सोमवार, 13 अगस्त 2012

मधुबनी में पूरे गांव पर जुर्माना


मधुबनी में पूरे गांव पर जुर्माना

(नीलिमा सिंह)

पटना (साई)। मधुबनी के बिस्फी थाना के भैरवा विवाद पैदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। हंगामे के लिए सामूहिक जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए जिला प्रशासन ने बलहा गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया है। डीएम आदेश तितरमारे ने बताया कि शांति समिति की बैठक में निर्णय हुआ था कि अशांति फैलाने वालों को संरक्षण देने एवं विवाद में सामूहिक संलिप्तता होने पर सामूहिक अर्थदंड लगाया जायेगा। इसके आलोक में यह कार्रवाई हुई है।
इसके अलावा इस विवाद में शामिल 70 लोगों को नामजद किया गया है। नामजद सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। संदिग्ध घरों की तलाशी ली गयी। एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि मामले में नामजद किये गये लोगों के शीघ्र आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में कुर्की-जब्ती की कार्रवाई होगी। कानून अपना काम कर रहा है।
पहली बार जिले की क्राइम मीटिंग कोकला चौर स्थित पुलिस कैंप में करते हुए एसपी सौरभ कुमार ने यह बात कही। इन्होंने कांड के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश बैठक में पुलिस पदाधिकारी को दी। जिले में लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए इन्होंने स्पीडी ट्रायल के तहत कार्रवाई करने का लक्ष्य थानास्तर पर निर्धारित किया।
इसके मुताबिक अरेर थाना को 72, मधवापुर को 12, जयनगर को 122, बाबूबरही को 153 एवं अंधराठाढी को 12 स्पीडी ट्रायल को निष्पादित किया जायेगा। प्राशासनिक सख्ती का लोगों ने स्वागत किया है। विभिन्न संगठनों ने जनजीवन को सामान्य बनाने में इसे बेहतर कदम बताया है। विवाद की वजह से गांव में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गयी है। इसमें आस पास के जिलों से भी मदद ली गयी है।

राजस्थान में आकाल के हालात!


राजस्थान में आकाल के हालात!

(शैलेन्द्र)

जयपुर (साई)। अकाल और सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 7424 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि सोमवार को केंद्रीय कृषि सचिव को यह ज्ञापन पेश करेंगे। यह अंतरिम ज्ञापन के रूप में भेजा जा रहा है।
इसमें विभिन्न मदों के साथ खासतौर से रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा को 100 दिनों को 200 करने के लिए नकद राशि के साथ काम के बदले अनाज योजना की तर्ज पर 75ः अनाज की भी मांग की गई है। जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर को अभावग्रस्त घोषित किया जा चुका है, जबकि 21 जिलों में अभी भी अकाल के हालात हैं।
इनमें सरकार गिरदावरी के बाद अकाल घोषित कर सकती है। इससे पहले 2009 में सूखे और अकाल की स्थिति के दौरान सरकार ने 12,690.99 करोड़ की सहायता का ज्ञापन केंद्र को दिया था। उस समय अकाल की स्थिति ज्यादा थी। इस बार राज्य सरकार के पास सीआरएफ की 1163 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध है।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को मिली जानकारी के अनुसार बरसात के लिहाज से प्रदेश के 21 जिलों में अभी भी अकाल और सूखे की छाया है। इन जिलों में बरसात अभी भी सामान्य से 60 प्रतिशत तक कम है। ये जिले बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर, कोटा, बूंदी, उदयपुर और प्रतापगढ़ हैं। अब तक केवल एक जिले धौलपुर में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा 9 जिलो में सामान्य और 2 जिलो बाड़मेर व जैसलमेर में अल्प बारिश रिकॉर्ड की गई है।

अध्यापक नियुक्ति नियमों में संशोधन


अध्यापक नियुक्ति नियमों में संशोधन

(राहुल अग्रवाल)

जयपुर (साई)। राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में विज्ञान विषय के वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के नियुक्ति नियमों में संशोधन किए हैं। कार्मिक विभाग ने राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 में संशोधन कर माइक्रो बायोलॉजी, बायो टैक्नोलॉजी, बायो केमेस्ट्री, भौतिक, रसायन, जंतु और वनस्पति विज्ञान में से दो वैकल्पिक विषय में स्नातक और बीएड व्यक्तियों को विज्ञान विषय अध्यापक के लिए पात्र माना है।
इसी प्रकार राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 में संशोधन कर व्याख्याता स्कूली शिक्षा पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित विषय से पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड व्यक्ति को पात्र माना गया है। अब विभिन्न विषयों में तृतीय श्रेणी वाला अभ्यर्थी भी व्याख्याता बनने के लिए परीक्षा दे सकेगा।
पहले द्वितीय श्रेणी में पास होने पर ही कोई अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पात्र था। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में 16 अप्रैल 2010 को जंतु, वनस्पति, और रसायन विज्ञान तीन विषय से स्नातक व बीएड को ही वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए पात्र माना गया था। इन्हीं योग्यता वालों का वर्ष 2008 व 2011 में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के तहत वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर चयन किया गया था। दूसरी तरफ राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम संचालित है।
केंद्रीय स्कूलों में एनसीईआरटी विज्ञान पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए रसायन, जंतु और वनस्पति विज्ञान से स्नातक को ही पात्र माना जाता है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री महेन्द्र पांडे का कहना है कि राज्य में 9वीं व 12वीं कक्षा में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम संचालित है। अब शिक्षक नियुक्तियों के लिए योग्यता व पात्रता केंद्रीय स्कूलों के समान रखी जानी चाहिए।
सरकार के नियुक्ति नियमों में संशोधन से गणित संकाय वालों के लिए रास्ते खुल गए हैं। स्नातक स्तर पर गणित विषय के साथ भौतिक और रसायन विज्ञान लेना होता है। इस आदेश से गणित के स्नातक, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के लिए पात्र हो गए हैं। जबकि वे स्वयं स्नातक स्तर पर जंतु व वनस्पति विज्ञान नहीं पढ़े।
नए नियम संशोधनों से भौतिक, रसायन विज्ञान और गणित से स्नातक को विज्ञान और गणित दोनों पर चयन के अवसर मिलेंगे। लेकिन गृह विज्ञान, कृषि जैसे समकक्ष विषयों के स्नातकों को वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान बनने का अवसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा अधिस्नातक डिग्री में तृतीय श्रेणी आने वालों को भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होकर व्याख्याता बनने के अवसर मिलेंगे।

