सोमवार, 26 सितंबर 2011

नहीं उठ सका रहस्यमय बीमारी से पर्दा!


नहीं उठ सका रहस्यमय बीमारी से पर्दा!

सोनिया की बीमारी पर बगलें झांकते हैं कांग्रेसी

अंदर ही अंदर होने लगी है खुसुर पुसर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी की बीमारी आज भी रहस्य बनी हुई है। अमेरिका में इलाज कराकर सोनिया वापस भी आ गईं और किसी को आज तक उनकी बीमारी का पता भी नहीं चला। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि सोनिया के स्वास्थ्य का बुलेटिन भी आज तक जारी नहीं हुआ। कांग्रेस मुख्यालय में भी उनकी बीमारी के मामले में सन्नाटा ही पसरा हुआ है। सोनिया से मिलने की किसी को इजाजत न मिलना इस बात का संकेत है कि वे किसी भयानक संक्रामक बीमारी से ग्रसित हैं या फिर उन्हें संक्रमण का खतरा है।

कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ के सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी सोनिया से मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। अहमद पटेल ही भाग्यशाली थे जो कुछ समय के लिए सोनिया से मिल सके।

हाल ही में चिदम्बरम मामले में सोनिया का एक बयान आया है। इस बयान से लगने लगा है कि सोनिया गांधी की तबियत में अब सुधार हो रहा है। कांग्रेस में इस बयान के बाद शक्ति का संचार हुआ है। 10 जनपथ से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो यह बयान सोनिया की जानकारी के बिना ही उनकी किचिन कैबनेट के एक महत्वपूर्ण सदस्य द्वारा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को विश्वास में लेकर जारी किया गया है।

अमर से डरा दुनिया का चौधरी


ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

अमर से डरा दुनिया का चौधरी
सियासी गलियारों में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि चलो दुनिया के चौधरी को किसी से डर तो लगा। अमेरिका को डर है तो बड़बोले राजनेता अमर सिंह से। दरअसल अमर सिंह के पास कुछ एसे राज हैं जिनके उजागर होते ही भारत के टॉप राजनेताओं के साथ ही साथ अमेरिका की साख पर भी बट्टा लग सकता है। न्यूक्लीयर डील में भारत के समर्थन को पाने के लिए अमेरिका के सैम अंकल यानी ओबामा ने साम दाम दण्ड भेद की जो नीति अपनाई उससे वह तो मीर हो गया किन्तु संसद में नोट उछाले गए जिससे देश की सबसे बड़ी पंचायत शर्मसार हो गई। कहा जा रहा है कि अगर अमर सिंह ने मुंह खोला तो कांग्रेस के आला नेताओं के कपड़े उतर सकते हैं। ‘बात निकली है तो दूर तलक जाएगी‘ की तर्ज पर इसके तार सीधे अमेरिका से जा जुड़ेंगे। अगर एसा हुआ तो दुनिया भर में अमेरिका की भद्द पिटना स्वाभाविक ही है।

घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध
पुरानी कहावत है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। अर्थात जो दूर गांव में सिद्ध कहलाता है उसकी अपने घर में कोई पूछ परख नहीं होती है। इस बात को दो तरह से लिया जा सकता है एक तो वह वाकई सिद्ध है या फिर घर वाले उसकी हकीकत जानते हैं। दूसरी बात उत्तर प्रदेश में लागू होती दिख रही है। लगभग डेढ़ दशकों से कांग्रेस की बागड़ोर संभालने वाली राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और उनके युवराज पुत्र राहुल गांधी दोनों के संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हैं। देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बीमार और आक्सीजन पर है। कांग्रेसियों को भरोसा है कि सोनिया और राहुल के भरोसे वे 2014 के आम चुनावों के अलावा सूबाई चुनावों में विजयश्री का वरण कर पाएंगे। एक जिम्मेदार कांग्रेसी ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर टिप्पणी की ‘कांग्रेसी मुगालते में हैं जब मां बेटे अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे तो देश को क्या खाक संभालेंगे?‘

प्रभात का काम करते शिव के गण
दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के सूचना केंद्र द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के स्थान पर अब भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक कार्यक्रमों और निजी प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने साफ साफ यह निर्देश दिए हुए हैं कि जनसंपर्क विभाग अपने आप को राजनैतिक मामले से प्रथक रखे। बार बार दिए गए निर्देशों के बाद भी सूचना केंद्र में पदस्थ अफसरान सरकार के बजाए संगठन का साथ देकर संगठन के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। अनेक मामलों में तो निजी तौर पर पीआर भी संभाली है सूचना केंद्र के अफसरों से। संगठन के साथ अत्याधिक झुकाव से शिवराज सिंह चौहान की बिदाई और संगठन के किसी पदाधिकारी को उनके स्थान पर आने की चर्चाओं को बल ही मिलता है।

वास्तविक गरीब, सरकारी गरीब
सरकार भी अजीब है। कभी कहती है कि आधी से ज्यादा आबादी को एक टाईम का खाना नसीब नहीं। कभी करोपति सांसदों विधायकों की बढ़ती तादाद बताती है। कभी गरीबी का कुछ पैमाना बताती है कभी गरीबी रेखा के नीचे वालों की तादाद को कम करने के लिए गरीबी की परिभाषा ही बदल देती है। हाल ही में योजना आयोग ने नया कारनामा किया है। अब कहा जा रहा है कि गांव में प्रतिदिन 26 और शहरों में 32 रूपए खर्च करने वाला गरीब नहीं। दरअसल जो इस तरह की बात करते हैं उनकी एक एक पार्टी ही लाखों रूपयों से ज्यादा की होती है। ये क्या जाने गरीबी का स्वाद क्या होता है। सरकार ने वातानुकूलित कमरों में बैठकर गढ़ ली गरीबी की नई परिभाषा। सरकार के इस कथन पर शोर शराबा हुआ। सरकार तो खामोश बैठी रही जवाब दिया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने। भई वाह!

