शनिवार, 24 दिसंबर 2011

अनेक चीनी अधिकारी जांच के घेरे में


अनेक चीनी अधिकारी जांच के घेरे में



बीजिंग (साई)। चाईना में अधिकारियों पर गाज गिरना आरंभ हो गया है। पिछले साल अनेक अधिकारियों को जांच के दायरे में लाया गया है। चीन में साल 2011 में अधिकारों का दुरूपयोग करने सम्बंधी मामलों में 43,000 से ज्यादा अधिकारी जांच के घेरे में आए। यह जानकारी ताजा आंकड़ों में दी गई है।
स्थानीय समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अभियोजन पक्ष के वकीलों की राष्ट्रीय बैठक में जारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि सरकारी वकीलों ने जनवरी से नवम्बर के बीच 31,616 आपराधिक मामलों में शामिल 43,265 संदिग्ध अधिकारियों की जांच की। सरकारी वकीलों ने पूरे चीन में 8,37,736 संदिग्धों की गिरफ्तारी को मंजूरी दी और 10,70,000 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें 1,801 लोग ऐसे हैं, जो जहरीली या हानिकारक खाद्य उत्पाद बनाने और बेचने में शामिल रहे हैं। खाद्य पदार्थों से सम्बंधित भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही के मामलों में इस वर्ष कम से कम 120 सरकारी कर्मचारियों की जांच की गई है।

नाडा ने लगाया सात एथलीट्स पर प्रतिबंध


नाडा ने लगाया सात एथलीट्स पर प्रतिबंध

(आकाश कुमार)

नई दिल्ली (साई)। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाड़ा ने डोप टेस्ट में नाकाम रहने पर सात एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनमें एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली अश्विनी अकुंजी भी शामिल हैं।  रिले धाविका मनदीप कौर, सिनि जोस, मेरी टियाना थॉमस, प्रियंका पवार, जौना मुर्मु, अकुंजी पर एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है, वही मुरलीधरन पर दो साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही अगले साल लंदन ओलंपिक में खेलने की उनकी उम्मीदें भी ध्वस्त हो गई हैं। नाडा के फैसले पर ओलंपियन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष असलम शेरखान ने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए।

बंगाल ने केरल को 2 - 0 से हराया


बंगाल ने केरल को 2 - 0 से हराया



(रश्मि सिन्हा)

कोच्चि (साई)। आई लीग फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने यूनाइटेड केरल को २-० से हरा दिया है। शुक्रवार शाम जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इस मैच के दौरान आधे समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी, लेकिन ५१वें मिनट में ईस्ट बंगाल के रयसांगमी वाशुम के पास पर ओरजी पेन ने गोल कर दिया। ईस्ट बंगाल के स्ट्राइकर टोलगे ओजबे ने पेनल्टी के जरिये दूसरा गोल किया।

शुक्रवार, 23 दिसंबर 2011

दरकने लगा है भाजपा का गढ़ महाकौशल प्रांत!


0 महाकौशल प्रांत का सपना . . . 15

दरकने लगा है भाजपा का गढ़ महाकौशल प्रांत!

