जनवरी 2012 में क्रिकेट

जनवरी 2012 में क्रिकेट 

नई दिल्‍ली (साई)। जनवरी में खेले जाने वाले क्रिकेट मेच की जानकारी इस प्रकार है तारीख टीम और मैच कहां Tue, 03  - Sat, 07 Australia vs India, 2nd Test Sydney Cricket Ground (SCG), Sydney Tue, 03  - Sat, 07 South Africa vs Sri Lanka, 3rd Test Newlands, Cape Town Wed, 11  South Africa vs Sri Lanka, 1st ODI Boland Bank Park, Paarl Fri, 13  - Tue, 17 Australia vs India, 3rd Test W.A.C.A. Ground, Perth Sat, 14  South Africa vs Sri Lanka, 2nd ODI Buffalo Park, East London Tue, 17  South Africa vs Sri Lanka, 3rd ODI OUTsurance Oval, Bloemfontein Tue, 17  - Sat, 21 Pakistan vs England, 1st Test Dubai Sports City Cricket Stadium, Dubai Fri, 20  South Africa vs Sri Lanka, 4th ODI De Beers Diamond Oval, Kimberley Sun, 22  South Africa vs Sri Lanka, 5th ODI The Wanderers Stadium, Johannesburg Tue, 24  - Sat, 28 Australia vs India, 4th Test Adelaide Oval, Adelaide Wed, 25  - Sun, 29 Pakistan vs England, 2nd Test Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi Thu, 26  - Mon, 30 New Zealand vs Zimbabwe, One-off Test McLean Park, Napier

29 तक चलेगा लोकसभा सत्र

29 तक चलेगा लोकसभा सत्र

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। संसद का मौजूदा सत्र लोकपाल के मसले को हल करने के लिए बढ़ाए जाएगा। इसके पहले संसदीय कार्यमंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा था कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल लोकपाल पर विचार विमर्श के बाद इसे मंजूरी देगा। संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस विधेयक पर कुल मिलाकर राजनीतिक सहमति है और इसे संसद में मौजूदा सत्र में पारित कर दिया जाएगा।

श्री बंसल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी दल संसदीय समिति की सिफारिशों पर गौर करते हुए इस पर व्यापक विचार विमर्श के बाद सरकार द्वारा तैयार किये गए मसौदे को स्वीकार कर लेंगे। श्री बंसल ने बताया कि नागरिक शिकायत निवारण विधेयक और राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक आज संसद में पेश किये जाएंगे। इस बीच, मंत्रियों के दल ने लोकपाल विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। केन्द्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस बारे में हुई बैठक के बाद बताया कि सरकार का रूख लोकपाल विधेयक के हर बिंदु पर स्पष्ट है और वह किसी दबाव में काम नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि इसी सत्र में हम एक सशक्त लोकपाल बिल लेकर आयें और हम उसी की ओर काम कर रहे हैं किसी की इच्छानुसार नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत सारी पार्टी यह मानती हैं कि इस पर और लम्बा विचार होना चाहिए अब जो भी पार्लियामेंट में लोगों के विचार हैं वो सामने आयेंगे।

संसद के शीतकालीन सत्र को तीन दिन के लिए बढ़ाया जाएगा ताकि लोकपालविधेयक सुचारू रूप से पारित हो सके। संसदीय मामलों के राज्यमंत्री हरीशरावत ने संसद के बाहर संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा किलोकपाल विधेयक, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वालों की सुरक्षा संबंधीविधेयक और न्यायिक जवाबदेही विधेयक को पारित करने के लिए संसद कीबैठक २७, २८ और २९ दिसम्बर को भी होगी। श्री रावत ने कहा कि लोकपालविधेयक का संशोधित मसौदा और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वालों कीसुरक्षा करने संबंधी विधेयक पर २७ और २८ दिसम्बर को चर्चा होगी। न्यायिक जवाबदेही विधेयक पर २९ दिसम्बर को विचार होगा। उन्होंने स्पष्टकिया कि सरकार इस सत्र के निर्धारित समय में ही विधेयक को पारित करानेको उत्सुक थी, लेकिन विभिन्न दलों के सांसदों ने विधेयक का अध्ययनकरने के लिए और समय का अनुरोध किया है।

