बुधवार, 28 सितंबर 2011

भाजपा समर्थित पत्रकारों की बल्ले बल्ले


भाजपा समर्थित पत्रकारों की बल्ले बल्ले

कांग्रेस की कब्र खोदने वाले पत्रकारों को गोद में बिठा रही है कांग्रेस

प्रणव पुत्र को लांच किया भाजपा के कर्णधारों ने!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कभी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसने वाले पत्रकारों पर कांग्रेस जमकर मेहरबान नजर आ रही है। 2004 में दूरदर्शन से बाहर किए गए एक पत्रकार को सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने पत्रकारों के लिए अधिमान्यता समिति में न केवल स्थान दिया है वरन् उन्हें हाथों हाथ भी लिया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी अपनी राजनैतिक विरासत को अपने पुत्र को सौंपने की तैयारी में दिख रहे हैं।

पश्चिम बंगाल से विधायक प्रणव मुखर्जी के पुत्र अभिजीत को हाल ही में मीडिया सर्किल में लांच किया गया। लांचिग के लिए प्रणव दा ने आड़वाणी के एक करीबी पर पूरा एतबार जताया। मीडिया सर्किल तब हैरान रह गया जब प्रणव के कांग्रेसी विधायक पुत्र अभिजीत की लांचिग पार्टी में कांग्रेस के बजाए भाजपा को कव्हर करने वालों पत्रकारों की तादाद बेहद ज्यादा थी।

उधर वर्ष 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आते ही दूरदर्शन से एक पत्रकार को यह कहकर निकाल दिया गया था कि वह भाजपा मानसिकता का है। आज वही पत्रकार कांग्रेस की नाक का बाल बना हुआ है। अंबिका सोनी ने तो उस पत्रकार को अधिमान्यता समिति में स्थान भी दे दिया है। और तो और एक दिन जब कांग्रेस बीट कव्हर करने वाले पत्रकार जनार्दन द्विवेदी से मिलने घंटों कमरे के बाहर बैठे रहे तब अंदर द्विवेदी और उन्हीं भाजपा मानसिकता वाले पत्रकार के बीच हंसी ठठ्ठों के दौर भी चलते रहे।

नप सकते हैं प्रफुल्ल पटेल



नप सकते हैं प्रफुल्ल पटेल

कैग की रिपोर्ट में लगे पटेल पर गंभीर आरोप

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर अगर गौर फरमाया गया और सरकार ने गठबंधन धर्म‘ से उपर राष्ट्र धर्म को समझा तो पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का आशियाना आदिमत्थू राजा, सुरेश कलमाड़ी जैसे दिग्गजों के साथ तिहाड़ में बन सकता है। पटेल पर आरोप है कि उन्होने एविएशन मिनिस्टर रहते हुए अपने चाहने वालों को तबियत से फायदा पहुंचाया है।

कहा जा रहा है कि बतौर नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया और इंडियन एयर लाईंस का बट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। पटेल की नीतियों के चलते अंतरदेशीय और समुद्रपारीय दोनों ही सरकारी विमान सेवाओं का वित्तीय प्रबंधन धाराशायी हो गया। इस मामले की अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। जांच में साफ हो जाएगा कि एवीएशन विभाग द्वारा किस तरह एयर इंडिया और इंडियन एयरलाईंस को दरकिनार कर निजी एयर लाईंस को बढ़ावा देने की गरज से मार्गों को खोला था।

अनेक राज्यों में सड़क परिवहन निगम की यात्री बसों के समानांतर निजी यात्री बसों को अवैध तरीके से संचालित करने से निगम बंद हो चुके हैं या तालाबंदी की ओर अग्रसर हैं। मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम में तो ताला ही लग गया है। सूबे में अवैध बस संचालन पूरे शबाब पर है। कमोबेश इसी तर्ज पर पटेल ने निजी एयरलाईंस के लिए आकर्षक और लाभ वाले मार्ग पूरी तरह खोल दिए थे। इतना ही नहीं पटेल के कार्यकाल में 111 नए बोईंग विमान खरीदने का आदेश भी विवादों में ही है। चर्चा है कि जिस कंपनी से पटेल ने सौदा किया वह पटेल की ही कंपनी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा पटेल के अन्य सांसद या मंत्री मित्र भी वायूयानों में खासी दिलचस्पी रखते हैं।

नागपुर को संवारा जा रहा है गड़करी के लिए


नागपुर को संवारा जा रहा है गड़करी के लिए

लोकसभा में ओरंजसिटी से अजमाएंगे नितिन किस्मत

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गड़करी ने पिछले दरवाजे के बजाए जनता का सामना कर नेतागिरी करने का साहस जुटा लिया है। वे 2014 में होने वाले आम चुनाव में अपनी सक्रिय हिस्सेदारी करने वाले हैं। वे अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव नागपुर से लड़ने के इच्छुक बातए जा रहे हैं।

भाजपा निजाम नितिन गड़करी के करीबी सूत्रों ने कहा कि जब वे भाजपाध्यक्ष बनाए गए थे तभी उन्हें मशविरा दिया गया था कि वे बरास्ता राज्यसभा संसद में पहुंच जाएं। इसके लिए उन्होंने सैद्धांतिक सहमति भी दे दी थी किन्तु उस वक्त उनके सामने लाल कृष्ण आड़वाणी और सुषमा स्वराज जैसे नेता थे जो लोकसभा से थे। अगर गड़करी राज्य सभा से जाते हैं तो दोनों ही नेता उन पर भारी पड़ने लगेंगे। इसलिए वक्त की मांग थी कि गड़करी या तो लोकसभा से जाएं या फिर चुनाव ही न लड़ें। गड़करी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वे पहली मर्तबा ही राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुकाबले में उतरेंगे।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और नितिन गड़करी आज तक कोई चुनाव नहीं जीता है। इससे पहले चुनाव के मामले में उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिली है। 1985 में उन्होंने नागपुर पश्चिम से एकमात्र विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उनकी हार हुई थी। हालांकि वे महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। वे 1994 से 1999 के बीच भाजपा-शिवसेना की सरकार में लोकनिर्माण मंत्री भी थे। वैसे तो गडकरी ने लोकसभा चुनाव के बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन भाजपा सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि गड़करी के द्वारा अपने प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाने, समय देने से लगने लगा है कि वे लोकसभा महासमर में उतरने की तैयारी में हैं।

