सोमवार, 11 जुलाई 2011

सरकारी चवन्नी बंद! कांग्रेसी उफान पर

ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

सरकारी चवन्नी बंद! कांग्रेसी उफान पर
चवन्नी का चलना बंद हो गया है। कांग्रेस की चवन्नी यानी अमूल बेबी जमकर उफान पर है। कांग्रेस के नोट अर्थात बड़े नेताओं में करिश्माई ताकत नहीं है। बड़े नेताओं में भीड़ जुटाने की ताकत ही नहीं बची है। अपने अपने गढ़ों में भी ये नेता महज चार पांच सौ की भीड़ ही जुटा पा रहे हैं। राहुल के मीडिया मैनेजरों ने मीडिया को दाना चुगाया। राहुल की पदयात्रा को जमकर कव्हरेज मिलने लगा। पदयात्रा में राहुल के आगे पीछे दौड़ने वाले पत्रकारों ने राहुल गांधी से यह बाबा रामदेव या अन्ना हजारे के बारे में प्रश्न नहीं पूछा। कारण साफ है कि राहुल का दौरा कव्हर करने वाले पत्रकारों को जो गाईड लाईन दी गई है उसमें यह है ही नहीं। अपनी सीमाओं के बाहर जाकर प्रश्न पूछने का तात्पर्य यही है कि नौकरी से हाथ धोना। अब भला जोखम कौन उठाए? लोग तो यह भी कह रहे हैं कि कुछ मीडिया के नुमाईंदे राहुल गांधी के हाथों अपनी अस्मत ही बेच चुके हैं।

कुप्रबंधन का शिकार हुए शिवराज
एक मीडिया घराने द्वारा आयोजित पुरूस्कार प्रोग्राम में एमपी के निजाम शिवराज सिंह चौहान को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके लिए विशेष तौर पर आमंत्रित शिवराज को न तो मंच पर ही आसन नसीब हुआ और न ही आयोजक या प्रधानमंत्री ने ही उनके नाम का उल्लेख करना मुनासिब समझा। मीडिया और सरकार के बीच सेतु के तौर पर काम करने वाले जनसंपर्क विभाग के आला अधिकारियों की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कार्यक्रम स्थल पहुंचे तब उन्हें मंच तक ले जाने के लिए कोई मौजूद नहीं था। मजबूरी में शिवराज को दर्शक दीर्घा में ही आसन ग्रहण करना पड़ा। उक्त समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी.एल.जोशी, सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी, भूतल परिवहन मंत्री सी.पी.जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, गिरिजा व्यास आदि को मंच पर बुलवाकर उनसे भी सम्मान दिलवाए गए, किन्तु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूछा तक नहीं गया।

ये लो आ गए अघोषित सरकारी प्रवक्ता!
प्रधानमंत्री के सलाहकार ने उन्हें एक बेहद बढ़िया मशविरा दिया। पीएम ने देश के चुनिंदा पांच संपादकों की टोली को चर्चा के लिए बुलाया। देश के बाकी संपादक जल भुंज गए होंगे स्वाभाविक है। पांचों संपादक अपने आप को धन्य पा रहे होंगे कि उन्हें पीएम की चाय नसीब हुई। मजे की बात तो यह है कि इस बैठक के बाद इसमें हुई चर्चा के बारे मंे पीएमओ पूरी तरह खामोश रहा। एक झटके में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पांच पांच सरकारी अघोषित प्रवक्ताओं की फौज मिल गई, जो सरकार विशेषकर मनमोहन की छवि के निर्माण में लग गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अगर कुछ कहते तो लोग मानते कि इनकी तो ड्यूटी मंे यह शामिल है, किन्तु जब संपादक उस बात को कहेंगे तो लोग जरूर यकीन करेंगे इस बात पर। सरकार द्वारा इस नीति पर काम करके जता दिया है कि मीडिया सरकार के आंगन की लौंडी बन चुका है।

‘मैडमवाद‘ ने बढ़ाया भ्रष्टाचार और मंहगाई
लगता है इटली मूल की सोनिया मानियो और भारत के खालिस साधु संतों के बीच सामंजस्य का जबर्दस्त आभाव है। पिछले दिनों रामदेव बाबा और कांग्रेस के बीच जो भी हुआ वह सोनिया के इशारे पर ही माना जा रहा है। अब संत आशाराम बापू के रडार पर सोनिया गांधी आ गईं हैं। सोनिया का नाम लिए बिना बापू का कहना है कि अगर सोनिया की उंगली में चोट लग जाती है तो मैडमवादी देश को सर पर उठा लेते हैं किन्तु रामलीला मैदान पर जो रावणलीला हुई उसके बाद कांग्रेस चुप है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए बापू का कहना है कि देश में भ्रष्टाचार और मंहगाई का प्रमुख कारण मैडमवादी ही हैं।

फिर विवादों में फंसे कृष्णा!
सदा ही चर्चाओं में रहने वाले विदेश मंत्री एस.एम.कृष्णा एक बार फिर विवादों में उलझ गए हैं। इस बार उनका हालिया इंग्लेण्ड दौरा विवादों का कारण बना है। बताया जाता है कि इंग्लेण्ड के विदेश मंत्री विलियम हॉज के साथ पांच दिवसीय चर्चा के अपने आधिकारिक दौरे के समाप्त होने के बाद भी विदेश मंत्री कृष्णा सरकारी खर्च पर ही एक होटल में रूके रहे। सरकारी यात्रा समाप्त होने के बाद उनके रूकने का कारण विंबलडन मैच था। एक जुलाई को कृष्णा ने विंबलडन पुरूष एकल टेनिस मैच का आनंद उठाया। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि अपने स्वयं के मनोरंजन के लिए सरकारी कोष से खर्च की गई राशि उनसे वसूली जाती है अथवा नहीं! पहले भी मंहगे होटल में दिन काटने के चलते कृष्णा सहित अनेक केंद्रीय मंत्री विवाद में फंस चुके हैं।

मंत्रियांे ने चेताया, नहीं जागे पीएम!
लगता है कामन वेल्थ गेम्स का जिन्न प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह का पीछा छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। जब तब रह रह कर यह जिन्न प्रधानमंत्री को साथ लपेट ही लेता है। हाल ही में हुए नए खुलासे से साफ हुआ है कि 2004 में तत्कालीन खेल मंत्री सुनील दत्त ने कलमाड़ी को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर हैरानी व्यक्त की थी। इसके बाद मणिशंकर अय्यर ने कई बार पीएम को चेताया। एम.एस.गिल ने 26 सितंबर 2009 को पीएम को पाती लिखी और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आर्गनाईजिंग कमेटी की शायद ही कभी बेठक हुई हो। तीन तीन खेल मंत्रियों की आपत्तियों के बाद भी प्रधानमंत्री का आंखों पर पट्टी बांधे रहना साफ दर्शाता है कि कलमाड़ी को प्रधानमंत्री ने ही दोनों हाथों से सरकारी खजाना लूटने की छूट प्रदान की थी।

