राशन न मिलने पर ग्रामीणों में जमकर रोष!

राशन न मिलने पर ग्रामीणों में जमकर रोष!

राशन नहीं तो वोट नहीं की बात उठ रही बलपुरा में

(अय्यूब कुरैशी)

सिवनी (साई)। जिला मुख्यालय से महज सात किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बलपुरा में सोसायटी की दुकान पर राशन न मिलने से ग्रामीणों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच रहा है। आज अनेक ग्रामीणों ने राशन दुकान के सामने खड़े होकर अपने गुस्से का इज़हार किया।

गौरतलब है कि सूबे के निज़ाम शिवराज सिंह चौहान द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के कांधे से कांधा मिलाकर उनके दुख में सहभागी होने का दावा किया गया था। बकौल शिवराज सिंह चौहान ओला पीड़ित किसान परिवारों को एक रूपए किलो गेहूं और चावल देने की घोषणा की गई थी। इसके बाद सरकारी स्तर पर जारी विज्ञप्तियों में राशन की दुकानों और सोसायटी की राशन दुकानों से यह गेहूं चावल देने की बात कही गई थी।

ग्राम बलपुरा के ग्रामीणों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ग्राम बलपुरा की सोसायटी की दुकान में न तो गेहूं मिल रहा है, न चावल मिल रहा है और न ही मिट्टी का तेल ही उपलब्ध हो पा रहा है। अनेक घरों में तो इसके चलते चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है।

गायब हैं विधायक!

एक ग्रामीण ने अपना आक्रोश जतलाते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों में विधायक उम्मीदवारों ने ग्रामीणों के दुख सुख में साथ देने की बात कही थी। ओलावृष्टि के बाद तबाह हुई फसल का जायजा लेने यहां कोई नहीं आया। कई दिनों से सोसायटी की राशन दुकान भी नहीं खुल रही है, और विधायक का पता तक नहीं है।

राशन नहीं तो वोट नहीं!

ग्रामीणों ने सोसायटी के सामने ही ‘राशन नहीं तो वोट नहीं‘ के नारे भी बुलंदी के साथ लगाए। वहां उपस्थित महानन्द बघेल, सरपद बघेल, गिरधारी, गंगा, आनंद बघेल, मनीष बघेल, राजू सराठे, राधेश्याम आदि ने बताया कि उन्हें बार-बार आकर देखना होता है कि दुकान खुली है या नहीं। बंद दुकान देखकर वे मजबूरी में लौट जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार सोसायटी की दुकान न खुलने के कारण न तो वे खेतों पर ही काम करने जा पा रहे हैं और न ही बनी मजदूरी करने।

गरीब आदिवासी बाला को अकारण कार्य से हटाया सुनील गौतम ने!

गरीब आदिवासी बाला को अकारण कार्य से हटाया सुनील गौतम ने!

कोई ज्यादा बोलेगा तो सरकारी कार्य में बाधा का केस दर्ज कराने की मिल रही धमकी

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। ‘ग्राम पंचायत सोनखार के ग्राम सहायक सुनील गौतम द्वारा मुझे बिना किसी कारण के काम से हटा दिया गया है। हम कुछ कहते हैं तो हमें सरकारी काम में बाधा डालने का मामला लादने की बात सुनील गौतम द्वारा कही जाती है।‘

उक्ताशय की बात मेट के रूप में कार्य कर रही सोनखार निवासी सीमा मर्सकोले पिता जयपाल सिंह मर्सकोले द्वारा सादे कागज पर दिए गए शपथ पत्र में कही गई है। उन्होंने कहा है कि एक दिन मजदूरों ने कम मजदूरी मिलने की शिकायत उनसे की और इस शिकायत को उनके द्वारा रोजगार सहायक सुनील गौतम तक पहुंचाया गया तो सुनील गौतम ने उनसे साफ-साफ कह दिया कि कल से काम पर मत आना।

सीमा मर्सकोले के अनुसार ग्राम पंचायत सोनखार के रोजगार सहायक सुनील गौतम द्वारा उनसे कहा गया कि वे कुछ भी करें इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। अपने शपथ पत्र शीर्षक के आवेदन में सीमा मर्सकोले द्वारा कहा गया है कि सुनील गौतम ने उनसे कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर नेता, मंत्री तक है।

