रविवार, 25 सितंबर 2011

कहां जलेगा जहरीला कचरा!


कहां जलेगा जहरीला कचरा!

जलाने के मसले पर नागपुर ने किए हाथ खड़े

केंद्र के जिम्मे फिर गई भोपाल के विषैले कचरे का मसला

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। 1984 में हुए सदी की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के विषैले अपशिष्ट को नष्ट करने के मामले में 27 साल बाद भी सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाई है। न्यायालय के हस्ताक्षेप के बाद भी मामला अब तक नहीं सुलट सका है। यूनियन कार्बाइड के विषैले कचरे को महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के डीआरडीओ लैब में इसे जलाने के मामले में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के दो टूक इंकार के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पूर्व में इसका छोटा सा भाग नागपुर में जलाने के लिए प्रयास किए गए थे ताकि पर्यावरण पर इसके प्रभावों के बारे में पता लगाया जा सके। बाद में डीआरडीओ नागपुर ने तकनीकि आधार पर हाथ खड़े कर दिए हैं। सूत्रों ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में यह व्यवस्था दी गई है कि अब केंद्र सरकार ही कारखाने के परिसर से इस कचरे को का सेंपल लेकर इसे जलाने का प्रबंध करे और इससे उत्सर्जित होने वाली गैसों का परीक्षण कर तीन सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

कहा जा रहा है कि कचरे को जलाने भर से समस्या हल नहीं होने वाली। कचरे को जलाने के उपरांत बचने वाले अवशेषों पर अध्ययन भी किया जाना प्रस्तावित है। विडम्बना ही कही जाएगी कि गैस त्रासदी के 27 सालों बाद भी मानव जीवन पर इस विषैले अपशिष्ट का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है।

जीवनदायी दूध बना कैंसर का कारक


जीवनदायी दूध बना कैंसर का कारक

दूध में आक्सीटोन की बढ़ती मात्रा घातक

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। दूध का सेवन ताकत का जन्मदाता है। अब ये बातें इतिहास में शामिल हो चुकी हैं। ताजा अध्ययन बताता है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का जनक दूध बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों की मानें तो अधिक दूध लेने के चक्कर में मवेशी पालक अपने दुधारू पशुओं को आक्सीटोन नामक इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसका सीधा असर मानव जीवन पर देखने को मिल रहा है। शोध से पता चलता है कि दूध मनुष्य में कैंसर का एक कारक बनकर सामने आया है।

वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में आक्सीटोन की बढ़ती मात्रा से मनुष्यों में तम्बाखू के मुकाबले इससे कैंसर की आशंका बढ़ गई है। दूध में घुले इस धीमे जहर से महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरूषों में नपुंसकता बढ़ती जा रही है। पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ ही साथ अन्य संगठन भी इस बात पर रजामंदी जता चुके हैं कि धूम्रपान न करने वाली 70 फीसदी महिलाएं कैंसर की जद में आ चुकी हैं। इसका प्रमुख कारक आक्सीटोन युक्त दूध को ही माना जा रहा है।

शनिवार, 24 सितंबर 2011

सीपीआर की परवाह नहीं सूचना केंद्र को


सीपीआर की परवाह नहीं सूचना केंद्र को

राजनैतिक और निजी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर रहा सरकारी विभाग

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली का दिल कहा जाता है कनाट प्लेस को। कनाट प्लेस दिल्ली का सबसे मंहगा व्यवसायिक इलाका है। इस इलाके में मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग का एक सूचना केंद्र भी है। इसका मूल काम सरकार की जनहितकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का है। पिछले लगभग एक साल से यह सूचना केंद्र राजनैतिक और निजी कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है।

अनेक मामले एसे प्रकाश में आए हैं जब सूचना केंद्र द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कार्यालय के तौर पर काम किया गया है। कांग्रेस के आला नेताओं को भी इस बात की परवाह नहीं है कि मध्य प्रदेश की रियाया के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व को इस कार्यालय द्वारा निजी या राजनैतिक प्रयोजनों में खर्च किया जा रहा हो।

हाल ही सूचना केंद्र द्वारा भाजपा के राजनैतिक कार्यक्रम की विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को नोट के बदले वोट मामले में निर्दोष रूप से फंसाये जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रभात झा के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के पांच आदिवासी मंत्री, सभी आदिवासी सांसद और विधायकों ने गुरूवार 22 सितम्बर को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से भेंट की । चित्र में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल दिखाई दे रहा है।

पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा पहले भी इस विभाग के राजनीतिकरण पर नाराजगी व्यक्त की गई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने पहले भी चर्चा के दौरान कहा था कि राजनैतिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सरकारी कर्मचारी या कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इतने साफ निर्देशों के बाद भी सूचना केंद्र द्वारा राजनैतिक और निजी प्रोग्राम की ब्रेंडिंग करने से साफ हो जाता है कि सूचना केंद्र के अफसरान को जनसंपर्क आयुक्त की परवाह ही नहीं है।

सैम थामेंगे रेल की नब्ज!


सैम थामेंगे रेल की नब्ज!

कमेटी पर कमेटी बनाती जा रही है भारतीय रेल

राजनेताओं की प्रयोगशाला में तब्दील हुआ रेल महकमा

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। राजनेताओं की प्रयोगशाला बन चुकी भारतीय रेल की बिगड़ी सेहत सुधारने का जिम्मा अब संचार क्रांति के जनक सेम पित्रोदा को सौंपा गया है। इक्कीसवीं सदी में पहले स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव फिर ममता बनर्जी ने इसे प्रयोगशाला बनाया अब लैब के बतौर रेल के वर्तमान निजाम दिनेश त्रिवेदी ने रेल पर प्रयोग आरंभ कर दिए हैं।

रेल विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सैम पित्रोदा को अब सात सदस्यीय विशेषज्ञ समूह की कमान सौंपी गई है। इस कमेटी में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष एम.एस.वर्मा, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट फाइनेंशियल कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक राजीव लाल, एचडीएफसी के अध्यक्ष दीपक पारेख, भारतीय प्रबंध संस्थान के एक व्याख्याता जी.रघुराम, फीडबैक इंफ्रास्टक्चर सर्विस के विनायक चटर्जी एवं रेल्वे बोर्ड के रंजन जैन को सदस्य बनाया गया है।

लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी के मनमाने रवैए से पटरी पर से उतरी भारतीय रेल को फिर से करीने से ढालने की जुगत में अब तक आठ कमेटियों का गठन किया जा चुका है। आरोपित है कि रेल की सुरक्षा संरक्षा के मार्ग प्रशस्त करने, रेल की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने, आय बढ़ाने, माल ढुलाई बढ़ाने, संसाधन जुटाने आदि के लिए बनाई गई समितियों में अपनों को रेवड़ी बांट दी गई है। इन समितियों ने आज तक क्या अनुशंसाएं दी हैं इस मामले में भारतीय रेल प्रशासन पूरी तरह मौन साधे हुए है।

वर्तमान में गठित इस विशेषज्ञ समिति के जिम्मे मुख्यतः यह काम सौंपा गया है कि तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आधुनिकिकरण के युग में भारतीय रेल को कैसे ढाला जाए, पीपीपी के अनुसार परियोजनाओं के लिए कहां से राशि लाई जाए, बिगड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? यह समिति तीन माह में अपना प्रतिवेदन रेल्वे बोर्ड को सौंप देगी। इस मामले में अंतिम प्रतिवेदन अगले साल 31 मार्च तक रखने की मियाद तय की गई है।

औंधे मुंह गिरा राहुल का मिशन यूपी


औंधे मुंह गिरा राहुल का मिशन यूपी

सर्वेक्षण में चौथी पायदान पर है कांग्रेस

मुलायम पर जम रहा लोगों का भरोसा

माया मेम साहिब रहेंगी दूसरे नंबर पर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। लगता है घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार अनाचार आदि का काला साया कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ पा रहा है। इसी के चलते कांग्रेस के पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी का ‘मिशन यूपी‘ टॉय टॉय फिस्स ही होता दिख रहा है। एक सर्वेक्षण में यह बात उभरकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में वर्तमान हालातों में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी फिर भाजपा के बाद चौथे नंबर पर कांग्रेस का स्थान है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि इंटेलीजेंस ब्यूरो के द्वारा कराए गए हालिया सर्वे में यह बात उभरकर सामने आई है। इस सर्वेक्षण में मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को 140 से 150 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके बाद वर्तमान निजाम मायावती की बसपा को 100 से कम सीटें मिल सकती है। कभी भाजपा का गढ़ रहा उत्तर प्रदेश अब भाजपा के हाथों से फिसल चुका है। भाजपा को यहां 70 से अस्सी सीटों में ही संतोष करना पड़ सकता है।

देश को उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में खासी पतली दिख रही है। यूपी में कांग्रेस का नामलेवा ही नहीं बचा है। दूसरी पार्टियों से छोड़ छोड़ कर आए कांग्रेस का दामन संभालने वाले नेताओं को उपकृत करने से कांग्रेस में असंतोष जमकर व्याप्त है। सूबे के कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि राज्य मे कांग्रेस अपनी पहचान के स्थान पर अब समाजवादी परिदृश्य के लिए पहचानी जाने लगी है। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आई रीता बहुगुणा को सूबे में कांग्रेस की लगाम सौंप दी गई।

इतना ही नहीं रीता बहुगुणा के अलावा सपा से आए बेनी प्रसाद वर्मा को भी मनमोहन सरकार में मंत्री बना दिया गया है। सिने अभिनेता और सपा के ही राजबब्बर को न केवल सांसद की टिकिट मिली वरन् वे अब कांग्रेस कार्यसमिति का अहम हिस्सा हैं। यही कारण है कि सूबे में कांग्रेसियों का रोष और असंतोष उफान पर है। सर्वेक्षण में कांग्रेस को सूबे में महज चालीस से पचास सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है।

सैम अंकल की अमर‘चिंता


सैम अंकल की अमर‘चिंता

चौधरी क्यों परेशान है अमर की धमकियों से

क्लिंटन फाउंडेशन को दे चुके हैं अमर दान

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कैश फार वोट मामले में जेल की हवा खाने वाले सांसद अमर सिंह के एक एक कदम पर दुनिया के चौधरी अमेरिका ने नजरें गड़ाई हुई हैं। अमर सिंह के हर वक्तव्य को अमेरिका बड़े ध्यान से देख रहा है। अमेरिका को डर है कि कहीं अमर सिंह का मुंह खुला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोड़ तोड़ के महारथी अमर सिंह पहले भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन के फाउंडेशन को करोड़ों रूपयों का दान दे चुके हैं।

पिछले दिनों तिहाड़ जेल में बंद बड़बोले सांसद अमर सिंह ने जेल प्रशासन को हलाकान कर रखा था। अमर सिंह की तबियत बिगड़ी तो प्रशासन को लगा मानो अमर सिंह कोई नया स्वांग रच रहे हों। बाद में जब उनके शरीर में संक्रमण फैलने लगा तो उन्हें वहां से अस्पताल भेजा गया। जेल प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि जेल में अमर सिंह आपा खो देते थे। कभी वे चिल्लाते थे कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो बड़े बड़े लोग लपेटे में आ जाएंगे।

गौरतलब है कि अमर सिंह नोट फॉर वोट मामले के आरोपी हैं। नोट फॉर वोट की अंधेरी सुरंग सीधे जाकर न्यूक्लीयर डील के मुहाने पर जाकर ही खुलती है। न्यूकलीयर डील के वक्त ही नोट फॉर वोट का मामला सामने आया था। इस लिहाज से अमेरिका की दिलचस्पी अमर सिंह में ज्यादा दिखाई पड़ रही है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास के सूत्रों का कहना है कि अमेरिकन प्रेजीडेट हाउस से स्पष्ट निर्देश हैं कि अमर सिंह कुशल क्षेम पूछी जाए और उनके हर वक्तव्य पर नजर रखी जाए।

बतौर अटेंडेंट क्यों यात्रा कर रहे थे जयेश!


0 मामला दस लाख का

बतौर अटेंडेंट क्यों यात्रा कर रहे थे जयेश!

