अब हाईकोर्ट ने
पूछा इंटरनेशनल म्यूजियम का औचित्य
(नीलिमा सिंह)
पटना (साई)।
राजधानी पटना में 500 करोड़ रुपए
की लागत से बनने वाले प्रस्तावित इंटरनेशनल म्यूजियम को लेकर पटना हाईकोर्ट ने
राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अदालत ने बेली रोड के किनारे प्रस्तावित
म्यूजियम पर आने वाले खर्च एवं इसकी उपयोगिता के बारे में भी सूचना उपलब्ध कराने
को कहा है।
बताते चलें कि
याचिकाकर्ता अशोक कुमार ने लोकहित याचिका के माध्यम से यह सवाल खड़ा किया है कि
म्यूजियम के निर्माण में 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह अनुत्पादक व्यय है। इससे से
किसी को लाभ नहीं मिलने जा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश टी।मीना
कुमारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई में राज्य
सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि म्यूजियम कनाडा के श्लार्डस एण्ड एसोसियेटश् के
मास्टर प्लान पर आधारित होगा। यह पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अदालत को
यह भी जानकारी दी गयी कि काठमांडू में पांच इंटरनेशनल म्यूजियम हैं। इसके अनेक लाभ
हैं। अतरू इस पर अभी से आशंका जताना सही नहीं है।
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