शुक्रवार, 30 सितंबर 2011

बिजली की बचत हेतु केंद्र ने उठाए कदम


बिजली की बचत हेतु केंद्र ने उठाए कदम

सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम किया अनिवार्य

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। लगता है बिजली की कमी से जूझ रहे भारत गणराज्य में अब बिजली की बचत के लिए केंद्र सरकार संजीदा हो गई है। केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण उर्जा मंत्रालय ने देश के हर सूबे को ताकीद किया है कि राज्य के हर सरकारी कार्यालय में जल्द ही सोलर सिस्टम लगाकर बिजली की बचत सुनिश्चित की जाए। नवीनीकरण उर्जा विकास विभाग के माध्यम से राज्यों में कराए जाने वाले इस काम के लिए केंद्र सरकार द्वारा तीस से नब्बे फीसदी तक का अनुदान दिया जाएगा।

नवीनीकरण उर्जा मंत्री फारूख अब्दुला के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनके निर्देश पर विभाग द्वारा एक महती कार्ययोजना को अंजाम दिया जा रहा है। इस योजना के तहत देश के हर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इस सिस्टम से सूर्य की रोशनी से दिन रात कार्यालय रोशन रह सकेंगे। मंत्रालय का उद्देश्य बिजली की कमी से जूझते देश को इससे निजात दिलाना है। सूत्रों ने यह भी कहा कि इसके लिए खरबों रूपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है जो जल्द ही योजना आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा।

गुरुवार, 29 सितंबर 2011

लोकसभा चुनावों का मुख्य मुद्दा रहा है ब्राडगेज!


0 सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन . . . 5

लोकसभा चुनावों का मुख्य मुद्दा रहा है ब्राडगेज!

हर बार ब्राडगेज का आश्वासन देकर छला गया सिवनी वासियों को

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। जब जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तब तब ब्राडगेज जैसे ज्वलंत और जनता से जुड़े मुद्दे को पार्टियों द्वारा उठाकर इस मामले में आश्वासन दे जनता का विश्वास जीता जाता रहा है। जीतने के बाद पांच साल तक न तो किसी सांसद ने उसे मिले जनादेश की चिंता की है और ना ही लोकसभा में इस मामले को उठाने का ही प्रयास किया है, और न ही पराजित उम्मीदवार ने ही इस मामले के लिए सांसद को जगाने का प्रयास किया। हार के बाद पराजित उम्मीदवार ने भी उसे नियति मानकर पांच साल के लिए मौन साधे रखा।
सिवनी लोकसभा जब तक अस्तित्व में रही हर बार जनता की भावनाओं का जमकर उपयोग किया गया है, प्रत्याशियों द्वारा। चूंकि रेल का ममला केंद्र सरकार का होता है अतः लोकसभा चुनावों के दौरान प्रमुख राजनैतिक दल के प्रत्याशियों द्वारा इस संवेदनशील मुद्दे को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सिवनी में शतायु हो चुकी नेरोगेज रेल लाईन को ब्राड गेज में तब्दील कराने का आश्वासन दिया जाता रहा है।
एक मर्तबा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.व्ही.नरसिंहराव द्वारा भी चुनावी घोषणा के तौर पर परमहंसी आश्रम श्रीधाम में जगतगुरू शंकराचार्य जी के समक्ष यह कहा गया था कि उनके संसदीय क्षेत्र रहे महाराष्ट्र के रामटेक से गोटेगांव तक बड़ी रेल लाईन लाई जाएगी। दुर्भाग्य से वे दुबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और छिंदवाड़ा नैनपुर से इतर रामटेक गोटेगांव की यह घोषणा खालिस चुनावी वायदा बनकर रह गई।
सिवनी विधानसभा से दो बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे आशुतोष वर्मा द्वारा अलबत्ता इस मामले को अपने हाथ में लेकर रामटेक गोटेगांव को भारतीय रेल के नक्शे पर लाने का हर संभव प्रयास किया गया किन्तु उनकी आवाज भारतीय रेल के नक्कारखाने में तूती ही साबित हुई। पिछले बजट में इस मार्ग का जिकर होने से कुछ आशाएं अवश्य जगी हैं, किन्तु यक्ष प्रश्न अब भी यही है कि जब नागपुर से छिंदवाड़ा, सिवनी, नैनपुर होकर मण्डला और जबलपुर जाने वाला जो मार्ग अस्त्तिव में है उसका छिंदवाड़ा से नैनपुर और मण्डला का रेलखण्ड ही अभी तक नहीं बन पाया है तो नई रेल लाईन कब और कैसे आ पाएगी।
यहां उल्लेखनीय होगा कि जब जब चुनाव समाप्त हुए तो विजयी सांसद ने जनता से किए गए इस चुनावी वायदे को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि सिवनी जिले के किसी भी संसद सदस्य द्वारा अब तक नैनपुर से बरास्ता सिवनी होकर छिंदवाड़ा जाने वाले रेलखण्ड के संबंध में प्रश्न नहीं उठाया गया है। सिवनी की सियासती जमीन इतनी भुरभुरी है कि बरास्ता राज्यसभा संसदीय सौंध तक पहुंचाने कांग्रेस और भाजपा को एक भी दावेदार नहीं मिला है इसलिए इस रेलखण्ड से संबंधित बात राज्य सभा में भी नहीं उठ सकी है।

लोकसभा चुनावों के आते ही सिवनी वासियों के मस्तिष्क पटल पर विकास का जो नक्शा उकेरा जाता रहा है उसमें ब्राडगेज को विशेष स्थान दिया जाता रहा है। लोगों को लगने लगता बस एक दो बरस में ही सिवनी ब्राडगेज से जुड़ जाएगा और फिर सिवनी के विकास के रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। सिवनी के निवासियों के युवा सदस्यों को इस विकास का भागीदार बनाकर यहां उद्योग धंधे स्थापित हो जाएंगे, फिर सिवनी में राम राज्य की स्थापना को कोई नहीं रोक सकता है।
(क्रमशः जारी)

बाबा आदम के जमाने में जी रही है कांग्रेस


बाबा आदम के जमाने में जी रही है कांग्रेस

तकनीकि मामलों में कांग्रेस मुख्यालय फिसड्डी

लिमटी खरे

नई दिल्ली। इक्कीसवीं सदी के भारत के स्वप्नदृष्टा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अर्धांग्नी एवं विश्व की ताकतवर महिलाओं में शुमार श्रीमति सोनिया गांधी के नेतृत्व में सवा सौ साल पुरानी और देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस का नेशनल हेडक्वार्टर आज भी बाबा आदम के जमाने में सांसे ले रहा है। तकनीकि मामलों में यह कार्यालय अन्य राजनैतिक पार्टियों के मुकाबले बेहद पिछड़ा ही है।

