मंगलवार, 3 अगस्त 2010

रमेश की सडक को न पर रेल को हां

कारीडोर से रेल लाईन की अनुमति कैसे दी वन विभाग ने!
 
पेंच कान्हा कारीडोर से गुजरने वाले ब्राडगेज को अनुमति देना आश्चर्यजनक
 
क्या वन एवं पर्यावरण विभाग का बैर सिर्फ सिवनी से ही है?
 
(लिमटी खरे)

सिवनी। भगवान शिव की नगरी सिवनी से होकर गुजरने वाले उत्तर दक्षिण गलियारे के फोरलेन मार्ग को पेंच और कान्हा नेशनल पार्क के बीच के अघोषित काल्पनिक वन्य प्राणी गलियारे के कारण वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री जयराम रमेश ने लाल बत्ती दिखाई है, लेकिन इसी गलियारे के बीच से होकर गुजरने वाली बालाघाट जबलपुर नेरोगेज के अमान परिवर्तन कर ब्राडगेज में तब्दील करने के मामले में न केवल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को ही कोई आपत्ति है, और ना ही सिवनी में पदस्थ मुख्य वन संरक्षक को।
 
फोरलेन के मामले में मुख्य पेंच की ओर किसी का ध्यान शायद नहीं जा रहा है, और अगर जा भी रहा है तो वे जानबूझकर इस मुद्दे को छूना ही नहीं चाह रहे हैं। गौरतलब है कि अनेक नेताओं के वक्तव्य से साफ हो गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न तो इसका काम रोका है और ना ही चालू होने पर उसे कोई आपत्ति है। अगर यह सच है तो निश्चित तौर पर इस सडक का काम तत्कालीन जिलाधिकारी सिवनी पिरकीपण्डला नरहरि के 18 दिसंबर 2008 के पत्र क्रमांक 3266 / फोले / 2008 के तहत ही रोका गया है।
 
पिछले साल जून से सिवनी में अस्तित्व में आए इस पत्र के बारे में न तो जनता के अधिकारों के लिए लडने वाले गैर राजनैतिक संगठन ने ही कोई प्रयास किए और न ही राजनैतिक दलों के नुमाईंदों ने। इस बात से साफ जाहिर होता है कि लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के इर्द गिर्द ही घुमाकर भटकाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ये नुमाईंदे। साफ तौर पर जिला कलेक्टर के उक्त आदेश से काम रूका होना प्रतीत होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में नेताओं के वक्तव्यों से साफ हो जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में भले ही प्रकरण लंबित हो पर इस मामले में काम रूका है तो सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन जिला कलेक्टर के 18 दिसंबर 2008 कके आदेश से।
 
इस मामले में पडोसी जिले बालाघाट की ब्राडगेज संघर्ष समिति के एक वक्तव्य ने और रोचक मोड ला दिया है। बकौल समिति उनके बालाघाट से जबलपुर के रेल अमान परिवर्तन के काम में मण्डला और सिवनी के मुख्य वन संरक्षकों ने तो वनों की कटाई की अनुमति प्रदान कर दी है, पर बालाघाट के मुख्य वन संरक्षक इस मामले में हीला हवाला कर रहे हैं।
 
यहां गौरतलब है कि बालाघाट से जबलपुर ब्राडगेज का मार्ग इसी पेंच और कान्हा के अघोषित काल्पनिक कारीडोर से होकर गुजर रहा है। 25 अक्टूबर 2008 को वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सिवनी सामान्य वन मण्डल द्वारा मुख्य वन संरक्षक सिवनी को लिखे पत्र क्रमांक मा.चि. / 2008 / 1002 में साफ तौर पर इस बात को रेखांकित किया गया है कि राजस्व विभाग के नक्शों में आरक्षित वन सीमा में राजमार्ग को नहीं दर्शाया गया है। इस पत्र में वनामण्डलाधिकारी लेख करते हैं कि वन विभाग के पास एसे कोई दस्तावेज न तो हैं और न ही उपलब्ध कराए गए हैं जिससे स्पष्ट हो सके कि वन विभाग ने लोकनिर्माण विभाग या महामार्ग विभाग को कोई भूमि हस्तांतरित की गई हो। अगर एसा है तो लोक निर्माण विभाग और महामार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग) विभाग से यह पूछना चाहिए कि सालों साल तक इस सडक का रखरखाव विभाग ने किस मद से किया? इस पत्र में डीएफओ साउथ टेरीटोरियल ने वृक्षों की कटाई करने पर कानूनी कार्यवाही की बाध्यता की बात कही है। पत्र के अंत में डीएफओ ने सीसीएफ से अनुरोध किया है कि वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति के उपरांत ही कर्या करने हेतु राजमार्ग के अधिकारियों को कोई लेख किया जाए।
 