महाकौशल को प्रथक कर शेष मध्य प्रदेश में लाभ में रह सकती है कांग्रेस



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। महाकौशल प्रांत एक समय में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। वर्तमान में महाकौशल की 94 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को नकारा नहीं जा सकता है। महाकौशल क्षेत्र के कांग्रेस के क्षत्रपों की अदूरदर्शी नीतियों के परिणाम स्वरूप महाकौशल में कांग्रेस के नीचे की जमीन खिसकी है। महाकौशल क्षेत्र के सिवनी जिले से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमति उर्मिला सिंह और उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर ने इसका प्रतिनिधित्व भी किया है।
मध्यप्रदेश में तीसरी पारी का सपना देख रही भाजपा के लिए महाकौशल बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से आगामी 26-27 दिसंबर को ग्वालियर में हो रही प्रदेश कार्यसमिति बैठक में इस अंचल को बचाने और यहां ताकत बघने की रणनीति पर पूरा ध्यान केंद्रित होगा। भाजपा जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग को मिलाकर अनेक जिलों को इसमें समाहित कर महाकोशल प्रांत मानती है।
एक आंकलन के अनुसार महाकौशल प्रांत की 94 विधानसभा सीटों में भाजपा वर्तमान में 62 पर काबिज है। भाजपा सूत्रों के अनुसार भाजपा ने कार्यसमिति बैठक पूर्व जो सर्वे करावाया है और संघ प्रमुख मोहन भागवत की पिछले माह हुई बैठकों के दौरान प्रचारकों से जो फीडबैक लिया गया है, उसके मुताबिक 22 सीटों में परिस्थितियां कमल खिल पाने के अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में हार की 32 और बेड परफारमेंस वाली 22 मिलाकर 54 सीटों में भाजपा की हालत पतली है। इन सीटों पर अन्य दलों का वर्चस्व बढ़ना भाजपा के लिए खतरनाक ही साबित हो सकता है।
भाजपा महाकौशल में शुरू से सक्रिय प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन को पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपेगी, वहीं यहां जिन अन्य नेताओं को सक्रिय किया जाएगा उनमें चंद्रमणि त्रिपाठी, फग्गनसिंह कुलस्ते, गौरीशंकर बिसेन, राकेश सिंह, रामकृष्ण कुसमरिया, श्रीमती नीता पटेरिया, चौधरी चंद्रभान सिंह, श्रीमती पद्मा शुक्ला, भूपेन्द्र सिंह, कुंवर विजय शाह, धीरज पटेरिया, विनोद गोटिया प्रमुख हैं। प्रदेश पदाधिकारियों, नगर जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों को खासतौर पर ग्वालियर पहुंचने के निर्देश दिए हैं।
महाकौशल का वजन यहां के आदिवासी वोटों के कारण बचा है। ये मूलतः कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे, जिनमें भाजपा ने सेंध लगा दी है। वर्तमान स्थिति में जो इन्हें प्रभावित कर ले ये उसी का हो जाता है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की आदिवासी अंचलों में हुई यात्रा के बाद भाजपा का सामाजिक महाकुंभ, गोटेगांव का आदिवासी सम्मेलन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रभात झा के लगातार दौरे, अजा का अभ्यास वर्ग ये बता रहा है कि अजा, जजा और पिछघें के मार्फद राजनीतिक दल अपनी सियासी ताकत का यहां विस्तार करना ही चाह रहे हैं।
महाकौशल प्रांत में गोडवाना गणतंत्र पार्टी का अभ्युदय कांग्रेस और भाजपा दोनों ही के लिए परेशानी का सबब बन गया था। गोंडवाना का तो विधानसभा में खाता भी खुला, किन्तु कांग्रेस भाजपा के कुशल प्रबंधन के चलते गोंडवाना के विधायक ज्यादा कुछ प्रभावी नहीं हो पाए और अंत में गोंडवाना की जड़ें उखड़ने लगीं।
यह शानदार मौका है जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक बार फिर अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रथक महाकौशल या गोंडवाना प्रांत का मुद्दा हवा में उछाल सकती है। इसके लिए गोंगापा को जमीनी स्तर व्यापक संघर्ष की रूपरेखा तैयार करनी होगी। कांग्रेस या भाजपा को अंतरिक या ब्हाय सहयोग देने के पहले वह यह मांग रखे कि प्रथक प्रांत को विधानसभा में पारित करवाया जाए तब जाकर प्रथक प्रांत का सपना साकार हो सकता है।

(क्रमशः जारी)

आखिर कांग्रेस क्यों मुंह सिले बैठी है पावर प्लांट मामले में!


0 घंसौर को झुलसाने की तैयारी पूरी . . . 36

आखिर कांग्रेस क्यों मुंह सिले बैठी है पावर प्लांट मामले में!

छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने किया पावर प्लांट का विरोध



(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। आदिवासियों के नाम पर सालों से सत्ता की मलाई चखने वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सिवनी जिला इकाई मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा छटवीं सूची में अधिसूचित सिवनी जिले के आदिवासी बहुल्य घंसौर विकासखण्ड में डलने वाले 1260 मेगावाट (पहले 1200 मेगावाट) के पावर प्लांट का विरोध करने से आखिर क्यों हिचक रही है?
कांग्रेस के क्षत्रप और केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र जिला छिंदवाड़ा की कांग्रेस का अनेक मौकों पर अनुसरण करने वाली कांग्रेस पावर प्लांट में आदिवासियों के हितों की अनदेखी के मामले में पूरी तरह मौन साधे बैठी है। वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य अमरवाड़ा विकासखण्ड में ग्राम मंधानगढ़ में समीप प्रस्तावित एसकेएस के पावर प्लांट के विरोध में खुलकर सामने आ चुकी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्रीय किसानों की जमीनों के अधिग्रहण, पावर प्लांट से होने वाले पर्यावरणीय और स्थानीय स्तर के नुकसान की जानकारी मिलते ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे द्वारा तत्काल ही किसानों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने के अपने वायदे पर अक्षरशः खरे उतरते नजर आए। छिंदवाड़ा के सांसद कमल नाथ की सहमति ही होगी तभी तो जिला कांग्रेस कमेटी किसानों के बचाव में सड़कों पर उतर आई है।
बताया जाता है कि जब भी प्रदेश में कोई उद्योग स्थापित होता है तब संबंधित विभागों के अधिकारियों की मिली भगत से मध्य प्रदेश सरकार के चुंनिदा आला नेताओं के गुर्गे पहले ही उस स्थान पर जाकर किसानों की जमीनें दुगने तिगने भाव पर खरीद लेते हैं। इसके बाद जब कोई संयंत्र स्थापित करने के लिए कंपनी आती है तो ये गुर्गे उन्हीं जमीनों की तीस से चालीस फीसदी ज्यादा कीमतें वसूल कर लेते हैं।
महाकौशल अंचल में उद्योगों के सरताज बन चुके केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र जिला छिंदवाड़ा में अगर पावर प्लांट का विरोध किया जा रहा है और वह भी कांग्रेस कमेटी के बेनर तले तो निश्चित तौर पर पावर प्लांट से नुकसान ज्यादा फायदा कम ही होगा। माना जाता है कि उद्योगों के मामले में छिंदवाड़ा जिले को संपन्न करने में क्षेत्रीय सांसद कमल नाथ ने महती भूमिका आद की है।
जिला कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा द्वारा जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड अमरवाड़ा के ग्राम मंधानगढ़, राहीवाड़ा, लछुआ, धादरा, ढोगीखेड़ा, कोल्हिया आदि ग्रामों में जमीन अधिग्रहण में एसकेएस कंपनी ने राजस्व अधिकारियों के साथ घर बैठे ही सवेक्षण करवाकर मनमर्जी से काम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अनेक बिंदुओं पर शिकायत कर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
वहीं दूसरी ओर कद्दावर नेत्री सुश्री विमला वर्मा की कर्मभूमि रही इस विरासत को वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हरवंश सिंह ठाकुर द्वारा सहेजा जा रहा है। बावजूद इसके आदिवासी बाहुल्य घंसौर तहसील में मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वात्वि वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड द्वारा डाले जा रहे पावर प्लांट की दो विसंगतिपूर्ण जनसुनवाई और अदिवासियों के शोषण के बावजूद भी जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी का मौन आश्चर्यजनक और संदिग्ध ही माना जाएगा।