कांग्रेस की नजर में भविष्य के वजीरे आजम और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी एवं कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी का अपना निजी कार्यालय भले ही सूचना प्रोद्योगिकी के मामले में चाक चौबंद हो पर कांग्रेस का राष्ट्रीय मुख्यालय आज भी इस मामले में कराह ही रहा है।

हाल ही में रहीद किदवई की प्रकाशित एक पुस्तक ‘ कांग्रेस मुख्यालय का पता 24 अकबर रोड़ में इस बात का खुलासा हुआ है। कांग्र्रेस पर आरोप लगाया गया है कि उसने अपने मुख्यालय में अनेक अवैध निर्माण भी करवाए हैं। 295 पेज की यह किताब देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी कांग्रेस की अंदरूनी बातों को उजागर करती है।

कांग्रेस मुख्यालय का आलम यह है कि न तो यहां वाईफाई है और न ही अनेक महासचिवों और पदाधिकारियों के पास कंप्यूटर ही। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति इंदिरा गांधी से श्रीमति सोनिया गांधी तक कांग्रेस के मुख्यालय में कमरों के निर्माण तो करवाए गए हैं किन्तु शौचालयों की तादाद सीमित ही है। आलम यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सहित 11 महासचिवों के लिए तो शौचालय सहित कमरे हैं किन्तु अन्य पदाधिकारियों और आगंतुकों के लिए दो शौचालय हैं जो चोबीसों घंटे सड़ांध उगलते रहते हैं। किताब की बात को सच मानें तो मुख्यालय में एक भी शौचालय नहीं है जहां महिलाएं प्रसाधन कर सकें।

अण्णा को प्रथम नागरिक बनाने की तैयारी



अण्णा को प्रथम नागरिक बनाने की तैयारी

प्रतिभा ताई के बाद अण्णा का आशियाना होगा रायसीना हिल्स पर!

आम चुनावों के अण्णा को पिंजरे में बंद करने की कवायद

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। अण्णा के रामलीला मैदान के सफलतम अनशन के बाद लोग उनकी तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से करने लगे थे। इंटरनेट पर तो अण्णा हजारे के चित्र वाले नोट भी बनकर आ गए थे। 16 अगस्त की धूम देशवासियों के सर चढ़कर बोल रही थी। लोगों का जोश और जुनून देखते ही बन रहा था। अण्णा प्रकरण में सत्ताधारी कांग्रेस के प्रबंधकों के सारे दांव उल्टे पड़ने के बाद अब सियासी दलों के नेता अण्णा की चौखट चूमते नजर आ रहे हैं।

अगले आम चुनावों में अगर अण्ण हजारे की दहाड़ एक बार फिर सुनाई पड़ी तो लोगों की भावनाओं का खिलवाड़ कर सत्ता की मलाई चखने वाले सियासी दल चारों खाने चित्त ही नजर आएंगे। इसी डर के चलते अब सियासी दलों के प्रबंधकों ने अण्णा के आसपास अपने ताने बाने बुनने आरंभ कर दिए हैं। प्रबंधकों का मानना है कि अण्णा जिस भी दल की गोद में बैठेंगे उसे चुनावों में खासा फायदा होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि अगले साल 2012 में जुलाई में देश का पहला नागरिक चुना जाना है एवं आम चुनाव मई 2014 में प्रस्तावित हैं। इस तरह अगर अण्णा को अपना उम्मीदवार बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित तौर पर यह संदेश जाएगा कि वह दल भ्रष्टाचार को मिटाने संकल्पित है। अण्णा का आशियाना रायसीना हिस्ल पर स्थित ब्रिटिश वायसराय जनरल के आवास यानी वर्तमान राष्ट्रपति भवन बनते ही अण्णा हजारे संवैधानिक मर्यादाओं के पालन के लिए पाबंद हो जाएंगे।

चर्चाओं के अनुसार शीर्ष सियासी दल कांग्रेस और भाजपा में इस विषय पर गंभीर मंथन भी चल रहा है। वैसे अण्णा के अनशन की समाप्ति पर यह संभावना व्यक्त की गई थी। उस वक्त ‘वे थे राष्ट्रपिता और ये होंगे राष्ट्रपति‘ शीर्षक की खबर ने सियासी हल्कों में तहलका भी मचाया था।

केंद्र बालाघाट में तैनात करेगा पेशेवर युवा


केंद्र बालाघाट में तैनात करेगा पेशेवर युवा

नक्सल प्रभावित जिलों की सुध ली सरकार ने

मण्डला, बालाघाट डिंडोरी हैं नक्सल प्रभावित

पीएम की मुहर हेतु लंबित है मामला

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश में तेजी से पैर पसारते नक्सलवाद पर अब केंद्र सरकार कुछ संजीदा होती नजर आ रही है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई कलेक्टर्स कांफ्रेस के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया है जिसके तहत विभाग की केंद्र पोषित योजनाओं के लिए सूबों के नक्सल प्रभावित जिलों में पेशेवर युवाओं की तैनाती का प्रस्ताव किया गया है। ये युवा जिलाधिकारियों का सहयोग करेंगे।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने बताया कि इस योजना को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष पिछले दिनों हुई नक्सल प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स की बैठक में रखा गया था। नक्सल प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स ने सरकार के इस प्रस्ताव को सराहा था। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो प्रोग्राम को अब सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय की अंतिम मुहर की दरकार है।

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद (कपार्ट) द्वारा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कार्यक्रमों का संचालन कराया जाता है। प्रधानमंत्री फेलो प्रोग्राम पर आने वाला पूरा खर्च कपार्ट उठाएगा। इससे खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इसके लिए उन स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लिया जाएगा, जो नक्सली क्षेत्रों में पहले से ही काम कर रहे हैं।

गौरतलब है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के बालाघाट मण्डला और डिंडोरी जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीधी, सिंगरोली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में बालाघाट और मण्डला जिले की सीमा से लगे सिवनी जिले को शुमार न किया जाना आश्चर्यजनक है क्योंकि कुछ सालों पहले तक सिवनी जिले में भी नक्सलवाद की पदचाप केवलारी और बरघाट विकासखण्ड में सुनाई देती रही है।

वैसे इस तरह के पेशेवर युवाओं को देश के 180 नक्सल प्रभावित जिलों में पदस्थ किए जाने की योजना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले साल जुलाई माह में कर्नाटक को नक्सल प्रभावित राज्यों की सूची से हटा दिया गया था।

