बुधवार, 23 मार्च 2011

अघोषित बार बन जाती है सफर में राजधानी


नशे में डोलती राजधानी 
बिना सिक्यूरिटी के चलती हैं देश की राजधानी एक्सप्रेस
 
रेल अधीक्षक सहित समूचा स्टाफ रहता है पूरी तरह टल्ली
 
ममता की नजर बंगाल पर किसी को परवाह नहीं यात्रियों की 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। देश के माननीयों (विधायक और सांसद) की पहली पसंद भारतीय रेल की राजधानी एक्सप्रेस ही हुआ करती है। पिछले कई सालों से प्रदेशों की राजधानियों को भारत की राजधानी को जोड़ने वाली राजधानी एक्सप्रेस में सरेआम शराबखोरी चरम पर है। आलय यह होता है कि ट्रेन सुपरिंटेंड (टीएस) सहित अन्य टीसी, पेन्ट्री और बेड रोल देने वाला स्टाफ भी नशे में डोलते ही नजर आते हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल चुनावों के प्रेम के चलते रेल यात्रियों की सुविधाओं के बारे में किसी को परवाह ही नहीं है।
 
बीते दिवस महाराष्ट्र की संस्कारधानी नागपुर से दिल्ली आ रहे एक यात्री ने बताया कि रात में बेस्वाद खाने की शिकायत करने पर टीसी उल्टे ही यात्री पर चढ़ दौड़े। इतना ही नहीं जब यात्रियों को बेडरोल दिए गए तो उसमें कंबल बुरी तरह दुर्गंध मार रहे थे, और तो और चादर पूरी तरह गीली ही थी।
 
इस बात की शिकायत जब यात्रियों द्वारा की गई तो टीसी आपे से बाहर हो गए। उपस्थित टीसी जो शराब के नशे में पूरी तरह झूल रहा था, ने यात्रियों को नशे में होने का आरोप जड़ दिया। यात्रियों के विरोध करने पर उक्त नशेले टीसी ने टीएस को मौके पर बुलाकर अगले स्टेशन पर मैसेज कर चिकित्सक को बुलाकर यात्रियों यहां तक कि महिला यात्रियों का परीक्षण कराने की बात कह डाली। भड़के यात्रियों ने टीएस से टीसी का ही परीक्षण करावाने की मांग कर डाली ताकि उसके नशे में होने का प्रमाण मिल सके। यात्रियों के तेवर देखकर टीएस और टीसी ने वहां से खिसकना ही उचित समझा।

मजे की बात तो यह है कि देश के सांसदों और विधायकों की पहली पसंद बन चुकी राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल्वे पुलिस का एक भी जवान तैनात नहीं दिखता है। राजधानियों में पेन्ट्री के कारिंदों द्वारा शराब की सरेआम खरीदी बिक्री की जाती है। रेल के चलते ही शाम ढलते ढलते राजधानी एक्सप्रेस के डब्बे विशेषकर रसोईयान मयखानों में तब्दील हो जाते हैं।

दिल्ली पुलिस किसकी और किसके लिए


. . . और सरेआम उठा लिया युवक को! 
इधर महिलाओं के हित की बातें उधर पिट रही थीं महिलाएं
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमति शीला दीक्षित के पुत्र एवं सांसद संदीप दीक्षित के संसदीय क्षेत्र में आने वाले सन लाईट थाना क्षेत्र में बीती रात पंजाब से आए कुछ लोगों द्वारा एक युवक और युवती को बुरी तरह पीटा और युवक को दादागिरी के साथ उठाकर अपने साथ लाए गए वाहन में डाल दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा एक घंटे तक चलने वाले इस तांडव के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष को बार बार फोन पर सूचना देने पर भी एक घंटे तक न तो वहां कोई पीसीआर वेन पहुंची और न ही कोई पुलिस का सिपाही ही।
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार मथुरा रोड़ पर हरिनगर आश्रम में रात लगभग साढ़े नौ बजे एक बिल्डिंग में किसी युवती के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। प्रत्यक्ष दर्शियों के अुनसार पंजाब प्रांत के नंबर वाली एक क्वालिस में भरकर आए लोगों ने वहां एक घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर के लोगों के साथ मारपीट आरंभ कर दी।
 
जैसे ही बात बढ़ी वहां से एक युवक और युवती सामन लेकर तेजी से दौड़ते भागते बाहर आए और फिर कहीं गायब हो गए। इसके बाद भी वहां किसी युवती के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन करके इसकी सूचना दी गई।
 
एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उन्होंने रात दस बजकर छत्तीस, दस बजकर चव्वन और दस बजकर सत्तावन मिनिट पर नियंत्रण कक्ष को इस मारपीट की सूचना दी। इसी बीच पंजाबी भाषा में बात करने वाले पुरूष और महिलाओं द्वारा एक युवक को लगभग बांधकर सरेआम चौराहे पर काफी देर खड़ा रखा। यद्यपि वह युवक पूरी तरह नशे में धुत्त था, फिर भी इन महिला और पुरूषों द्वारा उसकी धुनाई जारी रखी।
 
उक्त प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जब इन लोगों द्वारा उक्त युवक को अपनी गाड़ी में पैरों के नीचे बिठाकर ले जाया गया, उसके बाद रात ग्यारह बजकर पांच मिनिट पर उसके मोबाईल पर किसी पुलिस के कर्मचारी का फोन आया और उसने उक्त प्रत्यक्षदर्शी का बायोडाटा जानना चाहा। समझा जाता है कि पुलिस की इसी तरह की कार्यप्रणाली के चलते आम लोगों का विश्वास पुलिस पर से पूरी तरह उठ चुका है।
 
गौरतलब होगा कि बीते दिन ही दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ केंपस में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जनसुनवाई का आयोजन किया गया था। इसमें डीसीपी एचजीएस धालीवाल पर छात्राओं से जमकर आरोप मढ़े और कहा कि 55 बार काल करने पर भी फोन नहीं उठाया जाता है और आप बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा की। बीती रात आश्रम में घटी इस घटना के बाद से मोहल्ला वासी बुरी तरह आतंकित ही नजर आ रहे हैं।

बुधवार, 16 मार्च 2011

बिहार की राह पर चल पडा शांति का टापू मध्‍य प्रदेश


हिंसा को बढ़ावा देते शिवराज
 
सूबे में आग्नेय अस्त्रों की बिक्री बढ़ाने का फरमान!
 
शांत पानी में कंकर मारने पर आमदा शिवराज
 
मोबाईल कंपनियों की फर्जी सिम की तर्ज पर होगी असलाह की बिक्री!
 
(लिमटी खरे)

देश के हृदय प्रदेश को शांति का टापू माना जाता रहा है। मध्य प्रदेश के रहवासी इस बात पर गर्व किया करते हैं कि उनके सूबे में आपराधिक गतिविधियां अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम रही हैं। यह अलहदा बात है कि पिछले कुछ सालों से शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते हृदय प्रदेश भी सुरक्षित राज्यों की फेहरिस्त से बाहर हो गया है।
 
मध्य प्रदेश के ग्वालियर चम्बल इलाके को छोड़कर शेष अन्य क्षेत्रों में शस्त्र का लाईसेंस लेने में लोगों की बहुत ज्यादा दिलचस्पी नजर नहीं आती है। डकैतों की आरामगाह, शरणगाह और कार्यक्षेत्र रहे चम्बल के बीहड़ और ग्वालियर चंबल संभाग में शस्त्र रखना वहां के बाशिंदो का प्रिय शगल रहा है। गर्म खून और गुस्सा नाक पर लेकर चलने वाले लोगों द्वारा बात बात पर गोली दाग देना आम बात है। इन क्षेत्रों में शादी ब्याह, जलसों आदि में शस्त्रों का प्रयोग खुलेआम बैखौफ तरीके से होता आया है।
 
एक तरफ तो शासन प्रशासन द्वारा मेले ठेले, शादी ब्याह, जलसों त्योहारों में शस्त्रों विशेषकर फायरिंग का उपयोग रोकने के लिए सख्ती बरती जाती है, वहीं दूसरी ओर हृदय प्रदेश के निजाम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली चाल चरित्र और चेहरे को मूल मंत्र मानकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही सूबे में बंदूक और गोलियों की बिक्री बढ़ाने का तुगलकी फरमान सूबे की शांत फिजां में जहर घोलने का काम कर रहा है।
 
मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग द्वारा मई 2010 में एक आदेश जारी कर सभी को चौंका दिया था। मजे की बात तो यह है कि विपक्ष में सुसुप्तावस्था में बैठी कांग्रेस ने भी इसका विरोध करने की जहमत नहीं उठाई। मई मंे जारी इस आदेश का मजमून कुछ इस तरह था कि प्रदेश के प्रत्येक लाईसेंसी हथियार विक्रेता को हर साल पच्चीस हथयार और ढाई हजार कारतूस बेचना अनिवार्य है, अन्यथा उसकी अनुज्ञा (लाईसेंस) का नवीनीकरण अगले साल नहीं किया जा सकेगा।
 
एक तरफ तो सरकार द्वारा हथियार की अनुज्ञा के नियम बेहद सख्त बनाए गए हैं, जिससे हथियारों का लाईसेंस रसूखदारों, पहुंच संपन्न, धनाड्य और राजनैतिक दमखम वालों के घर की लौंडी बनकर रह गए हैं। आम जरूरतमंद को हथियार का लाईसेंस लेने में पसीने आ जाते हैं।
 
प्रदेश की राजधानी भोपाल का ही उदहारण लिया जाए तो पिछले साल भोपाल में शस्त्रों के लिए 1916 आवेदन वैध पाए गए थे, जिसमें से 1603 लाईसेंस निरस्त कर दिए गए थे। बचे महज 313 नए शस्त्र लाईसेंस ही बनाए गए थे। भापाल में असलाह की बिक्री के लिए सोलह दुकानों को लाईसेंस प्रदाय किया गया है। नए फरमान के मुताबिक इन दुकानों को चार सैकड़ा बंदूकें और चालीस हजार कारतूस बेचना अनिवार्य है। इसके अलावा एक शस्त्र लाईसेंस पर साल भर में महज 25 कारतूस ही मिल सकते हैं। इस तरह 313 नए हथियारों के लाईसेंस पर सात हजार आठ सौ पच्चीस कारतूस ही चढ़ सकते हैं।
इन परिस्थितियों में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा शांति के टापू पर आग्नेय अस्त्रों का जखीरा एकत्र करने के बेबुनियाद मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं। इस तरह हथियार और कारतूस की बिक्री में प्रतिस्पर्धा पैदा करने की गरज से लक्ष्य निर्धारित करना कहीं से भी तर्क संगत नहीं माना जा सकता है।
 
प्रदेश सरकार का यह तर्क भी गले नहीं उतरता है कि इस तरह लक्ष्य निर्धारित करने से हथियार विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। साथ ही साथ आर्म्स डीलर की अनुज्ञा लेने वाले दुकानदार जो अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं, वे भी अपनी दुकाने खोलकर हथियारों को बेचने में दिलचस्पी दिखाएंगे। शिवराज सिंह यह भूल गए कि यह आदेश दूध मेवा प्रमोट करने के लिए नही वरन् हथियारों का उपयोग करने को प्रोत्साहित करने के लिए है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।
 