(क्रमशः जारी)

सोशल नेटवर्किंग वेब साईट पर धर्म समाज विरोधी सामग्री प्रतिबंधित


सोशल नेटवर्किंग वेब साईट पर धर्म समाज विरोधी सामग्री प्रतिबंधित



(उत्कर्षा)

नई दिल्ली (साई)। दिल्ली की एक अदालत ने फेसबुक, गूगल और यू ट्यूब समेत सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर घृणा या साम्प्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देने वाली धर्म और समाज विरोधी सामग्री प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मुकेश कुमार ने एकपक्षीय आदेश में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों को निर्देश दिया कि वे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले फोटोग्राफ, वीडियो और अन्य सामग्री अपनी वेबसाइटों से हटा लें। अदालत ने यह आदेश एक व्यक्ति द्वारा दायर सिविल मुकदमें की सुनवाई के दौरान दिया।

पूर्व सांसद को सात साल की सजा


पूर्व सांसद को सात साल की सजा

(अमित शुक्ला)

लखनऊ (साई) उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता और तीन बार सांसद रह चुके मित्रसेन यादव को फैजाबाद जिले में गबन के एक मामले में सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल शुक्ल ने उन पर १५ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया जाता है कि १९९७ में दायर किया गया यह मामला किसान इन्टर कॉलेज के खातों से ६२ हजार रुपये के गबन से सम्बन्धित है। मित्रसेन यादव इस इन्टर कॉलेज के प्रबंधक थे।

गुरुवार, 22 दिसंबर 2011

जिले में सहकारिता को अध्यक्ष लगा रहा ग्रहण


जिले में सहकारिता को अध्यक्ष लगा रहा ग्रहण

अध्यक्ष के शह पर सोसायिटियों में मची लूटमार, दीमक की तरह चट कर रहा सहकारिता को अध्यक्ष



(कृष्ण नंदन श्रीवास्त्री)

सिवनी (साई)। सशक्त सहकारिता समृध्द मध्यप्रदेश का यह नारा पढ़कर लगता है कि सच में सहकारिता अगर सशक्त है तो मध्यप्रदेश जरूर समृध्द होगा लेकिन अगर सहकारिता के कर्ताधर्ता ही भ्रष्टाचार करते हुये कालाबजारी को बढ़ावा देते रहेगें तो क्या समृध्द होगा मध्यप्रदेश?

सिवनी जिले में संचालित जिला सहकारी बैंक की 18 शाखाओं सहित जिला मुख्यालय की मुख्य शाखा में संचालक मंडल व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने अपने सहकर्मियों व दलालों के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण पद का दुरूपयोग करते हुये जिस तरह से भ्रष्टाचार की गंगा बहाई है उससे लगता है कि इस भ्रष्टाचार रूपी उफनती गंगा में जिले में संचालित सहकारी बैंकों के  डूबने का खतरा मंडरा रहा है।

अपने राजनैतिक जीवन को संवारने और सुदृढ़ बनाने में अध्यक्ष ने अपने सहयोगियों की मदद और राजधानी में बैठे अपने आकाओं के मार्गदर्शन में सहकारिता को बट्टा लगाते हुये जिस तरह से जिलों की बैंक शाखाओं में फर्जी तरीके से खरीदारी करते हुये बिना विज्ञापन के बैंक की सुरक्षा को दरकिनार करते हुये टोटल फर्जी तरीके से एक ही क्षेत्र के अप्रशिक्षित गनमेनों की भर्ती में जमकर अपार धन की उगाही की है उससे सहकारिता की नींव जरूर कमजोर होगी और मध्यप्रदेश को समृध्द बनाने का दावा खोखला साबित होगा।
जिले में संचालित जिला सहकारी बैंक की 18 शाखाओं में बैंक प्रबंध समिति और बैंक अध्यक्ष ने बैंकों में उपयोगिता के आधार पर इलेक्ट्रानिक उपकरणों की खरीदी में जमकर लूट खसौट मचाते हुये बैंक को जमकर चूना लगाया है। इस मामले क ी अगर गहन जांच की जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा।

विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि जहां अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जिले की मुख्य शाखा सहित नगर व ग्रामीण क्षेत्रों की 18 शाखाओं में 8-10 हजार के इन्वेटर की खरीदी अधिक राशि देकर 18-19 हजार तक की गई है। वहीं स्टेशनरी की छपाई के मामले की जांच की जाये तो  लाखों के वारे न्यारे किये गये हैं। इतना ही नहीं बैकों की शाखाओं में सुरक्षा की दृष्टि से लगाये गये सीसीटीव्ही कैमरे व सायरन की खरीदी और फिटिंग चार्ज में जमकर बंदरबाट किया गया है।

क्या ऐसे बड़े बड़े घपले और लूट खसौट के माध्यम से सहकारिता को सशक्त बनाया जा रहा है कहने को तो सहकारिता मध्यप्रदेश को समृध्द बनाने के लिए कारगार साबित हो रही है लेकिन सहकारिता के ही नुमाईंदे मध्यप्रदेश को समृध्द बनने में रोढ़ा अटका रहे हैं। जिला सहकारी बैंक में मची अंधेर गर्दी की बात जितनी की जाये उतनी कम है। इस संबध में जिले वासियों का कहना है कि जिस तरह से जिला सहकारी बैंक की मुख्य शाखा सहित इनके अधीनस्त सभी शाखाओं में लूटमार इस कार्यकाल में मची है उतनी शायद ही कभी देखने व सुनने को मिली होगी।

लोगों को चर्चा करते सुना गया है कि भाजपा के इस सुशासन में बैंक अध्यक्ष ने जिस तरह से अपने सिपह सलाहकारों के माध्यम से बैंक की शाखाओं को हांशिये में रखकर अपने राजनैतिक जीवन में निखार लाते हुये राजधानी के आकाओं की नजरों में अपनी छवि को सुदृढ़ बनाया है उससे प्रतीत होता है कि अध्यक्ष ने बैंक की आड़ में सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को ही ध्यान में रखते हुये अपने कार्यकाल के दौरान सहकारिता को बट्टा लगाने का ही काम किया है।

अपने कार्यकाल के दौरान बैंक अध्यक्ष के रहते कितने महाप्रबंधकों ने बैंक का कार्यभार संभाला लेकिन अध्यक्ष की किसी भी महाप्रबंधक से नहीं बनी इन्होने अपने पद और भाजपा शासन के दम पर सभी बैंक अधिकारियों को झूठा बतलाकर अन्यत्र स्थान पर ट्रंासफर करवा दिया ताकि इनका एकतरफा राज चलता रहे।

इसी के चलते अपेक्स बैंक के उपाध्यक्ष श्री सोनी को अपने पक्ष में करते हुये उनके खास रिश्तेदार को नरसिंहपुर से सिवनी में महाप्रबंधक बनवाकर जमकर चांदी काटी जा रही है। इतना ही नहीं जिला मुख्यालय की मेन बं्राच में बैठकर शोभा बढ़ा रहे इन महानुभावों के मार्गदर्शन पर जिले के अन्य बैकों व सोसायटियों के संचालक भी जमकर कालाबजारी कर शासन प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुयेे ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को खासे परेशानी में डाले हुये हैं। सीधे व्यापरियों से सांठ गांठ करके किसानों के धोखा धड़ी करते अक्सर देखे जा सकते हैं।  

सूत्र बताते हैं कि अध्यक्ष ने अपने इस कार्यकाल में बैंक प्रबंधन / संचालक मंडल को अंधेरे में रखते हुये करोड़ो की आय अर्जित कर डाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक की एक जीप को फर्जी नीलामी कराते हुये अपने किसी रिश्तेदार को कम कीमत में दे दी गई है इतना ही नहीं बैंक की 8-10 लाख रूपये की कबाड़ की सामग्री को अपने निजी स्वार्थ के चलते महज दो-तीन लाख रूपये लेकर किसी कबाड़ी को सौंप दी गई।

वहीं वर्तमान में गनमेनों की भर्ती में लाखों को बारा न्यारा करते हुये बैंक की सुरक्षा को ताक पर रखा गया है। जिले में संचालित सहकारी बैंक की शाखाओं में अनट्रेन्ड गनमेनों/गार्डों की भर्ती में भोपाल की नीलगिरी सिक्युरिटी सर्विस से सीधे तौर पर सेटिंग के माध्यम से जो भर्ती की गई वो भी गुपचुप तरीके से अपने अपने सहयोगियों के नाते दारों व रिश्तेदारों को जो एक ही क्षेत्र (बरघाट) के युवकों को लाखों रूपयों के लेनदेन के पश्चात् जिले की 18 शाखाओं जबरन थोपा गया है। इस तरह की जबरन भर्ती बैंक के प्रबंधकों के गले नहीं उतर रही है।

विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि वर्तमान में महाप्रबंधक के पद पर आसीन श्री सोनी जो कि अपेक्स बैंक भोपाल के उपाध्यक्ष श्री सोनी के खास रिश्तेदार हैं उन्ही को अपने पक्ष में करते हुये अध्यक्ष ने श्री सोनी को नरसिंहपुर की शाखा से सिवनी में पोस्टिंग कराकर जिले की सोसायिटियों में लूटमार और वर्तमान में की गई अन्ट्रेन्ड गार्डाे की भर्ती को भोपाल की ही सिक्युरिटी सर्विस के माध्यम से कराई है और इनके साथ सुर से सुर मिलाकर बैंक में आगे क्या गुल खिलेंगे यह विचारणीय है?