नीलकंठ बनने को तैयार नहीं युवराज


नीलकंठ बनने को तैयार नहीं युवराज

मीडिया प्रबंधन में जुटी राहुल जुंडली

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। सागर मंथन से अमृत के साथ विष भी निकला। अमृत तो सभी पीना चाह रहे थे पर विषपान को कोई तैयार नही ंथा। भगवान शिव ने विषपान किया और अपनी गर्दन में उसे रख लिया। तभी वे नीलकण्ठ कहलाए। दो दशकों से कांग्रेस भी देश को मथ रही है। सत्ता में आते ही सत्ता का अमृत सभी चखना चाहते हैं पर जमीनी स्तर पर उखड़ते कांग्रेस के पैरों जिसे विष की संज्ञा दी जा रही है का पान करने को राहुल गांधी भी तैयार नहीं दिख रहे हैं।

कांग्रेस की नजर में भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा भविष्य के सभी संभावित रोड़ मेप्स पर गहन अध्यययन किया जा रहा है। देश की वर्तमान हालत को देखकर राहुल ने कोई भी पद लेने से साफ इंकार कर दिया है। सूत्रों के अनुसार न तो राहुल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ही बनना चाह रहे हैं और ना ही वे प्रधानमंत्री बनने को आतुर हैं।

सूत्रों के अनुसार युवराज के अघोषित राजनैतिक गुरू राजा दिग्विजय सिंह के मशविरे पर राहुल गांधी द्वारा हर बार पूछने पर रटा रटाया जवाब कि वे देश के कोने कोने में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करना चाह रहे हैं दे देते हैं। सूत्रों का कहना है कि घपलों, घोटालों, भ्रष्टाचार से कांग्रेस की होती दुर्गत देखकर राहुल गांधी खुद भी भयाक्रांत हैं। इन परिस्थितियों में जवाबदारी लेने का साफ मतलब है कि विषपान करना।

इन दिनों राहुल गांधी अपनी छवि चमकाने का जतन कर रहे हैं। युवराज की छवि निखार के लिए एक दर्जन से अधिक पीआर कंपनियों को टटोला गया है। चर्चा है कि राहुल को कहा गया है कि वे हर सप्ताह या पखवाड़े में एसा कुछ अवश्य करें जिससे वे मीडिया की सुर्खियां बटोर सकें।

प्रणव पर तनी राजमाता की भुकटियां


प्रणव पर तनी राजमाता की भुकटियां

चिदम्बरम को साईज में लाने की कवायद से नाराज हैं सोनिया

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कथित तौर पर अपनी सर्जरी कराकर भारत वापस आई सोनिया गांधी इन दिनों दो महत्वपूर्ण मंत्रालयों के निजाम की लड़ाई से खासी परेशान हैं। यद्यपि सर्जरी के बाद वे सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं दिखीं हैं किन्तु उनके हवाले से जारी होने वाले बयानों में उनकी नाराजगी झलक रही है।

भले ही वित्त मंत्रालय के नोट में परोक्ष रूप से गृहमंत्री पी चिदंबरम का सीधा नाम नहीं हो लेकिन कांग्रेस भी मान रही है कि जवाबदेही थोपना तो सियासी चूक है ही। सरकार के दिग्गज प्रणब मुखर्जी से यह चूक हुई है जिसने सरकार को संकट में ला खड़ा किया है।

गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह और सत्ता तथा शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ के बीच खाई बढ़ती ही जा रही थी। कहा जा रहा है कि प्रणव मुखर्जी ने कभी अपने मातहत रहे प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया तो चिदम्बरम आज भी दस जनपथ के विश्वस्त बने हुए हैं। मुखर्जी की कारस्तानी के जवाब में अब डैमेज कंट्रोल का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद, के अलावा नारायण सामी और वीरप्पा मोइली ने भी चिदंबरम के पक्ष में अपने प्रयास जारी रखे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी की ओर से प्रवक्ता राशिद अल्वी ने भी कहा कि चिदंबरम के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता।

एक और व्हीआईपी पहुंचा तिहाड़


एक और व्हीआईपी पहुंचा तिहाड़

कुलकर्णी ने दी तिहाड़ में आमद

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। देश भर में आजकल एक चुटकुला जमकर हिट हो रहा है कि तिहाड़ जेल में जाने वाले हाई प्रोफाईल केदिंयों को देखकर लगने लगा है कि कुछ दिनों में संसद भवन दर्शनीय स्थल तो तिहाड़ जेल संसद में तब्दील हो जाएगी। अब भाजपा के लाईन से हटे पीएम इन वेटिंग लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी का नाम भी जुड़ गया है।

कुलकर्णी को नोट के बदले वोट मामले में एक अक्टूबर तक के लिए तिहाड़ भेजा गया है। तिहाड़ जेल में इस मामले के अन्य आरोपियों के साथ ही राष्ट्रमंडल खेल घोटाले और 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले के कई आरोपी पहले से बंद हैं। मंगलवार रात करीब आठ बजे कुलकर्णी को गेट संख्या एक से जेल के अंदर दाखिल कराया गया। सबसे पहले उनकी मेडिकल जांच कराई गई। उसके बाद उन्हें जेल संख्या 3 के वार्ड 5 में भेज दिया गया। उन्होंने रात में जेल का खाना खाया। उसके बाद आराम करने अपने वार्ड में चले गए। उनके सेल में टीवी की सुविधा दी गई है, जबकि सोने के लिए कंबल और चादर की व्यवस्था है। सेल के अंदर पंखा भी लगा है।

