शुक्रवार, 20 अगस्त 2010

फोरलेन विवाद का सच ------------ 12


दिल्ली में गूंजा सिवनी का फोरलेन का विवाद

गुरूवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सिवनी के साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सन 1545 में शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए एतिहासिक महत्व के मार्ग को बंद करने का षणयंत्र रच रही है। जब इस मामले में मुख्यमंत्री के समक्ष सिवनी के तत्कालीन जिला कलेक्टर पिरकीपण्डला नरहरि के द्वारा 18 दिसंबर को जारी आदेश के बारे में पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ही इसे रोक रही है, जिला कलेक्टर का आदेश कब का है, इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। इसके उपरांत जब दस्तावेज उनके समक्ष रखे गए तो मुख्यमंत्री ने दस्तावेज अपने पास रखकर इस मामले को गंभीरता से देखने की बात की है।

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 19 अगस्त। ‘‘कांग्रेसनीत केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर केंद्र सरकार को भाजपा से कोई गिला शिकवा है तो वह भाजपा के साथ अपना संघर्ष करे, किन्तु मध्य प्रदेश की साढ़े छः करोड़ गरीब जनता के साथ अन्याय करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। देश में संघीय व्यवस्था लागू है, हम भीख नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोयला, खाद्यान्न, इंदिरा आवास, सड़क आदि सभी मामलों मंें मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक षणयंत्र के तहत सन 1545 में बनाए गई सड़क को सिवनी जिले के पेंच के उद्यान के बहाने से समाप्त करना चाह रही है।‘‘ उक्ताशय की बात आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के विद्युत तापग्रहों 170 लाख मीट्रिक टन कोयले के स्थान पर महज 136 मीट्रिक टन कोयला ही प्रदाय किया जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बिजली के उत्पादन में वर्ष 2009-2010 में 539.71 मिलियन यूनिट और 01 अप्रेल से 18 अगस्त तक 535.65 यूनिट की कमी आई है। मध्य प्रदेश की खदानों का कोयला अन्य राज्यों को दे दिया जा रहा है, और मध्य प्रदेश को अन्य राज्यों से कोयले की आपूर्ति किए जाने को अव्यवहारिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयले के आवंटन का युक्तियुक्तकरण होना अनिवार्य है।

शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की तादाद अंत्योदय कार्ड सहित मध्य प्रदेश में 67 लाख 70 हजार है, किन्तु भारत सरकार द्वारा महज 41 लाख 25 हजार लोगों को ही बीपीएल मानकर अनाज मुहैया करवाया जा रहा है, जिससे 26 लाख 45 हजार परिवार आज भी 35 किलो प्रति परिवार की दर से अनाज पाने से वंचित हैं। श्री सिंह ने कहा कि योजना आयोग के सदस्य सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपने प्रतिवेदन में सूबे के 48.6 फीसदी लोगबों को निर्धन बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उन्होने कहा कि एक ओर तो अनाज सड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार जरूरत मंदों के नाम सूची से काटकर उन्हें अनाज से वंचित कर रही है।

इंदिरा आवास के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में तो केंद्र सरकार ने पक्षपात की सारी हदें ही पार कर दी हैं। राज्यों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण जनगणना के आधार पर किया जाता है। असम की आबादी दो करोड़ 32 लाख है वहां 22 लाख 41 हजार, और एम पी में जहां चार करोड़ 43 लाख ग्रामीण आबादी होने के बाद भी आवासों की कमी महज दो लाख आठ हजार ही बताई जा रही है।

सड़कों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के कार्यकाल में बनाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने 26 हजार 578 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। मध्य प्रदेश सड़कों के मामले में सदा ही नंबर वन रहा है। पत्रकारों ने जब भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के द्वारा मध्य प्रदेश को पर्याप्त सहयोग देने की बात और उस दौरान मध्य प्रदेश के लोक कर्म मंत्री के उनके साथ खड़े होकर हां में हां मिलाने की बात कही गई तब मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री क्या हम भी उनके साथ बैठते हैं, पर सच्चाई यह है कि मध्य प्रदेश के लिए जितनी सड़कें दी गईं हैं, वे कुछ जिलों तक ही सीमित हैं। साथ ही साथ इसके लिए आठ सौ करोड़ रूपए की राकि स्वीकृत किए हैं, पर आवंटन मिला है महज 193 करोड़ रूपए ही।

उत्तर दक्षिण गलियारे के बारे में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शेर शाह सूरी के जमाने के एतिहासिक महत्व के इस राजमार्ग को पेंच नेशनल पार्क के नाम पर षणयंत्र कर केंद्र सरकार द्वारा सिवनी जिले के लोगों के साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री से यह पूछा गया कि काम को तो सिवनी के तत्कालीन जिला कलेक्टर पिरकीपण्डला नरहरि के आदेशों से रोका गया है, तो उन्होंन कहा कि इस बारे में उन्हें पता नहीं है कि किस पत्र की बात की जा रही है।

पत्रकार वार्ता के उपरांत पत्रकार लिमटी खरे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सिवनी जिले के साथ होने वाले अन्याय पर विस्तार से चर्चा की और इस मामले के हर पहलू से मुख्यमंत्री को आवगत कराया। मुख्यमंत्री को कागज दिखाकर श्री खरे ने बताया कि वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सिवनी सामान्य वन मण्डल और जिला कलेक्टर के तत्कालीन आदेश दिखाकर उन्हें वास्तविकता बताइ्र गई कि गैर वन भूमि पर सड़क निर्माण का काम किस कारण रूका है। साथ ही यह भी बताया गया कि चूंकि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा इस मामले में अभी तक अपनी सहमति देते हुए अनुमति प्रदान नहीं की गई है, इस कारण वन भूमि पर काम आरंभ नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बात को गंभीरता से सुनते हुए सारे प्रपत्र अपने पास रखकर इस मामले में ठोस कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के भाजपाध्यक्ष प्रभात झा भी मौजूद थे।

गुरुवार, 19 अगस्त 2010

चुका नहीं है कांग्रेस की राजनीति का चाणक्य

भोपाल गैस कांड में अर्जुन सिंह आखिर साबित क्या करना चाहते हैं?

राजीव को कथित क्लीन चिट, ठीकरा स्व.नरसिंहराव पर

(लिमटी खरे)

बीसवीं सदी के अंतिम तीन दशकों में कांग्रेस की राजनीति के चाणक्या का अघोषित तमगा मिल चुका है पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह को। कुंवर अर्जुन सिंह के जहर बुझे तीरों के चलने के बाद जब घाव रिसने लगते हैं, तब लोगों को पता चल पाता है कि कुंवर साहब ने घाव कहां दिया है। यूपीए सरकार की दूसरी पारी में कुंवर अर्जुन सिंह को दूध में से मख्खी के मानिंद निकालकर फंेक दिया गया है। कुंवर अर्जुन सिंह की खामोशी से कांग्रेस के आला नेता परेशान दिख रहे थे। राज्य सभा में जब अर्जुन सिंह ने अपना बयान दिया तब लोगों को लगा भई वाह कुंवर साहेब ने तो राजीव गांधी को सिरे से बरी कर पूरा का पूरा ठीकरा तत्कालीन गृह मंत्री नरसिंहराव पर फोड दिया है। हर कांग्रेसी चैन की सांस ले रहा था कि अब कोई जाकर स्व. नरसिंहराव से पूछने तो रहा कि उनके कार्यालय ने गैस कांड के वक्त मध्य प्रदेश के निजाम रहे कुंवर अर्जुन सिंह को फोन पर भोपाल गैस कांड के आरोपी वारेन एंडरसन को छोड़ने का फरमान दिया था या नहीं।

देखा जाए तो कुंवर अर्जुन सिंह ने इस मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी को बरी नहीं किया है, वरन् राजीव गांधी की भूमिकाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं? बकौल कुंवर अर्जुन सिंह उन्होंने 03 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को घटना की पूरी जानकरी दे दी थी। इसके उपरांत यूनियन कार्बाईड के वारेन एण्डरसन की 07 दिसंबर की गिरफ्तारी और रिहाई के बारे में भी मध्य प्रदेश के हरदा में चुनावी कार्यक्रम में सविस्तार बता दिया था। कुंवर अर्जुन सिंह ने साफ कहा कि उन्होंने एण्डरसन की गिरफ्तारी के आदेश दिए और हरदा के लिए रवाना हो गए, जहां राजीव गांधी से उनकी इस संबंध में पूर्ण चर्चा हुई। इस मामले में वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहकर मामला और संगीन कर दिया है कि गृह मंत्रालय के पास एसा कोई रिकार्ड ही मौजूद नहीं है, जिससे साबित हो सके कि उस वक्त गृह मंत्रालय इस बात के लिए इच्छुक था कि एंडरसन की रिहाई की जाए।

अर्जुन सिंह ने बड़ी ही सफाई से कांग्रेस जनों को प्रसन्न कर एक एसा दस्तावेज उजगर कर दिया है जिसमें कांग्रेसियों को यह मुगालता होने लगा है कि कुंवर अर्जुन सिंह ने बड़ी ही सफाई के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी को इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया है। वस्तुतः एसा है नहीं। जानकारों का साफ मानना है कि कुंवर अर्जुन सिंह ने जहर बुझे तीर के माध्यम से यह बात जनता के बीच छोड़ दी है कि जब संवेदनशील प्रधानमंत्री राजीव गांधी मध्य प्रदेश में होते हुए भी सारी हकीकत से ‘‘बेखबर‘‘ नहीं ‘‘बाखबर‘‘ तब उन्होंने कोई कदम उठाने के कुंवर अर्जुन सिंह को यह क्यों कहा कि अगली सभा की ओर कूच किया जाए? इसके पीछे राजीव गांधी की संवेदनहीनता ही सामने आ रही है, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती है, बशर्ते विपक्ष कुंवर अर्जुन सिंह के जहर बुझे तीरों को संभाल कर उठाए और उसे वापस कांग्रेस के खेमे में फंेके।