एसे में कैसे बचेगी बेटी!
भारतवर्ष में लिंगभेद आदि अनादि काल से चला आया है। भारत को वैसे भी पुरूष प्रधान देश ही माना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कन्याओं पर खासे मेहरबान रहे हैं। उनके मन में स्त्री के प्रति अगाध श्रद्धा और प्यार है। सांसद रहते वे सामूहिक विवाहों को अंजाम देते आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिलाओं विशेषकर कन्याओं के हितों के संरक्षक के प्रति अनेक प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश द्वारा आरंभ की गई लाड़ली लक्ष्मी योजना को अन्य सूबों द्वारा अंगीकार किया गया है। एक आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में 2556 करोड़ अब तक इसमें खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके लिंगानुपात आज भी मध्य प्रदेश की बड़ी समस्या बना हुआ है। हालात देखकर लगने लगा है कि शिवराज सिंह तो पूरी कोशिश कर रहे हैं पर उनके गण ही उनकी इच्छाओं का सम्मान नही कर पा रहे हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित ने भी महलाओं के मामले में शिवराज की राह पकड़नी चाही है। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पर शीला हैं कि चैन से बंसी बजा रही हैं।

सबसे भ्रष्ट है रेल महकमा
भारतीय रेल इक्कीसवीं सदी में चर्चाओं में रहा है। कभी स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव की कारस्तानी से तो कभी ममता बनर्जी की अनदेखी के चलते यह चर्चाओं में रहा। अब दिनेश त्रिवेदी भारतीय रेल के चालक बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग को मिली कुल शिकायतों में एक तिहाई से अधिक शिकायतें सिर्फ भारतीय रेल की ही मिली हैं। वर्ष 2010 की वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। सीवीसी को मिली 25 हजार 359 शिकायतों में से आठ हजार 330 शिकायतें रेल्वे की हैं। प्रतिवेदन दर्शाता है कि इन 8 हजार 330 शिकायतों में अधिकांश शिकायतें कर्तव्य के निर्वहन न करने की हैं। आयोग द्वारा जिन 1646 मामलों में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं उनमें से 321 मामले रेल्वे के खिलाफ वाले हैं। अब भारतीय रेल की सेहत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि लालू, ममता के राज में रेल किस तरह दिशाहीन होकर पटरी पर दौड़ रही थी।

एमपी है बंग्लादेशियों की पहली पसंद
देश का हृदय प्रदेश कहलाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पुलिस का भी अपना तौर तरीका है। जांच के नाम पर वह चाहे किसी को भी मुर्गा बना दे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार देश में अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले बंग्लादेशी नागरिकों की शरण स्थली के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान हो रही है। दरअसल लचर पुलिस व्यवस्था के चलते यहां बाहर से आने वाले अनजान लोगों के लिए बसने में बहुत आसानी होती है। जल्द ही अपना परिचय का दायरा बढ़ाकर रिश्वत के बल पर ये अपना राशन कार्ड, वोटर आईडी, यहां तक कि चालक अनुज्ञा पत्र भी बनवा लेते हैं। हालात देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के पुलिस मैन्युअल से अब बाहर से आकर यहां रहने वालों की मुसाफिरी दर्ज कराने का कालम हटा दिया गया है।

उखड़ने लगी भूरिया की सांसें
केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। आज भी वे अपना ज्यादातर समय दिल्ली की राजनीति में बिता रहे हैं। शायद भूरिया को लग रहा है कि इस कांटों भरे ताज से बेहतर तो केंद्र की लाल बत्ती ही थी। भूरिया उस समय असहाय लगने लगे जब मध्य प्रदेश में जिलों की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को बनाया जाना था। रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर भूरिया के प्रभाव वाला माना जाता है। शेष मध्य प्रदेश में भूरिया का नामलेवा भी नहीं है। इन परिस्थितियों में भूरिया को अपने आका दिग्विजय सिंह पर ही भरोसा जताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। दिग्गी राजा ने अपनों को चीन्ह चीन्ह कर रेवड़ी बांट दी गई। फिर क्या था, कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुरेश पचौरी, अरूण यादव, सत्यव्रत चतुर्वेदी सरीखे क्षत्रपों के निशाने पर आ गए हैं भूरिया।

भाजपा में एन वर्सेस एन
एल.के.आड़वाणी को संघ की फटकार के बाद उनके हौसले पस्त हो गए। आड़वाणी ने तत्काल अपने आप को पीएम इन वेटिंग की दौड़ से बाहर कर लिया। उधर अमेरिका की पहली पसंद बनकर उभरे गुजरात के निजाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वे राजग के अगले पीएम इन वेटिंग हो सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में भी उपवास कर मोदी ने कट्र हिन्दुत्व के सिद्धांतों को ही चुनौती दे डाली। उसके बाद एक मौलाना की टोपी को इन्कार कर वे विवादों से घिर गए। उधर 7 रेसकोर्स रोड़ (प्रधानमंत्री का सरकारी आवास) को आशियान बनाने का सपना बिहार के निजाम नितिश कुमार के मन में भी डोल रहा है। वे सधे कदमों से इस तरफ बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसके नाम में र अक्षर आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अपने नाम में र का समावेश रखते हैं।

खण्डूरी का राजनैतिक भविष्य दांव पर
उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल को बड़े ही नाटकीय तरीके से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनके स्थान पर सेना के रिटायर्ड अफसर भुवन चंद खण्डूरी के कांधों पर डाल दी गई सूबे की जवाबदारी। उत्तराखण्ड में भाजपा की हालत पतली ही दिख रही है। उत्तराखण्ड में अगले साल चुनाव हैं। तीज त्योहारों के चलते खण्डूरी को काम करने का समय ही नहीं मिलने वाला है। दिसंबर तक आचार संहिता का डंडा घूम सकता है। इन परिस्थितियों में अगर सत्ता भाजपा के हाथ से फिसली तो खण्डूरी की सियासी कैरियर की हत्या सुनिश्चित है। निशंक वैसे भी हाशिए पर आ चुके हैं। अब राज्य में इकलौते बचेंगे कोश्यारी। अगर विपक्ष में भाजपा बैठी तब भी कोश्यारी के लिए अपनी मुगलई चलाना आसान ही होगा।

सरकार के पास नहीं गुरू पर खर्च का हिसाब
‘अफजल गुरू‘ को सरकार का दमाद कहा जाने लगा है। संसद पर हमले का मुजरिम अफजल गुरू दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अफजल 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले का मुजरिम है। इस हमले के मास्टर माईंड अफजल गुरू के बारे में न जाने कितनी तरह की बातें आरोप प्रत्यारोप सामने आ चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकार इसे आखिर पाल क्यों रही है? अफजल पर हो रहे खर्च को आखिर कहां से वसूला जा रहा है। जाहिर है जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व से ही अफजल को पाला जा रहा है। सूचना के अधिकार के एक आवेदन में यह जानकारी सामने आई है कि अफजल पर खर्च की गई रकम के बारे में तिहाड़ जेल प्रशासन के पास कोई रिकार्ड ही नहीं है।

कटोरा कट से मिली जवानों को निजात
भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों की हेयर स्टाईल देखकर लोग इसे कटोरा कट की संज्ञा देते आए हैं। नौजवानों के रोष को देखकर सेना के आला अधिकारियों ने जवानों के लुक को मार्डन बनाने का फैसला किया है। अब सेना के जवान अपनी चैंती अर्थात कनपटी पर सामान्य बाल रख सकते हैं। अब तक जवानों की यह पीड़ा थी कि जब वे शहरों में निकलते थे तो लोग उन्हें छुला मुर्गा कहकर चिढ़ाया करते थे। साथ ही साथ जवान आम लोगों के बीच अलग ही पहचाने जा सकते थे। सेना के इस निर्णय से जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सेना ने इसकी शुरूआत अपनी देहरादून स्थित सेन्य अकादम से कर भी दी है। हो सकता है राज्यों के सुरक्षा बल भी सेना के इस फैसले से इत्तेफाक रखते हुए अपने जवानों को भी मार्डन बना दें।

पुच्छल तारा
देश में भ्रष्टाचार का घुन पूरी तरह से लग चुका है। एक के बाद एक घपले घोटाले सामने आ रहे हैं। एक एक कर सांसद तिहाड़ जेल पहुंचने लगे हैं। इस व्यवस्था पर चोट करते हुए केरल से पियूषिका नायर ने एक ईमेल भेजा है। पियूषिका लिखती हैं ‘‘जय पलनिअप्पम चिदम्बरम। अपराधी और नेता में अब फर्क नहीं रह गया है। इन दोनों ही कौमों के बीच फासला कम हो गया है। सजा ही कहीं मजा न बन जाए। सारे नेता एक एक कर चले आ रहे हैं तिहाड़ जेल की शरण में। डर तो इस बात का है कि कहीं तिहाड़ जेल ही संसद न बन जाए!