कलमाड़ी ने खेला था टिकिटों का भी खेल



कलमाड़ी ने खेला था टिकिटों का भी खेल

अपनों को बांट दी 72 करोड़ रू की टिकिटें

वेब साईट पर सोल्ड पर वास्तव में बिकी ही नहीं 75 फीसदी टिकिटें

टिकिट बिक्री के बाद जारी किए बिक्री के विज्ञापन!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। ‘हरि अनंत हरि कथा अनंता‘ की तर्ज पर कामन वेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के अध्यक्ष रहे सुरेश कलमाड़ी के चमत्कार एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। हरि अर्थात भगवान के चमत्कार जनकल्याण के लिए थे किन्तु कलमाड़ी के चमत्कार कामन वेल्थ गेम्स के रास्ते खुद की वेल्थ सुधारने के लिए थे। इस आयोजन के लिए जनता के गाढ़े पसीने की कमाई के 72 करोड़ रूपयों की टिकिटें उपहार में ही बांट दी गई थीं।

उद्घाटन और समापन समारोह के लिए 23 हजार टिकिटें उपहार में दी गई थीं। लोगों ने इन्हें ले तो लिया किन्तु खेल देखने नहीं पहुंचे, परिणाम स्वरूप स्टेडियम में चालीस फीसदी सीट खाली ही रहीं। टिकिटों के लिए दर्शकों ने दस दिन में चालीस लाख से ज्यादा बार इसकी वेब साईट खंगाली किन्तु वहां टिकिटें सोल्ड ही मिलीं। और तो और दिल्ली में टिकिट बेचने के लिए एक भी काउंटर नहीं खोला गया। आईआरसीटीसी को सिर्फ एक आउटलेट के लिए दो करोड़ रूपयों का भुगतान कर दिया गया।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (केग) के प्रतिवेदन ने यह खुलासा किया है। आयोजन समिति द्वारा जून 2010 में टिकिटिंग सलाहकरा के द्वारा अनुबंध समाप्त होने पर विशेषज्ञ की राय के बिना ही खुद के द्वारा निर्णय ले लिए गए। अफरातफरी का माहौल इस कदर था कि सितम्बर 2010 तक टिकिटों की बिक्री आरंभ नहीं हो सकी।

इतना ही नहीं शुरूआत में टिकिटों से मिलने वाले राजस्व का लक्ष्य सौ करोड़ रखा गया था। बाद में इससे कुल राजस्व 39 करोड़ 17 लाख रूपए ही प्राप्त हुए। आश्चर्यजनक पहलू तो यह है कि टिकिट की बिक्री और प्रबंधन में ही 23 करोड़ 37 लाख रूपए खर्च हो गए। टिकिटों से कुल शुद्ध राजस्व करोड़ महज 15 करोड़ अस्सी लाख रूपए ही मिल पाया।

बुधवार, 28 सितंबर 2011

भारत माता के देश में लाचार है जननी


भारत माता के देश में लाचार है जननी

(लिमटी खरे)

दुनिया के चौधरी अमेरिका की मशहूर पत्रिका न्यूजवीक ने एक सर्वे कराया है जिसमें भारत गणराज्य में महिलाओं की दयनीय स्थिति का वर्णन मिलता है। भारत को सौ में से महज 41.9 अंक ही मिल पाए हैं। जिस देश का पहला नागरिक महिला हो, जिस देश में लोकसभाध्यक्ष महिला हो, जिस देश के तमिलनाडू, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश जैसे सूबों की निजाम महिला हो, जिस देश की सरकार का रिमोट कंट्रोल भी कथित तौर पर महिला के पास हो, उस देश में महिलाओं की बदतर स्थिति कैसे हो सकती है। इन परिस्थितियों में तो यही माना जाएगा कि न्यूजवीक का सर्वेक्षण कोरी बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह कोरी बकवास नहीं है। यह जमीनी हकीकत है भारत गणराज्य की। लिंगानुपात भी भारत में चिंताजनक स्तर पर है। वैध अवैध सोनोग्राफी सेंटर्स में जन्म के पहले ही कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में चीन नंबर वन तो भारत दूसरी पायदान पर है।

2004 में जैसे ही कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार केंद्र पर काबिज हुई, और सरकार के अघोषित सबसे शक्तिशाली पद पर कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी बैठीं तभी लगने लगा था कि आने वाले समय में सरकार द्वारा महिलाओं के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सात साल बीत गए पर महिलाओं की स्थिति में एक इंच भी सुधार नहीं हुआ है। महिलाओं के फायदे वाले सारे विधेयक आज भी सरकार की अलमारियों में पड़े हुए धूल खा रहे हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई (33 फीसदी) भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक अंततः लोकसभा में पारित ही नहीं हो सका। राजनैतिक लाभ हानि के चक्कर में संप्रग सरकार ने इस विधेयक को हाथ लगाने से परहेज ही रखा।

आजाद हिन्दुस्तान में देश की सबसे शक्तिशाली महिला होकर उभरने के बावजूद भी सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी चौदहवीं लोकसभा में महिला आरक्षण जैसे महात्वपूर्ण बिल को पास नहीं करवा सकीं। अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने अवश्य कहा है कि सरकार में आने पर महिलाओं की तीस फीसदी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। पिछली मर्तबा संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही मौन साध रखा था। अगर कांग्रेस के मनमोहनी घोषणापत्र को अमली जामा पहनाया गया तो निश्चित रूप से आने वाले आम चुनावों के बाद आजादी के छः दशकों के उपरांत देश में महिलाओं की दशा में सुधार परिलक्षित हो सकता है, वस्तुतः एसा नहीं होगा नहीं, क्योंकि घोषणा पत्र को मतदाताओं को लुभाने के लिए ही किया जाता रहा है।

महिलाओं की हालत क्या है यह बताता है उत्तर प्रदेश में किया गया एक सर्वेक्षण। सर्वे के अनुसार 1952 से 2002 के बीच हुए 14 विधानसभा चुनावों में प्रदेश में कुल 235 महिला विधायक ही चुनी गईं थीं। इनमें से सुचिता कृपलानी और मायावती ही एसी भाग्यशाली रहीं जिनके हाथों मंे सूबे की बागड़ोर रही। चुनाव की रणभेरी बजते ही राजनैतिक दलों को महिलाओं की याद सतानी आरंभ हो जाती है। चुनावी लाभ के लिए वालीवुड के सितारों पर भी डोरे डालने से बाज नहीं आते हैं, देश के राजनेता। भीड़ जुटाने और भीड़ को वोट मंे तब्दील करवाने की जुगत में बड़े बड़े राजनेता भी रूपहले पर्दे की नायिकाओं की चिरोरी करते नज़र आते हैं।