सीमा मर्सकोले के अनुसार इसके पहले भी सुनील मर्सकोले के द्वारा फर्जी रूप से हाजिरी भरी गई है। पत्र में कहा गया है कि मजदूरों को यह भी कहा जाता है कि किसी अन्य के बदले काम करो। उनके अनुसार अगर कोई भी मजदूर या सीमा मर्सकोले खुद भी ज्यादा कुछ करेंगी तो उन्हें ‘सरकारी कार्य में व्यवधान डालने के आरोप‘ में फंसा दिया जाएगा।

पत्र के अंत में सीमा मर्सकोले ने कहा है कि वे एक गरीब आदिवासी बाला हैं, और इस तरह की घटनाओं की सूक्ष्म जांच अवश्य करवाई जानी चाहिए।

नगर में पेयजल की त्राही त्राही!

नगर में पेयजल की त्राही त्राही!

संकट वाकई है या कृत्रिम!

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। एक बार फिर जिला मुख्यालय में पानी की त्राही-त्राही मचनी आरंभ हो गई है। इस बार यह संकट ज्यादा इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि भगवान भास्कर अपना रौद्र रूप धारण करते जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों के दौरान भी शहर में पानी का संकट सामने आया था, अब लोकसभा चुनावों के दर्मयान भी यह संकट गहराता दिख रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले लगभग एक सप्ताह से लोगों के घरों में पानी का संकट बढ़ता दिख रहा है। एक सप्ताह में अनेक वार्डों में पानी का संकट साफ तौर पर दिखाई पड़ा है। नगर पालिका परिषद के सूत्रों के अनुसार तीन वार्ड को पानी प्रदाय करने वाली पानी की टंकी में लाईन का कुछ फाल्ट आ जाने के कारण इनमें पानी का प्रदाय नहीं किया जा सका है।

गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी शहर में पानी का संकट जोरदार तरीके से सामने आया था। कहा जा रहा है कि इससे दल विशेष को भारी क्षति का सामना करना पड़ा था। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो कहा नहीं जा सकता है किन्तु एक बार फिर लोकसभा चुनाव के आते ही सिवनी शहर में पानी के संकट का उबरना अनेक संदेहों को जन्म दे रहा है।

छात्रवृत्ति से वंचित बच्चे!

छात्रवृत्ति से वंचित बच्चे!

(शरद खरे)

समाकेतिक छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रदेश शासन द्वारा सख्ती से काम करने की आवश्यक्ता पर बल दिया गया था ताकि जरूरत मंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति समय पर मिल सके और वे अपनी पढ़ाई निर्विघ्न संपन्न कर सकें। जिला प्रशासन द्वारा भी इसके लिए अवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मीडिया में बार-बार यह मामला सुर्खियों में आया कि समाकेतिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मेपिंग और फीडिंग के कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, फिर भी प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्यवाही न होना आश्चर्य का विषय है।

सरकारी योजनाओं और खबरों को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए पाबंद जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा भी बार-बार इस आशय की खबरों का प्रसारण किया गया था जिसमें समाकेतिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मेपिंग और फीडिंग के साथ ही साथ देयकों को कोषालय में 25 मार्च तक आवश्यक रूप से जमा करवाने की बात कही गई थी। आज 27 मार्च तक प्रशासन की ओर से इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई है, जिसमें यह पता चले कि जिले में स्कूल शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग के तहत संचालित शालाओं के कितने बच्चों को छात्रवृत्ति के योग्य पाया गया? और कितने बच्चों की छात्रवृत्ति के देयक ही कोषालय में जमा करवाए गए?

वहीं, दूसरी ओर आदिवासी विकास विभाग में तो नया कारनामा सामने आया है। यहां दो-दो डीडीओ होने की बात सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा स्वीकार की गई है। नियमित शिक्षकों का वेतन विकास खण्ड अधिकारी के द्वारा निकाला जा रहा है, तो शेष शिक्षकों का वेतन उस संकुल के प्राचार्य द्वारा निकाला जा रहा है। जिन प्रधान पाठकों या शिक्षकों द्वारा बीडीओ के माध्यम से इंद्राज किया गया है उनकी जानकारी बीडीओ के पास सुरक्षित हो चुकी है, पर इनके देयक नहीं बन पाने से ये विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो गए हैं।

कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि आधे से ज्यादा विद्यार्थियों की जानकारी का इंद्राज ही नहीं किया जा सका है। साथ ही साथ अनेक जगहों पर निजि स्तर पर भी जानकारियां और पासवर्ड देकर इंद्राज करवाए गए हैं। संचार क्रांति का युग है, अब कुछ भी छिपाना संभव नहीं है। संवेदनशील जिला कलेक्टर भरत यादव अगर खुद इस मामले की जांच करवा लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है।

जिला कलेक्टर से जनापेक्षा है कि देश के भविष्य समझे जाने वाले बच्चों के साथ इस तरह की संगीन लापरवाही में अब ‘कड़े निर्देश‘ के बजाए आवश्यकता है ‘कड़े कदमों‘ की। जिला कलेक्टर से अपेक्षा है कि हर प्रधान पाठक से इस बात का प्रमाण पत्र मात्र ले लिया जाए कि उनके द्वारा इस योजना के तहत इंद्राज कहां से करवाया गया है, उस कंप्यूटर का आईपी एॅड्रेेस और इंटरनेट के उपयोग का नंबर (सिम या लेण्डलाईन) ही मांग लिया जाए, तो कुहासा छटने की उम्मीद की जा सकती है।

... और चुपचाप सब देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी

... और चुपचाप सब देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी

(अमित कौशल)

नई दिल्ली (साई)। अशोक रोड स्थित बीजेपी मुख्यालय से पांच मिनट की दूरी पर अटल बिहारी वाजपेयी का घर है। अपने कृष्णा मेनन मार्ग वाले बंगले में अटल बिहारी वाजपेयी खामोशी से वीलचेयर पर बैठे या तो टीवी देखते रहते हैं या अखबारों की सुर्खियां पढ़ते रहते हैं। 2009 में एक स्ट्रोक पड़ने के बाद से अपने भाषणों से भीड़ को बांध देने वाले वाजपेयी अब खामोश रहते हैं।

कुल तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल जी ने करीब एक दशक पहले राजनीति को अलविदा कह दिया था। आज बीजेपी पर नरेंद्र मोदी की पकड़ मजबूत हो गई है जिन्हें वह 2002 दंगों के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहते थे। पार्टी में वाजपेयी के कुछ करीबी दोस्त और फॉलोअर खुद को अलग-थलग सा महसूस कर रहे हैं।

पुराने सुनहरे दिनों की तरह अब कोई उनके पास न पार्टी से संबंधित शिकायतें लेकर आता है और न ही उनकी कविताएं सुनने। अटल जी के 60 साल पुराने दोस्त एनएम घटाटे, लाल कृष्ण आडवाणी और बीसी खंडूरी ही नियमित रूप से उनसे मिलने या उनकी बेटी नमिता से उनका हालचाल पूछने चले आते हैं।

घटाटे लगभग हर हफ्ते या कभी हफ्ते में दो बार भी उनसे मिलने आते हैं। वह कहते हैं, ‘मनमोहन सिंह नियमित रूप से अटल जी के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं और उनके जन्मदिन पर उन्हें खुद कॉल कर विश करना कभी भी नहीं भूलते।‘ घटाटे ने कहा, ‘इन दोनों का साथ बहुत पुराना है।‘ घटाटे बताते हैं कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी नरसिम्हा राव ने अटल जी के पास शिकायत करने के लिए फोन किया था कि विपक्ष द्वारा की गई बजट की बुराई दिल पर लेकर उनके वित्त मंत्री (मनमोहन सिंह) ने रिजाइन करने की पेशकश की है।

अपने करियर का अधिकतर वक्त विपक्ष में बैठकर बिताने वाले वाजपेयी के निशाने पर नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक रहे, लेकिन उन्हें अहसास नहीं था कि उनकी आलोचना किसी को इतना दुख पहुंचा सकती है। घटाटे ने बताया कि वाजपेयी ने तुरंत मनमोहन सिंह को फोन लगाया और उन्हें कहा कि इस तरह की बातें दिल पर न लें। यह बातें सिर्फ राजनीतिक पॉइंट्स बनाने के लिए कही गई हैं। इस तरह राव सरकार को वाजपेयी ने बड़ी फजीहत से बचा लिया। वहीं से इस नई दोस्ती की शुरुआत हुई।