सवालों के दीप बन चुके हैं संदीप

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। दिल्ली की निजाम श्रीमति शीला दीक्षित के सांसद पुत्र संदीप दीक्षित की बर्थ से मिले दस लाख रूपयों की गुत्थी आज भी अनसुलझी ही है। भले ही पुलिस ने यह रकम उनके मित्र आर्कीटेक्ट जयेश माथुर की मांग पर उन्हें सौंप दी हो किन्तु अनेक सवाल आज भी अनुत्तरित ही हैं। कहा जा रहा है कि जयेश माथुर और संदीप दीक्षित के बीच दांत काटी रोटी की दोस्ती है, फिर भी वे संदीप दीक्षित के अटेंडेंट के बतौर एसी सेकन्ड क्लास में सफर कर रहे थे।

अण्णा हजारे के आंदोलन का समर्थन करके चर्चाओं में आए दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित इन दिनों कांग्रेसियों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। अण्णा हजारे के मामले में संसद में चर्चा के दौरान संदीप दीक्षित ने अपने भाषण में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी एवं उनकी एक दिन पहले की स्पीच को नजर अंदाज कर दिया, जिससे युवराज की भवें तन गई हैं। कांग्रेस के अंदरखाने से निकलकर आ रही चर्चाओं पर अगर यकीन किया जाए तो संदीप दीक्षित का मुख्य काम अपनी माता श्रीमति शीला दीक्षित की सरकार का ट्रबल शूटर बनने का है।

चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के खिलाफ जहर उगलने वाले भाजपाई नेता भी संदीप दीक्षित के सतत संपर्क में ही रहा करते हैं। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार से अनेक गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भी भारी भरकम अनुदान दिलाने के पीछे भी सांसद का ही हाथ बताया जाता है। हाल ही में भोपाल एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कूपे में संदीप दीक्षित की बर्थ पर मिले दस लाख रूपयों से वे एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बन चुके हैं। जयेश माथुर ने अपने आप को संदीप दीक्षित का मित्र बताया गया है। सूत्रों की मानें तो जयेश माथुर एसी सेकन्ड क्लास में संदीप के अटेंडेंट के बतौर यात्रा कर रहे थे। जिस व्यक्ति के पास दस लाख रूपए मकान खरीदने के लिए नकद हों वह भला किसी सांसद के अटेंडेंट बनकर क्यों यात्रा करने चला?
कहा जा रहा है कि चूंकि उनकी और भाजपा के अनेक नेताओं की गहरी छनती है इसलिए भाजपा ने भी इस मामले को मुद्दा नहीं बनाया है। वैसे भी भोपाल से शीला और संदीप दीक्षित के गहरे रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। भोपाल की एक एनजीओ में भी दीक्षित की सक्रिय भागीदारी बताई जाती है। भोपाल और इसके आसपास भी संदीप दीक्षित का भारी निवेश बताया जा रहा है।

शुक्रवार, 23 सितंबर 2011

शिवराज की लाड़ली नहीं रही ‘लक्ष्मी‘

शिवराज की लाड़ली नहीं रही ‘लक्ष्मी‘

(लिमटी खरे)

देश के हृदय प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान कम से कम महिलाओं के मामले में तो असफल ही साबित हो रहे हैं। कन्या भू्रण हत्या रोकने के लिए उन्होंने न जाने कितने जतन किए। पुत्री के जन्म पर एक लाख रूपए भी देने की योजना चलाई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से वर्ष 2007 में आरंभ की गई सरकार की इस महात्वाकांक्षी योजना में अब तक साढ़े आठ लाख से ज्यादा लाड़ली लक्ष्मी बन चुकी हैं। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि शिवराज के ये प्रयास आज भी नाकाफी ही कहे जा सकते हैं क्योंकि लिंगानुपात के मामले में मध्य प्रदेश बुरी तरह पिछड़ चुका है। लाड़ली लक्ष्मी के नाम पर अब तक शिवराज सिंह चैहान ने अरबों खरबों रूपए पानी में बहा दिए हैं। मध्य प्रदेश के जमीनी हालात इस प्रकार हैं कि भिण्ड में लिंगानुपात 838 है। अर्थात एक हजार बालकों के सामने 142 बालिकाएं कम हैं। प्रदेश में वैध और अवैध तरीके से चलने वाले सोनोग्राफी सेंटर में भ्रूण परीक्षण अवैध तौर पर जारी बदस्तूर है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अब तक आठ लाख बावन हजार एक सौ छियानवे लाड़ली लक्ष्मी बनाई जा चुकी हैं। अर्थात सरकारी खजाने से 2556 करोड़ हजार रूपए निकाले जा चुके हैं। फिर भी लिंगानुपात जस का तस ही है।


मातृशक्ति को सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, पर कोई भी महिलाओं को आगे लाने या सशक्त बनाने की पहल नहीं करता है। देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के तौर पर स्व.श्रीमति इंिदरा गांधी, अपने अध्यक्ष के तौर पर श्रीमति सोनिया गांधी के बाद देश की पहली महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार दिए हैं, वहीं भाजपा ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर श्रीमति सुषमा स्वराज को आसंदी पर बिठाया है। इतना सब होने के बाद भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी के आरक्षण का विधेयक लाने में कांग्रेस को नाकों चने चबाने पड रहे हैं, जाहिर है पुरूष प्रधान मानसिकता वाले देश में महिलाओं को बराबरी पर लाने की बातें तो जोर शोर से की जातीं हैं, पर जब अमली जामा पहनाने की बात आती है, तब सभी बगलें झाकने पर मजबूर हो जाते हैं।
 
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से ‘‘मां तुझे सलाम . . .‘‘ का गीत जमकर बज रहा है। एसा प्रतीत हो रहा था कि सूबे के निजाम शिवराज सिंह चैहान द्वारा मध्य प्रदेश में स्त्री वर्ग के लिए जो महात्वाकांक्षी योजनाएं लागू की गई हैं, वे आने वाले समय में देश के लिए नजीर से कम नहीं होंगी। सुप्रसिद्ध कवि मैथली शरण गुप्त की कविता की ये पंक्तियां
‘‘अबला जीवन हाय तुम्हारी यह ही कहानी!,
आंचल में है दूध, और आंखों में है पानी!!‘‘
को शिवराज सिंह चैहान ने बदलने का असफल प्रयास किया है।
 