देश के ग्रामीण इलाकों में महिलाओ की दुर्दशा देखते ही बनती है। कहने को तो सरकारों द्वारा बालिकाओं की पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। किन्तु ज़मीनी हकीकत इससे उलट है। गांव का आलम यह है कि स्कूलों में शौचालयों के अभाव के चलते देश की बेटियां पढ़ाई से वंचित हैं। प्राचीन काल से माना जाता रहा है कि पुरातनपंथी और लिंगभेदी मानसिकता के चलते देश के अनेक हिस्सों मंे लड़कियों को स्कूल पढ़ने नहीं भेजा जाता। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार उत्तर भारत के अनेक गांवों में बेटियों को शाला इसलिए नहीं भेजा जाता, क्योंकि वे अपनी बेटी को शिक्षित नहीं करना चाहते। इसकी प्रमुख वजह गांवों मंे शौचालय का न होना है।

शौचालयों के लिए केंद्र सरकार द्वारा समग्र स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके लिए अरबों रूपयों की राशि राज्यों के माध्यम  से शुष्क शोचालय बनाने में खर्च की जा रही है। सरकारी महकमों के भ्रष्ट तंत्र के चलते इसमें से अस्सी फीसदी राशि गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी मुलाजिमों ने डकार ली होगी। सदियों से यही माना जाता रहा है कि नारी घर की शोभा है। घर का कामकाज, पति, सास ससुर की सेवा, बच्चों की देखभाल उसके प्रमुख दायित्वों में शुमार माना जाता रहा है। अस्सी के दशक तक देश में महिलाओं की स्थिति कमोबेश यही रही है। 1982 में एशियाड के उपरांत टीवी की दस्तक से मानो सब कुछ बदल गया।

नब्बे के दशक के आरंभ में महानगरों में महिलाओं के प्रति समाज की सोच में खासा बदलाव देखा गया। इसके बाद तो मानो महिलाओं को प्रगति के पंख लग गए हों। आज देश में जिला मुख्यालयों में भी महिलाओं की सोच में बदलाव साफ देखा जा सकता है। कल तक चूल्हा चौका संभालने वाली महिला के हाथ आज कंप्यूटर पर जिस तेजी से थिरकते हैं, उसे देखकर प्रोढ़ हो रही पीढी आश्चर्य व्यक्त करती है। कहने को तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं, पर सिर्फ बड़े, मझौले शहरों की। गांवों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। देश की अर्थव्यवस्था गावों से ही संचालित होती है। देश को अन्न देने वाले अधिकांश किसानों की बेटियां आज भी अशिक्षित ही हैं।

आधुनिकीकरण की दौड़ में बड़े शहरों में महिलाओ ने पुरूषों के साथ बराबरी अवश्य कर ली हो पर परिवर्तन के इस युग का खामियाजा भी जवान होती पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। मेट्रो में सरेआम शराब गटकती और धुंए के छल्ले उड़ाती युवतियों को देखकर लगने लगता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितने घिनौने स्वरूप को ओढ़ने जा रही है। पिछले सालों के रिकार्ड पर अगर नज़र डाली जाए तो शराब पीकर वाहन चलाने, पुलिस से दुर्व्यवहार करने के मामले में दिल्ली की महिलाओं ने बाजी मारी है। टीवी पर गंदे अश्लील गाने, सरेआम काकटेल पार्टियां किसी को अकर्षित करतीं हो न करती हों पर महानगरों की महिलाएं धीरे धीरे इनसे आकर्षित होकर इसमें रच बस गईं हैं। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि महानगरों और गांव की संस्कृति के बीच खाई बहुत लंबी हो चुकी है, जिसे पाटना जरूरी है। अन्यथा एक ही देश में संस्कृति के दो चेहरे दिखाई देंगे।

बहरहाल सरकारों को चाहिए कि महिलाओं के हितों में बनाए गई योजनाओं को कानून में तब्दील करें, और इनके पालन में कड़ाई बरतें। वरना सरकारों की अच्छी सोच के बावजूद भी छोटे शहरों और गांव, मजरों टोलों की महिलाएं पिछड़ेपन को अंगीकार करने पर विवश होंगी।

पेंच और कान्हा के नाम पर भी ब्राडगेज के लिए नहीं हुए प्रयास


0 सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन . . . 4

पेंच और कान्हा के नाम पर भी ब्राडगेज के लिए नहीं हुए प्रयास

उदासीन जनप्रतिनिधियों के हवाले रही है जिले की जनता

जबलपुर नैनपुर से कान्हा तो छिंदवाड़ा नागपुर से जुड़ सकता है पेंच

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है कान्हा नेशनल पार्क। नब्बे के दशक में सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की सीमा में पड़ने वाले पेंच नेशनल पार्क ने अपनी जगह बनाना आरंभ किया। प्रसिद्ध धुमंतु रूडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक के हीरो मोगली के भी इसी पेंच नेशनल पार्क में होने की बात से पेंच के प्रति देश विदेश के लोगों का आकर्षण बढ़ गया है। दो नेशनल पार्क होने के बाद भी सिवनी और मण्डला जिले को ब्राडगेज से जोड़ने का काम नहीं किया गया।

गौरतलब है कि देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाले डेढ़ सौ साल पुरानी कांग्रेस ने आदिवासी बाहुल्य मण्डला और सिवनी जिले के साथ सदा से अन्याय ही किया है। कांग्रेस ने बालाघाट और छिंदवाड़ा को तो ब्राडगेज से जोड़ दिया किन्तु जब मण्डला और सिवनी की बारी आई तो हाथ खड़े कर दिए। कहने को इन जिलों के कांग्रेसी नेता अपने जनप्रतिनिधि के कमजोर होने की बात कहकर अपनी खाल अवश्य ही बचा लेते हैं किन्तु वे भूल जाते हैं कि नब्बे के दशक तक सिवनी और मण्डला जिले पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है।

नब्बे के दशक के उपरांत महाकौशल जो कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था में आदिवासी वर्ग की उपेक्षा के चलते अन्य दलों ने सेंध लगा दी। इक्कीसवीं सदी के आगाज के साथ ही कांग्रेस के हाथ से महाकौशल में जमीन रेत की तरह फिसलती गई। आज महाकौशल से गिनती के विधायक और सांसद ही बचे हैं कांग्रेस के। कांग्रेस ने सिवनी और मण्डला जिले के साथ घोर उपेक्षा का रवैया अपनाया। दोनों ही जिलों को बड़ी रेल लाईन से दूर रखा जिससे दोनों ही जिलों में औद्योगिक निवेशों की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं।

वर्तमान में संस्कारधानी जबलपुर से बालाघाट बरास्ता नैनपुर तथा छिंदवाड़ा से नागपुर तक ब्राडगेज प्रस्तावित है। सूत्रों की मानें तो छिंदवाड़ा से नैनपुर बरास्ता सिवनी के रेल खण्ड निर्माण में पेंच नेशनल पार्क का हिस्सा नहीं आ रहा है। इस दृष्टि से जल्द ही इस मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। सूत्रों का कहना है कि अगर महाकौशल के नेताओं ने अपने स्वार्थ का फच्चर इसमें नहीं फंसाया तो मार्ग निर्माण 2014 तक पूरा होने की उम्मीद की जा सकती है।

