शुक्रवार, 25 दिसंबर 2009

अनूठे गृहमंत्री हैं पलानिअप्पम चिदम्बरम


अनूठे गृहमंत्री हैं पलानिअप्पम चिदम्बरम


(लिमटी खरे)


भारत के गृह मंत्रियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बडे ही आदर के साथ लिया जाता है। उसके बाद के गृहमंत्रियों ने कोई खास करिश्मा नहीं किया है। शिवराज पाटिल जैसे गृहमंत्रियों ने देशवासियों का भरोसा तोडने में कोई कोर कसर नही रख छोडी। वर्तमान गृहमंत्री पलानिअप्पम चिदम्बरम ने कुछ नया करने की ठानी है, जिससे भारतवासी उन्हें अनूठे गृहमंत्री के तौर पर सालों तक याद रख सकेंगे।

अमूमन किसी भी सूबे या केंद्र के मंत्री का सपना होता है कि वह अपने मंत्रालय में ज्यादा से ज्यादा अधिकार अपने पास रखे। इसके लिए वह देश की अिस्मता के साथ समझौता करने से भी नहीं चूकता। पी.चिमदम्बरम ने अपने ही गृह मंत्रालय को तोडकर दो भागों में विभाजित करने की वकालत की है। यह निश्चित तौर पर उनकी एक अनूठी पहल मानी जा सकती है।
देश की व्यवसायिक राजधानी मुंबई में पिछले साल हुए अब तक के सबसे बडे आतंकी हमले के बाद शिवराज पाटिल से गृहमंत्री का प्रभार लेने वाले पी.चिदम्बरम के सर पर वाकई कांटों भरा ताज रखा गया था। उस दौरान देश के गृह मंत्रालय के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ था। यह चिदम्बरम की सबसे बडी कामयाबी कही जाएगी कि उनके कार्यकाल में बीते एक साल में देश कम से कम आतंकी हमलों से तो महफूज रहा है। इतना ही नहीं उनके कार्यकाल में 12 बडे आतंकी हमलों की साजिश से पर्दा भी उठ सका है।

चिदम्बरम का एक साल का कार्यकाल तारीफेकाबिल इसलिए भी माना जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर समन्वय बनाने की बेजोड क्षमता है। देश में गुप्तचर सूचनाएं देने के काम में लगी विभिन्न एजेंसिया प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाकार और स्वयं गृहमंत्री को सीधे रिपोर्ट करतीं हैं। विभिन्न महकमों के मंत्रियों और देश भर के सूबों की सरकारों के बीच तालमेल बनाना कोई आसान बात नहीं है। चिदम्बरम ने अब यह किया है, यही कारण है कि आतंकियों के हर मंसूबों पर पानी फिरा है।

चिदम्बरम की सोच सही है कि 11 सितम्बर 2001 के बाद दुनिया के चौधरी अमेरिका पर कोई आतंकी हमला नहीं हो सका है। अपने आप को चुस्त दुरूस्त बनाने में अमेरिका जैसे विकसित देश को 36 माह का समय लग गया था। इस हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने होमलैंड सिक्यूरिटी महकमे का गठन कर लिया था, जिसकी प्रमुख जवाबदारी आतंकी हमलों से निपटना और आंतरिक सुरक्षा मजबूत करना था।
चिदम्बरम चाहते हैं कि 2010 में भारत राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीएस) का गठन कर ले। दरअसल गृहमंत्री चिदम्बरम चाहते हैं कि गृह मंत्रालय के दो फाड कर दिए जाएं। एक मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा से इतर की जवाबदारी का निर्वाहन करे तो दूसरा आंतरिक सुरक्षा की कमान संभाले।

