बुधवार, 21 दिसंबर 2011

ठंड के कहर से जम गया उत्तर भारत


ठंड के कहर से जम गया उत्तर भारत



(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। साल के अंतिम पखवाड़े में बर्फीली हवाओं ने देश भर में कोहराम मचा दिया है। पारा गिरने से लोग घरों में दुबक रहे हैं। सूर्य नारायण का तेज भी कोहरे के चलते एकदम मद्धिम ही प्रतीत हो रहा है। उत्तरी और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अनेक इलाकों में घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात बाधित है।
जम्मू से ‘साई ब्यूरो‘ ने बताया कि कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों गुलमर्ग और पहलगाम सहित अनेक जगहों पर फिर हिमपात हुआ है और घाटी में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आयी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी तापमान नीचे चला गया है। श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान चार दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।
जम्मू काश्मीर में ठण्ड से हाल बेहाल हैं। ऊधमसिंह नगर जिले में घने कोहरे और कड़ाके की ठण्ड को देखते हुए कक्षा एक से पांच तक के सभी विद्यालय इकतीस दिसम्बर तक के लिए बन्द कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी पीएस जंगपांगी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि षिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेष का अनुपालन सुनिष्चित कराने के निर्देष दे दिये गए।
बिहार से ‘साई ब्यूरो‘ ने खबर दी है कि राज्य में ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों को २५ दिसम्बर तक बंद कर दिया गया है। झारखंड में कोहरे के कारण अनेक स्थानों पर जनजीवन पर असर पड़ा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण बहुत कम रोशनी में काम करने के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था और उड़ानों की जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट पर देने जैसे प्रबंध किए जा रहे हैं।
भोपाल से ‘साई ब्यूरो‘ मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि, कुछ इलाकों में तापमान में वृद्धि के कारण ठंड में कमी आई है। खजुराहो में सबसे कम दो डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, ग्वालियर में पांच दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
रीवा, शहडोल और सागर संभाग में अगले चौबीस घंटों के दौरान भी शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इन क्षेत्रों में तापमान चार डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। मुरैना में तापमान में आई कमी से मुरैना रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरियों के क्रेक होने से डाऊन टैªक पर रेल यातायात लगभग एक घंटे तक रूका रहा। 
लखनउ से ‘साई ब्यूरो‘ से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने कहर बरपाया हुआ है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप ज्यों का त्यों बना हुआ है। गलनभरी ठंड और शीतलहर से लोगों के सामान्य कामकाज पर असर पड़ा है, जबकि कोहरे के कारण सड़क, रेल तथा हवाई यातायात प्रभावित हो गया है।
सड़क, रेल तथा हवाई यातायात प्रभावित हा ाज्य के कई जिलों में ठंड से कुछ लोगों की मौत होने की भी खबर है। अस्पतालों में ठंड लगने से बीमार हुए लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। गरीब तथा बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों के प्रबंध किये गये सहारा लोगों के लिए रैन बसेरों के हैं जबकि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाये जा रहे हैं।   
उत्तर प्रदेश में प्रदेश में चल रही कड़ाके की ठण्ड और शीतलहर से जनता की मुश्किलों को देखते हुये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से शीतलहर को भी दैवी आपदा घोषित करने की मांग की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार केवल बर्फबारी, तूफान, बादल फटना, सूखा, अग्निकाण्ड, बाढ़, भूकम्प आदि जैसी स्थिति को ही दैवी आपदा मानती है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कप कपा देने वाली ठंड बीमार, वृद्ध और बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। एक बार फिर मेरठ समेत आस-पास जिले ठंड की जकड़न से काप उठे। गिरते तापमान ने बुजुर्ग और बच्चों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। स्कूली बच्चों को भारी ठंड के बीच स्कूल की राह पकड़नी पड़ी ठंड के बेदर्द रूख को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों का समय बदल दिया है अब आठवी तक की कक्षायें सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक लग रही हैं।
रात में घने कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हो गया है। बाजार में भी ठंड का असर दिख रहा है बाजार देर से खुले और जल्दी बंद हो रहे है परन्तु फिर भी लोग मेरठ की मशहूर रेवड़ी, गजक, मूॅगफली और गरमागरम चाय के साथ सर्दी का लुफ्त उठा रहे हैं। 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप जारी है। गलन भरी ठंड और शीतलहर ने जिले के बशिन्दो का जीना मोहाल कर रखा है। लोग घरों में दुबके अलाव के सहारे दिन काट रहे हैं। जबकि जिले के सभी प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल आगामी पच्चीस दिसम्बर तक बन्द कर दिये गये हैं ठंड से पशुपक्षी भी ठिठुर रहे हैं। प्रशासन ने ठंड से निपटने के लिए कम्बल बाटने और प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने का बन्दोबस्त किया है पर ठंड से ठिठुर रहे लोगों के लिए प्रशासन का यह प्रयास नाकाफी है। 
बिहार प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। राजधानी पटना सहित कई क्षेत्रों में धूप नहीं निकलने से ठंड का असर और ज्यादा देखा गया। वहीं घने कुहरे के कारण रेल और विमान परिचालन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव तीन और अधिकतम बारह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। वहीं, गया का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार, भागलपुर दस दशमलव दो, पूर्णिया दस दशमलव चार डिग्री से ल्सियस रिकार्ड किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटे के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और कुहासा छाया रहेगा।  इस बीच, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने कहा है कि ठंड से बचाव के लिए अब तक सभी जिलों को पचास लाख रुपये दिए जा चुके हैं। जरूरत पड़ने पर जिलों को और राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
उधर शिमला से ‘‘साई ब्यूरो‘‘ ने बताया कि प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कल रात से हो रही ताजा बर्फबारी से पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। जनजातीय लाहौल घाटी  में आज दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा और दिन का तापमान शून्य से 5 डिग्री सैल्सियस नीचे रिकार्ड किया गया जो इस वर्ष का न्यूनतम तापमान है। घाटी के लोग खराब मौसम के चलते दिनभर घरों व दफ्तरों में रहकर कड़ी सर्दी से जूझने का प्रयास करते रहे।
इसके साथ ही रोहतांग में करीब तीन ईंच ताजा हिमपात हुआ है और पूरे क्षेत्र में तेज बर्फानी हवाएं चल रही हैं। किन्नौर जिले में भी तापमान जमाव बिन्दु से नीचे चल रहा है और नदी नाले व जल स्रोत जम चुके हैं। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान ऊंचे क्षेत्रों में और अधिक वर्षा व बर्फबारी की संभावना जताई है।