वैसे बालाघाट से जबलपुर रेलखण्ड में नैनपुर जंक्शन से कान्हा नेशनल पार्क और छिंदवाड़ा से नागपुर रेलखण्ड में रामाकोना या बिछुआ कि आसपास से पेंच नेशनल पार्क में प्रवेश का प्वाईंट बनाया जा सकता है। सिवनी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने वाले नेताओं की कुदृष्टि वैसे भी सिवनी पर केंद्रित ब्राडगेज रेल खण्ड पर पड़ रही है, जिससे बचने के प्रयास आम जनता को ही करना होगा।

(क्रमशः जारी)

हाईकोर्ट में मामला एनएचएआई अंजान


हाईकोर्ट में मामला एनएचएआई अंजान

हम वेतन नहीं लेते इसलिए जानकारी हेतु बाध्य नहीं: सिंघई

नई दिल्ली (ब्यूरो)। उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे में सिवनी जिले की क्या स्थिति है, उच्च न्यायालय में अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का मामला एनएचएआई ने दाखिल कराया है या किसी अन्य ने इस बारे में एनएचएआई के परियोजना निदेशक और पूर्व में सिंचाई विभाग में पदस्थ रहे एस.के.सिंघई को कुछ भी जानकारी नहीं है। दिल्ली प्रवास पर आए सिंघई ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस मार्ग का क्या हो रहा है।

एनएचएआई के सहायक परियोजना अधिकारी दिलीप पुरी ने इस संबंध में जानकारी मांगने पर अपने उच्चाधिकारी एस.के.सिंघई से संपर्क करने की बात कही। वहीं दूरभाष नंबर 9425426644 पर चर्चा के दौरान एस.के.सिंघई ने कहा कि वे सरकारी काम से दिल्ली आए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में अस्थाई टोल बूथ किसके आदेश पर स्थापित हुआ था, इसका नोटिफिकेशन हुआ या नही, इसे किसने तोड़ा, इस मामले में पुलिस में क्या एफआईआर दर्ज की गई, इस मामले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में किसने लगाया इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

श्री सिंघई ने कहा कि वे किसी के नौकर नहीं हैं और जनता के गाढ़े पीसने की कमाई से संचित धन से वेतन भी नहीं लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे अपने विभागीय मंत्री के अलावा किसी अन्य को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं हैं। गौरतलब है कि एस.के.सिंघई मूलतः मध्य प्रदेश शासन के सिंचाई विभाग के मुलाजिम हैं जो केंद्र सरकार के भूतल परिवन मंत्रालय के अधीन संचालित एनएचएआई में प्रतिनियुक्ति पर हैं। श्री सिंघई पूर्व में सिंचाई विभाग में लंबे समय से वे सिवनी में पदस्थ रहे हैं। उनकी बरघाट विधानसभा में पदस्थापना के दौरान विशेषकर अरी क्षेत्र में की गई अनियमितताओं के चलते वे चर्चाओं का केंद्र रहे हैं।

व्याप्त चर्चाओं के अनुसार सिवनी से विशेष दिलचस्पी रखने वाले परियोजना निदेशक एस.के.सिंघई के असहयोगात्मक रवैए के कारण सिवनी जिले में लखनादौन से खवासा तक के फोरलेन हाईवे में जगह जगह परखच्चे उड़ चुके हैं। एनएचएआई के सूत्रों का ही कहना है कि जब इस मामले को इस साल की शुरूआत में ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने वाईल्ड लाईफ बोर्ड के पास भेज दिया है तब लगभग नौ माह बाद भी इस मार्ग के 8.7 किलोमीटर के विवादित हिस्से को छोड़कर शेष पर काम आरंभ न किए जाने के लिए प्रोजेक्ट निदेशक ही पूरी तरह जिम्मेदार माने ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ सिवनी शहर में भी नगझर से लूघवाड़ा होकर शीलादेही जाने वाला मार्ग जो जिला मुख्यालय के अंदर से होकर गुजरता है का रखरखाव भी विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

भाजपा समर्थित पत्रकारों की बल्ले बल्ले


भाजपा समर्थित पत्रकारों की बल्ले बल्ले

कांग्रेस की कब्र खोदने वाले पत्रकारों को गोद में बिठा रही है कांग्रेस

प्रणव पुत्र को लांच किया भाजपा के कर्णधारों ने!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कभी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले पत्रकारों पर कांग्रेस जमकर मेहरबान नजर आ रही है। 2004 में दूरदर्शन से बाहर किए गए एक पत्रकार को सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने पत्रकारों के लिए अधिमान्यता समिति में न केवल स्थान दिया है वरन् उन्हें हाथों हाथ भी लिया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी अपनी राजनैतिक विरासत को अपने पुत्र को सौंपने की तैयारी में दिख रहे हैं।

पश्चिम बंगाल से विधायक प्रणव मुखर्जी के पुत्र अभिजीत को हाल ही में मीडिया सर्किल में लांच किया गया। लांचिग के लिए प्रणव दा ने आड़वाणी के एक करीबी पर पूरा एतबार जताया। मीडिया सर्किल तब हैरान रह गया जब प्रणव के कांग्रेसी विधायक पुत्र अभिजीत की लांचिग पार्टी में कांग्रेस के बजाए भाजपा को कव्हर करने वालों पत्रकारों की तादाद बेहद ज्यादा थी।

उधर वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आते ही दूरदर्शन से एक पत्रकार को यह कहकर निकाल दिया गया था कि वह भाजपा मानसिकता का है। आज वही पत्रकार कांग्रेस की नाक का बाल बना हुआ है। अंबिका सोनी ने तो उस पत्रकार को अधिमान्यता समिति में स्थान भी दे दिया है। और तो और एक दिन जब कांग्रेस बीट कव्हर करने वाले पत्रकार जनार्दन द्विवेदी से मिलने घंटों कमरे के बाहर बैठे रहे तब अंदर द्विवेदी और उन्हीं भाजपा मानसिकता वाले पत्रकार के बीच हंसी ठठ्ठों के दौर भी चलते रहे।