पहले नो गो, फिर प्लीज गो!
पर्यावरण के पहरूआ के तौर पर केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री जयराम रमेश का नाम आकाश पर एकाएक उभरा है। उनके मीडिया मैनेजरों ने उन्हें पर्यावरण का सख्त दरोगा निरूपित करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। देश की अनेक परियोजनाओं को पर्यावरण की हरी झंडी दिखाने से साफ इंकार किया है जयराम रमेश ने। उड़ीसा मंे जिन कोयला ब्लाक्स की मंजूरी रोकने के पहले रमेश ने उन्हें पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदेह बताया था, वे ही कोयला खदानें अब पर्यावरण फ्रेंडली हो गई हैं। जयराम ने हाल ही में पर्यावरण के लिए खतरनाक मानी गई छः कोयला खदानों को ग्रीन सिग्नल प्रदान कर सभी को चौंका दिया है। जयराम के लचीले रूख से सियासी हल्कों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई है। कांग्रेस कार्यालय में कहा जाने लगा है -‘‘भई, लोकसभा चुनाव में कम दिन बचे हैं, पार्टी फंड इकट्ठा करना है, फिर खुद भी तो किस्मत आजमानी है, क्या बिना लक्ष्मी मैया की किरपा से यह हो पाएगा?‘‘

एक सप्ताह बाद याद आई चवन्नी की
केंद्र सरकार द्वारा पच्चीस पैसे का प्रचलन 30 जून से बंद कर दिया है। चवन्नी के समाप्त होने की घोषणा मई माह में ही कर दी गई थी। मीडिया ने चवन्नी के बंद होने पर खूब खबरें दिखाई छपाई। गत दिवस एक सप्ताह बाद भारतीय जनता पार्टी को चवन्नी की याद आ गई है। हृदय प्रदेश के एक भाजपा नेता ने न्यायालय के दरवाजे खटखटाए और भोपाल की श्रीमति वर्षा शर्मा की अदालत ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर चवन्नी के बंद होने का कारण पूछा है। देखा जाए तो आज पांच रूपए तक के नोट या सिक्कों का ओचित्य समाप्त हो गया है। अब ये कलदार या सिक्के कोनों में पड़े दिखाई पड़ जाते हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि मई में हुई घोषणा पर संज्ञान लेने में भाजपा ने इतना वक्त क्यों लगाया?

काले धन कोर्ट हुआ संजीदा
देश का लाखों करोड़ रूपए विदेशों के बैंक में जमा है, यह काला धन है, जो भारतवासियों के गाढ़े पसीने की कमाई का हिस्सा है। बाबा रामदेव इसे विदेश से वापस लाने के लिए अभियान छेड़े हुए हैं। सरकार इस मामले में गोल मोल जवाब दे रही है। जाहिर है सरकार के नुमाईंदों का हिस्सा इसमें है। सरकार के बदसूरत और कुरूप हो चुके चेहरे पर उच्चतम न्यायालय ने तमाचा जड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायधीश व्ही.पी.जीवनरेड्डी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया है। सरकार के हीला हवाला के बाद कोर्ट ने यह एतिहासिक कदम उठाया है। इस आदेश के बाद सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी और गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदंबरम द्वारा फैसला पढ़ने के बाद ही प्रतिक्रिया देने की बात कही जा रही है। अब काले धन को जमा करवाने वाले सरगना इसे बचाने की जुगत में लग गए हैं।

राजा ने बेच दी बेशकीमती जमीन!
कांग्रेस के ताकतवर महासचिव राजा दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए दो सौ करोड़ की जमीन को महज पौने दो करोड़ में बेचने के संगीन आरोप लगे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के काला चौकी में मध्य प्रदेश सरकार के स्वामित्व में आठ एकड़ जमीन थी, जिसे पौने दो करोड़ रूपयों में एस्क्यू फिनमार्क को बेच दिया गया। कहा जा रहा है कि उस वक्त ही उस इलाके में महज 1800 स्क्वेयर फिट के फ्लेट की कीमत ही करोड़ों रूपयों में थी। इस तरह 3 लाख 52 हजार स्क्वेयर फिट जमीन को पोने दो करोड़ रूपयों मंे बेचने पर सवालिया निशान लगना स्वाभाविक ही है। आज उस जमीन की कीमत दो सौ करोड़ रूपयों से अधिक बताई जा रही है। अब तो हर सूबे को देखना होगा कि उसके मालिकाना हक में किस राज्य में कितनी कितनी जमीन बची है।

कम नहीं हुई रामदेव की मुश्किलें
इक्कीसवीं सदी में स्वयंभू योग गुरू बनकर उभरे हरियाणा के रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव का कांग्रेसनीत संप्रग सरकार से पंगा लेना मंहगा ही पड़ता जा रहा है। रामलीला मैदान से महिलाओं के सिले वस्त्र पहनकर भागे रामदेव विवादों में छाते गए। महज तीन दिन में ही अस्पताल पहुंचने पर उनकी योग क्रियाओं पर ही सवालिया निशान लगने लगे। कहा जाने लगा कि एक योगी महज तीन दिन ही भूख नहीं सहन कर पाया तो वो कैसा योगी? अब प्रवर्तन निदेशालय ने रामदेव की कपंनियांे पर नजर टेड़ी कर ली है। चर्चा है कि अगर बाबा रामदेव कांग्रेस और काले धन के मधुमख्खी के छत्ते में हाथ नहीं डालते तो कांग्रेस के इशारे पर सरकार उनके पीछे नहीं पड़ती और वे 1100 करोड़ के अपने साम्राज्य को दो चार साल में ही 11 लाख करोड़ में तब्दील कर लेते, पर लुटती तो अंततः जनता ही।

पूरा आराम पा रहे हैं व्हीआईपी तिहाड़ में
आरंभ से ही कारागार को प्राश्चित्त का साधन माना गया है। कारागार में समाज से दूर कैदी सुख सुविधाओं के अभाव में अपने गलत कामों का प्राश्चित्त करता है। इक्कीसवीं सदी के कारागार इस धारणा को पूरी तरह झुटला रहे हैं। बीते दिनों एक न्यायधीश ने तिहाड़ जेल का औचक निरीक्षण किया और पाया कि जेल आधीक्षक एस.सी.भारद्वाज कामन वेल्थ घोटाले के सरगना सुरेश कलमाड़ी के साथ अपने आफिस में चाय पी रहे थे। जज ने पाया कि जेल प्रशासन द्वारा जेल में हाई प्रोफाईल कैदियों को ज्यादा ही छूट दी रखी थी। तिहाड़ में व्हीआईपी ट्रीटमेंट की सुविधा भी अघोषित तौर पर थी, जिसे बंद करने का फरमान जारी हो गया है। जेल में अनेक कैदियों का खाना बाहर से आता है तो कई गर्मी में अधिकारियों के एसी चेम्बर में बैठे रहते हैं। कई अतिविशिष्ट कैदियों को तो नशे की वस्तुएं तक बाहर से मुहैया करवाई जाती हैं।

लाट साहेब से दूर जनसंपर्क विभाग!
मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर दिल्ली प्रवास पर हों और जनसंपर्क विभाग को खबर न हो, है न आश्चर्य की बात। जी हां! शुक्रवार एक जुलाई को रामेश्वर ठाकुर दिल्ली में एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए और मध्य प्रदेश का सूचना केंद्र इससे अनजान रहा! महामहिम के प्रोटोकाल की दृष्टि से इसे गंभीर त्रुटि माना जा रहा है। ‘द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया‘ के स्थापना समारोह के अवसर पर रामेश्वर ठाकुर के मुख्य आतिथि थे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश को कव्हर करने वाले मीडिया पर्सन्स तब हैरत में पड़ गए जब दिल्ली से प्रकाशित अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन तो देखने को मिला किन्तु उन्हें मध्य प्रदेश सूचना केंद्र की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि महामहिम के भोपाल दिल्ली के बहुतायत में होने वाले दौरों से अधिकारी भी आजिज आ चुके हैं, फिर स्टेट की ओर से उन्हें व्हीव्हीआईपी ट्रीटमेंट देने का कोई विशेष फरमान भी तो नहीं आया है।