वहीं दूसरी ओर इसी काल्पनिक और अघोषित कारीडोर को संवारने की बात करने वाले वन विभाग को बालाघाट से जबलपुर के रेल लाईन अमान परिवर्तन में कोई आपत्ति न होना आश्चर्य जनक ही माना जाएगा। हालाता देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि केंद्र में बैठी कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील सरकार सहित प्रदेश की भाजपा सरकार और विशेषकर वन विभाग ने अपना मानस बना लिया है कि जतन एसे हों कि चाहे कुछ भी हो जाए पर सिवनी के निवासियों को उनका वाजिब हक नहीं मिलने पाए।

आश्चर्य तो तब होता है जब राजनैतिक दलों के साथ जनता के हक के लिए लडने वाले संगठन भी उनके साथ ही तुकबंदी मिलाने लगते हैं। आज आवश्यक्ता इस बात की है कि जनता के हक के लिए लडने वाले सर्वोच्च न्यायायल के प्रकरण के साथ ही साथ जिला कलेक्टर के 18 दिसंबर 2008 के आदेश को निरस्त करने की दिशा में संजीदगी से प्रयास करें साथ ही साथ मुख्य वन संरक्षक से यह भी पूछें कि अगर बालाघाट जबलपुर अमान परिवर्तन में झाड काटने की अनुमति दी जा सकती है तो फिर भला कुरई घाटी में क्या आपत्ति है। यहां इस बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि यह मामला अक्टूबर 2008 के पहले से ही रोका हुआ है, जब प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर नहीं पहुंचा था।

गांधी गिरी पर उतरे सिवनी वासी

तारीफे काबिल है स्वप्रेरणा से किया अहिंसक विरोध
 
फोरलेन बचाने अभी भी सुलग रही है सिवनी वासियों के मन में आग
 
नक्कारखाने में तूती की आवाज साबित न हो यह विरोध
 
जिला कलेक्टर से मिलकर मामले को सुलटाने के होना चाहिए प्रयास
 
(लिमटी खरे)

केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंग उत्तर दक्षिण फोरलेन गलियारे के मानचित्र से सिवनी जिले का नामोनिशान मिटाने की साजिश से सिवनी वासियों के मानस पटल पर रोष और असंतोष की ज्वाला अभी शांत नहीं हुई है। सिवनी के निवासी इस कुत्सित प्रयास का विरोध करने का माद्दा आज भी रख रहे हैं। मंगलवार 3 अगस्त को जिला मुख्यालय के निवासियों ने स्वप्रेरणा से आधे दिन का बंद कर जता दिया है कि वे फोरलेन के लिए कितने आतुर हैं।
 
गौरतलब होगा इसके पहले जब परिसीमन और पुर्नारक्षण के चलते सिवनी लोकसभा का विलोपन करने की खबरें आम हुईं थीं तब भी सिवनी वासी सडकों पर उतर आए थे, उस समय भी भगवान शिव की सिवनी के भोले भाले नागरिकों ने शांति, संयम और धैर्य के साथ सिवनी में जिस तरह का जनता कर्फयू लगाया था, उसकी गूंज दिल्ली तक गई थी, जिसे सभी ने सराहा था। यह अलहदा मामला है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सिवनी लोकसभा के अवसान को बचाया नहीं जा सका था।
 