रविवार, 25 सितंबर 2011

. . . तो सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन


. . . तो सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन

छोटी लाईन की उल्टी गिनती प्रारंभ

जल्द ही संस्कारधानी जबलपुर से बंद हो जाएगी छोटी रेल

इतिहास में शामिल होने को तैयार है नेरोगेज की रेलगाड़ी

काम रूका तो नेता ही होंगे जिम्मेदार: सूत्र

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले सालों में छिंदवाड़ा से इंदौर जाने वाली पेंचव्हेली, रेल गाड़ी को भगवान शिव की नगरी सिवनी से चलने का गौरव मिल सकेगा। सालों साल परासिया से भोपाल जाने वाली रेलगाड़ी अब छिंदवाड़ा से इंदौर तक जा रही है। रेल्वे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि छिंदवाड़ा से नैनपुर बरास्ता सिवनी अमान परिवर्तन के काम में तेजी लाने के लिए बिलासपुर जोन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।

सूत्रों ने कहा कि अमान परिवर्तन में केवलारी से नैनपुर खण्ड में वनभूमि की कुछ बाधा आ सकती है किन्तु सिवनी से छिंदवाड़ा तक का हिस्सा इससे पूरी तरह से मुक्त है। अफसरान को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण का काम छिंदवाड़ा और सिवनी के बीच सबसे पहले आरंभ करवाया जाए। यद्यपि इसके लिए क्षेत्रीय सांसदों की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है फिर भी भारतीय रेल की योजना के अनुसार कालका शिमला को छोड़कर समस्त मीटर गेज और नैरो गेज के अमान परिवर्तन किया जाना है। सूत्रों ने बताया कि इसके पीछे परिचालन व्यय समान होना है। छोटी लाईन, मीटर गेज अथवा ब्राड गेज में काम करने वाले हर स्तर के कर्मचारी को समान वेतन ही मिलता है।

सूत्रों ने आगे कहा कि इसके निर्माण के लिए मृदा परीक्षण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसके परीक्षण के साथ ही साथ रेल विभाग के बिलासपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय को ताकीद किया गया है कि इस मार्ग में पड़ने वाले पेंच नदी के पुल के अलावा बैनगंगा नदी के दो पुल तथा छोटे कलवर्टस के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए। सूत्रों ने इस आशंका से भी इंकार नहीं किया कि अगर किसी नेता ने अपने निहित स्वार्थ या दुर्भावनावश इस काम को रोकने का प्रयास किया तो प्रत्यक्षतः तो तकनीकि आधार पर काम को रोकना दर्शाया जाएगा किन्तु इसके पीछे की मंशा और कुछ भी हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में जो हालात हैं उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि छिंदवाड़ा से सिवनी तक के रेलखण्ड के अमान परिवर्तन में किसी तरह का विध्न नहीं है, अगर काम प्रभावित होता है तो इसके लिए कोई न कोई नेता ही जवाबदेह होगा।

गौरतलब है कि शतायु हो चुके जबलपुर नागपुर नेरोगेज रेलखण्ड में 106.93 किलोमीटर के गोंदिया से नैनपुर का काम 13 अप्रेल 1903 में तो नैनपुर से बरगी के 82.83 किलोमीटर के रेलखण्ड का काम 5 जुलाई 1904, बरगी से जबलपुर के हाऊबाग (बोलचाल में हवाबाग) के 25.91 किलोमीटर के रेलखण्ड का काम 7 अप्रेल 1905 तो हाऊबाग से जबलपुर के 2.2 किलोमीटर रेलखण्ड का काम 15 सितम्बर 1905 में पूरा हुआ था। नागपुर से मण्डला फोर्ट बरास्ता छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर रेलखण्ड को सतपुड़ा लाईन्स के नाम से भी जाना जाता था।
(क्रमशः जारी)

किसके लिए काम कर रहा है एमपी सूचना केंद्र


किसके लिए काम कर रहा है एमपी सूचना केंद्र

निजी कार्यक्रमों को प्रमोट करता जनसंपर्क विभाग

कहीं रस्म अदायगी के लिए तो नहीं सख्ती दिखा रहे सीपीआर
मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मंहगे व्यवसायिक इलाके में स्थापित मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग का सूचना केंद्र अपने आला अधिकारियों के दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए इन दिनों भारतीय जनता पार्टी और निजी तौर पर लोगों के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार का काम करने में लगा हुआ है। इसके पीछे आला अफसरान की मंशा क्या है यह तो वे ही जाने किन्तु मीडिया जगत में इसको लेकर प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है।

पिछले दिनों सूचना केंद्र द्वारा जनसंपर्क विभाग के एक आला अधिकारी के परिजन की प्रदर्शनी, फिर हिन्दी के प्रमोशन पर पुरूस्कृत हुए तीन में से महज एक ही प्रतिभागी के नाम से खबर और फोटो जारी की। भारतीय जनता पार्टी के नीतिगत मामलों एवं राजनैतिक कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना केंद्र द्वारा प्रचार प्रसार के लिए बढ़ चढ़ कर भागीदारी अदा किया जाना आश्चर्यजनक है।

हाल ही में भोपाल के एक कलाकार की पेंटिंग प्रदर्शनी के प्रचार प्रसार का काम भी मध्य प्रदेश सूचना केंद्र द्वारा बखूबी किया गया। सूचना केंद्र द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भोपाल की कलाकार डा. चारु कुमार की पेंटिंग की प्रदर्शनी नई दिल्ली स्थिति ललित कला अकादमी में आयोजित की गयी है। प्रदर्शनी का उद्घाटन गृह मंत्रालय के सेवानिवृत्त सचिव एस. लक्ष्मीनारायनन ने 22 सितम्बर को रवीन्द्र भवन में किया। यह प्रदर्शनी 28 सितम्बर तक दर्शकों के लिए उपलब्ध रहेगी। डा. चारु कुमार की प्रदर्शनी ’’कल्पना की उड़ान’’ में उन्होंने एक्रेलिक रंगों का खूबसूरती से उपयोग किया है। उनके चित्रों में नेपथ्य, द्वैत और स्वपनिल उड़ान विशेष चर्चित हैं। इन चित्रों में मानवीय संवेदनाओं और अनुभवों के दर्शन होते हैं।

एक तरफ तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और मध्य प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव द्वारा कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि जनसंपर्क विभाग द्वारा किसी भी निजी अथवा राजनैतिक कार्यक्रम का प्रचार प्रसार न किया जाए किन्तु दूसरी ओर दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के सूचना केंद्र द्वारा बारंबार बेखौफ होकर इस तरह के कृत्य करने से सीपीआर राकेश श्रीवास्तव के निर्देशों पर भी संशय होने लगता है। सूचना केंद्र में चल रही चर्चाओं के अनुसार सीपीआर का सख्त होना एक तरह से दिखावा ही है।

राजनीति से युवराज का मन उचाट!