नप सकते हैं प्रफुल्ल पटेल



नप सकते हैं प्रफुल्ल पटेल

कैग की रिपोर्ट में लगे पटेल पर गंभीर आरोप

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अगर गौर फरमाया गया और सरकार ने गठबंधन धर्म‘ से उपर राष्ट्र धर्म को समझा तो पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का आशियाना आदिमत्थू राजा, सुरेश कलमाड़ी जैसे दिग्गजों के साथ तिहाड़ में बन सकता है। पटेल पर आरोप है कि उन्होने एविएशन मिनिस्टर रहते हुए अपने चाहने वालों को तबियत से फायदा पहुंचाया है।

कहा जा रहा है कि बतौर नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया और इंडियन एयर लाईंस का बट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। पटेल की नीतियों के चलते अंतरदेशीय और समुद्रपारीय दोनों ही सरकारी विमान सेवाओं का वित्तीय प्रबंधन धाराशायी हो गया। इस मामले की अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जांच में साफ हो जाएगा कि एवीएशन विभाग द्वारा किस तरह एयर इंडिया और इंडियन एयरलाईंस को दरकिनार कर निजी एयर लाईंस को बढ़ावा देने की गरज से मार्गों को खोला था।

अनेक राज्यों में सड़क परिवहन निगम की यात्री बसों के समानांतर निजी यात्री बसों को अवैध तरीके से संचालित करने से निगम बंद हो चुके हैं या तालाबंदी की ओर अग्रसर हैं। मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम में तो ताला ही लग गया है। सूबे में अवैध बस संचालन पूरे शबाब पर है। कमोबेश इसी तर्ज पर पटेल ने निजी एयरलाईंस के लिए आकर्षक और लाभ वाले मार्ग पूरी तरह खोल दिए थे। इतना ही नहीं पटेल के कार्यकाल में 111 नए बोईंग विमान खरीदने का आदेश भी विवादों में ही है। चर्चा है कि जिस कंपनी से पटेल ने सौदा किया वह पटेल की ही कंपनी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा पटेल के अन्य सांसद या मंत्री मित्र भी वायूयानों में खासी दिलचस्पी रखते हैं।

नागपुर को संवारा जा रहा है गड़करी के लिए


नागपुर को संवारा जा रहा है गड़करी के लिए

लोकसभा में ओरंजसिटी से अजमाएंगे नितिन किस्मत

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गड़करी ने पिछले दरवाजे के बजाए जनता का सामना कर नेतागिरी करने का साहस जुटा लिया है। वे 2014 में होने वाले आम चुनाव में अपनी सक्रिय हिस्सेदारी करने वाले हैं। वे अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव नागपुर से लड़ने के इच्छुक बातए जा रहे हैं।

भाजपा निजाम नितिन गड़करी के करीबी सूत्रों ने कहा कि जब वे भाजपाध्यक्ष बनाए गए थे तभी उन्हें मशविरा दिया गया था कि वे बरास्ता राज्यसभा संसद में पहुंच जाएं। इसके लिए उन्होंने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी थी किन्तु उस वक्त उनके सामने लाल कृष्ण आड़वाणी और सुषमा स्वराज जैसे नेता थे जो लोकसभा से थे। अगर गड़करी राज्य सभा से जाते हैं तो दोनों ही नेता उन पर भारी पड़ने लगेंगे। इसलिए वक्त की मांग थी कि गड़करी या तो लोकसभा से जाएं या फिर चुनाव ही न लड़ें। गड़करी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वे पहली मर्तबा ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुकाबले में उतरेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नितिन गड़करी आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है। इससे पहले चुनाव के मामले में उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिली है। 1985 में उन्होंने नागपुर पश्चिम से एकमात्र विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। हालांकि वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। वे 1994 से 1999 के बीच भाजपा-शिवसेना की सरकार में लोकनिर्माण मंत्री भी थे। वैसे तो गडकरी ने लोकसभा चुनाव के बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन भाजपा सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि गड़करी के द्वारा अपने प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाने, समय देने से लगने लगा है कि वे लोकसभा महासमर में उतरने की तैयारी में हैं।

नीलकंठ बनने को तैयार नहीं युवराज


नीलकंठ बनने को तैयार नहीं युवराज

मीडिया प्रबंधन में जुटी राहुल जुंडली

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। सागर मंथन से अमृत के साथ विष भी निकला। अमृत तो सभी पीना चाह रहे थे पर विषपान को कोई तैयार नही ंथा। भगवान शिव ने विषपान किया और अपनी गर्दन में उसे रख लिया। तभी वे नीलकण्ठ कहलाए। दो दशकों से कांग्रेस भी देश को मथ रही है। सत्ता में आते ही सत्ता का अमृत सभी चखना चाहते हैं पर जमीनी स्तर पर उखड़ते कांग्रेस के पैरों जिसे विष की संज्ञा दी जा रही है का पान करने को राहुल गांधी भी तैयार नहीं दिख रहे हैं।

कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा भविष्य के सभी संभावित रोड़ मेप्स पर गहन अध्यययन किया जा रहा है। देश की वर्तमान हालत को देखकर राहुल ने कोई भी पद लेने से साफ इंकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार न तो राहुल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ही बनना चाह रहे हैं और ना ही वे प्रधानमंत्री बनने को आतुर हैं।

सूत्रों के अनुसार युवराज के अघोषित राजनैतिक गुरू राजा दिग्विजय सिंह के मशविरे पर राहुल गांधी द्वारा हर बार पूछने पर रटा रटाया जवाब कि वे देश के कोने कोने में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करना चाह रहे हैं दे देते हैं। सूत्रों का कहना है कि घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार से कांग्रेस की होती दुर्गत देखकर राहुल गांधी खुद भी भयाक्रांत हैं। इन परिस्थितियों में जवाबदारी लेने का साफ मतलब है कि विषपान करना।

इन दिनों राहुल गांधी अपनी छवि चमकाने का जतन कर रहे हैं। युवराज की छवि निखार के लिए एक दर्जन से अधिक पीआर कंपनियों को टटोला गया है। चर्चा है कि राहुल को कहा गया है कि वे हर सप्ताह या पखवाड़े में एसा कुछ अवश्य करें जिससे वे मीडिया की सुर्खियां बटोर सकें।

प्रणव पर तनी राजमाता की भुकटियां


प्रणव पर तनी राजमाता की भुकटियां

चिदम्बरम को साईज में लाने की कवायद से नाराज हैं सोनिया

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कथित तौर पर अपनी सर्जरी कराकर भारत वापस आई सोनिया गांधी इन दिनों दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों के निजाम की लड़ाई से खासी परेशान हैं। यद्यपि सर्जरी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं दिखीं हैं किन्तु उनके हवाले से जारी होने वाले बयानों में उनकी नाराजगी झलक रही है।