इस बार जब फोरलेन बचाने वालों ने बंद का आव्हान किया तब तरह तरह के कायस लगाए जा रहे थे। सोमवार को बंद का आव्हान करने वालों ने भले ही बंद के लिए व्यापक स्तर पर अपील न की गई हो, किन्तु शहर के व्यवसाईयों ने स्वप्रेरणा से जिस तरह शांति पूर्वक बंद का आयोजन किया वह तारीफे काबिल ही कहा जा सकता है। किन्तु इस सफलता से अतिउत्साह में आने की आवश्यक्ता कतई नहीं है, क्योंकि अति उत्साह में आंदोलन पथ से भटकने की संभावनाएं बलवती हो जाती हैं।
 
हम आज पुनः अपनी उसी बात पर कायम हैं कि इस फोरलेन के अवसान के प्रयासों के मामले में एक बार फिर हमें सोचना होगा कि मामलें में कांटा कहां फंसा है। मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, किन्तु नगर पंचायत, लखनादौन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश राय और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजकुमार खुराना के सार्वजनिक किए गए वक्तव्यों से साफ हो जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न तो नागपुर रोड पर कुरई घाट और जबलपुर रोड पर बंजारी के पास का काम रोका है, और न ही इसे आरंभ करने में उन्हें कोई आपत्ति है।
 
अगर इन नेता द्वय की बात सच है तो फिर मामला तत्कालीन जिला कलेक्टर सिवनी पिरकीपण्डला नरहरि के 18 दिसंबर 2008 को जारी किन्तु 19 दिसंबर को पृष्ठांकित आदेश के तहत अवरूद्ध हुआ है। सवाल यह उठता है कि जब काम को सिवनी के जिला कलेक्टर द्वारा ही रोका गया है, तब फोरलेन बचाने आगे आने वाले संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर सिवनी से अब तक इस मामले मंे चर्चा कर इसका निकाल निकालने का जतन क्यों नहीं किया गया है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, इस मामले के दो विशेष पक्षों के रूप में वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश और भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के नाम सामने आ रहे हैं जिन पर आरोप है कि उनके चलते इस सडक का निर्माण रूका हुआ है।
 
राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के चलते एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आम बात है, किन्तु जब मामला सार्वजनिक और विशेषकर सिवनी के हित का हो तो फिर हमारे विचार से इसमें राजनैतिक प्रतिबद्धताओं को गौड ही करना आवश्यक है, वरना यह पूरा मामला राजनीति की बली ही चढ जाएगा और मूल मुद्दा अंत तक कायम रहेगा। हमारी अपनी राय में इस मामले में चूंकि एक बार प्रथम दृृष्टया उभरकर सामने आ रही है कि मामले को जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर रोका गया है, अतः जिला कलेक्टर से मिलकर मामले को सुलझाना पहली प्राथमिकता होना चाहिए, वस्तुतः एसा होता अब तक दिखा नहीं है। जब भी फोरलेन की बात सामने आ रही है, ले दे कर सभी इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय पर लाकर टिका दे रहे हैं।
 
इस पूरे मामले में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से भी हम सहमत नहीं हैं। वस्तुतः विधायक और सांसद जिन्हें सिवनी के मतदाताओं ने जनादेश देकर सदन में भेजा है, उन्हें भी इस मामले में स्वप्रेरणा से पहल करना चाहिए। अगर विधायक सांसद अपनी जवाबदारियों का निर्वहन करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं तो आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को चाहिए कि इन जनसेवकों से मिलकर उनको एक निश्चित समय सीमा तक का समय दें, और अगर समय सीमा में वे अपनी जवाबदारियों के निर्वहन में असफल हों तो उनका वह चेहरा भी उनको जनादेश देकर सदन में भेजने वाली जनता के समक्ष रखना चाहिए। वैसे यह काम आंदोलन के आरंभ होने के उपरांत कुछ माहों में हो जाना चाहिए था। हमारी अपनी निजी राय में अभी भी देर नहीं हुई है, विधायक सांसद को कम से कम तीस दिन का अल्टीमेटम दिया जाना आवश्यक है, जरूरी नहीं कि इससे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सहमत हांे।