बुधवार, 21 दिसंबर 2011

सोनिया ने निभया अपना चुनावी वायदा: द्विवेदी


सोनिया ने निभया अपना चुनावी वायदा: द्विवेदी



(सुमित माहेश्वरी)

नई दिल्ली (साई)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कारगर लोकपाल विधेयक लाने के अपने चुनावी वायदे को पूरा किया है। आज नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल को सम्बोधित करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने के अपने २००९ के चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वायदे को पूरा कर रही है। कांग्रेस संसदीय दल के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने संवाददाताओं को बताया कि पार्टी ने अपने विभिन्न अधिवेशनों में किये गये सभी वायदों को पूरा किया है।
श्री द्विवेदी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लोकपाल विधेयक को कल मंजूरी दी थी और उम्मीद है कि इसे संसद में पेश और पारित किया जाएगा। श्रीमती गांधी ने कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक के अलावा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए तीन और विधेयकों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये विधेयक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले लोगों की सुरक्षा, न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने और विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को दी जाने वाली रिश्वत पर काबू पाने से संबंधित हैं।
इसके अलावा मनी लॉडिं्रग रोकने संबंधी कानून को और मजबूत करने के लिए इसमें संशोधन किये जा रहे हैं। श्रीमती गांधी ने कहा कि संसद में कल पेश नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक से लोगों को एक समय सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस विधेयक के तहत ब्लॉक स्तर से ही लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा और भ्रष्टाचार के मामलों से निपटा जाएगा।
श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक से बड़ी संख्या में लोगों को भूख और कुपोषण से बचाया जा सकेगा और यह कांग्रेस पार्टी के अधिकारों पर आधारित विकास के दृष्टिकोण का हिस्सा है। इससे पहले, यूपीए सरकार इसी तरह सूचना के अधिकार का कानून और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू कर चुकी है।
भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की आलोचना करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य संसद की कार्यवाही में बाधा डालना है। उन्होंने कहा कि वह केवल सरकार के विधायी एजेंडे में बाधा डालना चाहती है, लेकिन सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वह लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने काले धन के मुद्दे से निपटने के लिए वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की।

लोकपाल मामले में दिन भरा रहा शोर शराबा


लोकपाल मामले में दिन भरा रहा शोर शराबा

(उत्कर्षा)

नई दिल्ली (साई)। लोकसभा की कार्यवाही आज विपक्षी सदस्यों के शोरशराबे के कारण पहले १२ बजे तक और फिर दिन में दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्य किसानों की सहायता के लिए अनाजों और नकदी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आज सुबह जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तेलुगुदेशम के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया।
अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा सदन में व्यवस्था बनाए रखने के बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद शोरशराबा जारी रहा, जिस पर सदन की कार्यवाही १२ बजे तक स्थगित कर दी गई। १२ बजे फिर बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्य अपनी मांग को लेकर सदन के बीचोंबीच आ गए। उपाध्यक्ष ने सदस्यों से शांत रहने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उत्तेजित सदस्य शांत नहीं हुए। इस शोर शराबे के बीच राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक सहित सात विधेयक सदन में पेश किये गये और सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गई। दो बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है।
उधर, राज्यसभा को भी दस मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि भाजपा सदस्य गृहमंत्री पी.चिदम्बरम के जवाब पर आपत्ति करते रहे और सदन के बीचों बीच आ गए। कांग्रेस के कुछ सदस्य भी  सदन के बीचों बीच आ गए, जिसके बाद सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
लोकपाल मसले पर सरकार के कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि लोकपाल मुद्दे को लेकर सरकार किसी के दबाव में नहीं है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को सरकार चलाने के लिए जनादेश मिला है और वह अपना काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि कांग्रेस का जो कमिटमेंट था वो कल पूरा हो जाएगा। लोकपाल में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी उसमें होंगे। करेप्शन पर रोक लगाने के लिए सी और डी गु्रप के कर्मचारियों को इसमें ले लिया जाएगा, वो भी कल पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कमिटमेंट था सिटीजन चार्टर हम लाएगें। वो वैसे भी हम ले आए है, इसीलिए हमें किसी चीज की परवाह नहीं है।

ठंड का कहर: दिल्ली में स्कूलों की 15 तक छुट्टी


ठंड का कहर: दिल्ली में स्कूलों की 15 तक छुट्टी



नई दिल्ली (साई)। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में ठंड के कारण इस माह की २५ तारीख से २३ दिनों के लिए छुट्टियां रहेंगी। यह घोषणा दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष महेन्द्र नागपाल ने की। उन्होंने कहा कि सर्दी और घने कोहरे के कारण दिल्ली नगर निगम के स्कूल २५ दिसम्बर से १५ जनवरी तक बंद रहेंगे।

शेयर बाजार में उछाल


शेयर बाजार में उछाल

(अतुल खरे)