इस आदेश के बाद अपने प्रतिष्ठान का आर्म्स डीलर लाईसेंस जिंदा रखने के लिए दुकानदार एक दूसरे के उपभोक्ताओं के नाम से फर्जी तरीके से कारतूस उसी तर्ज पर बेचेंगे जिस तरह मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोबाईल रिटेलर करता है। गौरतलब है कि मोबाईल की सिम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए मोबाईल का छोटा रिटेलर फर्जी नामों से सिम खुद ही खरीदकर लक्ष्य पूरा कर देता है। इसमें सिम खरीदी के लिए निर्धारित प्रपत्र और वेरीफिकेशन भी नहीं हो पाता है। इसी तरह जीवन बीमा के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी एजेंट या विकास अधिकारी द्वारा छोटे छोटे बीमे फर्जी नामों से कर दिए जाते हैं ताकि एजेंट की एजेंसी को बचाए जा रखा सके।
 
वैसे भी आम आदमी अपने घरों में आग्नेय शस्त्रों का रखना उचित नहीं मानता है, क्योंकि शांति के टापू में इन अस्त्रों का क्या काम। यह अलहदा बात है कि धनाड्य और पहुंच संपन्न लोग अपने रसूख को जतलाने के लिए छतों पर बैठकर फुलथ्रू से दुनाली साफ कर समूचे मोहल्ले में अपना जलजला कायम रखना चाहते हैं।
 
अब जिस भी नागरिक के घर पर उसे चोबीसों घंटे हथियार के दीदार होंगे, उसे देखकर उसका मन हिंसक होना लाजिमी है। जिस तरह किसी को अगर बार बार मदिरा के इर्द गिर्द घुमाया जाए तो वह मदिरा का गुलाम हो जाता है इसी तरह हथियारों को देखकर हिंसा के बढ़ने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। वैसे भी हिंसक वीडियो गेम्स और सीआईडी जैसे सीरियल्स ने बच्चों के कोमल मन में बंदूक और हिंसा को स्थान दे ही दिया है। अगर शिवराज सिंह सरकार इस निर्णय पर अटल रहेगी तो वह हिंसा को ही बढ़ाने के मार्ग प्रशस्त करेगी।
 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि आग्नेय अस्त्रों का उपयोग हमेशा से देश की रक्षा के लिए निर्धारित लोगों के द्वारा ही किया जाता रहा है। रसूखदारों के घरों में हथियार शोभा की वस्तु हुआ करते रहे हैं। इसके अलावा डकैत, बदमाश, जरायम पेशा लोगों द्वारा अवैध तरीके से हथियार रखे जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के इस तरह के तुगलकी फरमान के बाद मध्य प्रदेश के हर जिले, कस्बे में हथियारों से निकलने वाली गोलियां और शोर सुनाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तो तब होता है जब सूबे में विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी इस तरह के संवेदनशील मसले पर चुप्पी साध लेती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस भी भाजपा के मध्य प्रदेश को बिहार बनाने के मिशन में अपना मौन समर्थन दे रही है।

एनएचएआई कसेगी भ्रष्‍टों पर लगाम


भ्रष्ट नौकरशाहों की नकेल कसने की तैयारी में जोशी
एनएचएआई ने जारी किया अनूठा सर्कुलर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। घपालों और घोटालों से घिरी केंद्र सरकार में पारदर्शिता लाने के लिए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के खासुलखास समझे जाने वाले भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी ने पहल आरंभ कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर भ्रष्ट नौकरशाहों पर नकेल कसने की कवायद आरंभ कर दी है।

एनएचएआई के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि विभागीय निजाम सी.पी.जोशी ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत सीधे सीधे सीवीओ अर्थात केंद्रीय विजलेंस अधिकारी से की जा सकती है। इस नई व्यवस्था के तहत सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखते हुए उसे पांच से पच्चीस हजार रूपए तक का पारितोषक भी प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रूपए रखी गई है।

सूत्रों ने आगे कहा कि इसमें भ्रष्ट अफसरान की संपत्ति, जमा रकम, लेनदेन आदि की जानकारी भी दी जा सकती है। सूचना की सत्यता परखने के उपरांत सूचना देने वाले को ईनाम की राशि दी जा सकेगी। आम जनता के सहयोग से पारदर्शिता लाने कटिबद्ध भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी के निर्देश पर ही एनएचएआई की वेब साईट पर सीवीओ के फोन नंबर, उनका पता आदि उपलब्ध करा दिया गया है। अब देखना यह है कि आम जनता के सहयोग से भ्रष्टाचार पर किस तरह और कितना अंकुश लग सकेगा।

सुषमा लेंगी भाजपा सांसदों की क्लास!


सांसदों के दस दस के समूह को सुषमा करेंगी अहम मामलों में प्रशिक्षित
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी पंचायत में अहम मुद्दों पर वाक शून्य होने वाले विपक्ष के भाजपा संसद सदस्यों को अहम विषयों पर प्रशिक्षित करने की जवाबदारी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज को सौंपी गई है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इन संसद सदस्यों के महत्वपूर्ण विषयों पर मौन साधे रहने को गंभीरता से ले रहा है।
गौरतलब होगा कि जलवायू परिवर्तन, घपले घोटालों, लीबिया संकट, जापान की सुनामी, आंतरिक सुरक्षा, विदेश मामले, रक्षा, आर्थिक मामले, विश्व व्यापार संगठन आदि महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरी तरह से निष्क्रीय ही नजर आते हैं। इतना ही नहीं पार्टी मंच पर भी जब इस तरह के मामलों पर चर्चा होती है तब सांसदों का रूख बहुत ही नकारात्मक ही सामने आया है।
भाजपा के सूत्रों का कहना है कि राजग के पीएम इन वेटिंग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज को इस बात के लिए पाबंद किया है कि वे संसद सदस्यों को इस तरह के मामलात में जागरूक बनाएं। सुषमा स्वराज द्वारा विशेषज्ञों के माध्यम से सांसदों को इन मामलों के तथ्यों और बारीकियों से रूबरू कराया जाएगा।
सूत्रों ने आगे बताया कि वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के ठीक बाद भाजपा सांसदों की क्लास लगाई जाएगी। सांसदों को विषय बोझिल न लगें इसकी भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं दस दस के समूह में सांसदों को एक साथ बिठाकर विषयों की जानकारी देने की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।

मंगलवार, 15 मार्च 2011

अगले राष्ट्राध्यक्ष के लिए चल गया प्रणव मुखर्जी का नाम

 
दिग्गी के तीर से चित्त हुए प्रणव दा

पीएम इन वेटिंग की लिस्ट से बाहर हो रहे हैं प्रणव

सी.रंगाराजन या अहलूवालिया हैं वित्त मंत्री के तौर पर पीएम की पसंद

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी भले ही कांग्रेस के लिए संकट मोचक की भूमिका में सदा से रहे हों, किन्तु इक्कीसवीं सदी के कांग्रेस के चाणक्य राजा दिग्विजय सिंह के सामने वे कद में बोने ही नजर आ रहे हैं। डॉ.मनमोहन सिंह की बिदाई के लिए बिछाई जा रही बिसात के बाद पीएम के सबसे ताकतवर दावेदार प्रणव मुखर्जी को अगला राष्ट्रपति बनाने के लिए माहौल तैयार होने लगा है।
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने मंत्रीमण्डल फेरबदल में गृह मंत्री के साथ ही साथ उप प्रधानमंत्री का ओहदा मांगा था। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी ने इसके लिए सैद्धांतिक तौर पर सहमति भी दे दी गई थी। कांग्रेस प्रबंधकों को लगा कि अगर एसा हुआ तो अगले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रणव मुखर्जी सशक्त दावेदार बनकर उभर सकते हैं।
सूत्रों ने आगे कहा कि मंत्री मण्डल फेरबदल के ऐन पहले सोनिया और राहुल गांधी के अघोषित राजनैतिक सलाहकार एवं ताकतवर महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने सोनिया गांधी को एक एसा मंत्र दे दिया कि प्रणव मुखर्जी चारो खाने चित्त ही नजर आए। सूत्रों ने बताया कि सोनिया को बताया गया कि चूंकि अगले साल महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सेवानिवृत्त होने वाली हैं, अतः उनके स्थान पर किसी न किसी को बिठाना ही होगा। प्रणव मुखर्जी चूंकि बहुत अनुभवी हैं, और कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठा और ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है, अतः बेहतर होगा कि प्रणव मुखर्जी को अगला राष्ट्राध्यक्ष बना दिया जाए।
सोनिया को यह मशविरा जमा, और उन्होंने अगले वित्त मंत्री का नाम सुझाने की बात भी की। बताते हैं कि इस मामले में प्रधानमंत्री की पसंद रिजर्व बैंक के गर्वनर सी.रंगाराजन और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया हैं, जिन पर सोनिया गांधी ने अपनी सहमति भी जता दी है।
सूत्रों के अनुसार इस मामले में सोनिया गांधी ने अपनी मंशा से वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को आवगत करा दिया है। थोड़ी ना नुकुर के बाद प्रणव मुखर्जी ने अपनी सहमति जता भी दी। प्रणव के करीबियों का कहना है कि प्रणव के प्रधानमंत्री बनने के मार्ग में काफी हद तक शूल ही शूल नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी रायसीना हिल्स पर पांच सालों के लिए कब्जा करने पर अपनी सहमति जता दी है। जानकारों का कहना है कि 7, रेसकोर्स रोड (प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) को अपना आशियाना बनाने की तमन्ना अपने में रखने वाले कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री बनने की राह के एक एक शूल को चुनकर उनका शमन करना आरंभ कर दिया है।

गुरुवार, 10 मार्च 2011

वास्तविकता के बहाने क्या परोस रहा है वालीवुड!


