व्यक्ति साल भर में सवा सौ किलो मांस खा जाता है। प्रति व्यक्ति मांस की खपत चीन में 70 तो ब्राजील में 90 किलो है। हिन्दुस्तान में मांस की औसत खपत प्रति व्यक्ति महज तीन किलो है। यहां विचारणीय तथ्य यह है कि भारत में गौामंस और रेड मीट का स्वाद लेने वालों की तादाद में विस्फोटक बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। दुनिया भर में सत्तर अरब से अधिक पशुओं को सिर्फ उनका मांस खाने के लिए पाला जा रहा है। पशुओं की आबादी मानव आबादी से दस गुना अधिक है। एक किलो मांस बढ़ाने के लिए गाय को औसतन 16 किलो अनाज खिलाया जाता है।
संेटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च के 2004 के प्रतिवेदन के अनुसार ब्राजील में गौवंश के मांस की मांग के बढ़ने के कारण 2000 तक पांच करोड़ 87 लाख हेक्टेयर जंगल का सफाया किया गया था। गौ मांस खाने वालों के स्वास्थ्य पर किए सर्वेक्षण से साफ हुआ कि इसका सेवन करने वालों को तनाव और हृदय संबंधी रोग का खतरा अधिक हो गया था। एक देश से मांस को दूसरे देश ले जाते वक्त समुद्री संक्रमण और एक देश की बीमारी दूसरे देशों तक पहुंचने के मार्ग भी प्रशस्त होते गए। 2003 में एवियन फ्लू और इसके बाद नवोदित बीमारियों का कारण भी यही संक्रमण माना गया है।
जगह के हिसाब से भी गाय को राजसी मवेशी माना गया है। गाय को चरने के लिए बड़ा स्थान उसे चाहिए होता है। गाय एक ही स्थान पर खड़े खड़े अधिक देर तक चारा नहीं खा सकती। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक किलो चिकन के उत्पादन के लिए जितनी जगह की आवश्यक्ता होती है उससे सात गुना अधिक जगह एक किलो गौमांस के लिए आवश्यक होती है। गाय को पर्यावरण हितैष्ज्ञी बनाने की कवायद आरंभ हो चुकी हैं।
गाय को लेेकर किए गए शोध में यह बात उभरकर सामने आई है कि बसंत के मौसम में गाय सबसे ज्यादा दूध देती है और उसका स्वास्थ्य भी बेहद अच्छा रहता है। इसके पीछे वैज्ञानिकों का मत था कि इस मौसम में उगने वाली घास में ओमेगा 3, चर्बीदार अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जो उसके लिए लाभदायक होती है। इसके बाद इस अम्ल को गाय कि भोजन में शामिल किया गया तो इसके परिणाम उत्साहजनक सामने आए। इससे गाय के गैस उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई। एक आंकलन के अनुसार कनाडा जैसे विकसित देश में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें 75 फीसदी भागीदारी पशुओं के चारागाहों की ही है।
दरअसल गाय जब जुगाली करती है तब उसके पेट में गोबर के साथ ही साथ सह उत्पाद के तौर पर मीथेन गैस बनती है। यूरोप में गाय के सर्वमान्य और परंपरागत आहार भूसे और चारे के स्थान पर सोयाबीन और मक्का खिलाना आरंभ किया। इसके परिणामस्वरूप गाय के पेट में गैस का उत्सर्जन बढ़ गया। बाद में अमेरिका में पटुआ और रिजका जैसे पोष्टिक पदार्थों को गाय के आहार में शामिल किया गया, ताकि मीथेन का उत्सर्जन कम किया जा सके।
दिनों दिन धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। बार बार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की चिंता बढ़ती जा रही है। जंगलों की कटाई कर कांक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। जंगल ही एकमात्र एसा साधन है जो धरती के ‘बुखार‘ को कम कर सकता है। गाय को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर अमेरिका ने हमारी धार्मिक आस्था पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। समय है कि हम गाय के द्वारा किए जाने वाले मीथेन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में पहल करें, वरना आने वाले कल की तस्वीर बेहद ही भयानक साबित हो सकती है।
मनमोहन नहीं चाहते ताकतवर लोकपाल
मनमोहन नहीं चाहते ताकतवर लोकपाल
सोनिया के बैक सपोर्ट से हो रहे अण्णा के तेवर कड़े
बाबा रामदेव पर ढीली पड़ी सोनिया मण्डली की पकड़
अण्णा बाबा पर सरकार कड़क तो कांग्रेस नरम
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। एक तरफ कांग्रेसनीत केंद्र सरकार द्वारा समाजसेवी अण्णा हजारे और स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव को नेस्तनाबूत करने की मंशा से कार्यवाही की जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस संगठन अब इन दोनों ही मामलों में नरम पड़ता नजर आ रहा है। सत्ता और संगठन के बीच चूहे बिल्ली के इस खेल में सभी की नजरें टिक गई हैं। मनमोहन सिंह के प्रमख सचिव टी.ए.के.नायर द्वारा लिखी गई पटकथा पर केंद्र सरकार मुजरा करती नजर आ रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि जब टूजी स्पेक्ट्रम मामले की लपटें प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह और नायर तक पहुंची तभी नायर ने आगे की स्क्रिप्ट लिख दी थी। उस समय जेपीसी की मांग पर पीएमओ पूरी तरह अड़ गया था। आदिमुत्थू राजा से संचार मंत्री पद लेकर पीएम ने अपने विश्वस्त कपिल सिब्बल को दिया और फिर सिब्बल ने आक्रमक अंदाज में हल्ला बोला।