कुल पुत्र से ही आगे बढता है, की मान्यता को झुठलाते हुए शिवराज सिंह चैहान ने लाडली लक्ष्मी योजना का आगाज किया। इस योजना में आयकर न देने वाले आंगनवाडी में पंजीकृत वे पालक जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया हो, अपनी कन्या का नाम दर्ज करा सकते हैं। इसमें उन्हें तीस हजार रूपए का राष्ट्रीय बचत पत्र प्राप्त होता है। इस जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से लाडली लक्ष्मी को दो हजार रूपए एक मुश्त दिए जाते हैं, जिससे वह पांचवी तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके उपरांत आठवीं पास करने पर चार हजार रूपए, दसवीं में पहुंचने पर साढे सात हजार रूप्ए और ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के लिए उसे हर माह दो सौ रूपयों की मदद मिलेगी। इतना ही नहीं जब वह सयानी हो जाएगी तो उसे एक लाख रूपए से अधिक की राशि मिलेगी जो उसकी शादी में काम आएगी।
 
लाड़ली लक्ष्मी योजना में जबलपुर संभाग से एक लाख 83 हाजर नौ सौ इकसठ, इंदौर से एक लाख तेंतीस हजार आठ सौ बीस, उज्जैन से नोरानवे हजार सात सौ तिरानवे, सागर से 89 हजार 658, भोपाल से 88 हजार तीन, ग्वालियर से 64 हजार 896, रीवा से 57 हजार 990, चंबल से 49 हजार 566, नर्मदापुरम से 44 हजार 869 एवं शहडोल संभाग से 44 हजार 634 इस तरह मध्य प्रदेश से कुल आठ लाख बावन हजार 196 लाड़ली लक्ष्मी बन चुकी हैं। इस तरह प्रत्येक लाड़ली लक्ष्मी को तीस हजार रूपए का बचत पत्र देकर शिवराज सिंह चैहान द्वारा अब तक इस मद में 2556 करोड़ 58 लाख अस्सी हजार रूपए व्यय किए जा चुके हैं।
 
आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि अरबों खर्च कर भी नहीं बेटियों को बचायान नहीं जा पा रहा है। इन सबके बाद भी मध्य प्रदेश में लिंगानुपात का बढ़ता निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में अव्वल है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला ग्वालियर चंबल संभाग। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की कर्मभूमि रहे और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा के हाल भी बेहद ही बुरे कहे जा सकते हैं। सुषमा जो खुद एक महिला हैं कि क्षेत्र में लिंगानुपात की दर 897 है।
 
हालात देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि बेटियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की मंशाओं पर उनके आला अधिकारी ही पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी लाड़ली लक्ष्मी को अन्य प्रदेशों ने भी अंगीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश के डेढ़ दर्जन से भी अधिक जिलों में लिंगानुपात काफी कम है जिससे शिवराज सिंह चैहान सरकार के बेटी बचाओ अभियान को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में लिंगानुपात का बढ़ना चिंताजनक ही माना जा रहा है। इसमें अव्वल जिला भिण्ड है, जहां एक हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या महज 838 है। इसी तरह मुरेना में 839, ग्वालियर में 862, दतिया में 875, शिवपुरी में 877 है। लिंगानुपात के मामले में छटवीं पायदान पर कांग्रेस प्रवक्त सत्यव्रत चतुर्वेदी के प्रभाव वाला छतरपुर है जहां 884, सागर में 896, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की कर्मभूमि एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा में 897, रायसेन में 899, अशोकनगर में 900, टीकमगढ़ में 901, श्योपुर में 902, पन्ना में 907, राजधानी भोपाल में 911 तो होशंगाबाद में 912 का आंकड़ा सामने आया है।

वास्तव में गरीब हैं सरकारी अमीर

वास्तव में गरीब हैं सरकारी अमीर
 
गरीबों का माखौल उड़ाती गरीबी की परिभाषा
 
हलफनामा आयोग का सफाई कांग्रेस की!
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। बुधवार से देश में नई बहस छिड़ गई है जो सरकारी गरीब और वास्तविक गरीब की परिभाषा के बीच है। सरकार का दावा है कि गांवों में प्रतिदिन 26 रूपए तो शहरों में 32 रूपए खर्च करने वाला गरीब नहीं है। इस तरह का हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में योजना आयोग द्वारा दायर किया है। इस पर बवाल मचते ही कांग्रेस रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। आनन फानन में सरकार के बजाए कांग्रेस द्वारा इस मामले में टिप्पणी की गई कि जरूरत होगी तो योजना आयोग इसमें तथ्यात्मक हेरफेर करने पर विचार कर सकता है।
 
उधर एक मुद्दा हाथ में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरकशों में तीर भरने आरंभ कर दिए हैं। इस मामले में सरकार के बजाए कांग्रेस के द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने पर भी विपक्षी दल सरकार को घेरने के मूड में दिख रही है। विपक्षी खेमों में चल रही चर्चाओं के अनुसार क्या अभिषेक मनू सिंघवी सरकार के प्रवक्ता हो गए हैं?

कानून के जानकारों के अनुसार योजना आयोग द्वारा दायर हलफनामा वैसे तो वास्तविकता से कोसों दूर है। यह सब कुछ गरीबों की संख्या कम करने और गरीबों को ब्लो पावरटी लाईन (बीपीएल) श्रेणी से उपर उठाने के लिए सरकार द्वारा रची गई व्यूह रचना है। अगर आयोग द्वारा अपने हलफनामे के साथ 26 और 32 रूपए से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए होंगे और सरकार द्वारा अपना हलफनामा बदला जाता है तो झूठा हलफनामा दायर करने पर योजना आयोग के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

अब नहीं कटेगी डाबरमेन की पूंछ

अब नहीं कटेगी डाबरमेन की पूंछ

काटने वाले चिकित्सक पर हो सकती है कार्यवाही
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। डाबरमेन को उसकी कटी पूंछ से ही पहचाना जाता है, आने वाले दिनों में डाबरमेन कुत्ते की पूंछ पूरी ही दिखाई देगी। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने इस कृत्य को दंडनीय अपराध की श्रेणी में डालते हुए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को ताकीद किया है कि वह सरकारी और निजी तौर पर चिकित्सा करने वाले पशु चिकित्सकों को इस बावत आगाह करे।

भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के महासंघ की याचिका पर बोर्ड ने यह व्यवस्था दी। बोर्ड के अध्यक्ष सेवानिवृत मेजर जनरल डाॅ.आर.एम.खरब ने कहा कि कुत्तों की पूंछ और उसके कान काटना पशु क्ररता निरोधक अधिनियम 1960 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। अब तक एसा होता आया है पर अब इस पर अंकुश लगाने की आवश्यक्ता है।
इन पर रोकी जा सकेगी क्रूरता
 
डाॅबरमेन, बाक्सर, ग्रेट डेन, काकर स्पेनियल।

नाम किसी का काम किसी का

नाम किसी का काम किसी का
 
बुलाया विजय शाह के नाम पर किन्तु वे रहे मौन
 
मुखालफत करने वाले पत्रकारों को नहीं भेजा न्योता
 
राजनैतिक खबरें जारी करने से बाज नहीं आ रहा सूचना केंद्र
 
भाजपा का मुखपत्र बना एमपी सूचना केंद्र
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के दिल्ली स्थित सूचना केंद्र द्वारा अब रेवडि़यों के बाद पत्रकार वार्ता की सूचना भी चीन्ह चीन्ह कर देना आरंभ कर दिया है। बुधवार को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की पत्रकार वार्ता का आमंत्रण भी सरकार समर्थित पत्रकारों को ही दिया गया। इस पत्रकार वार्ता में विजय शाह पूरी तरह खामोश ही बैठे रहे। सरकार द्वारा पाबंद फोटोग्राफर द्वारा इसकी फोटो तो जारी की गई किन्तु इसकी खबर जारी करने से सूचना केंद्र द्वारा परहेज ही किया गया।
 
जनसंपर्क विभाग के सूत्रों का कहना है कि सूचना केद्र द्वारा पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पार्टीगत कार्यक्रमों को भी कव्हर कर प्रेसनोट जारी किए जा रहे थे, जिस पर हो हाल्ला होने पर मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में अपनी नाराजगी जताई गई थी। इसके उपरांत भी सूचना केंद्र द्वारा इस मसले में कोई सुधार नहीं किया गया। बुधवार को विजय शाह की पत्रकार वार्ता भी राजनैतिक ही मानी जा रही है। इस मामले में सूचना केंद्र द्वारा चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रित तो किया किन्तु इसका प्रेस नोट जारी नहीं किया। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब सूचना केंद्र द्वारा मंत्री विजय शाह के नाम पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और विजय शाह इस प्रेस वार्ता में मौन ही बैठे रहे।
 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने इस संवाददाता से चर्चा के दौरान कहा कि राजनैतिक मामलों में विभाग द्वारा प्रेस नोट जारी करने पर विभाग द्वारा कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी का काम सरकार की कार्यवाहियों के प्रचार प्रसार का है। पार्टीगत कामों का हिस्सा सरकारी कर्मचारी कैसे बन सकता है?
 
इन सारी बातों को बलाए ताक पर रखकर एक बार फिर दिल्ली स्थित सूचना केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान और भाजपा के मध्य प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा से संबंधित राजनैतिक खबर जारी कर ही दी। सूचना केंद्र द्वारा जारी खबर के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने तिहाड़ जेल जाकर भाजपा के पूर्व सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से भेंट की। श्री चैहान के साथ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रभात झा ने भी श्री कुलस्ते से भेंट की।
 
श्री चैहान ने भेंट के बाद बताया कि श्री कुलस्ते का मनोबल बहुत ऊंचा है। श्री कुलस्ते ने यू.पी.ए. की सरकार बचाने के लिए किये जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहसिक कार्य किया था। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के लिए श्री कुलस्ते को पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। इसके बदले उन्हें जेल भेजा गया। यू.पी.ए. की सरकार जिन्होंने बचाई वे सत्ता सुख भोग रहे हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया वे जेल में सलाखों के पीछे हैं। श्री कुलस्ते के साथ जो अन्याय हुआ है उसे सहन नहीं किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री कुलस्ते द्वारा शुरू की गई लड़ाई में पूरा प्रदेश उनके साथ है। अन्याय के खिलाफ 23 सितम्बर से पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जायेगा और 29 सितम्बर को आदिवासी बहुल मंडला जिला मुख्यालय में विशाल सभा आयोजित की जायेगी। श्री कुलस्ते के लिए पूरा संगठन लड़ाई में उनके साथ है। श्री चैहान ने कहा कि सच को उजागर किया जाना चाहिए। श्री कुलस्ते को जेल में बन्द कर के सत्य का गला घोंटा जा रहा है।

रेल्वे ने ली वरिष्ठ नागरिकों की सुध

रेल्वे ने ली वरिष्ठ नागरिकों की सुध
 
आठ करोड़ सीनियर सिटीजन्स के लिए होगा अलग आरक्षण काउंटर
 
अनेक शहरों में नहीं विधायक, सांसद, पत्रकारों के लिए अलग काउंटर
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। यात्रियों का भरोसा तेजी से खोती भारतीय रेल ने अब वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं देने की ठानी है। यह सुविधा आरक्षण के दर्मयान उन्हें मिल सकेगी। रेल्वे ने सीनियर सिटजन्स के लिए प्रथक से आरक्षण विन्डो बनाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में अनेक आरक्षण केंद्र में तो सांसद, विधायक, पत्रकार, विक्लांग आदि श्रेणी के लोगों के आरक्षण की प्रथक व्यवस्था भी नहीं है। अनेक रेल्वे काउंटर्स पर तो एक ही खिड़की से सारा काम संचालित हो रहा है।
 
रेल्वे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण के दौरान होने वाली परेशानियों से बचने के लिए रेल्वे ने अब उनके प्रति सहानभूति का रवैया अख्तियार किया है। वर्तमान में चुनिंदा शहरों में ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रथक काउंटर की सुविधा उपलब्ध है। रेल्वे बोर्ड ने अब बड़े रेल्वे स्टेशन्स पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वथा प्रथक काउंटर खोलने के निर्देश दिए हैं। नए निर्देशों में साफ कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की आरक्षण विन्डो के साथ ही उनके बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी की जाए।

एक अनुमान के अनुसार भारत में इस वक्त लगभग आठ करोड़ लोग एसे हैं जो साठ बर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। वर्तमान में पुरूषों को साठ साल की आयु पूरी करने पर और महिलाओं को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर वरिष्ठ नागरिक की अहर्ता मिल जाती है। भारतीय रेल इन्हें मूल किराए में चालीस फीसदी रियायत के साथ यात्रा करने की अनुमति दे रहा है।

गुरुवार, 22 सितंबर 2011

अंग्रेजी का नया ककहरा

अंग्रेजी का नया ककहरा
भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान में किस कदर बढ़ चुका है इसकी बानगी है अंग्रेजी का नया यह ककहरा
 

कहां गया आपदा प्रबंधन सिस्टम!