माया को केंद्र की लाल बत्ती

माया को केंद्र की लाल बत्ती

(संतोष पारदसानी)

नई दिल्ली (साई)। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के विभाजन के लिए प्रदेश विधानसभा के प्रस्ताव को कुछ स्पष्टीकरण के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया है। स्पष्टीकरण प्रस्तावित राज्यों की राजधानियों, सीमा और बढ़ते ऋण बोझ सहित आठ-नौ मुद्दों से संबंधित हैं। केंद्रीय गृह सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय को उत्तर प्रदेश को अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम प्रदेश के रूप में बांटने के प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के लिए कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इन स्पष्टीकरण के साथ नए सिरे से प्रस्ताव भेजेगा जिस पर विचार संभव हो सकेगा।

ठंड और कोहरे का कहर: उत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त

ठंड और कोहरे का कहर: उत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त

(धीरेंद्र श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। घने कोहरे और गिरते तापमान के कारण उत्तर भारत के कई स्थानों पर जनजीवन अस्त-व्यस्त है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कड़ाके की ठंड से पिछले २४ घंटों में २० और लोगों की मौत हो गई। ठंड से मरने वालों की संख्या ८४ हो गई है। दिल्ली में भी घना कोहरा छाया रहा। कुछ स्थानों पर दृश्यता का स्तर शून्य रहा। कोहरे के कारण रेल और विमान सेवाओं पर असर पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग के सूत्रोंने कहा है कि आने वाले दिनों में कोहरे से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। अगले कम से कम दो दिन और पंजाब, हरियाणा, एनसीआर देहली, यूपी, बिहार में घना कोहरा देखने को मिलेगा।

बिहार में पिछले २४ घंटों में ३४ लोगों की मौत हो गई है। रोहतास जिले में दस, नालंदा में सात और पूर्वी चम्पारन में चार लोगों की मौत हुई है। पंजाब में नौ लोगों की मौत हो गई है। कश्मीर घाटी में भी जबर्दस्त ठंड पड़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है।

कश्मीर घाटी में ठंड के चरम दिन पारंपरकि तौर पर २१ दिसंबर के चिल्लई कलान के आगमन से आरंभ होते हैं। परंतु इस वर्ष पहले ही घाटी को लोग सख्त ठंड से ठिठुर रहे हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से लगातार तीन या चार डिग्री कम चल रहा है, जबकि गुलमर्ग या पहलगांव जैसे पर्यटन स्थलों पर शुन्य से सात डिग्री नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान वर्षा और हिमपात की भविष्यवाणी की है।  राजस्थान में भी जबर्दस्त ठंड पड़ रही है और कोहरा छाया हुआ है। श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।

राजस्थान में पिछले पांच दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी अब जनजीवन को प्रभावित करने लगी है। राज्य में कई स्थानों पर तापमान शून्य से छह डिग्री सेल्सियस अथवा उससे कम होने के कारण सुबह के समय उससे बचने के उपाय करते देखे जा रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे को खासी परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है। सुबह होने वाली बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माऊंट आबू भी सदी की चपेट में है।

दूरन्तो एक्सप्रेस में तत्काल योजना आरंभ

दूरन्तो एक्सप्रेस में तत्काल योजना आरंभ

नई दिल्ली (साई)। रेल मंत्रालय ने सभी दूरन्तो एक्प्रेस रेलगाड़ियों में भी तत्काल योजना की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आशय के निर्देश सभी रेलवे जोन को जारी कर दिए गए हैं। पहली अप्रैल २०१२ से ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। दूरन्तो रेलगाड़ी में भी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तरह विभिन्न दर्जों के लिए आरक्षण और तत्काल बुकिंग के चार्ज लगेंगे।

