लोकपाल पर मनमोहन का रूख देखकर खफा हैं क्षत्रप

बजट तक शायद चलें मनमोहन . . . 56

लोकपाल पर मनमोहन का रूख देखकर खफा हैं क्षत्रप

अपनी विरासत को काटों भरा ताज बनाने जा रहे हैं मनमोहन

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। इधर कांग्रेस के क्षत्रपों द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बिदाई का ताना बाना बुना जा रहा है वहीं दूसरी ओर मनमोहन सिंह द्वारा कांग्रेस की नजर में भविष्य के वजीरे आजम राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की राह में शूल ही शूल बोए जा रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार (महात्मा गांधी नहीं) की वर्तमान पीढ़ियों के खासुलसाखों के चेहरों पर मनमोहन सिंह द्वारा अपनाई जाने वाली अप्रत्यक्ष रणनीति से चिंता गहरा गई है।

कांग्रेस के रणनीतिकार इस वक्त राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के मार्ग प्रशस्त करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपने काबू में रखकर उन्हें चाभी वाले खिलौने की तरह इस्तेमाल करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसियों ने कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के इन दोनों केंद्र को पूरी तरह घेर कर रखा है। आलम यह है कि दोनों ही आला नेताओं की आम जनता और कार्यकर्ताओं से पर्याप्त दूरी बन चुकी है।

अण्णा हजारे की लोकपाल मसले पर बार बार दहाड़ से कांग्रेस बुरी तरह कांपती नजर आ रही है। उधर इसका लाभ उठाकर प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह खुद भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। मनमोहन के करीबी सूत्रों का कहना है कि उन्होंने सरकार में अपने सहयोगियों और कांग्रेस के आला नेताओं को साफ कर दिया है कि चाहे कितना भी कड़े प्रावधानों वाला लोकपाल आए, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।

पीएम निवास के सूत्रों का दावा है कि मनमोहन ने इस बारे में अब कड़ा रूख अपनाकर आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। पीएम ने साफ कह दिया है कि उनके कामकाज के तरीकों में लोकपाल के प्रावधान कतई आड़े नहीं आ रहे हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री का पद लोकपाल के दायरे में रहे या बाहर उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है।

वजीरे आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस स्पष्ट किन्तु अड़ियल रवैऐ से कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। पार्टी के आला नेताओं ने अब कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और युवराज राहुल गांधी से संपर्क करने की कवायद आरंभ कर दी है ताकि उन्हें समझाया जा सके कि मनमोहन सिंह तो रूखसत हो जाएंगे पर वे राहुल बाबा के लिए कांटों भरा ताज छोड़ जाएंगे। राहुल गांधी को अभी सरकार चलाने का अनुभव नहीं है इसलिए वे कभी भी इसकी पकड़ में आ सकते हैं।

(क्रमशः जारी)

महाकौशल प्रांत को प्रथक गौंडवाना राज्य का नाम देने की मांग

0 महाकौशल प्रांत का सपना . . . 13

महाकौशल प्रांत को प्रथक गौंडवाना राज्य का नाम देने की मांग

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने उठाया प्रथक राज्य का मसला

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। महाकौशल प्रांत को मध्य प्रदेश से काटकर अलग करने की मांग अब तेज होने लगी है। राजनैतिक और सामाजिक संगठन भी इसमें अपनी जिम्मेदार भूमिका निभा रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम ने प्रथक महाकौशल प्रांत के 16 जिलों के अलावा आठ अन्य जिलों को इसमें शामिल कर इसका नाम गोंडवाना राज्य करने की मांग की है।

हीरा सिंह मरकाम ने कहा कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, उस समय 1956 में भाषावार राज्यों का गठन किया था। उस वक्त गौंडी भाषी बाहुल्य गोंडवाना क्षेत्र को प्रथक राज्य नहीं बनाया गया था। इसके कारण उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति, आस्था, विश्वास के साथ ही साथ उसकी एतिहासिक धरोहरों की समुचित सुरक्षा नही हो सकी। उन्होंने कहा कि इस जाति के उद्धार के लिए वे कृत संकल्पित हैं।

श्री मरकाम ने कहा कि गौंडवाना राज्य के गठन से गौंडी भाषा बोलने वाले लोगों का स्वाभिमान जागृत होगा। इतना ही नहीं वे अपना विकास अपने सामाजिक सिद्धांत और दर्शन के मानिंद करने में सक्षम हो पाएंगे। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि गोंडवाना क्षेत्र का यह दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि आजादी के छः दशकों के उपरांत भी गोंडवाना राज्य के लोगों को मुख्य धारा में नहीं लाया जा सका है।