फिल्मों में बढ़ती गालियां और बेबस सैंसर बोर्ड
(लिमटी खरे)

भारत में रूपहले पर्दे पर हिन्दी फिल्मों में गालियां, अभद्र असंसदीय भाषा के बढ़ते प्रयोग पर भारतीय सैंसर बोर्ड का रूख साफ न होने से समाज में गंदगी बढ़ने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसी का परिणाम है कि सैंसर प्रमाण पत्र देने के मसले पर क्षेत्रीय कार्यालयों के फैसले और रूख अलग अलग ही नजर आ रहे हैं। हाल ही में जनवरी मे रिलीज हुई देओल परिवार की धर्मेंद्र, सनी और बाबी अभिनीत फिल्म ‘यमला पगला दीवाना‘ में भी यही विसंगति सामने आई है।

सैंसर बोर्ड के मुंबई स्थित कार्यालय ने इस फिल्म के प्रोमो (फिल्म को प्रोत्साहित करने वाले अंश) को स्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद यह प्रोमो टीवी चेनल्स पर जमकर चला। इसके बाद केंद्रीय सैंसर बोर्ड के एक सदस्य का ध्यान इस ओर गया कि प्रोमो में धर्मेंद्र को बहन की गाली देते हुए दिखाया गया था। सदस्य की आपत्ति के उपरांत केंद्रीय सैंसर बोर्ड ने इस मामले में मुंबई कार्यालय ेसे जवाब तलब किया। क्षेत्रीय कार्यालय ने अपनी गल्ति स्वीकार करते हुए कहा कि इसके प्रोड्यूसर को इस दृश्य को हटाने के लिए कह दिया जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्रीय सैंसर बोर्ड के अधीन नौ क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं, जहां फिल्मकार अपनी फिल्में, म्यूजिक वीडियो, डॉक्यूमेंट्री आदि को सैंसर से पास कराकर उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए जमा करते हैं। माना जाता है कि समाज में अशलीलता न परोसी जाए इसलिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा केंद्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए दिशा निर्देंशों का पालन एकरूपता के आधार पर किया जाएगा।

पूर्व में भी मायानगरी मुंबई में बनी हिन्दी फिल्मों में अश्लीलता ने सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं। दादा कोड़के के द्विअर्थी संवाद वाले चलचित्रों ने थर्ड ग्रेड के दर्शकों में खासी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। उनकी फिल्मों के नाम ही इतने अश्लील होते थे कि कहा नहीं जा सकता, किन्तु दादा कोड़के द्वारा इस बारे में लोगों की विकृत मानसिकता को दोषी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता रहा है। इसी तरह मानसून वेडिंग में सरेआम गालियों का दिखाया जाना कहां की संस्कृति है। बैंटिड क्वीन में सीमा परिहार के साथ सरेआम बलात्कार का दृश्य भी कोमल हृदय पर क्या असर डाल सकता है इस बात से सैंसर बोर्ड नावाकिफ ही माना जा सकता है।
टीवी पर सीरियल्स में सरेआम सुरा पार्टियों और धुंए के छल्ले उड़ाते किरदारों ने युवाओं को शराब और सिगरेट की ओर आकर्षित किया है। हो सकता है सरकार को इस सबसे तगड़ा राजस्व मिलता हो पर आखिर यह सब है तो समाजिक व्यवस्था के खिलाफ ही। एक समय था जब अश्लील चलचित्रों के बारे में परिवार बेहद संजीदा हुआ करता था। याद पड़ता है जब हम छोटे थे तब ऋषि कपूर, रंजीता अभिनीत ‘लैला मजनू‘ रिलीज हुई तब इस फिल्म को अश्लील माना गया था। उस दौर में बड़े बूढ़ों ने इस फिल्म तो फिल्म इसके पोस्टर्स तक न देखने की सख्त हिदायत दी थी।

समय चक्र घूमता गया। आज हम पाश्चात संस्कृति के एसे दीवाने हो गए हैं कि उसको अपना हमारा शौक नहीं मजबूरी बनकर रह गया है। फिल्मों में चुंबन के दृश्य हों या हिंसक मारधाड़ के, अब तो सब कुछ सैसर की कैंची से बचकर ही निकल जाते हैं। एक समय था जब शोले के डाकू गब्बर सिंह को देखने से महिलाएं घबराती थीं, किन्तु आज तो टीवी चेनल्स खासकर समाचार चेनल्स अपराध के सामाचारों के नाम पर विशुद्ध अशलीलता परोस रहे हैं, और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आंखों पर पट्टी बांधे
चुपचाप बैठा है।

टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में गर्भपात के लिए ओरल पिल्स का विज्ञापन इस तरह दिखाया जा रहा है मानो वह स्मरण शक्ति बढ़ाने या ताकत की कोई दवा हो। इस विज्ञापन का असर समाज पर क्या हुआ। पिछले दिनों एक एसएमएस आया कि युवाओं में किन दो चीजो की डिमांड सबसे ज्यादा है एक तो आईपीएल (फटाफट क्रिकेट) और दूसरा आईपिल (गर्भ निरोधक गोली)। यह सच्चाई थी। इसके विज्ञापनों के बाद युवाओं में असुरक्षित यौन संपर्क बनाने की प्रवृत्ति में खासा उछाल दर्ज किया गया था।

इसी तरह अक्षय कुमार अभिनीत ‘तीस मार खां‘ का प्रोमो भी मंुबई सैंसर बोर्ड कार्यालय द्वारा पास कर दिया गया था। इसके बाद दिल्ली कार्यालय ने इस पर तीन आपत्यिां दर्ज की। पहली तो अक्षय के तवायफ वाले संवाद पर, दूसरी अक्षय द्वारा गाली का उपयोग और तीसरी डकैती के वक्त तिरंगे का प्रयोग। फिल्मकार ने दलील दी कि जब मुंबई कार्यालय ने इसे बिना किसी अपत्ति के पास कर दिया है तो फिर दिल्ली कार्यालय को उन्हीं दृश्यों पर आपत्ति क्यों होना चाहिए। शीला और मुन्नी के गानों पर भी जमकर बवाल मचा पर नतीजा सिफर ही है।

देश में इंटरनेट पर जिस कदर अश्लील सामग्री परोसी जा रही है उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेसनीत केंद्र सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश के युवाओं को गंदगी की अंधेरी सुरंग में आगे धकेलने के मार्ग ही प्रशस्त कर रहा है। इंटरनेट पर तमाम नग्न वेब साईट्स मोबाईल या वीडियो केमरे से निर्मित स्वदेशी अश्लील वीडियो से पटी पड़ी हुई हैं, जिसमें दिल्ली के बुद्धा गार्डन से लेकर इंदौर भोपाल, रायपुर, नागपुर, पटना, केरल आदि हर जगह के अश्लील नग्न वीडियो पड़े हुए हैं। यहां तक कि हाल ही में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए एक एमएमएस कांड के चार भाग भी इस पर मौजूद हैं जिनमें बाकायदा साउंड इफेक्टस भी हैं।

फिल्मों और विज्ञापनों में गालियों का चलन अच्छी परंपरा का आगाज कतई नहीं माना जा सकता है। इसे देख सुनकर भारतवर्ष के नौनिहाल भी गालियों का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर करने लगे हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स पर हिंसा के दृश्यों ने नौनिहालों के कोमल मन को हिंसक बना दिया है। आज बाजार में मिलने वाले हिंसक गेम्स भी बच्चों के मन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नही है। एसा नहीं कि इन सबके लिए भारत सरकार द्वारा कोई गाईड लाईन निर्धारित नहीं की हो। सब कुछ होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों की चुप्पी अनेकों सवालों को अनुत्तरित ही छोड़ जाती है।

फिल्मों या टीवी सीरियल्स के किरदार किसी न किसी के लिए पायोनियर (अगुआ) का काम करते हैं यह बात स्थापित हो चुकी है। फिर अगर किसी के फेवरेट स्टार या हीरोईन द्वारा सिगरेट शराब या गलियों का प्रयोग किया जाता है तो उसका पालन उसका प्रशंसक भी कर सकता है। अब तो हीरोईन्स भी गालियों का प्रयोग करने से गुरेज नहीं करती हैं। कुल मिलाकर भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय को समाज के प्रति अपनी जवाबदेही समझना ही होगा, आंख बंद रखकर वह समाज को दिशा देने के बजाए अश्लीलता के अंधे कुंए की ओर ही अग्रसर कर रहा है। वास्तविकता के बहाने अश्लीलता परोसने की इजाजत किसी को भी देना न केवल निंदनीय है, वरन् समाज के प्रति घ्रणित अपराध है।

छवि को चमका कर ही लेंगे मनमोहन बिदाई


2011 में ही बिदा हो सकते हैं मनमोहन! 
बजट के बाद बड़े फेरबदल के दिए थे पीएम ने संकेत

कांग्रेस प्रबंधक चाहते हैं विधानसभा चुनावों के उपरांत मन की बिदाई

 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। वर्ष 2010 और 2011 वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। इन दोनों ही सालों में मनमोहन सिंह का मन बड़ा ही व्यथित रहा। इसका कारण एक के बाद एक घपले घोटाले, भ्रष्टाचार से उनकी उज्जवल धवल छवि का दागदार होना है। मनमोहन सिंह चाहते हैं कि वे अपनी छवि को पहले जैसी चमका लें और फिर बिदा हो जाएं प्रधानमंत्री निवास से। उधर कांग्रेस के प्रबंधक भी अब इसका ताना बाना बुन रहे हैं कि किस तरह पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, असम पुद्दुचेरी और केरल चुनावों के बाद प्रधानमंत्री के पद से डॉ.मनमोहन की बिदाई सुनिश्चित की जा सके।
 
इस साल के आरंभ में केंद्रीय मंत्रीमण्डल में फेरबदल के बाद डॉ.मनमोहन सिंह ने कहा था कि बजट सत्र के बाद बड़ी सर्जरी की तैयारी है। इसके बाद ही पीएम ने मीडिया के छोटे से समूह (चुनिंदा टीवी चेनल्स के संपादकों) को बुलाकर सत्तर मिनिट की पत्रकार वार्ता की थी। इस दौरान पीएम अकेले ही खड़े दिखे थे। खुद को मजबूर बताकर सीवीसी मामले में खेद प्रकट करने वाले मनमोहन सिंह को बताया गया है कि इन दोनों ही कदमों से उनकी गिरती साख को और अधिक धक्का लगा है।
 
कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (कांग्रेस अध्यक्ष का सरकारी आवास) के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि सोनिया मण्डली ने उन्हें मशविरा दिया है कि पांच राज्यों में चुनावों के होते ही नए नेता का चयन कर लिया जाए। उधर 7 रेसकार्स रोड़ (प्रधानमंत्री आवास) के सूत्रों का कहना है कि भ्रष्टाचार, घपले घोटालों से आजिज आ चुके डॉ.मनमोहन सिंह खुद भी इस दायित्व से मुक्त होने को आतुर दिख रहे हैं, किन्तु वे चाह रहे हैं कि उनके नाम को फिर से वापस पुराने जैसा साफ सुथरा बना दिया जाए तब वे पीएमओ से अपने आप को दूर कर लेंगे।
 
प्रधानमंत्री ने बजट सत्र के बाद बड़े बदलाव के संकेत देकर इस ओर इशारा कर दिया था कि वे भ्रष्ट मंत्रियों को बजट सत्र के बाद बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। यही कारण है कि जनवरी के फेरबदल में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष की मंशा को महत्व दिया था। अब मनमोहन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं।

भूतल परिवहन मंत्रालय तैयार है मार्ग के अवरोध दूर करने हेतु


लखनादौन नागपुर फोरलेन बनने के मार्ग प्रशस्त
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंग उत्तर दक्षिण गलयारे में मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लगे फच्चर जल्द ही हट सकते हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक तौर पर इस बात के लिए सहमति बना ली गई है कि पेंच टाईगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले हिस्से को छोड़कर शेष भाग में सड़क निर्माण का काम आरंभ कर लिया जाए। इस मामले में सिवनी जिले के कुरई घाट और बंजारी के कुछ हिस्सों में वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुमति अभी लंबित है।
 
गौरतलब है कि सड़क निर्माण का यह मुद्दा सियासी दांवपेंच में फंसकर रह गया है। इस मार्ग को लेकर कांग्रेस और भाजपा नाहक ही आमने सामने दिखाई पड़ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी रोक के लिए तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्री को जिम्मेदार बता रहे थे, तो दूसरी ओर सिवनी जिले में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा था। समय बीतते ही यह मुद्दा लोगों के ध्यान से हट गया और इस पर सियासत करने वालों ने भी इसे गर्माना कतई उचित नहीं समझा। यहां तक कि सिवनी के जनप्रतिनिधियों ने अपने ‘अहम‘ के चलते केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री या केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री से मिलकर वस्तु स्थिति को साफ करना भी उचित नहीं समझा।
 