गौरतलब है कि जेल संख्या 3 में ही नोट के बदले वोट मामले में अमर सिंह को भी रखा गया था। मामले के अन्य आरोपी पूर्व सांसद फग्गन कुलदस्ते और महावीर भगोरा पहले से ही जेल में बंद हैं। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल घोटाले के आरोपी ललित भनोट, वीके वर्मा, संजय चंद्रा, टीएस दरबारी, संजय महेंद्रूजेल में मौजूद हैं। वहीं, 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में विनोद गोयनका, गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा, हरि नायर और संसद हमले में फांसी की सजा पाए अफजल गुरु तथा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोघ भी जेल संख्या 3 में ही मौजूद हैं।

चिदम्बरम पर हाथ नहीं डालेगी सीबीआई


चिदम्बरम पर हाथ नहीं डालेगी सीबीआई
नई दिल्ली (ब्यूरो)। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने साफ कर दिया है कि वह गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम पर हाथ नहीं डालेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने 2जी घोटाले में मौजूदा गृह मंत्री पी चिदंबरम की भूमिका की जांच करने से साफ शब्दों में इनकार कर दिया। सीबीआई ने कहा कि वह एक स्वायत्त एजेंसी है और उसे कोई यह नहीं कह सकता कि किस बात की जांच करनी है और किस बात की नहीं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि एजेंसी का मानना है वित्त मंत्रालय के पत्र में कुछ खास नहीं है। सीबीआई के मुताबिक अगर इस मौके पर चिदंबरम की या अन्य किसी की भूमिका की जांच शुरू की गई तो 2जी मामला लटक लंबित हो जाएगा, जिसका प्रभाव इस मामले के दूसरे आरोपियों पर पड़ेगा। इसी आधार पर सीबीआई ने चिदंबरम की भूमिका की जांच करने से साफ इनकार कर दिया।

भारत के लिए तालिबान बना हुआ है खतरा


भारत के लिए तालिबान बना हुआ है खतरा
नई दिल्ली (ब्यूरो)। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज हटने के बाद भारतीय सुरक्षा के लिये सबसे बड़ा खतरा तालिबान से होगा। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि तालिबान फिर से खड़ा हो चुका है। यह भारत के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती बनने वाला है। कोस्ट गार्ड के कमांडर्स के सम्मेलन के बाद एंटनी ने पत्रकारों से कहा कि तालिबान के खतरे से निबटने के लिए भारत तैयार हो रहा है।
रक्षा मंत्री अंटोनी ने जो आंकड़े दिए, वे कम चौंकाने वाले नहीं हैं। 26/11 को हुए देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद भारत ने तटीय सुरक्षा पर खर्च में भारी बढ़ोतरी की है। तीन साल में कोस्ट गार्ड के कर्मियों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाई गई है। तटीय इलाकों में 22 स्टेशनों में 20 और जोड़े गए हैं। कोस्ट गार्ड के लिए 156 गश्ती नौकाएं बन रही हैं। उसे दो साल में तटीय इलाकों पर निगरानी रखने वाले 12 डार्नियर विमान और दिए जाएंगे।
इस तरह 2018 तक कोस्ट गार्ड इस इलाके में सबसे बड़ा तटीय सुरक्षा बल बन जाएगा। समुद्र तटों पर 46 रेडार लगाए जाएंगे। इनमें छह मिनिकाय, 4 अंडमान और 35 मुख्य भूमि पर लगाए जाएंगे। समुद्र तटीय रेडार लगाने का पहला चरण अगले साल पूरा होगा। एंटनी ने कहा कि अब तक की तैयारी के आधार पर कह सकते हैं कि अपने समुद्र तटों को हम सुरक्षित बना सके हैं।

मंगलवार, 27 सितंबर 2011

अफसरान को उपकृत करने का ओचित्य


अफसरान को उपकृत करने का ओचित्य

(लिमटी खरे)

तीस से चालीस बरस सरकार की सेवा करने के बाद सेवानिवृत हो जाते हैं सरकारी कर्मचारी। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरता। आम क्लर्क या निचले दर्जे के कर्मचारी तो सेवानिवृत्ति के उपरांत भगवान में ध्यान रमाने लगते हैं पर आला अधिकारियों का सुविधाओं का मोह समाप्त नहीं होता है। सेवानिवृति के उपरांत पुर्ननियुक्ति या किसी आयोग, निगम मण्डल आदि में उनकी सेवाएं लेकर उन्हें उपकृत करने की परांपर समाप्त होना चाहिए। अमूमन देखा गया है कि सेवानिवृति के करीब आते ही अफसरों द्वारा नियम कायदों को नेताओं के घर की लौंडी बना दिया जाता है। आला अधिकारियों द्वारा अपने आकाओं को सिद्ध करने के चक्कर में चापलूसी की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद चैन से पैंशन लेकर सम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए अफसरान को। वस्तुतः पहली पंक्ति के अधिकारी एसा करते नहीं हैं।

समूचे देश में भारतीय प्रशासनिक, पुलिस और न्याय विभाग के आला अधिकारियों की सेवानिवृति के बाद दी जाने वाली पदस्थापनाओं पर देश व्यापी बहस की आवश्यक्ता है। देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद पुर्ननियुक्ति के प्रलोभन में अधिकारी अपने सेवाकाल में ही सत्ता या संगठन में बैठे राजनेताओं को खुश करने में लग जाते हैं। राजनेता भी बड़े चालाक होते हैं वे भी सेवानिवृति के कगार पर पहुंचने वाले अफसरान को इसका लालच देकर मनमाफिक काम करवाने से नहीं चूकते हैं।

लोगों का मानना है कि अधिकारियों को सम्मान और नैतिकता के साथ नौकरी करना चाहिए और सम्मान के साथ ही रिटायर होना चाहिए। यह सच है कि बिना मांगे या लाबिंग के बिना सरकार में अच्छे पद नहीं मिल पाते हैं। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोकसेवक की पूछ परख कहीं भी नहीं होती है। अब तो कहा जाने लगा है कि जिलों में कलेक्टर और एसपी के पद भी बिकने लगे हैं।

