गुरुवार, 16 जून 2011

कर्जे में सांसे ले रहा है दुनिया का चैधरी

कर्जे में सांसे ले रहा है दुनिया का चैधरी

(लिमटी खरे)

सुपर पावर होने के बाद भी दुनिया के चैधरी अमेरिका पर कर्ज इतना अधिक है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अमेरिका के हर नागरिक पर 43 हजार डालर से अधिक का कर्ज बकाया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलेण्ड आदि के नागरिक भी कर्जे से लदे फदे हैं। भारत का कर्ज के मामले में दुनिया भर के देशों में 28 वां स्थान है। भारत के हर नागरिक पर 200 डालर का कर्ज है। सत्ता की मलाई चखने वाले लोग अपनी सुख सुविधा के लिए आम जनता के खून पसीने की कमाई को उड़ाने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं। साथ ही जनता के करों से संग्रहित राजस्व को भी दोनों हाथों से बटोरकर दुनिया के अनेक देशों के बैंक में जमा करवाने वाले ये नेता काले धन की देश वापसी पर मौन ही साध लेते हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बाबा रामदेव और अण्णा हजारे पर सरकार का दमनकारी डंडा चलता है, पर कलमाड़ी, आदिमत्थू राजा, मारन जैसे आरोपियों को सरकार गोद में बिठाकर रखती है।
 
अमेरिका का नाम आते ही लोगों के मानस पटल पर सबसे अधिक विकसित, धनाड्य, साधन संपन्न, आर्थिक और राजनैतिक सुपर पावर होने वाले देश के रूप में इसकी छवि उभरती है। दुनिया के किसी भी देश में जाकरघर में घुसकरदादागिरी करने, शासनाध्यक्षों को नेस्तनाबूत करने में माहिर अमेरिका की मुखालफत करने वाले देशों पर चढ़ाई कर जाने कितने निर्दोष लोगों की बली चढ़ा चुका है अमेरिका।

हर मोर्च पर मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने वाले अमेरिका के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट उस पर दिनों दिन बढ़ने वाला कर्ज है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर और वैश्विक महाशक्ति होने के बावजूद भी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। आठ दशमलव नौ फीसदी की बेरोजगारी दल झेल रहे इस देश के पास कर्ज उतारने के लिए मजबूत युवा शक्ति भी नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के टाप टेन कर्जदार देशों में आठ पूरी तरह विकसित यूरोपीय देश ही हैं।

इस फेहरिस्त में सबसे पहले महाशक्ति अमेरिका का नाम आता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार है। आर्थिक सुपर पावर होने के बाद भी कर्जदारों की सूची में इसका पहला स्थान है। विश्व बैंक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो अमेरिका के हर नागरिक पर औसतन 43 हजार डालर अर्थात लगभग बाईस लाख रूपए का कर्ज है। इस महाशक्ति पर दुनिया का 14.939 खरब डालर बकाया है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व बैंक कितना रईस है और उससे कर्ज लेकर सांसे लेने वाला सुपर पावर अमेरिका कितना निरीह।

सालों साल हिन्दुस्तान पर राज करने वाले ब्रिटेन भी कम नहीं है। कहा जाता है कि गोरे ब्रितानियों के राज में कभी सूरज नहीं डूबा करता था। आधी से अधिक दुनिया मंे उपनिवेश चलाने वाले ग्रेट ब्रिटेन का कर्जदारों की सूची में दूसरा स्थान है। वर्तमान में कर्ज के चलते यहां की सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार हर गोरे ब्रितानी पर एक लाख 47 हजार डालर का कर्ज है। ब्रिटेन पर दुनिया भर का नौ खरब डालर बकाया है।

तानाशाहों के सिरमोर रहे हिटलर की तानाशाही झेल चुका जर्मनी आज भी कर्जे में ही बमुश्किल सांसे ले पा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में जबर्दस्त तरीके से आर्थिक तौर पर टूट चुके जर्मनी पर कर्ज इतना है कि उसे इस सूची में तीसरा स्थान मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब देश आर्थिक तौर पर रसातल में चला गया तब से अब तक यह उससे नहीं उबर सका है। इस देश पर पांच लाख बीस हजार खरब का बकाया है। जर्मनी के हर नागरिक पर 63 हजार डालर का कर्ज है।

फ्रांस का नंबर कर्ज की दृष्टि से चैथा है। यूरोपीय देशों में फ्रांस भी जबर्दस्त कर्ज में डूबा हुआ है। इस देश पर पांच लाख दो हजार डालर का कर्ज आज भी मौजूद है। इस लिहाज से हर एक फ्रांसीसी पर अस्सी हजार डालर का कर्ज बकाया है। यूरोप के ही एक अन्य छोटे से देश नीदरलेण्ड का स्थान कर्ज के मामले में पांचवें नंबर पर है। इस छोटे से देश पर 3.73 खरब डालर का कर्ज बकाया है। नीदर लेण्ड का हर नागरिक इस समय आकण्ठ कर्ज में डूबा है हर नागरिक पर 2 लाख 26 हजार 503 डालर का कर्ज है।

