गुरुवार, 21 मार्च 2013

एफडीआई पर मंत्रियों की समिति


एफडीआई पर मंत्रियों की समिति

(महेश)

नई दिल्ली (साई)। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई के प्रभाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित अन्य मसलों पर चर्चा के लिए मंत्रियों की समिति का गठन किया है। ये कदम राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों की चिंताएं दूर करने के लिए उठाया गया है।
कृषि मंत्री शरद पवार ने समिति की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई, मुक्त व्यापार समझौता और न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले पर और चर्चा होनी चाहिए। श्री पवार ने कहा कि अधिकारियों और किसानों के प्रतिनिधियों वाली एक अलग समिति बनाई जाएगी जो इन तीनों मामलों पर चर्चा करेगी।
इस बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश, खाद्य मंत्री के वी थॉमस, उर्वरक राज्यमंत्री श्रीकांत जेना, वित्त राज्यमंत्री नमोनारायण मीणा और वाणिज्य राज्यमंत्री डी पुरंदेश्वरीभ्ज्ञाी उपस्थित थीं। श्री पवार ने कहा कि किसानभ्ज्ञाूमि अधिग्रहण के मसले पर ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के साथ अलग से चर्चा करेंगे। किसानों के संगठनभ्ज्ञाूमि अधिग्रहण, जी एम फसलों, किसान आय आयोग, किसानों की खुदकुशी जैसे कई मसलों से जुड़ी मांगे उठा रहे हैं।

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