लोकपाल के गठन को हरी झंडी


लोकपाल के गठन को हरी झंडी



(धीरेंद्र श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संवैधानिक दर्जे के साथ लोकपाल के गठन से सम्बद्ध ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंत्रियों और अधिकारियों के दल ने दो दिन तक विचार-विमर्श के बाद लोकपाल विधेयक का नया मसौदा तैयार किया। उसके बाद इस विधेयक के मसौदे और संविधान संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में मंजूरी दी गई।
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कल रात नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सत्तर मिनट तक चली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात की पुष्टि की। मंत्रियों के दल ने सोमवार को लोकपाल विधेयक का मसौदा तय किया था। लोकपाल संस्था में नौ सदस्य होंगे। अध्यक्ष का चयन चार सदस्यों की समिति करेगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश होंगे।
विधेयक में प्रधानमंत्री के पद को कुछ शर्तों के साथ लोकपाल के दायरे में रखा गया है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, घरेलू और बाहरी सुरक्षा संबंधी निर्णयों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। सी बी आई पर लोकपाल का कोई नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह जोड़ा गया है कि सी बी आई के निदेशक का चयन एक समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। विधेयक के मसौदे में लोकपाल संस्था में और उसके सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है।
संस्था के आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से चुनने का प्रस्ताव भी है। लोकपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और उसके अध्यक्ष या सदस्यों पर महाअभियोग की कार्रवाई तभी हो सकती है, जब कम से कम एक सौ सांसद इस बारे में ज्ञापन दें