कल तक भोपाल गैस कांड के सच को अपनी आत्मकथा के माध्यम से उजागर करने की घोषणा करने वाले कुंवर अर्जुन सिंह का हृदय अचानक ही परिवर्तित हुआ और उन्होंने बजाए किताब के माध्यम से इस मसले में सदन में बयान देना ही उचित समझा। कुंवर अर्जुन सिंह का कहना है कि पूरी बात सुनने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बारे में तो एक शब्द भी नहीं कहा लेकिन अगली चुनावी सभा में जाने का आदेश दे दिया। राजीव गांधी के बारे में जो और जितना भी लोग जानते हैं उनके गले यह बात नहीं उतर सकती कि स्व.राजीव गांधी इतने संवेदनहीन थे कि इस तरह की घटना के बाद वे चुप्पी साधे रहते। स्व. राजीव गांधी जैसा जिन्दादिल और संवेदनशील नेता सच जानने के उपरांत कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य ही व्यक्त करता। हो सकता है कि उस समय राजीव गांधी को कुंवर अर्जुन सिंह द्वारा घटना का मार्मिक पक्ष पेश ही न किया हो या यह भी संभव है कि कुंवर अर्जुन सिंह अभी गलत बयानी कर रहे हों।

कुंवर अर्जुन सिंह बार बार एक ही बात फरमा रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उस समय बार बार फोन करके वारेन एण्डसरन को भगाने की बात कही जा रही थी। अगर यह सच है तो क्या यह कुंवर अर्जुन सिंह की मुख्यमंत्री के तौर पर जवाबदेही नहीं थी कि उन्हें सीधे तत्कालीन गृह मंत्री नरसिंहराव से चर्चा करना था। 26 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़ने का फायदा ही क्या? इतिहास में संभवतः पहली बार कुंवर अर्जुन सिंह अपने बिछाए जाल में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। इस मामले में वे तत्कालीन प्रधानमंत्री के बारे में बयानबाजी कर अपना बदला अवश्य ही निकाल रहे हों पर यह तीर उन्हें भी घायल करता ही प्रतीत हो रहा है।

जनता जनार्दन के मानस पटल पर यह प्रश्न कौंधना स्वाभाविक ही है कि आखिर कुंवर अर्जुन सिंह जैसा राजनीतिज्ञ इतना बड़ा बोझ लेकर 26 साल तक शांत कैसे बैठा रहा? आखिर क्या वजह थी कि इतने सालों में कुंवर अर्जुन सिंह ने अपनी जुबान खोलने की जहमत नहीं उठाई। विधायक और सांसद रहते हुए क्या कुंवर अर्जुन सिंह को कभी नहीं लगा कि वे एक जनसेवक हैं, और वे यह बात छुपाकर जनता के साथ ही धोखा कर रहे हैं।

अब कुंवर अर्जुन सिंह 26 सालों बाद फरमा रहे हैं कि उस समय वारेन एण्डरसन को राजकीय विमान उपलब्ध कराना बेतुका था। राजनैतिक समझबूझ वाला व्यक्ति यह बात अच्छी तरह समझता है कि किसी भी सूबे में तभी सरकारी विमान किसी को मुहैया करवाया जा सकता है, जबकि मुख्यमंत्री या विमानन मंत्री इसकी अनुमति दें। इन दोनों विशेषकर मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना सरकारी उड़न खटोला एक इंच भी सरक नहीं सकता है। सवाल यह उठता है कि आखिर इतना सब अन्याय होते देखने के बाद कुंवर अर्जुन सिंह के हृदय परिवर्तन में 26 साल का लंबा समय कैसे लग गया? इसके पहले उनका जमीर क्यों नहीं जागा?

बहरहाल इस पूरे मामले में छब्बीस साल बाद तथ्यों को सामने लाना एक तरह से अप्रासंगिक ही प्रतीत हो रहा है। ढाई दशक पहले निकले सांप की धुंधली या मिट चुकी लकीर को पीटने का आखिर फायदा क्या है? आज साफ सफाई आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा आवश्यक यह है कि गैस त्रासदी के पीडितों को मुकम्मल इंसाफ मिले। इस मसले में सरकार के साथ ही साथ देश की न्याय व्यवस्था को आत्मावलोकन की महती आवश्यक्ता है। जनता को खुद ही यह प्रश्न पूछना चाहिए कि छब्बीस साल पहले घटी अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी से भला भारत गणराज्य ने क्या सबक सीखा?

भारत गणराज्य की नीति विहीन सरकार की कार्यप्रणाली की एक बानगी है, देश के बड़े और छोटे बांध। इन बांधों के साथ आपदा प्रबंध कितना पुख्ता है, इस बारे मंे सरकरें पूरी तरह मौन हैं। आपदा प्रबंध के मसले पर स्थानीय लोगों को कुछ भी जानकारी न होना आश्चर्यजनक ही है, साथ ही साथ आपदा प्रबंध के मामले में स्थानीय लोगों को शामिल न किया जाना भी आश्चर्यजनक इसलिए माना जाएगा, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले स्थानीय लोग ही होते हैं।

अभी कुछ माह पहले ही पायलट ट्रेनिंग संस्थान के ससेना विमान के मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के पास बरगी में डूबने की खबर मिली थी। जिला प्रशासन जबलपुर और सिवनी ने रानी अवंती सागर परियोजना में गोताखोरों की मदद से उक्त विमान और गायब पायलट रितुराज को खोजने का नाकाम अभियान चलाया। इसके बाद जब प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए तब रितुराज के परिजनों ने अपने स्तर पर बांध के अथाह पानी में अपने लाड़ले को खोज ही निकाल। इस तरह की घटनाएं आपदा प्रबंध की पोल खोलने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती हैं।

कितने आश्चर्य की बात है कि यूनियन काबाईड को संचालित करने वाली डाउ केमिकल आज भी शान से भारत में अपना व्यवसाय संचालित कर रही है। यह सब कुछ भारत के लचर प्रशासनिक तंत्र के कारण ही संभव हुआ है। हमारी नजर में इस सबके लिए एसी व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक होगा जिससे दुर्घटना के लिए जवाबदार लोगों को तत्काल कटघरे मंे खडा किया जा सके।

भारत सरकार को चाहिए कि हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम के कुएं में हुए तेल रिसाव से सबक ले। दुनिया के चौधरी अमेरिका के प्रथम पुरूष बराक ओबामा ने इस त्रासदी को पर्यावरण का भीषणतम नुकासन बताकर न केवल ब्रिटिश पेट्रोलियम को जवाबदार ठहराया वरन् आना पाई से मुआवजा देने पर विवश भी किया है। विडम्बना है कि भारत में घटने वाली दुर्घटनाओं में संबंधित जवाबदार लोगों को जनसेवक, नौकरशाह और प्रशासनिक तंत्र हाथों हाथ लेकर उन्हें हीरो बनाने में जुट जाता है, जिसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है, इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

यमुना एक्‍सप्रेस वे पर राहुल ने ली कमल नाथ से जानकारी

राहुल ने ली कमल नाथ की क्लास!

यमुना एक्सप्रेस वे भूमि अधिग्रहण विवाद

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 19 अगस्त। कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गाध्ंाी ने गत दिवस संसद भवन में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में यमुना एक्सप्रेस सड़क मार्ग के भूमि अधिग्रहण विवाद की पूरी जानकारी ली। दोनों के बीच लगभग बीस मिनिट तक चर्चा हुई।

भरोसे मंद सूत्रों का कहना है कि सदन में शून्यकाल में हुए जबर्दस्त हंगामे के बाद सभापति ने सदन को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी सांसदों जगदंबिका पाल, केंद्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री अर.पी.एन.सिंह और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने युवराज राहुल गांधी को अलगढ़ के टप्पा गांव में हो रहे किसानों के आंदोलन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सांसदों से चर्चा के साथ ही जब सदन से बाहर आ रहे थे, तभी दूसरी ओर से आ रहे भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ को देख राहुल गांधी ने उन्हें रोककर उनसे इस विषय पर चर्चा की। सूत्र बताते हैं कि भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री कमल नाथ ने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को बताया कि जमीन का अधिग्रहण किसी सार्वजनिक कारणों से नहीं वरन् निजी तौर पर किसी निजी क्षेत्र की कालोनी या टाउनशिप बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

सूत्रों ने आगे कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे के मामले में भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ ने काग्रेस के महासचिव राहुल गांधी को तर्क दिया कि यमुना एक्सप्रेस वे की अवधारणा ही गलत है। बकौल कमल नाथ यमुना एक्सप्रेस वे एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर ही बन रहा है, दूसरे यह अनेक महत्वपूर्ण राजमार्गों को अवरूद्ध भी कर रहा है।

फोरलेन विवाद का सच -------------- 12

जनमंच ने ली थी फोरलेन मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाने की जवाबदारी

लोगों ने मुक्त हस्त से दिया था सहयोग

लोगों की भड़ास निकली थी पहली बैठक में

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 19 अगस्त। उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारा सड़क परियोजना के नक्शे से सिवनी जिले का नामोनिशान मिटाने के मामले मंे लोगों के दिलों में जल रही आग शोले में तब्दील होने लगी थी। स्थानीय लोगों की उपस्थिति में हुई पहली बैठक में लोगों ने इस मामले में तबियत से अपनी अपनी भड़ास निकली थी। वक्ताओं के आक्रोश को देखकर लगने लगा था कि चाहे जो भी हो जाए अगली छः माही में फोरलेन मुद्दा सुलटा ही लिया जाएगा।

बैठक में राजनैतिक दलों से जुड़े सदस्यों ने हिस्सा लिया था किन्तु पहली बैठक में जब वक्ताओं की भड़ास सामने आई तो यह बात स्थापित होती नजर आ रही थी कि जनता का मंच जनमंच पूरी तरह गैर राजनैतिक ही है। सभी वक्ताओं ने इस बैठक में अपने अपने दलों और नेताओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के आगे सिवनी के हित को सर्वोपरि माना था। वक्ताओं के इस रवैए की सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा भी हुई थी।

बताया जाता है कि वक्ताओं के उद्बोधन के उपरांत यह बात निकलकर सामने आई कि फोरलेन परियोजना को सिवनी न न होकर गुजारने के पीछे ‘वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया‘ की एक याचिका है, जिसमें वन्य जीवों और पर्यावरण को बचाने की दुहाई देते हुए इस सड़क को सिनी से होकर न गुजारना प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि सिवनी से खवासा के बीच के सड़क के मार्ग में रक्षित वन और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा पड़ता है।

जब यह बात सामने आई कि उक्त गैर सरकारी संस्था ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है, तब केंद्रीय साधिकार समिति ने आकर तत्कालीन जिला कलेक्टर से पेड़ो की कटाई रोकने का आग्रह किया था, जिसे तत्कालीन जिला कलेक्टर पिरकीपण्डला नरहरि द्वारा राज्य शासन से आदेश आने हैं की प्रत्याशा में स्वीकार कर लिया था। इस पर आम सहमति यह बनी कि मामले में सिवनी का जनमंच ‘हस्तक्षेपकर्ता‘ की हैसियत से अपना पक्ष रखेगा।