जिन्ना की तारीफ में कशीदे गढ़े सुदर्शन ने

जिन्ना की तारीफ में कशीदे गढ़े सुदर्शन ने

(एन.के.श्रीवास्तव)

रायपुर (साई)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पूर्व प्रमुख केएस सुदर्शन ने रविवार को कहा कि हमें मोहम्मद अली जिन्ना को धन्यवाद देना चाहिए। उनकी वजह से हमारे देश की सेना भंग होने से बच गई। कश्मीर पर कब्जे के लिए जिन्ना के हमले की वजह से ही भारतीय सेना को बनाए रखने का फैसला हुआ। वरना पं. जवाहरलाल नेहरू ने तो यह कह दिया था कि हमें सेना की जरूरत ही नहीं है। देश के अंदर का काम पुलिस संभाल लेगी।
उन्होंने बताया कि आजादी के बाद सेना के आला अफसर अगले दस साल में सेना के विकास और बजट का प्रस्ताव लेकर नेहरू के पास गए थे। लेकिन उन्होंने सेना की जरूरत को ही खारिज कर दिया। सेना के अफसर अवाक रह गए। कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला नहीं होता तो हालात ही अलग होते।
तिब्बत भी नेहरू की वजह से ही भारत के हाथ से निकला। हालांकि सुदर्शन ने बांग्लादेश को लेकर हुए युद्ध में पं. नेहरू की बेटी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका की तारीफ की। साथ ही कहा युद्ध में जीती जमीन को वापस देने के उनके फैसले को गलत भी बताया। उनका कहना है कि देश में व्याप्त समस्याओं की जड़ नेहरू हैं। उससे भी बड़ी गड़बड़ी महात्मा गांधी ने की जो सरदार पटेल के स्थान पर नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया।

अस्पताल से बाहर आए शॉट गन

अस्पताल से बाहर आए शॉट गन

(तृप्ती जैन)

मुंबई (साई)। कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी अस्पताल में एक महीने भर्ती रहने के बाद अभिनेता और भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा को आज यहां अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उनकी पत्नी पूनम उन्हें घर ले गई। 66 वर्षीय अभिनेता से राजनेता बने शत्रुघ्न सिन्हा को दो जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें घर पर पेंटिंग के दौरान सांस लेने में दिक्कत हुई थी। सिन्हा की 16 जुलाई को बाई पास सर्जरी की गई थी और उन्हें एक या दो दिन आईसीयू में रखा गया था।
कोकिलाबेन अस्पताल के सीओओ डाक्टर राम नारायण ने कहा, ‘‘वह पूरी तरह से ठीक हैं। उन्हें आज शाम साढ़े सात बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें सर्जरी के 10 से 12 दिन बाद ही छुट्टी दिया जाना था लेकिन सिन्हा ने अस्पताल में रहने का विकल्प चुना था।’’

सैमसंग ‘गैलेक्सी एस-3’ का मोबाइल रिव्यू


सैमसंग ‘गैलेक्सी एस-3’ का मोबाइल रिव्यू

(दीपक अग्रवाल)

मुंबई (साई)। सैमसंग के गैलेक्सी सीरीज का नया स्मार्टफोन ‘गैलेक्सी एस-3’ बाजार में दस्तक दे चुकी है। चेहरे, आवाज और गति को पहचानने के मामले में यह बेहद स्मार्ट है। अपने अत्याधुनिक स्मार्ट फीचर्स के साथ गैलेक्सी एस-3 यह भी पहचान लेता है कि किस तरह से यूजर फ्रंट कैमरे का उपयोग कर रहा है। इससे यह फोन तब तक सजग रहता है, जब तक कि यूजर उसे देख रहा होता है। यह एक एसी सुविधा है जो अन्य फोन में नहीं है और वह कुछ समय बाद यूजर द्वारा तय समय के बाद यह खुद बंद हो जाता है।
आपके फेस और आवाज को पहचानने के अलावा, गैलेक्सी एस-3 आपकी गति को भी पहचानता है ताकि यह आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके। सैमसंग ने इसे आईफोन के मुकाबले ही इसे लॉन्च किया है। इसमें कंपनी ने ऐसे कई नए सॉफ्टवेयर जोड़े है जो आपको किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलेंगे।
इस फोन में सबसे आकर्षक है इसकी ‘डायरेक्ट कॉल’ सुविधा यानी यदि जब आप मैसेज टाइप कर रहे हों और अचानक कॉल करने का जी करे तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जब आप इस पर नजर रखते हैं तो इसका डिस्प्ले ब्राइट हो जाता है।
इस फोन में अनेक अनोखे फीचर्स भी हैं। इस फोन में सबसे आकर्षक है इसकी ‘डायरेक्ट कॉल’ सुविधा यानी यदि जब आप मैसेज टाइप कर रहे हों और अचानक कॉल करने का जी करे तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जब आप इस पर नजर रखते हैं तो इसका डिस्प्ले ब्राइट हो जाता है।
‘एस वॉइस’- आपकी बात को पूरे ध्यान से सुनने के बाद उसका जवाब भी देगा। इसके जरिए आप अपने फोन को गाने चलाने, आवाज कम-ज्यादा करने, टेक्स्ट संदेश या ई-मेल भेजने और फोटो खींचने के लिए भी कह सकते हैं। ‘एस बीम’- आपके जज्बातों को आपके दोस्तों से शेयर करता है। दो सैमसंग गैलेक्स एस 3 यदि पास में रखे हों तो आप पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोज आदि एक-दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं।
इस फोन के नेटवर्क के बारे में कहा गया है कि यह फोन 2जी, 3जी और 4जी पर काम करेगा। इसका डिसप्ले 4.8 इंच का एसडी सुपर एमोल्ड डिस्प्ले है वो भी 1280 - 720 हाई रिजॉल्यूशन पिक्सल के साथ ही साथ स्क्रैच से बचाने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 2 लगा हुआ। यह 1 जीबी रैम, 16, 32 व 64 जीबी- तीन साइज में उपलब्ध।
कनेक्टिविटीः के मामले में यह जीपीआरएस, एज, ब्लूटूथ, यूएसबी, वाईफाई, एनएफसी, वाईफाई डायरेक्ट, वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो सकता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का हाई-डेफिनेशन कैमरा, और 1.9 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा वीडियो कॉलिंग के लिए। इसका टॉक टाइमः 21 घंटे 40 मिनट 2जी पर तथा 11 घंटे 40 मिनट 3जी पर एवं वजनः 133 ग्राम तथा कीमत कीमतः 37,990 रुपए रखी गई है।