देखा जाए तो जिम्मेदार अफसरान का एक काडर तैयार किया जाना चाहिए। सेवानिवृत अफसरों को कुर्सी या सुविधाओं का लोभ तजना आवश्यक है। रिटायर्ड अफसरों को लोभ लालच को छोड़कर मार्गदर्शक की भूमिका में आना चाहिए। दरअसल सत्तर से उपर वाले आज सांसद विधायक बनकर ठाठ कर रहे हैं जिन्हें देखकर इन आला अफसरान का मन मचल जाता है। रिटायर्ड अफसरों को अपने जीवनकाल के अनुभवों का लाभ आने वाली युवा पीढ़ी को देना चाहिए। युवा पीढ़ी में अनेक लोग हैं जो ईमानदार, मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ हैं।

आज के समय में उच्च पदों पर बैठे अफसरों को देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि जो अधिकारी नेताओं की चौखट चूमकर उनके इशारों पर ठुमके लगता है उसे ईनाम के बतौर अच्छी पदस्थापना या पुर्ननियुक्ति दे दी जाती है। सरकारी कर्मचारी की पुर्ननियुक्ति उसके पुनर्वास के साथ ही साथ उसका पारितोषक भी है। इस तरह सरकार के नुमाईंदे एक युवा का हक मारते हैं। हद तो तब हो जाती है जब सेवानिवृत कर्मचारी को कहीं नियुक्ति देकर उसे मंत्री पद का दर्जा दिया जाता है। यह हर दृष्टिकोण से संविधान की भावना का अनादर ही माना जाएगा। अभी लोग इस बात को भूले नहीं होंगे कि पूर्व में लाल कृष्ण आड़वाणी को कैबनेट मंत्री का दर्जा देने का विरोध और किसी ने नहीं सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले रष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किया था।

नेता भी अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश पर लगातार राज किया था राजा दिग्विजय सिंह ने। इस दौरान अफसर भी कांग्रेसी हो चले थे। 2003 दिसंबर में जब चुनावों के बाद जनता ने कांग्रेस को उठाकर सत्ता के गलियारे से बाहर फेंका तब तेज तर्रार फायर ब्रांड साध्वी उमा भारती के मुख्यमंत्री बनते ही एमपी काडर के भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अफसरों ने प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली की दौड़ लगा दी थी। उस वक्त का दिल्ली का नजारा देखकर लगने लगा था मानो दिल्ली में भी मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय वल्लभ भवन बन गया हो।

जनता द्वारा जनादेश देकर नेताओं को व्यवस्था को सुचारू तौर पर चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अपने हितों की खातिर नेता इन व्यवस्थाओं के सामने आत्म समर्पण कर देते हैं। नौकरशाही को लोगों द्वारा लोक हितैषी कभी नहीं माना गया है। जीवन भर पद का सुख भोगने वाले अफसरों द्वारा सेवानिवृत होते ही जोड़ तोड़ कर राजनैतिक पद हथिया लिया जाता है। यह उस कार्यकर्ता के हक पर सीधा सीधा डाका है जो अपना समूचा जीवन पार्टी के कामों में उसके झंडे बेनर बांधने में प्रोग्राम में दरी फट्टा उठाने, नेताओं की जय जयकार करने में बिता देता है। नौकरशाह वैसे भी जनता के बीच नहीं रहते और जनता से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। वे जब जिस जिले में पदस्थ होते हैं वह जिला उनका अपना परिवार हो जाता है और तबादले के बाद कम ही अफसर हैं जो मुड़कर अपनी पदस्थापना वाले जिलों में जाते हैं।

प्रशासनिक सेवा और न्यायिक सेवा के सेवानिवृत अफसरों को निगम मण्डल या आयोगों में रखकर लाल बत्ती से नवाजा जाना उचित नहीं है। इसके लिए आवश्यक्ता है कि सरकार कानून बनाए और इसे रोके। वैसे देश में दो बार से ज्यादा चुनाव लड़ने पर भी रोक लगना आवश्यक है। जब इस तरह की पुर्ननियुक्ति की बात आती है तो किसी अफसर से भला ईमानदारी के साथ नौकरी करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यह काम वाकई लोकतंत्र के साथ मजाक से कम नहीं है।

नेताओं में सत्तर साल की उमर के बाद भी कुर्सी से चिपके रहने की ललक समझ में आती है किन्तु नौकरशाहों में इस तरह की प्रवृति का पनपना दुखद है। नौकरशाह जब भी पुर्ननियुक्ति पाते हैं वे अपने रौब और प्रभाव का प्रयोग कर अधीनस्थों को खुलकर काम नहीं करने देते हैं। मध्य प्रदेश में ही मुख्य सचिव रहे राकेश साहनी को बिजली विभाग में नियुक्ति दी गई। इतना ही नहीं उन्हें मंत्री पद का दर्जा भी मिला। बाद में उन पर गंभीर आरोप लगे। कुल मिलाकर इस तरह की प्रवृति रोकने के लिए देश व्यापी बहस के साथ ही साथ कड़े कानून की महती आवश्यक्ता महसूस होने लगी है।

दस सांसद भी नहीं ला पाए सिवनी में ब्राडगेज



0 सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन . . . 3

दस सांसद भी नहीं ला पाए सिवनी में ब्राडगेज

गार्गी दादा और विमला वर्मा रहीं केंद्र में मंत्री

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। सिवनी का यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि दस संसद सदस्य देने वाले इस जिले का ब्राडगेज से जोड़ने का जतन किसी भी सांसद ने नहीं किया। सिवनी के नेताओं ने जिस चालाकी से परिसीमन में दिखावटी विरोध कर लोकसभा सीट का अवसान करवा दिया उससे अब बड़ी रेल लाईन आने की धूल धुसारित हुई संभावनाओं में रेल्वे बोर्ड ने एक रोशनी दिखाई है। अगर नेताओं ने अपना स्वार्थ साधने के चक्कर में फच्चर नहीं फसाया तो आने वाले दिनों में सिवनी से ब्राडगेज का गुजरना तय माना जा रहा है।