पुच्छल तारा
देश में नई बहस चल पड़ी है, यह कि प्रधानमंत्री कमजोर हैं या मजबूत! देश डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर तो पीएम खुद को मजबूत जतला रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के कुछ अति उत्साही नेताओं ने राहुल गांधी के सामने अपने नंबर बढ़वाने के लिए डॉक्टर साहेब को हटाने की खबरें प्लांट करवा दीं। करनाल से सतबीर कौर ने ईमेल भेजा है। सतबीर लिखती हैं कि देश में काला धन, लोकपाल, आतंकवाद, तेलंगाना, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, नक्सलवाद, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला, क्षेत्रवाद, एस.बेण्ड घोटाला, भाषावाद, न जाने कितने प्रकार के संकट हैं। आज हालत 2001 में मध्य प्रदेश की तरह ही हैं। एमपी में तत्कालीन निजाम राजा दिग्विजय सिंह ने सियासत में इतना कीचड़ मचा दिया था कि कोई भी यहां मुख्यमंत्री बनने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। आज देश में वही हालत हैं। तभी तो पीएम के करीबी उन्हें आश्वस्त कर सलाह दे रहे हैं कि पीएम बदलने की बातें कोरी अफवाह हैं। अरे भई, इतनी भयानक परेशानियों के चलते कोई नया आदमी जोखम उठाने से रहा न।

रविवार, 10 जुलाई 2011

मंत्रीमण्डल विस्तार सोमवार को!

मंत्रीमण्डल विस्तार सोमवार को!

भूरिया की छुट्टी तय, साधो पा सकती हैं लाल बत्ती

सिंधिया की हो सकती है पदोन्नति

कमल नाथ पर लटक रही तलवार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। बहुप्रतिक्षित केंद्रीय मंत्रीमण्डल विस्तार सोमवार को शाम पांच बजे होने की उम्मीद है। कांग्रेस के प्रबंधकों की सहयोगी दलों से मुलाकात और प्राधानमंत्री एवं सोनिया गांधी की मुलाकात से सियासी फिजा में गर्माहट आ गई है। इस विस्तार में मध्य प्रदेश के प्रभावित होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा कम ही चेहरों को पदोन्नति मिल सकती है। साथ ही दर्जन भर मंत्रियों पर तलवार भी लटक रही है।

कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष कंेद्र 10 जनपथ (श्रीमति सोनिया गांधी के सरकारी आवास) के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेजा थामने वाले कांति लाल भूरिया को इस बार ड्राप किया जा रहा है। भूरिया मालवांचल से हैं इसी को बैलेंस करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी द्वारा राज्य सभा सदस्य विजय लक्ष्मी साधो का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। सूत्रों ने संकेत दिए कि राहुल गांधी की युवाओं को आगे लाने की सोच के चलते ज्यातिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं शहरी विकास मंत्री कमल नाथ पर आलाकमान की नजरें तिरछी हो गई हैं।

गौरतलब होगा कि पृथ्वीराज चव्हाण के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने, ममता के पश्चिम बंगाल के निजाम बनने और दयानिधि मारन के त्यागपत्र से रिक्त हुए विभागों का कार्यभार अन्य मंत्रियांे का अतिरिक्त तौर पर सौंपा गया है। जिन मंत्रियों की बिदाई तय मानी जा रही है, उनमें कंपनी मामलों के मंत्री मुरली देवड़ा, खान मंत्री बी.के.हांडिक और आदिवासी मामलों के मंत्री कांति लाल भूरिया प्रमुख हैं। भूरिया की लाल बत्ती बरकरार रखने के लिए महासचिव राजा दिग्विजय सिंह प्रयासरत हैं।

जिन मंत्रियोें का कद बढ़ सकता है उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा, पेट्रोलियम मंत्री जतिन प्रसाद के नाम प्रमुखता से उभर कर आए हैं। उधर छत्तीसगढ़ कोटे से इस बार चरण दास महंत की लाटरी लग सकती है। इसके अलावा जिन मंत्रियों पर तलवार लटक रही है उनमें शहरी विकास मंत्री कमल नाथ, कृषि मंत्री शरद पवार, एचआरडी और संचार मंत्री कपिल सिब्बल, पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, भारी उद्योग प्रफुल्ल पटेल, एस.एम.कृष्णा, पवन बंसल, फारूख अब्दुल्ला और पवन बंसल प्रमुख हैं। सूत्रों ने विस्तार सोमवार को शाम पांच बजे होने के संकेत दिए हैं।

सत्ता में कांग्रेस का नया गठजोड़ बनकर उभरा है मनमोहन और प्रणव मुखर्जी का साथ। कहा जा रहा है कि प्रणव मुखर्जी को उनके पसंदीदा विभाग के साथ ही उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम से नाराज प्रणव मुखर्जी उन्हें रूखसत करने पर तुले हैं तो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कमल नाथ, कपिल सिब्बल और कृष्णा को राहुल गांधी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

भूरिया के बूते नहीं उबरने वाली कांग्रेस

भूरिया के बूते नहीं उबरने वाली कांग्रेस

उखड़ चुके हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में पैर

ताबूत की आखिरी कील थी 2003 का विधानसभा चुनाव

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। गुटांे में बटी मध्य प्रदेश की कांग्रेस का सदमे से उबरना अब मुश्किल ही प्रतीत हो रहा है। 2003 के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो सूपड़ा साफ हुआ है उस सदमे से आठ सालों के बाद भी कांग्रेस उबर नहीं सकी है। मध्य प्रदेश कोटे से केंद्र में मंत्री कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया और अरूण यादव ने भी प्रदेश में कांग्रेस को जिलाने का प्रयास नहीं किया है।

2003 में राजा दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में लड़े गए विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित होता जा रहा है। कांग्रेस ने इसके बाद जो आत्मविश्वास खोया वह न तो सुभाष यादव के नेतृत्व में और न ही सुरेश पचौरी के नेतृत्व में कांग्रेस को वापस मिल पाया। कांग्रेस के वर्तमान निजाम कांतिलाल भूरिया के कदमों को देखकर लगने लगा है कि कांग्रेस का रसातल से उबरना मुश्किल ही है।

आलम यह है कि अब तो उपचुनावों में ही कांग्रेस अपनी परंपरागत समझी जाने वाली सीटों को ही खोती जा रही है। जमुना बुआ द्वारा सींची गई धार जिले की सीट कांग्रेस के हाथों से फिसल गई। इसके बाद 15 साल से कांग्रेस के कब्जे वाली सोनकच्छ विधानसभा से उसे हाथ धोना पड़ा। धीरे धीरे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा का इकबाल बुलंद होता गया और भाजपा ने हेट्रिक लगाते हुए 18 साल से कांग्रेस के कब्जे वाली दमोह जिले की जबेरा सीट हथिया ली।
आंकड़ों की बाजीगरी के पुरोधा समझे जाने वाले मध्य प्रदेश के कांग्रेसी क्षत्रपों द्वारा बार बार कांग्रेस की पराजय के बाद भी आलाकमान के सामने वोट का परसेंटेज बढ़ने की बात कहकर भरमाया जा रहा है। जमीनी हालातों से अनजान कांग्रेस आलाकमान को भी इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि कांग्रेस की सीटों में तेजी से कमी दर्ज की जा रही है।

2004 के बाद केंद्र में सत्ता की मलाई चखने वाले कमल नाथ, सिंधिया, भूरिया और अरूण यादव ने समूचे मध्य प्रदेश के बजाए अपने अपने संसदीय क्षेत्रों का भी भ्रमण ठीक तरीके से नहीं किया है। कांग्रेस के रसातल में जाने की खबर इन नेताओं को भली भांति है। सत्ता के मद में चूर इन नेताओं को इस बात की परवाह भी नहीं रही कि इनके समर्थकों की तादाद में भी तेजी से कमी आई है। जब इन्हें अपने समर्थकों की परवाह नहीं तो फिर भला कांग्रेस के बारे में ये क्यों सोचने लगे?