नई दिल्ली (साई)। बम्बई शेयर बाजार में आज वृद्धि का रूख दिखा है। शुरूआती कारोबार में ही सेन्सेक्स में ३२० अंक से अधिक का उछाल रहा। वित्तीय, रीयल्टी, धातु, वाहन और पूंजीगत सामान कंपनियों के शेयरों में तेजी के कारण बाजार में यह उछाल आया। सेन्सेक्स में पिछले लगातार पांच सत्रों में ८२७ अंक की गिरावट दर्ज की गई। अब से कुछ देर पहले यह २५५ अंक की वृद्धि के साथ १५ हजार ४२९ पर था।
 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ७७ अंक बढ़कर ४ हजार ६२१ पर था।  अन्तरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में डॉलर के मुकाबले रूपया २२ पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर की कीमत ५२ रूपये ६५ पैसे बोली गयी।

पेंशन योजना में संशोधन


पेंशन योजना में संशोधन

नई दिल्ली (साई)। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत मिलने वाली पेंशन सेवा और वेतन से जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान कानून, 1952 की धारा 6-अ के अनुसार कर्मचारी पेंशन फंड में कर्मचारियों को कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करना आवश्यक है जो 6500 रुपये प्रतिमाह तक प्रतिबंधित है। हालांकि सदस्यों को यह विकल्प उपलब्ध है कि 6500 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन की स्थिति में ऊंची दर पर भविष्य निधि फंड में योगदान दे सकते हैं। इससे वे अधिक पेंशन के हकदार होंगे।
केन्द्र सरकार ने पेंशन के पुनरीक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। विशेषज्ञ समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2010 को सौंपी थी और इसकी सिफारिशें कर्मचारी भविष्य निधि फंड के केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड के समक्ष विचार के लिए 15 सितंबर 2010 को रखा गया।
बोर्ड ने निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट पर पहले पेंशन लागू करने वाली समिति- पीआईसी विचार करें। पीआईसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड के सामने रखने के लिए भेज दिया ताकि इस पर अंतिम फैसला लिया जा सके। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़ने ने आज राज्य में यह जानकारी एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। 

उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति


उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति

नई दिल्ली (साई)। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए देश के अनेक प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायधीश और न्यायधीशों की नियुक्ति की है।गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्याधीश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश तो कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विविक्रमाजीत सेन को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
महामहिम ने इसके अलावा मद्रास उच्च न्यालय में चार अपर न्यायधीशों की नियुक्ति भी की है। इनमें श्री कनडासामी रविचन्द्र बाबू, पी देवदास, आर कारूप्पिया और श्रीमती एस विमला शामिल हैं। इसके साथ ही साथ मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रमोद दत्ताराम कोडे, न्यायमूर्ति उमेश दत्तात्रेय सालवी, न्यायमूर्ति श्रीहरि पुरूषोत्तम दवारे, न्यायामूर्ति अनिल रामचंद्र जोशी, न्यायमूर्ति श्रीमती मृदुला रमेश भट्टकर और न्यायमूर्ति आनंद वसंतराव पोतदार को न्यायाधीश नियुक्त किघ्या है।

बीएसएनएल द्वारा आमंत्रित की गई निविदाएं


बीएसएनएल द्वारा आमंत्रित की गई निविदाएं

नई दिल्ली (साई)। लगता है केंद्र सरकार की प्राथमिकता की सूची से भाजपा शासित राज्य अब हटते जा रहे हैं। संभवतः यही कारण है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और मघ्य प्रदेश में टूजी और थ्रीजी सेवा विस्तार की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विभाग ने निविदाएं आमंत्रित की हैं।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री मिलिंद देवरा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 2जी और 3जी सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल सिस्टम फॉर गोबाइल कम्यूनिकेशन (जीएसएम) की 14.37 मिलियन लाइनों के प्रापण के लिए वनविदा बीएसएनएल द्वारा अपने सभी दूरसंचार सर्किलों की आवश्यकता के लिए आमंत्रित की गई है, सिवाएं  के जो इस निविदा के लिए मैसर्स आईटीआई के लिए आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कोटे के तहत उपस्कर प्राप्त करेंगे।
बोलियों में मैसर्स अल्घ्काटेल ल्घ्यूसेंट इंडिया लिमिटेड, मैसर्स जेडटीई टेलीकॉम इंडिया प्रा. लिमिटेड, मैसर्स एरिक्घ्शन इंडिया प्रा. लिमिटेड, मैसर्स नोकिया सीमेंस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड एवं मैसर्स हुआवेई टेलीकम्घ्यूनिकेशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड ने हिस्सा लिया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा जीपीएस से निगरानी


महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा जीपीएस से निगरानी

(नंद किशोर)