इसी बीच बैठक में सुझाव आया कि दिल्ली आने जाने और सर्वोच्च न्यायालय मंे वकील करने में काफी पैसा व्यय होने वाला है, तब शहर के लोगों ने मुक्त हस्त से अपना अपना आर्थिक सहयोग इस मामले के लिए दिया था। जनमंच की ओर से इकलौते अधिकृत पदाधिकारी महेंद्र देशमुख को इसका प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया। इस हेतु कितनी राशि एकत्र हुई थी इसका ब्योरा भी अगले दिन कुछ समाचार पत्रों ने प्रकाशित कर दिया था।

(क्रमशः जारी)

कौन कर रहा है सिवनी के साथ धोखा

किसका था वो षणयंत्र

बुधवार, 18 अगस्त 2010

माले मुफ्त के बाद भी पेट नहीं भरता सांसदों का

 ‘‘कम ऑन वेल्थ‘‘ के लिए फिकर मंद माननीय
 
सब कुछ निशुल्क फिर भी चाहिए भारी भरकम वेतन भत्ते
 
मंहगाई पर साध लेते हैं चुप्पी पर वेतन भत्तों पर अड़े रहते हैं माननीय
 
आधी आबादी को मयस्सर नहीं दो वक्त की रोटी
 
(लिमटी खरे)

14 और 15 अगस्त की दरम्यानी रात को जब डेढ़ सौ साल की ब्रितानी हुकूमत से देश को आजादी मिल रही थी तब हर एक भारतीय की आखों में उजले भविष्य की तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही थी। उस वक्त जवान हो चुकी पीढ़ी को लगने लगा था कि आने वाला कल हमारा है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को वाकई काफी उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। विडम्बना यह है कि आज भारत में जाति भेद, क्षेत्र भेद, भाषा भेद, वर्ण भेद, वर्ग भेद के साथ ही साथ अमीरी गरीबी के बीच का एक एसा फासला बन गया है, जिसे आजाद भारत गणराज्य पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस पार्टी द्वारा कम किए जाने के बजाए बढ़ाया ही जा रहा है।
 
भारत गणराज्य की स्थापना के उपरांत देश में प्रजातंत्र की स्थापना की गई थी। प्रजातंत्र का अर्थ है, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। इसकी अवधारणा जिस वक्त रखी गई थी तब एसा सोचा गया था। आज के समय में यह अवधारणा बदल चुकी है। अब यह मामला जनसेवक का, जनसेवक द्वारा जनसेवक के लिए बन चुकी है। आज के समय में सांसद और विधायक पूरी तरह से अपने ही आप पर केंद्रित निहित स्वार्थों की राह पर खुद को देश को ले जाने लगे हैं। देश पर राज करने वाले जनसेवक अपने आप को जनता का सेवक बताकर बर्ताव राजा के मानिंद कर रहे हैं, देश और प्रदेशों के मंत्री अपने आप को जनसेवक के बजाए राज करने वाला समझकर यह सोच रहे हैं कि देश में आज भी आजादी पूर्व की सामंतशाही जीवित है। मंत्रियों के लिए नौकरशाह उनके लिए उनके गण और जनता उनकी जरखरीद गुलाम हो चुकी है, वे जो चाहें वो कर सकते हैं।
 
माले मुफ्त अर्थात सब कुछ निशुल्क पाने वाले जनसेवकों ने अपने सेवाकाल में भारी भरकम पगार और सेवानिवृत्ति के उपरांत खासी पेंशन की व्यवस्था करने के बाद अब मंत्रियों को भव्य अट्टालिका और मंहगी विलासिता भरी गाडियों की दरकार होना आश्चर्यजनक है। अगर आप विधायक या सांसद हैं तो आप निजी तौर पर मंहगी विलासिता भरी गाडी में फर्राटा भर सकते हैं, पर अगर आप मंत्री हैं तो आपको निश्चित तौर पर प्रोटोकाल को निभाना ही होगा। स्टेट गैरेज से आपको आवंटित वाहन में सफर करना आपकी मजबूरी होगी। भले ही आप दूसरे वाहन में सफर करें किन्तु आपके काफिले में वह वाहन होना अनिवार्य है। स्टेट गैरिज की मजबूरी है कि उसके पास एम्बेसेडर कार की भरमार है। स्टेटस सिंबाल के लिए ‘‘जेड प्लस‘‘ केटेगरी की सुरक्षा लेने वाले जनसेवक भी जब कहीं दौरे पर जाते हैं तो वे बुलट प्रूफ एम्बेसेडर में बेठने से बचते ही हैं, क्योंकि इसके कांच नहीं खुलते और कांच नहीं खुलेंगे तो नेता जी अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन कैसे कर पाएंगे। इस बारे में किसी राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा कभी केंद्रीय गृह विभाग को नहीं बताया जाता कि जिसे अपने ही देश के नागरिकों से खतरा होने के कारण आपने जेड प्लस केटगरी की सुरक्षा दी है, उसे जनता के बीच जाते समय उस जेड प्लस की आवश्यक्ता नहीं है। अनेक माननीयों को सरकार द्वारा दिए गए गनमेन उनके लिए खलासी का काम करते हैं।
 
भारत के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश में राज्य सभा में करोड़पति सांसदों का आंकड़ा एक सौ के पार हो चुका है। लोकसभा में भी कमोबेश यही स्थिति सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के सांसद अक्षय प्रताप सिंह की संपत्ति 2004 में 21 लाख के पांच साल बाद 1841 फीसदी बढ़ गई। राजस्थान के सचिन पायलट की संपत्ति इन पांच सालों में 1746 फीसदी तो एमपी के चंद्र प्रताप सिंह की 1466 फीसदी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की संपत्ति में पांच सालांे में 431 फीसदी तो कांग्रेस की नजर में देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी की संपत्ति में 414 फीसदी का इजफा दर्ज हुआ है। सवाल यह उठता है कि आखिर इन सबका उद्योग क्या है? जाहिर है जनसेवा! अगर जनसेवा में संपत्ति इस कदर बढ़ती है तो निश्चित तौर पर देश का हर नागरिक इस तरह की ‘‘जनसेवा‘‘ करना ही चाहेगा।
 
हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के पंचों अर्थात सांसदों को जनता की दुख तकलीफ से ज्यादा फिकर है तो अपनी सुविधाआंे की। आलीशान घर, गाड़ी, फोन, परिवार सहित मुफ्त रेल और हवाई सुविधा जैसी सहूलियतों से इन्हें संतोष नहीं है। देश में सांसद विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को राजमार्गों पर बिना किसी शुल्क के निर्बाध आवाजाही का भी मुकम्मल इंतजाम कर दिया है केंद्र सरकार ने। क्या ये चुने हुए लोग आम आदमी से इतर हैं? जब आम जनता से शुल्क वसूला जा सकता है तो इन्हें इससे बरी किस आधार पर रखा गया है! अभी लोगों की स्मृति से विस्मृत नहीं हुआ होगा कि मंदी के दौर में कांग्रेसनीत केंद्र सरकार के पहले कार्यकाल में माननीय मंत्रियों ने हवाई यात्रा पर 300 करोड़ रूपए फूंक दिए थे। क्या यह पैसा किसी टकसाल में एसे ही छप जाता है? नहीं यह देश की सवा करोड़ जनता के खून पसीने की कमाई से वसूले गए कर से ही आता है।
 
इसी साल जनवरी में जब इस मामले में हो हल्ला होने पर केंद्र सरकार ने सांसदों की कमाई पर नजर रखना आरंभ किया था। सांसदों की संपत्ति की घोषणा और उनके द्वारा भरे जाने वाले आयकर रिटर्न का मिलान करने का भरोसा भी दिलाया था सरकार ने। आयकर विभाग ने सांसदों और उनके आश्रितों के पेन नंबर और रिटर्न की जानकारी मांगी थी। इस मामले मंे सर्किल कार्यालयों को भी मुस्तैद किया गया था। सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर माननीयों के कपड़े उतारने के लिए पर्याप्त माना जा रहा था कि सांसदों द्वारा कमाया गया धन जायज तरीके से हासिल किया गया है अथवा नहीं। विडम्बना यह है कि यह सब सांसदों के लिए किया जा रहा था, अतः यह योजना संभवतः परवान नहीं चढ़ सकी।
 
कांग्रेस के संसद सदस्य चरण दास महंत की अध्यक्षता वाली समिति ने सांसदों का वेतन केंद्रीय स्तर पर सचिवों के वेतन से एक रूपए अधिक करने की सिफारिश की है। कल इस मामले में लोकसभा में हंगामा भी हुआ। अरबों रूपए के चारा घोटाले मंे फंसे लालू प्रसाद यादव द्वारा चीख चीख कर यह बात कही गई कि सांसदों का वेतन निम्न श्रेणी लिपिक से भी कम है। लालू यादव यह भूल जाते हैं कि एलडीसी को वेतन के अलावा जो सुविधाएं मिलती हैं वे सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं के मुकाबले शन्य ही हैं। अनेक विभागों ने नई भर्ती पर यह शर्त रख दी है कि सेवानिवृति पर सरकारी नुमाईंदा पेंशन का पात्र नहीं होगा। इस मामले में सांसद चुप क्यों हैं कि जब सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं तो सांसद विधायक किस हक से पेंशन के पात्र हैं?
 