बेल: एक नेचुरल डिओडरेंट


हर्बल खजाना ----------------- 11

बेल: एक नेचुरल डिओडरेंट

(डॉ दीपक आचार्य)

अहमदाबाद (साई)। मंदिरों, आँगन, रास्तों के आस-पास प्रचुरता से पाये जाने वाले इस वृक्ष की पत्तियाँ शिवजी की आराधना में उपयोग में लायी जाती है। इस वृक्ष का वानस्पतिक नाम एजिल मारमेलस है। बेल के फ़लों का शर्बत बडा ही गुणकारी होता है। यह शर्बत कुपचन, आँखों की रौशनी में कमी, पेट में कीडे और लू लगने जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिये उत्तम है।
बेल की पत्तियों मे टैनिन, लोह, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नेशियम जैसे रसायन पाए जाते है। पत्तियों का रस यदि घाव पर लगाया जाए तो घाव अतिशीघ्र सूखने लगता है। गुजरात प्राँत के डाँग जिले के आदिवासी बेल और सीताफ़ल पत्रों की समान मात्रा मधुमेह के रोगियों के देते है।
गर्मियों मे पसीने और तन की दुर्गंध को दूर भगाने के लिये यदि बेल की पत्तियों का रस नहाने के बाद शरीर पर लगा दिया जाए तो समस्या से छुटकारा मिल सकता है। पातालकोट के आदिवासियों के अनुसार बेल के कच्चे फ़ल और पत्तियों को गौ-मूत्र में पीस लिया जाए और नारियल तेल में इसे गर्म कर कान में डाला जाए तो बधिरता दूर हो सकती है।
जिन्हे हाथ-पैर, तालुओं और शरीर में अक्सर जलन की शिकायत रहती हो उन्हे कच्चे बेल फ़ल के गूदे को नारियल तेल में एक सप्ताह तक डुबोए रखने के बाद, इस तेल से प्रतिदिन स्नान से पूर्व मालिश करनी चाहिये, जलन छूमंतर हो जाएगी। बेल की जडों की छाल का काढा मलेरिया व अन्य बुखारों में हितकर होता है। (साई फीचर्स)

(लेखक हर्बल मामलों के जाने माने विशेषज्ञ हैं)

टूजी स्पेक्ट्र घोटाले का सर्वाधिक फायदा आईडिया को!


एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया . . .  11

टूजी स्पेक्ट्र घोटाले का सर्वाधिक फायदा आईडिया को!

आईडिया की भूमिका पर लगने लगे प्रश्न चिन्ह

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई) आदिमत्थू राजा के कार्यकाल में हुए भारत गणराज्य के अब तक के सबसे बड़े टेलीकाम घोटाले में सबसे अधिक मलाई काटी है आदित्य बिरला कंपनी के स्वामित्व वाली मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी आईडिया ने। इस मामले में एक सदस्यी जांच समिति के समक्ष अनेक सनसनीखेज बातें लाईं गईं जिससे जांच समीति इस निश्कर्ष पर पहुंची कि यह घोटाला मानो आईडिया के साथ एक अन्य मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी के इशारे पर ही किया गया हो।
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस घोटाले से एयरटेल और आईडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। इस मामले पर रिटायर जज शिवराज पाटिल की एक सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टेलिकॉम मिनिस्ट्री के मनमाने फैसलों से भारती एयरटेल और आइडिया सेल्युलर जैसे ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम हासिल करने में मदद मिली।
शिवराज पाटिल की समिति ने नीतियों में खामियों का जिक्र करते हुए उदाहरण दिया है कि 2003 में एनडीए के कार्यकाल में भारती एयरटेल को 8 मेगाहर्ट्ज के और 2 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया। हालांकि, उस समय इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फैसला संबंधित इंजिनियर के एक नोट के आधार पर लिया गया और इसे वायरलेस सलाहकार ने अपने बाकी सहयोगियों के साथ मंजूरी दी। यह पूरी तरह से मनमाना फैसला था और इससे बाकी आवेदकों को नुकसान हुआ। आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी आइडिया सेल्युलर को भी फायदा पहुंचाया गया। आइडिया को पात्रता हासिल करने के लिए ज्यादा समय दिया गया।
(क्रमशः जारी)

बुधवार, 8 अगस्त 2012

ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्‍टिविटी

ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्‍टिविटी 

नई दिल्‍ली (साई)।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री श्री मिलिंद देवरा ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्‍टिविटी प्रदान करने के लिए दिनांक 25 अक्‍तूबर, 2012 को राष्‍ट्रीय ऑप्‍टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन की स्‍कीम का अनुमोदन कर दिया है। इस स्‍कीम का उद्देश्‍य सार्वभौमिक सेवा दायित्‍व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्‍तार करना है। एनओएफएन परियोजना का क्रियान्‍वयन विशेष उद्देश्‍य वाहक कंपनी नामत: बीबीएनएल द्वारा किया जा रहा है, जिसे बाद में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25 फरवरी, 2012 को निगमित कर दिया गया। नेटवर्क का कार्य 2 वर्ष की समयावधि में पूरा किए जाने का प्रस्‍ताव है।

इसके अलावा, यूएसओएफ ने ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा के विस्‍तार में वृद्धि करने के लिए निम्‍नलिखित स्‍कीम भी आरंभ की हैं-

1. ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्‍कीम ग्रामीण तथा दूरस्‍थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा का विस्‍तार करने के लिए है। इस स्‍कीम के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2014 तक अलग-अलग प्रयोक्‍ताओं तथा सरकारी संस्‍थाओं को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्‍शन प्रदान करेगा। दिनांक 30.06.2012 की स्थिति के अनुसार कुल 3,75,648 ब्रॉडबैंड कनेक्‍शन प्रदान किए गए हैं।

2. (1) ''असम में अंतरा जिला सब-डिवीजन मुख्‍यालय जिला मुख्‍यालय ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन''

इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्‍कीम के तहत दिनांक 12.02.2010 से 18 महीनों की अवधि के भीतर असम के 27 जिलों में 354 स्‍थानों को जोड़ा जाएगा। फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 177 नोडों की संस्‍थापना हो गई है।

(2) ''पूर्वोत्‍तर-2 सर्किल (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्‍यों को शामिल करते हुए) के अंतरा जिला सब-डिवीजन मुख्‍यालय जिला मुख्‍यालय ओएफसी नेटवर्क के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन''