भूतल परिवहन मंत्रालय के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि चूंकि मामाला सर्वोच्च न्यायालय मे लंबित है इसलिए कोई भी किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहा है, फिर भी मामला स्पष्ट न होने के चलते सिवनी जिले में लखनादौन से महाराष्ट्र की सीमा तक का काम लंबित है। सूत्रों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की साधिकार समिति (सीईसी) के आग्रह पर जिला कलेक्टर द्वारा रोके गए काम के बारे में विभाग के भ्रम का कुहासा छटने लगा है। सूत्रों ने कहा कि विभाग के आला अधिकारियों को अंदेशा था कि सीईसी ने लखनादौन से बरास्ता सिवनी, खवासा के कुल लगभग 120 किलोमीटर लंबे मार्ग पर निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। बाद में सिवनी जिले के कुछ लोगों द्वारा भूतल परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष जो दलीलें दीं उससे मंत्रालय सहमत होता दिख रहा है।
 
सूत्रों ने कहा कि विभाग द्वारा जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में अपनी दलील पेश कर इस बारे में दिशा निर्देश चाहे जाएंगे, जिसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र वाले आठ दशमलव सात किलोमीटर को छोड़कर शेष भाग में क्या काम आरंभ किया जा सकता है? उधर कानून के जानकारों का मानना है कि इस बारे में न्यायालय द्वारा कोई रोक संभवतः नहीं लगाई गई है अतः जिस हिस्से में विवाद नही है उस हिस्से में काम करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए।
 
एनएचएआई के सूत्रों ने यह भी कहा कि लखनादौन से खवासा तक के मार्ग को बनाने के लिए प्रयासरत लखनादौन जनमंच के दिनेश राय द्वारा बार बार भूतल परिवहन मंत्रालय के आला अधिकारियों के सामने वास्तविकता लाने और ठोस तर्क रखने के चलते एनएचएआई के अधिकारियों के सामने जमीनी हकीकत आ सकी है। सूत्रों के अनुसार श्री राय ने कुछ संसद सदस्यों के माध्यम से भी एनएचएआई पर यह दबाव बनाया है कि इस मार्ग में जहां रोक नहीं है वहां काम आरंभ कराया जाए। यही कारण है कि 8.7 किलोमीटर के पेंच के हिस्से को छोड़कर शेष भाग में काम करने के लिए एनएचएआई ने सैद्धांतिक तौर पर अपनी सहमति देने का मन बना लिया है, जिससे अब सिवनी जिले से होकर गुजरने वाले उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारा कुरई घाटी के हिस्से को छोड़कर शेष भाग में फोरलेन होने के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं।

बुधवार, 9 मार्च 2011

1000वीं पोस्‍ट


सुरक्षा बलों के मुकाबले नक्सलियों का ज्यादा है रक्षा बजट!
नक्सलियों ने बढ़ाई अपनी ‘लेवी‘

व्यापारियों, अफसरों और स्थानीय लोगों से होती है चौथ वसूली

(लिमटी खरे)

सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव, हथियार और गोला बारूद के दामों मंे आई तेजी के चलते नक्सलवादियों ने अपनी उगाही की राशि का प्रतिशत बढ़ा दिया है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ लगी खुफिया खबरों के बारे में सूत्रों की सूचनाओं पर अगर यकीन किया जाए तो नक्सलियों द्वारा पिछले दिनों ली जाने वाले दस फीसदी हिस्से की रकम को बीते दो साल पहले दो फीसदी तो अब बढ़ाकर पंद्रह फीसदी कर दिया है।

कहा तो यह भी जा रहा है कि संभवतः नक्सलवादियों के केंद्रीय नेतृत्व को शायद कुछ ज्यादा धन की आवश्यक्ता पड़ गई हो या फिर छोटे नक्सली गिरोहों की करामात हो यह बढ़ा हुआ हिस्सा। देखा जाए तो नक्सलप्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों विशेषकर पुलिस, राजस्व और वन विभाग के कारिंदों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों से कमीशन या संरक्षण राशि के रूप में ली जाने वाली लेवी ही इन संगठनों की आय का सबसे बड़ा स्त्रोत है।

एक अनुमान के अनुसार नक्सली हर साल दो हजार करोड़ रूपयों से अधिक की चौथ वसूल किया करते हैं। यह राशि न केवल नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे ठेकेदारों द्वारा दी जाती है, वरन् औद्योगिक घरानों से भी इसे बाकायदा वसूल किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों का शुमार है। पिछले सालों में झारखण्ड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा भी नक्सलियों को नियमित आर्थिक इमदाद उपलब्ध कराने की बात जांच में समाने आई थी। नक्सल प्रभावित राज्यों में सूबों की सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर नक्सलवादियों को सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराने की शिकायतें जब तब मिला ही करती हैं।

पिछले साल अप्रेल माह में माओवादियों को हथियार और गोला बारूद बेचने के संदेह में उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से दो लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के प्रधान आरक्षक थे। उस दर्मयान सूचना मिली थी कि दंतेवाड़ा अटैक (जिसमें 76 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे) के बाद सीआरपीएफ रामपुर के गु्रप सेंटर में बड़ी तादाद में कारतूसों की तस्करी की जा रही थी। इन लोगों के पास से पांच हजार से ज्यादा जिंदा कारतूस, इनसास राइफल्स की 26 मेग्जीन, दशमलव टूफाईव बोर गन, एसएलआर, एके 47 के अलावा और भी बंदूकों के कारतूसों की बरामदगी इस बात की ओर चीख चीख कर इशारा कर रही थी कि सुरक्षा बल के जवान ही नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का काम कर रहे हैं।

इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस के जवानों की हालत बहुत ही दयनीय है। बताते हैं कि इन इलाकों में नक्सवादियों का इतना खौफ है कि पुलिस के जवानों को थाने के अंदर या बाहर अपनी यूनिफार्म पहनने की इजाजत नहीं है। जब तब थानों से बंदूक और कारतूस लूट लिए जाते हैं। पुलिस के जवान हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं। कितनी बड़ी विडम्बना है कि अपने ही देश में एक तरफ पुलिस के जवान वर्दी का रोब गांठकर लोगों को हलाकान किए हुए हैं वहीं दूसरी ओर पुलिस के ही जवान नक्सल प्रभावित इलाकों में दुम दबाकर बैठे रहते हैं। पुलिस जिसे जनता की रक्षा के लिए तैनात किया गया है, वही पुलिस नक्सलियों के आगे घुटने टेककर अपनी ही यूनिफार्म पहनने से बचती रहती है। सरेआम थानों में आकर नक्सलियों द्वारा उनके सामने से हथियार लूट लिए जाते हैं।

उधर गृह मंत्रालय के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरें बताती हैं कि नक्सलवादियों ने अपनी रणनीति को बदलना आरंभ कर दिया है। अब नक्सलवादियों ने देशी हथियारों पर से अपनी नजरें हटा ली हैं। विदेशी अत्याधुनिक तकनीक के हथियार इस समय नक्सलियों की पहली पसंद बने हुए हैं। नक्सली अब विदेशी हथियार खरीदने का जतन कर रहे हैं। अब तक तो सुरक्षा बलों और पुलिस से लूटे हथियारों पर ही निर्भर थे नक्सली।

झारखण्ड में यद्यपि भाकपा (माओवादी) अभी भी शीर्ष नक्सली समूह माना जाता है, फिर भी अन्य छोटे छोटे समूह भी अब लेवी वसूलने के काम को बखूबी अंजाम देने लगे हैं। पैसा कमाने और संगठन चलाने के लिए इनके द्वारा अपहरण, लूटपाट, चौथ वसूली के अलावा नशे के कारोबार में भी पैर पसारना आरंभ कर दिया गया है। इसी सबके चलते झारखण्ड से ही नक्सलियों द्वारा हर साल पांच सौ करोड़ रूपयों से ज्यादा का राजस्व जमा कर लिया जाता है।

एक मोटे अनुमान के अनुसार नक्सल प्रभावित झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इनके द्वारा वसूली जाने वाली चौथ की रकम दो हजार करोड़ रूपयों से अधिक की है। वसूल की गई रकम का इस्तेमाल नक्सलवादियों द्वारा ग्रामीणों में अपने प्रति विश्वास जमाने के अलावा प्रमुख तौर पर हथियारों की खरीदी में किया जाता है। अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए भी नक्सलियों द्वारा इस धन का उपयोग खुले तौर पर किए जाने की खबरें हैं, किन्तु इस तरह के काम में अभी छोटे स्तर पर संचालित होने वाले समूहों का ही नाम चर्चाओं में आ रहा है।

अगर देखा जाए तो आंतरिक तौर पर सुरक्षा बलों के काम करने के लिए केंद्र या राज्यों की सरकारों द्वारा जो बजट आवंटित किया जाता है उससे कहीं अधिक का बजट नक्सलवादियों द्वारा इनके खिलाफ लड़ने में खर्च किया जाता है। एसा नहीं कि यह अघोषित राजस्व नक्सलवादी कहां से जुटाते हैं इस बारे में शासकों को पता न हो, फिर भी निहित स्वार्थों के चलते शासक भी चुप्पी साधने पर मजबूर ही हैं।

केंद्र में सालों से मलाई चखने वाले अधिकारी होंगे मूल काडर में वापस

नपेंगे एमपी के चार दर्जन अफसरान
 
प्रतिनियुक्ति पर हैं सूबे के 70 अफसरान
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। अपने मूल काडर को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली में मलाई चखने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की अब खैर नहीं है। केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग (डीओपीटी) ने इन अधिकारियों की मश्कें कसना आरंभ कर दिया है। पांच साल का समय प्रतिनियुक्ति के लिए पर्याप्त माना गया है।
 
कार्मिक विभाग के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि अपने आवंटित सूबे के बजाए अधिकारियों को दिल्ली में रहना ज्यादा भा रहा है। राज्यों अफसरों की कमी होने के बाद भी ये दिल्ली में या तो रूके रहना चाहते हैं या फिर मंत्रालय इन्हें रोकने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। यह मामला प्रधानमंत्री तक गया और पीएम के साफ निर्देशों के बाद कार्मिक विभाग ने सख्त आदेश जारी कर ही दिए हैं।
 
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब पांच साल से अधिक प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले अफसरांे के खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, वरन् पांच साल से अधिक वाला सेवाकाल उनके कार्यकाल के सेवाकाल में नहीं जोड़ा जाएगा, इतना ही नहीं उनकी वेतनवृद्धि भी रोकी जाकर पेंशन भी कम करने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई अफसर पांच साल की अवधि से ज्यादा समय प्रतिनियुक्ति पर काटता है तो इसकी जवाबदेही उसके उच्चाधिकरियों पर आहूत की गई है।
 
केंद्र के इस सख्त आदेश के बाद अब राज्यों से आए भारतीय प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा के अधिकारियों का बोरिया बिस्तर बंधना तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी और देश की नीति निर्धारक सबसे ताकतवर आईएएस लाबी ने इस मामले में प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही लाबी के आला पदाधिकारियों द्वारा पीएम से मिलकर इन नियमों को शिथिल करने के मसले पर चर्चा की जाएगी।
छोटा मोटा वल्लभ भवन बन गया था दिल्ली में