भले ही वित्त मंत्रालय के नोट में परोक्ष रूप से गृहमंत्री पी चिदंबरम का सीधा नाम नहीं हो लेकिन कांग्रेस भी मान रही है कि जवाबदेही थोपना तो सियासी चूक है ही। सरकार के दिग्गज प्रणब मुखर्जी से यह चूक हुई है जिसने सरकार को संकट में ला खड़ा किया है।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह और सत्ता तथा शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ के बीच खाई बढ़ती ही जा रही थी। कहा जा रहा है कि प्रणव मुखर्जी ने कभी अपने मातहत रहे प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया तो चिदम्बरम आज भी दस जनपथ के विश्वस्त बने हुए हैं। मुखर्जी की कारस्तानी के जवाब में अब डैमेज कंट्रोल का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, के अलावा नारायण सामी और वीरप्पा मोइली ने भी चिदंबरम के पक्ष में अपने प्रयास जारी रखे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी की ओर से प्रवक्ता राशिद अल्वी ने भी कहा कि चिदंबरम के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता।

एक और व्हीआईपी पहुंचा तिहाड़


एक और व्हीआईपी पहुंचा तिहाड़

कुलकर्णी ने दी तिहाड़ में आमद

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश भर में आजकल एक चुटकुला जमकर हिट हो रहा है कि तिहाड़ जेल में जाने वाले हाई प्रोफाईल केदिंयों को देखकर लगने लगा है कि कुछ दिनों में संसद भवन दर्शनीय स्थल तो तिहाड़ जेल संसद में तब्दील हो जाएगी। अब भाजपा के लाईन से हटे पीएम इन वेटिंग लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी का नाम भी जुड़ गया है।

कुलकर्णी को नोट के बदले वोट मामले में एक अक्टूबर तक के लिए तिहाड़ भेजा गया है। तिहाड़ जेल में इस मामले के अन्य आरोपियों के साथ ही राष्ट्रमंडल खेल घोटाले और 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के कई आरोपी पहले से बंद हैं। मंगलवार रात करीब आठ बजे कुलकर्णी को गेट संख्या एक से जेल के अंदर दाखिल कराया गया। सबसे पहले उनकी मेडिकल जांच कराई गई। उसके बाद उन्हें जेल संख्या 3 के वार्ड 5 में भेज दिया गया। उन्होंने रात में जेल का खाना खाया। उसके बाद आराम करने अपने वार्ड में चले गए। उनके सेल में टीवी की सुविधा दी गई है, जबकि सोने के लिए कंबल और चादर की व्यवस्था है। सेल के अंदर पंखा भी लगा है।

गौरतलब है कि जेल संख्या 3 में ही नोट के बदले वोट मामले में अमर सिंह को भी रखा गया था। मामले के अन्य आरोपी पूर्व सांसद फग्गन कुलदस्ते और महावीर भगोरा पहले से ही जेल में बंद हैं। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के आरोपी ललित भनोट, वीके वर्मा, संजय चंद्रा, टीएस दरबारी, संजय महेंद्रूजेल में मौजूद हैं। वहीं, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में विनोद गोयनका, गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा, हरि नायर और संसद हमले में फांसी की सजा पाए अफजल गुरु तथा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोघ भी जेल संख्या 3 में ही मौजूद हैं।

चिदम्बरम पर हाथ नहीं डालेगी सीबीआई


चिदम्बरम पर हाथ नहीं डालेगी सीबीआई
नई दिल्ली (ब्यूरो)। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने साफ कर दिया है कि वह गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम पर हाथ नहीं डालेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने 2जी घोटाले में मौजूदा गृह मंत्री पी चिदंबरम की भूमिका की जांच करने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया। सीबीआई ने कहा कि वह एक स्वायत्त एजेंसी है और उसे कोई यह नहीं कह सकता कि किस बात की जांच करनी है और किस बात की नहीं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी का मानना है वित्त मंत्रालय के पत्र में कुछ खास नहीं है। सीबीआई के मुताबिक अगर इस मौके पर चिदंबरम की या अन्य किसी की भूमिका की जांच शुरू की गई तो 2जी मामला लटक लंबित हो जाएगा, जिसका प्रभाव इस मामले के दूसरे आरोपियों पर पड़ेगा। इसी आधार पर सीबीआई ने चिदंबरम की भूमिका की जांच करने से साफ इनकार कर दिया।

भारत के लिए तालिबान बना हुआ है खतरा


भारत के लिए तालिबान बना हुआ है खतरा
नई दिल्ली (ब्यूरो)। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज हटने के बाद भारतीय सुरक्षा के लिये सबसे बड़ा खतरा तालिबान से होगा। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि तालिबान फिर से खड़ा हो चुका है। यह भारत के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती बनने वाला है। कोस्ट गार्ड के कमांडर्स के सम्मेलन के बाद एंटनी ने पत्रकारों से कहा कि तालिबान के खतरे से निबटने के लिए भारत तैयार हो रहा है।
रक्षा मंत्री अंटोनी ने जो आंकड़े दिए, वे कम चौंकाने वाले नहीं हैं। 26/11 को हुए देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद भारत ने तटीय सुरक्षा पर खर्च में भारी बढ़ोतरी की है। तीन साल में कोस्ट गार्ड के कर्मियों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई गई है। तटीय इलाकों में 22 स्टेशनों में 20 और जोड़े गए हैं। कोस्ट गार्ड के लिए 156 गश्ती नौकाएं बन रही हैं। उसे दो साल में तटीय इलाकों पर निगरानी रखने वाले 12 डार्नियर विमान और दिए जाएंगे।
इस तरह 2018 तक कोस्ट गार्ड इस इलाके में सबसे बड़ा तटीय सुरक्षा बल बन जाएगा। समुद्र तटों पर 46 रेडार लगाए जाएंगे। इनमें छह मिनिकाय, 4 अंडमान और 35 मुख्य भूमि पर लगाए जाएंगे। समुद्र तटीय रेडार लगाने का पहला चरण अगले साल पूरा होगा। एंटनी ने कहा कि अब तक की तैयारी के आधार पर कह सकते हैं कि अपने समुद्र तटों को हम सुरक्षित बना सके हैं।

मंगलवार, 27 सितंबर 2011

अफसरान को उपकृत करने का ओचित्य


अफसरान को उपकृत करने का ओचित्य

(लिमटी खरे)

तीस से चालीस बरस सरकार की सेवा करने के बाद सेवानिवृत हो जाते हैं सरकारी कर्मचारी। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरता। आम क्लर्क या निचले दर्जे के कर्मचारी तो सेवानिवृत्ति के उपरांत भगवान में ध्यान रमाने लगते हैं पर आला अधिकारियों का सुविधाओं का मोह समाप्त नहीं होता है। सेवानिवृति के उपरांत पुर्ननियुक्ति या किसी आयोग, निगम मण्डल आदि में उनकी सेवाएं लेकर उन्हें उपकृत करने की परांपर समाप्त होना चाहिए। अमूमन देखा गया है कि सेवानिवृति के करीब आते ही अफसरों द्वारा नियम कायदों को नेताओं के घर की लौंडी बना दिया जाता है। आला अधिकारियों द्वारा अपने आकाओं को सिद्ध करने के चक्कर में चापलूसी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद चैन से पैंशन लेकर सम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए अफसरान को। वस्तुतः पहली पंक्ति के अधिकारी एसा करते नहीं हैं।