किसान आत्महत्याओं के मामले में राज्यों को नोटिस


किसान आत्महत्याओं के मामले में राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली (साई)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों की आत्महत्या के मामलों पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों को नोटिस जारी किये हैं। आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि तीनों राज्यों में किसानों की आत्महत्या की मीडिया में आई हाल की खबरों पर  संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह नोटिस जारी किए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी किए गए नोटिसों में कहा गया है कि वें इस मामले पर अपनी रिपोर्ट छह सप्ताह के अंदर पेश करें।
खबरों के अनुसार वर्ष २०११ के दौरान महाराष्ट्र के केवल छह जिलों में ही ६८० किसानों ने आत्महत्या की। अक्टूबर और नवम्बर में आंध्र प्रदेश के छह जिलों में ९० किसानों ने आत्महत्या की। नवम्बर में केरल के वायनाड जिले के आठ किसानों ने खुदकुशी की।

चिदम्बरम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस


चिदम्बरम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नई दिल्ली (साई)। भारतीय जनता पार्टी ने होटल मालिक विवाद में संसद से बाहर वक्तव्य देने को लेकर गृहमंत्री पी. चिदम्बरम के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कल इस प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार इस पर विचार कर रही हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी नेता एस.एस अहलुवालिया ने कहा कि चिदम्बरम ने नोटिस देकर संसद के भीतर वक्तव्य देने की बजाय बाहर मीडिया को वक्तव्य दिया।
उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में जवाब देने के बजाय उन्होंने बाहर मीडिया से बात की और मीडिया को स्टेटमेंट दी। जरूरत ये थी कि वो सदन में आते, नोटिस देते कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं और किसी भी मंत्री को अपने पक्ष रखने का अधिकार है। जब हम मांग कर रहे थे तो हम उनका पक्ष भी सुनते।
उधर, चिदम्बरम का बचाव करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने चिदम्बरम के खिलाफ भाजपा के रूख को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राशिद अल्वी का कहना था कि चिदम्बरम बिल्कुल निर्दाेष हैं। किसी अदालत ने किसी कमीशन उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई फैसला नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी गैर जरूरी तौर पर उनका नाम लेकर हाऊस को नहीं चलने देती, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

सेवाभारती संशोधन विधेयक पारित


सेवाभारती संशोधन विधेयक पारित



(अनेशा वर्मा)

नई दिल्ली (साई)। लोकसभा ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े, प्रसार भारती -ब्राडकास्टिंग कार्पाेरेशन ऑफ इंडिया- संशोधन विधेयक -२०११ पारित कर दिया। इसके साथ ही यह विधेयक संसद से पास हो गया है। राज्यसभा ने इसे पिछले सप्ताह ही पास कर दिया था। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार नवम्बर १९९७ और अक्तूबर -२००७ के बीच प्रसार भारती में की गई नियुक्तियां सेवा निवृत्ति तक डेपूटेशन पर मानी जाएंगी।
बहस मे हस्तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने बताया कि सरकार प्रसार भारती को मजबूत करने के लिए संसद के अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में लोक प्रसारक को अधिक प्रतियोगी बनाने पर जोर रहेगा।
अंबिका सोनी ने कहा कि वे यह चाहती हैं कि सदन मांग करे कि पूरे प्रसार भारती के उपर एक गंभीर और विस्तार से चर्चा हो जो १९९० में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति थी वो २०११ में बिलकुल नहीं है। आज कमर्शियल चौनल के साथ मुकाबला करना एक पब्लिक ब्रोडकास्टर के लिए बहुत कठीन है। श्रीमती सोनी ने बताया कि इस मुद्दे पर फिलहाल कार्मिक और व्यय विभागों के साथ बातचीत चल रही है। बहस का जवाब देते हुए सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री मोहन जटुआ ने बताया कि प्रसार भारती में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं।

छग में ईटीवी के प्रसारण की अनुमति


छग में ईटीवी के प्रसारण की अनुमति

नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य में ई टी वी चौनल के प्रसारण की अनुमति देने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन के अवैध आवंटन में मुख्यमंत्री रमण सिंह के रिश्तेदारों के शामिल होने का समाचार चलाए जाने के कारण राज्य में इस चौनल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी।
न्यायालय ने रमण सिंह सरकार को नोटिस भी जारी किया है और इस समाचार चौनल के प्रसारण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने चौनल से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गरिमा बनाए रखने को भी कहा है।