घटाटे कहते हैं कि वाजपेयी आज भी मेंटली अलर्ट हैं, लेकिन स्ट्रोक ने उनसे बोलने की ताकत छीन ली है। वह खुद को किताबों और लेखन में ही व्यस्त रखते हैं। घटाटे को वाजपेयी की खुशमिजाजी की कमी सबसे ज्यादा खलती है।

2004 में चुनाव हारने के बाद वाजपेयी ने एनडीए के गठबंधन के एक्सपेरिमेंट की सफलता पर चार पेज का आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे कांग्रेस ने भी यही फॉर्म्युला अपनाया और गठबंधन की राजनीति का महत्व हमेशा बरकरार रहेगा।

‘हर हर मोदी‘ के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस

‘हर हर मोदी‘ के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस

(रश्मि सिन्हा)

नई दिल्ली (साई)। भाजपा द्वारा वाराणसी में ‘हर हर मोदी‘ के नारे का इस्तेमाल किये जाने के खिलाफ कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और कहा कि धर्म का इस्तेमाल करना चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के खिलाफ है । वाराणसी से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं ।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भाजपा की मान्यता समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि मुख्य विपक्षी दल इस बात से इंकार कर रही है कि ‘हर हर मोदी‘ घर घर मोदी‘‘ उसका अधिकृत नारा है लेकिन इसके बावजूद वाराणसी में पार्टी कार्यकर्ता इसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं ।

कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने वाराणसी में एक जनसभा को संवोधित किया जहां मंच पर पीछे भगवान शिव का चित्र लगाया गया था जिसकी चुनाव आचार संहिता के तहत इजाजत नहीं है । कांग्रेस के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रमुख के सी मित्तल के हस्ताक्षर से दाखिल किये गये ज्ञापन में कहा गया है कि भगवान शिव या महादेव और बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी दुनिया में धार्मिक पवित्रता प्राप्त है ।

हिन्दू और भगवान महादेव को मानने वाले सभी श्रद्धालु भगवान का आर्शीवाद प्राप्त करने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ ‘हर हर महादेव और घर घर महादेव‘ का जप करते हैं । इस भजन में कोई मानव भगवान महादेव का स्थान नहीं ले सकता। 

कोयला घोटाला: सांसद विजय दर्डा के खिलाफ आरोप पत्र

कोयला घोटाला: सांसद विजय दर्डा के खिलाफ आरोप पत्र

(मोदस्सिर कादरी)

नई दिल्ली (साई)। कोयला खान आवंटन घोटाला प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में कल की सुनवाई से पहले जांच एजेंसी सीबीआई ने इससे संबंधित दूसरा आरोप पत्र आज दायर किया।

दिल्ली की एक अदालत में दायर इस आरोप पत्र में राज्यसभा सदस्य विजय दरडा, नागपुर की एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लि और अन्य को धोखाधड़ी वाले तरीके से कोयला ब्लॉक हासिल करने का आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई सूत्रों ने बताया कि दरडा और उनके पुत्र देवेंद्र सहित अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) तथा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दायर किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोधक कानून के तहत भी अभियोग लगाए गए हैं।

सीबीआई ने अपनी एफआईआर में एएमआर आयरन एंड स्टील प्राइवेट लि, उसके निदेशकों अरविंद कुमार जायसवाल, मनोज जायसवाल, रमेश जायसवाल और विजय दर्दा के पुत्र देवेंद्र दरडा के साथ कोयला मंत्रालय के कुछ अज्ञात अधिकारियों तथा कुछ अन्य अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया है।

एएमआर आयरन एंड स्टील के बारे में सीबीआई ने एफआईआर में कहा कि कोयला ब्लाकों के आवंटन के लिए अपने आवेदन पत्र में इस कंपनी ने धोखाधड़ी कर के यह तथ्य छुपाया कि उसके समूह की कंपनियों को पूर्व में भी पांच कोयला ब्लाक आवंटित किए गए थे।

सुब्रत राय की जमानत हुई कैंसिल, 3 अप्रैल पर तक रहेंगे जेल में

सुब्रत राय की जमानत हुई कैंसिल, 3 अप्रैल पर तक रहेंगे जेल में

(सोनाली खरे)

नई दिल्ली (साई)। सहारा प्रमुख सुब्रत राय को अब 3 अप्रैल तक सलाखों के पीछे रहना होगा. सुब्रत राय के वकील ने साफ किया है कि उनके पास 10 हजार करोड़ रुपये नही हैं जिसे देकर वह अपनी जमानत करा सकें.  सहारा केस पर अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी.फिलहाल सुब्रत राय जेल में रहेंगे.