उन्होंने कहा कि संविधान की समानता के आधार पर एवं छोटे राज्य, संभाग, जिले बहुत ही तीव्र गति से आर्थिक, प्रशासनिक रूप से उन्नति के मार्ग प्रशस्त करते हैं, इसी अवधारणा के तहत छोटे राज्यों का निर्माण बहुत जरूरी है। इसी के मद्देनजर गोंडवाना क्षेत्र को मध्य प्रदेश से अलग कर इसे प्रथक गौंडवाना राज्य बनाया जाए ताकि गौंडी भाषा बोलने वालों को उनका वाजिब हक मिल सके।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेशनल प्रेजीडेंट हीरा सिंह मरकाम ने आगे कहा कि गोंडवाना राज्य का निर्माण आज की महती आवश्यक्ता है। इसके अतिरिक्त देश में किसान और मजदूर, वास्तविक तौर पर नौकरशाह, नेता और पूंजीपतियों के कारण पूरी तरह शोषित हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि गौंडी भाषा बाहुल्य गोंडवाना क्षेत्र जिसमें महाकौशल के सोलह जिले शामिल हैं को प्रथक राज्य बनाया जाए।

(क्रमशः जारी)

पीसीबी ने रातों रात बदल दिया कार्यकारी संक्षेप

0 घंसौर को झुलसाने की तैयारी पूरी . . . 34

पीसीबी ने रातों रात बदल दिया कार्यकारी संक्षेप

600 मेगावाट का प्लांट हो गया अब 660 मेगावाट का!

किसके कहने पर मुजरा कर रहा है प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल अब मध्य प्रदेश सरकार की मिल्कियत न होकर अब वह मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के आवंथा समूह की संपत्ति हो गया है। जी हां, हालात देखकर तो यही लगने लगा है कि एमपीपीसीबी अब आवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के हित साधने के लिए नियमों को भी बलाए ताक रखने से गुरेज नहीं कर रहा है। एमपीपीसीबी की वेब साईट झाबुआ पावर लिमिटेड के लिए मनचाहे बदलाव सहजता से करती जा रही है।

गौरतलब है कि झाबुआ पावर द्वारा केंद्र सरकार की छटवीं सूची में अधिसूचित आदिवासी विकासखण्ड घंसौर के ग्राम बरेला में कोल आधारित पावर प्लांट की स्थापना करने जा रहा है। इसके प्रथम चरण की लोक सुनवाई मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अधिकारियों की उपस्थिति में 22 अगस्त 2009 को एवं दूसरे चरण की लोक सुनवाई 22 नवंबर 2011 को घंसौर तहसील के ग्राम गोरखपुर में संपन्न हुई।

इन दोनों ही लोकसुनवाई में नियम कायदों को बलाए ताक रखने के आरोप मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल पर लगे। मण्डल ने अपनी वेब साईट पर दूसरी लोक सुनवाई की जानकारी ही नहीं डाली। इस लिहाज से 22 नवंबर 11 को हुई लोकसुनवाई शून्य ही मानी जा सकती है। इसके अलावा उस वक्त झाबुआ पावर की ओर से डाला गया कार्यकारी सारांश 600 मेगावाट का वही पुराना था जो प्रथम चरण के लिए डाला गया था।

जब इस मामले को मीडिया के माध्यम से अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया तो पता नहीं कैसे और किसके कहने पर अचानक ही लोकसुनवाई के दूसरे दिन 23 नवंबर को लोकसुनवाई की तिथि 22 नवंबर डाल दी गई। अर्थात लोकसुनवाई के दूसरे दिन मुनादी पीटी जा रही है कि कल लोकसुनवाई हो चुकी है जिसे आपत्ति करना हो कल जाकर कर लेता! यहीं पीसीबी का जादू और गौतम थापर की चरण वंदना प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समाप्त नहीं होती है।

कहा जा रहा है कि 6400 करोड़ रूपयों की लागत से बनने वाले झाबुआ पावर लिमिटेड के इस संयंत्र के ट्रबल शूटर्स जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से कार्यालय संचालित करने वाले प्रमुख बताए जा रहे हैं के द्वारा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को पूरी तरह साध लिया गया है। इसके लिए दस अंकों में राशि के आदान प्रदान की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है यह बात तो कंपनी के कारिंदे या पीसीबी के मुलाजिम ही जाने पर वेब साईट पर की गई छेड़छाड़ से इन चर्चाओं को बल अवश्य ही मिलता है। उधर दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार का एक विभाग इन दिनों मशहूर उद्योगपति गौतम थापर की देहरी पर मुजरा करता नजर आ रहा है।

मजे की बात तो यह है कि प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की वेब साईट पर जनसुनवाई के तीसरे चरण में 352 नंबर पर अंकित मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा घंसौर में संस्थापित होने वाले पावर प्लांट के दूसरे चरण के लिए डाला गया कार्यकारी सारांश रातों रात बदलकर 600 के बजाए अब 660 का कर दिया गया है। इसकी इबारत के आरंभ में अब कार्यकारी सारांश को कार्यकारिणी संक्षेप दर्शा दिया गया है।

(क्रमशः जारी)

खाद्य सुरक्षा विधेयक को मिली कैबनेट की मंजूरी

खाद्य सुरक्षा विधेयक को मिली कैबनेट की मंजूरी

(धीरेंद्र श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में देश की ६३ दशमलव ५ प्रतिशत आबादी को सस्ती दरों पर खाद्यान पाने का कानूनी अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में रविवार हुई बैठक में संक्षिप्त चर्चा के बाद मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी।

विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में पेश किया जा सकता है। विधेयक में गांवों के कम से कम ७५ और शहरों के ५० प्रतिशत परिवारों को शामिल किया गया है। गांवों में कम से कम ४६  और शहरों में कम से कम २८ प्रतिशत परिवार प्राथमिक श्रेणी में होंगे। इन परिवारों को प्रति व्यक्ति सात किलो चावल, गेहूं और मोटा अनाज प्रति माह देने का प्रावधान है। चावल तीन गेहूं दो और  मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगा।

सरकारी सूत्रों ने ‘साई‘ को बताया था कि इस कानून को लागू करने में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ाने, भंडारण के लिए जगह उपलब्ध कराने और प्रचार के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने २००९ के चुनावी घोषणा पत्र में खाद्य कानून बनाने का वादा किया था और राष्ट्रपति ने जून २००९ में संसद के संयुक्त सत्र में इसकी घोषणा की थी।

बुनकरों के लिए पैकेज मंजूर

बुनकरों के लिए पैकेज मंजूर

(संतोष पारदसानी)

नई दिल्ली (साई)। कांग्रेसनीत केंद्र सरकार को अंततः बुनकरों की सुध आ ही गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदहाल हथकरघा बुनकरों के लिए दो हजार ३५० करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। इनमें अधिकतर बुनकर उत्तर प्रदेश के हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने पिछले महीने हथकरघा बुनकरों के लिए छह हजार दो सौ चौंतीस करोड़ रुपये की जो योजना घोषित की थी, यह पैकेज उसी का हिस्सा है।

मध्य प्रदेश कोटे से दो मंत्री केंद्र में होने के बाद भी वहां के बुनकरों को इसका ज्यादा लाभ नहीं मिलने की उम्मद जताई जा रही है। दो हजार तीन सौ पचास करोड़ रुपये के पैकेज में बुनकरों को तीन वर्ष के लिए ब्याज पर तीन प्रतिशत की सब्सिडी के साथ-साथ राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से रियायती धागा भी मिलेगा। रियायती दर पर ऋण सिडबी, नाबार्ड और राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिये दिया जायेगा।

6 तक पहुंच सकती है मुद्रास्फीती की दर

6 तक पहुंच सकती है मुद्रास्फीती की दर

(रचना तिवारी)

बंग्लुरू (साई)। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश में मुद्रास्फीति की दर दस प्रतिशत के आसपास है और अगर कीमतों में गिरावट का वर्तमान दौर जारी रहा तो यह मार्च तक ६ से ७ प्रतिशत तक आ सकती है। बंगलौर में दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दक्षिण भारत में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद श्री मुखर्जी ने कहा कि हालांकि विनिर्माण क्षेत्र, ईंधन और कुछ अन्य ेवस्तुओं के बारे में मुद्रास्फीति की दर ऊंची है लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है।

वैश्विक मंदी के बारे में श्री मुखर्जी ने कहा कि यह सच है कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हम कठिन समय से गुजर रहे हैं। इससे पहले, दक्षिणी क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में श्री मुखर्जी ने मुख्यमंत्रियों और बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर ऋण देने, किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा स्वाभिमान और कैवेलरीमैन कार्यक्रमों पर तेजी से अमल करने को कहा। उन्होंने देश के सभी जिलों में जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा कंपनियों की शाखाएं खोलने की जरूरत पर भी जोर दिया।

इस सम्मेलन में केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने कहा है कि अगर मुल्लपेरियार बांध के नीचे की तरफ रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए केरल को आवश्यक कदम उठाने की अनुमति दी जाती है तो वह तमिलनाडु को पानी देना जारी रखेगा। श्री चांडी ने कहा कि उन्होंने तमिलनाडु के वित्तमंत्री पनीरसेलवम के साथ मुल्लपेरियार बांध के मुद्दे पर चर्चा की है और उनसे मुख्यमंत्री जयललिता को यह संदेश देने को कहा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को पानी देना केरल के अपने हित में है क्योंकि वह पड़ोसी राज्य के चार जिलों पर सब्जियों और फलों के लिए निर्भर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों राज्यों के बीच सद्भावपूर्ण संबंध बने रहेंगे और इस मुद्दे को आपसी बातचीत से निपटा लिया जाएगा।

उत्तर भारत में हाड़ गलाने वाली ठण्ड का कहर

उत्तर भारत में हाड़ गलाने वाली ठण्ड का कहर

तापमान में आई जबर्दस्त गिरावट

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। सर्दी के मौसम में दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा लोगों पर भारी पड़ रहा है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों ने श्वेत धवल बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बर्फीली हवाओं के चलते लोगों का जीना दुश्वार हुआ जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली सहित समूचे पूर्वोत्तर राज्यों में बर्फीली हवाओं और बर्फ का कहर जारी है।

देश के उत्तरी भाग कड़ाके की शीतलहर की चपेट में हैं। ‘साई‘ के देहरादूर ब्यूरो के अनुसार उत्तराखंड मे घने कोहरे के कारण बारह लोगों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जाता है कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में रात के तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट से मुसीबते बढ़ गई हैं।