केंद्र के साथ सूबाई योजनाओं की जानकारी देंगे गहलोत


केंद्र के साथ सूबाई योजनाओं की जानकारी देंगे गहलोत


जयपुर (साई)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों को दर्शाने वाले प्रदर्शनी वाहन को जयपुर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस प्रदर्शनी में केन्द्र सरकार की इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, सर्वशिक्षा अभियान सहित 17 योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, निःशुल्क दवा योजना, ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम सहित कई अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रदर्शनी से ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी जिससे वे इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे।

हत्या के आरोपी की सजा बरकरार


हत्या के आरोपी की सजा बरकरार

जयपुर (साई)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर जेल में हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे पाकिस्तानी वैज्ञानिक खलील चिश्ती की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बहाल रखा है। खलील चिश्ती और इस मामले में सजा काट रहे दो अन्य अपराधियों ने अजमेर के जिला और सत्र न्यायालय की ओर से दी गई उम्र कैद की सजा संबंधी आदेश के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
न्यायाधीश आर एस राठौड़ और न्यायाधीश एस एस कोठारी की खण्डपीठ ने आज इस मामले में अपने फैसले में चिश्ती द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। खलील चिश्ती पर दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अजमेर में सम्पत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। जोधपुर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने भंवरी देवी मामले में गिरफ्तार लूणी के विधायक मलखान सिंह विश्नोई को 28 दिसम्बर तक सीबीआई रिमांड में भेजने के निर्देश दिए हैं।
मलखान सिंह को कल शाम सीबीआई ने सर्किट हाउस में की गई पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार भंवरी देवी के पति अमरचंद की रिमांड अवधि भी 22 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है।  श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कनिष्ठ लिपिक को पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया है। गौरतलब है कि कल दोपहर सीआईडी  ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे पाकिस्तान को सेना से जुड़ी सूचनाएं देते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके पास से सुरक्षा संबंधी कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

दुर्घटना में तीन छात्रों की मृत्यु


दुर्घटना में तीन छात्रों की मृत्यु

पटना (साई)। औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना क्षेत्र के बन्धुबिगहा गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ उनचालीस पर सुबह एक निजी बस के ट्रक से टकरा जाने के फलस्वरूप तीन परीक्षार्थियों की मृत्यु हो गयी है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस दुर्घटना में बारह अन्य घायल हो गये है।
कन्डवा से दाउद नगर जा रही निजी बस सड़क के किनारे एक ट्रक से टकरा गई, दुर्घटना में एक परीक्षार्थी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी और दो अन्य ने अस्पताल मे दम तोड़ दिया। दुर्घटना के विरोध मं नागरिकों ने औरंगाबाद शहर में मु ख्य पथ को काफी देर तक जाम रखा।
उधर, दरभंगा जिले के खरथुआ के पास एक वाहन के पलट जाने से अरविंद कुमार सिंह, पवन सिंह और प्रकाश कुमार झा की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये। ये तीनों टीईटी परीक्षा देने जा रहे थे।

डॉ.ठाकुर के निधन पर शोक


डॉ.ठाकुर के निधन पर शोक

पटना (साई)। राज्य के जाने-माने प्रख्यात हृदय रोग विशे षज्ञ डाक्टर ए.के. ठाकुर का पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद पटना पहुंचा। इस मौ के पर काफी संख्या में शोकाकुल लोग मौजूद थे। डाक्टर ठाकुर का कल केरल के कोच्चि के एक अस्पताल में निधन हो गया था। प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क मंत्री वृषण पटेल, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रदेश राजद अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और विधायक अनिल कुमार ने डाक्टर ठाकुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय  पव्रक्ता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शकील अहमद और कृपानाथ पाठक सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने डाक्टर ठाकुर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश ने एक महान चिकित्सा खो दिया है।