यह सच है कि आज के जनसेवक, लोकसेवक, देश सेवक अपनी लज्जा को पूरी तरह तज चुके हैं। आज का राजनैतिक परिवेश एकदम भिन्न ही नजर आ रहा है। आज नेहरू और गांधी के सिद्धांत लागू नहीं किए जा सकते, किन्तु राजनेताओं को जनता की फिकर भी करनी होगी। जनसेवकों को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास प्रधानमंत्री रहते हुए भी फिएट कार खरीदने के पैसे नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से उन्हें सीख लेना होगा जिनके निधन के उपरांत उनके बैंक खाते में महज 259 रूपए थे।
 
आज वक्त आ गया है कि जनता इस बारे में सोचे कि जिसके हाथों उसने अपना और अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सौंपा है वे आज जनता के प्रति कितने जवाबदेह रह गए हैं। आसमान छूती मंहगाई लंबे समय से कायम है। सत्तर फीसदी आबादी रात को या तो आधे पेट खाना खाती है या भूखे ही सोने को मजबूर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा गलत कामों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सांसद विधायक अपनी भव्य और विशाल अट्टालिकाएं बना रहे हैं, पर जनता को छत नसीब नहीं है! यह कैसी आजादी और यह कैसा सुनहरा, उजला भविष्य! जिसका सपना हमारी पुरानी पीढ़ी ने आजादी के वक्त हमारे लिए देखा था, और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सौंप कर जा रहे हैं, यह सोचना बहुत ही जरूरी है, वरना हमने तो अपनी उमर काट दी आने वाली पीढी हमें बहुत अच्छी नजर से तो कतई नहीं देखेगी।

मोंटेक के निशाने पर कमल नाथ


मोंटेक ने फिर पजाई कमल नाथ के खिलाफ तलवार
 
महज 60 फीसदी लक्ष्य ही हासिल किया भूतल परिवहन मंत्रालय ने
 
रेल मंत्रालय में जरा भी ममता नहीं दिखाई रेल मंत्री ने
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 18 अगस्त। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने एक बार फिर भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री कमल नाथ के खिलाफ तलवारें पजाना आरंभ कर दिया है। योजना आयोग द्वारा केंद्र सरकार के समस्त ढांचागत मंत्रालयों की प्रगति की समीक्षा कर उसका प्रतिवेदन तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को सौंप दिया जाएगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री पहली तिमाही में मंत्रियों के प्रदर्शन पर गौर फरमाएंगे।
 
योजना आयोग के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि योजना आयोग द्वारा अब तक कमल नाथ के नेतृत्व वाले भूतल परिवहन मंत्रालय, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले रेल मंत्रालय, प्रफुल्ल पटेल के नागर विमानन और सुशील कुमार शिंदे के विद्युत मंत्रालय के कामों की समीक्षा को पूरा कर लिया गया है। चालू माली साल में अब तक नागर विमानन मंत्रालय का कामकाज पहले की तुलना में काफी हद तक संतोषजनक पाया गया है। इसके अलावा बिजली मंत्रालय का काम भी उत्साहजनक ही माना जा रहा है।
 
कमल नाथ के नेतृत्व वाले भूतल परिवहन मंत्रालय के बारे में योजना आयोग के विचार कुछ अच्छे नहीं माने जा रहे हैं। गौरतलब है कि कमल नाथ ने अपने मंत्रालय में हर रोज बीस किलोमीटर राजमार्ग की सड़क सड़क के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया था। कमल नाथ के इस सुझाव पर लोगों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे पूरी तरह से अव्यवहारिक ही करार दिया था। योजना आयोग ने बाद में इस लक्ष्य को घटाकर प्रतिदिन बनने वाली सड़क को महज सात किलोमीटर कर दिया था।
 
इस लिहाज से पहली तिमाही में भूतल परिवहन मंत्रालय को पहली तिमाही में 764 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना था। आयोग के सूत्रों का दावा है कि अब तक भूतल परिवहन मंत्रालय की सुस्त चाल के चलते इस लक्ष्य को महज 60 फीसदी ही पाया जा सका है। गौरतलब है कि पूर्व में आवंटन को लेकर योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ आमने सामने आ गए थे।

पहली तिमाही में सबसे खराब प्रदर्शन रेल मंत्री ममता बनर्जी का रहा है। योजना आयोग का मानना है कि रेल मंत्री के नेतृत्व में रेल नई रेल लाईन बिछाने, रेल लाईन दोहरीकरण, रेल लाईनों के विद्युतिकरण आदि का काम कतई भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। गौरतलब होगा कि रेलमंत्री का अधिकांश समय पश्चिम बंगाल में ही बीत रहा है, और उनका उद्देश्य साफ नजर आ रहा है कि भरतीय रेल चाहे जिस दिशा में जाए वे हर हाल में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होकर ही दम लेंगी।

राहुल बनेंगे कददावर

राहुल को पीएम बनाने का प्रशिक्षण जल्द
 
संगठन में मिल सकता है युवराज को उंचा ओहदा
 
रोजना मुख्यालय आएंगे राहुल
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 18 अगस्त। डेढ़ सौ साल पुरानी कांग्रस में एक बार फिर नेहरू गांधी परिवार को सशक्त बनाने की कवायद की जा रही है। आम चुनावों के पहले पहले कांग्रेस के युवराज को प्रधानमंत्री बनने का प्रशिक्षण दिया जाने की कार्ययोजना गुप्त तौर पर बनाई जाने लगी है। इसी क्रम में पहले राहुल गांधी को कांग्रेस के महासचिव पद से हटाकर इससे उपर का कोई पद देने की सिफारिशें की गई हैं, साथ ही साथ राहुल गांधी के ‘‘द्रोणाचार्य‘‘ ने उन्हें लगातार कांग्रेस के दफ्तर जाकर कांग्रेसियों के बीच समय बिताने का मशविरा भी दिया है।
 
कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के शीर्ष कंेद्र 10 जनपथ (कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के सरकारी आवास) के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार श्रीमति गांधी को सलाह दी गई है कि वे अगले लोक सभा चुनाव के पूर्व राहुल गांधी को कांग्रेस के फ्रंट पर लेकर आएं, अन्यथा मंहगाई, भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में जनता के रूख को देखते हुए कांग्रेस का दुबारा सत्ता में आना बहुत ही मुश्किल प्रतीत हो रहा है।
 
सूत्रों ने कहा कि अभी कांग्रेसियों के मानस पटल पर राहुल गांधी की छवि उत्तर प्रदेश विशेषकर रायबरेली, अमेठी, के नेता के तौर पर बनी हुई है। इस छवि को तोड़कर राहुल गांधी की छवि राष्ट्रीय नेता की बनाना आवश्यक है। यह तभी संभव हो पाएगा जब राहुल गांधी नियमित तौर पर कांग्रेस के मुख्यालय 24 अकबर रोड़ पर बैठें और देश भर से आए कार्यकर्ताओं से रूबरू हों। इसके अलावा राहुल गांधी को युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ ही साथ महती जवाबदारियां भी सौंपी जाएं।
 
सूत्रों की माने तो कांग्रेस के 21वी सदी के चाणक्य और एक ताकतवर महासचिव राहुल गांधी के लिए 2014 का रोड़ मैप बनाने में जुटे हुए हैं। कुछ माहों पहले राहुल गांधी को मंत्री मण्डल में शामिल करने की कवायद भी की गई थी ताकि वे काम काज को समझ सकें। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न उजगर करने की शर्त पर कहा कि इस मामले मंे सोनिया गांधी से कहा गया था कि क्या राजीव गांधी किसी केबनेट का हिस्सा रहे थे? वे भी तो सीधे प्रधानमंत्री बने थे, तब राहुल गांधी को क्यों न सीधे प्रधानमंत्री ही बनाया जाए। संभवतः इसी सुझाव के चलते राहुल गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया था।

उधर एआईसीसी के सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी के सामने यह सुझाव रखा गया है कि या तो राहुल गांधी को कार्यकरी अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष बना दिया जाए। सोनिया गांधी इस सुझाव से सहमत होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अगर वे अध्यक्ष होंगी और राहुल गांधी कार्यकारी अध्यक्ष तो विपक्षी दल इसे परिवार वाद से जोड़कर देखेंगे जिससे राहुल गांधी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि अगले माह कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी की ताजपोशी के ठीक बाद राहुल गांधी का कद प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ा हुआ मिलने वाला है।

फोरलेन विवाद का सच -------------- 11

जनाक्रोश से पैदा हुआ था ‘‘जनमंच‘‘
 
अगस्त में पहली बैठक में पूरी स्फूर्ति भरी से सिवनी के लोगों में
 
हर कदम पर साथ देने का माद्दा दिखाया था सिवनी की जनता ने
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 18 अगस्त। 2009 के जून माह में जैसे ही तत्कालीन जिला कलेक्टर पिरकीपण्डला नरहरि का 18 दिसंबर 2008 को जारी और 19 दिसंबर को पृष्ठांकित पत्र सिवनी की फिजा में तैरा वैसे ही सिवनी के नागरिकांे में जबर्दस्त रोष और असंतोष की भावना घर कर गई थी। पहले ही लोकसभा सीट के अवसान का दुख झेल रही सिवनी जिले की जनता इस मामले में अब दुबारा घाव सहने की स्थिति में नहीं थी। लोकसभा के जाने का घाव जनता के सामने बुरी तरह रिस ही रहा था कि अचानक ही उत्तर दक्षिण गलियारे से सिवनी जिले का नामोनिशान मिटा देने के षणयंत्र का ताना बाना उनके सामने आ गया था।
 
सिवनी के चौक चौराहों में बस एक ही बात की चर्चा हो रही थी कि अब सिवनी से अगर किसी को नागपुर जाना है तो उसे बरास्ता कुरई खवासा के छिंदवाड़ा होकर जाना पड़ेगा। अफवाहों आशंकाओं के इस बाजार में कुछ स्वार्थी नेताओं ने इस मामले को केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ का षणयंत्र प्रचारित करना आरंभ कर दिया। तभी कमल नाथ ने राज्य सभा में एक बयान देकर सभी को चौंका दिया कि वे तो पहले से ही चाहते थे कि इस सड़क का एलाईंमेंट बदलकर छिंदवाड़ा के रास्ते ले जाया जाए।
 
इन्ही सारी गफलतों के बीच सिवनी के नागरिक अपने आप को हताश, परेशान और ठगा सा महसूस करने लगे थे। सांसद और विधायकों के भरोसे रहकर जनता ने लोकसभा सीट का अवसान साफ साफ देखा था, जिसके चलते जनता का विधायकों और सांसदों के प्रति अविश्वास साफ साफ झलकता दिखाई दे रहा था। जनता चाह रही थी कि कोई संगठन जो गैर राजनैतिक तौर पर हो वह आकर इस आंदोलन की अगुआई करे और जनता उसका पूरा पूरा साथ देने को आमदा दिख रही थी।
 
इसी बीच अगस्त के पहले सप्ताह में होटल बाहुबली के हाल में एक बैठक आहूत की गई जिस बैठक में जिले के प्रबुद्ध नागरिकों ने फोरलेन के जाने के गम को और षणयंत्र को रेखांकित करने का प्रयास किया। इस पहली बैठक में लोगों के दिलो दिमाग में स्फूर्ति साफ तौर पर परिलक्षित हो रही थी। इस बैठक में गैर राजनैतिक तौर पर सभी सदस्यों ने एक स्वर से आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कही थी।
 
बताया जाता है कि इसी बैठक में सर्व सम्मति से करतल ध्वनि के साथ आंदोलन को एक गैर राजनैतिक संस्था ‘‘जनमंच‘‘ के माध्यम से जनमंच की अगुआई में लड़ने का निर्णय लिया गया था। जनमंच का नेतृत्व कौन करेगा इस पर यह तय किया गया था कि जनमंच का नेतृत्व सिवनी जिले का निवासी हर एक नागरिक करेगा। लगभग डेढ़ सौ लोगों की उपस्थिति में जनमंच के बेनर तले जनता जनार्दन का रूख देखकर लगने लगा था मानो 2010 आते आते ही इस सड़क का रूका काम पुनः आरंभ हो जाएगा।

चूंकि सड़क निर्माण करा रही सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी और मीनाक्षी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा अक्टूबर 2008 में ही इस मार्ग का लगभग नब्बे प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया था, अतः लगने लगा था कि महज दस फीसदी काम जो कि लगभग चालीस किलोमीटर का बचा था वह तीन चार माह में ही पूरा कर लिया जाएगा। लोगों के मन में नए सवेरे के मानिंद ही उम्मीदें जाग गईं थीं जनमंच के गठन के साथ ही।

मंगलवार, 17 अगस्त 2010

इस बार ज्‍यादा लाचार दिखे प्रधानमंत्री

लाचार प्रधानमंत्री का उबाउ उद्बोधन!

