एआईसीसी बनाम आल इंडिया कोल कांग्रेस: मोदी

एआईसीसी बनाम आल इंडिया कोल कांग्रेस: मोदी

(जलपन पटेल)

अहमदाबाद (साई)। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले महीने भर की अपनी यात्रा के दूसरे दिन गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और एआईसीसी को ‘ऑल इंडिया कोल कांग्रेस’ कह डाला. किसानों की खुदकुशी के मामले में कदम नहीं उठाने के आरोपों के बीच मोदी ने सूखे की मार झेलने वाले किसानों के लिए कृषि ऋण पर 300 करोड़ रुपये के ब्याज की छूट और बिजली बिल पर राहत देने की लुभावनी घोषणाएं भी कीं.

गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी और नीतीश के बीच टकराव का नया मैदान बनने की संभावनाओं के बीच मोदी ने राजग के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर अपने नाम से आपत्ति रखने वाले नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दल ओसामा बिन लादेन जैसे लगने वाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं तो कोई शिकायत नहीं करता लेकिन अगर वह रैली निकालते हैं तो दिक्कत हो जाती है.

अपनी ‘स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा’ के दूसरे दिन मोदी ने कहा, ‘पार्टियों ने बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ओसामा बिन लादेन के एक डुप्लीकेट का इस्तेमाल किया और सब चुप रहे. अब जब मैं विवेकानंद के नाम पर रैली निकाल रहा हूं तो क्या समस्या है?’ कांग्रेस (एआईसीसी) को ‘ऑल इंडिया कोल कांग्रेस’ कहते हुए मोदी बोले, ‘आपने हीरा, सोना, चांदी की चोरी सुनी होगी लेकिन क्या कभी कोयला चोरी होने के बारे में सुना है? कांग्रेस के लोगों ने 2 लाख करोड़ रुपये का कोयला चंपत कर दिया.’

मोदी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में गांधी परिवार पर भी निशाना साधा और कांग्रेस के ‘दशा बदलने के लिए दिशा बदलो’ नारे की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की दिशा ‘वंशवाद के शासन’ की है. उन्होंने कहा, ‘केवल एक परिवार को तवज्जो मिलती है. अगर वे किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं तो उसे कोई निर्णय लेने से पहले परिवार के पास जाना पड़ता है.’

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, ‘कांग्रेस की दिशा भाई-भतीजावाद की, सांप्रदायिकता फैलाने की, विभाजन की राजनीति की और वादों को पूरा नहीं करने की है.’ मोदी ने कहा, ‘हम गुजरात में यह सब नहीं चाहते.’ किसानों के लिए घोषणाएं करते हुए मोदी ने कहा, ‘यह निर्णय लिया गया है कि सूखे जैसी स्थिति से प्रभावित किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज के रूप में 300 करोड़ रुपये की धनराशि का भार राज्य सरकार वहन करेगी.’