कहां गया आपदा प्रबंधन सिस्टम!



(लिमटी खरे)




किसी भी अनहोनी के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके अधिकारी ही जब स्वीकार करने लगें कि उनकी तैयारियों में गंभीर खामियां हैं तो फिर भारत गणराज्य की जनता को किसके भरोसे छोड़ा जाए! ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड, आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) के साथ ही साथ भारत सरकार की भवन सामग्री एवं तकनीकि प्रोत्साहन परिषद द्वारा भूकंपरोधी निर्माण के लिए बाकायदा दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इन गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित कराना स्थानीय निकायों का काम है, जो भवन निर्माण की अनुज्ञा देते हैं। इन दिशा निर्देशों का कितना पालन हो रहा है यह जगजाहिर है। कागज के महज कुछ टुकड़ों (रिश्वत) के आगे सब कुछ बेमानी ही साबित होता है। व्यवस्था में बैठे लोग किस तरह लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं और सरकारें मूकदर्शक बनी बैठी हैं। जर्जर इमारतें और भूकंप न सह पाने वाले मकानों अर्थात विनाश के इन व्यापक हथियारों के साथ भारत गणराज्य की एक सौ इक्कीस करोड़ जनता असुरक्षित सांसे ले रही हैं। रियाया बेचैन है पर शासक नीरो के मानिंद चैन की बंसी बजा रहे हैं।


सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों सहित दिल्ली में भी भूकंप ने जिस कदर तबाही मचाई है वह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीडिया में आने वाली तस्वीरों को देखकर रूह कांपना स्वाभाविक ही है। अभी लातूर, कच्छ, जबलपुर, दिल्ली आदि के भूकंप की तबाही से लोग उबर नहीं पाए हैं। कहा जाता है कि नर्मदा घाटी पूरी तरह से भूकंप के निशाने पर है। धरती डोलती है और लोग दहशत जदा हो जाते हैं। अपने अपने परिचितों की पूछ परख के लिए फोन घड़घड़ाने लगते हैं। सरकार आनन फानन इमदाद का एलान कर देती हैै। सवालय यह है कि यह इमदाद आखिर आती कहां से है। जाहिर है जनता के गाढ़े पसीन की कमाई से।


सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में आए भूकंप को पैमाने पर 6.8 मापा गया है। इसमें मरने वालों की तादाद का आंकड़ा सौ पहुंच रहा है। लगभग पांच लाख की आबादी वाले सिक्किम में जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खबर है कि रविवार को आए भूकंप में अब तक तीन हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। भूकंप के झटके मिजोरम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि में ज्यादा महसूस किए गए। इस भूकंप ने सौ साल पुरानी मालदा जेल की दीवारों में एक सौ से ज्यादा दरारें ला दी हैं।


उधर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में अरी थाना के तहत आने वाले ग्राम नवेगांव में भूगर्भीय हलचल महसूस की जा रही है। कहा जा रहा है कि खेत की मेड़ के पास जमीन से अजीब तरह की गड़गड़ाहट की आवाजें आ रहीं हैं। लोगों का कहना है कि जमीन के अंदर एसी आवाजें आ रहीं हैं मानो अंदर ही अंदर कुछ उबलकर खदबदा रहा हो। पहले भी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में रानी अवंती बाई सागर परियोजना के डूब वाले इलाके में 6 अप्रेल 2009 को चाईम्स एविएशन के एक विमान के गिरने की खबर से सनसनी फैल गई थी। इसके पहले इसी साल मकर संक्रांति के दिन इसी जिले के अरी के पास के जंगलों में सेना के एक विमान के क्रेश होने की खबर भी पंख लगाकर उड चुकी है। इस विमान का तो आज तक पता नहीं चल सका है, यह विमान सेना का था या अन्य किसी निजी या सरकारी उपक्रम का यह तो पता नहीं चल सका है, पर यह एक किंवदंती बनकर रह गया है।


जबलपुर एवं सिवनी जिला प्रशासन की हर कोशिश नाकाम रही। बाद में उस विमान के प्रशिक्षु पायलट रितुराज के परिजनों ने ही उसका शव और विमान को बरगी बांध से खोजकर बाहर निकाला था। विडम्बना देखिए कि नर्मदा घाटी पर बसे जाबलिऋषि के जबलपुर में भी आपदा से निपटने कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी।


बहरहाल, हाल ही में आए भूकंप में हुई क्षति के बाद राहत और बचाव कार्य में आई तरह तरह की बाधाओं ने साफ कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हम कितना संजीदा हैं और हमारी व्यवस्था एवं तैयारियां इस मामले में कितनी कारगर हैं। जानकारों का मानना है कि भारत गणराज्य में साढ़े सात रिएक्टर तीव्रता वाला भूकंप का खतरा सदा ही मंडराता है। देश के अनेक हिस्से चार और पांच तीव्रता वाले जोन में हैं।


इन परिस्थितियों में दशकों बाद भी भारत गणराज्य की सरकार द्वारा आपदा नियंत्रण, राहत और बचाव कार्य में सदा ही ढील डाली गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी लचर व्यवस्था तंत्र के आगे बौना ही साबित हो रहा है। किसी को भी इसके नियम कायदों की परवाह कतई नहीं है। लापरवाह और भ्रष्ट एवं सड़ांध मारते तंत्र ने सारे रिकार्ड ही ध्वस्त कर दिए हैं। सरकारें अपनी कुर्सी के चारों पाए सुरक्षित रखने की जुगत में नैतिकता को कब का ताक पर रख चुकी है।