इस मामले में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सम्मानीय बंधुवरों से हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि चूंकि मामला जिला कलेक्टर सिवनी द्वारा जारी आदेश के तहत रोका गया है, अतः इस मामले में जिले के विधायक सांसद और प्रभारी मंत्री के सहयोग से सूबे के निजाम शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के मुख्य सचिव आदि को पहल के लिए बाध्य करना होगा, ताकि सिवनी से होकर गुजरने वाली शेरशाह सूरी के जमाने की एतिहासिक महत्व की इस सडक के अस्तित्व को बचाया जा सके। पिछले साल 21 अगस्त और आज जिला मुख्यालय की जनता ने यह जता दिया है कि वह फोरलेन के साथ छेडछाड बर्दाश्त करने की स्थिति में कतई नहीं है। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरह के सफल आंदोलन अपने आप में एक उर्जा का काम अवश्य करते हैं, किन्तु कहीं इन आंदोलनों की गूंज दिल्ली और भोपाल में बज रहे नगाडों के बीच ‘‘नक्कारखाने में तूती की आवाज‘‘ न साबित हो जाएं।

मीडिया बन चुकी है धन कुबेर की लौंडी‘

ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)

मानो या ना मानो मीडिया बन चुकी है धन कुबेर की लौंडी
स्वच्छ, निष्छल, निर्भीक, जनसेवा के लिए की जाने वाली पत्रकारिता के दिन लद चुके हैं। अब जमाना पेड न्यूज का आ चुका है। मीडिया की लगाम वाकई में धनपतियों के हाथों में जा चुकी है। पेड न्यूज पर देशभर में हो रही बहस बेमानी नहीं है। नए चुनाव आयुक्त एस.वाई.कुरैशी का कहना है कि आयोग की पेड न्यूज पर पैनी नजर होगी। सच्चाई तो यह है कि नेता, पार्टी या व्यक्ति विशेष की इमेज बिल्डिंग का काम करने लगा है मीडिया वह भी निहित स्वार्थों के चलते। किसी से उपकृत होकर मीडिया द्वारा उसके उजले पक्ष को बहुत ही करीने से प्रस्तुत किया जाता है, पर उसके काले और भयावह पक्ष के मामले में मौन साध लिया जाता है, जो निंदनीय है। यह उतना ही सच है जितना कि दिन और रात कि राजनेता, नौकरशाह और धनपतियों के पास साधन, संसाधन और धन का अभाव नहीं है, यही कारण है कि मीडिया मुगल कहलाने के शौकीन राजनेताओं आदि द्वारा इनके सामने टुकडे डालकर इन्हें अपने पीछे पूंछ हिलाने पर मजबूर कर दिया जाता है। पैसा लेकर न केवल चुनावों बल्कि हर असवर, हर समय खबरों का प्रसारण प्रकाशन हो रहा है, जिस पर विचार करना ही होगा। यह विचार विमर्श मीडिया से इतर लोग कर रहे हैं, यह दुख का विषय है, वस्तुतः मीडिया को ही इस पर विचार करना होगा, कि धन कुबेरों के दहलीज की लौंडी बन चुकी मीडिया को उसके वास्तविक स्वरूप में कैसे लाया जाए।

अभी कहां जनाब अभी तो महज पांच साल ही हुए हैं
सोहराबुद्दीन मामले में एक बार फिर जिन्न ने अंगडाई ली है, और बोतल के बाहर आने को बेताब दिखाई दे रहा है। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह की बलि ले चुके इस जिन्न की क्षुदा अभी शांत नहीं हुई है। इसकी लार नरेंद्र मोदी को देखकर टपक रही है। यह चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी चट कर जाए यह। मामला एक बार फिर गर्माया तो सुसुप्तावस्था में बैठी कांग्रेस को लगा बारिश आ गई और कांग्रेस की टर्राहट बढ गई। सियासी बियावान में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोपों का कभी न थमने वाला दौर आरंभ हो गया। भाजपा कमोबेश यही कह रही है कि सीबीआई को कांग्रेस ने अपने घर के दरवाजे पर बांध रखा है, कोई भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करता है तो सीबीआई गुर्राने लगती है। वहीं कांग्रेस का मानना यही है कि भाजपा अपनी करनी से भयाक्रांत है। कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा को इस मामले में छांेका लगाना तभी सूझा जब यह मामला उछला। भारत गणराज्य की जनता सोच रही है कि जल्द ही इस मामले से निजात मिल जाएगी। पर कहां जनाब, इसे चलते अभी तो महज पांच साल ही हुए हैं, अभी दस पंद्रह साल और जिन्दा रहेगा यह जिन्न।