राजनीति से युवराज का मन उचाट!

राजपाट संभालने में नहीं दिख रही युवराज की दिलचस्पी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस की नजर में पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी इन दिनों व्यथित दिख रहे हैं। पिछले कुछ माहों में कांग्रेस के सियासी प्रबंधकों ने राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए उपजाऊ माहौल तैयार किया पर राहुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कहा जा रहा है कि गले तक घपले घोटाले और भ्रष्टाचार में धंसी कांग्रेस की कमान संभालने वे मानसिक तौर पर तैयार नहीं हैं।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि सोनिया गांधी जब अपनी ‘रहस्यमय‘ बीमारी के इलाज हेतु अमेरिका रवाना होने वाली थीं, तब सोनिया की किचिन कैबनेट की एक बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया। इसके लिए स्वाधीनता दिवस का दिन चुना गया।

उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भी सैद्धांतिक तौर पर इसके लिए अपनी सहमति दे दी थी। रोजमर्रा के कामों के लिए बनाई गई समिति में भी राहुल को रखा गया था। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड़ पर राहुल गांधी के झंडावन्दन करते ही उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने की घोषणा होने वाली थी। इस हेतु 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में पहले से ही एसपीजी का जमावाड़ा भी हो गया था।

कांग्रेस के रणनीतिकार तब अचंभित रह गए जब उन्होंने सोनिया की अनुपस्थिति में मुख्यालय में झंडावंदन से इंकार कर दिया। उनके सुझाव पर ही वरिष्ठतम सदस्य मोतीलाल वोरा द्वारा ध्वज फहराया गया। गौरतलब है कि कांग्रेस के युवराज पहले ही कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनने से इंकार कर चुके हैं। इन सारे प्रकरणों के निहितार्थ अब सियासी गलियारों में खोजे जा रहे हैं।

कहां जलेगा जहरीला कचरा!


कहां जलेगा जहरीला कचरा!

जलाने के मसले पर नागपुर ने किए हाथ खड़े

केंद्र के जिम्मे फिर गई भोपाल के विषैले कचरे का मसला

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। 1984 में हुए सदी की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के विषैले अपशिष्ट को नष्ट करने के मामले में 27 साल बाद भी सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाई है। न्यायालय के हस्ताक्षेप के बाद भी मामला अब तक नहीं सुलट सका है। यूनियन कार्बाइड के विषैले कचरे को महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के डीआरडीओ लैब में इसे जलाने के मामले में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के दो टूक इंकार के बाद मामला और गंभीर हो गया है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पूर्व में इसका छोटा सा भाग नागपुर में जलाने के लिए प्रयास किए गए थे ताकि पर्यावरण पर इसके प्रभावों के बारे में पता लगाया जा सके। बाद में डीआरडीओ नागपुर ने तकनीकि आधार पर हाथ खड़े कर दिए हैं। सूत्रों ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में यह व्यवस्था दी गई है कि अब केंद्र सरकार ही कारखाने के परिसर से इस कचरे को का सेंपल लेकर इसे जलाने का प्रबंध करे और इससे उत्सर्जित होने वाली गैसों का परीक्षण कर तीन सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

कहा जा रहा है कि कचरे को जलाने भर से समस्या हल नहीं होने वाली। कचरे को जलाने के उपरांत बचने वाले अवशेषों पर अध्ययन भी किया जाना प्रस्तावित है। विडम्बना ही कही जाएगी कि गैस त्रासदी के 27 सालों बाद भी मानव जीवन पर इस विषैले अपशिष्ट का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक संज्ञान नहीं लिया है।

जीवनदायी दूध बना कैंसर का कारक


जीवनदायी दूध बना कैंसर का कारक

दूध में आक्सीटोन की बढ़ती मात्रा घातक

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। दूध का सेवन ताकत का जन्मदाता है। अब ये बातें इतिहास में शामिल हो चुकी हैं। ताजा अध्ययन बताता है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का जनक दूध बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों की मानें तो अधिक दूध लेने के चक्कर में मवेशी पालक अपने दुधारू पशुओं को आक्सीटोन नामक इंजेक्शन लगा रहे हैं जिसका सीधा असर मानव जीवन पर देखने को मिल रहा है। शोध से पता चलता है कि दूध मनुष्य में कैंसर का एक कारक बनकर सामने आया है।

वैज्ञानिकों के अनुसार दूध में आक्सीटोन की बढ़ती मात्रा से मनुष्यों में तम्बाखू के मुकाबले इससे कैंसर की आशंका बढ़ गई है। दूध में घुले इस धीमे जहर से महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरूषों में नपुंसकता बढ़ती जा रही है। पिछले साल विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ ही साथ अन्य संगठन भी इस बात पर रजामंदी जता चुके हैं कि धूम्रपान न करने वाली 70 फीसदी महिलाएं कैंसर की जद में आ चुकी हैं। इसका प्रमुख कारक आक्सीटोन युक्त दूध को ही माना जा रहा है।

शनिवार, 24 सितंबर 2011

सीपीआर की परवाह नहीं सूचना केंद्र को


सीपीआर की परवाह नहीं सूचना केंद्र को

राजनैतिक और निजी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कर रहा सरकारी विभाग

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली का दिल कहा जाता है कनाट प्लेस को। कनाट प्लेस दिल्ली का सबसे मंहगा व्यवसायिक इलाका है। इस इलाके में मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग का एक सूचना केंद्र भी है। इसका मूल काम सरकार की जनहितकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का है। पिछले लगभग एक साल से यह सूचना केंद्र राजनैतिक और निजी कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है।

अनेक मामले एसे प्रकाश में आए हैं जब सूचना केंद्र द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कार्यालय के तौर पर काम किया गया है। कांग्रेस के आला नेताओं को भी इस बात की परवाह नहीं है कि मध्य प्रदेश की रियाया के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व को इस कार्यालय द्वारा निजी या राजनैतिक प्रयोजनों में खर्च किया जा रहा हो।

हाल ही सूचना केंद्र द्वारा भाजपा के राजनैतिक कार्यक्रम की विज्ञप्ति जारी की गई है। विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को नोट के बदले वोट मामले में निर्दोष रूप से फंसाये जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रभात झा के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के पांच आदिवासी मंत्री, सभी आदिवासी सांसद और विधायकों ने गुरूवार 22 सितम्बर को राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से भेंट की । चित्र में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल दिखाई दे रहा है।

पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा पहले भी इस विभाग के राजनीतिकरण पर नाराजगी व्यक्त की गई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने पहले भी चर्चा के दौरान कहा था कि राजनैतिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सरकारी कर्मचारी या कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। इतने साफ निर्देशों के बाद भी सूचना केंद्र द्वारा राजनैतिक और निजी प्रोग्राम की ब्रेंडिंग करने से साफ हो जाता है कि सूचना केंद्र के अफसरान को जनसंपर्क आयुक्त की परवाह ही नहीं है।

सैम थामेंगे रेल की नब्ज!