उधर जम्मू ब्यूरो ने बताया कि ऊधमसिंह नगर में घना कोहरा घरों को लौट रहे बारह श्रद्धालुओं के लिए उस वक्त कहर बनकर बरपा जब उनका वाहन रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा। प्रशासन ने घने कोहरे को देखते हुए सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों के आवागमन पर रात में रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में राज्य के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। सरकारी सूत्रों ने ‘साई‘ को बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले २४ घंटों के दौरान कड़ाके की सर्दी ने छह और लोगों की जान ले ली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में ठंड से मरने वालों की संख्या बढ़कर २६ हो गई है।  सूत्रों ने बताया कि ठंड के कारण प्रतापगढ़, देवरिया, बाराबंकी, बलिया, बस्ती और लखनऊ में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गई है।

कश्मीर घाटी में गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान शून्य से सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। तापमान शून्य से नीचे पहुंचने के कारण कई इलाकों में जलापूर्ति बाधित हुई है। अगले कुछ दिनों में शीतलहर और बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। इधर, राजधानी में भी शीत लहर चल रही है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं। आज न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली में लगभग ७० रेलगाड़ियां देर से आ और जा रहीं हैं।

उघम सिंह नगर में जिला प्रशासन ने कोहरे से हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों के आवागमन में रात में रोक लगा दी है। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में रात में हो रही कड़ाके की ठंड से मुश्किले बढ़ गई हैं। वहां फसलों पर पाले का असर पड़ा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उंचाई वाले इलाकों में कहीं-कहीं बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है।

हड्डियों को कपा देने वाली हवा के कारण अब अलाव की आग भी लोगों को राहत नहीं दे पा रही है। रातें उन गरीबों और साधनहीन लोगों के लिए भारी पड़ रही हैं, जो रेलवे प्लेटफार्मों, बंद दुकानों की छतों और ऐसी ही दूसरी जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। ‘साई‘ के लखनऊ ब्यूरो के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी जिलों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा ८ तक स्कूल आगामी बुधवार तक के लिए बंद कर दिये हैं। घने कोहरे के कारण  रेल, सड़क और हवाई यातायात पिछले चार दिनों से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों में शीतलहर और कोहरे की स्थिति बने रहने और प्रदेश के कुछ हिस्सों में और ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

जयपुर स्थित ‘साई‘ ब्यूरो ने बताया कि राजस्थान में चुरू एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा में भी कडाके की ठंड पड़ रही है। जालंधर के पास आमदपुर आज भी मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा शहर रहा, यहां पारा लुढ़ककर १ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबाला और अमृतसर में भी ठंड ने जोर पकड़ा है, चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान ५ डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। परन्तु सुबह व शाम की ठंड लोगों को अंदर रहने पर मजबूर करने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में कुछ स्थानों पर कोहरे के साथ सुबह व शाम के समय धुंध भी पड़ सकती है।

दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड के चलते ऊनी कपड़ों की बिक्री बढ़ गई है। गर्म कपड़ों की मांग बढ़ने से इनकी कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है वहीं घने कोहरे से रेल, सड़क और वायुयातायात प्रभावित हुआ है। कई उड़ानें और बड़ी संख्या में रेले देरी से चल रही हैं। घने कोहरे की वजह से शाम को दिल्ली में सड़कों पर यातायात रेंगते हुए दिखाई दिया और वाहन चालक अपने-अपने वाहनों की हैडलाइट जलाए नजर आए। यात्रियों के लिए एक बुरी खबर यह है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में धुंध की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है।

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अनेक स्थानों पर घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात में बाधा पड़ी है। गौरखपुर में भीषण ठंड को देखते हुए ज्यादातर जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। शासन ने गरीबों को कम्बल बांटने के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक यही स्थिती बने रहने की संभावना व्यक्त की है।

दिल्ली में भी इस मौसम की सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। रात का तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम है। घने कोहरे ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। भोपाल का भी कमोबेश यही आलम है। घने कोहरे के चलते सोमवार सुबह सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम देखी जा रही है। वहीं कल वाहन चालक शाम से ही हेड लाइट जलाकर वाहन चलाते नजर आए। कोहरे से वायु और रेलयाता पर भी बुरी तरह असर पड़ा है। कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में जहां आज देरी हुई। वहीं ७० से अधिक रेल गाड़ियां देरी से चल रहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड बने रहने की संभावना जतायी है। उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड के कारण पहाड़ी इलाकों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

बाढ़ से मरने वालों की संख्या 650 हुई

बाढ़ से मरने वालों की संख्या 650 हुई

जकार्ता (साई)। फिलीपींस के दक्षिण भाग में आयी भयंकर बाढ़ में अब तक ६५० से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। फिलीपींस रेडक्रास ने ६५२ लोगों के मरने की पुष्टि की है। ८०८ लोग लापता बताए गए हैं। सरकार की आपदा सहायता एजेंसी के प्रमुख बैनिटो रामोस ने बताया है कि ५१६ मृतकों की गिनती हो चुकी है। मृतकों की संख्या और अधिक हो सकती है। राष्ट्रपति बेनीनो एक्वीनो ने आपदा से निबटने की तैयारी की समीक्षा के आदेश दिये हैं।