बुक वारमें सोमदा ने दी आमद
सियासत में बहुत सारी बातें एसी होती हैं जो नेता बयान के जरिए नहीं कह पाते हैं, उन बातों को कहने के लिए किताबों का सहारा लेना नेताओं का प्रिय शगल है। जब नेता सक्रिय राजनीति से किनारा करते हैं या करने का मानस बना ही लेते हैं तब आरंभ होता है बुक वार। अनेक मर्तबा अपने प्रतिद्वंदियों को भ्रमित करने भी बुक वार छेड दिया जाता हैै। कांग्रेस के बीसवीं सदी के चाणक्य समझे जाने वाले कुंवर अर्जुन सिंह की किताबों के बाजार में आने के पहले कांग्रेस के आला नेताओं की सांसे अटक ही जाती हैं। सिद्धांतों पर चलने वाले वामदल के नेता सोमनाथ चटर्जी भी इस रंग में रंग गए दिखते हैं। इस बार सभी को बडा आश्चर्य इस बात का हुआ कि बुक वार में वाम नेता और पूर्व लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ही कूद गए। अपनी किताब ‘‘कीपिंग द फेथ: मेमरीज ऑफ द पार्लियामेंटेरियनमें सोमदा ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खडा कर दिया है। अपनी इस किताब में चटर्जी ने पार्टी महासचिव प्रकाश करात को जमकर कोसा है। अब देखना यह है कि पार्टी इस मामले में क्या स्टेड लेती है।

सुनंदा का गरूर बनेंगे शशि थरूर
भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की दूसरी पारी में अगर विवाद शब्द आता है तो बरबस ही पूर्व विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर का नाम ही जेहन में आ जाता है। सोशल नेटवर्किंग वेव साईट ट्विटरपर ट्विट ट्विट करने वाले शशि थरूर का बस चलता तो वे सरकारी काम काज नोटशीट पर करने के स्थान पर ट्विटर पर ही संपादित करते। कभी आलीशान पांच सितारा होटल में रहकर गरीब भारत गणराज्य की सरकार पर लाखों रूपयों का बोझ चढाया तो कभी हवाई जहाज की इकानामी क्लास को मवेशी का बाडा ही कह डाला। अंततः आईपीएल विवाद की बलि चढे। इस मामले में उनकी महिला मित्र सुनंदा पुष्कर का नाम भी जमकर उछला, तब जाकर देशवासियों को पता चला कि जिस महिला को थरूर महोदय बतौर मंत्री रहते हुए साथ पार्टीज में घुमाते रहे हैं वह और कोई नहीं यही सुनंदा थीं। अब खबर है कि 29 सितंबर को भारतीय ज्योतिष के अनुसार जब देवता सो रहे होंगे तब दुबई में शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर परिणय सूत्र में आबद्ध होने जा रहे हैं।

राहुल नहीं साबित हो सके महाजन
भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर नेता स्व.प्रमोद महाजन के सुपुत्र और इलेक्ट्रानिक न्यूज चेनल्स के माध्यम से इक्कीसवीं सदी में स्वयंवर रचाकर मीडिया के माध्यम से चर्चाओं में आए राहुल की दूसरी शादी भी चंद महीने में ही टूटने की कगार पर आ गई है। कहा जाता है कि महाजनी सबसे अच्छी होती है, जिसमें सब कुछ पारदर्शी होता है, किन्तु राहुल खुद को महाजन साबित नहीं कर सके हैं। कहा जाता है कि शक्की राहुल महाजन ने अपनी पत्नि डिम्पी का मोबाईल पर एक मैसेज नहीं पढ पाने के कारण उसकी तबियत से पिटाई कर दी। डिम्पी ने अपने मित्र और परिजनों को बुलाकर वहां से रवानगी डाल दी। लोगों का मानना है कि महज एसएमएस न पढ पाना पिटाई का कारण नहीं हो सकता है, यह हो भी सकता है, पर तब जब कोई होश में न हो। वैसे भी राहुल महाजन को नशीली दवाओं के लेने के लिए अनेक बार समचार चेनल्स ने कटघरे में खडा किया है। यह बात तो राहुल ही बता पाएंगे कि वे नशे में थे या और कोई बात है इस पूरे प्रहसन के पीछे।