इस स्‍कीम के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्‍यों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन का कार्य आरंभ किया गया है। यह ओएफसी स्‍कीम, करार पर हस्‍ताक्षर होने की तारीख से 30 माह की अवधि के भीतर 30 जिलों के 407 स्‍थानों को जोड़ेगी।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्‍ध मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हुए बेस स्‍टेशनों जैसी वायरलेस ब्रॉडबैंड अवसंरचना के निर्माण हेतु सब्सिडी के माध्‍यम से वित्‍तीय सहायता प्रदान करने के लिए ''ग्रामीण वायरलेस ब्रॉडबैंड स्‍कीम'' की परिकल्‍पना की गई है। इस स्‍कीम में लगभग 5 लाख गांवों को 512 केबीपीएस की गति से ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान की परिकल्‍पना की गई है। इस स्‍कीम के त‍हत अखिल भारत आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने की परिकल्‍पना की गई है।

यह स्‍कीम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। इस स्‍कीम का निविदा मसौदा अप्रैल, 2011 में वेबसाइट पर डाल दिया गया/सार्वजनिक कर दिया गया ताकि हितधारकों की इस बारे में टिप्‍पणियां प्राप्‍त हो सकें। स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अर्थात 2015 तक ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने सबंधी 3जी/बीडब्‍ल्‍यूए लाइसेंसधारकों के मौजूदा अनिवार्य रॉलआउट दायित्‍वों, जो उन्‍हें आवंटित स्‍पेक्‍ट्रम में उल्‍लेखित है, के मद्देनजर इस स्‍कीम को स्‍थगित कर दिया गया है। इस दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर अवसरंचना के विस्‍तार की राष्‍ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) स्‍कीम आरंभ कर दी गई है ताकि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के अभिगम नेटवर्क में विभिन्‍न प्रौद्योगिकियों के माध्‍यम से बॉडबैंड सुविधा की उपलब्‍धता में वृद्धि करने हेतु सभी श्रेणियों के दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा इस स्‍कीम का उपयोग किया जा सकता है।

बीडब्‍ल्‍यूए/3जी प्रचालकों द्वारा वर्ष 2014-15 तक अपने रॉल आउट दायित्‍व को पूरा किए जाने और इसके समानांतर एनओएफएन इको प्रणाली तैयार किए जाने के बाद इस स्‍कीम की समीक्षा की जाएगी। बॉडबैंड सुविधा के विस्‍तार पर एनओएफएन परियोजना के प्रभाव का भी वर्ष 2015 में आकलन किया जा सकता है ताकि इसमें आने वाले अंतराल का निर्धारण किया जा सके। तदनुसार वायरलेस ब्रॉडबैंड स्‍कीम की समीक्षा करके उस समय बाजार द्वारा पूरा नहीं किए गए अंतराल को पुन: निर्धारित किया जाएगा।

अपर्याप्‍त हैं मोबाइल टावर

अपर्याप्‍त हैं मोबाइल टावर 

नई दिल्‍ली (साई)।
दूरसंचार सेवाओं के लि‍ए मौजूदा स्‍पेक्‍ट्रम संबंधी जरूरतों तथा उपयोग की वजह से, कुछ फ्रीक्‍वेंसी बैंडों में स्‍पेक्‍ट्रम की कमी है। सेवा प्रदाता स्‍वयं अपने टावरों की स्‍थि‍ति‍एवं संख्‍या के बारे में नि‍र्णय अपनी तकनीकी एवं व्‍यावसायि‍क अपेक्षाओं के मद्देनज़र लेते हैं। फि‍लहाल, देश में लगभग 7.5 लाख से अधि‍क मोबाइल टावर हैं तथा संबंधि‍त सेवा प्रदाताओं द्वारा और मोबाइल टावरों की स्‍थापना नि‍यमि‍त रूप से की जा रही है। अधि‍क टावरों की संस्‍थापना से नेटवर्क कवरेज बेहतर हो सकती है।

बीएसएनएल ने सरकार की सार्वभौमि‍क सेवा दायि‍त्‍व नि‍धि‍ (यूएसओ) के माध्‍यम से वि‍शेषकर ग्रामीण/सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनेक मोबाइल टावरों की स्‍थापना की है। जहां तक मोबाइल टावरों से नि‍कलने वाले विद़्युतचुंबकीय वि‍कि‍रण की बात है, सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बेस ट्रांसरिसीवर स्‍टेशनों ‍(बीटीएस) द्वारा विद़्युतचुंबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) दुष्‍प्रभाव संबंधी वि‍कि‍रण मानकों के क्रि‍यान्‍वयन के बारे में समय-समय पर निर्देश जारी कि‍ए हैं।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगि‍की मंत्रालय में राज्‍य मंत्री श्री मि‍लिन्‍द देवरा ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लि‍खि‍त उत्‍तर में यह जानकारी दी। ‍

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल का खराब मोबाइल नेटवर्क पर बोले देवडा

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल का खराब मोबाइल नेटवर्क पर बोले देवडा 

नई दिल्‍ली (साई)। संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री श्री मिलिंद देवरा ने लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के ग्राहकों को कभी-कभी सेवा की गुणवत्‍ता से संबंधित समस्‍याओं का सामना करना पड़ता है। तथापि, बीएसएनएल एवं एमटीएनएल सामान्‍यत: दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्‍ता संबंधी बेंचमार्कों का अनुपालन कर रहे हैं तथा विभिन्‍न राज्‍यों में अपर्याप्‍त मोबाइल नेटवर्क तथा असंतोषजनक दूरसंचार सेवा की वजह से बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के बेसिक और मोबाइल टेलीफोन के अधिकांश ग्राहक प्राइवेट कंपनियों के टेलीफोन कनेक्‍शन नहीं ले रहें हैं। मोबाइल टेलीफोन के मामले में जून 2012 तथा बीएसएनएल के सिर्फ 0 6 प्रतिशत ग्राहकों ने दूसरी कंपनियों की सेवाओं को अपनाया था, एमटीएनएल के संदर्भ में यह आंकड़ा 1.79 प्रतिशत है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तिमाही निष्‍पादन निगरानी रिपोर्टो के माध्‍यम से विभिन्‍न दूरसंचार सेवाओं की सेवा की गुणवत्‍ता की निगरानी करता रहा है। मोबाइल कवरेज के लिए निर्धारित पैरामीटर की तुलना में किये गये निष्‍पादन का आंकलन ड्राइव टेस्‍ट के माध्‍यम से किया जाता है। दिल्‍ली एवं मुंबई में एमटीएनएल नेटवर्क तथा चुनिंदा शहरों में बीएसएनएल नेटवर्क का ड्राइव टेस्‍ट प्रचालक के सहयोग से ट्राई द्वारा नियुक्‍त स्‍वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया ताकि मार्च, 2012 को समाप्‍त हुई तिमाही के दौरान सेवा की गुणवत्‍ता की जांच तथा आंकलन किया जाए सके। इन रिपोर्टो से यह पता चलता है कि यद्यपि इनमें से अधिकांश स्‍थानों में सेवा का कवरेज सौ प्रतिशत नहीं है तथापि बीएसएनएल एवं एमटीएनएल का सेवा निष्‍पादन अन्‍य सेवा प्रदाताओं द्वारा करायी जा रही सेवा के अनुरूप ही है।

