21 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर प्रदेश देश में पहला

21 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर प्रदेश देश में पहला

(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश, भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत, 21 लाख 20 हजार श्रमिक का पंजीयन करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी इसमें बहुत गुंजाइश है। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे शत-प्रतिशत श्रमिकों का पंजीयन करने को कहा। श्री चौहान ने बताया कि वे आगामी दिनों में शहरी जनदर्शन के दौरान श्रमिकों से भी मिलेंगे।

श्री चौहान आज यहाँ श्रम विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता श्रमिकों का पंजीयन और योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचना है। आगे जल्द ही निर्माण श्रमिकों की महापंचायत बुलाकर श्रमिकोपयोगी उपाय किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि बीड़ी निर्माण में लगे परिवारों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

बैठक में श्रम मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, प्रमुख सचिव श्रम, श्री अजय तिर्की, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त श्री अजयनाथ और श्रमायुक्त श्री संजय दुबे उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश अभी भी श्रमिक कल्याण की योजनाएँ लागू करने में अग्रणी राज्य है। उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार आदि अनेक राज्यों ने योजनाएँ लागू करने के लिये प्रदेश से जानकारी मांगी है। बताया गया कि श्रम विभाग ने युवाओं और तकनीकी कार्यों में लगे श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिये कौशल प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की है। अभी सिंगरौली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रिस्प के साथ अनुबंध कर 300 श्रमिकों के प्रशिक्षण के साथ यह योजना शुरू की गयी है। आगे आठ हजार निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य है। प्रशिक्षित श्रमिकों का स्थानीय स्तर पर टाटा, एस्सार पावर, रिलायंस, जे.पी. पावर, डीबी ग्रुप, हिण्डालको आदि बड़े समूहों में प्लेसमेंट करवाने के लिये चर्चाएँ की जा रही हैं। बैठक में विभाग की इस पहल को सराहा गया। आगे इस विषय पर नीतिगत निर्णय लेने की मंशा भी व्यक्त की गयी।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूति आदि में मिल रहे लाभों को देखकर कहीं-कहीं श्रमिकों के फर्जी पंजीयन की शिकायतों पर बैठक में निर्देश दिये गये कि जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी जाय। फर्जी पंजीयन पर कठोर कार्रवाई की जाय।