चिदम्बरम के बजान को राजनैतिक चश्मे से देखने की आवश्यक्ता नहीं है। आज से लगभग दस साल पहले कमोबेश यही समय था जबकि पाक प्रशिक्षित आतंकवादी इंडियन एयरलाईंस के विमान को हाईजेक कर बरास्ता अमृतसर उसे कंधार ले गए थे। यात्रियों की रिहाई के बदले भारत सरकार को लश्कर ए तैयबा के प्रमुख सरगना हाफिज मोहम्मद सईद को छोडना पडा था। यह वही सईद है जो पिछले साल मायानगरी मुंबई में हुए आतंकी हमलों का मास्टर माईंड माना जा रहा है।
वैसे पिछले साल गृह मंत्रालय का कामकाज संभालने वाले पी. चिदम्बरम का मानना था कि गुप्तचर सेवाओं को और अधिक चाक चौबंद किया जाए। इन एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के लिए एक नेशनल िग्रड की सिफारिश और 21 सूचना केंद्रों को इससे जोडने की बात भी कह चुके हैं गृहमंत्री। विडम्बना ही कही जाएगी कि अफसरशाही के बेलगाम घोडों ने चिदम्बरम की मंशाओं को अब तक परवान नहीं चढने दिया है।
देशवासियों के लिए सुखद आश्चर्य यह है कि इक्कीसवीं सदी में राजनीति की काली कोठरी में पलियानिअप्पम चिदम्बरम जेसा व्यक्तित्व भी है जो अपने काम काज और उपलब्धियों का िढंढोरा नहीं पीटते हैं। चिदम्बरम की कार्यशैली से साफ हो जाता है कि गृहमंत्री के तौर पर वे आतंकी या दुश्मन की ताकत को कम करके नहीं आंकते। रही बात समाधान की तो वे अपने तरीके से हर समस्या के समाधान को सभी के सामने रखने का माद्दा भी रखते हैं।
आशा की जानी चाहिए कि गृहमंत्री पी.चिदम्बरम के गृह मंत्रालय को बांटने, एनसीटीएस के गठन और गुप्तचर एजेंसियों के लिए नेशनल िग्रड के सुझावों का सरकार में बैठे समस्त सहयोगी और सभी दलों के संसद सदस्य स्वागत करें। इस पर समय सीमा तय कर जल्द ही राष्ट्रव्यापी बहस कराई जाकर चिदम्बरम की मंशा के अनुसार इसे अगले साल के अंत तक अस्तित्व में ले आया जाए, वरना कहीं देर न हो जाए और सांप निकलने के बाद हम लकीर न पीटते रह जाएं।

बढ सकतीं हैं कांग्रेस और राजमाता के बीच दूरियां


बढ सकतीं हैं कांग्रेस और राजमाता के बीच दूरियां



राजमाता का दरबार अब सजेगा 9,ए कोटला रोड पर!


बदल जाएगा 24 अकबर रोड का पता


(लिमटी खरे)


नई दिल्ली। सवा सौ साल पुरानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय अब सोनिया गांधी के निवास के पीछे वाले मार्ग अकबर रोड से उठकर राम नारायण अग्रवाल चौक (पुराना आईटीओ चौराहा) स्थानांतरित होने वाला है। इस साल के अंत में कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमति सोनिया गांधी 9, ए कोटला रोड पर नए भवन का शिलान्यास करेंगीं।
गौरतलब होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी स्व.श्रीमति इंदिरा गांधी के समय में 1978 पार्टी का कार्यालय 24 अकबर रोड में स्थापित किया गया था। लगभग तीन दशक तक सत्ता के उतार चढाव का साक्षी रहा यह दफ्तर भविष्य में किस उपयोग में लाया जाएगा यह बात अभी तय नहीं की गई है।

आईटीओ क्षेत्र में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने एवं हिन्दी भवन के पीछे कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय का निर्माण लगभग दो एकड क्षेत्र में किया जाएगा। आश्चर्यजनक तथ्य तो यह उभरकर सामने आया है कि अनेक सूबों और जिलों में कांग्रेस ने अपने निजी कार्यालयों का निर्माण करा लिया है किन्तु आधी सदी से ज्यादा देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने एक अदद निजी केंद्रीय कार्यालय बनाने की जुगत कभी नहीं लगाई है।

बहरहाल, आईटीओ के इलाके में ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आलवा राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी, के कार्यालय स्थापित हैं। अन्य सियासी दलों को भी इसी इलाके में जमीने आवंटित हैं, अथवा होंगी। आने वाले समय में प्रेस काम्पलेक्स के तौर पर पहचाने जाने वाला आईटीओ क्षेत्र सियासी गतिविधियों का गवाह बन जाएगा।
सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के लिए अनेक वास्तुविदों, अिर्कटेक्ट, इंजीनियर्स से रायशुमारी हो चुकी है। इसके निर्माण का ठेका किसे दिया गया है, एवं इसकी लागत कितनी आएगी यह बात अभी गुप्त ही रखी गई है। सूत्रों ने आगे कहा कि बहुमंजिला प्रस्तावित इमारत में लिफ्ट, सेंट्रल एसी सिस्टम के साथ ही साथ पािर्कंग का विशेष ध्यान रखा गया है।
एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने 24 अकबर रोड से कांग्रेस के केंद्रीय मुख्यालय के 9,ए कोटला रोड जाने की बात पर नाम न उजगर करने की शर्त पर चुटकी लेते हुए कहा कि वर्तमान में 24 अकबर रोड और सोनिया गांधी का आवास 10 जनपथ दोनों के दरवाजे अगल बगल में हैं, किन्तु अगर यह 9,ए कोटला रोड चला गया तो कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष के बीच दूरियां बढ जाएंगीं।