सहारा के वकीलों ने अदालत से कहा कि उन्हें हिरासत में भेजने का फैसला कानूनन गलत है और बेंच से यह मांग की वे खुद को इस सुनवाई से अलग करे. कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा. अब सेबी को इन सब बातों पर जवाब देना है. अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.

सर्वाेच्च न्यायालय ने बुधवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को न्यायिक हिरासत से अंतिरम जमानत पर रिहा किए जाने के लिए उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 10 हजार करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिया था. सहारा समूह के वकील ने कहा कि राय के जेल में रहते इतनी बड़ी राशि जुटाई नहीं जा सकती. इस तर्क को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया.

सहारा समूह के वकील ने यह भी अनुरोध किया कि सुब्रत राय को 2,500 करोड़ रुपये जमा करने पर छोड़ दिया जाए और शेष राशि एक महीने की अवधि में जमा कर दी जाएगी.इस 10 हजार में से पांच हजार करोड़ रुपये नकद और पांच हजार करोड़ की देनी होगी बैंक गारंटी. सहारा के प्रमुख सुब्रत रॉय करीब 20 हजार करोड़ की हेराफेरी में फंसे हैं .

गया में नरेंद्र मोदी की रैली में लाठीचार्ज

गया में नरेंद्र मोदी की रैली में लाठीचार्ज

(प्रतिभा सिंह)

गया (साई)। बिहार के गया में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली में हंगामा हो गया है। रैली के दौरान बीजेपी के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान बैरिकेडिंग को भी तोड़ा गया। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर बांस और पत्थर फेंके। हंगामे को शांत करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा।

नरेंद्र मोदी की गया रैली से ठीक पहले नक्सलियों ने दो मोबाइल टॉवरों को बम धमाका करके उड़ा दिया था। नरेंद्र मोदी की रैली के विरोध में नक्सलियों ने आज गया बंद का ऐलान भी किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र की ताकत को कोई चुनौती नहीं दे सकता।

गावस्कर होंगे बीसीसीआई चीफ

गावस्कर होंगे बीसीसीआई चीफ

(मणिका सोनल)

नई दिल्ली (साई)। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एन श्रीनिवासन ने यू-टर्न लेते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए हामी भर दी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे बीसीसीआई प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहे हैं। वहीं सुनील गावस्कर ने कहा है कि बीसीसीआई अध्यक्ष बनना उनके लिए सम्मान की बात होगी।

गौरतलब है कि कोर्ट ने श्रीनिवासन के स्थान पर सुनील गावसकर को अंतरिम अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया है। गावसकर के पास क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। इसी वजह से कोर्ट ने उनका नाम आगे किया है। सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी आया है। इंडियन टीम के कैप्टन धोनी पर केस में गलतबयानी करने का आरोप भी लगा।

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के खेलने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के जांच पूरी होने तक आईपीएल में खेलने पर भी रोक लगाई है। यदि 16 अप्रैल से पहले कोर्ट किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता तो ये दोनों टीमें इस साल के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इस पूरे मामले पर अंतरिम फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बीसीसीआई के किसी भी पद पर इंडिया सीमेंट के कर्मचारी कार्यरत नहीं होंगे। इसमें स्टाफ, ऑडिटर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और कंप्यूटर ऑपरेटर तक शामिल हैं।

धोनी का नाम भी आया सामने

आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी आया है। याचिकाकर्ता के वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि कप्तान धोनी भी दोषी हैं। उन्होंने कमीशन के सामने गलत बयान दिए हैं। साथ ही साल्वे ने चेन्नई सुपरकिंग्स टीम को बर्खास्त करने की मांग भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। साल्वे ने कहा, ‘धोनी इंडिया सीमेंट्स के कर्मचारी हैं। इसी वजह से यहां हितों का टकराव होता है।‘

क्या कहा था धोनी ने?