गोआ मुक्ति की स्वर्ण जयंती आज

गोआ मुक्ति की स्वर्ण जयंती आज

(सुनील सोनी)

पणजी। गोआ आज अपनी मुक्ति की स्वर्ण जयंती मना रहा है। इस अवसर पर अनेक आयोजन किये गये हैं। मुख्य समारोह सुबह सवा नौ बजे कैंपल परेड ग्राउंड में आरंभ हुआ, जहां मुख्यमंत्री दिगम्बर कामत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा और एनसीसी की परेड के साथ-साथ सांस्कृतिक झांकियां निकाली गईं और मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया।

गौरतलब है कि आज से ठीक पचास साल पहले जब भारतीय सेना ने पणजी में कदम रखा तो पूरे क्षेत्र ने नियती से नया दाव खेला। इससे न सिर्फ भारत की आजादी सम्पूर्ण हुई बल्कि पुर्तगाली सेना की आखरी टुकड़ी भी भारतीय धरती से कूच कर गई। जो ब्रिटिश शासकों से बहुत पहले भारत आयी थी। उनके जाने से १७ साल बाद जिसने भारत छोड़ा। आज जब गोवा एक नये अध्याय की शुरूआत कर रहा है। तब राज्य सरकार इसे एक अनूठा उपहार देने वाली है, जो अगले २५ वर्ष में गोवा के विकास का खाका तैयार करेगी।

न्याय के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया जरूरी: घोष

न्याय के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया जरूरी: घोष

उधमसिंहनगर (साई)। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीष न्यायमूर्ति  बारिन घोष ने कहा है कि न्यायालयों मंे वादों के बढ़ते दबाव को देखते हुए वैकल्पिक उपायों के रूप में लोक अदालत और एडीआर सिस्टम को लागू किया जा रहा है। ऊधमसिंह नगर के जिला न्यायालय परिसर में करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले न्याय सदन के षिलान्यास के अवसर पर उन्होंने कहा कि एडीआर सिस्टम में वादों का सुलह समझौते व मध्यस्थता के आधार पर निस्तारण की व्यवस्था है, जिससे लोगों को शीघ्र व सस्ता न्याय मिलेगा, साथ ही न्यायालयों पर भी दबाव कम होगा।

इस अवसर पर उच्च न्यायालय के प्रषासनिक न्यायाधीष न्यायमूर्ति डीएस वर्मा ने कहा कि एडीआर सिस्टम से वादों के शीघ्र निस्तारण और न्यायालयों पर दबाव कम होने के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आयेगी। कार्यक्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने बताया कि उच्च न्यायालय सहित प्रदेष के सभी जिला न्यायालयों में न्याय सदन के निर्माण के लिये केंद्र से लगभग सत्रह करोड़ रुपए मिले हैं।

उन्होंने कहा कि भवन के बन जाने पर विभिन्न न्यायालय में वादों को चिन्हित कर सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लिये एडीआर को संदर्भित करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में न्यायाधीषों को प्रषिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समझौता और मध्यस्थता में वकीलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री अग्रवाल ने बताया कि न्याय सदन में स्थायी लोक अदालत होगी और वादकारियों को निःषुल्क कानूनी सहायता व परामर्ष दिया जायेगा।  

देहरादून में मतदाता जागरूकता अभियान

देहरादून में मतदाता जागरूकता अभियान

देहरादून (साई)। देहरादून के जिला कलेक्टर दिलीप जावलकर ने जिले में मताधिकार के प्रति जन जागरूकता के लिए विभिन्न अधिकारियों को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा है। इस सम्बन्ध में जारी निर्देशों में उन्होंने कहा कि ‘हमारा वोट हमारा भविष्य’ स्लोगन व ‘लोगो’ का व्यापक प्रचार करने से मतदाता जागरूकता को और बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से निर्वाचन के संबंध में काफी कार्य किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिसके द्वारा फेसबुक पर ‘दून वोटर कम्यूनिटी’ के नाम से निर्वाचन हेतु एक पोर्टल चलाया गया है। इसका उद्देश्य देहरादून के नागरिकों व मतदाताओं को जागरूक बनाना  है। इस पोर्टल के माध्यम से मतदाता आगामी विधान सभा चुनाव में मतदान करने का संकल्प ले सकते हैं।

उन्होंने सभी अधिकारियों, संस्थाओं एवं संगठनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने आशा  व्यक्त की कि ‘हमारा वोट... हमारा भविष्य...’ का नारा मतदाता जागरूकता अभियान के  लिए निश्चित रूप से कारगर साबित होगा।

नदी में वाहन गिरने से बारह मरे

नदी में वाहन गिरने से बारह मरे

उधमसिंहनगर (साई)। ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में कल देर रात एक वाहन के नदी मंे गिर जाने से बारह लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अठारह अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां चार की हालत गम्भीर बताई जाती है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन घने कोहरे के कारण रेलिंग तोड़कर नाहल नदी में गिर गया। मरने वालों में छह महिलाएं, पांच पुरुष व एक बच्चा शामिल है। हादसे के षिकार ये लोग रामपुर और बरेली के बताये जाते हैं।

तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देंगे: रावत

तकनीकि शिक्षा को बढ़ावा देंगे: रावत

अल्मोड़ा(साई)। केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री हरीष रावत ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो प्रदेष में एक बार फिर विकास के नए द्वार खुलेंगे और आम जनता को उनका हक मिलेगा। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र के विकासखण्ड स्याल्दे में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी षिक्षा को प्रदेष में बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही सामुहिक खेती पर जोर दिया जाएगा, ताकि पहाड़ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

इस अवसर पर सांसद प्रदीप टम्टा ने पिछले पांच वर्षों में प्रदेष में विकास के ठप होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेष में भ्रष्टाचार कथित रूप से बढ़ा है। सम्मेलन के संयोजक और सल्ट के विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर गौरक्षा संरक्षण कानून को सरल बनाया जाएगा। 

हर चुनौति के लिए तैयार रहें विद्यार्थी: सुरजेवाला

हर चुनौति के लिए तैयार रहें विद्यार्थी: सुरजेवाला

कैथल (साई)। हरियाणा के लोक निर्माण एंव उद्योग मंत्री श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधाथियों से आग्रह किया कि वे विज्ञान एव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे तेजी से हो रहे विकास के कारण उत्पन हो रही चुनोतियों का सामना करने के लिए स्वंय तैयार करे। कैथल मे एक निजी विष्वविद्यालय के प्रथम वार्षिक उत्सव को सबंोधित करते हुए श्री सुरजेवाला ने कहा कि बिजली और पानी की कमी तथा इनका सही ढंग से  इस्तेमाल भी एक बड़ी चुनौती है और इस क्षेत्र मे नये आविष्कारों की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा के दो मुख्य स्त्रोत कोयला और तेल सीमित मात्रा मे है और हमेषा नहीं रहेंगे। इसलिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत खोजने को छात्रो के पाठ्यक्रम मे शामिल किया जाना चाहिए। मंत्री ने बताया कि बढ़ रही जनसंख्या के कारण बढ़ रहे कचरे की मात्रा पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है और इसके लिए प्रबंधन को षिक्षा मे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षो मे नैनो तथा बायो टैकनालौजी हमारे दैनिक जीवन मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

खेल को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार

खेल को बढ़ावा देगी हरियाणा सरकार

चंडीगढ़ (साई)। हरियाणा सरकार ने व्लाक स्तर पर स्पोर्टस स्टेडियम के निकट स्थित स्कूलों को स्पोटर्स स्कूलो घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सरकार ने राज्य के सभी जिलों मे किसान मॉडल स्कूल स्थापित करने का भी फैसला किया है ताकि प्रत्येक बच्चे को गुणात्मक षिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके।

षिक्षा मंत्री के करीबी सूत्रों ने बताया कि खेल प्रतिभाओं की तलाष करने तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को छोटी उम्र से ही प्रषिक्षण देने के लिए सरकार ने ब्लाक स्तर के खेल स्टेडियम के निकट के स्कूल को स्पोर्टस स्कूल घोषित करने का निर्णय लिया है। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के तहत राज्य के एक सौ पचासी गांवों मे ब्लाक स्तर के खेल स्टेडियमों को निर्माण किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि खेलों के प्रति विषेष रूचि एंव प्रतिभा वाले अन्य बच्चों केा इन स्कूलों मे षिफट कर दिया जाएगा।

यूपी के 23 जिलों में अपशिष्ट प्रबंधन आरंभ

यूपी के 23 जिलों में अपशिष्ट प्रबंधन आरंभ

लखनऊ। राज्य के तेईस जिलांे में अपशिष्ट प्रबंधन की परियोजना शुरू की गयी है। योजना के तहत राज्य के लगभग ग्यार ना शुरू की गयी है। योजना के ह हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेगें। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कानपुर मॉडल 262को प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत किए जाने पर नगर विकास विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए इस बात की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कूड़ा निस्तार इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा की ऐसी ही व्यवस्था शीघ्र ही सम्पूर्ण प्रदेश में लागू की जायेगी। मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और कानपुर के नगर आयुक्त आर.विक्रम सिंह को कल प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित शील्ड देकर सम्मानित किया।

माई स्टेंप योजना अजमेर में आरंभ

माई स्टेंप योजना अजमेर में आरंभ

अजमेर (साई)। केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री सचिन पायलेट ने आज अजमेर में डाक विभाग की अनौखी योजना माई स्टाम्प की शुरूआत की। इस अवसर पर श्री पायलेट ने कहा कि यह योजना इस समय केवल अमेरिका और कनाडा में ही चल रही है इसके तहत कोई भी व्यक्ति विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले स्टाम्प के आधे हिस्से में अपना फोटो लगा सकेगा। इसके लिए केवल 25 रूपये का शुल्क अदा करना होगा। इस योजना से जहां आम लोगों को आत्म संतोष मिलेगा वहीं विभाग का राजस्व भी बढेगा। 