सब कुछ जायज है प्यार और जंग में
कहा जाता है कि प्रेम और लडाई में सब कुछ भी नाजायज नहीं होता है। लडाई किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वर्चस्व की हो या सत्ता हासिल करने की। कुछ सालों पहले संघ के प्रचारक संजय जोशी को बदनाम करने की गरज से 26 नवंबर 2005 को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बांटी गई संजय जोशी के साथ बनी हुई कथित सीडी की पृष्ठ भूमि में कोई और था। यह खुलासा गुजरात के एक पुलिस निरीक्षक बी.के.चौबे ने किया है। चौबे का कहना है कि उस सीडी में संजय जोशी के स्थान पर सोहराबुद्दीन था, जिसे कथित तौर पर महिला के साथ दुष्कृत्य करते दिखाया गया था। कहते हैं कि चौबे ने सीबीआई को बताया है कि सोहराबुद्दीन के स्थान पर जोशी का चेहरा लगाकर बनाई गई सीडी को पार्टी के अधिवेशन में एसटीएफ के तत्कालीन प्रमुख बंजारा के कहने पर वे ले गए थे। संघ के सूत्र कहते हैं कि संघ नेतृत्व मोदी से इस बात से खफा है कि संघ के एक अच्छे कार्यकर्ता को गुजरात के नेताओं ने बदनाम किया। चूंकि राजग के पीएम इन वेटिंग आडवाणी उस समय जिन्ना प्रकरण में उलझ गए थे, अतः भाजपा सुप्रीमो की दौड में सबसे शक्तिशाली तौर पर संजय जोशी उभरे थे, जिन्हें नेस्तनाबूत करने गुजरात भाजपा के आला नेताओं ने यह चाल चली थी।

18 साल बाद आई राम की बदहाली की याद
1992 में अयोध्या में बाबरी ढांचे के विध्वंस से अतिउत्साहित भारतीय जनता पार्टी और उससे जुडे संगठनों ने भगवान राम को परिदृश्य से गायब कर दिया था, इसके उपरांत जब तब राम के नाम पर बयान देकर अपनी उपस्थिति दर्ज अवश्य कराते रहे भाजपा और अन्य संगठनों के नेता। अब 18 साल बाद एक बार फिर विश्व हिन्दु परिषद के मानस पटल पर राम की यादें ताजा होने लगी हैं। विहिप के अध्यक्ष अशोक सिंघल को 1992 के उपरांत अठ्ठारह साल बाद याद आया है कि अयोध्या में भगवान राम तिरपाल के घेरे में रह रहे हैं, जिससे देश में रह रहे करोडों सनातन पंथियों (हिन्दुओं) की भावनाएं आहत हो रही हैं। बकौल सिंघल, विहिप अब 16 अगस्त से 15 नवंबर तक देश के दो लाख गांवों में जाकर जन जागरूकता अभियान चलाएगा। सिंघल को यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के गांव वाले उनसे कहीं उन गांव वालों द्वारा दिए चंदे और एक एक ईंट का हिसाब पूछ बैठे तो सिंघल साहब क्या जवाब देने की स्थिति में रह पाएंगे। जाहिर है सिंघल साहेब के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। यहां उल्लेखनीय होगा कि भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने इसी बीच छः साल देश पर राज भी किया है, तब भगवान राम को तिरपाल से क्यों नहीं निकाला गया?