2003 में जब उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब कांग्रेस की मानसिकता वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने खतरे को भांपते हुए सूबे से निकलने में ही भलाई समझी। अपने संपर्कों का लाभ उठाकर अफसरान ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति ले ली, ताकि उमा भारती के कोप से बचा जा सके। इस बात को आठ साल बीतने को हैं, पर न तो शिवराज सिंह ने इसकी सुध ली और ना ही केंद्र सरकार ने इन्हें वापस भेजने में कोई दिलचस्पी दिखाई। यही कारण है कि सूबे में अधिकारियों की कमी के चलते ही राज्य स्तर की सेवाओं के अधिकारियों को महत्वपूर्ण कमान सौंपी गई है।
यह है लेखा जोखा

केंद्र सरकार के पास अखिल भातीय सेवा के पांच हजार छः सौ नवासी अफसर हैं जिनमें से चार हजार पांच सौ चौंतीस काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के पास इनमें से कुल सात सौ चौदह आईएएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर हैं। मध्य प्रदेश के बावन अफसर दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इस तरह सवा सात फीसदी भागीदारी है मध्य प्रदेश की केंद्र में आईएएस प्रतिनियुक्ति में और लगभग दस फीसदी सभी अखिल भारतीय सेवाओं में।
इन पर गिर सकती है गाज

एमपी काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा में राघवेंद्र सिंह सिरोही, अल्का सिरोही, सुषमा नाथ, के.एम.आचार्य, जेमनि कुमार शर्मा, अजय आचार्य, सुमित बोस, डी.आर.एस.चौधरी, विमल जुल्का, आर,गोपालकृष्णन, स्नेहलता कुूमार, स्वदीप सिंह, लवलीन कक्कड़, राजन कटोच, एंथोनी जे.सी.डिसा, डॉ.अमर सिंह, अमिता शर्मा, अरूणा शर्मा, डी.के.सामन्तरे, सुरंजना रे, अजय नाथ, जे.एस.माथुर, राघव चन्द्रा, रश्मि शुक्ला शर्मा, एम.गोपालरेड्डी, प्रवीर कृष्ण, गौरी सिंह, आई.सी.पी.केशरी, मनु श्रीवास्तव, प्रमोद अग्रवाल, नीलम शमी राव, ब्ही.एल.कान्ता राव, दीप्ति गौड़ मुखर्जी, पल्लवी जैन, फैज अहमद किदवई, केरेलिन खोंगवार देशमुख।
 
भारतीय पुलिस सेवा के अफसरान में यशोवर्धन आजाद, रीना मित्रा, विवेक जोहरी, आलोक पटेरिया, सुधीर कुमार सक्सेना, संजीव कुमार सिह, राजीव टंडन, एस.के.पाण्डेय, एस.एल.थौसेन, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, अनन्त कुमार सिंह, मनीष शंकर शर्मा, जयदीप प्रसाद, योगेश देशमुख, सालोमन के.मिंज।

भारतीय वन सेवा के डॉ.राजेश गोपाल, असित गोपाल और प्रकाश उन्हाले।

भारत में जनमा था एटीम का जनक


मंगलवार, 8 मार्च 2011

नाम अवश्य ही बदलें बशर्ते मकसद सही हो


भोपाल अब भोजपाल क्यों?
इंडिया से भारत की जंग है जारी

लोगों की भावनाएं भड़काकर सियासत करना निंदनीय

(लिमटी खरे)

कस्बों, शहरों, प्रदेश और देश का नाम बदलने के सिलसिले का आगाज बीसवीं या इक्कीसवीं सदी मंे आरंभ नहीं हुआ है। नाम परिवर्तन का सिलसिला प्रचीन माना जा सकता है। भारत को पहले देवभूमि कहा जाता था, फिर इसे आर्यवत कहा जाने लगा। मुगलों के आगमन के उपरांत इसका नामकरण हिन्दुस्तान और ब्रितानियों के शासनकाल के समय हिंगलिश (अंग्रेजी और हिन्दी के संयुक्त अघोषित संस्करण) के पैरोकार इसे इंडिया कहने में अपनी शान समझने लगे। दिल्ली कभी इंद्रप्रस्थ तो शाहजहांबाद, पटना पाटलीपुत्र या अजीमाबाद के नाम से पहचानी जाती थी, इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से पहचाना जाता था।

पिछले दशकों में कलकत्ता को कोलकता, मद्रास को चेन्नई, बंबई या बाम्बे को मुंबई, पांडिचेरी को पुंडुचेरी, त्रिवेंद्रम को तिरूअनंतपुरम, कोचीन को कोच्ची, कर्नाटक ने अपनी स्वर्णजयंती पर बैंगलोर को बंग्लुरू, मैसूर को मसूरू, मंगलौर को मंगलुरू, शिमांेग को शिवमुग्गा, टुमकुर को टुमकुरू, कोलार को कोलारा, हासन को हसन्ना, रायचूर को रायचुरू, बेलगाम को बेलगावी, पूना को पुणे, वाराणसी को बनारस, बालासोर को बालेश्वर, होशंगाबाद को नर्मदापुरम का नाम दिया गया है।

नाम बदले जाने की श्रंखला में अभी अनेक शहर कतारबद्ध खड़े हुए हैं जिनमें देश के हृदय प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को इंदुरू, संस्कारधानी जबलपुर को जाबलीपुरम, अहमदाबाद को कर्णावती, इलाहाबाद को प्रयाग, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ, पटना को पाटलीपुत्र किया जाना बाकी है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले को ही लिया जाए तो धारणा है कि यह भगवान शिव की नगरी है इसलिए इसे सिवनी कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि सेवन के वृक्षों की अधिकता के कारण इसका यह नाम पड़ा।

मद्रास का नाम चेन्नई करने के पीछे द्रविड़ संस्कृति और पहचान की दलील दी गई थी। कलकत्ता को कोलकता करने के पीछे बंगाली जनता की मूल बांग्ला संस्कृति पहचान और नगर के नाम का सही उच्चारण को ही आधार बताया गया था। बाम्बे को मुंबई करने के पीछे मराठी अस्मिता और मुंबा देवी को अधार बताया गया था। बंगलौर के बंग्लुरू परिवर्तन के पीछे स्थानवादी विशेष संस्कृति को अधार बनया गया था।

लोग आज भी इस बात का अर्थ खोज रहे हैं कि नए बने राज्यों में उत्तरांचल का नाम आखिर उत्ताखण्ड करने के पीछे क्या आधार था। कुछ सालों पहले तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने पश्चिम बंगाल का नाम बंग देश या बंग भूमि करने की बात फिजा में उछाल दी थी। तब इस बारे में व्यापक चर्चाएं भी हुई थीं, किन्तु इसके पीछे ठोस कारण न हो पाने से मामला ठंडे बस्ते के हवाले हो गया था।

देश के चार में से तीन महानगरों के नाम बदले जा चुके हैं तो भला देश की राजनैतिक राजधानी इससे कैसे बच पाती। तत्कालीन खेल मंत्री और पूर्व चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल ने नई दिल्ली को दिल्ली करने की हिमायत कर डाली। वैसे भी दिल्ली के अपभ्रंष डेहली का उच्चारण जोर शोर से जारी है। गिल की बात कामन वेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार के शोर में दबकर ही रह गई।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम भोजपाल करने के पीछे भी सियासत आरंभ हो गई है। इस मसले पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि यह सांप्रदायिकता की साजिश है। इतिहास बताता है  ि1718 में इसका नाम भोजनगरी था। भोपाल कभी राजा भोज की राजधानी ही नहीं रही। भोपाल पर गौड राजाओं का शासन रहा बाद में नवाब दोस्त मोहम्मद खान ने इसे अपनी राजधानी बना दिया था।

उधर राज्य सरकार ने करीब तीन शताब्दी पुराने फतेहगढ़ के किले के बुर्ज पर राजा भोज की विशालकाय प्रतिमा स्थापित कर दी है। भोपाल के विशाल जल संग्रह क्षमता वाले बड़े तालाब का नाम भी सरकार ने भोजताल कर दिया है। विडम्बना तो देखिए इसी भोजताल के अलावा छोटा तालाब और कोलार डेम होने के बाद भी होशंगाबाद से मोटरों से पानी खीचकर सत्तर किलोमीटर दूर भोपाल लाने का जतन कर रही है शिवराज सरकार। कहने को तो वह पुरातन सभ्यता को सहेज रही है पर जब उसके रखरखाव की बात आती है तो सरकार बगलें झांकने लगती है। इसी भोजताल का तीन चोथाई हिस्सा सुखा दिया गया है, पर इसका धनी धोरी कोई दिखाई नहीं पड़ता।

दरअसल लोगों की भावनाएं भड़काकर उन्हें वोट में तब्दील करना सियासी राजनीति का पुराना शगल है। नाम किसी शहर का हो या व्यक्ति का, अगर उसका उच्चारण गलत होगा या उसे गलत नाम से पुकारा जाएगा तो निश्चित तौर पर वह आहत हुए बिना नहीं रहेगा। ब्रितानी शासकों ने अपनी सहूलियत के अनुसार गली मोहल्लों, कस्बों, शहरों, प्रदेश और देश का नामकरण किया था। अब मिल को ही लें। इसका उच्चारण हम तमिल करते हैं, जबकि तमिल भाषा में इसका उच्चारण तमिस है। इसी तरह महाराष्ट्र प्रदेश के एक उपनाम केलकर का मराठी में उच्चारण केड़कर है। इसी तरह कानपुर की स्पेलिंग भी बाद में बदली गई।

पदम पुराण में ‘‘उज्जैन‘‘ के एक दर्जन से अधिक नामों की चर्चा है। मसलन अवन्तिका, उज्ज्ेनी, पदमावत आदि। इन सभी के पीछे कोई न कोई ठोस वजह है। वैसे नाम बदलने का मकसद पूरी तरह पाक पवित्र होना चाहिए। किसी का भी नाम बदलने के पीछे ठोस कारण दिया जाना अत्यावश्यक है। इसके पीछे वर्तमान में चल रही दिशाहीन स्वार्थपरक राजनीति की काली छाया कतई नहीं पड़ना चाहिए।

शेक्सपीयर ने कहा है ‘‘नाम में क्या रखा है?‘‘ लेकिन अनुभव बताते हैं कि नाम मंे बहुत कुछ रखा है। नाम किसी व्यक्ति का हो, स्थान का हो, कस्बे का हो, शहर, सूबे या देश का, उसके साथ उसकी ढेर सारी पहचान जुड़ी होती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व.नरसिंहराव के संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के रामटेक का नाम आते ही लोगों को भान होने लगता है कि भगवान राम ने वहां कुछ देर टेक लगाई अर्थात विश्राम किया था।

हमारी नितांत निजी राय में होना यह चाहिए कि दासता का प्रतीक या दासता की याद दिलाने वाली सारी वस्तुओं, नाम आदि को अब हम सुविधा के अनुसार बदल दें। आज छः दशक से भी अधिक समय हो गया है हमंे आजादी के साथ सांसे लेते हुए फिर भी हम दासता के प्रतीकों का बोझ ढोने को मजबूर क्यों हैं। हालात देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि आजद भारत को उसका गौरव वापस दिलवाने भारत की हिन्दुस्तान और इंडिया से जंग बदस्तूर जारी ही है।