ट्राई सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्‍ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्‍न प्रयास कर रहा है। इनमें से कुछ प्रयास निम्‍नलिखित है -

• ट्राई सेवा की गुणवत्‍ता हेतु निर्धारित विभिन्‍न पैरामीटरों के बेंचमार्कों के आधार पर सेवा प्रदाताओं के निष्‍पादन की निगरानी तिमाही एवं मासिक निष्‍पादन निगरानी रिपोर्टो के माध्‍यम से करता रहा है। इसके अलावा, अंतर्संयोजन संकुलन बिंदु की निगरानी भी मासिक आधार पर की जा रही है।

• ट्राई सेवा की गुणवत्‍ता संबंधी बेंचमार्कों में होने वाल कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता रहा है।

स्‍पीड पोस्‍ट संबंध में लोकसभा में बोले पायलट

 स्‍पीड पोस्‍ट संबंध में लोकसभा में बोले पायलट 

नई दिल्‍ली (साई)। स्‍पीड पोस्‍ट सेवाएं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि डाक विभाग के डाक नेटवर्क को इष्‍टतम बनाने संबंधी परियोजना के तहत स्‍पीड पोस्‍ट केन्‍द्रों के नेटवर्क एवं संख्‍या को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है। ये स्‍पीड पोस्‍ट केन्‍द्र या तो राष्‍ट्रीय स्‍पीड पोस्‍ट छंटाई हब हैं या अन्‍तरा सर्किल छंटाई हब हैं। 89 राष्‍ट्रीय स्‍पीड पोस्‍ट छंटाई हब तथा 105 अंतरा सर्किल छंटाई हब हैं। वर्ष 2012-13 में नए छंटाई हब अथवा अन्‍तरा सर्किल हब बनाने का कोई नया प्रस्‍ताव नहीं है। डाक विभाग सेवाओं में खामियों पर ध्‍यान देता है तथा स्‍पीड पोस्‍ट सेवा के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है और शिकायतें समयबद्ध तरीके से निपटाई जाती हैं। डाक विभाग के पास सभी डाक डिवीजनों में कस्‍टमर केयर केन्‍द्रों के माध्‍यम से शिकायतों के त्‍वरित निपटान हेतु एक सुस्‍थापित तंत्र है। सम्‍पूर्ण देश में स्‍पीड पोस्‍ट सेवा की गुणवत्‍ता में सुधार हेतु नेटवर्क पुनर्गठित किया गया है। विभाग शीघ्रता से डाक की प्रोसेसिंग हेतु दिल्‍ली एवं कोलकाता में स्‍वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्‍द्रों को शीघ्र ही चालू करने जा रहा है। इसके अलावा स्‍पीड पोस्‍ट वस्‍तुओं के लिए प्रेषण की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया के दौरान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इससे प्राइवेट कोरियर्स के साथ प्रभावी प्रतिस्‍पर्धा में विभाग को मदद मिलेगी।

प्रशिक्षण के बाद 12 आईएएस की पदस्‍थापना

प्रशिक्षण के बाद 12 आईएएस की पदस्‍थापना 

(सोनल सूर्यवंशी) 

भोपाल (साई)।  लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण के बाद 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारी की नवीन पद-स्थापना की गई है।
श्री अनय द्विवेदी सहायक कलेक्टर खंडवा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला छतरपुर, श्रीमती तन्वी सुंदरियाल बहुगुणा सहायक कलेक्टर ग्वालियर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, श्री तरूण राठी सहायक कलेक्टर राजगढ़ को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपारिया, जिला होशंगाबाद, श्री गणेश शंकर मिश्रा सहायक कलेक्टर सिंगरौली को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई, जिला बैतूल, श्री अभिजीत अग्रवाल सहायक कलेक्टर सिवनी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर, जिला सतना, श्री कर्मवीर शर्मा सहायक कलेक्टर होशंगाबाद को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना, जिला सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई का अतिरिक्त प्रभार, श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह सहायक कलेक्टर सागर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, जिला सिवनी, श्री अनुराग चौधरी सहायक कलेक्टर छिन्दवाड़ा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा, जिला ग्वालियर, श्री भास्कर लक्षकार सहायक कलेक्टर शहडोल को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चंदेरी, जिला अशोकनगर, श्री आशीष सिंह सहायक कलेक्टर कटनी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर, जिला बालाघाट पदस्थ किया गया है।
सुश्री शनमुगा प्रिया आर. सहायक कलेक्टर सिंगरौली के पद पर यथावत पदस्थ रहते हुए लैण्ड एक्वीजीशन का कार्य भी करेेंगी। श्री धनराजू एस अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी, जिला होशंगाबाद भी यथावत पदस्थ रहेंगे।

जन-कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करने वालों को भेजें जेल

जन-कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करने वालों को भेजें जेल

(नन्‍द किशोर) 

भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि जो अधिकारी-कर्मचारी जन-कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करते हुए पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए जेल भेजें। उन्होंने विद्युत मण्डल के ऐसे प्रकरणों पर भी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऐसे महाविद्यालयों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के लिये कहा, जो निर्देशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण में भी लापरवाही कर रहे हैं।
समाधान ऑन-लाइन में सीहोर जिले की तहसील श्यामपुर के मुख्तयार नगर के किसान मोहम्मद खाँ ने शिकायत की कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अनिल नायर ने सांठगांठ कर उनके नाम से 14 लाख से अधिक का ऋण ले लिया है। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिये कि वे पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता देते हुए सम्पत्ति के कागज वापसी के लिये अदालत के समक्ष आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने जिले में इस तरह के अन्य प्रकरणों में भी तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के लिये कहा।
खनियाधाना जिला शिवपुरी के छात्र अजब सिंह अहिरवार ने गुरुकृपा नर्सिंग कॉलेज, मुरार, ग्वालियर में नियमित अध्ययन के बाद पिछले 3 वर्ष से छात्रवृत्ति की राशि न मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ग्वालियर ने बताया कि निरीक्षण के बाद उक्त पते पर यह संस्था नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को भोपाल से एक जाँच दल भेजकर संस्था की विस्तृत जाँच के निर्देश दिये। उन्होंने कलेक्टर को पीड़ित विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का भुगतान करवाने के भी निर्देश दिये। छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल के जीतेन्द्र सिंह यादव ने भी अपनी शिकायत रखी। उन्होंने बताया कि उनके साथ 32 अन्य छात्रों को वर्ष 2010-11 की पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही कर छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये।
समाधान ऑन-लाइन में मंदसौर जिले की तहसील सीतामऊ के ग्राम बाजखेड़ी के किसान केसरीमल ने शिकायत की कि उनके खेत में वर्ष 1998 से विद्युत कनेक्शन के तार कटे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर मंदसौर को जाँच कर आवेदक की समस्या का हल करने को कहा। उन्होंने विद्युत मण्डल के अध्यक्ष को निर्देश दिये कि वे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करें, जिससे किसानों को बिजली के अनावश्यक बिल न मिलें।
समाधान ऑन-लाइन में नरसिंहपुर के बसोरीलाल गोंड ने निजी जमीन में सागौन के पेड़ की कटाई की अनुमति दिलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर नरसिंहपुर एवं वन मण्डलाधिकारी को निजी भूमि में वृक्षों की कटाई की प्रक्रिया को सरल करते हुए आवेदक की समस्या हल करने को कहा। ग्राम बहारपुर तहसील खुरई जिला सागर के कीरत गोंड ने कूल्हे के आपरेशन में मदद दिये जाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि आवेदक को आपरेशन के लिये 81 हजार की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदक को 11 अगस्त को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को राज्य बीमारी सहायता निधि से राशि स्वीकृत होने के बाद तत्काल उपचार सुविधा के इंतजाम किये जाने चाहिये।
समाधान ऑन-लाइन में भिण्ड तहसील लहार के किसान रामहेत बघेल के बलराम तालाब की राशि के भुगतान, विदिशा के ग्राम रेवरा के गुबरा काछी को उनकी जमीन के नक्शे दिलाने एवं उनकी भूमि के पास से रास्ता खोलने के संबंध में कलेक्टर को निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के राजस्व संबंधी प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ हल किया जाये। सिवनी के मोहम्मद साबिर खान ने शिकायत की कि उनके अनूपपुर में करवाए गए रजिस्ट्रेशन को फर्जी बताकर उनको छिन्दवाड़ा से नागपुर के लिये दिया गया बस लायसेंस रद्द कर दिया है। आवेदक ने बताया कि केवल उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, जबकि अन्य 145 वाहन जो उस दिनांक में पंजीकृत किये गये थे, के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। कलेक्टर अनूपपुर को इस प्रकरण में विस्तृत जाँच कर उस दिनांक के समस्त रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रतिवेदन देने को कहा गया। समाधान ऑन-लाइन में शासकीय कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान संबंधी प्रकरण भी प्रस्तुत किये गये। पन्ना के श्रमिक रामनरेश ने शिकायत की कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में मिलने वाली प्रसूति सहायता राशि नहीं मिली है। कलेक्टर पन्ना ने बताया कि इस प्रकरण में जाँच कर आवेदक को योजना राशि उपलब्ध करवाई गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी दिये निर्देश
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑन-लाइन में कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम की संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रशंसा हुई है। उन्होंने कलेक्टरों से लोक सेवा केन्द्रों के सतत निरीक्षण, चिन्हित सेवाओं में दोषियों के खिलाफ जुर्माना एवं पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से जन एवं पशु हानि के प्रकरणों में मुआवजा राशि का तत्काल भुगतान हो। उन्होंने संबंधित जिलों में फसलों को पहुँचे नुकसान का राजस्व एवं कृषि अधिकारियों से मिलकर तत्काल आकलन कर रिपोर्ट देने के लिये भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में बारिश के बाद उल्टी-दस्त एवं अन्य वर्षा जनित बीमारी न फैले इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल दौरा कर वहाँ चिकित्सा के समुचित इंतजाम करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धान उपार्जन के रजिस्ट्रेशन कार्य को तत्परतापूर्वक करने, फीडर सेपरेशन के कार्य में लगातार नजर रखने के लिये भी कलेक्टरों को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिये निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। समाधान ऑन-लाइन में मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

अभियंता पद पर भर्ती के आवेदन 21 अगस्त तक आमंत्रित

अभियंता पद पर भर्ती के आवेदन 21 अगस्त तक आमंत्रित

भोपाल (साई)।  मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल द्वारा जूनियर इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर के पदों पर विभागीय कर्मचारियों से 21 अगस्त तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। ऐसे विभागीय कर्मचारी, जिन्होंने सेवा में रहते हुए विद्युत मंडल की अनुमति से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल अथवा इलेक्ट्रानिक्स में डिप्लोमा प्राप्त किया है, से जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
ऐसे विद्युत मंडल कर्मचारियों से, जिन्होंने सेवा में रहते हुए विद्युत मंडल की अनुमति से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है, उनसे सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
कंपनी ने विभागीय कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे कंपनी की वेबसाइट wss.mpcz.co.in   पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र कर्मचारियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से कंपनी मुख्यालय में भेजना होंगे।

रैन-बसेरा का होगा आधुनिकीकरण एवं गौ-शाला में सुधार

रैन-बसेरा का होगा आधुनिकीकरण एवं गौ-शाला में सुधार

(दीप्ति) 