सूत्रों ने आगे कहा कि संप्रग सरकार में हुए घपले घोटालों के बाद अगर लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को लाया गया तो सीधे सीधे यह गाज डॉ.मनमोहन सिंह पर ही गिरेगी, क्योंकि उनकी नजरों के सामने ही सब कुछ हुआ है। इसीलिए उन्हें समझाया गया कि चाहे जो हो जाए पीएम को लोकपाल के दायरे में नहीं लाया जाना चाहिए। सिविल सोसायटी के लोकपाल बिल को बोथरा करने के लिए मनमोहन मण्डली ने हर संभव प्रयास किए हैं। सूत्रों की मानें तो अन्ना अगर सौ सिर के भी हो जाएं तब भी लोकपाल के दायरे में पीएम नहीं आ सकते हैं।
निरंकुश हुए मंत्रियों को साईज में लाने के लिए पीएम द्वारा कवायद आरंभ की गई है। उधर कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र रहे दस जनपथ के सूत्रों का कहना है कि राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी को समझाया गया है कि हाल ही के दिनों में मनमोहन निरंकुश हो गए हैं और उन्होंने मंत्रियों को अपनी ओर मिलाकर ताकतवर गुट बना लिया है। अपने बिना रीढ़ के सलाहकारों (सोनिया के सलाहकार कभी चुनाव नहीं जीते) के मशविरे पर सोनिया ने बाबा रामदेव और अण्णा हजारे के आंदोलन के मामले में नरम रूख अख्तियार कर लिया है।
गांधी परिवार के हिमायती अपने युवराज राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के मार्ग प्रशस्त करने में लगे हुए हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सोनिया राहुल ने अपनी मौन सहमति दे रखी है। मामला चाहे सुरेश कलमाड़ी को कांग्रेस से बाहर करने का हो, अशोक चव्हाण को हटाने का हो या ए.राजा के त्यागपत्र का, हर मामले में कांग्रेस ने सख्ती दर्शाकर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि सोनिया और राहुल दोनों ही भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं।
उधर सूत्रों ने कहा कि सत्ता कैसे चलाई जाती है हमें मत सिखाईए की तर्ज पर कपिल सिब्बल ने पीएम को भरमाया और सत्ता और संगठन के बीच खाई गहरा गई। मामला चाहे बाबा रामदेव की एयर पोर्ट में अगवाई का हो या रामलीला मैदान में आधी रात के बाद हुई रावणलीला का, दोनों ही मामलों में सोनिया गांधी को अंधेरे में रखा गया। संभवतः यही कारण है कि सरकार से नाराज सोनिया गांधी ने अपने विदेश जाने का कार्यक्रम इस आपाधापी के बाद भी निरस्त नहीं किया।
12 साल बाद आरटीओ पर कसा सीबीआई ने शिकंजा
12 साल बाद आरटीओ पर कसा सीबीआई ने शिकंजा
एमपी के नौ आरटीओ को लिया जांच के दायरे में
चारा घोटाले से जुड़े मध्य प्रदेश के तार
दिग्विजय के शासनकाल में पदस्थ आरटीओ से होगी रांची में पूछताछ
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। लालू यादव के सत्ता के बाहर होने के बाद अब चारा घोटाले में सीबीआई का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है। चारा घोटाले में मध्य प्रदेश के नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को पूछताछ के लिए रांची तलब किया है। अधिकारियों से पूछताछ के उपरांत परिवहन व्यवासाईयों (ट्रांसपोटर्स) को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि चारा घोटाले में जिन परिवहन कार्यालयों से जारी परमिट और पंजीयन के नंबर चारा घोटाले में मिले हैं उनमें राजधानी भोपाल के तत्कालीन आरटीओ पी.एस.बम्हरोलिया, रीवा के व्ही. यादव, सतना के ए. सिंह, खण्डवा के संजय सोनी, जबलपुर के डी.के.जैन, खरगोन के एच. मुदगल, मंदसौर के एस.नागर, होशंगाबाद के अनिल श्रीवास्तव का नाम शामिल है।
सूत्रों ने आगे बताया कि चारा घोटाले में मध्य प्रदेश के ट्रक एवं अन्य वाहनों के होने के संकेत मिले हैं। सीबीआई यह जानने का प्रयास कर रही है कि कहीं किसी दबाव में आकर तो इन अधिकारियों द्वारा इन वाहनों के फर्जी परमिट तो जारी नहीं किए थे। यही कारण है कि अफसरान को उनके उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में कार्य करने के दरम्यान जारी परमिट के साथ तलब किया गया है। इसमें यह देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कितने वाहनों को प्रदेश से बाहर परिवहन की अनुमति प्रदान की गई थी।
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