कम नहीं हो रही पचौरी की दुश्वारियां
सवा सौ साल पुरानी और भारत गणराज्य पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनावों में भारत के हृदय प्रदेश में वर्तमान अध्यक्ष सुरेश पचौरी को पसीना आने लगा है। आलम यह है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेसी क्षत्रप राजा दिग्विजय ंिसह, कमल नाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुंवर अर्जुन सिंह, सुभाष यादव, कांति लाल भूरिया, श्री निवास तिवारी आदि ने चुनावों के तौर तरीकों पर अपनी असहमति जता दी है। नेताओं के बीच मतभेद और मनभेद इस कदर बढ गए हैं कि एआईसीसी के सबसे ताकतवर महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने तो कांग्रेस द्वारा गठित मध्य प्रदेश चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेंद्र बुढ़ानिया से चर्चा तक के लिए इंकार कर दिया है। कांग्रेस में गुटबाजी को अहम स्थान दिया गया है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि जब भी मध्य प्रदेश में कोई भी अध्यक्ष पद पर काबिज होता है, वह दूसरे नेताओं की खीची लाईन को मिटाकर अपनी लाईन को ही बढाने का जतन करता है। इस बार के चुनावों की कवायद में भी यही हुआ। अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने बीआरओ और डीआरओ के चयन में अन्य क्षत्रपों की जमकर उपेक्षा की जिससे आला नेताओं में रोष और असंतोष व्याप्त हो गया है।

कौआ कोसे नहीं मरता है ढोर
बुंदेलखण्ड की मशहूर कहावत है ‘‘कौआ कोसे ढोर नहीं मरत‘‘ इसका अर्थ है भूखा काक जब कुछ खाने को नहीं होता है तब ढोर यानी जानवर को कोसने लगता है कि वह मर जाए, पर ईश्वर की लीला अपरंपार है, उसके कोसने बुरा चाहने पर भी जानवर नहीं मरता है। इसी तर्ज पर पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री मणिशंकर अय्यर द्वारा कामन वेल्थ गेम्स को कोसा जा रहा है। मेजबानी प्राप्त होने और खेल के महज तीन माह पहले मणि शंकर ने अपनी जुबान खोलकर कहा है कि यह पैसे की बरबादी है, और कोई शैतान ही इसका समर्थन कर सकता है। अरे मणि भाई आप उस वक्त कहां थे, जब पहली बार सरकार ने इसके लिए राशि आवंटित की थी, इतना ही नहीं बारंबार आवंटन बढता गया और आप भारत गणराज्य के खेल मंत्री रहे हैं, आप फिर भी खामोश रहे। अब जब दरवाजे पर बारात आ गई है तब आप कह रहे हैं कि द्वारचार के पहले हम जरा ‘‘पॉटी‘‘ करके आते हैं। अगर आपको यह पैसे की बरबादी लग रही थी तो आपको पहले ही अपनी चोंच खोलना चाहिए था। लगता है आपका भी कोई हित नहीं सध सका है, जो आप कर्कश स्वर में नया राग अलापने में लगे हैं।

पंेच में यह कैसा पेंच
देश में स्वर्णिम चतुर्भुज सडक परियोजना के उत्तर दक्षिण गलियारे में पेंच और कान्हा नेशनल पार्क के बीच वन्य जीवों के अघोषित काल्पनिक गलियारे की गुत्थी सुलझने के बजाए उलझती ही जा रही है। दरअसल देश के हृदय प्रदेश के सिवनी और भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के संसदीय क्षेत्र छिंदवाडा जिले में है पेंच नेशनल पार्क यहां से वन्य जीवों के लिए एक अघोषित काल्पनिक गलियारा गुजर रहा है जो मण्डला जिले के कान्हा नेशनल पार्क तक जाता है। क्रेद्रीय वन मंत्री जयराम रमेश कह चुके हैं कि यह मार्ग चूंकि इस गलियारे का रास्ता काट रहा है इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुख्य वन संरक्षक सिवनी ने भी इसमें सहमति जता दी है। आश्चर्य तो इस बात पर हुआ जब यह बात प्रकाश में आई कि एमपी के ही बालाघाट से संसकारधानी जबलपुर तक के नेरोगेज को ब्राड गेज में तब्दील करने के मसले में वन विभाग द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई। वस्तुतः सिवनी, बालाघाट और मण्डला जिले से होकर गुजरने वाली इस रेल लाईन का एक बडा हिस्सा भी इसी काल्पनिक वन्य जीव कारीडोर को काट रही है, इस मामले में केंद्र, प्रदेश सरकार के साथ ही साथ जनता के हक की लडाई लडने वाली संस्थाओं की चुप्पी अनेक संदेह को जन्म देती है।