गौरतलब है कि 1962 में सुरक्षित सिवनी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नारायण राव वाड़ीवा विजयी हुए थे। इसके उपरांत 1967 और 1971 में यह लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। 1977 में दुबारा अस्तित्व में आई सिवनी लोकसभा सीट पर भारतीय लोकतंत्र के निर्मल चंद जैन तो 1980 में कांग्रेस के गार्गीशंकर मिश्र यहां से जीते थे। पंडित गार्गीशंकर मिश्र केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। 1894 के चुनावों में एक बार फिर पंडित गार्गी शंकर मिश्र पर सिवनी की जनता ने भरोसा जताया था।

1989 के आम चुनावों में गार्गीशंकर मिश्र के बजाए जनता द्वारा युवा तुर्क और भाजपा के बागी प्रहलाद सिंह पटेल पर भरोसा करते हुए उन्हें लोकसभा की दहलीज तक पहुंचाया। प्रहलाद सिंह पटेल ने संस्कारधानी जबलपुर से छात्र राजनीति की शुरूआत की थी। इसके बाद 1991 में हुए आम चुनावों में जनता ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सुश्री विमला वर्मा पर दांव खेला और फिर 1996 में हुए चुनावों में विमला वर्मा से लोगों का मोह भंग हुआ तो दुबारा प्रहलाद पटेल को जिता दिया गया।

1998 में एक बार फिर विमला वर्मा ने बाजी मारी किन्तु साल भर बाद हुए मध्यावधि चुनावों में 1999 में भाजपा के रामनरेश त्रिपाठी की लाटरी निकल गई। फिर आईं 2004 में श्रीमति नीता पटेरिया। श्रीमति पटेरिया सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद साबित हुईं। विडम्बना यह है कि दस लोकसभा सदस्यों ने भी सिवनी की किस्मत में ब्राडगेज नहीं लिखने का जतन किया। इन सांसदों ने क्या प्रयास किए यह तो वे ही जाने पर यह सच है कि इनके प्रयास ईमानदारी से नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप आज भी सिवनी वासी ब्राडगेज से वंचित हैं। वहीं सिवनी की सीमा से लगे महाराष्ट्र के नागपुर, एमपी के छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों में ब्राडगेज पर रेलगाड़ी फर्राटे भर रही है।

वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो छिंदवाड़ा के सांसद कमल नाथ ने परासिया आमला ब्राडगेज को न केवल छिंदवाड़ा तक लाया गया वरन् पेंच नेशनल पार्क के करीब से जाने वाले नागपुर छिंदवाड़ा रेलखण्ड का अमान परिवर्तन भी करवा दिया। यही नहीं अपने प्रभाव वाले बालाघाट जिले के लिए भी कमल नाथ ने सौगातों की पोटली खोली। बालाघाट को भी ब्राडगेज से उन्होंने जोड़ ही दिया। पता नहीं क्यों सिवनी पर उन्होंने सदा ही कुदृष्टि रखी है? सिवनी में कमल चालीसा का पाठ करने वाले अनगिनत अनुयाईयों के बाद भी कमल नाथ का सिवनी के लिए प्रसन्न न होना आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है।

(क्रमशः जारी)

संदीप पर क्यों मेहरबान हैं शिव!


संदीप पर क्यों मेहरबान हैं शिव!

डंपर मामले में क्लीन चिट दी थी नावलेकर ने शिवराज को

पीसीसी जाकर जमुना देवी का कर्ज उतारा शिव ने

तीन चार माह की कार्यवाही हो गई चुटकी में

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की चीन यात्रा में सूबे के लोकायुक्त पी.पी.नावलेकर के सुपुत्र संदीप को साथ ले जाने का मामला कांग्रेस ही नहीं भाजपा में भी गरमाने लगा है। भाजपा में भी अब संदीप नावलेकर की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के साथ की गई यात्रा को डंपर कांड से जोड़कर देखा जाने लगा है। इस मामले को तूल पकड़ते देख अब शिवराज विरोधी तेजी से सक्रिय होने लगे हैं।

ज्ञातव्य है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ही डंपर कांड की काली छाया पड़ गई थी। चुनाव में मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव व्ही.नारायणसामी द्वारा शिवराज को डंपर सिंह चौहान की संज्ञा भी दी जाने लगी थी। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी ने भी बड़ी मुखरता के साथ शिवराज सिंह चौहान का विरोध किया था।

चुनावों के उपरांत डंपर मामले में लोकायुक्त संगठन द्वारा आनन फानन शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी गई थी। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि इसके लिए शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी दृष्टिकोण से मोर्चाबंदी की गई थी। कहा जा रहा है कि क्लीन चिट के मामले में शिवराज ने तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी को भी सिद्ध कर लिया था, ताकि वे इसका विरोध न करें। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भोपाल स्थित कार्यालय जाकर जमुना देवी को सार्वजनिक तौर पर श्रृद्धांजली देकर शिवराज ने सभी को चौंका दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि शिवराज सिंह ने अपने उपर लगे डंपर कांड के दाग धुलने का कर्ज इसी बहाने अदा कर दिया है।

सूत्रों ने यह भी कहा कि अमूमन इस तरह के मामलों की जांच में काफी लंबा वक्त लग जाता है किन्तु जिस दु्रत गति से इस काम को अंजाम दिया गया वह हैरत अंगेज ही रहा। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी लोकायुक्त में मामला अभी लंबित है। कहा जा रहा है कि लोकायुक्त पर दबाव बनाने और उन्हें उपकृत करने की गरज से शिवराज सिंह चौहान ने लोकायुक्त पुत्र संदीप को अपने साथ चीन ले जाया गया था। सच्चाई क्या है यह तो संदीप जाने या शिवराज पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मामले से विधानसभा गूंज सकती है।

संदीप को साथ ले जाने के मामले में पीसीसी चीफ कांतिलाल भूरिया की दिलचस्पी के चलते अब शिवराज को घेरने की रणनीति बनने लगी है। आरोपित है कि इसके पहले शिवराज सिंह चौहान को अनेक मामलों में घेरने में कांग्रेस पूरी तरह असफल रही है। कांग्रेस पर शिवराज सिंह चौहान से मैनेज होने के आरोप भी लगते रहे हैं।