अखबरों में एफडीआई पर सरकार की ना

अखबरों में एफडीआई पर सरकार की ना

नई दिल्ली (साई)। सूचना और प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने अखबारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाये जाने की संभावना से इंकार किया है। फिलहाल पत्र-पत्रिकाओंमें २६ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एफडीआई बढ़ाने पर आम सहमतिनहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान जैसे उपायों से देश में साक्षरता का स्तर तेजी से बढ़ा है। श्रीमती सोनी ने बताया कि इसकेपरिणामस्वरूप देश में प्रतिदिन लगभग ७७ हजार अखबार प्रकाशित होते हैं। उन्होंने कहा कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए आवास और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

650 करोड़ की लागत की तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

650 करोड़ की लागत की तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न आज मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी के साथ ही वन्य-प्राणियों के संरक्षक एवं संवर्द्धन के मकसद से सतना जिले में वन्य-प्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने और मीसा बंदियों की सम्मान-निधि में बढ़ोत्तरी करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए।

मंत्रि-परिषद ने आज जिन तीन नई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है उनमें सागर जिले की सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना शामिल है। इस परियोजना में सागर जिले की केसली तहसील के ग्राम नारायणपुर के पास सोनपुर फीडर डेम तथा ग्राम घाना के पास सोनार नदी पर केसली बाँध बनाया जाना प्रस्तावित है। कुल 127.46 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना से केसली तहसील के 33 ग्राम लाभान्वित होंगे और कुल 7 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा निर्मित होगी। इसी तरह पन्ना जिले की पतने मध्यम सिंचाई योजना के लिये 259.7 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। पन्ना जिले की पवई तहसील के ग्राम हड़ा के पास पतने नदी पर प्रस्तावित इस परियोजना से पवई तहसील के 28 ग्राम लाभान्वित होंगे और कुल 9,340 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होंगी। इसी प्रकार पन्ना जिले के शाहनगर विकासखण्ड के ग्राम पण्डारिया के पास केन नदी पर प्रस्तावित मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये मंत्रिपरिषद ने 261.5 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस परियोजना से शाहनगर विकासखण्ड और तहसील के 43 ग्रामों की 9,952 हेक्टेयर कृषि भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

इसके अलावा डिण्डोरी जिले की बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के संबंध में पूर्व में दी गई प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित करते हुए 182.22 करोड़ रुपये की नवीन प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पूर्व में इस परियोजना की लागत 55.96 करोड़ थी, जिसे संशोधित किया गया है। यह परियोजना डिण्डौरी जिले की शहपुरा तहसील के ग्राम बिलगाँव के पास सिलगी नदी पर प्रस्तावित है। इससे शाहपुरा तहसील के 46 ग्राम लाभान्वित होंगे और 12 हजार 285 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

मीसाबंदियों की सम्मान-निधि में बढ़ोत्तरी

मीसाबंदियों की सम्मान-निधि में बढ़ोत्तरी

(अंशुल गुप्ता)

भोपाल (साई)। मंत्रि-परिषद ने आज मीसाबंदियों को देय सम्मान-निधि में बढ़ोत्तरी का निर्णय भी लिया है। सम्मान-निधि में बढ़ोत्तरी का लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा। देश में आपातकाल की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा/डीआईआर के अधीन निरुद्ध व्यक्तियों को राज्य शासन द्वारा सहायता देने के लिये श्लोक नायक जयप्रकाश नारायण सम्मान-निधि नियम-2008 में संशोधन करते हुए सम्मान-निधि में यह वृद्धि की गई है।

अब एक माह अथवा एक माह से अधिक तथा 6 माह तक की कालावधि में निरुद्ध व्यक्तियों को 10 हजार तथा 6 माह से अधिक कालावधि में निरुद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान-निधि मिलेगी। मीसा/डीआईआर के अधीन राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से निरुद्ध जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और जिन्हें मृत्यु पूर्व सम्मान-निधि मंजूर नहीं हुई थी, ऐसे मामलों में उनके/उनकी पति या पत्नी को आवेदन करने पर सम्मान-निधि की कुल राशि की आधी राशि पाने की पात्रता होगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि सम्मान-निधि के कई प्रकरणों में जेल/पुलिस तथा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों में तत्समय का अभिलेख उपलब्ध न होने अथवा जीर्ण-शीर्ण या अपठनीय होने की वजह से मीसा/डीआईआर में निरुद्ध रहे कई व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से सम्मान-निधि के संबंध में उनके आवेदन का निराकरण होने में दिक्कतें आ रही हैं, उनके लिये मौजूदा नियमों में संशोधन कर नये प्रावधान जोड़े गये हैं। नये प्रावधानों के अनुसार जहाँ जेल, पुलिस थाना तथा जिला मजिस्ट्रेट का निरुद्धी संबंधी शासकीय रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, केवल ऐसे मामलों में आवेदक के साथ जेल में निरुद्ध रहे किन्हीं दो मीसा/डीआईआर के अधीन राजनैतिक एवं सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्तियों के शपथ-पत्र/प्रमाणीकरण को मान्यता दी जायेगी।