भारत गणराज्य की सरकार के भवन सामग्री एवं तकनीक प्रोत्साहन परिषण एवं आवास एवं शहरी विकास निगम अर्थात हुड़को के दिशा निर्देशों का सरेआम माखौल उड़ रहा है। किसी को परवाह नहीं है कि इसका पालन सुनिश्चित कर सके। कितने आश्चर्य की बात है कि इसके लिए जिम्मेदार शहरी विकास मंत्रालय की कमान संभालने वाले भी इस मामले में एक शब्द बोलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। विपक्ष को मानो सन्निपात हो गया है। वह भी खामोशी के साथ रियाया के साथ होने वाले अन्याय में मूक दर्शक बनकर बराबरी से अपनी हिस्सेदारी जता रहा है।


सरकार भूकंप के कारण और निवारण एवं राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने की गरज से अरबों रूपए खर्च करती है। इस तरह के हादसों से साफ हो जाता है कि सरकार द्वारा जनता के गाढ़े पसीने से अर्जित धन को पानी में ही बहा दिया जाता है। संबंधित अधिकारी मोटी पगार लेकर कुर्सी तोड़ रहे हैं। यह मामला चूंकि जानलेवा है इसमें अनेक कालकलवित हुए हैं अतः सरकार संवेदना तो प्रकट करती है पर इतना साहस नहीं जुटा पाती कि भूकंप के जोन में भूकंपरोधी मकान न बनाने के लिए जिम्मदार अफसरान के खिलाफ संज्ञेय अपराध दर्ज कर कार्यवाही करे।


दुनिया का चौधरी अमेरिका और विकास का पहेरूआ जापान भूकंप की सबसे ज्यादा मार झेलते हैं। भारत गणराज्य की तुलना में वहां भूकंप का आंकड़ा कहीं ज्यादा है। आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो भूकंप तो वहां बहुतायत में आते हैं पर जान माल के मामले में वह भारत से कई गुना कम है। कहने का तात्पर्य महज इतना है कि वे इसके प्रति सालों पहले ही सचेत हो चुके थेट और उन्होंने इससे निपटने के प्रबंध सुनिश्चित कर लिए थे। दसियों मंजिलों की विशाल इमारतों में भी भूकंप का बहुत ज्यादा प्रभाव इन देशों में नहीं पड़ता है।


भारत गणराज्य में अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे शासकों द्वारा अपनी ही रियाया के दुखदर्द को भुला दिया है। शासक अपने ही में मगन दिख रहे हैं। भारत में कहने को तो आपदा प्रबंधन के अनेक उपाय और प्रबंध हैं पर वे सदा ही नाकाफी साबित होते हैं। कुछ साल पहले जब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भरी बस्ती के बीच प्लास्टिक के एक गोदाम में आग लग गई थी तब उसे बचाने के लिए प्रशासन को भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। गोदाम इतनी सकरी गली में था कि वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा रही थी। सच है कि आपदा प्रबंधन के न्यूनतम संतोषजनक स्तर तक पहुंचने के लिए भारत गणराज्य को अभी दो दशकों तक और इंतजार करना ही होगा!

अरबों खर्च कर भी नहीं बचा पा रहे बेटियां

अरबों खर्च कर भी नहीं बचा पा रहे बेटियां


मध्य प्रदेश में बढ़ा लिंगानुपात


बेटी बचाओ अभियान में पलीता लगा रहे शिव के गण


ज्योतिरादित्य का क्षेत्र लिंगानुपात में अव्वल


सुषमा के संसदीय क्षेत्र में 897 है लिंगानुपात


(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। बेटियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशाओं पर उनके आला अधिकारी ही पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी लाड़ली लक्ष्मी को अन्य प्रदेशों ने भी अंगीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश के डेढ़ दर्जन से भी अधिक जिलों में लिंगानुपात काफी कम है जिससे शिवराज सिंह चौहान सरकार के बेटी बचाओ अभियान को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग ग्वालियर एवं चम्बल संभाग ही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में लिंगानुपात का बढ़ना चिंताजनक ही माना जा रहा है। इसमें अव्वल जिला भिण्ड है, जहां एक हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या महज 838 है। इसी तरह मुरेना में 839, ग्वालियर में 862, दतिया में 875, शिवपुरी में 877 है।

लिंगानुपात के मामले में छटवीं पायदान पर कांग्रेस प्रवक्त सत्यव्रत चतुर्वेदी के प्रभाव वाला छतरपुर है जहां 884, सागर में 896, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर्मभूमि एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा में 897, रायसेन में 899, अशोकनगर में 900, टीकमगढ़ में 901, श्योपुर में 902, पन्ना में 907, राजधानी भोपाल में 911 तो होशंगाबाद में 912 का आंकड़ा सामने आया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सालों साल विदिशा से सांसद रहे हैं। उनके उपरांत विदिशा संसदीय सीट को सुषमा स्वराज की झोली में डाल दिया गया है। विदिशा में लिंगानुपात इतना कम होने से शिवराज सिंह चौहान के बेटी बचाओ अभियान की सफलता में संदेह के बादल मण्डराने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सिंधिया परिवार के दबदबे वाले ग्वालियर चंबल संभाग में लिंगानुपात सर्वाधिक रहना भी आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है।

बिना इंजन दौड़ रही भारतीय रेल!

बिना इंजन दौड़ रही भारतीय रेल!