सैम थामेंगे रेल की नब्ज!

कमेटी पर कमेटी बनाती जा रही है भारतीय रेल

राजनेताओं की प्रयोगशाला में तब्दील हुआ रेल महकमा

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। राजनेताओं की प्रयोगशाला बन चुकी भारतीय रेल की बिगड़ी सेहत सुधारने का जिम्मा अब संचार क्रांति के जनक सेम पित्रोदा को सौंपा गया है। इक्कीसवीं सदी में पहले स्वयंभू प्रबंधन गुरू लालू प्रसाद यादव फिर ममता बनर्जी ने इसे प्रयोगशाला बनाया अब लैब के बतौर रेल के वर्तमान निजाम दिनेश त्रिवेदी ने रेल पर प्रयोग आरंभ कर दिए हैं।

रेल विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सैम पित्रोदा को अब सात सदस्यीय विशेषज्ञ समूह की कमान सौंपी गई है। इस कमेटी में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष एम.एस.वर्मा, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट फाइनेंशियल कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक राजीव लाल, एचडीएफसी के अध्यक्ष दीपक पारेख, भारतीय प्रबंध संस्थान के एक व्याख्याता जी.रघुराम, फीडबैक इंफ्रास्टक्चर सर्विस के विनायक चटर्जी एवं रेल्वे बोर्ड के रंजन जैन को सदस्य बनाया गया है।

लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी के मनमाने रवैए से पटरी पर से उतरी भारतीय रेल को फिर से करीने से ढालने की जुगत में अब तक आठ कमेटियों का गठन किया जा चुका है। आरोपित है कि रेल की सुरक्षा संरक्षा के मार्ग प्रशस्त करने, रेल की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने, आय बढ़ाने, माल ढुलाई बढ़ाने, संसाधन जुटाने आदि के लिए बनाई गई समितियों में अपनों को रेवड़ी बांट दी गई है। इन समितियों ने आज तक क्या अनुशंसाएं दी हैं इस मामले में भारतीय रेल प्रशासन पूरी तरह मौन साधे हुए है।

वर्तमान में गठित इस विशेषज्ञ समिति के जिम्मे मुख्यतः यह काम सौंपा गया है कि तेजी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आधुनिकिकरण के युग में भारतीय रेल को कैसे ढाला जाए, पीपीपी के अनुसार परियोजनाओं के लिए कहां से राशि लाई जाए, बिगड़ी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए? यह समिति तीन माह में अपना प्रतिवेदन रेल्वे बोर्ड को सौंप देगी। इस मामले में अंतिम प्रतिवेदन अगले साल 31 मार्च तक रखने की मियाद तय की गई है।

औंधे मुंह गिरा राहुल का मिशन यूपी


औंधे मुंह गिरा राहुल का मिशन यूपी

सर्वेक्षण में चौथी पायदान पर है कांग्रेस

मुलायम पर जम रहा लोगों का भरोसा

माया मेम साहिब रहेंगी दूसरे नंबर पर

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। लगता है घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार अनाचार आदि का काला साया कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ पा रहा है। इसी के चलते कांग्रेस के पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी का ‘मिशन यूपी‘ टॉय टॉय फिस्स ही होता दिख रहा है। एक सर्वेक्षण में यह बात उभरकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में वर्तमान हालातों में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी फिर भाजपा के बाद चौथे नंबर पर कांग्रेस का स्थान है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि इंटेलीजेंस ब्यूरो के द्वारा कराए गए हालिया सर्वे में यह बात उभरकर सामने आई है। इस सर्वेक्षण में मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को 140 से 150 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके बाद वर्तमान निजाम मायावती की बसपा को 100 से कम सीटें मिल सकती है। कभी भाजपा का गढ़ रहा उत्तर प्रदेश अब भाजपा के हाथों से फिसल चुका है। भाजपा को यहां 70 से अस्सी सीटों में ही संतोष करना पड़ सकता है।

देश को उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाली कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में खासी पतली दिख रही है। यूपी में कांग्रेस का नामलेवा ही नहीं बचा है। दूसरी पार्टियों से छोड़ छोड़ कर आए कांग्रेस का दामन संभालने वाले नेताओं को उपकृत करने से कांग्रेस में असंतोष जमकर व्याप्त है। सूबे के कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि राज्य मे कांग्रेस अपनी पहचान के स्थान पर अब समाजवादी परिदृश्य के लिए पहचानी जाने लगी है। समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में आई रीता बहुगुणा को सूबे में कांग्रेस की लगाम सौंप दी गई।

इतना ही नहीं रीता बहुगुणा के अलावा सपा से आए बेनी प्रसाद वर्मा को भी मनमोहन सरकार में मंत्री बना दिया गया है। सिने अभिनेता और सपा के ही राजबब्बर को न केवल सांसद की टिकिट मिली वरन् वे अब कांग्रेस कार्यसमिति का अहम हिस्सा हैं। यही कारण है कि सूबे में कांग्रेसियों का रोष और असंतोष उफान पर है। सर्वेक्षण में कांग्रेस को सूबे में महज चालीस से पचास सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है।

सैम अंकल की अमर‘चिंता


सैम अंकल की अमर‘चिंता

चौधरी क्यों परेशान है अमर की धमकियों से

क्लिंटन फाउंडेशन को दे चुके हैं अमर दान

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कैश फार वोट मामले में जेल की हवा खाने वाले सांसद अमर सिंह के एक एक कदम पर दुनिया के चौधरी अमेरिका ने नजरें गड़ाई हुई हैं। अमर सिंह के हर वक्तव्य को अमेरिका बड़े ध्यान से देख रहा है। अमेरिका को डर है कि कहीं अमर सिंह का मुंह खुला तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोड़ तोड़ के महारथी अमर सिंह पहले भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन के फाउंडेशन को करोड़ों रूपयों का दान दे चुके हैं।