शीर्ष स्तर पर सब कुछ सामान्य नहीं है कांग्रेस में

शीर्ष स्तर पर सब कुछ सामान्य नहीं है कांग्रेस में

प्रणव सोनिया के बीच अनबन हो रही सार्वजनिक

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस में वर्तमान में शीर्ष स्तर पर सब कुछ सामान्य सा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के ट्रबल शूटर प्रणव मुखर्जी अब सोनिया के बजाए मनमोहन के लिए ज्यादा पाबंद दिखाई दे रहे हैं। प्रणव मुखर्जी के कार्यालय की जासूसी के मामले से प्रणव और सोनिया के बीच की खाई बढ़ती जा रही है।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के करीबी सूत्रों का कहना है कि मुखर्जी को शक है कि उनके कार्यालय की जासूसी सोनिया के इशारे पर ही संभव हो सकी है। सूत्रों ने कहा कि प्रणव मुखर्जी ने पहले एक गुप्चर एजेंसी के माध्यम से पूरे मामले की तहकीकात करवाई और जब इस मामले की गंभीरता उनके सामने आई तब उन्होंने इसकी शिकायत प्रधान मंत्री से की।

अब भले ही प्रणव मुखर्जी यह कह रहे हों कि वे आईबी की जांच से संतुष्ट हैं किन्तु उनके मन में यह बात घर कर गई है कि उनकी जासूसी करवाने वाली ताकत कांग्रेस की प्रमुख रणनीतिकार दल में ही है। प्रणव को इस बात की चिंता भी सता रही है कि एक अगस्त से आहूत संसद के मानसून सत्र में अन्य मामलों के साथ जासूसी मुद्दा भी गरमाएगा।

प्रणव के बाद सोनिया की कोटरी में उनका स्थान लेने के लिए मची होड़ में अब कांग्रेस के आलंबरदार सोनिया और प्रणव के बीच की दूरी को बढ़़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर खाते से आ रही खबरों के अनुसार जासूसी सहित अन्य मामलों से नाराज प्रणव मुखर्जी ने अब प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह का पाला थाम लिया है, जिससे अब सत्ता और संगठन आमने सामने आ गए हैं।

मनरेगा में भ्रष्टतम है मध्य प्रदेश

मनरेगा में भ्रष्टतम है मध्य प्रदेश

पांच सालों से नहीं की विजलेंस मानीटरिंग कमेटी की बैठक

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) में भ्रष्टाचार की गूंज के बीच देश का हृदय प्रदेश इसका सरताज बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश सहित बिहार, पंजाब, गुजरात, झारखण्ड, उत्तराखंड जैसे राज्यों मंे पिछले पांच सालों से मनरेगा के लिए सूबाई और जिला स्तर पर बनी विजलेंस मानीटरिंग सिमितियों की एक भी बैठक न होने से भ्रष्टाचार फलने फूलने के मार्ग प्रशस्त होते जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने मनरेगा के अस्तित्व में आने के साथ ही इसके कार्यों की निगरानी के लिए एक विजलेंस मानीटरिंग कमेटी का गठन किया था। इसके गठन के पीछे यह उद्देश्य था कि जिला कलेक्टर्स द्वारा नियमित तौर पर मनरेगा के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं से सरकार को आवगत करवाया जाए, ताकि इसमें वांछित सुधार किया जा सके। ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों का कहना है कि खराब प्रदर्शन करने वाले कलेक्टर्स को दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है।

विभाग ने इस साल अप्रेल तक विजलेंस मानीटरिंग कमेटी की बैठकों के बारे में पांच साल का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इसके मुताबिक महाराष्ट्र ने महज 9, राजस्थान एवं यूपी ने 3 3, छत्तीसगढ़ ने दो ही बैठकों का आयोजन किया है। विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि पिछले पांच सालों में देश में कम से कम 330 बैठकों का आयोजन किया जाना था, जिनमें से महज 56 बैठकें ही आहूत हो सकी हैं।

गौरतलब होगा कि मनरेगा के नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य स्तर पर इसकी साल में कम से कम दो और जिला स्तर पर कम से कम चार बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है। इसमें सांसदों और विधायकों को शरीक करवाने का दायित्व भी जिला कलेक्टर्स के कांधों पर ही डाला गया है। सूत्रों का कहना है कि विभाग का मानना है कि विजलेंस मानीटरिंग समिति की बैठक न होना ही इसमें भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है।

विलासराव के घर की शान बनंेगी जेनेलिया

विलासराव के घर की शान बनंेगी जेनेलिया

जल्द हो सकत है रीतेश से डिसूजा का विवाह

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री विलास राव देशमुख के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है। वालीवुड में चल रही बयार के अनुसार उनके बेटे और सिने स्टार रीतेश देशमुख और सिने तारिका जेनेलिया डिसूजा परिणय सूत्र में आबद्ध होने वाले हैं। वैसे भी रीतेश और जेनेलिया के बीच रोमांस की खबरें वालीवुड में छाई हुई हैं। जेनेलिया ने अपना फिल्मी केरियर ‘तुझे मेरी कसम‘ से आरंभ किया था। इसके बाद उन्हें ‘जाने तू या जाने न‘ लाईफ पार्टनर, मेरे बाप पहले आप से काफी शोहरत मिली।

‘हाय हाय‘ नहीं सरकारी दफ्तर मंे चलेगी कलम

‘हाय हाय‘ नहीं सरकारी दफ्तर मंे चलेगी कलम

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। खुशी के मौकों पर घरों में ताली बजाकर ‘हाय हाय‘ करने वाले किन्नरों को अब सरकारी कार्यालयों में नौकरी मिल सकती है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायायल ने एक फैसले में किन्नरों के सरकारी नौकर बनने के रास्ते साफ कर दिए हैं। न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है कि पंजाब सरकार की तरह वह भी किन्नरों को नौकरी पर रखने पर विचार अवश्य करे।

पंजाब की किन्नर काजल द्वारा दायर परिवार पर फैसला सुनाते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश आदर्श कुमार गोयल और अजय कुमार मित्तल की खण्डपीठ ने कहा कि किन्नर सरकारी नौकरी के योग्य हैं। केंद्र ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए साफ किया था कि नपुंसकता को विकलांगता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वहीं पंजाब सरकार का कहना था कि नौकरियों में पुरूष और महिला के साथ ही साथ ट्रांसजेंडर का कालम भी रखा जाएगा।

शुक्रवार, 8 जुलाई 2011

भ्रष्टाचार के ‘‘ईमानदार संरक्षक‘‘ मनमोहन

भ्रष्टाचार के ‘‘ईमानदार संरक्षक‘‘ मनमोहन

(लिमटी खरे)