सवा छः करोड़ रूपए फूंक दिए जनसेवकों ने
आप सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक प्रत्यक्ष या परोक्ष करों से लदे फदे रहते हैं, यह बात भारत गणराज्य का आम आदमी शायद नहीं जानता। यह कर किस काम आता है। यह कर आता है देश के विकास के लिए। वस्तुतः इस कर का उपयोग अब जनसेवकों के एशोआराम और मनमानी के लिए अधिक किया जाने लगा है। हाल में संपन्न हुए संसद सत्र के पहले सप्ताह को देखकर यही कहा जा सकता है। एक मसले पर पूरे सप्ताह लोकसभा की कार्यवाही स्थगित रही। आपको विस्तार से बता दें कि अगर लोकसभा की कार्यवाही प्रतिदिन सुबह दस से शाम पांच बजे तक चले तो एक दिन में सात घंटे और सोमवार से शुक्रवार तक छः दिन में कुल बयालीस घंटे। इस तरह पूरे सप्ताह में कुल 2520 मिनिट और आपको पता है कि लोकसभा की कार्यवाही चलने में मिनिट पच्चीस हजार का खर्च आता है। इस लिहाज से पूरे सप्ताह में देश के इन जनसेवकों ने आपके खून पसीने की कमाई के ज्यादा नहीं बस छः करोड तीस लाख रूपयों में ही आग लगाई है। है न आश्चर्य की बात, गरीब गुरबों के इस भारत गणराज्य मेें जनसेवकों की ही इतनी जुर्रत हो सकती है कि वे इतनी विपुल धनराशि को सरेराह यूं ही बरबाद करें।

आमदानी अठ्न्नी खर्चा रूपैया!
देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली की महानगर पालिका निगम द्वारा आमदानी अठ्न्नी खर्चा रूपैया की कहवत को चरितार्थ किया जा रहा है। बीते तकरीबन ढाई साल में चार दर्जन मामले सुलझाने के लिए एमसीडी द्वारा गठित प्रापर्टी टेक्स ट्रिब्यूनल के पास आए पर सुलटे महज चार ही। मजे की बात तो यह है कि एमसीडी ने इसके लिए जो अमला गठित किया है उसमें पदस्थ निगम कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भत्तों पर इस दौरान व्यय किए गए हैं पांच करोड़ रूपए से अधिक। 2007 में एमसीडी ने संपत्ति कर के विवादित मामलों के लिए इसका गठन किया गया था। विभाग में न्यायिक सेवा से सेवानिव्त्त तीन अधिकारियों को अनुबंध पर नियुक्त किया गया था। ढाई साल में निष्पादन के लिए आए 48 मामालों में से पांच करोड़ रूपए से अधिक खर्च कर निपटाए महज चार मामले और वसूली हुई कुल जमा दस लाख रूपए ही। यह है मेरी दिल्ली की एमसीडी का हाल सखे।

पुच्छल तारा
कामन वेल्थ गेम्स सर पर हैं, इसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। लोग इसके पक्ष और विपक्ष में तरह तरह के तर्क देने में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस आयोजन से भारत की वैश्विक छवि पर प्रभाव पडेगा। भारत की छवि विश्व स्तर पर अच्छी बने इसके लिए दिल्ली के चौक चौराहों सहित प्रमख स्थानों को भिखारियों से मुक्त कराने की मुहिम छिडी हुई है। दिल्ली के उपनगरीया इलाके द्वारका में सेक्टर 9 में रहने वाली सोम्या श्रीवास्तव एक ईमेल के माध्यम से इसे बेहतर तरीके से रेखांकित कर रहीं हैं। वे लिखती हैं कि एक खबर छपी है कि दिल्ली को भिखारियों से कब मिलेगा छुटकारा! इसका सीधा सादा सा जवाब है भई! ये तो मांगने वालों की अदा है, सैकडों लोग जनता से भीख में वोट मांगकर दिल्ली पहुंचते हैं, फिर भला वे अपनी बिरादरी वाले भीख मांगने वालों से छुटकारा क्यों भला दिलाएं?