हर जिले के लिए मानसिक चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था


हर जिले के लिए मानसिक चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था

प्राकृतिक आपदा के नाम पर सरकारी अमला बढ़ाने की कवायद

आपदा से निपटने के बजाए बाद के गैरजरूरी उपायों में लगा स्वास्थ्य मंत्रालय

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मानक आधार पर सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं है। इस दिशा में पहल करने के बजाए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अब इस तरह की आपदा के उपरांत लोगों को मानसिक तौर पर व्यवस्थित करने की गरज से देश के 641 जिलों में मानसिक चिकित्सा केंद्र खोलने की कवायद की जा रही है। एक तरफ जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह पटरी से उतर चुकी हैं। वहीं दूसरी और केद्र सरकार द्वारा इस तरह का गैरजरूरी प्रयास किया जा रहा है।

गौरतलब है कि भारत में बाढ़, भूकंप, दंगे, बम विस्फोट जैसी बड़ी आपदाओं से आए दिन रियाया दो चार होती रहती है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी रोकथाम या इससे निपटने के उपायों की और ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के शासनकाल की महात्वाकांक्षी नदी जोड़ो योजना आज भी ठंडे बस्ते में है। बिहार में कोसी नदी हर साल कहर बरपाती है। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की आपदाओं से निपटने के प्रयास कतई नहीं किए जाते हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस तरह की आपदा के उपरांत लोगों को मानसिक तौर पर व्यवस्थित करने के लिए देश के सभी 641 जिलों में मानसिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महकमे ने योजना आयोग से एक हजार करोड़ रूपयों की राशि की मांग की है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के करीबी एनजीओ को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की कवायद की जा रही है।

बिरादरी में ही अनजान हैं भूरियाबिरादरी में ही अनजान हैं भूरिया


बिरादरी में ही अनजान हैं भूरिया

भूरिया को नहीं एमपी के 22 आदिवासी विधायक का समर्थन

आदिवासी अंचलों में बेगाने हैं भूरिया

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। रसातल में पहुंच चुकी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नई जान फूंकने के लिए इसकी कमान राज्य सभा की राजनीति करने वाले सुरेश पचौरी के हाथों से लेकर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के हाथों में सौंपने के बाद भी सूबाई कांग्रेस की हालत में कुछ सुधार परिलक्षित नहीं हो पा रहा है। आदिवासियों के हितों के संरक्षण का स्वांग करने वाली कांग्रेस ने भूरिया के हाथों कमान सौंपकर आदिवासी वोट बैंक को प्रसन्न करने का असफल प्रयास ही किया है।

अध्यक्ष बनने के बाद कांतिलाल भूरिया द्वारा अब तक मध्य प्रदेश के समस्त जिलों का दौरा भी नहीं किया जा सका है। भूरिया का सारा ध्यान मालवांचल में ही प्रतीत हो रहा है। महाकौशल के आदिवासी बाहुल्य मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा से भूरिया ने पर्याप्त दूरी बना रखी है।

केंद्र में भले ही भूरिया ने लाल बत्ती का स्वाद चख लिया हो किन्तु जमीनी हकीकत यह है कि आदिवासियों के बीच आज भी वे अनजान चेहरा ही हैं। मध्य प्रदेश कोटे से केंद्र में राजनीति करने वालों के बीच चल रही बयार के अनुसार भूरिया में चमत्कारिक बात नहीं है। कांतिलाल भूरिया एसा चेहरा कतई नहीं हैं जिसके बूते मध्य प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नैया को किनारे लगाया जा सके। वैसे भी भूरिया को कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह का रबर स्टेंप माना जाता है।

गौरतलब है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 19 फीसदी वोट आदिवासी समुदाय के हैं। प्रदेश में तकरीबन 22 अदिवासी विधायक हैं। कांतिलाल भूरिया के अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने अपनी बिरादरी के सांसद विधायकों तक की सुध नहीं ली है। एमपी कोटे के कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि भूरिया की ताजपोशी के बाद मध्य प्रदेश में दिग्गी काल की वापसी हो चुकी है।

मध्य प्रदेश के क्षत्रप भी कांतिलाल भूरिया से पर्याप्त दूरी बनाकर ही चल रहे हैं। रविवार को जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम से महाकौशल के क्षत्रप कमल नाथ ने दूरी ही बनाकर रखी। इस प्रोग्राम में सूबाई कांग्रेसी निजाम भूरिया, नेता प्रतिपक्ष राहुल सिंह, पूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा अवश्य पहुंचे पर कांग्रेस के आला क्षत्रप इससे गायब ही रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में चल रही चर्चाओं के अनुसार इन परिस्थितयों में 2013 के चुनावों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करना बेमानी ही होगा।

भारत के बजाए अफ्रीका में होगी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की शूटिंग


भारत के बजाए अफ्रीका में होगी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की शूटिंग

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। जेम्स बॉन्ड की आने वाली फिल्म की शूटिंग अब भारत में नहीं होगी। रेल मंत्रालय की सहमति के बावजूद निर्माता ने इसकी शूटिंग भारत में नहीं करने का निर्णय लिया है। रेल मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि फिल्म निर्माण कंपनी इंडिया टेक वन प्रॉडक्शन ने रेल मंत्रालय को सूचित किया है कि वे अगली बॉन्ड फिल्म की भारत में शूटिंग नहीं कर रहे हैं और वे इसके लिए दूसरी जगहों की तलाश कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अब दक्षिण अफ्रीका में हो सकती है।

सूत्रों ने कहा है कि निर्माण कंपनी ने पिछले कुछ महीनों के दौरान रेल मंत्रालय के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। इस फिल्म का शीर्षक बॉन्ड 23 रखा गया है। इस फिल्म के निर्माता ने भारतीय रेल पर तेज रफ्तार वाले स्टंट सीन की शूटिंग करने की इच्छा जताई थी। किसी चलती रेलगाड़ी की छत पर, साथ ही एक सुरंग के अंदर शूटिंग के लिए अनुरोध किया गया था। हालांकि उन्हें बचाव और सुरक्षा के मुद्दों के कारण अनुमति हासिल करने में कठिनाई आ रही थी।

हालांकि रेल मंत्रालय ने जनवरी से मार्च 2012 के बीच फिल्म की शूटिंग की अनुमति दे दी है लेकिन समस्या यह आ रही थी कि अधिकारी हर रोज लगातार दिन में सात घंटे के लिए रेल पटरियों को बंद करने की निर्माण कंपनी की मांग को लेकर चिंतित थे। बॉन्ड 23 की यूनिट ने शूटिंग स्थल के रूप में गोवा को भी चुना था।

पचास का हो जाएगा डालर!