भारत गणराज्य में आजादी के उपरांत यह परंपरा चल पड़ी है कि स्वाधीनता दिवस के रोज वजीरे आजम द्वारा स्वायत्त सत्ता के प्रतीक लाल किले में तिरंगा फहराया जाएगा और उसके बाद वे उसी लाल किले की प्राचीर से आवाम ए हिन्द को संबोधित करेंगे। अब तक के प्रधानमंत्रियों में डॉ. मनमोहन सिंह के इस साल के उद्बोधन को देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि देश के लाचार प्रधानमंत्री का यह उबाउ उद्बोधन था। नक्सल, माओवाद आतंक और कमर तोड़ मंहगाई की समस्या पर उनके विचारों को सुनकर हमारे कुछ मीडिया के मित्र उनका सारगर्भित उद्बोधन अवश्य कह रहे हों, किन्तु सच्चाई इस सबसे जुदा है।

(लिमटी खरे)

एतिहासिक लाल किले की प्राचीर से भारत के गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सातवीं बार झंडा वंदन कर देश में नेहरू गांधी परिवार से इतर पहले व्यक्ति होने का खिताब अवश्य पा लिया हो पर उनका उद्बोधन राष्ट्र को क्या संदेश दे गया इस बारे में देश व्यापी बहस की आवश्यक्ता महसूस की जाने लगी है। देश के सबसे ताकतवर पद पर विराजमान राजनेता ही जब जनता द्वारा सीधे चुना न गया हो, वह पिछले दरवाजे यानी राज्य सभा से आया हो तब उसकी मजबूरी समझी जा सकती है। कैसी विडम्बना है कि देश का प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा चुने जाने वाले सांसदों और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना वोट तक नहीं डाल सकता है!

देश के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह एक योग्य, काबिल, शालीन, समझदार, शांत और सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, किन्तु देश के वर्तमान हालातों को देखकर बतौर प्रधानमंत्री उनकी कार्यप्रणाली और प्रशासनिक क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। देश में मंहगाई सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है। हजारों टन अनाज भण्डारण के अभाव में सड़ रहा है। गरीब गुरबे दो वक्त की रोटी के लिए मारा मारी कर रहे हैं। जनसेवक एक रात में ही लाखों की पार्टियां उड़ा रहे हैं। देश में चुने गए सांसद और विधायकों के वेतन भत्ते आसमान छू रहे हैं। इन सबके बाद भी मनमोहन सिंह फरमा रहे हैं कि मंहगाई कम होने वाली है। सदन में मंहगाई पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज का वक्तव्य बहुत प्रासंगिक है कि मंहगाई है तो पर इतने अधिक दिन टिकी कैसे है? अगर किसी कारण विशेष से मंहगाई बढ़ रही थी तो निश्चित तौर पर वे कारण स्थाई तो कतई नहीं रहे होंगे, तब मंहगाई का ग्राफ नीचे आना चाहिए था, वस्तुतः एसा हुआ नहीं।

बहरहाल प्रधानमंत्री ने माओवादियों और नक्सलवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ बातचीत का आव्हान किया है, जो दर्शाता है कि उच्च स्तर पर इस समस्या को लेकर लोग संजीदा हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून और व्यवस्था के तहत हर नागरिक को सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है, वहीं दूसरी ओर माओवाद और नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में आम निरीह नागरिक और सुरक्षा बलों के जवानों के मारे जाने से सरकार असहाय ही दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री को इस बात को भी याद रखना चाहिए कि पूर्व में देश में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, उसने आतंकवादियों के सामने घुटने टेककर उन्हें छोड़ा भी है। एक समय जब आतंकवादी चेहरे ढांककर सरकार से बात करने आए थे, तब आज नक्सलवादियों या माओवादियों से बिना शर्त बात क्यों नही हो सकती है।

क्या भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री यह नहीं जानते हैं कि नक्सलवाद के पीछे मूल समस्या क्या है? अनजान परदेसी नक्सलवादी गावों के लोगों के साथ आखिर हिल मिल कैसे जाते हैं। उनका निशाना मुख्यतः कौन लोग होते हैं? जाहिर है कि जो गांव के लोगों को उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर अत्याचार और जुल्म करता है, उसे ही नक्सलवादी अपना निशाना बनाते हैं। आंकड़े गवाह हैं कि नक्सलवादियों के निशाने पर मुख्यतः पुलिस, वन और राजस्व विभाग के कर्मचारी ही होते हैं। ये तीन विभाग ही हैं, जिनसे ग्रामीणों का रोज रोज वास्ता पड़ता है। भ्रष्टाचार की सड़ांध मारते हिन्दुस्तान के हर एक सरकारी कर्मचारी और जनसेवक की रग रग में बस चुका है भ्रष्टाचार का कैंसर। यही कारण है कि नक्सलवाद जैसी समस्या को पैदा होने के लिए उपजाउ माहौल मिल रहा है।

इस पंगु व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री का कहना है कि सरकार योजना आयोग के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने यह बात तो बड़ी सफाई से कह दी कि योजना बनाई जाएगी, किन्तु यह योजना कब बनेगी?, इसे अमली जामा कब पहनाया जाएगा? इस बारे में वे पूरी तरह से मौन ही रहे। मान लिया जाए कि आदिवासी क्षेत्र के लिए विकास की नई योजनाएं बनाई जाएंगी, किन्तु इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जमीनी स्तर पर इस तरह की योजनाए एक बार फिर जनसेवकों, नौकरशाहों और ठेकेदारों का ग्रास नहीं बन पाएंगी।

प्रधानमंत्री को इस तरह की बात करने के पहले आत्मावलोकन करना चाहिए था। सबसे पहले उन्हें आदिवासी मामलों के मंत्री कांति लाल भूरिया को बुलाकर उनसे चर्चा करनी चाहिए थी कि देश भर में केंद्र पोषित कितनी योजनाएं अस्तित्व में हैं और उनकी जमीनी हकीकत क्या है? अगर प्रधानमंत्री एक दिन का समय निकालकर इन योजनाओं में केंद्रीय आवंटन और जमीनी हकीकत के ब्योरे पर नजर डालेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी आंखे फटी की फटी रह जाएंगी।

मामला महज आदिवासी विकास विभाग का ही नहीं है। भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ही स्वीकार किया है कि केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया पर आज देश के 45 लाख बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं। अगर हालात इस कदर हैं तो कानून बनाने का फायदा ही क्या है? केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं मंे धांधलियों की खबरों से मीडिया अटा पड़ा है। सत्तर के दशक तक किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की खबर छपना सामाजिक तिरस्कार का कारण बन जाता था। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आज के जनसेवकों के खिलाफ मीडिया चाहे जितना चिल्ला ले उनकी मोटी चमड़ी पर इसका कतई असर नहीं होता है।

आदिवासी बाहुल्य जिलों में सूबों के आदिवासी विकास विभाग, जिला, जनपद, ग्राम पंचायतें और राजस्व के अधिकारी मिलकर इन योजनाओं में आने वाले धन का बंदर बांट करते हैं। कागजों पर आदिवासियों की हालत अमेरिका या ब्रिटेन के नागरिकों से ज्यादा बेहतर है, किन्तु वास्तविकता कुछ और ही कहानी कहत नजर आती है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गांधी द्वारा दो दशक पहले कही गई बात को याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि वे जानते हैं कि केंद्र से भेजा जाने वाला एक रूपया गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे में तब्दील हो जाता है।

वैसे भी केंद्र से मिलने वाली इमदाद बर्फ के मानिंद ही होती है। वह जितने हाथों में जाती है हाथ की गर्मी उसका कुछ अंश पिघला देती है, जिससे कुछ पानी हाथ में ही रह जाता है, फिर जब वह अंत में गंतव्य तक पहुंचती है, बर्फ का छोटा से टुकड़ा ही बचता है। समस्या कहीं और नहीं समस्या भारत के अपने सिस्टम में है। देश की लगभग सवा सौ करोड़ की आबादी में पच्चीस करोड़ लोगों के पास पैसा है, किन्तु अस्सी करोड़ से ज्यादा लोग बस किसी तरह दिन काटने पर मजबूर हैं।

कुल मिलाकर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा लाल किले की प्राचीर से जो संदेश देने का प्रयास किया है, वह एकदम अस्पष्ट है। देश पर राज करते हुए प्रधानमंत्री सिंह को यह सातवां साल है, फिर भी नक्सलवाद, माओवाद, अलगाववाद, के साथ ही साथ काश्मीर समस्या जस की तस खड़ी हुई है, क्या यह उनकी असफलता की दुहाई नहीं दे रही है? क्या देश की जनता लालकिले से यह सुनने के लिए ही जाती है कि अभी हम बातचीत करेंगे? यक्ष प्रश्न तो यह है कि आखिर देश के और कितने सपूत सुरक्षा बालों के जवान और निरीह लोगों की बली के बाद सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा?