साथ ही साथ अगर हम किसी का नाम संकीर्ण मानसिकता के आधार पर तब्दील करते हैं ताकि इसका राजनैतिक फायदा (पालिटिकल माईलेज) लिया जा सके, तो इसे किसी भी दृष्टिकोण से न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। हम महज इतना ही कहना चाहते हैं कि -ः

‘‘मंदिर मस्जिद गुरूद्वारे में बांट दिया भगवानों को!
धरती बांटी, सागर बांटे, मत बांटो इंसानों को!!‘‘

नए साल से अब तक मदिरा का बह रहा है दरिया

नेताओं की पार्टियों में तबियत से उड़ रही है शराब
 
(लिमटी खरे)


नई दिल्ली। नए साल के आगाज के तीन माह बीतने के बाद भी देश की राजनैतिक राजधानी नई दिल्ली अभी भी शराब के सुरूर से उबर नहीं सकी है। पिछले साल दिसंबर से राजनेताओं ने अपनी पार्टियों में मदिरा का जो दरिया बहाया है वह आज भी अनवरत ही जारी है।
 
गौरतलब है कि पूर्व लोकसभाध्यक्ष पुरनो अगीटोक संगमा अपनी शराब की पार्टियों के लिए खासे मशहूर रहे हैं, उनकी सुपुत्री और केंद्र सरकार की युवा मंत्री अगाथा संगमा अपने पिता की परंपरा का बखूबी निर्वहन करती नजर आईं। अगाथा ने क्रिसमस के अवसर पर एक शानदार पार्टी दी जिसमें मेहमानों विशेष तौर पर मीडिया पर्सन ने जमकर जाम छलकाए। इसी के उपरांत क्रिसमस पर ही कांग्रेस के मीडिया विभाग ने परांपरा से हटकर एक यादगार पार्टी का आगाज किया। इस पार्टी में भी शराब और मांसाहार जमकर उड़ा।
 
बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी अर्धांग्नी लुईस के लिए एक पार्टी का आयोजन किया, जिसमें आमंत्रित रहे महज कार्पाेरेट घराने के लोग। इसमें भी सोम रस के चर्चे चर्चित हुए बिना नहीं रहे। अरूण जेतली का जन्म दिन, भई वाह वहां तो नीरा राडिया की मीडिया मण्डली मौजूद थी, फिर क्या था ठहाकों के बीच होता रहा सुरापान।

मंत्रीमण्डल फेरबदल के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार द्वारा शनिवार को एक दिन में दावत का इंतजाम किया गया, जिसमें चुनिंदा पत्रकार ही शिरकत करने गए। इस पार्टी में भी विस्की, रम, बियर और वाईन के साथ ही साथ चिकन और मटन को परोसा गया। पत्रकारों की दावत का मजा तब किरकिरा हुआ जब वहां लान में सीवर लाईन का पाईप फट गया और आसपास दुर्गंन्ध जमकर फैल गई। बाद में मंत्री जी की नाराजगी के बाद एमसीडी के कारिंदों ने जैसे तैसे इसे बंद किया। कहा जा रहा है कि अब होली आने को है सो एक बार फिर सुरापान की पार्टियां चरम पर ही होंगी।

डीएमके को साधने की कवायद में कांग्रेस

डीएमके को साधने की कवायद में कांग्रेस
नई दिल्ली (ब्यूरो)। डीएमके के कोप का भाजन बनी कांग्रेस अब उससे संबंध सुधारने की पहल में पूरी तरह जुट गई है। डीएमके नेताओं ने कांग्रेस के तारणहार प्रणव मुखर्जी और कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी से मुलाकात की। आज दिन भर भी दोनों ही दलों के नेताओं के बीच गहमागहमी बनी रही। सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद अब बात बनती दिख रही है।
बीती रात द्रमुक मंत्री एम.के.अलगिरी और दयानिधी मारन ने सोनिया गांधीं से मुलाकात की थी। इस बैठक के उपरांत द्रमुक कोटे के मंत्रियों को सरकार से वापस बुलाने का फैसला एक दिन के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद टिकिट बटवारे को लेकर द्रमुक नेताओं ने प्रणव मुखर्जी से भी बातचीत की।
आज यूपीए अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी और द्रमुख क्षत्रप दयानिधि मारन के बीच देर रात मुलाकात होने की संभावना भी जताई जा रही है। कांग्रेस के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो सोनिया मारन की भेंट के बाद दोनों ही दलों में खीचतान को विराम लगने की संभावना है। गौरतलब है कि कांग्रेस द्वारा 63 सीटों की मांग की जा रही है, किन्तु द्रमुख कुल साठ सीट देने के लिए राजी है।

ये है दिल्ली मेरी जान


ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

युवराज के इलाके में रेल है फेल
कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला रेल मंत्रालय कुछ खास परफार्मेंस नहीं दिखा सका है। पिछली मर्तबा अमेठी और सुल्तानपुर पर रेलमंत्री ममता बनर्जी ने दरियादिली दिखाई थी। पिछले वित्तीय वर्ष में ममता ने सुल्तानपुर से अजमेर और मुंबई के लिए सुपरफास्ट रेल, सुल्तानपुर, अमेठी ओर निहालगढ़ को माडल स्टेशन, रेल्वे के छः वाटर बाटलिंग प्लांट में से रेल नीर के लिए एक अमेठी में स्थापित करने के साथ ही साथ अमेठी संसदीय क्षेत्र में रेल्वे का एक अस्पताल भी प्रस्तावित किया था। वर्तमान में अजमेर और मुंबई के लिए तो रेल आरंभ हो गई है, किन्तु रेल्वे अस्पताल और बाटलिंग प्लांट की स्थापना अभी भविष्य के गर्भ में ही छिपी हुई है। कांग्रेस की नजर में देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र को ममता बनर्जी ने तोहफों से भर तो दिया है, किन्तु वे सारे के सारे तोहफे महज कागज पर ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी के दिल्ली और उनके संसदीय क्षेत्र के कार्यालय में बाबूशाही का आलम यह है कि किसी ने भी इस मामले में रेल मंत्रालय से फालोअप कर इन घोषणाओं को अमली जामा पहनाने की सुध नहीं ली।

संकट में हैं मेनका
नेहरू गांधी परिवार की खालिस हिन्दुस्तानी बहू मेनका गांधी इन दिनों संकट में हैं। उनके पुत्र वरूण का विवाह संपन्न हो रहा है किन्तु एनडीएमसी दिल्ली के कर्मचारियों को बंधक बनाने के एक मामले में मेनका पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है। मेनका ने इस मामले को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, किन्तु बाद में कोर्ट के कड़े रूख के बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली है। बताया जाता है कि 2008 में मेनका गांधी को आवंटित 14 अशोक रोड़ की कोठी के पास एनडीएमसी के उद्यान विभाग के कर्मचारी काम कर रहे थे, इस दौरान मेनका गांधी ने वहां जाकर न केवल काम बंद करवाया बल्कि कर्मचारियों को जबरन पकड़कर वे अपनी कोठी में ले गईं और उन्हें डराया धमकाया। बाद में मेनका के वकील ने कहा कि कर्मचारियों और मेनका गांधी के बीच समझौता हो गया है अतः प्रकरण खारिज किया जाए। कानून के जानकारों का कहना है कि यह मसला कर्मचारी और मेनका के बीच का नहीं है। यह सामाजिक अपराध है अतः कर्मचारियों को समझौते का हक ही नहीं है। अब मेनका गांधी पर प्रकरण चलने के मार्ग प्रशस्त हो गए हैं।

तिहाड़ में राज कर रहे हैं राजा
लगभग पोने दो लाख करोड़ के टूजी घोटाले के सूत्रधार आदिमत्थू राजा तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। जनता के लिए वे जेल की सलाखों के पीछे हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि वे बेहद ही आरामदेह जीवन जी रहे हैं। तिहाड़ के एक आम कैदी के बजाए वे जेल में राजा की ही तरह रह रहे हैं। जेल प्रशासन और केंद्रीय जांच ब्यूरो भी उनकी सेवा टहल का पूरा पूरा ध्यान रखे हुए है। राजा को किसी तरह की परेशानी न हो इसलिए उनकी सुरक्षा में तमिलनाडू के जवान तैनात किए गए हैं, इसका कारण भाषा की समस्या होना बताया जा रहा है। पुलिस के ये जवान राजा की सुरक्षा का कम उनकी सेवा सुश्रुषा का ज्यादा ध्यान रखे हुए हैं। राजा की गिरफ्तारी कांग्रेसनीत केंद्र सरकार के लिए आवश्यक हो गई थी, किन्तु जब बारी उनको तिहाड़ जेल भेजने की आई तो करूणानिधी ने राजा के आराम का पूरा ख्याल रखने की शर्त रखी, जिसे सरकार ने बिना किसी ना नुकुर के मान लिया।

आमने सामने हैं दो स्वयंभू गुरू
पिछली सरकार के रेलमंत्री और स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव और इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में एकाएक उभरे स्वयंभू योग गुरू राम किशन यादव उर्फ बाबा रामदेव। काले धन के मसले में यादवी संघर्ष छिड़ गया है। एक ने काला धन उजागर करने की ठान ली है तो लालू यादव को बाबा रामदेव का राजनैतिक चोला रास नहीं आ रहा है। लालू का कहना है कि रामदेव बाबा ने उनसे कई मर्तबा मदद मांगी, और उन्होने की भी। लालू यादव ने यहां तक कह दिया कि राम किशन यादव योग सिखाएं और दूध बेचें राजनीति में आना चाहते हों तो अलग से एक मंच का गठन करें फिर ताल ठोंके राजनीति में। उधर काले धन पर पहले भी कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह और बाबा रामदेव का टकराव हो चुका है। दिग्गी राजा की धोबी पछाड़ के बाद बाबा रामदेव के मुंह से कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के लिए सोनिया गांधी जी का उद्बोधन आरंभ हो गया है। लोग कहने लगे हैं कि बाबा को राजनीति नहीं करना चाहिए। बाबा चाहें तो राजगुरू बनकर राजकाज में सही गलत अवश्य बताएं किन्तु अपनी पार्टी बनाकर अगर वे राजनीति की काल कोठरी में कूदते हैं तो फिर . . .।

ईडब्लूएस श्रेणी वाले सांसद विधायक
एक सांसद या विधायक की आय या उनका वेतन या पैंशन कितनी होती है? यह प्रश्न पूछकर लोग उनकी तोहीन नहीं करेंगे अगर राजस्थान का वाक्या लिया जाए। राजस्थान अवासन मण्डल की नजर में कमजोर आय वर्ग (ईडब्लूएस) की श्रेणी में डेढ़ दर्जन सांसद विधायक आवास ले सकते हैं। मण्डल ने राजस्थान के सांगनेर में प्रतापनगर सेक्टर 28 में कमजोर वर्ग के लिए 720 आवास की योजना आरंभ की थी। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में अशोक गहलोत के राज की चर्चाएं और उनके मातहतों के कारनामों की बातें चटखारे लेकर सुनाई जा रही हैं। इस योजना में सांसद और विधायक को कोटा ढाई फीसदी निर्धारिक कर दिया गया है। मजे की बात तो यह है कि इसमें वे ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी सालाना आय 39 हजार 600 रूपयों से कम हो, किन्तु राजस्थान में विधायकों की सालाना आय एक लाख बीस हजार रूपए है, और सांसदों की इससे कई गुना अधिक।