भोपाल (साई)। महिला एवं बाल विकास विभाग अपने अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) लगाकर योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा। इस व्यवस्था से उनके द्वारा किये जाने वाले भ्रमण और निरीक्षण दौरे की जानकारी विभाग को सीधे प्राप्त होगी। महिला-बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती रंजना बघेल ने अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस लगाये जाने के निर्देश दिये हैं।
श्रीमती रंजना बघेल के अनुसार जीपीएस से न सिर्फ अधिकारियों की लोकेशन मिल सकेगी बल्कि योजनाओं के बेहतर संचालन में भी मदद मिलेगी। जीपीएस महिला-बाल विकास विभाग के सभी 10 संभागीय संयुक्त संचालकों, 50-50 जिला कार्यक्रम अधिकारियों व जिला महिला-बाल विकास अधिकारियों तथा 453 परियोजना अधिकारियों के वाहनों में लगाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की गतिविधियों के लिए अब तक जन-सहयोग से जुटाए गये चार वाहनों में भी जीपीएस लगाये जा चुके हैं। जिन जिलों के ये वाहन हैं, उनमें उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर शामिल हैं। नीमच और मंदसौर जिले के लिए उपलब्ध कराये जा रहे वाहनों में चालू दिसम्बर माह में ही जीपीएस लग जायेगा।
श्रीमती बघेल ने बताया कि योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए एम.आई.एस. (मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम) को भी व्यवस्थित किया गया है। एमआईएस द्वारा विभागीय योजनाओं की समस्त जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। यह जानकारी योजनाओं के मूल्यांकन एवं विश्लेषण में सहायक सिद्ध हो रही है।
एमआईएस प्रक्रिया में विभागीय योजनाओं का समय-समय पर बैसलाइन सर्वे, मिडटर्म इवेल्यूशन, इम्पेक्ट एसेसमेंट, एक्शन रिसर्च एण्ड स्टडी, डिजी ट्रेकिंग तथा सोशल ऑडिट आदि कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉनीटरिंग की इस पुख्ता व्यवस्था से विभागीय गतिविधियों एवं सेवाओं के इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एवं आउटकम इंडिकेटर्स की मॉनीटरिंग की गुणवत्ता में सुधार दिखा है। एस.आई.एस. और जीपीएस आदि के लिए इस साल बजट में दो करोड़ की राशि का प्रावधान भी रखा गया है।

कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर एवं एसपी पुरस्कृत होंगे


कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर एवं एसपी पुरस्कृत होंगे

(अंशुल गुप्ता)

भोपाल (साई)। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप प्रदेश के विभिन्न संभागों एवं जिलों में अच्छा कार्य करने वाले कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत करने की योजना बनाई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव को पत्र लिखकर मूल्यांकन प्रतिवेदन 24 दिसम्बर, 2011 तक भेजे जाने के लिये कहा गया है। प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के उप-सचिव श्री राजेश कौल के माध्यम से भेजी जा सकेगी।

ज्योतिष गणना भी अप्रेल तक ही पक्ष में है मनमोहन के


बजट तक शायद चलें मनमोहन . . . 57

ज्योतिष गणना भी अप्रेल तक ही पक्ष में है मनमोहन के

अप्रेल 12 में हो सकता है व्यापक बदलाव

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। वजीरे आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की चला चली की बेला की अफवाहों चर्चाओं के बीच अब ज्योतिषियों ने भी मनमोहन की बिदाई के कयास लगाने आरंभ कर दिए हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि अगले साल अप्रेल माह में केंद्र में तख्ता पलट हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसके पहले भी अनेक बार तख्ता पलट के वक्त अप्रेल 2012 के मानिंद ही योग बने थे।
देश भर के मुख्य ज्योतिषाचार्य अब केंद्र सरकार को लेकर चिंतित हो उठे हैं। इन भविष्यवेत्ताओं का मानना है कि अप्रेल 2012 में केंद्र में सत्ता पलट के योग बन रहे हैं। वर्तमान में केंद्र में शुक्र की दशा चल रही है। फरवरी में शुक्र में राहू की अंतदर्शा आरंभ हो जाएगी। धीरे धीरे यह युति भयानक तौर पर राजनैतिक उथल पुथल का कारक बन सकती है।
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पूर्व में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों के गिरने के वक्त भी ग्रह नक्षत्रों की यही चाल, दिशा और दशा रही है। इस लिहाज से ज्योतिषाचार्यों की नजरों में अप्रेल 2012 में वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह की रूखसती तय ही है।
अब गणना इस बात की आरंभ हो रही है कि मनमोहन सिंह के बाद देश और कांग्रेस की लगाम क्या कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के हाथों में होगी या दबे पांव चलने वाले राजा दिग्विजय सिंह कोई नया चमत्कार कर प्रधानमंत्री पद हथिया लेंगे। ज्योतिषाचार्यों द्वारा प्रणव मुखर्जी, पलनिअप्पम चिदंबरम, ए.के.अंटोनी आदि की कुण्डलीयों को भी देखा जा रहा है।

(क्रमशः जारी)