मीडिया दल केंद्रीय मंत्रियों से मिला


मीडिया दल केंद्रीय मंत्रियों से मिला

नई दिल्ली (साई)। पोर्ट ब्लेयर के सांसद सांसद विष्णु पद रे के नेतृत्व में पोर्ट ब्लेयर से नई दिल्ली गए मीडिया दल ने केन्द्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। आठ सदस्यिय मीडिया दल केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम, गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायण स्वामी से भेंट कर द्वीप समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इस दल ने पत्र, सूचना कार्यालय की प्रधान महा निदेशक सुश्री नीलम कपूर से भी मुलाकात की और द्वीप समूह के पत्रकारों को अन्य केन्द्रशासित प्रदेशों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की । सुश्री नीलम कपूर ने इस मुद्दे पर द्वीप समूह के उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया । लघु समाचार पत्र एसोसिएशन के बैनर तले मीडिया दल दिल्ली यात्रा पर गया है।

पुनर्राभ्यास प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन


पुनर्राभ्यास प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन

पोर्ट ब्लेयर (साई)। द्वीप यूथ क्लब की ओर से पोर्ट ब्लेयर के राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल परिसर में पर्यटक गाईड के लिए पुनर्राभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासन के पर्यटन निदेशालय तथा कला और संस्कृति निदेशालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अंडमान के इतिहास विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई।
इस मौके पर राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल की प्रभारी डॉ0 रशीदा इकबाल ने अंडमान के इतिहास पर अपने विचार रखे जबकि मदन मोहन सिंह ने शेर अली, वाइपर, रॉस तथा चाथम द्वीप के ऐतिहासिक बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। द्वीप यूथ क्लब के निदेशक शरदा राम ने बताया कि यह क्लब करीब पांच सौ युवाओं को पर्यटक गाइड का प्रशिक्षण दे चुका है। करीब तीन सौ युवा इन द्वीपों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम में पर्यटन निदेशालय की ओर से श्रीमती राबिया बीबी और फिरोज खान ने भी पर्यटक गाइड से जुड़ी समस्याओं की चर्चा की। क्लब के अध्यक्ष नीरज वैद ने घोषणा की कि द्वीप पर्यटन उत्सव के दौरान टूरिस्ट गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

रमन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा


रमन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा

(एन.के.श्रीवास्तव)

रायपुर (साई)। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में मतदान हुआ। प्रस्ताव के विरोध में अड़तालीस मत पड़े। वहीं, प्रस्ताव के समर्थन में सैंतीस वोट मिले।
इस मतदान में बहुजन समाज पार्टी के दो विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव के खिलाफ अधिक वोट पड़ने के कारण राज्य सरकार विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रही। इससे पहले तीसरे दिन भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा  हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा अपना-अपना पक्ष रखने के बाद मतदान हुआ। वहीं, अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हुई।

इन्दिरा आवास असफल


इन्दिरा आवास असफल

रायपुर (साई)। सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि राज्य में इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षा के अनुरूप उपलब्धि नहीं मिल पाई हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे के सवाल के जवाब में पंचायत मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बताया कि इन्दिरा आवास योजना के तहत डी.आर.आई. योजना से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार आठ-नौ से इस वर्ष अक्टूबर महीने तक चार जिलो के नवासी हितग्राहियों को हीे इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया गया हैं। योजना के उचित क्रियान्वयन नहीं होने के कारण बताते हुए मंत्री ने कहा कि सम्बन्धित बैंको से इस बारे में सहयोग नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष श्री चौबे ने सुझाव दिया कि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार लक्ष्य तय करे और पायलट प्रोजेक्ट के जरिये हितग्राहियों को इस योजना का पूरा लाभ पहुंचाएं। 

टाटा स्टील के लिए दो हजार हेक्टेयर भूमि


टाटा स्टील के लिए दो हजार हेक्टेयर भूमि

रायपुर (साई)।  बस्तर के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित टाटा स्टील  प्लांट के लिए लगभग दो हजार तिरालीस हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री दयालदास बघेल ने सदस्य संतोष बाफना के सवाल के लिखित जवाब में दी।
उन्होंने बताया कि अधिग्रहित भूमि में से लगभग सत्रह सौ चौंसठ हेक्टेयर निजी भूमि है। वहीं, एक सौ तिहत्तर हेक्टेयर शासकीय भूमि तथा एक सौ पांच हेक्टेयर वनभूमि है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को अब तक लगभग बयालीस करोड़ सात लाख चवालीस हजार रूपए का मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं, करीब सत्ताईस करोड़ पैंतीस लाख़ सतहत्तर हजार रूपए का मुआवजा दिया जाना बाकी है। उद्योग मंत्री ने यह  भी बताया कि प्रस्तावित स्टील प्लांट की स्थापना के लिए स्थल सीमांकन की कार्रवाई चल रही है। 