पचास का हो जाएगा डालर!

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। रूपए की कीमत में तेजी से गिरावट के चलते अब लगने लगा है कि डालर जल्द ही पचास रूपए का हो सकता है। वैसे भी डालर को वैश्विक मुद्रा का अघोषित दर्जा मिला हुआ है। गिरावट के समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विदेशी मुद्रा के भण्डार से डालर को बेचकर सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाता है।

गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा की कीमत तय करने का काम एक सीमा तक बाजार पर छोड़ रखा है। मुद्रा बाजार में रुपए की कीमत अन्य विदेशी मुद्रा की तुलना में मांग-आपूर्ति के आधार पर तय होती है। हालांकि, रुपए की कीमत में आने वाले असामान्य उतार-चढ़ाव को थामने के लिए रिजर्व बैंक हस्तक्षेप करता है। जब गिरावट में असमान्य तेजी दर्ज होती है तब उस समय आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से डॉलर बाजार में बेचकर रुपए को और गिरने से बचाता है। वहीं असामान्य तेजी के समय आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदकर इसे और मजबूत होने से रोकता है।

सोमवार, 26 सितंबर 2011

नैनपुर सिवनी को बढ़ाया गया था छिंदवाड़ा तक


0 सिवनी से चलेगी पेंच व्हेली ट्रेन . . . 2

नैनपुर सिवनी को बढ़ाया गया था छिंदवाड़ा तक

जबलपुर गोंदिया मेन तो नैनपुर से मण्डला और सिवनी थी ब्रांच लाईन

महज 81 लाख 33 हजार में बन गया था समूचा रेल खण्ड

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। महाकौशल और सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में चलने वाली छोटी लाईन की रेलगाड़ी को मुख्य तौर पर गोंदिया से जबलपुर तक के लिए बनाया गया था। इस लाईन को बाद में मध्य के नैनपुर स्टेशन से सिवनी और मण्डला फोर्ट तक ब्रांच लाईन बिछाई गई थी। पेंचव्हेली कोलफील्डस से कोयला ढोने के लिए इस लाईन का विस्तार बाद में छिंदवाड़ा तक किया गया था। आज छिंदवाड़ा ब्राडगेज से जुड चुका है गोंदिया से जबलपुर का अमान परिवर्तन युद्ध स्तर पर जारी है। नैनपुर से मण्डला और नैनपुर से छिंदवाड़ा के रेलखण्ड के आमन परिवर्तन के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों के पास शायद फुर्सत नहीं है। इतना ही नहीं जब भी रेल बजट में कोई घोषणा होती है तो श्रेय लेने की राजनीति के चलते मीडिया इन बरसाती मेंढ़क राजनेताओं के विज्ञापनों से पट पड़ता है।

भारतीय रेल के सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी को गोंदिया से जोड़ने के लिए 143.43 मील का रेल खण्ड डाला गया था। इसके उपरांत मध्य के स्टेशन नैनपुर को जंक्शन बनाते हुए यहां से सिवनी के 47.13 मील और मण्डला के 21.75 मील के लिए रेल लाईन बिछाने का काम आरंभ हुआ था। जब पेंच व्हेली कोलफील्डस से कोयला निकालने का काम आरंभ हुआ तब सिवनी से छिंदवाड़ा के लिए 40.36 मील का रेल खण्ड बनया गया। इस तरह कुल 256.67 मील का नेरोगेज का रेल खण्ड प्रति मील 32 हजार 182 रूपए की दर से कुल 81 लाख 33 हजार रूपए में बनकर तैयार हुआ था।

तत्कालीन बंगाल नागपुर रेल्वे ने नागपुर से छिंदवाड़ा के मार्ग को भी रेल की पातों से जोड़ दिया। इसके साथ ही साथ छिंदवाड़ा से परासिया तक का रेल खण्ड 1907 में पूरा किया गया। नैनपुर से छिंदवाड़ा का रेलखण्ड 1909 में पूरा कर लिया गया था जिसे यातायात के लिए 1913 में खोला गया था। नागपुर से छिंदवाड़ा का यातायात भी इसी साल से आरंभ हुआ था। इसी के साथ ही भारतीय उप महाद्वीप में संकीर्ण अर्थात नेरो गेज रेल लाईनों का सबसे बड़ा नेटवर्क पूरा कर लिया गया था। जिसकी लंबाई 640 मील हो चुकी थी।

नेरो गेज रेल लाईन में सतपुड़ा लाइंस के मार्ग में पड़ने वाले वैनगंगा पुल का उल्लेख विशेष तौर पर किया जाता रहा है। सौ फिट के चौदह तो 170 फिट के छः खण्डों का सम्मिश्रण था इसमें। इसमें उपयोग में लाए गए छः खण्ड कन्हान की ब्राड गेज से हटाए गए थे।
(क्रमशः जारी)

मध्य प्रदेश भाजपा का मुखपत्र बना सूचना केंद्र


मध्य प्रदेश भाजपा का मुखपत्र बना सूचना केंद्र

भाजपा की भाटगिरी में जुटा एमपी सूचना केंद्र

भाजपा के लिए पीआर का काम कर रहे सरकारी अफसर

प्रभात का काम करते शिव के गण

सीपीआर के निर्देशों को रखा बलाए ताक सूचना केंद्र ने

मुख्यमंत्री और विभाग प्रमुख का खौफ भी नहीं रहा दिल्ली में पदस्थ अफसरान को

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग का मूल काम सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली के मंहगे व्यवसायिक इलाके कनाट सर्कस में एक कार्यालय भी कार्यतर है, जहां बड़ा सा सरकारी अमला कार्यरत है। इस कार्यालय द्वारा पिछले कुछ दिनों से सरकार के बजाए संगठन के कामों के प्रचार प्रसार में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई जा रही है।