पांच संपादकों की ‘टोली‘ के सामने अपने आप पर अघोषित तौर पर लगे ‘कमजोर‘ के तगमे को खुद ही खारिज करने से प्रधानमंत्री अपने आप को मजबूत साबित नहीं कर पाए हैं। इसके पहले फरवरी में चुनिंदा न्यूज चेनल्स के साथ अपनी बात रखकर पीएम ने कुछ इसी तरह का उपक्रम किया था। हर मोर्चे पर असफल प्रधानमंत्री ने जनता को संदेश देने के लिए सरकारी माध्यम ‘दूरदर्शन‘ और ‘आकाशवाणी‘ के बजाए निजी समाचार चेनल्स और संपादकों की टोली को चुनकर साफ कर दिया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सबसे सशक्त इन दोनों माध्यमों पर से न केवल जनता का भरोसा उठा है, वरन सरकार का भरोसा भी इस पर से उठ चुका है। कितनी बड़ी विडम्बना है कि खुद सत्ता की मलाई चखते रहने के लिए प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह ने आदिमत्थू राजा और सुरेश कलमाड़ी को जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से भरे राजकोष को लूटने की खुली छूट दे रखी थी। देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कहा जाएगा कि एक से बढ़कर एक नगीने होने के बाद भी कांग्रेस के सिपाहसलार सामंती तौर तरीकों से अपनी प्रजा (देश वासियांे) को सूचित कर रहे हैं कि अब फलां (युवराज राहुल गांधी) राज काज संभालने के योग्य हो गए हैं। राजा की सभा के सभासद (मंत्री और संगठन के पदाधिकारी) हाथ बांधे ‘युवराज की जय हा‘े का उद्घोष करने में व्यस्त हैं।
अर्थशास्त्र के प्रकाण्ड विद्व़ान माने जाते हैं वजीरे आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर साहेब के प्रधानमंत्री बनते ही देश वासियों को लगने लगा था कि अब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा। जनता का यह भ्रम था कि अर्थशास्त्री के हाथ अगर देश की बागडोर सौंप दी जाए तो अर्थ व्यवस्था पटरी पर आ सकती है। जिस तरह किसी चिकित्सक को अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए तो माना जाता है कि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ तो सही हो जाएंगी। वस्तुतः लोकतंत्र वह भी इक्कीसवीं सदी के इस घटिया लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में देश को न अर्थ शास्त्री की आवश्यक्ता है और न ही किसी विशेष विधा में पारंगत नेता की। आज जरूरत है तो एक कुशल प्रशासक की, जो अपनी कुर्सी की परवाह न करते हुए देश हित में सहयोगी दलों या अपने ही दल के नुमाईंदों के हितों को न देखते हुए कड़े फैसले ले।

पांच क्षेत्रीय संपादकों के साथ बंद कमरे में प्रधानमंत्री ने क्या गुफ्तगू की किसी को पता नहीं। इसके बाद सरकारी तौर पर इस बैठक के बारे में कुछ नहीं कहा गया। देश के सामने इस बैठक की तस्वीर पेश की पांचों संपादकों ने। समूचे देश में एक ही बात सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री ने इन पांच लोगों को अपने घर बुलाकर चाय पिला, कुछ चर्चा कर सरकार के अघोषित पांच प्रवक्ता तैयार कर लिए हैं। होना यह था कि सरकार की ओर से इस बैठक की ब्रीफिंग मीडिया को दी जानी चाहिए थी, वस्तुतः एसा हुआ नहीं। कुल मिलाकर पीएम ने इन पांच कथित मीडिया मुगलों के साथ बंद कमरे में न जाने क्या बातचीत की जिसे लोग ‘डीलिंग‘ कह रहे हैं कि इन संपादकों के सुर ही बदल गए। सभी एक साथ सरकार की हां में हां मिलाने लगे। पीएम के मीडिया एडवाईजर्स का तीर निशाने पर लगा और कुछ दिनों के लिए ही सही पीएम की छवि मजबूत पेश हो गई वह भी कुछ चुनिंदा मीडिया घरानों में।

आज अगर पीएम और पांच क्षेत्रीय संपादकों की बैठक का विश्लेषण किया जाए तो सामने आने वाले तथ्य निराशाजनक ही हैं। बतौर प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन ंिसह ने भ्रष्टाचार और मंहगाई पर अपनी असफलता को छिपाने का सबसे उत्तम प्रयास किया था यह। प्रधानमंत्री ने कभी खुद को कमजोर नहीं कहा तो फिर वे अपने आप को ‘कमजोर नहीं‘ कहने के लिए कैसे उपयुक्त माने जा सकते हैं। जो कल तक उन्हें कमजोर कहते थे वे आज भी उन्हें कमजोर ही जता रहे हैं। कमोबेश हर संवेदनशील मुद्दे पर पीएम की खामोशी उनकी कमजोरी का परिचायक ही मानी जा सकती है।

पिछले तीन सालों से मंहगाई का रूख किसी से छिपा नहीं है। हर मर्तबा पीएम और वित्त मंत्री मंहगाई कम करने के लिए तीन तीन माह की ‘पेशी की तारीख‘ लेते जा रहे हैं। तारीख लेने के तत्काल बाद ही पीएम कहते हैं कि उनके हाथ में जादू की छड़ी नहीं है कि मंहगाई कम कर दें। संपादकों की टोली के साथ बैठक में उन्होंने इस बार सीधे नौ महीने की तारीख लेकर मामला मार्च तक टाल दिया है। बुद्धिजीवि संपादकों ने भी पीएम को पिछले तीन सालों से ‘तारीख पर तारीख‘ के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाना साबित करता है कि वे भी प्रधानमंत्री की ‘चाय‘ से किस कदर ‘उपकृत‘ महसूस कर रहे थे।

दरअसल मंहगाई के मोर्चे पर पीएम पूरी तरह असफल ही साबित हुए हैं। दालों का ही मामला लें तो दालों के सबसे अधिक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता टर्की, मियांमार और आस्ट्रेलिया से दालों की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार पर आरोप है कि उन्होंने देश की गरीब जनता के बजाए अपने मित्रों के व्यवसायिक हित साधे। मंहगाई सुरसा की तरह मुंह फाड़ रही है। अनाज खुले मंे पड़ा सड़ रहा है, न्यायालय इस पर संज्ञान ले रहा है, सरकार को निर्देश दे रहा है कि अगर इसे संभाल नहीं सकते तो गरीबों में बांट दो, पर नतीजा सिफर ही है। अगर यह अनाज गरीबों में बांट दिया जाएगा तो गोदामों में भरा औद्योगिक घरानों का अनाज मंहगी दरों पर कौन खरीदेगा? हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि मनमोहन की आर्थिक नीतियां महज कुछ औद्योगिक घरानों के हित साधने के लिए ही बनाई गई थीं। बार बार गठबंधन धर्म की दुहाई देने वाले वजीरे आजम यह भूल जाते हैं कि गठबंधन धर्म से बड़ा राष्ट्रधर्म है जिसके पालन में वे पूरी तरह असफल ही साबित हुए हैं।

इन संपादकों की टोली के साथ वार्ता के दौरान मनमोहन सिंह फरमा रहे थे कि मीडिया से उन्हें शिकायत है। मीडिया खुद ही अपील, दलील और मुंसिफ की भूमिका में आ जाता है। संपादक भी यह कहने का साहस नहीं जुटा पाए कि यह मीडिया ही है जिसने इतने घपले और घोटाले उजागर किए हैं। रही बात मुंसिफ या दलील अथवा अपील की तो जब सरकार का पक्ष सदा ही मौन रहे तो मीडिया को क्या करना चाहिए? क्या सरकार का यह दायित्व नहीं कि वह आरोपों का जवाब दे।

आज मीडिया के माध्यम से ही यह जानकारी भी सार्वजनिक हो रही है कि टूजी मामले में पीएमओ को सारी बातों की जानकारी थी। कामन वेल्थ गेम्स के घोटाले से भी पीएमओ अनजान नहीं था। जब ये परिस्थितियां हैं तो क्या देश की एक सौ इक्कीस करोड़ जनता के प्रति प्रधानमंत्री की यह जवाबदेही नहीं बनती कि वे सामने आएं और अपनी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थिति स्पष्ट करें। दूसरों पर आरोप लगाना ‘परनिंद‘ जैसे सुख की अनुभूति करवाता है।

कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ (सोनिया गांधी का सरकारी आवास) और प्रधानमंत्री आवास के बीच खाई खुद चुकी है, जो सार्वजनिक तौर पर धुंधली दिखाई पड़ रही है। सोनिया ने भी प्रधानमंत्री को अकेला छोड़ दिया है। यही कारण है कि रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ हुई रावणलीला के तत्काल बाद उन्होनें सरकार का बचाव करने के बजाए अपने पीहर ‘इटली‘ जाना उचित समझा। इतना ही नहीं युवराज राहुल ने भी माता का अनुसरण किया और नानी से मिलने जा पहुंचे।

एक तरफ तो प्रधानमंत्री खुद को मजबूत जताने का प्रयास करते हैं वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के मार्ग प्रशस्त करते नजर आते हैं। देश मंे लोकतंत्र की स्थापना के छः दशक बीत चुके हैं। आज राजशाही का कहीं नामोनिशान नहीं है, किन्तु कांग्रेस के राज में देश में स्थापित लोकतंत्र और कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र देखिए। देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या कहा जाएगा कि एक से बढ़कर एक नगीने होने के बाद भी कांग्रेस के सिपाहसलार सामंती तौर तरीकों से अपनी प्रजा (देश वासियांे) को सूचित कर रहे हैं कि अब फलां (युवराज राहुल गांधी) राज काज संभालने के योग्य हो गए हैं। राजा की सभा के सभासद (मंत्री और संगठन के पदाधिकारी) हाथ बांधे ‘युवराज की जय हा‘े का उद्घोष करने में व्यस्त हैं।

शिवराज तो ‘पीएम मेटेरियल‘ हैं!

शिवराज तो ‘पीएम मेटेरियल‘ हैं!

सियासी गलियारों में अफसरान बता रहे शिवराज को पीएम इन वेटिंग

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता एल.के.आड़वाणी और शिवराज सिंह चौहान में क्या कुछ समानता है? जी हां, एक राजग के घोषित पीएम इन वेटिंग हैं तो दूसरे अघोषित पीएम इन वेटिंग। दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों कुछ इसी तरह की बयार बह रही है कि मध्य प्रदेश के दिल्ली में पदस्थ आला अफसरान शिवराज सिंह चौहान को पीएम मैटेरियल बताने से नहीं चूक रहे हैं।

गौरतलब है कि लगगभग नौ साल पूर्व मध्य प्रदेश की एक महिला अधिकारी द्वारा राजा दिग्विजय सिंह को दिल्ली के सियासी गलियारों में पीएम मेटेरियल बताया जा रहा था। उस वक्त राजा दिग्विजय सिंह पीएम तो नहीं बन पाए अलबत्ता उन्हें सक्रिय राजनीति से दस साल का सन्यास अवश्य ही लेना पड़ा था।

उधर भाजपा के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो बाहर से लाकर थोपे गए एक नेता के द्वारा शिवराज सिंह के मुलाजिमों के माध्यम से ही इस तरह का कैंपेन चलवाया जा रहा है ताकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा के आला नेताओं के रडार पर लाया जा सके। वैसे भी उमा भारती की भाजपा में वापसी के बाद शिवराज सिंह चौहान के तेवर कुछ ढीले पड़ते दिख रहे हैं।

कहा जा रहा है कि इसके पहले शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते ही मध्य प्रदेश के एक ताकतवर भाजपा नेता ने दिल्ली में अपनी पसंद के अधिकारियों की तैनाती करवाकर फील्डिंग मजबूत करवा दी थी। यह अलहदा बात है कि वे अंत में मुख्यमंत्री बनने में सफल नहीं हो सके। वर्तमान हालातों को देखकर दबी जुबान से यह चर्चा चल पड़ी है कि अब एक और ताकतवर नेता ने शिवराज को पार्श्व में ढकेलकर खुद मुख्यमंत्री बनने की जुगत आरंभ कर दी है।

अहमद पटेल के लिए खुल सकते हैं राज्य सभा के दरवाजे

अहमद पटेल के लिए खुल सकते हैं राज्य सभा के दरवाजे

रास की एक दर्जन सीटों के लिए जोड़तोड़ आरंभ

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र की एक दर्जन राज्य सभा सीटों के लिए सियासी हल्कों में मारामारी आरंभ हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल के लिए गुजरात से एक सीट पर सेज सज चुकी है। वहीं दूसरी ओर अनेक दिग्गज छः साल के लिए पिछले दरवाजे से संसद में जाने के अपने मार्ग प्रशस्त करते नजर आ रहे हैं।

तमिलनाडू में अन्ना द्रमुक के राज्य सभा सांसद के.वी.रामलिंगन इस बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं, उनके द्वारा रिक्त की गई सीट पर पार्टी का ही कोई अन्य नेता चुना जा सकता है। पश्चिम बंगाल में पांच सीटों में से विधानसभा के अंकगणित के हिसाब से त्रणमूल को तीन एवं कांग्रेस तथा वामदलों की झोली में एक एक सीट ही जाएगी। यहां से सीताराम येचुरी को वामदल फिर से चुन सकते हैं।

गोवा में शांताराम नायक का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इनके स्थान पर चेहरा साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है। भाजपा ने गैर कांग्रेसी नेता को समर्थन देने का एलान कर दिया है। अगले साल गुजरात चुनावों के मद्देनजर यहां की चार सीटें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इनमें से तीन सीटें भाजपा के कब्जे में हैं। कांग्रेस के आला नेता निर्मला सीतारमन को यहां से राज्य सभा में भेजने की इच्छुक है, किन्तु नरेंद्र मोदी चुनावों का हवाला देकर अपनी बात मनवा सकते हैं।

गुजरात की बची एक सीट पर कांग्रेस अध्यक्ष के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल को राज्य सभा भेजने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र में एक अनार सौ बीमार की स्थिति बन गई है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के त्यागपत्र के बाद इस सीट पर यद्यपि कांग्रेस का ही कब्जा बरकरार है फिर भी इसे पाने के लिए आला नेताओं के समर्थकों ने गणेश परिक्रमा आरंभ कर दी है।

माता रानी के भक्तों ने बनाया नया रिकार्ड

माता रानी के भक्तों ने बनाया नया रिकार्ड

वेष्णोे देवी में रोजाना आमद दे रहे पचास हजार भक्त

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। त्रिकुटा की पर्वत श्रंखलाओं पर विराजी माता वेष्णो देवी के भक्तों की तादाद में साल दर साल इजाफा होता जा रहा है। इस साल पहली छःमाही में तकरीबन साढ़े छियालीस लाख भक्तों ने माता रानी के दर्शनों का लाभ उठाया है। माता रानी के भक्तों पर आतंकी हमलों, ठंड, गर्मी, बरसात बेअसर ही रही। गर्मी के मौसम में रोजाना पेंतालीस से पचास हजार भक्त माता के दर्शनों को बेस केम्प कटड़ा में उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2009 में पहली छः माही में कुल 36 लाख 88 हजार 564 भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए थे। इस साल यह आंकड़ा इसी अवधि में बढ़कर 46 लाख 40 हजार के लगभग पहुंच गया है। यद्यपि माता वेष्णो श्राईन बोर्ड की अनदेखी के चलते भक्तों को वाण गंगा से भवन तक की साढ़े बारह किलोमीटर की चढ़ाई में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है फिर भी भक्तों का हौसला और श्रृद्धा देखते ही बन रही है।

भीड़ की अधिकता को देखते हुए श्राईन बोर्ड ने पिछले साल ही तीसरी गुफा को भी खोल दिया है। आरोपित है कि श्राईन बोर्ड की अनदेखी के चलते त्रिकुटा की पहाड़ियों पालीथिन की पन्नियां से अटने लगी है। बारिश के मौसम में महीन पालीथिन की बनी बरसाती महज बीस रूपए में ही बेस केम्प कटड़ा और भवन के पास उपलब्ध हो रही है, जिसके उपयोग के बाद श्रृद्धालू इन्हंे पहाड़ों पर ही फेंक दिया करते हैं।

गुरुवार, 7 जुलाई 2011

नौटंकी प्रभात झा महोदय की!