इस प्रमाणीकरण को कुछ जिले के लोकसभा या विधानसभा के वर्तमान या भूतपूर्व सदस्य द्वारा अनुसमर्थित कराना जरूरी होगा। यदि जेल में जाने या रिहाई का एक रिकार्ड मौजूद है और जेल प्रमाणित करता है कि शेष रिकार्ड जेल में उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में कम से कम एक माह का निरोध माना जाकर तद्नुसार सम्मान-निधि मंजूर की जा सकेगी। लोक नायक जयप्रकाश नारायण सम्मान-निधि के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2012 की गई है। नवीन स्वीकृत प्रकरणों में सम्मान-निधि का लाभ जिला मजिस्ट्रेट/मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी मंजूरी आदेश की तिथि से मिलेगा।

कैबनेट में यह फैसला भी लिया गया कि सतना जिले में वन्य-प्राणी रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने वन्य-प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के मक़सद से सतना जिले के मुकुन्दपुर के मांद फारेस्ट ब्लॉक में चिड़ियाघर तथा वन्य-प्राणी रेस्क्यू सेंटर की स्थापना का निर्णय भी लिया है। इसके लिये केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण तथा सर्वाेच्च न्यायालय की अनुमति मिल चुकी है। करीब 10 करोड़ रुपये लागत की यह योजना आगामी 2 वर्षों में क्रियान्वित होगी। इस सेंटर के माध्यम से इस क्षेत्र में सफेद बाघ तथा वन्य-प्राणियों की अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन में मदद मिलेगी और विंध्य क्षेत्र में पाये गये घायल/अस्वस्थ तथा अनाथ वन्य-प्राणियों को वहाँ रखा जा सकेगा। इस रेस्क्यू सेंटर की स्थापना से स्थानीय लोगों में वन्य-प्राणियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता आयेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व प्रदेश का पहला रेस्क्यू सेंटर वर्ष 2006 में वन विहार भोपाल में स्थापित किया गया था। इस रेस्क्यू सेंटर में सर्कस और मदारियों से छुड़ाये गये शेर, बाघ, भालू आदि विभिन्न वन्य-प्राणियों को रखा जाता है तथा बीमार और घायल वन्य-प्राणियों की चिकित्सा व्यवस्था की जाती है।