भ्रष्टाचार की शिकायतों का सिरमोर बना रेल महकमा

सीवीसी को मिलीं एक तिहाई शिकायतें रेल की

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। पहले लालू प्रसाद यादव फिर ममता बनर्जी और अब दिनेश त्रिवेदी ये हैं इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में भारतीय रेल के चालक। इन तीनों के ही राज में भारतीय रेल पटरी से पूरी तरह उतर चुकी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मिली कुल शिकायतों में एक तिहाई से अधिक शिकायतें सिर्फ भारतीय रेल की ही मिली हैं। वर्ष 2010 की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। सीवीसी को मिली 25 हजार 359 शिकायतों में से आठ हजार 330 शिकायतें रेल्वे की हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 2010 के सालाना प्रतिवेदन में कहा गया है कि उसे जो शिकायतें मिली हैं उनमें भारतीय रेल सबसे उपर है। इसके उपरांत 6520 के साथ बैक दूसरे तो 1836 के साथ तेल विभाग तीसरी पायदान पर है। दूरसंचार महकमे की भी 1572 शिकायतें मिली हैं। प्रतिवेदन दर्शाता है कि इन 8 हजार 330 शिकायतों में अधिकांश शिकायतें कर्तव्य के निर्वहन न करने की हैं। आयोग द्वारा जिन 1646 मामलों में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं उनमें से 321 मामले रेल्वे के खिलाफ वाले हैं।

गौरतलब है कि इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव ने सुर्खियां बटोरने के चक्कर में भारतीय रेल को प्रयोग शाला बना दिया था। कभी वे स्लीपर कोच में 72 के बजाए 84 बर्थ का आदेश देते तो कभी कुल्हड़ में चाय बेचने का तुगलकी फरमान। इसके बाद रेल मंत्री बनीं ममता बनर्जी ने भारतीय रेल को अपने पीछे पीछे पश्चिम बंगाल में झोंक दिया था। बंगाल की निजाम बनने के चक्कर में रेल के आला अधिकारी नस्तियों पर उनके हस्ताक्षर लेने उनके पीछे पीछे पश्चिम बंगाल की सैर ही करते रहे।

अण्णा के आगे चारों खाने चित्त अम्मा!

अण्णा के आगे चारों खाने चित्त अम्मा!


विरोध से घबराई अम्मा ने लगाई पीएम से गुहार


सरकार पर बरसकर कई निशाने साधे जयललिता ने


(लिमटी खरे)


 नई दिल्ली। अण्णा हजारे का जादू आज भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है पर जनसेवकों पर कहर बनकर टूट रहा है। पिछले दिनों 15 सितम्बर को अन्नादुरै की जयंती पर जब जयललिता की इमदाद लेने से हजारों मछुआरों ने मना किया तब अम्मा के कान खड़े हो गए। ये लोग अम्मा से बातचीत को तैयार थे पर अनशन तोड़ने को नहीं। इनका विरोध कुडनकुलम परमाणु परियोजना के खिलाफ था।


प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि तमिलनाडू की मुख्यमंत्री जयललिता की गुहार वाली पाती पीएमओ को मिली है जिसमें जयललिता ने कहा है कि जब तक इस परियोजना को लेकर जनता की शंका कुशंका का पूरा समाधान न हो जाए तब तक के लिए रोक देना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि जयललिता ने पत्र में आगे कहा है कि तमिलनाडू के लोगों के मन में डर समाया हुआ है कि अगर इस परमाणु संयंत्र में भी जापान के फुकुशिमा जैसा हादसा हुआ तब क्या होगा?


जयललिता ने अपने पत्र में कांग्रेसनीत केंद्र सरकार पर अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार तमिलनाडू के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जयललिता का सीधा आरोप है कि इस मामले के उछलने और जनता के अनशन, डर दहशत के बाद भी अब तक केंद्र सरकार के किसी मंत्री या अफसर ने तमिलनाडू की ओर रूख नहीं किया है।

क्या जयेश के पास अपना बैग नहीं था!

क्या जयेश के पास अपना बैग नहीं था!

बैग सांसद का रूपए जयेश के कैसे

अपने बैग में क्यों नहीं रखे माथुर ने दस लाख

(लिमटी खरे)


नई दिल्ली। भले ही पुलिस ने भोपाल एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास की बर्थ पर से मिले दस लाख रूपए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमति शीला दीक्षित के सांसद पुत्र संदीप के मित्र जयेश को सौंप दिए हों किन्तु इस मामले को लेकर चर्चाओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी दिल्ली में इन दस लाख रूपयों को लेकर कयास लगाए जाने आरंभ हो गए हैं।


रेल्वे पुलिस के सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले सांसद संदीप दीक्षित ने उस बैग को एवं उसमें रखे रूपयों को अपना मानने से इंकार कर दिया था। बाद में संदीप दीक्षित का कहना था कि वह राशि उनके आर्कीटेक्ट मित्र जयेश माथुर के थे। जब रेल्वे कोच अटेंडेंट भगवान दास ने गुरूवार को प्रातः दस लाख रूपए एसी फर्स्ट क्लास के कोच से बरामद किए थे तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए थे। इस ईमानदार भगवान दास को प्रोत्साहन स्वरूप अब तक कुछ न मिल पाना भी चर्चाओं में है।


पुलिस सूत्रों का कहना है कि जयेश ने बयान दिया है कि दस लाख तो उनके हैं किन्तु वह बैग सांसद संदीप दीक्षित का है। अब सवाल यह उठता है कि पहले सांसद संदीप दीक्षित ने इस बात से इंकार क्यों किया कि न तो वह राशि उनकी है और ना ही बैग? बाद में उस बैग में से सांसद संदीप दीक्षित की दवाएं भी बरामद हुईं। यक्ष प्रश्न तो यह है कि क्या जयेश माथुर बिना सामान के ही यात्रा कर रहे थे? उन्होंने अपनी इतनी बड़ी रकम सांसद संदीप दीक्षित के बैग में आखिर क्यों रखी। और अगर रखी थी तो क्या इसकी जानकारी सांसद संदीप दीक्षित को नहीं थी? अगर थी तो पहले वे इस बात से क्यों मुकरे कि वह बैग उनका नहीं है? शुरूआती दौर में ही सांसद संदीप दीक्षित को बता देना चाहिए था कि बैग उनका था जिसमें उनके मित्र जयेश माथुर ने दस लाख रूपए रखे थे। वस्तुतः एसा हुआ नहीं।

बुधवार, 21 सितंबर 2011

सपना

28 अक्टूबर 2002
धीरू भाई अंबानी का सपना पूरा हुआ वे चाहते थे कि एक पोस्टकार्ड भेजने से सस्ता फोन काल हो जाए।
16 सितम्बर 2011
विजय माल्या का सपना पूरा हुआ। वे चाहते थे कि बियर, प्रट्रोल से सस्ती बिके

अब आने वाले सालों में और भी बेहद सारे सपने पूरे होने को हैं. . . .