पिछले दिनों भाजपा की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा दिल्ली में जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए गए या भाजपा के पदाधिकारियों ने जितने भी प्रोग्राम में शिरकत की उनकी पब्लिसिटी के लिए मध्य प्रदेश सूचना केंद्र द्वारा जबर्दस्त दिलचस्पी दिखाई गई। इतना ही नहीं निजी प्रोग्राम की पब्लिसिटी का काम को भी इस कार्यालय द्वारा अंजाम दिया जा रहा है।

हाल ही में सांसदों द्वारा नोट फॉर वोट मामले में महामहिम प्रेजीडेंट श्रीमति प्रतिभा देवी पाटिल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। इस मामले का फोटो सूचना केंद्र द्वारा जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं मंत्री विजय शाह की प्रेस कांफ्रेंस के लिए पत्रकारों को बुलाया गया किन्तु इस पत्रवार्ता में विजय शाह खामोश बैठे रहे उनके बजाए भाजपाध्यक्ष प्रभात झा ने संबोधित किया।

हद तो तब हो गई जब एमपी भाजपाध्यक्ष प्रभात झा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को सौंपे पत्र को स्केन कर मध्य प्रदेश सूचना केंद्र द्वारा दिल्ली में एमपी बीट कव्हर करने वाले पत्रकारों को प्रकाशन के लिए भेज दिया। प्रभात झा खुद पत्रकारों के काफी करीबी माने जाते हैं। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं के अनुसार इस मामले को लोग पूर्व में पंडित सुरेश तिवारी की दिल्ली पदस्थापना से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विजयवर्गीय मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, इसलिए उन्होंने इंदौर में पदस्थ सुरेश तिवारी को दिल्ली पदस्थ करवा दिया था ताकि नेशनल मीडिया को मैनेज किया जा सके।
संघ मुख्यालय केशव कुंज के सूत्रों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पर संकट के बादल मण्डरा रहे हैं। उनके स्थान पर संघ द्वारा गुजरात में नरेंद्र मोदी वाला प्रयोग एमपी में किया जाकर प्रभात झा को एमपी का निजाम बनाया जा सकता है। इस बात का आभास एमपी सूचना केंद्र के अफसरान को शायद हो चुका है। यही कारण है कि एमपी सूचना केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा अब सरकार के बजाए भाजपा संगठन की पब्लिसिटी में ज्यादा दिलचस्पी दिखाना आरंभ कर दिया है। मजे की बात तो यह है कि जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव द्वारा साफ और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि राजनैतिक और निजी कार्यक्रमों की खबरों को सूचना केंद्र के माध्यम से जारी न किया जाए। विडम्बना कही जाएगी कि सूचना केंद्र के अफसर खुद को अपने आयुक्त से उपर समझ रहे हैं।

लाख टके का सवाल कौन होगा अड़वाणी का सारथी!


लाख टके का सवाल कौन होगा अड़वाणी का सारथी!

भाजपा में चल रहा है जबर्दस्त मंथन

नितिश दिखाएंगे हरी झंडी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। इस बार पीएम इन वेटिंग की दौड़ से हाल ही में हटे लाल कृष्ण आड़वाणी का सारथी और यात्रा प्रबंधक कौन होगा इस बात पर भाजपा में अंदर ही अंदर मंथन जमकर हो रहा है। दरअसल आड़वाणी की यात्रा का प्रबंधन और उसके लिए फंडिंग के लिए एक बेहतरीन साफ सुथरी छवि के व्यक्तित्व की आवश्यक्ता महसूस की जा रही है। आड़वाणी की पिछली रथ यात्रा में यह जवाबदारी स्व.प्रमोद महाजन द्वारा बेहतरीन तरीके से निभाई गई थी।

भाजपा के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों के अनुसार संघ की नजरों में अपनी छवि बनाने के चक्कर में जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें अनन्त कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, शहनवाज हुसैन, विजय गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें अनन्त कुमार दौड़ में सबसे आगे हैं किन्तु नीरा राड़िया से उनके संबध के कारण संघ उनसे परहेज कर रहा है।

महासचिव धर्मेंद्र प्रधान को अच्छा संगठनकर्ता ही माना जाता है। मुख्तार अब्बास नकवी के सिर पार्टी के आयोजनों को सफलता से निपटाने का ताज है। शहनवाज हुसैन एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी के माध्यम से मुख्यधारा में प्रवेश के इच्छुक हैं। विजय गोयल का नाम सामने आया किन्तु उनकी छवि ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। आड़वाणी की रथ यात्रा में मार्ग में खर्च का आंकलन करके आड़वाणी जुंड़ाली के हाथ पांव फूल गए। कहा जा रहा है कि खर्च करोड़ों में पहुंच रहा है। अनन्त कुमार और विजय गोयल दोनों ही फंड जुटाने में महारथी माने जाते हैं। अब समस्या यह है कि स्व.प्रमोद महाजन के स्थान पर किसे चुना जाए?

वैसे आड़वाणी की रथयात्रा को नितिश कुमार का हरी झंड़ी दिखाना और उसमें नरेंद्र मोदी सहित भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों का उपस्थित रहना भी अपने आप में एक आश्चर्य होगा। राजनैतिक वीथिकाओं में इसके गूढ़ निहितार्थ भी खोजे जा रहे हैं। गौरतलब है कि एल.के.आड़वाणी ने अपने आप को पीएम इन वेटिंग से हटा लिया है, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को पीएम इन वेटिंग का सबसे सशक्त दावेदार माना जा रहा है। उनकी उपस्थिति में नितिश कुमार के द्वारा हरी झंडी दिखाने के भी मायने खोजे जा रहे हैं।