पैरासिटामाल है खतरनाक

बिना डाक्टरी सलाह न लें पैरासिटामाल टेबलेट

शोध बताता है इससे हो सकता है अस्थमा

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 17 अगस्त। हल्का बुखार, थकान या दर्द की शिकायत होने पर युवाओं द्वारा अक्सर ही पैरासिटामाल टेबलेट का प्रयोग डाक्टरी सलाह के बिना ही कर लिया जाता है। ताजा शोध से पता चला है कि इस तरह का कृत्य नीम हकीम खतरे जान वाली कहावत को चरितार्थ कर सकता है। शोध बताता है कि अगर युवा नियमित तौर पर पैरासिटामाल का प्रयोग करते हैं तो उनमें अस्थमा होनी की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे एलर्जी भी हो सकती है।

13 से 14 साल के लगभग तीन लाख किशोरों के उपर किए गए शोध से नतीजा चौंकाने वाला सामने आया है। अध्ययन में पता चला है कि जो किशोर महीने में कम से कम एक बार पैरासिटामाल गोली का प्रयोग करते थे उनमें अस्थमा होने की आशंका ढाई गुना ज्यादा हो जाती है। इतना ही नहीं शोधकर्ताओं का दावा है कि साल में एक बार पैरासिटामाल का प्रयोग करने वाले युवाओं को अस्थमा का खतरा पचास फीसदी ज्यादा हो जाता है।

‘‘अमेरिकी जर्नल ऑफ रेस्परेटरी एंड क्रिटिकल केयर मेडीसिन‘‘ में प्रकाशित इस सर्वे में रिसर्च स्कालर्स का कहना है कि अमूमन हल्के बुखार और दर्द के होने पर दर्दनाशक यह दवा प्रतिरोधक तंत्र में सीधे सीधे दखल दे देती है, जिससे श्वास नली में सूजल और जलन जैसी शिकायतें होने लगती हैं। इनका कहना है कि पैरासिटामाल का सेवन दुनिया भर में धडल्ले से किया जा रहा है।

0 फोरलेन विवाद का सच --------- 10

तत्कालीन कलेक्टर के आदेश के बाद उमड़ा था सिवनी वासियों में आक्रोश

सड़क बंद होने और छिंदवाड़ा से जाने की चर्चाओं का गर्मा गया था बाजार

पिछले साल जून में अचानक अवतरित हुआ था तत्कालीन कलेक्टर का आदेश

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 17 अगस्त। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का यह सौभाग्य ही माना जाएगा कि बड़े बड़े राजनेताओं के अथक प्रयासों के बावजूद भी उत्तर दक्षिण फोरलेन सड़क परियोजना के नक्शे से इस जिले का नामोनिशान नहीं मिट सका था। नेताओं ने एडी चोटी लगा दी कि इस परियोजना का एलाईंमेंट बदल दिया जाए किन्तु केंद्र सरकार ने एक न सुनी और इसका निर्माण आरंभ करवा दिया। सिवनी जिले में भी लखनादौन तहसील से नरसिंहपुर जिले की सीमा से लेकर जिला मुख्यालय सिवनी होकर महाराष्ट्र की सीमा तक इस सडत्रक का निर्माण करवाया जा रहा था।

अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में राजग सरकार की महात्वाकाक्षी योजना बन गई थी स्वर्णिम चतुर्भज फोरलेन परियोजना, जिसके तहत देश के चारों महानगरों को आपस में जोड़ा जाना प्रस्तावित था। इसी के साथ मुंबई को कोलकता और चेन्नई को नई दिल्ली से जोड़ने की गरज से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा बनाया जाना प्रस्तावित हुआ था। इस परियोजना में काम बहुत ही मंथर गति से चल रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायस्वाल ने संसद में लिखित उत्तर में कहा है कि 30 हजार करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना का काम छः साल पीछे चल रहा है।

बहरहाल पूर्व में इस मार्ग के निर्माण का काम युद्ध स्तर पर जारी भी किया गया है। वर्ष 2008 में दिसंबर माह में सिवनी जिले में एक नाटकीय मोड के तहत तत्कालीन जिला कलेक्टर सिवनी पिरकीपण्डला नरहरि ने आदेश क्रमांक 3266/फोले/2008 दिनांक 18 दिसंबर 2008 को जारी कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय साधिकार समिति (सीईसी) के सदस्य सचिव के पत्र क्रमांक 1-26/सीईसी/एससी/2008 - पी 1 दिनांक 15 दिसंबर 2008 जिसे सीईसी ने मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को लिखा था के हवाले से काम रूकवा दिया था।

जिला कलेक्टर के उक्त पत्र में सीईसी ने नेशनल हाईवे नंबर सात के चोडीकरण कार्य (न कि उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारा) में ग्राम मोहगांव से खवासा तक पेंच टाईगर रिजर्व से लगे वन क्षेत्र और गैर वन क्षेत्रों में की जारी वृक्षों की कटाई पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगामी आदेश तक रोक लगाने का अनुरोध करना भी उल्लेखित किया गया है। जिला कलेक्टर सिवनी ने अपने उक्त आदेश में इस प्रत्याशा के साथ कि राज्य शासन द्वारा इस मामले में अभी निर्देश प्राप्त होना है, उन समस्त आदेशों को जो कलेक्टर कार्यालय सिवनी द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए थे, को स्थगित कर दिया था। इसके उपरांत क्या राज्य शासन द्वारा इस मामले में कोई निर्देश दिए हैं या फिर नहीं इस मामले में जिला प्रशासन सिवनी ने अपना मुंह सिल रखा है।

मजे की बात तो यह है कि कलेक्टर सिवनी का दिसंबर 2008 का यह आदेश जुलाई 2009 में प्रायोजित तरीके से सिवनी की फिजां में तैराया गया। दिसंबर 2008 से जुलाई 2009 तक यह आदेश कैसे दबा रह गया यह बात आज भी यक्ष प्रश्न की भांति ही खडी हुई है। जुलाई 2009 में यह आदेश क्यों सामने लाया गया, यह भी एक पहेली ही बना हुआ है। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह उभरकर सामने आया है कि जिला कलेक्टर के 18 दिसंबर 2008 के इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव म.प्र.शासन, मुख्य वन संरक्षक सिवनी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, सिवनी, संबंधित विभागों के साथ ही साथ जिला जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय सिवनी को सभी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए प्रेषित किया गया था।

जब यह बात सिवनी की फिजां में तैरी वैसे ही लोगों के अंदर रोष और असंतोष पनपना आरंभ हो गया। अफवाहें तबियत से गरमा चुकी थीं उस वक्त। कोई कहता सड़क बंद हो जाएगी तो कोई इसे कमल नाथ का षणयंत्र बताकर अपनी राग अलाप देता। लोगों का गुस्सा किस दिशा में जा रहा था, इस बात को कोई भी नहीं समझ पा रहा था। इसी बीच शहर के कुछ उत्साही युवाओं ने लोगों को एक सूत्र में पिरोने की ठानी।

(क्रमशः जारी)

सोमवार, 16 अगस्त 2010

फोरलेन का सच ----- 09

सद्भाव और मीनाक्षी ने बिगाड़ा है सबसे अधिक पर्यावरण

कितने झाड़ कटे कितने लगे किसी को नहीं पता

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्यों है सड़क के ठेकेदारों पर मेहरबान?

पहलें लगें फिर काटे जाने चाहिए थे पेड़

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 16 अगस्त। वन्य जीवों एवं पर्यावरण बचाने की दुहाई देकर केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी उत्तर दक्षिण फोरलेन सड़क गलियारा परियोजना में पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान यहां सड़क निर्माण का काम करने वाली मीनाक्षी कंस्ट्रक्शन कंपनी और सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पहुंचाया है। सड़क निर्माण के आरंभ होते ही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई थी, जिनके एवज में कहां किस प्रजाति के पौधों को लगाया गया है, इस बारे मंे वन विभाग मौन साधे हुए है।

अमूमन जब भी अत्यावश्यक कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई की सरकारी अनुमति दी जाती है, तो बाकायदा एक पेड़ काटने के एवज में दस पौधांे को लगाया जाता है। आदि अनादि काल से अब तक सड़कों के किनारे छायादार पेड़ इसलिए लगाए जाते थे ताकि राहगीरों को इनके नीचे बैठकर कुछ देर आराम मिल जाए। मध्य प्रदेश सरकार के लोक कर्म विभाग द्वारा पूर्व में सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर चूने से सफेद घेरा भी बनाया जाता था, ताकि ये सरकारी संपत्ति प्रदर्शित होने के साथ ही साथ रात में वाहन चालकों को नजर भी आ सकें। कालांतर में यह चूने से घेरा बनाने की प्रक्रिया अपने आप ही विलुप्त हो गई।

आरोपित है कि कुछ जनसेवकों ने सिवनी जिले को स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना के उत्तर दक्षिण गलियारे के नक्शे से मिटाने के षणयंत्र का तना बाना वर्ष 2008 के बीतते बीतते बुना गया। जाने अनजाने सिवनी के स्वयंभू नेता भी इस षणयंत्र का हिस्सा बनते चले गए। इस सड़क का काम किसके मौखिक या लिखित आदेश से रूका है, इस बारे में तरह तरह की किंवदंतियां सिवनी की फिजां में तैर रही हैं। कोई पड़ोसी जिले छिंदवाड़ा के सांसद और भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ को दोषी मानता है, कोई केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को तो कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। आरोप मढ़ने वालों ने आज तक कोई भी तथ्यपरख बात जनता जनार्दन के सामने नहीं रखी है कि फलां व्यक्ति के मौखिक या लिखित आदेश से सड़क के निर्माण का काम रोका गया है, और न ही किसी स्वयंभू नेता ने ही सड़क निर्माण करा रही सद्भाव या मीनाक्षी कंपनियों के नुमाईंदों से जाकर पूछने की जहमत ही उठाई है।

बहरहाल सिवनी जिले में लखनादौन तहसील में नरसिंहपुर की सीमा से जिला मुख्यालय सिवनी तक के सड़क को फोरलेन करने का काम मीनाक्षी तो दक्षिणी ओर जिला मुख्यालय से खवासा तक का सड़क निर्माण का काम सद्भाव नामक कंपनी करवा रही है। इन दोनों ही कंपनियों द्वारा सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की तबियत से कटाई की गई। यह काम इतनी दु्रत गति से किया गया कि सिवनी वासी समझ ही नहीं पाए कि आखिर किस प्रजाति के कितने वर्ष आयु के कितने कितने वृक्ष कब कब काट दिए गए।