मन पर भारी मण्डली
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह वाकई बहुत ही निरीह, मजबूर और कमजोर प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। उनके मंत्रीमण्डल सहयोगियों द्वारा उनकी इस कदर खिचाई की जाती है कि वे बगलें झांकने लगते हैं। मंत्रीमण्डल समिति (केबनेट) और पार्टी की बैठकों में मनमोहन के मातहत मंत्री उनकी जमकर खबर ले रहे हैं। पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों हुई बैठकों में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत ही असहज निर्मित हो गई थी। एक बैठक में तो वायलर रवि, पलनिअप्पम चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने ही इसरो मामले में वजीरे आजम को आड़े हाथों ले लिया था। वायलर रवि ने इस मामले में दुनिया के चौधरी अमेरिका की एक कंपनी को हाथों हाथ लेने पर पीएम को जमकर कोसा था। अपनी उपेक्षा से आहत चिदम्बरम ने पीएम पर नौकरशाहों के हाथों की कठपुतली होने का आरोप परोक्ष तौर पर जड़ ही दिया। पीएम के खिलाफ खिची मंत्रियों की तलवारें अगर पज रही हैं तो वह दस जनपथ के पत्थरों पर। गौरतलब है कि घपले घोटालों से घिरे मनमोहन के बचाव में कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी ने एक बार भी सामने आना मुनासिब नहीं समझा है।

नौकरी के साथ भी नौकरी के बाद भी
नौकरशाहों के सदा ही बल्ले बल्ले होते हैं। जब वे नौकरी में रहते हैं तब मंत्रियों के मार्गदर्शक के तौर पर वे सत्ता की मलाई चखते रहते हैं। जीवन भर जनसेवकों को भ्रष्टाचार के नए गुर सिखाते हैं, फिर जब वे सेवानिवृत होते हैं तो फिर किसी न किसी पद पर बनकर मजे लूटते रहते हैं। एसे एक नहीं अनेकों उदहारण हैं जिनमें रिटायरमेंट के बाद भी इनकी मौजां ही मौजां हुआ करती है। हाल ही में सेवानिवृति की कगार वाले एक आला अधिकारी ने दिल्ली में अपने लिए आशियाने का जुगाड़ करना आरंभ कर दिया है। केंद्र सरकार में ताकतवर मलयाली लाबी के अगली पंक्ति के सदस्य केंद्रीय गृह सचिव गोपाल कृष्ण पिल्लई ने अपनी सेवानिवृति से चार माह पहले ही अपने लिए टाईप सात के एक बंग्ले में जाने की जुगत लगानी आरंभ कर दी है। बताते हैं कि उन्होंने शहरी विकास मंत्री कमल नाथ से आग्रह किया है कि उनके लिए इस श्रेणी का एक बंग्ला आवंटित कर दिया जाए। सच ही है नौकरशाहों के लिए नौकरी के साथ भी नौकरी के बाद भी।

तलाश जारी है नए रेल मंत्री की!
चुनाव पूर्व की बयार देखकर लगने लगा है कि केंद्रीय रेल मंत्री ममता बनर्जी जल्द ही पश्चिम बंगाल की निजाम बन जाएंगी। कंेद्रीय राजनीति से उनके हटने के बाद रेल महकमे की कमान किसके हाथ होगी, इस बारे में कयास लगने आरंभ हो गए हैं। त्रणमूल कांग्रेस में अब नए रेल मंत्री बनने के सपने अनेक नेता अपने मन में पालने लगे हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि ममता के बाद सबसे ताकतवर नेता सुदीप बंदोपाध्याय रेल मंत्री इन वेटिंग की फेहरिस्त में सबसे उपर हैं। वैसे दिनेश त्रिवेदी और मुकुल राय रेल मंत्रालय पर अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय भले ही ममता के बाद नंबर टू पोजीशन होल्ड कर रहे हों किन्तु वे ममता की पसंद नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावों में व्यस्त ममता इस बारे में विचार विमर्श अवश्य ही कर रही हैं कि उनके बाद वे अपनी रेल मंत्रालय की गद्दी किसे सौंपें।

माटी में मिल गया थरूर का गुरूर
राजनयिक से राजनेता बने शशि थरूर इन दिनों बेहद मायूस दिख रहे हैं। बड़े ही अरमानों के साथ वे कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद मंत्री बने, किन्तु बड़बोलेपन के चलते उनकी कुर्सी छिन गई। थरूर का गुरूर फिर भी कम नहीं हुआ। वे सोशल नेटवर्किंग वेब साईट पर अपने प्रशसंकों से बतियाते, और सरकार की पोल पट्टी खोलते रहते। बताते हैं कि किसी ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के कान थरूर के खिलाफ भर दिए। फिर क्या था जब से राहुल गांधी ने थरूर के लिए नजरें तिरछी कीं, तब से वे बेचारे भीड़ में भी अकेले ही नजर आ रहे हैं। संसद में उनसे बोलने बताने वाला भी कोई नहीं है। किसी ने सच ही कहा है -‘‘क्या याद उसे कहते हैं जो तनहाई में आए, जी नहीं याद उसे कहते हैं जो भरी महफिल में आए और तन्हा कर जाए।‘‘ यही बात शशि थरूर पर एकदम फिट बैठती दिख रही है।

थामस की बिदाई के बाद सोनिया हुई सख्त
मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर थामस की नियुक्ति के बाद कांग्रेस और केंद्र सरकार दोनों ही की खासी फजीहत हुई है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। सरकार और पार्टी दोनों ही के प्रबंधकों द्वारा इस मामले को संभाला नहीं जा सका है। अब सोनिया मण्डली ने उन्हें मशविरा दिया है कि वे नए सीवीसी के चयन में पूरी पूरी सतर्कता बरतें। कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ के सूत्रों का कहना है कि सोनिया ने सरकार को नसीहत दी है कि दोबारा इस तरह की गल्ति न हो इसको सुनिश्चित किया जाए। कांग्रेस की कोर गु्रप की बैठक में सोनिया ने साफ साफ कह दिया है कि भविष्य में महत्वपूर्ण पदों पर किसी की नियुक्ति के पहले पूरी पारदर्शिता बरती जाए। सोनिया के कड़े तेवरों के बाद प्रधानमंत्री का साहस कुछ बढ़ा है। देखना महज इतना है कि आने वाले दिनों में वे सोनिया की नसीहत पर अमल कर मजबूत बनाते हैं या फिर एक बार पुनः अपने आप को मजबूर प्रदर्शित करते हैं।

चुंबन का भरो खामियाजा
रिचर्ड गेरे और शिल्पा शेट्टी चुंबन मामले की चर्चा अब लोगों की जुबान पर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने शिल्पा शेट्टी पर पांच हजार रूपए का जुर्माना आहूत किया है। जयपुर के अधिवक्ता पूनमचंद भण्डारी ने अमेरिका के अभिनेता रिचर्ड गेरे के द्वारा शिल्पा शेट्टी का सार्वजनिक तौर पर चुंबन लिए जाने के मसले में फौजदारी मुकदमा दायर किया था। अदालत ने प्रथम दृष्टया इस मामले को सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया था। बाद में शिल्पा ने इस मामले को मुंबई स्थानांतरित करने का आग्रह सर्वोच्च न्यायालय से किया था। इसमें पक्षकार के पते नहीं दिए जाने पर न्यायालय ने शिल्पा को बार बार समय दिया। शिल्पा द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर ने शिल्पा पर पांच हजार रूपए का जुर्माना लगया है। कोर्ट ने कहा है कि यह हर्जाना राशि दो सप्ताह में अधिवक्ता कल्याण कोष में हर हाल में जमा करवा दी जाए।

पुच्छल तारा
देश के नीति निर्धारकों को उनके ही मातहत गुमराह कर रहे हैं। यह आरोप मंत्री ही आपस में लगा रहे हैं। इसी को रेखांकित करते हुए दमोह मध्य प्रदेश से नितिन कोन्हेर ने एक मेल भेजा है जिसमें नितिन लिखते हैं कि ‘‘मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटककर ही सही। अरे गुमराह तो वे होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं।‘‘

सोमवार, 7 मार्च 2011

प्लास्टिक के पाउच में अब भी बिक रहा है जहर

किसी को परवाह नहीं भारत सरकार के नियम कायदों 
अरबों रूपए रोजाना का है गुटखों का व्यवसाय
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत की सख्ती के बाद भी केंद्र सरकार गुटखा, पान मसाला लाबी के आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के नए नियमों के बाद भी देश भर में गुटखा पान मसाला धडल्ले से बिक रहा है, और तो और शिक्षण संस्थाएं भी इसकी जद से परे नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के उपरांत केंद्र सरकार ने एक मार्च से प्लास्टिक पाउच में गुटखा पान मसाला बेचने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसे अमली जामा अब तक नहीं पहनाया जा सका है।
 
 ज्ञातव्य है कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अस्थमा केयर सोसायटी द्वारा दायर याचिका पर फैसला देते हुए प्लास्टिक पाउच के विषैलेपन के मद्देनजर इस पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद पान मसाला उत्पादकों ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। सर्वोच्च न्यायलय की जस्टिस जी.एस.सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली की बैंच ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पिछले महीने ही इसमें रियायत देने से साफ इंकार कर दिया था।
 
आरोपित है कि मेग्नीशियम कार्बोनेट युक्त जहरीले गुटखा और पान मसालों की गिरफ्त में आज देश के अस्सी फीसदी लोग आ चुके हैं। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि देश में गुटखा व्यवसाय हर साल दस हजार करोड़ से ज्यादा का करोबार करता है। वैसे भी प्लास्टिक के पाउच में इनका विक्रय स्वास्थ्य के साथ ही साथ पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार ने इस साल चार फरवरी को प्लास्टिक के कचरे से निपटने के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियम कायदों के तहत प्लास्टिक के पाउच में बिकने वाले गुटखों और पान मसालों का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।
देश के हर राज्य मेें जहरीले पान मसाले सरेआम बिकते नजर आ रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब ये पाउच शिक्षण संस्थानों के इर्द गिर्द सरेआम बिकते नजर आते हैं। अनेक शैक्षणिक स्थलों के परिसर में बने काम्पलेक्स में पान परचून की दुकानों में इनका विक्रय सरेराह किया जाता है।
बदल दिए पुराने नियम

केंद्र सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने की गरज से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में अनेक महत्वपूर्ण तब्दीली करते हुए प्लास्टिक वेस्ट अधिनियम 2011 बनाया है। नई गाईडलाईन में प्लास्टिक की पूर्व की निर्धारित मोटाई 20 माईक्रोन को दुगना कर अब 40 कर दिया गया है, जिससे अब इससे पतले प्लास्टिक का विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार ने इसके लिए प्लास्टिक मैन्यूफेक्चर एण्ड यूजेस अधिनियम 1999 में 2003 वर्ष में किए गए बदलावों में पुनः तब्दीली कर अब कड़ा कर दिया है, जिसके तहत प्लास्टिक निर्माताओं को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड का पालन करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही साथ अब चुनिंदा रंग या पारदर्शी प्लास्टिक का उपयोग ही किया जा सकेगा।
बेखबर हैं सूबों की सरकारें

केंद्र सरकार के इस दिशा निर्देश से सूबों की सरकारें भी बेखबर ही हैं। फारेस्ट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश सहित समस्त प्रदेशों को दिशा निर्देश फरवरी में ही भेज दिए गए थे, किन्तु राज्यों की सरकारें भी गुटखा लाबी के आगे बेबस ही नजर रही है, यही कारण है कि देश भर में गुटखा का व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहा है।
कीमत न बढ़ना आश्चर्यजनक!