धोनी ने मुदगल कमीशन के सामने बताया था कि गुरुनाथ मयप्पन सिर्फ एक क्रिकेट फैन था। वे टीम प्रिंसिपल या उसके मालिक नहीं हैं। साल्वे ने धोनी के इसी बयान पर निशाना साधते हुए उन्हें भी फिक्सिंग स्कैंडल का दोषी बताया है। लगभग एक घंटे से कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करते हुए रहे साल्वे ने यह कहा है कि बीसीसीआई ने काफी बातें कमीशन के सामने गलत कही हैं।

बिहार में विकास की कमी के लिए केंद्र और नीतीश सरकार जिम्मेदार: नरेंद्र मोदी

बिहार में विकास की कमी के लिए केंद्र और नीतीश सरकार जिम्मेदार: नरेंद्र मोदी

(नीलिमा सिंह)

सासाराम (साई)। बिहार में विकास के अभाव के लिए केंद्र और राज्य की नीतीश कुमार सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो तमाम पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी।

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पर चुटकी लेते हुए मोदी ने कहा कि महिला होने के बावजूद उन्होंने क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर काफी कम ध्यान दिया। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तब आपके पास काफी कोयला था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने बिजली की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास नहीं किया।‘ उन्होंने कहा कि जहां नेता 21वीं सदी की बात करते हैं, वहीं बिहार अंधेरे में है।

मोदी ने कहा, ‘जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब गुजरात में बिजली की स्थिति काफी खराब थी। लोगों ने मुझसे अनुरोध किया था कि कम से कम मैं यह सुनिश्चित करूं कि रात के खाने के समय उन्हें बिजली मिले। आज वहां 24 घंटे बिजली मिल रही है। गांवों में लोग इंटरनेट, टेलीविजन और छोटी फैक्टरी चला रहे हैं। भारत बिना बिजली के कैसे विकास करेगा।‘

उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए जहां केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं किसान पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के बाद हम इस क्षेत्र और देश में विकास का ‘बसंत‘ देखेंगे। मोदी ने कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसमें लोगों से झूठ बोला गया है। उन्होंने कहा, ‘2009 में उन्होंने 100 दिनों में कीमतें घटाने का वादा किया था। इस बार भी उन्होंने यही वादा किया है। अब इन्होंने लोगों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंकने का नया प्रयोग किया है।‘भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कभी कभी लोगों के लिए सहानुभूति के शब्द भी कहने चाहिए क्योंकि वे स्वयं एक मां हैं।

फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण मतदान के 5 दिन पहले होगा

फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण मतदान के 5 दिन पहले होगा

(दीप्ति)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश में तीन चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिये मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों के वितरण के संबंध में निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं।

मतदान केन्द्रों से संबंधित बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) से कहा गया है कि उनके मतदान केन्द्र से संबंधित फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों का वितरण मतदान के 5 दिन पहले अनिवार्य रूप से पूरा किया जाये। आयोग ने कहा है कि मतदाता पर्चियाँ अच्छी गुणवत्ता वाले कागज पर मुद्रित करवाई जाये, ताकि मतदाता की फोटो साफ देखी जा सके। थोक रूप से अथवा अनाधिकृत रूप से मतदाता पर्ची का वितरण किया जाता है तो इसे जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता का उल्लंघन माना जायेगा और दोषी व्यक्ति को सजा एवं जुर्माना दोनों किया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को लिखे पत्र में कहा है कि एक विधानसभा क्षेत्र में फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों का केवल एक ही सेट बनाया जाये। इस सेट को ईआरओ द्वारा प्रमाणीकृत कराया जाये। फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों सहित मतदाताओं की पूर्व से मुद्रित पंजी बीएलओ को दी जायेगी। इस पर हस्ताक्षर के उपरान्त ही पर्चियाँ वितरित की जायेंगी। बीएलओ से कहा गया है कि मतदाता पर्ची वितरण के समय जो मतदाता पते पर नहीं मिलते हैं उनके न मिलने का कारण भी उक्त मतदाता पर्ची पर स्पष्ट रूप से लिखा जाये। इस पर मोहर भी लगाई जाये। ऐसे मतदाता (एएसडी वोटर) को मतदान के दिन एपिक कार्ड के साथ अन्य पहचान फोटो पत्र साथ लाने के लिये भी निर्देश दिये जायें।

मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) फोटोयुक्त मतदाता पर्चियों के वितरण का एक शिडयूल बनाये जिसकी प्रति राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों विशेष रूप से बूथ लेबल एजेन्ट (बीएलए) को भी उपलब्ध कराई जाये। जिससे मतदाता पर्ची वितरण के समय एक साथ रह सके। आयोग ने मतदाता पर्ची वितरण के समय गवाह के तौर पर उनके हस्ताक्षर लेने को भी कहा है। आयोग ने मतदाता पर्चियों के थोक रूप से वितरण तथा उसकी फोटो कॉपी न कराये जाने के निर्देश भी दिये है।

राजनैतिक दलों की शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई

राजनैतिक दलों की शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई

(प्रदीप आर्य)

भोपाल (साई)। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविन्द ने आज मान्यता प्राप्त 6 राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक में आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। गोविन्द ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन एवं शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के संबंध में जो शिकायत प्राप्त हो रही है उसके निराकरण की कार्रवाई भी शीघ्रता से की जा रही है।

श्री गोविन्द ने बताया कि अब तक शासकीय अधिकारी-कर्मचारी के संबंध में कुल 542 शिकायत प्राप्त हुई हैं। इसमें चुनाव आयोग से 166, राजनैतिक दलों से 142 और अन्य के द्वारा 246 शिकायत प्राप्त हुई हैं। राजनैतिक दल में आप पार्टी द्वारा 12, भाजपा द्वारा 47, कांग्रेस द्वारा 71, बसपा द्वारा 7, समाजवादी पार्टी द्वारा 2, समता पार्टी, आरपीआई और लोक जनाशक्ति पार्टी द्वारा एक-एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। इन पर विभिन्न स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 37 तथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10 शिकायत अब तक की जा चुकी हैं। इनमें कांग्रेस की 16 तथा भाजपा की 7 शिकायत का निराकरण किया जा चुका है।

श्री गोविन्द ने प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग से हाल में प्राप्त निर्देशों से अवगत करवाया तथा उन्हें निर्वाचन संबंधी साहित्य, सहायक मतदान केन्द्र की सीडी, प्रथम एवं द्वितीय चरण के निर्वाचकों की संख्या, सिंगल विण्डो एवं कंट्रोल रूम के दूरभाष की सूची और सामान्य प्रेक्षकों के दूरभाष नंबर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी रविवार 30 मार्च को निर्वाचन आयोग के आयुक्तद्वय एस.एस. ब्रम्हा और डॉ. नसीम जैदी भोपाल में चुनाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके पूर्व वे 6 मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के 3-3 प्रतिनिधियों से भेंट भी करेंगे।

सी-डैक कर रहा है सोशल मीडिया की निगरानी

सी-डैक कर रहा है सोशल मीडिया की निगरानी

(संतोष पारदसानी)

भोपाल (साई)। भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में सोशल मीडिया की निगरानी के लिये सी-डैक द्वारा 24 Û 7 सोशल मीडिया निगरानी सेल बनाया गया है। यह सेल एप्लाईड एआई ग्रुप, पुणे द्वारा संचालित किया जा रहा है।

सेल द्वारा अब तक हिन्दी के 35 एवं अंग्रेजी के 30 वेब पोर्टल्स, राजनैतिक दलों एवं राजनेताओं के 5 वेब-पृष्ठ तथा 27 राजनैतिक दल एवं जन-प्रतिनिधियों के सोशल मीडिया पृष्ठों का निरंतर परीक्षण किया जा रहा है। सेल ने अब तक 25 हजार 661 वेब-पृष्ठ का परीक्षण किया है।

सोशल मीडिया निगरानी सेल द्वारा ऐसी प्रणाली विकसित की गई है, जिससे चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होने पर संबंधित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। निगरानी सेल में उच्च-स्तरीय जानकारियों के संग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण और निर्वाचन के लिए जरूरी प्रक्रियाओं पर आधारित जानकारी को विशेष इनपुट में परिवर्तित किया जा रहा है।

निगरानी सेल ने वेब पोर्टल्स की जाँच में जो संदिग्ध खबरें पाई हैं उनमें अंग्रेजी में आदर्श आचरण संहिता संबंधी 6 खबरे, चुनाव संबंधित आम खबरे 51, हिन्दी में आदर्श आचरण संहिता संबंधित 26 खबरे, चुनाव संबंधित 25 आम खबरे और राजनैतिक नेताओं और दलों द्वारा किये गये ट्वीट की संख्या 75 है।

नौ आईएएस अधिकारी पदोन्नत

नौ आईएएस अधिकारी पदोन्नत

(राजेश शर्मा)

