मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम 2006 के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये
मप्र के पांच अन्य अधिकारी पुरस्कृत
प्रधानमन्त्री डा0 मनमोहन सिंह द्वारा सिविल सर्विस डे पर सात अधिकारी सम्मानित
(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली, 21 अपै्रल। प्रधानमन्त्री डा0 मनमोहन सिंह ने सिविल सर्वित डे पर आज यहां विज्ञान भवन में उत्कृष्ट कायोंZ के लिये मध्यप्रदेश के सात अधिकारियों को सम्मानित किया। प्रधानमन्त्री डा0 सिंह ने जिन अधिकारियों को सम्मानित किया उनमें अपर मुख्य सचिव श्री ओ0पी0 रावत, प्रमुख सचिव
श्री जयदीप गोविन्द, श्री संजय दुबे, श्रीमती रिश्म शमी, श्री गुलशन बामरा, श्री अनिल ओबेराय और आदिम जाति कल्याण विभाग के अपर संचालक श्री अशोक उपाध्याय शामिल हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में श्री ओ0पी0 रावत के नेतृत्व में श्री जयदीप गोविन्द, श्रीमती रिश्म शमी, श्री अनिल ओबेराय और श्री अशोक उपाध्याय ने सराहनीय भूमिका निभाई। वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश में बहुत अच्छा हुआ है। मध्यप्रदेश में हुए अच्छे काम को देखने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात की टीम ने भी मध्यप्रदेश का दौरा किया था और कार्य को सराहा था।
श्री ओ0पी0 रावत वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के समय प्रमुख सचिव आदिम जाति कल्याण विभाग और श्री जयदीप गोविन्द, आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर कार्यरत थे। श्रीमती रिश्म शमी, श्री अनिल ओबेराय और श्री अशोक उपाध्याय वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के समय आदिम जाति कल्याण विभाग में पदस्थ थे। इन सभी अधिकारियों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया है।
व्यक्तिगत श्रेणी में तत्कालीन जबलपुर कलेक्टर श्री संजय दुबे को विभिन्न धमोंZ के बीच साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने और धार्मिक इमारतों के अतिक्रमण हटाये जाने पर और तत्कालीन कलेक्टर बालाघाट श्री गुलशन बामरा को नक्सल प्रभावित क्षेत्र मेें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत आम आदमी की सहभागिता करने पर प्रधानमन्त्री डा0 मनमोहन सिंह ने पुरस्कृत किया।
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