रही बात भारत गणराज्य की तो हिन्दुस्तान पर कर्ज की मार है पर आबादी के आधिक्य से हर नागरिक पर कर्ज काफी कम हो जाता है। कर्जदार देशों की फेहरिस्त में भारत का नंबर 28 वां है। भारत पर इस समय 295 अरब 80 करोड़ डालर का कर्ज है। कमोबेश हर भारतीय के सर पर इस समय 200 डालर के लगभग अर्थात दस हजार रूपए करीब का कर्ज है। चूंकि भारत की आबादी एक अरब 21 करोड़ है अतः कर्ज इसमें विभक्त होकर काफी कम प्रतीत होता है।

देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली कांग्रेस द्वारा भी इस कर्ज को उतारने का कोई प्रयास नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा स्वयंभू योग गुरू बाबा रामदेव और समाज सेवी अण्णा हजारे की बात को मान लिया जाए और लोकपाल बिल पर सहमति बनाकर विदेशों में जमा काला धन भारत वापस लाया जाए तो हर भारतीय कर्ज से मुक्त होकर उन्मुक्त हवा में सांसे ले सकेगा। विडम्बना है कि देश के नीति निर्धारक कर्णधार एसा करना ही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि विदेशों में जमा काले धन में उनकी हिस्सेदारी सबसे अधिक जो है।

केंद्र ने अटकाईं करोड़ों की सिंचाई परियोजनाएं!

केंद्र ने अटकाईं करोड़ों की सिंचाई परियोजनाएं!

व्हीआईपी जोन की परियोजनाओं को है सालों से स्वीकृति का इंतजार

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र सरकार को भेजी गई करोड़ों रूपयों की सिंचाई परियोजनाओं पर कांग्रेसनीत केंद्र सरकार अब भी कुंडली मारकर ही बैठी हुई है। राज्य की लगभग 1560 करोड़ रूपयों की इन परियोजनाओं को केंद्र की हरी झंडी मिल पाने के चलते इनकी परियोजना लागत में कई गुना इजाफा हो चुका है जिसका विस्त्रत प्राक्कलन (डीपीआर) अब नए सिरे से तैयार करवाना आवश्यक हो गया है।

केंद्रीय मंत्री कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की कर्म भूमि से जुड़ी इन परियोजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा रूचि लिया जाना आश्चर्य का ही विषय माना जा रहा है। कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा और मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष ठाकुर हरवंश सिंह के कार्यक्षेत्र सिवनी जिले को लाभांवित करने वाली इंडो जर्मन बायलेटरल डेवलपमेंट कोआॅपरेशन के तहत पेंच वृहद सिंचाई परियोजना में तीन मध्यम और 28 लघु सिंचाई परियोजनाएं जो लगभग 823 करोड़ की हैं, की लागत अब कई गुना बढ़ चुकी है। सूत्र बताते हैं कि छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में सिंचाई और थर्मल पावर यूनिट को जल प्रदाय के लिए 25 जून 2004 को केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। अब छः बरस बाद भी तो कमल नाथ, ही हरवंश सिंह और ही परिसीमन में समाप्त हुई सिवनी लोकसभा की अंतिम सांसद नीता पटेरिया और वर्तमान मण्डला के कांग्रेसी सांसद बसोरी सिंह मसराम तथा बालाघाट के सांसद के.डी.देशमुख ने ही इस मामले में संज्ञान लेना मुनासिब समझा है।

इसी तरह छिंदवाड़ा की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की निवेश निकासी स्वीकृति, मालवा अंचल के उज्जैन, धार, शाजापुर, गुना, मंदसौर, गुना, राजगढ़, भिंड, मुरैना, विदिशा आदि जिलों में केन बेतवा नदियों की लिंक योजना, पार्वती कालीसिंा चंबल नदियों की लिंक योजना, ग्वालियर बाढ़ नियंत्रण योजना में केंद्रीय ऋण सहायता, शिवपुरी की सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार प्रस्ताव आदि आज भी केंद्र सरकार के पास लंबित ही है। मध्य प्रदेश का जल संसाधन विभाग आज भी राजीव सागर परियोजना, केंद्र की नदी जोड़ो योजना के तहत प्रदेश की दो परियोजनाओं के प्रस्तावों पर केंद्र का रूख स्पष्ट होने पर असमंजस में ही है।