भांवरी मामले में सीबीआई ने किया बिश्नोई के घर नोटिस चस्पा

भांवरी मामले में सीबीआई ने किया बिश्नोई के घर नोटिस चस्पा

जयपुर (साई)। ए.एन.एम. भंवरी देवी मामले में फरार चल रहे पूर्व उप जिला प्रमुख सहीराम बिश्नोई के केलनसर स्थित घर के बाहर आज सी.बी.आई. ने नोटिस चस्पा किया। नोटिस में सहीराम को अविलम्ब पूछताछ के लिए सी.बी.आई. के सामने पेश होने को कहा गया है। साथ ही सहीराम के मित्र उम्मेसाराम के घर के बाहर भी नोटिस चिपकाया गया। इस बीच आज सी.बी.आई. ने बिलाडा पंचायत समिति की प्रधान कुसुम बिश्नोई और लूंणी के विधायक मलखान सिंह के पुत्रों सहित कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की। मलखान सिंह आज भी पूछताछ के लिए सी.बी.आई. के सामने पेश नहीं हुए।

एफडीआई किसानों के हित में: जोशी

एफडीआई किसानों के हित में: जोशी

भीलवाडा (साई)। स्थानीय सांसद और सांसद और केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री सी.पी. जोशी ने कहा है कि रिटेल में एफडी.आई. किसानों के हित में होगी। श्री जोशी भीलवाडा में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्हांेने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों की ऊपज के दाम बढाने सहित कई लाभकारी कदम उठाये हैं। किसान सम्मेलन को भीलवाडा के विधायकों तथा जिला प्रमुख ने भी संबोधित किया।

उन्होंने यह भी कहा कि नागौर जिले के सात कस्बों और 886 गांवों को इन्दिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध कराने के लिए जापान इन्टरनेशनल कॉरपोरेशन एजेन्सी अगले साल मार्च से दूसरे चरण का काम शुरू करायेगी। इसके लिए 2199 करोड रूपये का ऋण फरवरी तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

जापान के प्रतिनिधि मण्डल ने इस संबंध में प्रदेश के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा. जीतेन्द्र सिंह से मुलाकात की और कार्य योजना और ऋण के बारे में जानकारी दी। विभाग के एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने जानकारी दी कि वर्ष 2013 तक लिफ्ट कैनाल का काम पूरा कर लिया जावेगा। जिले के खींवसर और मेडता क्षेत्र में काम मार्च से शुरू होगें जबकि दूसरे चरण में डीडवाना, जायल, लाडनू, मकराना, कुचामन, नावां और परबतसर कस्बों को मीठा पानी उपलब्ध करवाया जायेगा।

झुन्झुनू और सीकर जिलों की पेयजल समस्या के निदान के लिए भी राज्य सरकार ने 50 लाख रूपये मंजूर किये हैं। उर्जा और जल संसाधन मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने आज झुन्झुनू जिले के डाडाफतेहपुरा गांव में 33 के.वी. जी.एस.एस. के उद्घाटन अवसर पर  यह जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने यह भी बताया कि खेतडी विधानसभा क्षेत्र की सडकों की मरम्मत पर साढे सात करोड रूपये खर्च किये जायेगें। 

शराब का जखीरा बरामद

शराब का जखीरा बरामद

उदयपुर (साई)। उदयपुर-चित्तौड राष्ट्रीय राजमार्ग पर देवारी के पास आबकारी विभाग के दल ने शराब की पेटियों से भरे एक ट्रक को पकडा, ट्रक में शराब की साढे छः हजार बोतलें और 1176 पाव बरामद किये गये। बाजार में इनकी कीमत लाखों रूपयों में आंकी गई है। पुलिस ने चालक व सहचालाक को गिरफ्तार कर लिया है।

इसी प्रकार बीकानेर जिले में बेलासर गांव के पास पुलिस ने एक मिनी ट्रक से 224 अवैध देशी शराब के कार्टन बरामद किये। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह शराब हरियाणा से तस्करी कर जोधपुर ले जाई जा रही थी, जिसका बाजार मूल्य ढाई लाख रूपये आंका गया है।

मछली उत्पादन होगा तीन गुना: सुशील कुमार

मछली उत्पादन होगा तीन गुना: सुशील कुमार

दरभंगा (साई)। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगले पांच वर्षों में राज्य में मछली का उत्पादन तीन गुणा कर दिया जायेगा। साथ ही, मछुआरों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जायेंगे। उपमुख्यमंत्री ने दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित निषाद महापंचायत को संबो धित करते हुए कहा कि सरकार मछुआरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं।

उपमुख्यंत्री ने कहा कि मछुआरों के लिए गृह निर्माण का काम तेजी से कराया जायेगा। महापंचायत को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी.पीठाकुर, पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री गिरीराज सिंह, सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी संबो धित किया।

उधर, दरभंगा में ही मत्स्य निदेशालय के तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला-सह-मत्स्य फसल बीमा योजना का उद्घाटन करते हुए पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा कि राज्य के सभी मछुआरों को बीमाश्री से आच्छादित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जो समिति ढ़ाई टन प्रति हेक्टेयर मछली उत्पादन करेगी उसका राजस्व माफ कर दिया जायेगा।