शराब से आंशिक तौबा करते हुए कहा गया है कि अब आने वाले चालू माली साल में शराब की नई दुकान नहीं खोली जाएगा। मंत्रि-परिषद ने आज यह निर्णय लिया कि वर्ष 2012-13 में प्रदेश में कहीं भी शराब की नई दुकान खोलने की मंजूरी नहीं दी जायेगी। देशी-विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप रहेगी। इसके साथ ही देशी मदिरा का प्रदाय जिले की मांग के अनुरूप 50 प्रतिशत काँच की बोतलों में किया जायेगा। देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के आरक्षित मूल्य में 20 प्रतिशत वृद्धि का निर्णय भी लिया गया है। बेसिक लायसेंस फीस नगर निगम क्षेत्रों के लिये वार्षिक मूल्य का 60 प्रतिशत तथा अन्य क्षेत्रों के लिये 55 प्रतिशत होगी।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में पापीस्ट्रा के थोक लायसेंस के लिये आरक्षित मूल्य में 10 फीसदी वृद्धि का निर्णय लिया है। इसके अलावा पापीस्टा क्रय में किसानों के हित-संवर्धन की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा भारत सरकार को पत्र भेजने पर भी सहमति हुई है। इसके साथ ही साथ मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय परिसम्पत्तियों के प्रशासन, प्रबंधन, संरक्षण और निपटारे की व्यवस्था के संबंध में भी निर्णय लिये हैं। इनमें आगरा स्थित 17.85 एकड़ भूमि के साथ ही झाँसी स्थित विश्रामगृह की भूमि जिसका क्षेत्रफल 63,500 वर्गमीटर है और जिसके निर्मित भवन का क्षेत्रफल 632.64 वर्गमीटर है, इनके साथ-साथ इलाहाबाद स्थित मध्यप्रदेश राज्य की 32 सम्पत्तियों के निवर्तन की कार्यवाही की जायेगी। इनमें से आगरा की परि-सम्पत्तियों के निवर्तन के लिये संभाग आयुक्त चंबल (मुरैना संभाग) को तथा झाँसी स्थित राज्य की सम्पत्ति के संबंध में संभागीय आयुक्त ग्वालियर को और इलाहाबाद स्थित सम्पत्तियों के संबंध में संभाग आयुक्त रीवा को अधिकृत किया जायेगा। संभाग आयुक्तों द्वारा अपनी अनुशंसा लोक निर्माण विभाग को भेजी जायेगी। इसके पश्चात सम्पत्तियों के विक्रय के संबंध में प्राप्त दरों का अनुमोदन मंत्रि-परिषद से कराया जायेगा।

मंत्रिपरिषद ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011 में ‘पड़ौस‘ की परिभाषा में किये गये संशोधन का अनुमोदन भी किया है। इस संशोधन से बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के उनके संवैधानिक अधिकार अब आसानी से मिल सकेंगे। इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक बसाहट की एक किलोमीटर की परिधि में यदि 40 बच्चे पढ़ने के लिये उपलब्ध होंगे तो वहाँ प्राथमिक शाला खोल दी जायेगी। इसी प्रकार बसाहट से 3 किलोमीटर की परिधि में 12 बच्चे उपलब्ध होने पर माध्यमिक शाला की सुविधा मिलेगी।

मंत्रि-परिषद ने राज्य-स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत अपर संचालक के पद को संचालक के पद में उन्नयन करने को भी मंजूरी दी है। अब संस्थान के संचालक का पद किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के स्तर के अनुरूप अपग्रेड किया गया है। इससे यह संस्थान अपने उद्देश्यों की पूर्ति सफलतापूर्वक कर सकेगा, वहीं कृषिगत क्षेत्रों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं, क्षमता निर्माण के संबंध में भविष्य की माँग के अनुरूप अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर उत्कृष्ट संस्थान के रूप में पहचान बनायेगा।

मंत्रि-परिषद ने कोलार नहर संभाग नसरुल्लागंज के अधीन परियोजना उप-संभाग क्रमांक-21 में पदस्थ सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-2 श्री आर.आर. संतोषी से शासन को हुई 90,951 रुपये की हानि की वसूली एवं उनकी देय पेंशन में से 50 प्रतिशत पेंशन 10 वर्ष के लिये काटे जाने का निर्णय लिया।

18 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पदोन्नत

(उर्वशी)

भोपाल (साई)। राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के 18 मुख्य वन संरक्षकों को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए नवीन पदस्थापना आदेश जारी किये हैं। इसके साथ ही साथ वन विभाग के अन्य आला अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश भी जारी किए गए हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के उपरांत एल.के. सूद को प्रतिनियुक्ति पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल, मनोज कुमार सपरा को राज्य वन विकास निगम भोपाल, डॉ. शेषमणि पाण्डे को कार्य-आयोजना आंचलिक इंदौर, सी.पी. राय कार्य-आयोजना जबलपुर, शाहबाज अहमद सदस्य सचिव जैव-विविधता बोर्ड भोपाल, संजय मुखारिया नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल, प्रवीण कुमार चौधरी मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ भोपाल, अशोक कुमार सिंह, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम भोपाल, डॉ. शिवेन्दु श्रीवास्तव जैव-प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, रामप्रकाश को राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, जी.डी. सागर को एन.सी.एल. सिंगरौली, डॉ. ए.के. सिंह को कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल में पदस्थ किया गया है।

राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के 5 और 7 अन्य वन अधिकारियों के भी तबादला आदेश जारी किये हैं। तद्नुसार मुख्य वन संरक्षक सर्वश्री के.पी. सिंह, मनोज कुमार सिन्हा, शैवालदास गुप्ता, विनय कुमार वर्मन और अरुण कुमार को कार्यालय प्रधान मुख्य संरक्षक भोपाल में पदस्थ किया गया है।

राज्य शासन ने वन विभाग के 7 अधिकारियों के भी नवीन पदस्थापना आदेश जारी किये हैं। सर्वश्री सी.पी. शर्मा को सहायक वन संरक्षक मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ भोपाल, आर.एस. श्रीवास्तव को उप वन मण्डल अधिकारी चिचौली (बैतूल), तोमर सिंह सूलिया को उप वन मण्डल अधिकारी भिण्ड, हेमंत कुमार रायकवार को उप वन मण्डल अधिकारी बाड़ी (औबेदुल्लागंज), एच.एस. मिश्रा को उप प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, मुन्नालाल सोनी को उप वन मण्डल अधिकारी सतना और आर.एन. वर्मा को उप वन मण्डल अधिकारी गौरवी (सिंगरौली) में पदस्थ किया गया है।

पाँच दुग्ध संघों को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र

पाँच दुग्ध संघों को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र

भोपाल (साई)।एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन से सम्बद्ध भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं जबलपुर दुग्ध संघों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति आईएसओ 9001, 2008 प्रमाण पत्र मिला है। उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धति आईएसओ 20000-20005 प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हुआ है। भोपाल दुग्ध संघ को भारतीय मानक ब्यूरो से पर्यावरण प्रबंधन पद्धति के अंतर्गत आईएसओ 14000, 2004 भी प्राप्त हुआ है।

उल्लेखनीय है कि एम.पी. को-ऑपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन राज्य स्तर की शीर्षस्थ सहकारी संस्था है। इससे सम्बद्ध पाँच सहकारी दुग्ध संघ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं जबलपुर है, जो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन सभी दुग्ध संघों के दुग्ध संयत्रों में अत्याधुनिक उपकरण स्थापित है। उपकरणों के माध्यम से दूध का संकलन, शीतलीकरण एवं संसाधन कर उच्च गुणवत्ता के दूध और उससे बने उत्पादों का निर्माण व पैकिंग होती है। दुग्ध संघों द्वारा प्रदेश के विभिन्न शहरों में साँची ब्राण्ड के दूध और उनके उत्पादों का विक्रय किया जाता है। सभी दुग्ध संघ उपभोक्ताओं की माँग के अनुसार उत्तम गुणवत्ता के दूध और दुग्ध उत्पादों से निर्माण व विक्रय के लिए कटिबद्ध है।

मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद इंदौर में तीन सदस्य मनोनीत

मध्यप्रदेश राज्य दंत परिषद इंदौर में तीन सदस्य मनोनीत

भोपाल (साई)।राज्य शासन ने राज्य दन्त परिषद इंदौर में डेन्टिस्ट एक्ट के तहत तीन सदस्य मनोनीत किये हैं। इन सदस्यों में उप सचिव चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय भोपाल, डॉ. अशोक खण्डेलवाल डीन कॉलेज आफ डेन्टल साइन्सेस, राउ इंदौर एवं डॉ. चन्द्रेश शुक्ला एम.डी.एस शामिल हैं। इन तीनों सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा राज्य शासन के प्रसाद (स्वेच्छा) तक जो भी पहले हो, रहेगा।

21 अरब से ज्यादा की राशि से 49 उच्च-दाब विद्युत उप-केन्द्र स्थापित होंगे

21 अरब से ज्यादा की राशि से 49 उच्च-दाब विद्युत उप-केन्द्र स्थापित होंगे

भोपाल (साई)। प्रदेश में विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिये विभिन्न श्रेणी के 49 उच्च-दाब केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इस पर 21 अरब 63 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इन विद्युत उप-केन्द्रों में 15 पॉवर फायनेंस कार्पाेरेशन से 1123 करोड़ रुपये के ऋण से और जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जायका) से प्राप्त होने वाले 1040 करोड़ रुपये के ऋण से 34 केन्द्र स्थापित होंगे।