पिछले दिनों तिहाड़ जेल में बंद बड़बोले सांसद अमर सिंह ने जेल प्रशासन को हलाकान कर रखा था। अमर सिंह की तबियत बिगड़ी तो प्रशासन को लगा मानो अमर सिंह कोई नया स्वांग रच रहे हों। बाद में जब उनके शरीर में संक्रमण फैलने लगा तो उन्हें वहां से अस्पताल भेजा गया। जेल प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि जेल में अमर सिंह आपा खो देते थे। कभी वे चिल्लाते थे कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो बड़े बड़े लोग लपेटे में आ जाएंगे।

गौरतलब है कि अमर सिंह नोट फॉर वोट मामले के आरोपी हैं। नोट फॉर वोट की अंधेरी सुरंग सीधे जाकर न्यूक्लीयर डील के मुहाने पर जाकर ही खुलती है। न्यूकलीयर डील के वक्त ही नोट फॉर वोट का मामला सामने आया था। इस लिहाज से अमेरिका की दिलचस्पी अमर सिंह में ज्यादा दिखाई पड़ रही है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास के सूत्रों का कहना है कि अमेरिकन प्रेजीडेट हाउस से स्पष्ट निर्देश हैं कि अमर सिंह कुशल क्षेम पूछी जाए और उनके हर वक्तव्य पर नजर रखी जाए।

बतौर अटेंडेंट क्यों यात्रा कर रहे थे जयेश!


0 मामला दस लाख का

बतौर अटेंडेंट क्यों यात्रा कर रहे थे जयेश!

सवालों के दीप बन चुके हैं संदीप

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। दिल्ली की निजाम श्रीमति शीला दीक्षित के सांसद पुत्र संदीप दीक्षित की बर्थ से मिले दस लाख रूपयों की गुत्थी आज भी अनसुलझी ही है। भले ही पुलिस ने यह रकम उनके मित्र आर्कीटेक्ट जयेश माथुर की मांग पर उन्हें सौंप दी हो किन्तु अनेक सवाल आज भी अनुत्तरित ही हैं। कहा जा रहा है कि जयेश माथुर और संदीप दीक्षित के बीच दांत काटी रोटी की दोस्ती है, फिर भी वे संदीप दीक्षित के अटेंडेंट के बतौर एसी सेकन्ड क्लास में सफर कर रहे थे।

अण्णा हजारे के आंदोलन का समर्थन करके चर्चाओं में आए दिल्ली के सांसद संदीप दीक्षित इन दिनों कांग्रेसियों की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। अण्णा हजारे के मामले में संसद में चर्चा के दौरान संदीप दीक्षित ने अपने भाषण में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी एवं उनकी एक दिन पहले की स्पीच को नजर अंदाज कर दिया, जिससे युवराज की भवें तन गई हैं। कांग्रेस के अंदरखाने से निकलकर आ रही चर्चाओं पर अगर यकीन किया जाए तो संदीप दीक्षित का मुख्य काम अपनी माता श्रीमति शीला दीक्षित की सरकार का ट्रबल शूटर बनने का है।

चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी के खिलाफ जहर उगलने वाले भाजपाई नेता भी संदीप दीक्षित के सतत संपर्क में ही रहा करते हैं। इतना ही नहीं दिल्ली सरकार से अनेक गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भी भारी भरकम अनुदान दिलाने के पीछे भी सांसद का ही हाथ बताया जाता है। हाल ही में भोपाल एक्सप्रेस के एसी फर्स्ट क्लास कूपे में संदीप दीक्षित की बर्थ पर मिले दस लाख रूपयों से वे एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बन चुके हैं। जयेश माथुर ने अपने आप को संदीप दीक्षित का मित्र बताया गया है। सूत्रों की मानें तो जयेश माथुर एसी सेकन्ड क्लास में संदीप के अटेंडेंट के बतौर यात्रा कर रहे थे। जिस व्यक्ति के पास दस लाख रूपए मकान खरीदने के लिए नकद हों वह भला किसी सांसद के अटेंडेंट बनकर क्यों यात्रा करने चला?
कहा जा रहा है कि चूंकि उनकी और भाजपा के अनेक नेताओं की गहरी छनती है इसलिए भाजपा ने भी इस मामले को मुद्दा नहीं बनाया है। वैसे भी भोपाल से शीला और संदीप दीक्षित के गहरे रिश्ते से हर कोई वाकिफ है। भोपाल की एक एनजीओ में भी दीक्षित की सक्रिय भागीदारी बताई जाती है। भोपाल और इसके आसपास भी संदीप दीक्षित का भारी निवेश बताया जा रहा है।

शुक्रवार, 23 सितंबर 2011

शिवराज की लाड़ली नहीं रही ‘लक्ष्मी‘

शिवराज की लाड़ली नहीं रही ‘लक्ष्मी‘

(लिमटी खरे)

देश के हृदय प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान कम से कम महिलाओं के मामले में तो असफल ही साबित हो रहे हैं। कन्या भू्रण हत्या रोकने के लिए उन्होंने न जाने कितने जतन किए। पुत्री के जन्म पर एक लाख रूपए भी देने की योजना चलाई। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से वर्ष 2007 में आरंभ की गई सरकार की इस महात्वाकांक्षी योजना में अब तक साढ़े आठ लाख से ज्यादा लाड़ली लक्ष्मी बन चुकी हैं। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि शिवराज के ये प्रयास आज भी नाकाफी ही कहे जा सकते हैं क्योंकि लिंगानुपात के मामले में मध्य प्रदेश बुरी तरह पिछड़ चुका है। लाड़ली लक्ष्मी के नाम पर अब तक शिवराज सिंह चैहान ने अरबों खरबों रूपए पानी में बहा दिए हैं। मध्य प्रदेश के जमीनी हालात इस प्रकार हैं कि भिण्ड में लिंगानुपात 838 है। अर्थात एक हजार बालकों के सामने 142 बालिकाएं कम हैं। प्रदेश में वैध और अवैध तरीके से चलने वाले सोनोग्राफी सेंटर में भ्रूण परीक्षण अवैध तौर पर जारी बदस्तूर है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार अब तक आठ लाख बावन हजार एक सौ छियानवे लाड़ली लक्ष्मी बनाई जा चुकी हैं। अर्थात सरकारी खजाने से 2556 करोड़ हजार रूपए निकाले जा चुके हैं। फिर भी लिंगानुपात जस का तस ही है।


मातृशक्ति को सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, पर कोई भी महिलाओं को आगे लाने या सशक्त बनाने की पहल नहीं करता है। देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के तौर पर स्व.श्रीमति इंिदरा गांधी, अपने अध्यक्ष के तौर पर श्रीमति सोनिया गांधी के बाद देश की पहली महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार दिए हैं, वहीं भाजपा ने मातृशक्ति का सम्मान करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर श्रीमति सुषमा स्वराज को आसंदी पर बिठाया है। इतना सब होने के बाद भी महिलाओं के लिए 33 फीसदी के आरक्षण का विधेयक लाने में कांग्रेस को नाकों चने चबाने पड रहे हैं, जाहिर है पुरूष प्रधान मानसिकता वाले देश में महिलाओं को बराबरी पर लाने की बातें तो जोर शोर से की जातीं हैं, पर जब अमली जामा पहनाने की बात आती है, तब सभी बगलें झाकने पर मजबूर हो जाते हैं।
 
मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से ‘‘मां तुझे सलाम . . .‘‘ का गीत जमकर बज रहा है। एसा प्रतीत हो रहा था कि सूबे के निजाम शिवराज सिंह चैहान द्वारा मध्य प्रदेश में स्त्री वर्ग के लिए जो महात्वाकांक्षी योजनाएं लागू की गई हैं, वे आने वाले समय में देश के लिए नजीर से कम नहीं होंगी। सुप्रसिद्ध कवि मैथली शरण गुप्त की कविता की ये पंक्तियां
‘‘अबला जीवन हाय तुम्हारी यह ही कहानी!,
आंचल में है दूध, और आंखों में है पानी!!‘‘
को शिवराज सिंह चैहान ने बदलने का असफल प्रयास किया है।
 
कुल पुत्र से ही आगे बढता है, की मान्यता को झुठलाते हुए शिवराज सिंह चैहान ने लाडली लक्ष्मी योजना का आगाज किया। इस योजना में आयकर न देने वाले आंगनवाडी में पंजीकृत वे पालक जिन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया हो, अपनी कन्या का नाम दर्ज करा सकते हैं। इसमें उन्हें तीस हजार रूपए का राष्ट्रीय बचत पत्र प्राप्त होता है। इस जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से लाडली लक्ष्मी को दो हजार रूपए एक मुश्त दिए जाते हैं, जिससे वह पांचवी तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके उपरांत आठवीं पास करने पर चार हजार रूपए, दसवीं में पहुंचने पर साढे सात हजार रूप्ए और ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के लिए उसे हर माह दो सौ रूपयों की मदद मिलेगी। इतना ही नहीं जब वह सयानी हो जाएगी तो उसे एक लाख रूपए से अधिक की राशि मिलेगी जो उसकी शादी में काम आएगी।
 
लाड़ली लक्ष्मी योजना में जबलपुर संभाग से एक लाख 83 हाजर नौ सौ इकसठ, इंदौर से एक लाख तेंतीस हजार आठ सौ बीस, उज्जैन से नोरानवे हजार सात सौ तिरानवे, सागर से 89 हजार 658, भोपाल से 88 हजार तीन, ग्वालियर से 64 हजार 896, रीवा से 57 हजार 990, चंबल से 49 हजार 566, नर्मदापुरम से 44 हजार 869 एवं शहडोल संभाग से 44 हजार 634 इस तरह मध्य प्रदेश से कुल आठ लाख बावन हजार 196 लाड़ली लक्ष्मी बन चुकी हैं। इस तरह प्रत्येक लाड़ली लक्ष्मी को तीस हजार रूपए का बचत पत्र देकर शिवराज सिंह चैहान द्वारा अब तक इस मद में 2556 करोड़ 58 लाख अस्सी हजार रूपए व्यय किए जा चुके हैं।
 
आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि अरबों खर्च कर भी नहीं बेटियों को बचायान नहीं जा पा रहा है। इन सबके बाद भी मध्य प्रदेश में लिंगानुपात का बढ़ता निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात के मामले में अव्वल है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला ग्वालियर चंबल संभाग। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की कर्मभूमि रहे और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमति सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा के हाल भी बेहद ही बुरे कहे जा सकते हैं। सुषमा जो खुद एक महिला हैं कि क्षेत्र में लिंगानुपात की दर 897 है।
 
हालात देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि बेटियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की मंशाओं पर उनके आला अधिकारी ही पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी लाड़ली लक्ष्मी को अन्य प्रदेशों ने भी अंगीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश के डेढ़ दर्जन से भी अधिक जिलों में लिंगानुपात काफी कम है जिससे शिवराज सिंह चैहान सरकार के बेटी बचाओ अभियान को संदेह की नजरों से देखा जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में लिंगानुपात का बढ़ना चिंताजनक ही माना जा रहा है। इसमें अव्वल जिला भिण्ड है, जहां एक हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या महज 838 है। इसी तरह मुरेना में 839, ग्वालियर में 862, दतिया में 875, शिवपुरी में 877 है। लिंगानुपात के मामले में छटवीं पायदान पर कांग्रेस प्रवक्त सत्यव्रत चतुर्वेदी के प्रभाव वाला छतरपुर है जहां 884, सागर में 896, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की कर्मभूमि एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा में 897, रायसेन में 899, अशोकनगर में 900, टीकमगढ़ में 901, श्योपुर में 902, पन्ना में 907, राजधानी भोपाल में 911 तो होशंगाबाद में 912 का आंकड़ा सामने आया है।

वास्तव में गरीब हैं सरकारी अमीर

वास्तव में गरीब हैं सरकारी अमीर
 
गरीबों का माखौल उड़ाती गरीबी की परिभाषा
 
हलफनामा आयोग का सफाई कांग्रेस की!
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। बुधवार से देश में नई बहस छिड़ गई है जो सरकारी गरीब और वास्तविक गरीब की परिभाषा के बीच है। सरकार का दावा है कि गांवों में प्रतिदिन 26 रूपए तो शहरों में 32 रूपए खर्च करने वाला गरीब नहीं है। इस तरह का हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में योजना आयोग द्वारा दायर किया है। इस पर बवाल मचते ही कांग्रेस रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। आनन फानन में सरकार के बजाए कांग्रेस द्वारा इस मामले में टिप्पणी की गई कि जरूरत होगी तो योजना आयोग इसमें तथ्यात्मक हेरफेर करने पर विचार कर सकता है।
 
उधर एक मुद्दा हाथ में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरकशों में तीर भरने आरंभ कर दिए हैं। इस मामले में सरकार के बजाए कांग्रेस के द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने पर भी विपक्षी दल सरकार को घेरने के मूड में दिख रही है। विपक्षी खेमों में चल रही चर्चाओं के अनुसार क्या अभिषेक मनू सिंघवी सरकार के प्रवक्ता हो गए हैं?

