किसान आत्महत्याओं के मामले में राज्यों को नोटिस

किसान आत्महत्याओं के मामले में राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली (साई)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों की आत्महत्या के मामलों पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों को नोटिस जारी किये हैं। आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि तीनों राज्यों में किसानों की आत्महत्या की मीडिया में आई हाल की खबरों पर  संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह नोटिस जारी किए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी किए गए नोटिसों में कहा गया है कि वें इस मामले पर अपनी रिपोर्ट छह सप्ताह के अंदर पेश करें।

खबरों के अनुसार वर्ष २०११ के दौरान महाराष्ट्र के केवल छह जिलों में ही ६८० किसानों ने आत्महत्या की। अक्टूबर और नवम्बर में आंध्र प्रदेश के छह जिलों में ९० किसानों ने आत्महत्या की। नवम्बर में केरल के वायनाड जिले के आठ किसानों ने खुदकुशी की।