नौटंकी प्रभात झा महोदय की!

(लिमटी खरे)

भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बिहार मूल के प्रभात झा हैं। वैसे तो झा ने मध्य प्रदेश में सालों काम किया है, किन्तु भाजपा में आज भी उनकी सर्व स्वीकार्यता का अभाव साफ देखा जा रहा है। भले ही एक के बाद एक उपचुनावों में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया हो, किन्तु यह जीत संगठन के खाते में इसलिए नहीं जाएगी, क्योंकि हर जगह भाजपा नहीं जीती कांग्रेस हारी है। गुटबाजी में फंसी कांग्रेस ने सदा ही भाजपा की जीत के मार्ग प्रशस्त किए हैं। मुख्यमंत्री बनने की जुगत में लगे प्रभात झा के कारिंदों को उनकी मंशा का पता चल गया है, यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार के नुमाईंदे इन दिनों दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान को ‘‘पीएम मेटेरियल‘ बताने से नहीं चूक रहे हैं। इसी तरह का काम राजा दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश सूचना केंद्र प्रभारी इंदिरा स्वरूप ने भी किया था राजा पीएम तो नहीं बने पर इसके बाद राजा को दस साल का वनवास अवश्य ही भोगना पड़ा था।
 
हाथी को सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी माना गया है। हाथी के साथ अनेक किंवदंतियां, कहावत, महावत और मुहावरे आम हैं। ‘‘हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और‘‘ बड़ी ही पुरानी और सुनी सुनाई कहावत मानी गई है। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन ने इस कहावत को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। भाजपा ने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और कैरोसीन के मूल्यों में लगी आग पर जमकर हल्ला मचाया है। भाजपा वैसे तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पर यह दबाव बनाने में नाकाम रही है कि वह मूल्य वृद्धि को वापस ले ले। भाजपा का देश व्यापी विरोध महज रस्म अदायगी ही नजर आ रहा है। भाजपा द्वारा आम आदमी की कमर इस मंहगाई से टूटने को आधार बनाकर विरोध जताया जा रहा है।
इसी मंहगाई के शोर में मध्य प्रदेश भाजपा के निजाम प्रभात झा ने एक नायाब तीर छोड़कर सभी का ध्यान अपनी ओर बरबस ही खींच लिया। प्रभात झा ने महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को पत्र लिखकर उनसे इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। संभवतः पहली बार जनता द्वारा प्रत्यक्ष न चुने गए जनप्रतिनिधि ने इस तरह की अनुमति की मांग की होगी। प्रभात झा के इस कदम से भाजपा भी दो फाड़ में बट गई है। एक धड़ा जो एमपी के सीएम की कुर्सी पर प्रभात झा को काबिज देखना चाह रहा है वह प्रभात के साथ तो दूसरा धड़ा इसे शिवराज सिंह चौहान को निपटाने के खेल का आगाज मान रहा है।

ईंधन के दामों में बढ़ोत्तरी के बाद अनेक राज्य सरकारों ने अपने अपने सूबों में करों में राहत देकर आम आदमी को सहारा दिया है। मुख्यतः बिहार ने डीजल पर बिक्री कर में 0.36 फीसदी, उत्तराखण्ड और पंजाब ने डीजल की बढ़ी कीमतों से वैट से मुक्त रखा है। हरियाणा ने कैरोसीन पर वैट समाप्त कर दिया है। पश्चिम बंगाल ने रसोई गैस पर वैट समाप्त कर दिया है। राजस्थान ने डीजल पर वैट घटा दिया है एवं दिल्ली ने डीजल 37 पैसे प्रति लीटर तो बीपीएल परिवारों के लिए गैस पर पचास रूपए की छूट देने की घोषणा की है।

सभी की आंखें किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान पर टिकी थीं कि वे क्या करिश्मा करते हैं। अफसोस शिवराज ने मौन ही साधे रखा। एक आंकलन के अनुसार रसोई गैस और कैरोसीन दोनों ही एसे पेट्रोलियम उत्पाद हैं जो राज्यों के खजाने में खासी बढ़ोत्तरी के कारक माने जाते हैं। वैसे तो पेट्रोलियम उत्पाद पर आहूत बिक्रीकर और वैट से सरकारों को मोटी कमाई होती है, पर सूबाई सरकारें अगर चाहें तो इस पर कमी कर राज्य में जनता को राहत प्रदान कर सकती हैं। 2010 -2011 के आंकड़ों पर गौर फरमाया जाए तो इस वित्तीय वर्ष में राज्यों को पेट्रोलियम उत्पाद के माध्यम से 78 हजार 944 करोड़ रूपयों की कमाई हुई है। जो इसके पहले वाले वित्तीय वर्ष की तुलना में 24 फीसदी अधिक है। डीजल पर राजस्थान को छोड़कर किसी भी सूबे ने वैट की दरों में रियायत नहीं दी है।

एक तरफ किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे पेट्रोलियम उत्पादों की दरों में बढ़ोत्तरी होने के बाद भी राज्यों के द्वारा इन पर आहूत करों में कमी करने को तैयार नहीं वहीं दूसरी ओर बरास्ता राज्य सभा संसदीय सौंध मेें कदम रखने वाले मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभात झा इस मंहगाई से आजिज आकर खुद इच्छा मृत्यु की इजाजत की दरकार रख रहे हैं। प्रभात झा को जिस राज्य में भाजपा की कमान सौंपी गई है उस राज्य में शिवराज के नेतृत्व में भाजपा सरकार काबिज है। शिवराज सरकार इन पेट्रोलियम उत्पादों पर भी वैट वसूलकर अपनी आमदनी बढ़ाने से नहीं चूक रहे हैं शिवराज सिंह चौहान।

अगर देखा जाए तो देश में अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर आहूत वैट सबसे अधिक है। जब शिवराज चौहान से पूछा जाता है कि वे अपने राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों पर करों में राहत क्यों नहीं देते? इसके जवाब में शिवराज का कहना है कि वे क्यों दे करों में राहत? पेट्रोलियम उत्पादों के दाम केंद्र ने बढ़ाए हैं सो इसमें राहत देने का जिम्मा भी केंद्र का ही है।

देश में सबसे मंहगी रसोई गैस मध्य प्रदेश में बिक रही है। एमपी में रसोई गैस 452 रूपए, झारखण्ड में 425 रूपए 50 पैसे, पंजाब में 420 रू., हिमाचल में 411 रूपए 15 पैसे, कर्नाटक में 411 रू.10 पैसे, गुजरात में 409 रूपए पच्चीस पैसे, बिहार में 407 रूपए, छत्तीगढ़ में 403 रूपए 25 पैसे तो उत्तराखण्ड में 394 रूपए तीस पैसे की दर से मिल रही है। भाजपा की उत्तराखण्ड और एमपी सरकार के राज में रसाई गैस की कीमतों में 57 रूपए 70 पैसे का अंतर है। इसी तरह एंट्री टेक्स और वेट देखा जाए तो रसाई गैस पर 24 रूपए पचास पैसे एंट्री तो बीस रूपए वैट, पेट्रोल पर इक्यावन पैसे एंट्री तो 14 रूपए 91 पैसे वैट एवं डीजल पर छत्तीस पैसे एंट्री तो आठ रूपए 23 पैसे वैट लगाया है शिवराज सिंह चौहान ने।