पॉवर फायनेंस कार्पाेरेशन की ऋण सहायता से स्थापित होने वाले 15 उप-केन्द्रों में 400 के.व्ही. के 4, 220 के.व्ही. के 2 तथा 132 के.व्ही. के 9 उप-केन्द्र होंगे। जायका की ऋण सहायता से स्थापित होने वाले केन्द्रों में 220 के.व्ही. के 8 तथा 132 के.व्ही. के 26 उप-केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

पॉवर फायनेंस कार्पाेरेशन योजना में स्वीकृत उप-केन्द्रों में 400 के.व्ही. के उप-केन्द्र धार जिले के पीथमपुर में, बड़वानी के जुलवानिया, खण्डवा के छैगाँव तथा सीहोर जिले के आष्टा में स्थापित किये जायेंगे। साथ ही 220 के.व्ही. के उप-केन्द्र नरसिंहपुर जिले के चिचली, मंदसौर जिले के दालोदा तथा 132 के.व्ही. के उप-केन्द्र इंदौर जिले के इंदौर-राऊ तथा सिमरोल, सीधी के देवसर, सागर के बण्डा, छतरपुर के नौगाँव, खण्डवा के मूंदी, होशंगाबाद के बनखेड़ी, हरदा के सुल्तानपुर तथा सतना जिले के नागौद में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

इसी प्रकार जायका योजना में स्वीकृत 220 के.व्ही. के 8 उप-केन्द्र शाजापुर जिले के शाजापुर में, ग्वालियर के ग्वालियर, दतिया के दतिया, भोपाल के मुगालियाछाप (भोपाल), धार के धार, जबलपुर के गोराबाजार (जबलपुर), अनूपपुर के अनूपपुर तथा बड़वानी के जुलवानिया में स्थापित होंगे। इसी योजना में 132 के.व्ही. के 26 उप-केन्द्र ग्वालियर जिले के हस्तीनापुर, भोपाल के रुनाहा, सागर के खुरई, टीकमगढ़ के बुधेरा, उज्जैन के सीतामऊ, छिन्दवाड़ा के बिछवा, बालाघाट के बैहर, गुना के ईसागढ़, इंदौर के इंदौर, चंदावती गंज तथा राऊखेड़ी (इंदौर), देवास के बरौठा, बड़वानी के अजंड, देवास के शंकरगढ़, बैतूल के आमला, हरदा के खिरकिया, होशंगाबाद (सीहोर) शाहगंज, श्योपुरकलाँ के बड़ौदा, सीधी के रामपुर निकेन, सागर के राहतगढ़, दमोह के तेजगढ़, छतरपुर के लौड़ी, टीकमगढ़ के दिगोड़ा, दमोह के बटियागढ़ तथा होशंगाबाद जिले के सोहागपुर में स्थापित किया जाना शामिल है।

अब सादे आवेदन पर समय-सीमा में हैंण्ड पंप सुधरेंगे

अब सादे आवेदन पर समय-सीमा में हैंण्ड पंप सुधरेंगे

भोपाल (साई)। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत हैंड पंप सुधार प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। अभी तक मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत विभाग में हैण्ड पंप सुधार के लिए शिकायतकर्ता को प्रमाण के साथ निर्धारित प्रारुप पर आवेदन-पत्र देना पड़ता था। विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल कर विभाग के सभी कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उप यंत्रियों को निर्देश दिये हैं कि वे सादे आवेदन पत्र को स्वीकार कर प्रावधानों के अनुसार समय-सीमा में हैण्डपंप सुधार किया जाए।