भोपाल (साई)। हमीदिया अस्पताल परिसर स्थित रैन-बसेरा का मरीजों की सुविधा के लिए होगा आधुनिकीकरण तथा शीतलदास बगिया स्थित गौ-शाला में सुधार कार्य किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज अपने भ्रमण में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।
मंत्री श्री गौर ने निर्देशित किया कि हमीदिया अस्पताल के रैन-बसेरे में पुरूष एवं महिलाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय के निर्माण के साथ टाइल्स लगाने एवं शेड नवीनीकरण कार्य गैस-राहत विभाग शीघ्र करवाए। उन्होंने भ्रमण के दौरान मरीजों की सेवा करने वाली महिला श्रीमती सविता को जन-सहयोग से एकत्रित राशि भेंट की। श्री गौर ने बड़े तालाब स्थित शीतलदास की बगिया स्थित रामघाट का अवलोकन भी किया। उन्होंने घाट में आवश्यक सुधार कार्य तथा बगिया स्थित गौ-शाला में शेड बनाने तथा फर्श में गिट्टी डालने के निर्देश भी दिए।
बोट क्लब का अवलोकन
मंत्री श्री गौर ने बड़े तालाब स्थित बोट क्लब का भी अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि हाल में हुई बरसात से तालाब का जल स्तर बढ़कर 1663.50 फुट हो गया है। श्री गौर ने बोट क्लब पर रेलवे द्वारा बदरपुर आसाम से लाकर स्थापित किए गए भाप के इंजिन को भी देखा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बोट क्लब पर भाप इंजिन लगवाने के लिए मंत्री श्री गौर को बधाई दी। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे विभाग इंजिन के अलावा सिग्नल लगाने के साथ ही भोपाल स्टेशन का पुराना मॉडल भी बनाएगा। श्री गौर ने भाप इंजिन की आवाज एवं सीटी की ध्वनि की व्यवस्था के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर समाजसेवी सर्वश्री कृष्णकांत चौरसिया, राममोहन साहू, सुहेल भाई, ताबिश, गैस राहत आयुक्त श्री एम.के.वार्ष्णेय, उप सचिव श्री के.के. दुबे, नगर निगम के अधिकारी श्री उदित गर्ग आदि साथ थे।

मुख्यमंत्री पेयजल योजना में मिलेगी हर घर में नल कनेक्शन लगाने की सुविधा

मुख्यमंत्री पेयजल योजना में मिलेगी हर घर में नल कनेक्शन लगाने की सुविधा

(संतोष पारदसानी) 

भोपाल ( साई) । मुख्यमंत्री पेयजल योजना में अब प्रदेश के ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन लगाने की सुविधा दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। हर गॉव सड़क से जुड़ेगा। प्रत्येक निवास के घर में स्वच्छ शौचालय बनाया जायेगा। इसके साथ आदर्श ग्राम की परिकल्पना तभी साकार होगी जब प्रत्येक ग्रामवासी के घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की त्रैमासिक समीक्षा कर रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन और मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि पेयजल योजनाएँ आगामी 30 वर्ष की आबादी के मान से बनायी जायं। उन्होंने पेयजल गुणवत्ता के लिये चिन्हित सभी ग्रामों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता ठीक करने की कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि घोषणाओं का क्रियान्वयन भी समय-सीमा के भीतर हो। घोषणा के तत्काल बाद विभागीय दायित्व सुनिश्चित कर संबंधित विभाग को कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाय।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुनः निर्देश दिये कि निर्माण विभाग भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र विकसित करने के लिये विलंब रोकें। कार्य का ई मेजरमेंट करवायें तथा समय पर ई-पेमेंट हो।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में चल रही नल-जल योजनाओं और शत-प्रतिशत हेण्डपम्प की जानकारी वेबसाइट बनाकर नेट से जोड़ी गयी है। इससे प्रतिदिन की अद्यतन स्थिति ज्ञात रहती है। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समूह नल-जल प्रदाय योजनाओं एवं मल-जल निकास तथा उपचार योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन, संधारण तथा समन्वय के लिये मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया है। प्रथम चरण में 675 करोड़ रूपये लागत की सतही स्त्रोत आधारित 27 समूह योजनाएँ चिन्हित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है। योजनाओं के उत्कृष्ट प्रबंधन का अध्ययन करने के लिये विभागीय अधिकारियों के दल देश के अन्य राज्यों के दौरे पर भेजे गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान का बैठक में कहना था कि शुद्ध पेयजल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और इसकी उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

मध्यप्रदेश पर्यटन को ‘‘टूडेज ट्रेवलर’’ अवार्ड

मध्यप्रदेश पर्यटन को ‘‘टूडेज ट्रेवलर’’ अवार्ड

(प्रियंका श्रीवास्‍तव) 

नई दिल्‍ली (साई)। गिल इंडिया कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में ''टूडेज ट्रैवलर'' पत्रिका के 15वें वार्षिक समारोह में मध्यप्रदेश पर्यटन को टूडेज ट्रेवलर-2012 का पुरस्कार श्री सुबोधकांत सहाय, केंद्रीय पर्यटन मंत्री द्वारा दिया गया। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को यह पुरस्कार बेस्ट ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए दिया गया। यह पुरस्कार निगम के अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव द्वारा श्री रमेश सिप्पी निर्माता एवं निर्देशक के विशेष आतिथ्य में ग्रहण किया गया।
कार्यक्रम में पर्यटन संबंधी कॉफी टेबल बुक ''टूडेज ट्रेवलर'' का विमोचन भी किया गया। उल्लेखनीय है कि निगम को इसी वर्ष राष्ट्रपति द्वारा देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 4 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। टूडेज ट्रेवलर अवार्ड पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो के लिए दिया जाता है।
श्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि देश में पर्यटन का कार्य क्षेत्र पर्यटन-स्थलों के विकास एवं पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि तक सीमित नहीं है। वरन् पर्यटन के माध्यम् से रोज़गार उपलब्ध करवाने की असीम संभावनाऍं हैं।

बाढ़ प्रभावित 17 जिलों को मिली 8.18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत

बाढ़ प्रभावित 17 जिलों को मिली 8.18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत

(राजेश शर्मा) 

भोपाल (साई)। राज्य शासन ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिये प्रदेश के 17 जिलों को 8 करोड़ 18 लाख रुपये की अतिरिक्त राहत सहायता राशि आवंटित की है। ये जिले हैं- सीधी, इंदौर, सीहोर, बुरहानपुर, हरदा, देवास, कटनी, खरगोन, होशंगाबाद, सिवनी, विदिशा, जबलपुर, रीवा, छिन्दवाड़ा, सिंगरौली, खण्डवा और दमोह।
इस राशि में से सर्वाधिक 2 करोड़ 80 लाख की राशि सीहोर को दी गई है। इसी तरह देवास को डेढ़ करोड़, विदिशा और रीवा को 50-50 लाख, हरदा को 60 लाख, इंदौर को 40 लाख, सीधी, जबलपुर को 10-10 लाख, खण्डवा को 35 लाख, सिंगरौली को 24 लाख, छिन्दवाड़ा को 22 लाख, सिवनी को 12 लाख और खरगोन को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गई है।
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जिले को बाढ़ प्रभावितों को राहत सहायता के लिये पहले ही 5 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम आवंटन के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस राशि में से सभी जिलों को 10-10 लाख रुपये दिये गये हैं।