गोंगापा ने दिखाई राजनैतिक इच्छा शक्ति


0 महाकौशल प्रांत का सपना . . . 14

गोंगापा ने दिखाई राजनैतिक इच्छा शक्ति

24 जिले, 108 विधानसभा और 13 लोकसभा को मिलाकर बनाया जाए गोंडवाना

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। आजादी के उपरांत जिस तरह भाषावार, धर्मिक, संस्कृति के आधार पर गोंडवाना राज्य का गठन न किया जाकर राजनेताओं ने इस क्षेत्र के साथ अन्याय किया है। जबलपुर के इर्दगिर्द के क्षेत्र को राजनैतिक दलों द्वारा जानबूझकर उपेक्षित छोड़ा गया है, जो निंदनीय है। उक्ताशय की बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सिवनी जिला इकाई के मीडिया प्रभारी विवेक डेहरिया द्वारा कही गई है।
श्री डेहरिया ने आगे कहा कि सरकारों द्वारा जानते बूझते महाकौशल अंचल जो वास्तव में गोंड शासकों का गढ़ रहा है के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है। मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा भी गोंडवाना विकास प्राधिकरण के बजाए महाकौशल विकास प्राधिकरण का गठन कर एक बार फिर इस आंदोलन को कुचलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि विन्ध्य प्रदेश में विन्ध्य विकास प्राधिकरण और बुंदेलखण्ड में बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण अस्तित्व में हैं।
गोंगपा के मीडिया प्रभारी विवेक डेहरिया ने आगे कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक और नेशनल प्रेजीडेंट दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में अनेकों धरने और प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं किन्तु फिर भी राजनेताओं की तंद्रा नहीं टूटी है।
श्री डेहरिया ने मांग की है कि गोंडवाना संस्कृति, गोंडी भाषा, गोंडी धर्म और गोंडवाना शासनकाल के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए गोंडवाना के नाम से प्रथक राज्य की स्थापना की जाए। इस राज्य को जबलपुर केंद्र और राजधानी बनाकर इसमें 24 जिलों, 103 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही साथ 13 लोकसभा क्षेत्रों को इसमें शमिल किया जाए।
प्रथक महाकौशल राज्य के लिए जबलपुर अंचल और गोंडवाना शासनकाल का गौरवशाली इतिहास ही पर्याप्त आधार माना जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अनेक बार महामहिम राष्ट्रपति के नाम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, पर इस क्षेत्र के जनादेश प्राप्त नुमाईंदों ने इस तरह की मांग के आंदोलनों को सदा ही कुचलने का कुत्सित प्रयास ही किया है।
गौरतलब है कि राजा दलपत शाह, वीरांगना रानी दुगार्वती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे गोंड शासक न केवल न्यायप्रीय शासक रहे हैं, वरन् इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका निभाकर गौंड समुदाय का सर सदा के लिए उंचा ही उठाया है। अपने इन वीर शासकों और योद्धाओं को सच्ची श्रृद्धांजली के बतौर क्षेत्र के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रथक राज्य के लिए अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायक को जगाए।

(क्रमशः जारी)

जयराम रमेश ने भी आनन फानन निपटाई झाबुआ पावर की नस्ती


0 घंसौर को झुलसाने की तैयारी पूरी . . . 35

जयराम रमेश ने भी आनन फानन निपटाई झाबुआ पावर की नस्ती

फरवरी 201 में मिल गई थी पर्यावरण स्वीकृति



(फीरोज खान)

नई दिल्ली (साई)। मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा छटवीं सूची में अधिसूचित मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड घंसौर में स्थापित होने वाले 1200 मेगावाट (अब 1260 मेगावाट) के कोल आधारित पावर प्लांट के प्रथम चरण को लगभग दो वर्ष पूर्व केंद्र सरकार से पर्यावरण की अनुमति मिल गई।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश ने मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड को पर्यावरण की अनुमति जल्द दिलाने में विशेष भूमिका अदा की है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने 17 फरवरी 2010 को नस्ती क्रमांक जे - 13012 / 105 / 2008 पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी थी।

गौरतलब है कि 22 अगस्त 2009 को घंसौर तहसील में हुई लोकसुनवाई में अनेक विसंगतियां प्रकाश में लाई गईं थीं। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश प्रदूषण मण्डल द्वारा अपने प्रतिवेदन में उन बातों का जिकर न करना आश्चर्यजनक ही माना जा रहा है। आरोपित है कि 22 अगस्त को संपन्न होने वाली लोकसुनवाई के बारे में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अपनी वेब साईट पर इसकी जानकारी काफी शोर शराबा होने के बाद पांच दिन पूर्व 17 अगस्त 2009 को डाला था।

इतना ही नहीं लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण भी मण्डल की वेब साईट पर काफी विलंब से और अपठनीय ही डाला गया है जिससे यह जानना अत्यंत दुष्कर ही है कि इस लोकसुनवाई में किसने क्या क्या अपत्ति प्रस्तुत की थी। घंसौर के ग्राम बरेला के प्राथमिक शाला भवन में आयोजित इस लोकसुनवाई में मध्य प्रदेश प्रदूषण मण्डल के जबलुपर क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह और जिला प्रशासन सिवनी की ओर से अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी श्रीमति अलका श्रीवास्तव उपस्थित थीं।

मण्डल के सूत्रों के अनुसार कार्यवाही विवरण में कहा गया है कि मौके पर उपस्थित एडीएम श्रीमति अलका श्रीवास्तव द्वारा जन समुदाय को आश्वस्त किया गया था कि जो आपत्तियां दर्ज करवाई गईं हैं, उन्हें मध्य प्रदेश प्रदूषण मण्डल के माध्यम से मूल रूप में ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। इसके बाद मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इन आपत्तियों पर क्या किया इस बारे में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला प्रशासन सहित राजनैतिक दल और पर्यावरण का बीड़ा उठाने वाली संस्थाएं पूरी तरह मौन साधे बैठीं हैं।

(क्रमशः जारी)