भोपाल (साई)। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारी को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत करते हुए उनकी पद-स्थापना की है।

अनुपम राजन, अपर सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, वस्त्र निगम तथा लघु उद्योग निगम (अतिरिक्त प्रभार) को आयुक्त उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, वस्त्र निगम तथा लघु निगम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आकाश त्रिपाठी कलेक्टर इंदौर की पद-स्थापना वही रहेगी। मुकेश चंद्र गुप्ता अपर सचिव जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजनाएँ, जल संसाधन, संचालक जल एवं भूमि प्रबंधन संसाधन तथा मिशन संचालक सूक्ष्म सिंचाई एवं कृषि मिशन को सचिव जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजनाएँ, जल संसाधन तथा मिशन संचालक सूक्ष्म सिंचाई एवं कृषि मिशन पदस्थ किया गया है। राजेन्द्र कुमार शर्मा अपर सचिव खनिज साधन विभाग को सचिव राजस्व तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त पदस्थ किया गया है।

इसके अलावा महेन्द्र ज्ञानी प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक मंडी मध्यप्रदेश की पद-स्थापना वही रहेगी। श्रीमती पुष्पलता सिंह सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल बनाया गया है।

इसी तरह एस.एस. बंसल संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन अपर सचिव विधि एवं विधायी कार्य की पद-स्थापना विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा पदेन सचिव विधि एवं विधायी कार्य (केवल चुनाव कार्य हेतु) के रूप में की गई है। जी.पी. कबीरपंथी अपर आयुक्त (राजस्व) सागर संभाग को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया गया है। श्रीमती उर्मिला मिश्रा सचिव राज्य सूचना आयोग भोपाल को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सचिव राज्य सूचना आयोग भोपाल पदस्थ किया गया है।

सभी रजिस्ट्रार कार्यालय 30-31 मार्च को भी खुले रहेंगे

सभी रजिस्ट्रार कार्यालय 30-31 मार्च को भी खुले रहेंगे

(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। आम लोगों की सुविधा के लिए सभी रजिस्ट्रार कार्यालय 30 एवं 31 मार्च 2014 को अवकाश के दिन भी आम दिनों की तरह खुले रहेंगे।

महानिरीक्षक पंजीयन श्रीमती दीपाली रस्तोगी के निर्देश पर भोपाल क्षेत्र के उप महानिरीक्षक डॉ. श्रीकांत पाण्डेय ने आज भोपाल स्थित पंजीयन कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उप महानिरीक्षक ने वरिष्ठ जिला पंजीयक, भोपाल को निर्देश दिए कि वह समस्त विक्रेताओं के पास पर्याप्त राशि के स्टाम्पों का स्टाक रखा जाना सुनिश्चित करें, ताकि जनता को स्टाम्प मिलने में कोई असुविधा न हो। जवाहर चौक एवं परीबाजार स्थित उप पंजीयक कार्यालयों में फ्रेंकिंग मशीनें चालू स्थिति में हैं और इनमें पर्याप्त राशि लोड की गई है, ताकि आम जनता की माँग के अनुरूप स्टाम्प फ्रेंक किए जा सकें। जनता की सुविधा के लिए न केवल जिला कोषालय एवं उप कोषालय से प्रतिदिन स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाम्प प्रदाय किए जा रहे, बल्कि स्टाम्पों की राशि बैंक चालान से जमा करवाये जाने की सुविधा भी मुहैया करवायी गयी है।

निरीक्षण के दौरान उपस्थित बिल्डरों, कालोनाइजनों एवं रियल स्टेट से जुड़े व्यक्तियों ने बताया कि नए प्रोजेक्ट न आने एवं रियल स्टेट के क्षेत्र में मंदी के कारण विक्रय-पत्रों की संख्या में बहुत कमी आई है। उप महानिरीक्षक ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन प्रोजेक्ट्स के दस्तावेजों का पंजीयन शुरू हो चुका है, उनसे सम्पर्क कर शेष दस्तावेजों का भी इस माह पंजीयन सुनिश्चित करें।

शासन द्वारा जारी सिटीजन चार्टर के निर्देशों के अनुरूप पंजीकृत दस्तावेजों को प्रस्तुति दिनांक को ही पक्षकारों को लौटाए जाने के निर्देश दिए गए। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने बताया कि दस्तावेज वापस प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई है।