ठंड का प्रकोप: शालाएं बंद

ठंड का प्रकोप: शालाएं बंद

पटना (साई)। राज्य सरकार ने ठंड के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश दिया है। सरकारी सूत्रों ने ‘साई‘ को बताया कि दुबारा स्कूल खोलने का फैसला ठंड को देखते हुए लिया जायेगा। राजधानी पटना और प्रदेश के अन्य हिस्सों में आज दोपहर धूप निकलने से लोगांे ने काफी राहत महसूस की।

मौसम विभाग के सूत्रों ने कहा है कि अगले दो-तीन दिनों तक पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में रहेगा। घने कोहरे के कारण रेल और विमानों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित है। पटना से गुजरने वाली अधिकांश टेªनंे पांच घंटे से लेकर बारह घंटे तक देर से चल रही हैं।

इधर, राज्य में शीतलहर के प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, ताकि शीतलहर से होनेवाली हानि के संबंध में सूचनाओं या शिकायतों की जानकारी प्राप्त की जा सके। इस बीच मुजफ्फरपुर से आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दस दिनों से जारी कड़ाके की ठंड के कारण छह बच्चों समेत सोलह लोगों की मौत हो गयी।

डायरिया से पीड़ित चौबीस से अधिक बच्चों को जिले के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रोहतास जिले में कड़ाके की ठंड के कारण अब तक चार लोगों की मौत हो गयी है। डालमिया नगर में एक रिक्शा चालक, अकोढ़ी गोला में एक महिला और शिवसागर प्रखंड के आलमपुर में एक बच्ची की ठंड लगने से मौत हो गयी।

वहीं, समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के खरसंड नवसृ जित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिवानंद कुमार की ठंड के कारण मौत हो गयी। किशनगंज के बहादुरगंज और कोचाधामन प्रखंडों में भी एक-एक व्यक्ति की ठंड के कारण मौत हो गयी। शेखपुरा में भी ठंड के कारण दो लोगों की मौत हो जाने की चर्चा भी है।

अंडमान ट्रंक रोड़ बंद किए जाने का विरोध

अंडमान ट्रंक रोड़ बंद किए जाने का विरोध

पोर्ट ब्लेयर (साई)। सांसद विष्णु पद रे ने कहा है कि अंडमान टंªक रोड अंडमान क्षेत्र के लोगों की जीवन रेखा से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी समाचार एजेंसी के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने स्थानीय प्रशासन और केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे एटीआर रोड को बंद करने पर उतारू है।

सांसद रे ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अभी तक कुछ खास नहीं हो पाया है । केवल प्रस्ताव तैयार किये  गए है । सांसद विष्णु पद रे ने कहा कि एटीआर रोड से सैकड़ों वाहन के जरिए करीब पांच हजार लोगों का आना-जाना है। उन्होंने कहा कि एटीआर बंद किये जाने सम्बंधी सरकार और प्रशासन के हर फैसले का वो विरोध करते है । सांसद ने बताया कि द्वीप समूह में विधानसभा गठन के बारे में वे संसद में निजी विधेयक दाखिल कर चुके हैं । उन्होंने यह भी जानकारी दी कि डिगलीपुर में सहायक आयुक्त कार्यालय में कम्प्यूटरीकृत रेल बुकिंग काउंटर खुलने वाला है। 

अटल का जन्म दिन मनेगा सुशासन दिवस के रूप में

अटल का जन्म दिन मनेगा सुशासन दिवस के रूप में

रायपुर(साई)। प्रदेश में आदिवाासियों को बत्तीस प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में एक विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।  यह निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में रायपुर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बाद में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बैठक में हुए विभिन्न फैसलों की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री रमन सिंह नेे बताया कि गन्ना उत्पादक किसानों को पैंतीस रूपए की दर से पेराई का बोनस देने और बीज निगम द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से बीजों की खरीदी किए जाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है। इसके अलावा डॉक्टर सिंह ने बताया कि राज्य में पच्चीस दिसंबर का दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

भिखारी मुक्त कराए छग प्रशासन ने

भिखारी मुक्त कराए छग प्रशासन ने

रायपुर (साई)। कर्नाटक के बेंगलुरू में छत्तीसगढ़ सहित राजस्थान और आंध्रप्रदेश के दो सौ नब्बे से अधिक गरीब परिवारों के ऐसे बच्चों को छुड़ा लिया गया है, जिनसे एक गिरोह द्वारा नशीली वस्तुएं खिलाकर भीख मांगने का काम कराया जा रहा था। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बंेगलुरू पुलिस ने कुछ समाजसेवी संगठनों की मदद से इन बच्चों को उस गिरोह के चंगुल से छुड़ाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले की सूचना मिलने पर छत्तीसगढ़ से महिला और बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के सचिव सुब्रत साहू के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल इन बच्चों की मदद के लिए बंेगलुरू गया है। यह दल कर्नाटक सरकार के अधिकारियों से मिलकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि इसमें संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।