कानून के जानकारों के अनुसार योजना आयोग द्वारा दायर हलफनामा वैसे तो वास्तविकता से कोसों दूर है। यह सब कुछ गरीबों की संख्या कम करने और गरीबों को ब्लो पावरटी लाईन (बीपीएल) श्रेणी से उपर उठाने के लिए सरकार द्वारा रची गई व्यूह रचना है। अगर आयोग द्वारा अपने हलफनामे के साथ 26 और 32 रूपए से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए होंगे और सरकार द्वारा अपना हलफनामा बदला जाता है तो झूठा हलफनामा दायर करने पर योजना आयोग के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है।

अब नहीं कटेगी डाबरमेन की पूंछ

अब नहीं कटेगी डाबरमेन की पूंछ

काटने वाले चिकित्सक पर हो सकती है कार्यवाही
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। डाबरमेन को उसकी कटी पूंछ से ही पहचाना जाता है, आने वाले दिनों में डाबरमेन कुत्ते की पूंछ पूरी ही दिखाई देगी। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने इस कृत्य को दंडनीय अपराध की श्रेणी में डालते हुए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को ताकीद किया है कि वह सरकारी और निजी तौर पर चिकित्सा करने वाले पशु चिकित्सकों को इस बावत आगाह करे।

भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के महासंघ की याचिका पर बोर्ड ने यह व्यवस्था दी। बोर्ड के अध्यक्ष सेवानिवृत मेजर जनरल डाॅ.आर.एम.खरब ने कहा कि कुत्तों की पूंछ और उसके कान काटना पशु क्ररता निरोधक अधिनियम 1960 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। अब तक एसा होता आया है पर अब इस पर अंकुश लगाने की आवश्यक्ता है।
इन पर रोकी जा सकेगी क्रूरता
 
डाॅबरमेन, बाक्सर, ग्रेट डेन, काकर स्पेनियल।

नाम किसी का काम किसी का

नाम किसी का काम किसी का
 
बुलाया विजय शाह के नाम पर किन्तु वे रहे मौन
 
मुखालफत करने वाले पत्रकारों को नहीं भेजा न्योता
 
राजनैतिक खबरें जारी करने से बाज नहीं आ रहा सूचना केंद्र
 
भाजपा का मुखपत्र बना एमपी सूचना केंद्र
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के दिल्ली स्थित सूचना केंद्र द्वारा अब रेवडि़यों के बाद पत्रकार वार्ता की सूचना भी चीन्ह चीन्ह कर देना आरंभ कर दिया है। बुधवार को मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की पत्रकार वार्ता का आमंत्रण भी सरकार समर्थित पत्रकारों को ही दिया गया। इस पत्रकार वार्ता में विजय शाह पूरी तरह खामोश ही बैठे रहे। सरकार द्वारा पाबंद फोटोग्राफर द्वारा इसकी फोटो तो जारी की गई किन्तु इसकी खबर जारी करने से सूचना केंद्र द्वारा परहेज ही किया गया।
 
जनसंपर्क विभाग के सूत्रों का कहना है कि सूचना केद्र द्वारा पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के पार्टीगत कार्यक्रमों को भी कव्हर कर प्रेसनोट जारी किए जा रहे थे, जिस पर हो हाल्ला होने पर मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में अपनी नाराजगी जताई गई थी। इसके उपरांत भी सूचना केंद्र द्वारा इस मसले में कोई सुधार नहीं किया गया। बुधवार को विजय शाह की पत्रकार वार्ता भी राजनैतिक ही मानी जा रही है। इस मामले में सूचना केंद्र द्वारा चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रित तो किया किन्तु इसका प्रेस नोट जारी नहीं किया। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब सूचना केंद्र द्वारा मंत्री विजय शाह के नाम पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और विजय शाह इस प्रेस वार्ता में मौन ही बैठे रहे।
 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव ने इस संवाददाता से चर्चा के दौरान कहा कि राजनैतिक मामलों में विभाग द्वारा प्रेस नोट जारी करने पर विभाग द्वारा कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी का काम सरकार की कार्यवाहियों के प्रचार प्रसार का है। पार्टीगत कामों का हिस्सा सरकारी कर्मचारी कैसे बन सकता है?
 
इन सारी बातों को बलाए ताक पर रखकर एक बार फिर दिल्ली स्थित सूचना केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान और भाजपा के मध्य प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा से संबंधित राजनैतिक खबर जारी कर ही दी। सूचना केंद्र द्वारा जारी खबर के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने तिहाड़ जेल जाकर भाजपा के पूर्व सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते से भेंट की। श्री चैहान के साथ उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रभात झा ने भी श्री कुलस्ते से भेंट की।
 
श्री चैहान ने भेंट के बाद बताया कि श्री कुलस्ते का मनोबल बहुत ऊंचा है। श्री कुलस्ते ने यू.पी.ए. की सरकार बचाने के लिए किये जा रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने का साहसिक कार्य किया था। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के लिए श्री कुलस्ते को पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। इसके बदले उन्हें जेल भेजा गया। यू.पी.ए. की सरकार जिन्होंने बचाई वे सत्ता सुख भोग रहे हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया वे जेल में सलाखों के पीछे हैं। श्री कुलस्ते के साथ जो अन्याय हुआ है उसे सहन नहीं किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री कुलस्ते द्वारा शुरू की गई लड़ाई में पूरा प्रदेश उनके साथ है। अन्याय के खिलाफ 23 सितम्बर से पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जायेगा और 29 सितम्बर को आदिवासी बहुल मंडला जिला मुख्यालय में विशाल सभा आयोजित की जायेगी। श्री कुलस्ते के लिए पूरा संगठन लड़ाई में उनके साथ है। श्री चैहान ने कहा कि सच को उजागर किया जाना चाहिए। श्री कुलस्ते को जेल में बन्द कर के सत्य का गला घोंटा जा रहा है।

रेल्वे ने ली वरिष्ठ नागरिकों की सुध

रेल्वे ने ली वरिष्ठ नागरिकों की सुध
 
आठ करोड़ सीनियर सिटीजन्स के लिए होगा अलग आरक्षण काउंटर
 
अनेक शहरों में नहीं विधायक, सांसद, पत्रकारों के लिए अलग काउंटर
 
(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। यात्रियों का भरोसा तेजी से खोती भारतीय रेल ने अब वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं देने की ठानी है। यह सुविधा आरक्षण के दर्मयान उन्हें मिल सकेगी। रेल्वे ने सीनियर सिटजन्स के लिए प्रथक से आरक्षण विन्डो बनाने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि वर्तमान में अनेक आरक्षण केंद्र में तो सांसद, विधायक, पत्रकार, विक्लांग आदि श्रेणी के लोगों के आरक्षण की प्रथक व्यवस्था भी नहीं है। अनेक रेल्वे काउंटर्स पर तो एक ही खिड़की से सारा काम संचालित हो रहा है।
 
रेल्वे बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षण के दौरान होने वाली परेशानियों से बचने के लिए रेल्वे ने अब उनके प्रति सहानभूति का रवैया अख्तियार किया है। वर्तमान में चुनिंदा शहरों में ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रथक काउंटर की सुविधा उपलब्ध है। रेल्वे बोर्ड ने अब बड़े रेल्वे स्टेशन्स पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वथा प्रथक काउंटर खोलने के निर्देश दिए हैं। नए निर्देशों में साफ कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की आरक्षण विन्डो के साथ ही उनके बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था भी की जाए।

एक अनुमान के अनुसार भारत में इस वक्त लगभग आठ करोड़ लोग एसे हैं जो साठ बर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। वर्तमान में पुरूषों को साठ साल की आयु पूरी करने पर और महिलाओं को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर वरिष्ठ नागरिक की अहर्ता मिल जाती है। भारतीय रेल इन्हें मूल किराए में चालीस फीसदी रियायत के साथ यात्रा करने की अनुमति दे रहा है।