इतना ही नहीं इन वृक्षों के एवज में किस किस प्रजाति के कितने कितने पौधांे को और कहां कहां रोपा गया है, इस बारे में भी सिवनी के नागरिकों को कुछ जानकारी नहीं है। देखा जाए तो तीन चार सालों में इन पेड़ों को काटे जाने से जो पर्यावरण प्रभावित हुआ है, उस बारे में न तो वन विभाग को ही चिंता है और न ही सड़क बचाने आगे आए ठेकेदारों को।

जानकारों का कहना है कि पेड़ काटने के पूर्व ही अगर फोरलेन के दोनों ओर सड़क के किनारे पौधों को लगा दिया गया होता तो सड़क के निर्माण होते तक इनकी बेहतर देखरेख सड़क निर्माण कराने वाली कंपनी ही कर देती। वस्तुतः सड़क के बीच में अवश्य ही इन कंपनियों ने कुछ सजावटी फूल वाले पौधे लगाए गए हैं, जो पुराने दोहे ‘‘बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर! पंछी को छाया नहीं फल लागत अतिदूर!!‘‘ की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं।

अपेक्षा व्यक्त की जा रही है कि पर्यावरण बिगाड़ने में महती भागीदारी निभाने वाली सिवनी जिले में एनएचएआई के अधीन फोरलेन का निर्माण करा रही सद्भाव कंस्ट्रक्शन कंपनी और मीनाक्षी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भारी भरकम जुर्माना किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में पेड़ कटाई से पूर्व ही पौधों को लगा दिया जाए और पर्यावरण को बचाया जा सके।

गांधी से उकताती कांग्रेस

गांधी दर्शन से उबने लगी है कांग्रेस

नेहरू गांधी के नाम पर सत्ता हासिल करने वाली केंद्र सरकार भूल गई गांधी को

इस बार केंद्र सरकार नहीं देगी खादी पर विशेष छूट

गांधी जयंती पर मिलने वाली 20 फीसदी छूट इस साल से बंद

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली 16 अगस्त। समूचा देश मोहन दास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहकर ही संबांधित करता है। बापू के सादा जीवन उच्च विचारों के सामने उन ब्रितानी आताताईयों ने भी घुटने टेक दिए थे, जिन्होंने देश पर डेढ़ सौ साल राज किया। उसी बापू के नाम को भुनाकर आधी सदी से ज्यादा देश पर राज करने वाली कांग्रेस की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने अब निर्णय लिया है कि गांधी जयंती पर खादी पर मिलने वाली 20 फीसदी छूट को इस साल से समाप्त कर दिया जाए।

महात्मा गांधी ने सदा ही खादी को प्रोत्साहित किया था। अंग्रेजों के कपड़ों का बहिष्कार भी बापू के खादी के आवहान पर ही किया गया था। आजादी के मतवालों ने खादी की महिमा का जमकर बखान भी किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही कहा था खादी साधारण वस्त्र नहीं है, खादी एक विचार है, और जिसका चरखा स्वदेशीकरण का प्रतीक है। गांधी जयंती पर खादी पर मिलने वाली छूट आरंभ से अब तक निर्बाध रूप से मिलती आई है।

खादी पर केंद्र सरकार की छूट के अलावा राज्यों की सरकारों द्वारा भी अपने अपने हिसाब से गांधी जयंती पर खादी की खरीद पर छूट दी जाती रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि 02 अक्टूबर से 108 दिनों तक खादी की खरीद पर केंद्र सरकार द्वारा हर साल 20 फीसदी छूट दी जाती रही है, किन्तु इस छूट को बंद करने का प्रस्ताव भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में लाया गया था।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया था क्योंकि भाजपा के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप पहले से ही है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जिस प्रस्ताव को अमली जामा न पहना सकी उसे महात्मा गांधी के नाम पर सियासत हासिल करने वाली कांग्रेसनीत सरकार ने साकार करने का दुस्साहस किया है।

बताया जाता है कि देश भर में खादी कमीशन से मान्यता प्राप्त 1950 खादी संस्थान वर्तमान में अस्तित्व में हैं। इन संस्थानों मे वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 55 हजार से अधिक है। कांग्रेसनीत संप्रग सरकार खादी पर छूट को वापस लेकर देश के लगभग एक लाख बुनकर परिवारों के पेट पर सीधे सीधे लात मारने का काम ही करती नजर आ रही है।

खादी के समर्थक माने जाने वाले राजनेताओं का पहनावा भी आजकल बदला बदला ही दिख रहा है। आजकल के नेता खादी के कुर्ता पायजामा के स्थान पर टेरीकाट, जीन्स, कार्टराईज के पतलून कमीज में ही दिखाई पड़ते हैं। वैसे यह भी सच है कि आजादी, स्वदेशी, खादी आदि के मायने आज की पीढी की नजरों में बेमानी ही हो गए हैं। जनसेवक और नौकरशाह भी अब खादी से उबते ही दिख रहे हैं। संभवतः यही कारण है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस 02 अक्टूबर से मिलने वाली खादी पर छूट को समाप्त ही कर दिया है।

650वीं पोस्‍ट

ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

राहुल शरणम जाने की तैयारी में सुरेश कलमाड़ी
जनता के हजारों करोड़ रूपए हवा में उड़ाने के बाद अब कामन वेल्थ गेम्स आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी ने कांग्रेस के अंदर अंदर ही मची खींचतान को रोकने के लिए कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। कलमाड़ी चाहते हैं कि राहुल गांधी इस आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका का इजहार कर दें तो कांग्रेस के अंदर इस परियोजना को लेकर भ्रष्टाचार का जो लावा फट रहा है, उसे काफी हद तक रोका जा सकता है। सुरेश कलमाड़ी ने राजधानी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के बाजू में निर्माणाधीन खेल गांव के उद्घाटन के लिए राहुल गांधी पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया है। वैसे भी यह खेल गांव कामन वेल्थ गेम्स की सबसे बड़ी और माहत्वाकांक्षी परियोजना है। इस खेल गांव में अगले महीने से मेहमान आकर रूकना आरंभ कर देंगे। बताते हैं कि राहुल गांधी को तैयार करने की गरज से कलमाड़ी कई दफा कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल की चौखट को चूमकर आ चुके हैं। वैसे अगर राहुल गांधी इस अयोजन का उद्घाटन करने अपनी हरी झंडी दे देते हैं तो सुरेश कलमाड़ी की मिट्टी खराब होना कुछ हद तक बच सकता है, किन्तु राहुल अभी वरिष्ठ की श्रेणी में नहीं आए हैं तो अगर वे इसका उद्घाटन करते हैं तो एक तरह से वे एक नया विवाद अपने सर ले लेंगे।

आखिर वंृदा को अपत्ति क्या है?
सर्वहारा वर्ग की आवाज बने हुए समझे जाने वाम दलों में आए दिन विलासिता से लवरेज बातें सुनने को मिला करती हैं। कभी पूर्व संसद सुरजीत के आवास पर लाखों का भोज सुर्खियां बनता है तो कभी वृंदा कारात के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन का विरोध। सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में 400 रूपए से अधिक मूल्य के हिब अर्थात मेनिगजाईटिस के टीके को शामिल कराने की जुगत में लगी है सरकार। सरकार चाहती है कि मल्टीनेशनल कंपनी के इस मंहगे उत्पाद को देश के गरीबों को निशुल्क लगाया जाए। कारात ने न केवल सरकार को नसीहत ही दी है, वरन कहा है कि इस तरह के टीके बच्चों की जान भी ले सकते हैं। विदेशों में इस तरह के टीके लगाए जा रहे हैं और बच्चे आज भी स्वस्थ्य ही हैं। गौरतबल है कि अमीर और संपन्न लोग बाजार से खरीदकर यह टीका अपने गुदड़ी के लालों को लगवा रहे हैं, पर जब गरीबोें को टीका लगवाने की बात आई तो वाम नेता माकपा की वृंदा कारात ने इसमें फच्चर फंसा दिया। लगता है वृंदा कारात गरीब विरोधी हैं!

कम नहीं हुआ थरूर का जलजला
भारत सरकार ने बड़बोले और सोशल नेटवर्किंग वेव साईट ‘‘ट्विटर‘‘ को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने वाले शशि थरूर को भले ही विदेश राज्य मंत्री के पद से हटा दिया हो, पर उनका जलजला आज भी कायम है। कभी हवाई जहाज की इकानामी क्लास को मवेशी का बाड़ा कहने वाले शशि थरूर ट्विटर पर अपना जलवा बिखेर ही रहे हैं। 48 लाख फालोवर के साथ दुनिया के चौधरी अमरिका के प्रथम नागरिक बराक ओबामा ट्विटर के शीर्ष पर जमे हुए हैं। भारत के शशि थरूर इस वेव साईट में पांचवी पायदान पर हैं। थरूर की लोकप्रियता से साबित हो रहा है कि भले ही उनके बड़बोलेपन से भारत पर वर्तमान में शासन कर रही कांग्रेस के आला नेता परेशान हों, पर वैश्विक स्तर पर उन्हें अपनी मुहिम में भारी समर्थन हासिल हो रहा है। थरूर के पास ट्विटर पर 8 लाख 32 हजार 889 प्रशंसकों की खासी फौज जो मौजूद है।

गडकरी या सुदर्शन बताएं कांग्रेस की बेटी कौन है?
भाजपा के निजाम नितिन गड़करी ने अफजल गुरू को कांग्रेस का दमाद बताकर एक बहस को आरंभ किया था, वह बहस अभी थमी नहीं कि अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व प्रमुख के.एस.सुदर्शन ने मुस्लिम तुष्टीकरण पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि क्या अल्पसंख्यक कांग्रेस के दमाद हैं? गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व भारत गणराज्य के वजीरे आजम ने अपने एक बयान में कहा था कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला हक है। सुदर्शन का कहना सही है कि देश संसाधनो ंपर राष्ट्र के हर नागरिक का समान हक है। सवाल यह आज भी अनुत्तरित है कि सुदर्शन और गड़करी दोनों ही किसी न किसी को कांग्रेस का कथित तौर पर ‘दामाद‘ बताया जा रहा है, पर कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर कौन सी बेटी है कांग्रेस की जो इनसे ब्याही गई हो!