कांग्रेस के लिए मजबूरी बन चुके हैं विलासराव


कांग्रेस के लिए मजबूरी बन चुके हैं विलासराव

(लिमटी खरे)

भले ही विलासराव देशमुख पर आदर्श सोसायटी जैसे घोटालों का स्याह साया हो या फिर 26/11 हमले के उपरांत अपने साथ निर्देशक रामगोपाल वर्मा को ले जाने का आरोप, पर वे कांग्रेस की मजबूरी ही बन चुके हैं। अपेक्षाकृत युवा और उत्साही होने के साथ ही साथ देशमुख की पकड़ से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का शायद ही कोई औद्योगिक या घराना छूटा हो। देशमुख की कार्यशैली के आज भी कांग्रेस में अनेक नेता कायल हैं। कांग्रेस में विलास राव देशमुख को शरद पंवार के विकल्प के बतौर देखा जाता है।
सियासी गलियारों में कहा जाता है कि व्यवसायिक घरानों की बैसाखी के बिना एक कदम भी चलना सियासी पार्टियों के लिए पसीना निकालने जैसा दुष्कर काम है। कांग्रेस में एक समय में शरद पंवार को इसका सूत्रधार माना जाता था। सोनिया के विदेश मूल के मुद्दे के बाद कांग्रेस से बिदा लेकर राकांपा के गठन के साथ ही कांग्रेस में व्यवसायिक घरानों के साथ सूत्रधार की कमी शिद्द से महसूस की जाने लगी।
इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस के उद्योगपति सांसदों पर डाली गई पर वे निष्काम ही साबित हुए। इसके उपरांत जब विलास राव देशमुख सूबाई राजनीति में पायदान चढ़ने लगे तब उन्होंने इस वेक्यूम को काफी हद तक खत्म करने का प्रयास किया। अपनी शैली में काम करते हुए विलास राव देशमुख ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगभग सभी छोटे, बड़े घरानों से रिश्तों की डोर मजबूत कर डाली।
विलासराव देशमुख का जन्म 26 मई 1945 को लातूर जिले के बाभालगांव के एक मराठा परिवार में हुआ था। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से विज्ञान और ऑर्ट्स दोनों में स्नातक की पढ़ाई की है। पुणे के ही इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। विलासराव ने युवावस्था में ही समाजसेवा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सूखा राहत कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विलासराव देशमुख और उनकी पत्नी वैशाली देशमुख को तीन बेटे हैं। अमित देशमुख, रितेश देशमुख और धीरज देशमुख। अमित देशमुख लातूर से विधायक हैं। जबकि रितेश देशमुख जानेमाने बॉलीवुड कलाकार हैं।
विलासराव देशमुख ने अपना सियासी सफर जमीनी स्तर से आरंभ किया यही उनकी सियासत की पायदान चढ़ने में सबसे बड़ी सहायक बात साबित हुई। विलासराव देशमुख ने पंचायत से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और पहले पंच और फिर सरपंच बने। वो जिला परिषद के सदस्य और लातूर तालुका पंचायत समिति के उपाध्यक्ष भी रहे। विलासराव युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे और अपने कार्यकाल के दौरान युवा कांग्रेस के पंचसूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में भी काम किया।
इसके बाद विलासराव देशमुख ने राज्य की राजनीति में कदम रखा और 1980 से 1995 तक लगातार तीन चुनावों में विधानसभा के लिए चुने गए और विभिन्न मंत्रालयों में बतौर मंत्री कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने गृह, ग्रामीण विकास, कृषि, मतस्य, पर्यटन, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, युवा मामले, खेल समेत अनेक पदों पर मंत्री के रूप में कार्य किया। विलासराव देशमुख का जन्मस्थल लातूर है और यही उनका चुनावी क्षेत्र भी है। राजनीति में आने के बाद से उन्होंने लातूर का नक्शा ही बदल दिया है।
असफलताओं ने भी विलासराव को विचलित नहीं किया है। 1995 में विलासराव देशमुख चुनाव हार गए लेकिन 1999 के चुनावों में उनकी विधानसभा में फिर से वापसी हुई और वो पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्हें बीच में ही मुख्यमंत्री की आसनी तजनी पड़ी और सुशील कुमार शिंदे को उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अगले चुनावों में मिली अपार सफलता के बाद कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार विलासराव देशमुख 18 अक्टूबर 1999 से 16 जनवरी 2003 तक मुख्यमंत्री रहे जबकि दूसरी बार उनके मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल 7 सितंबर 2004 से 5 दिसंबर 2008 तक रहा।
मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दूसरे कार्यकाल के दौरान देश पर मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ। की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय राजनीति का रुख किया और राज्यसभा के सदस्य बने। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई और उन्होंने भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर काम किया। वर्तमान में विलासराव देशमुख विज्ञान और तकनीक मंत्री के साथ ही भू-विज्ञान मंत्री भी हैं। इसके साथ ही विलासराव देशमुख मुंबई क्रिकेट एशोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।
विलास राव देशमुख की पिछले कुछ दिनों से तबियत बिगड़ने की खबरें भी आ रही हैं। सियासी गलियारों में उन्हें लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं, और अब हालात यह हैं कि उन्हें आनन फानन में मुंबई के प्रसिद्ध ब्रीच कैंडी अस्पताल से विमान के ज़रिए चेनई ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाज़ुक है क्योंकि उनके गुर्दों और लिवर ने काम करना बंद कर दिया है और उन्हें लाईफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है।
देशमुख विरोधी इस बात को भी हवा दे रहे हैं कि आदर्श सोसायटी एवं अन्य घोटालों में उनका नाम आने से वे बेहद चिंतित थे। साथ ही टीम अण्णा के हमलों ने देशमुख को व्यथित कर रखा था। चूंकि अण्णा हजारे और देशमुख दोनों एक ही सूबे से हैं अतः इस मामले में उनकी चिंता वाजिब ही होगी।
युवा उर्जावान, यूथ आईकान विलासराव देशमुख कांग्रेस के लिए मजबूरी से कम नहीं हैं। उनकी कार्यशैली, सियासी समझ, व्यवसायिक और औद्योगिक घरानों से उनके ताल्लुकात जैसी बातों के चलते कांग्रेस के आला नेताओं की पहली पसंद की फेहरिस्त में देशमुख का नाम काफी उपर बताया जाता है। वे अभी जीवन के लिए संघर्षरत हैं। भगवान से यही कामना है कि उन्हें जल्द स्वस्थ कर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। (साई फीचर्स)