मजे की बात यह है कि ठेकेदारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की गरज से शराब लाबी के दबाव में शिवराज सरकार ने शराब पर एंट्री और वैट शून्य रखा है। राज्य सरकार को वर्ष 2009 - 2010 में पेट्रोलियम पदार्थों में वैट और एंट्री टेक्स से 2550 करोड़ तो शराब पर एक्साईज ड्यूटी के रूप में 2952 करोड़ रूपयों की आमदनी हुई थी। यह आमदनी अगले वित्तीय वर्ष 2010 - 2011 में बढ़कर पेट्रोलियम पदार्थ पर 3386 करोड़ तो शराब पर 3604 करोड़ रूपए हो गई।

शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य के विकास के लिए खासे फिकरमंद नजर आते हैं। विकास के लिए धन की आवश्यक्ता होती है। किसी भी राज्य के पास टकसाल (सिक्के ढालने का स्थान) नहीं लगा हैै। धन करों को जनता पर आहूत कर ही वसूला जाता है और राजकोषीय खजाने को भरा जाता है। इसी से फिर विकास का अनंत सिलसिला आरंभ होता हैै।

इस विकास को करने की जवाबदारी सिर्फ देश की जनता के कांधों पर ही है। इसको अमली जामा पहनाने वाले जनसेवक और लोकसेवक भारी भरकम वेतन इसी राजकोष से लेकर विलासिता से परिपूर्ण अपना जीवन यापन करते हैं। 2010 में विधायकों की पगार बढ़ाने के बाद एक बार फिर पगार बढ़ाने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर दिया गया है। यह है भाजपा सरकार का एक और चेहरा। एक तरफ जनता भूखों मरने पर मजबूर है, वहीं दूसरी ओर विधायक अपनी तनख्वाह बढ़ाने की जुगत में हैं।

इस तरह की विसंगतियां प्रभात झा को दिखाई नहीं पड़तीं। अपने निजाम शिवराज सिंह चौहान के सुरों पर ठुमके लगाते हुए प्रभात झा ने भी कह डाला कि राज्य अगर वैट घटाएगा तो राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। क्या प्रभात झा के अंदर इतना माद्दा है कि वे अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर विज्ञापनों में बड़े बड़े फोटो छपवाने वाले विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी से यह पूछ सकें कि एक तरफ वे खुद मंहगाई के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, साथ ही वैट न घटाने पर विकास योजनओं के प्रभावित होने की दलील दे रहे हैं, फिर किस आधार पर ‘आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, बिजली फ्री, फोन, मोबाईल फ्री, सब कुछ फ्री पाने वाले विधायकों का वेतन एक साल पहले ही बढ़ाने के बाद इस तरह की समिति बनाने का क्या ओचित्य? साथ ही साथ विपक्ष में बैठी कांग्रेस से कोई उम्मीद करना इसलिए बेमानी होगा क्योंकि 2003 के बाद कांग्रेस के कदम ताल इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह भाजपा के ही ‘पे रोल‘ पर काम कर रहा है।

प्रभात झा, शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री राघव जी तीनों को अपनी ही पार्टी की उत्तराखण्ड और हिमाचल सरकार से सीख लेना चाहिए जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्य के कर कम किए हैं। क्या इससे भाजपा शासित इन राज्यों में विकास योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी। हर मामले में अपनी मांद (राज्य के अंदर) बैठकर केंद्र को कोसने से भला क्या होने वाला है! जब भी शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, वे राज्य के हितों को मानों भूल ही जाते हैं।

मंहगाई पर इच्छा मृत्यु की चाहत रखने वाले प्रभात झा ने दस अप्रेल 2008 को राज्य सभा के लिए चुने जाने के उपरांत सदन में आम आदमी के हित अहित का एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, जिससे मध्य प्रदेश क्या समूचे देश के निवासियों के प्रति उनके उत्तरदायी होने का प्रमाण खुद ब खुद मिल जाता है। तीन सालों में अगर प्रभात झा ने एक भी प्रश्न नहीं पूछा या किसी नीति का विरोध नहीं किया है तो इससे साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार देश हित में काम कर ही है, जिसे मध्य प्रदेश भाजपा का पूरा पूरा समर्थन है। अब देखना यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र में प्रभात झा द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि पर संसद में कोई प्रश्न लगाया जाता है अथवा सदा की तरह इस बार भी मौन ही धारण कर लिया जाता है। हालात देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंदर कोसने से सूबे के लोगों की सहानुभूति हासिल करने में भाजपा का कोई सानी नहीं है।

. . . मतलब विवाद में है छिंदवाड़ा!

. . . मतलब विवाद में है छिंदवाड़ा!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले का नाम आते ही केंद्रीय मंत्री कमल नाथ का चेहरा लोगो के जेहन में उभर जाता है। कहते हैं छिंदवाड़ा कमल नाथ के दिल में बसता है। 1980 से लगातार (एक उपचुनाव में सुंदर लाल पटवा के हाथों पराजय का स्वाद चखने के अलावा) छिंदवाड़ा से लोकसभा जाने वाले कमल नाथ की कर्मभूमि छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष न घोषित होने से लगने लगा है कि छिंदवाड़ा में कुछ विवाद अवश्य ही है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में उन्हीं जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई है, जहां विवाद नहीं है। विवाद वाले जिलों में समन्वय स्थापित होने के बाद ही जिलाध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। मध्य प्रदेश में 63 जिला इकाईयों में से 34 की घोषणा कर दी गई है। शेष 29 जल्द ही घोषित होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। शेष बचे जिलों मेें छिंदवाड़ज्ञ का नाम आने से सभी को आश्चर्य हो रहा है। माना जाता है कि छिंदवाड़ा में कमल नाथ की मंशा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता फिर कांग्रेस की घोषित पहली सूची में छिंदवाड़ा का नाम न होना आश्चर्यजनक ही है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और आदिवासी मामलों के मंत्री कांतिलाल भूरिया से जब संपर्क साधा गया तो दूरभाष पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई विवाद वाली स्थिति नहीं है। शेष बचे जिलों स्थानीय प्रभावशाली नेताओं से रायशुमारी के उपरांत जल्द ही जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दस साल का कार्यकाल पूरा करने वालों को अब अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा।

छिंदवाड़ा के संबंध में भूरिया ने तर्क दिया कि चंूकि वहां के अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी दस साल पूरे कर चुके हैं अतः नए प्रावधानों के अनुसार उनका इस पद पर बने रहना संभव नहीं है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री कमल नाथ विदेश प्रवास पर हैं, इसलिए उनके आने के बाद ही उनसे चर्चा और उनके सुझाए नाम की घोषणा कर दी जाएगी। गौरतलब होगा कि कमल नाथ के प्रभाव वाले महाकौशल के बालाघाट जिले में दस साल अध्यक्ष रहने के बाद पुष्पा बिसेन को हटाकर विधायक प्रदीप जायस्वाल को अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। जिससे साफ है कि बालाघाट में कमल नाथ की पसंद को सम्मान दिया गया पर जब छिंदवाड़ा की बात आई तो गाड़ी अटक गई।