विपक्ष के हंगामे से सत्र प्रभावित


विपक्ष के हंगामे से सत्र प्रभावित

(सतीश नेगी)

धर्मशाला (साई)। धर्मशाला में हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल कांग्रेस के हंगामे से सदन की कार्यवाही में कई बार बाधा पड़ी। जैसे ही प्रश्नकाल आरम्भ होने को था, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कल दो स्थगन प्रस्ताव दिए हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए।
कांग्रेस ने रेणुका उपचुनाव में नोट के बदले वोट व शराब पकड़े जाने की घटना और असम राईफल्स भर्ती घोटाले में देहरा क्षेत्र की भाजपा नेत्री अनिता संदल के संलिप्त होने के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया।
विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम ने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हो हल्ले के बीच प्रश्नकाल जारी रखा और बाद में कुछ संसदीय कार्य भी निपटाए गए। इस दौरान कांग्रेस विधायक नारों के माध्यम से स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करने की मांग करते रह। कांग्रेस का कहना था कि इन दोनों मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
हालांकि शोरगुल के बीच विधानसभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक ही चली और इसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्टोक्स इस बीच विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने सत्तापक्ष पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। धर्मशाला में विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष रेणुका उपचुनाव में नोट के बदले वोट व शराब और असम राईफल्स में फर्जी भर्तीवाड़े जैसे मुद्दों पर नियम 67 के तहत स्थगत प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा करना चाहती है मगर इसे स्वीकार न करना नियमों के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश से जुड़े मुद््दों पर चर्चा करना चाहती है और इन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। स्टोकस ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियम 67 के तहत इन मुद्दों पर चर्चा की अनुमति न देने पर विपक्ष सहमत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने रेणुका उपुचनाव में धन-बल व सरकारी तंत्र का दुरूपयोग किया जिससे भाजपा चुनाव जीतने के बावजूद भी नैतिक रूप से हार चुकी है।
वहीं दूसरी ओर एक भाजपा नेत्री द्वारा असम राईफल्स फर्जी भर्तीवाड़े में शामिल होकर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के हितों से खिलवाड़ किया है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विपक्ष की नेता ने कहा कि सदन की बैठक से पहले कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सदन में विपक्ष के हंगामे को बेबुनियाद व अनुचित बताया है। विधानसभा परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी सत्र की अवधि कम होने की बात करती है वहीं दूसरी ओर हंगामा कर विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नीति और न ही नेता। धूमल ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करना या न करना, विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है व इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद हो हल्ला करना अशोभनीय व निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि असम राईफल्स भर्ती घोटाले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रेणुका उपचुनाव के दौरान पकड़ी शराब के मामले में भी जांच चल रही है और सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि रेणुका में भाजपा की जीत से कांग्रेस बौखला गई है और दुष्प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े किसी भी मुद््दे पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है और विपक्ष को इसमें सहयोग देना चाहिए। 
उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद सिवनी में २४ पार्षद हैं इनमें भाजपा के १२ और कांग्रेस के १२ पार्षद हैं। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है यह परिषद भाजपा के बहुमत वाली परिषद है किंतु उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस पार्षद उपाध्यक्ष पद के लिये चुन लिये गये थे अब भाजपा के पार्षद चाहते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष के साथ-साथ उपाध्यक्ष भी भाजपा का हो और इसी रणनीति को लेकर अविश्वास प्रस्ताव का बिगुल भाजपा पार्षदो द्वारा बजा दिया गया है।