समूचे देश में भारतीय प्रशासनिक, पुलिस और न्याय विभाग के आला अधिकारियों की सेवानिवृति के बाद दी जाने वाली पदस्थापनाओं पर देश व्यापी बहस की आवश्यक्ता है। देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद पुर्ननियुक्ति के प्रलोभन में अधिकारी अपने सेवाकाल में ही सत्ता या संगठन में बैठे राजनेताओं को खुश करने में लग जाते हैं। राजनेता भी बड़े चालाक होते हैं वे भी सेवानिवृति के कगार पर पहुंचने वाले अफसरान को इसका लालच देकर मनमाफिक काम करवाने से नहीं चूकते हैं।

लोगों का मानना है कि अधिकारियों को सम्मान और नैतिकता के साथ नौकरी करना चाहिए और सम्मान के साथ ही रिटायर होना चाहिए। यह सच है कि बिना मांगे या लाबिंग के बिना सरकार में अच्छे पद नहीं मिल पाते हैं। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोकसेवक की पूछ परख कहीं भी नहीं होती है। अब तो कहा जाने लगा है कि जिलों में कलेक्टर और एसपी के पद भी बिकने लगे हैं।

देखा जाए तो जिम्मेदार अफसरान का एक काडर तैयार किया जाना चाहिए। सेवानिवृत अफसरों को कुर्सी या सुविधाओं का लोभ तजना आवश्यक है। रिटायर्ड अफसरों को लोभ लालच को छोड़कर मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए। दरअसल सत्तर से उपर वाले आज सांसद विधायक बनकर ठाठ कर रहे हैं जिन्हें देखकर इन आला अफसरान का मन मचल जाता है। रिटायर्ड अफसरों को अपने जीवनकाल के अनुभवों का लाभ आने वाली युवा पीढ़ी को देना चाहिए। युवा पीढ़ी में अनेक लोग हैं जो ईमानदार, मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ हैं।

आज के समय में उच्च पदों पर बैठे अफसरों को देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि जो अधिकारी नेताओं की चौखट चूमकर उनके इशारों पर ठुमके लगता है उसे ईनाम के बतौर अच्छी पदस्थापना या पुर्ननियुक्ति दे दी जाती है। सरकारी कर्मचारी की पुर्ननियुक्ति उसके पुनर्वास के साथ ही साथ उसका पारितोषक भी है। इस तरह सरकार के नुमाईंदे एक युवा का हक मारते हैं। हद तो तब हो जाती है जब सेवानिवृत कर्मचारी को कहीं नियुक्ति देकर उसे मंत्री पद का दर्जा दिया जाता है। यह हर दृष्टिकोण से संविधान की भावना का अनादर ही माना जाएगा। अभी लोग इस बात को भूले नहीं होंगे कि पूर्व में लाल कृष्ण आड़वाणी को कैबनेट मंत्री का दर्जा देने का विरोध और किसी ने नहीं सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले रष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया था।

नेता भी अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश पर लगातार राज किया था राजा दिग्विजय सिंह ने। इस दौरान अफसर भी कांग्रेसी हो चले थे। 2003 दिसंबर में जब चुनावों के बाद जनता ने कांग्रेस को उठाकर सत्ता के गलियारे से बाहर फेंका तब तेज तर्रार फायर ब्रांड साध्वी उमा भारती के मुख्यमंत्री बनते ही एमपी काडर के भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अफसरों ने प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली की दौड़ लगा दी थी। उस वक्त का दिल्ली का नजारा देखकर लगने लगा था मानो दिल्ली में भी मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय वल्लभ भवन बन गया हो।

जनता द्वारा जनादेश देकर नेताओं को व्यवस्था को सुचारू तौर पर चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अपने हितों की खातिर नेता इन व्यवस्थाओं के सामने आत्म समर्पण कर देते हैं। नौकरशाही को लोगों द्वारा लोक हितैषी कभी नहीं माना गया है। जीवन भर पद का सुख भोगने वाले अफसरों द्वारा सेवानिवृत होते ही जोड़ तोड़ कर राजनैतिक पद हथिया लिया जाता है। यह उस कार्यकर्ता के हक पर सीधा सीधा डाका है जो अपना समूचा जीवन पार्टी के कामों में उसके झंडे बेनर बांधने में प्रोग्राम में दरी फट्टा उठाने, नेताओं की जय जयकार करने में बिता देता है। नौकरशाह वैसे भी जनता के बीच नहीं रहते और जनता से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। वे जब जिस जिले में पदस्थ होते हैं वह जिला उनका अपना परिवार हो जाता है और तबादले के बाद कम ही अफसर हैं जो मुड़कर अपनी पदस्थापना वाले जिलों में जाते हैं।

प्रशासनिक सेवा और न्यायिक सेवा के सेवानिवृत अफसरों को निगम मण्डल या आयोगों में रखकर लाल बत्ती से नवाजा जाना उचित नहीं है। इसके लिए आवश्यक्ता है कि सरकार कानून बनाए और इसे रोके। वैसे देश में दो बार से ज्यादा चुनाव लड़ने पर भी रोक लगना आवश्यक है। जब इस तरह की पुर्ननियुक्ति की बात आती है तो किसी अफसर से भला ईमानदारी के साथ नौकरी करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यह काम वाकई लोकतंत्र के साथ मजाक से कम नहीं है।

नेताओं में सत्तर साल की उमर के बाद भी कुर्सी से चिपके रहने की ललक समझ में आती है किन्तु नौकरशाहों में इस तरह की प्रवृति का पनपना दुखद है। नौकरशाह जब भी पुर्ननियुक्ति पाते हैं वे अपने रौब और प्रभाव का प्रयोग कर अधीनस्थों को खुलकर काम नहीं करने देते हैं। मध्य प्रदेश में ही मुख्य सचिव रहे राकेश साहनी को बिजली विभाग में नियुक्ति दी गई। इतना ही नहीं उन्हें मंत्री पद का दर्जा भी मिला। बाद में उन पर गंभीर आरोप लगे। कुल मिलाकर इस तरह की प्रवृति रोकने के लिए देश व्यापी बहस के साथ ही साथ कड़े कानून की महती आवश्यक्ता महसूस होने लगी है।