विभाग के प्रमुख सचिव आलोक श्रीवास्तव ने यह निर्देश आज विभागीय समीक्षा के दौरान मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत ऑन लाईन प्रविष्टि की समीक्षा में दिये गये । समीक्षा में दमोह, इंदौर,जबलपुर, ग्वालियर, भिण्ड, मंडला, मंदसौर, सतना, शाजापुर, बैतूल, धार, डिण्डौरी, झाबुआ, कटनी, मुरैना, सीहोर जिलों में ऑन लाइन प्रविष्टि न करने या सेवा प्रदान करने में विलंब पाया गया।

प्रमुख सचिव ने इन जिलों के कार्यपालन यंत्रियों को असंतोषजनक कार्य के सुधार हेतु निर्देशित किया। इन सभी कार्यपालन यंत्रियों को पृथक से निर्देश दिये गये कि प्रत्येक प्राप्त आवेदन-पत्र की ऑन लाईन प्रविष्टि की जाये एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय-सीमा में सेवा प्रदाय की जाये। समय-सीमा में हैण्ड पम्प नहीं सुधरने पर उनके विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ऑन लाईन प्रविष्टि करने के लिये सभी जिलों के पदाभिहित एवं अपीलीय अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा एवं निर्धारित दिनांकों में प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी मुख्य अभियंताओं को प्रशिक्षण दिये जाने के प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। हैंण्डपंप आवेदन की प्रक्रिया सरल होने से अब इस अधिनियम का पूरा -पूरा लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। अब हैंण्डपंपों का संधारण समय-सीमा में विभाग को करना अनिवार्य होगा।

बाढ़ में मरने वालों की संख्या एक हजार हुई

बाढ़ में मरने वालों की संख्या एक हजार हुई

जकार्ता (साई)। फिलीपीन्स में अचानक आई भीषण बाढ़ और तूफान से मारे गए लोगोंकी संख्या बढ़कर एक हजार  हो गई है। सहायता एजेंसियां मिण्डनाओ द्वीप परसवा लाख बाढ़ पीड़ितों को पानी, भोजन और दवाईयां मुहैया कराने कीकोशिश कर रही है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, लेकिन सड़कों के टूटजाने की वजह से बाढ़ग्रस्त भीतरी इलाकों तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही है।

गलियों में कीचड़ है, मलबा भरा पड़ा है और  घर तहस-नहस हो गएहैं। सरकार के आपदा विभाग का कहना है कि समुद्र से और शव मिले हैं।लेकिन अब  भी कई  लोग लापता हैं।

भारत ने शोक व्यक्त किया

राज्यसभा में आज फिलीपींस में आई बाढ़ में सैंकड़ों लोगों के मारेजाने पर शोक व्यक्त किया गया। इस प्राकृतिक आपदा का हवाला देते हुए सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि इस त्रासदी में सैंकड़ों लोगमारे गए हैं और सैंकड़ों अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारतके लोग दुःख की इस घड़ी में फिलीपींस की जनता के साथ हैं। बाद में मृतकों के सम्मान में सदस्यों ने मौन रखा।

सेन्सेक्स में उतार चढ़ाव

सेन्सेक्स में उतार चढ़ाव

मुंबई (साई)। बम्बई शेयर बाजार के शुरूआती कारोबार में आज सेन्सेक्स में करीब ६९अंकों की बढ़त रही, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई पर अबसे कुछ देर पहले यह १९ अंक की वृद्धि के साथ १५ हजार  ३९८ पर था। पिछले लगातार चार सत्रों में सेन्सेक्स ६२३ अंक गिरा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी चार हजार ६११ पर था। अन्तरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में डॉलर के मुकाबले रूपया २४ पैसे कमजोर हुआ। एक डालर की कीमत ५३ रूपये १० पैसे बोली गई। 

कच्चा तेल मंहगा

कच्चा तेल मंहगा

नई दिल्ली (साई)। एशियाई बाजारों में आज कच्चे तेल के भाव बढ़े। जनवरी की डिलीवरी के लिए न्यूयॉर्क का लाइट स्वीट क्रूड ४० सेंट महंगा होकर ९४ डॉलर २८ सेंटप्रति बैरल हो गया। लंदन के ब्रेंट नॉर्थ सी क्रूड की कीमत में भी ४३ सेंटकी वृद्धि हुई और एक बैरल १०४ डॉलर सात सेंट का हो गया।