नए जिले नहीं बनेंगे: धूमिल


नए जिले नहीं बनेंगे: धूमिल

धर्मशाल (साई)। सरकार का नये जिले बनाने का कोई इरादा नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रवीण कुमार द्वारा नये जिले की स्थापना संबंधी पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पालमपुर और अन्य नये जिलों के गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
इस बीच उद्योग मंत्री किशन कपूर ने भाजपा विधायक रूप सिंह के एक सवाल पर बताया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए 6 स्थानों का चयन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने सर्वेक्षण करवाया है और ये उद्योग मंडी व कांगड़ा जिले में लगाए जाएंगे। इसके लिए मंडी जिले के अलसू और कांगड़ा जिले के चनौर, संसारपुर टैरस, मिलवां, धंडरा व सुरूदवान इलाकों का चयन किया गया है।
परिवहन मंत्री महेन्द्र सिंह ने कहा है कि पालमपुर में नये बस अड्डे से कृषि विश्वविद्यालय व एस.एस.बी चौक के बीच सिटी बस सेवा चलाई जाएगी। उन्होंने विधानसभा में विधायक प्रवीण कुमार के एक सवाल पर बताया कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पालमपुर से दिल्ली के बीच वोल्वो बस सेवा चलाने पालमपुर से शिमला के बीच सुपर फास्ट बस सेवा शुरू करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

दलबदल मामले में 30 अप्रेल तक फैसला सुनाने के निर्देश


दलबदल मामले में 30 अप्रेल तक फैसला सुनाने के निर्देश

(अमित कौशल)

चंडीगढ़ (साई)। पंजाब एंव हरियाणा हाईकार्ट ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के पांच विधायकों के दलबदल मामले मे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को 30 अप्रेल तक अपना फैसला सुनाने का निर्देष दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि फैसला आने तक यह पांचों विधायकों न कांग्रेस मे और न हरियाणा जनहित कांग्रेस मे माने जांएगे।
हजका अध्यक्ष कुलदीप बिषनोई के वकील सतपाल जैन मे मांग की थी कि इन विधायकों की मान्यता रद्द की जाए और उन्हे कैबिनेट मंत्री से मद से हटाया जाए। गौरतलब है कि इन पांचों विधायकों को अयोग्य धोषित किए जाने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास पिछले सालों से याचिकांए लंम्बित है।
अदालत के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन नैशनल लोक दल ने फैसले का स्वागत किया और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा से तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने की मांग की है। उच्च न्यायालय के आदेष के बाद विधानसभा मे कांग्रेेस सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित 90 मे से 41 रह गई है।

नैनीताल में डलेगा तेरह करोड़ का फुड प्रोसेसिंग यूनिट


नैनीताल में डलेगा तेरह करोड़ का फुड प्रोसेसिंग यूनिट

नैनीताल (साई)। नैनीताल जिले के कोटाबाग में केंद्र सरकार के सहयोग  से करीब तेरह करोड़ रुपए की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जहां फ्रोजन फ्रूड्स, सब्जी, डिब्बा बंद फल, जैम व जूस आदि बनाये जायंेगे। सचिवालय में मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में औद्यानिकी की राज्य स्तरीय स्टीरिंग कमेटी की बैठक में इस आषय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकारी सूत्रों के अनुसार इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए केंद्र सरकार से चार करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। इस यूनिट के लगने से सौ लोगों को अप्रत्यक्ष और पच्चीस लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। साथ ही राज्य से कच्चा माल खरीदा जायेगा, जिससे किसानों को भी लाभ होगा।
इसके अलावा कृषि मण्डी परिषद हरिद्वार द्वारा करीब आठ करोड़ रुपए की लागत से फल, सब्जी मण्डी के आधुनिकीकरण और उच्चीकरण के प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी गई। बैठक में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के प्रस्तावों और उपज के बाद फसल प्रबन्धन और विपणन के बारे में चर्चा की गई और कुल नौ प्रस्तावों में से तीन प्रस्तावों पर संस्तुति प्रदान की गई। बैठक में सचिव कृषि ओम प्रकाष सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

एडीबी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश


एडीबी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

देहरादून (साई)। मुख्यमंत्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ने देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार जिले में एषियन विकास बैंक के सहयोग से किए जा रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देष दिये हैं। यह जानकारी देते हुए एडीबी सहायतित परियोजना की निदेषक राधिका झा ने बताया कि उत्तराखण्ड शहरी विकास परियोजना के तहत लगभग दो सौ बीस करोड़ के जलापूर्ति और सीवरेज के कार्य देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में कराये जा रहे हैं।