पान मसाला उद्योग की एक विशेषता यह है कि 1989 में एक रूपए मंे बिकने वाला पाउच आज भी एक रूपए में ही बिक रहा है। बीस साल में मंहगाई चरम पर पहुंच गई है। चालीस रूपए किलो वाली सुपारी अब दो सौ तो केवड़ा साठ हजार रूपए किलो से तीन लाख रूपए किलो और चंदन के तेल ने पांच हजार रूपए प्रति लिटर से सत्तर हजार की तेजी दर्ज करा ली है। मजे की बात है कि इस पर मंहगाई का कोई असर नहीं पड़ा है।
मुंह के केंसर का कारक है गुटखा

राजधानी के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की अनदेखी से बढ़ रही पाउच के उपयोग की आदत से ओरल सबम्यूकल फायब्रोसिस यानी मुंह के केंसर का खतरा चार सौ गुना बढ़ जाता है। इसमें शुरूआत में मुंह खुलना कम होता है, फिर एकदम ही बंद हो जाता है।
लाबिंग के लिए है संगठन

गुटखा कारोबारियों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए बाकायदा अपना एक संगठन भी खड़ा कर रखा है। ‘‘जी 10‘‘ नामक यह संगठन आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य महकमों से निपटने के लिए बनाया गया है। इस संगठन का मूल काम केंद्र सरकार में अपने कारोबार के लिए लाबिंग और अफसरान को नियम कायदों के पेंच में उलझाना है। कर चोरी करने वाले इन कारोबारियों ने इस संगठन को खुले हाथ से चंदा देकर आर्थिक तौर पर सुद्रढ़ बना दिया है।
प्रशासन भी है बेखबर

देश के हर सूबे के जिलों में जिला प्रशासन के आला अफसरान भी बात बात पर गुटखा पाउच फांकते नजर आते हैं। जांच में इस बात का खुलासा हो चुका है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट नाम का तत्व गुटखा पान मसाला पाउच के अंदर मिलाकर बेचा जाता है, जबकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थ में निकोटिन अथवा तम्बाखू का प्रयोग कतई नहीं किया जाना चाहिए।

शीला सरकार गरीबों को 80 रूपए में देंगी रसोई गैस


दिल्ली में केरोसीन के बदले अब रसोई गैस

होटल व्यवसाईयों की होगी चांदी

 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाली शीला दीक्षित जल्द ही गरीबों के लिए खजाना खोलने वाली हैं। दिल्ली सरकार द्वारा गरीब गुरबों को मिट्टी के तेल के बजाए अब रसोई गैस उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। गरीबों को यह सिलेंडर महज अस्सी रूपए में मुहैया होगा, शेष सब्सीडी दिल्ली सरकार भुगतेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मसले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातचीत जारी है। गौरतलब होगा कि केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए सीधी सब्सीडी देने का एलान किया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आला दर्जे के सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में सरकार द्वारा बीपीएल परिवार के लिए दो सौ साठ रूपए की सब्सीडी दी जा रही है। वर्तमान में गैस का सिलेण्डर साढ़े तीन सौ रूपयों में दिल्ली में उपलब्ध होता है और अगर इन परिवारों के लिए रसोई गैस का सिलेण्डर महज अस्सी रूपए में मिलेगा तब शेष राशि सरकार द्वारा सब्सीडी के तौर पर दी जाएगी।
होटल व्यवसाईयों के हांेगे मजे
 
हाल में मिल रहे केरोसीन का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोटर्स द्वारा डीजल के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सस्सा होने के कारण डीजल से चलने वाले वाहनों में सरकारी सब्सीडी वाला केरोसीन धडल्ले से भरा जा रहा है। नई व्यवस्था लागू हो जाने से होटल व्यवसाईयों के मजे हो जाएंगे। दिल्ली में वर्तमान में होटल संचालकों द्वारा घरेलू उपयोग वाले रसोई गैस के सिलेण्डर को चार सौ रूपयों तक खरीदा जाता है। अगर यह अस्सी रूपए में बीपीएल परिवार को उपल्बध होगा तो फिर होटल व्यवसाई इसे डेढ से दो सौ रूपयों में आसानी से खरीद सकेंगे।
यह है जमीनी हकीकत
 
दिल्ली में दो लाख अठ्ठाईस लाख बीपीएल कार्ड और सत्तर हजार नौ सौ चोपन अंत्योदय योजना के कार्ड धारक तथा अठ्ठाईस हजार झुग्गी पुनर्वास कालोनी के कार्ड धारक हैं। वर्तमान में दिल्ली में साढ़े तीन सौ रूपयों में मिलने वाला सिलण्डर बीपीएल परिवार को महज अस्सी रूपए में मिल सकेगा।

अप्रेल से वकीलों को भी देना होगा सेवाकर

वकीलों पर सेवाकर का शिकंजा 
चार्टर्ड एकाउंटेंट भी होंगे सेवाकर की जद में
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। यद्यपि अभी 2011 - 2012 के आम बजट पर बहस होना शेष है पर लगने लगा है कि आने वाले दिनों में वकील और चार्टर्ड एकाउंटेंट पर कर की गाज गिर सकती है। सरकार द्वारा राजस्व में बढ़ोत्तरी के लिए अब वकील और चार्टर्ड एकाउंटेंट पर भी शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। इस साल अप्रेल से इन दोनों ही व्यवसायिक सेवा वालों को सेवाकर देना होगा।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि बढ़ती मंहगाई और सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए अब वित्त मंत्री के पास नए करारोपण के अतिरिक्त कोई ओर विकलप नहीं बचा है। यही कारण है कि इन दोनों ही प्रोफेशनल्स पर सेवाकर आहूत करने का प्रावधान अभी लंबित है, जिसे बजट के उपरांत लागू किया जा सकता है।
सूत्रों ने आगे बताया कि वैसे तो इन दोनों ही पर सेवाकर लगाने का मसला 2009 में लाया गया था, किन्तु वकीलों के भारी विरोध के बाद सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए थे। इसके साथ ही साथ सरकार द्वारा न्यायिक सेवा के लिए एक नियामक आयोग के गठन पर भी विचार कर रही है ताकि वकीलों की मश्कें कसी जा सकें।

शनिवार, 5 मार्च 2011

अंतिम समय में अकेले ही रहे कुंवर अर्जुन सिंह

अनेक प्रश्न अनुत्तरित छोड़ गया अर्जुन सिंह का अवसान! 
प्रधानमंत्री नहीं निकाल सके अर्जुन से मिलने का समय
 
चिकित्सकों की लापरवाही चर्चित
 
(लिमटी खरे)
 
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के स्थापित क्षत्रप कुंवर अर्जुन सिंह के निधन के उपरांत अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) में उनकी तीमारदारी पर प्रश्नचिन्ह लगने आरंभ हो गए हैं। सियासी हल्कों में चल रही चर्चाओं के अनुसार अतिविशिष्ट व्यक्ति की श्रेणी वाले अर्जुन सिंह की बीमारी और चिंताजनक स्थिति के बावजूद भी एम्स प्रशासन, वरिष्ठ अधिकारियों और योग्य चिकित्सकों ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए।
 
बताया जाता है कि एम्स में भर्ती अर्जुन सिंह को देखने के लिए चिकित्सक अलग अलग समय में अकेले ही जाया करते थे, चिकित्सकों का एकराय न होना भी आश्चर्यजनक ही माना जा रहा है। लोगों की चिंता है कि अर्जुन सिंह के इलाज में लापरवाही बरती गई है, यह किस कारण से या किसके कहने पर हुई यह अलहदा मामला है किन्तु एम्स में दिनचर्या को देखकर लगने लगा है कि उनकी तीमारदारी में घोर अनियमितता बरती गई है।
 
एम्स सूत्रों का कहना है कि अर्जुन सिंह की किडनी काम करना लगभग बंद कर चुकी थीं, जिससे उनके शरीर का खून विषाक्त होने लगा था। सूत्रों की मानें तो अर्जुन सिंह की तबियत दो मार्च की शाम से ही बिगड़ना आरंभ हो गई थी। जानकारी होने के बाद भी चिकित्सकों की टीम ने बैठकर कोई निर्णय नहीं लिया।
 
उधर अर्जुन सिंह के करीबी सूत्रों का दावा है कि इसी शाम कुंवर अर्जुन सिंह के निज सचिव यूनुस ने फोन पर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी एवं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नवी आजाद को इस बारे मंे इत्तला दे दी थी। बावजूद इसके अगले दिन तक चिकित्सकों ने कोई कदम नहीं उठाया। बताते हैं कि तीन मार्च को शाम जब गुलाम नवी आजाद ने एम्स प्रबंधन को फोन पर इस मामले को देखने को कहा तब जाकर शाम होते होते डॉक्टर महाजन, डॉ.शर्मा, डॉ.डेका, डॉ.पदमा, डॉ.गुलेरिया आदि सर जोड़कर बैठे।
 
चिकित्सकों की इस अनदेखी के चलते कुंवर अर्जुन सिंह की तबियत लगातार बिगड़ती गई और अगले दिन चार मार्च को प्रातः उन्हें गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में वेंटीलेटर पर रखा गया। अर्जुन सिंह की बिगड़ती हालत को देखकर चिकित्सकों के हाथ पांव फूलने लगे और फिर चिकित्सकों द्वारा यह कहना आरंभ कर दिया गया कि उनके लिए अगले चोबीस घंटे बहुत ही नाजुक क्षण हैं।
देश के हृदय प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री, पंजाब में नाजुक हालातों को संभालने का सफल काम करने वाले एवं लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे कुंवर अर्जुन सिंह की बीमारी के बाद भी एम्स प्रशासन द्वारा नियमित स्वास्थ्य बुलेटिन जारी न करना आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है।
 
सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार नेहरू गांधी परिवार के अंत तक वफादार रहे कुंवर अर्जुन सिंह के बारे में उनके विरोधियों ने सोनिया गांधी के कान जमकर भर दिए थे। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि अब वो दिन हवा हुए जब कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा जमीनी हकीकत को तवज्जो दी जाती थी। सोशलिस्ट अर्जुन सिंह को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेसी बनया था। अब तो सोनिया गांधी कान की कच्ची हो गई हैं और वे वही देखती हैं जिस रंग का चश्मा उन्हें लगाकर दिखाया जाता है, वही करती हैं जो उन्हें करने को कहा जाता है, वही कहतीं हैं जितने शब्द उनके मुंह में डाले जाते हैं। सालों साल कांग्रेस और सोनिया के परिवार के लिए वफादार रहने वाले अर्जुन सिंह को दूध में से मख्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया था। जिस दिन उनका निधन हुआ उसी दिन अर्जुन सिंह को सोनिया गांधी ने अपनी टीम से निकाल बाहर कर दिया था।