बाबूजी को बेलने पड रहे हैं लल्ला के लिए पापड़
काश्मीर में चल रही उठापटक को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिता फारूख अब्दुल्ला बेहद परेशान हैं, वे हर कीमत पर अपने जिगर के टुकड़े को सेफ करने का प्रयास कर रहे हैं। काश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के घर पर होने वाली बैठक को प्रचारित तो किया गया था कि पीएमओ ने इस बैठक को बुलाया है, पर वास्तविकता यह थी कि यह बैठक नहीं वरन उमर अबदुल्ला अपने साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल लेकर आने वाले थे। इस बैठक का भाजपा ने बहिष्कार कर दिया था। बाद में फारूख ने सुषमा स्वराज, एल.के.आड़वाणी, से संपर्क कर जोड़ तोड़ की राजनीत कर भाजपा के नेताओं को डेढ बजे की फ्लाईट से दिल्ली बुलवा ही लिया। सुषमा का कहना था कि अगर गृहमंत्री काश्मीर के भाजपा नेताओं को फोन करें तब वे आएंगे। सदन में लंबी मशक्कत के बाद चिदम्बरम ने सदन से बाहर जाकर भाजपा नेताओं को फोन पर बुलावा भेजा। इसकी पुष्टि फारूख ने जाकर सुषमा से की तब जाकर सुषमा ने काश्मीर भाजपाध्यक्ष शमशेर सिंह और विधायक दल के नेता चमन लाल गुप्ता को फोन कर डेढ़ बजे की उड़ान से दिल्ली आने का फरमान सुनाया। जब सारी बातें बनी तब जाकर लल्ला की जान बची और बाबू जी ने राहत की सांसे लीं।

सुषमा और राजनाथ की बैसाखी चाह रहे हैं मोदी
सोहराबुद्दीन मामले में जैसे जैसे सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलों का पिटारा भारी होता जा रहा है। गुजरात में कांग्रेस और सीबीआई के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अब मोदी अपने घुर विरोधियों के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। भाजपा के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जिले जिले में जनसभाएं करने के लिए केंद्रीय नेताओं का सहयोग मांगा है। भाजपा के एक पदाधिकारी ने नाम न उजगर करने की शर्त पर कहा कि उन्हें घोर आश्चर्य तो इस बात पर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पूर्व भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज को गुजरात आने का न्योता दिया है, जबकि अब तक इनके बीच आंकड़ा छत्तीस का ही रहा है। मोदी के अनुरोध को भाजपा के नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है। जल्द ही गड़करी, राजनाथ, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू अरूण जेतली, मुख्तार अब्बास नकवी, मुरली मनोहर जोशी, रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसेन, अनंत कुमार आदि नेता गुजरात कूच करने वाले हैं।

बनिया पार्टी को आई किसानों की सुध
ब्राम्हण बनिया पार्टी का तगमा लगाए भाजपा ने अब देश में अर्थ व्यवस्था की रीढ़ किसान पर नजरें इनायत करने का फैसला लिया है। पिछले कई सालों से भाजपा के थिंक टैंक इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर क्या वजह है कि भाजपा के परंपरागत वोट बेंक में संेध लगती जा रही है। भाजपा ने अब किसानों की ओर अपना रूख किया है। भाजपा के आला सूत्रों का कहना है कि जल्द ही सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा किसानों को रिझाने का प्रयास करेगी। पिछले दिनों हुई भाजपा की एक विशेष बैठक में किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओमप्रकाश घनकड़, राजनाथ सिंह सहित अनेक नेताओं ने इस मामले मंे विचार किया है। जल्द ही मंडी में मंडी दर्शन अभियान के जरिए भाजपा पदाधिकारी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने नजर आएंगे। भाजपा के आराम तलब पदाधिकारियों को किसानों के बीच जाने की बात सोचकर ही पसीना आने लगा है।

मेडीकल टूरिज्म के निशाने पर सुबर बग
कल तक दुनिया के चौधरी अमरिका में इलाज की सबसे अच्छी सुविधाएं मुहैया होने का दावा किया जाता रहा है, किन्तु आज भारत खुद इस मामले मंे आत्मनिर्भर स्थिति में खडा नजर आ रहा है। हाल ही में ‘न्यू डेल्ी मेटालो - 1‘ नाम के सुपरबग ने भारतीयों की नींद उड़ा दी है। समाचार पत्र और चेनल्स चीख चीख कर इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव पर चर्चा करने लगे हैं। यह एक एसा बेक्टीरिया है जो एंडीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर देता है, जिससे इलाज में कठिनाई महसूस होने लगती है। वैसे भी हिन्दुस्तान का इतिहास रहा है कि जिस किसी भी चीज पर पश्चिमी देश अपनी मोहर लगा देते हैं, उसे देश वासी बहुत आसानी से आईएसआई का प्रमाण पत्र मानकर अपना लेते हैं। इस बार भी कुछ इसी तरह का हुआ है। कहा जा रहा है कि भारत में बढते मेडीकल टूरिज्म के चलते पश्चिमी देशों ने षणयंत्र के तहत इस प्रपागंडा को अमली जामा पहनाया है। अगर यह सच है तब तो भारत के अपने प्रोपोगंडा तंत्र को हार मानना ही पड़ेगा।

समेट दी शेरा की भूमिका
अक्टूबर माह में होने वाले राष्ट्रमण्डल खेलों में हो रहे भ्रष्टाचार के हो हल्ले के बीच इसका शुभंकर बना शेरा मायूस ही नजर आ रहा है। इसका कारण है कि शेरा की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। 15 सितंबर से मोजैक तकनीक से तैयार किए गए शेरा को संस्थापित करना आरंभ कर दिया जाएगा। जैसे जैसे कामन वेल्थ गेम्स की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आयोजनों में रद्दोबदल का सिलसिला भी चल पड़ा है। पहले शेरा को तैराकी, हाकी, बाक्सिंग आदि की मुद्राओं मंे खड़ा करने की योजना बनाइ्र गई थी, किन्तु बाद में समयाभाव के चलते अब शेरा महज विक्ट्री का साईन दिखाता हुआ खड़ा नजर आने वाला है। पूर्व में जापानी तकनीक से तैयार होने वाले शेरा को अब किस तकनीक से तैयार किया जा रहा है इस मामले मंे आयोजन समिति ने मौन साध रखा है। अभी आधे शेरा ही तैयार हो पाए हैं, शेष की तैयारियों ‘युद्ध स्तर‘ पर जारी हैं।

कोर्ट ने दिया नाबालिग जोडे को आर्शीवाद
वैसे तो देश में कानूनन विवाह की आयु 18 वर्ष की तय है, पर बाल विवाहों की खबरें जब तब मिल ही जाया करती हैं। पिछले दिनों एक नाबालिग जोड़े को न्यायालय ने संरक्षण देकर सभी को चौका दिया है। इस जोड़े में लड़का 18 का तो लड़की 16 साल भी पूरे नहीं कर पाई है। न्यायालय ने हिंदू मेरिज एक्ट का हवाला देते हुए इस विवाह को वैध माना है। 03 मई को दोनांे भागकर शादी कर ली थी, जिस पर लड़की के पिता ने लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला पंजीबद्ध करवाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि नाबालिग पति पत्नि साथ साथ रहने के लिए आजाद हैं। 15 साल के उपर की उम्र में पत्नि के साथ उसकी मर्जी से शारीरिक संबंध रेप की श्रेणी में नहीं आता है। इस मामले में चाईल्ड मेरिज एक्ट भी लागू नहीं होता है।

इग्नू का सबसे छोटा छात्र बना दिव्य
महज छः साल की उम्र क्या कोई बच्चा किसी विश्वविद्यालय का छात्र बन सकता है। अमूमन छः साल की उमर में बच्चे दूसरी कक्षा में ही कुलाटियां भरते नजर आते हैं किन्तु दिल्ली के दिव्य ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर सभी को चौंका दिया है। कुछ दिनों पहले कुतुब मीनार को ही गायब कर सुर्खियां बटोरने वाले जादूगर के.सी.पाण्डे के सबसे छोटे पुत्र दिव्य प्रकाश को इग्नू ने अपने पास पंजकृत कर लिया है। दिव्य प्रकाश ने अपनी रूचि के मुताबिक क्रफ्ट डिजाईंग के कोर्स में दाखिला लिया है। बताते हैं कि पहले इग्नू प्रशासन दिव्य को दाखिला देने के लिए राजी नहीं हुआ, बाद में उसकी बाल हट और रूचि के चलते इग्नू प्रशासन को उसके आगे झुकना पड़ा। दिव्य का जन्म 10 अक्टूबर 2003 को हुआ है, और बचपन से ही उसे मिट्टी के खिलौने बनाने में दिलचस्पी रही है।

बड़बोले मंत्रियों से मनमोहन परेशान
दूसरी पारी खेल रहे भारत के प्रधानमंत्री की दुश्वारियां उनके अपने सहयोगी मंत्री ही बढ़ाते जा रहे हैं। दरअसल यूपीए सरकार के मंत्रियों के बड़बोलेपन के चलते प्रधानमंत्री का सर अनेक बार शर्म से नीचा ही हुआ है। कभी वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश भोपाल जाकर यूनियन कार्बाईड का जहरीला कचरा हाथ में उठा लेते हैं तो कभी पूर्व विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर द्वारा सोनिया गांधी की इकानामी क्लास की हवाई यात्रा के बाद उसे मवेशी का बाड़ा कहा जाता है तो कभी भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ एक चुनावी सभा में यह कह देते हैं कि देश में मंहगाई इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि गरीब दोनो टाईम खाना खा रहा है। माननीय न्यायालय ने भी सड़ते अनाज पर चिंता जाहिर करते हुए गरीबो में अनाज मुफ्त में बांटने की बात कही है। अब खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल सदन में यह कहते हैं कि अगर सांसदों को कोई जानकारी चाहिए तो वे सूचना के अधिकार का प्रयोग करें। समझ में नहीं आता कि देश में सरकार चल रही है या मंत्रियों की मनमानी

पुच्छल तारा
स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव का योग आज भारत में लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। बाबा के इस योग पर न जाने कितने चुटकुलों से एसएमएस और मेल बाक्स भरे पड़े हैं। चेन्नई से कन्हैया गुप्ता ने इसी पर एक मजेदार ईमेल भेजा है। वे कहते हैं कि किसी ने बाबा राम देव से पूछा कि लंबी उमर के लिए क्या करना चाहिए। इस पर बाबा रामदेव ने कहा कि शादी कर लेनी चाहिए। वह व्यक्ति आवक रह गया और प्रतिप्रश्न किया क्या शादी से जिंदगी लंबी हो जाती है? बाबा मुस्कुराए और बोले होती तो नहीं पर लगने अवश्य ही लगती है. . .।

किस षणयंत्र के तहत रूका था सिवनी में उत्‍तर दक्षिण फोरलेन कारीडोर का काम