सोमवार, 10 अक्टूबर 2011
सोनिया की 18 लाख रूपए रोज की सदगी!
सोनिया की 18 लाख रूपए रोज की सदगी!
सोनिया की बीमारी रहस्यमय, खर्च भी अनाप शनाप!
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी अमेरिका से सर्जरी कराकर वापस आ चुकी हैं। उनकी बीमारी के मामले में कांग्रेस और कांग्रेसनीत केंद्र सरकार मौन है। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रम्हाण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी पर अमेरिका में हुई सर्जरी में हुए खर्च पर सवाल उठाया है। बताया जाता है कि सर्जरी के बाद टीम सोनिया जिस अपार्टमेंट में रूकी थी उसका किराया अठ्ठारह लाख रूपए रोजना था।
वैसे तो सोनिया गांधी की बीमारी उनका निजी मामला है, किन्तु व्हीव्हीआईपी पर्सन्स के हर कदम को जानने के लिए रियाया उत्सुक रहती है। सोनिया की बीमारी पर कांग्रेस की चुप्पी ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है। कांग्रेस मुख्यालय के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो इस साल जून में वे अपनी बीमार मां का हाल जानने नहीं अपना ही इलाज करवाने विदेश गईं थीं।
कांग्रेस की सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10 जनपथ (सोनिया का सरकारी आवास) के सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी का आपरेशन न्यूयार्क स्थित मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में हुआ है। उनका आपरेशन साधारण नहीं था और उनकी सर्जरी लगभग सात घंटे से अधिक समय तक चली। अपुष्ट समाचारों के अनुसार सोनिया को पेंक्रियाज में कैंसर था। इस तरह का कैंसर असामान्य ही माना जाता है क्योंकि यह लाखों लोगों में एक को होता है।
बहरहाल, सूत्रों के अनुसार आपरेशन के बाद सोनिया गांधी अपने लाव लश्कर के साथ वे न्यूयार्क के प्लस मैनहट्टन अपार्टमेंट में दो मंजिला आवास में रूकी थीं। सूत्रों ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी के द्वारा किराए पर लिए इस आवास का किराया 40 हजार अमरीकि डालर अर्थात लगभग 18 लाख रूपए प्रतिदिन था।
गौरतलब है कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जबकि कांग्रेस की राजमाता श्रीमति सोनिया गांधी और युवराज राहुल गांधी द्वारा कांग्रेसियों को सादगी बरतने की नसीहत दी गई थी। सोनिया गांधी ने इसे अपनाते हुए दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा इकानामी क्लास में बीस सीट खाली कराकर (सुरक्षा का हवाला देकर) और राहुल गांधी ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक शताब्दी रेल में एक पूरी की पूरी बोगी बुक कराकर (सुरक्षा कारणों के चलते) सादगी का अद्भुत परिचय दिया था।
कहा जा रहा है कि सोनिया के इस लंबे चौड़े खर्च का भोगमान सोनिया के पीहर की ही एक फर्म ने भोगा है। अब देखना महज इतना है कि इस मसले पर विपक्ष क्या रूख अपनाता है? विपक्ष को यह एक बेहतरीन मुद्दा मिला है जिस पर वह कांग्रेस और सरकार को बुरी तरह घेर सकती है।
बजट सत्र तक शायद ही चल पाएं मनमोहन
बजट सत्र तक शायद ही चल पाएं मनमोहन
राहुल को पीएम बनाने का दबाव बढ़ा
राहुल पीएम बनाने के मुद्दे पर बटी कांग्रेस
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। देश की राजनैतिक राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों लाख टके का सवाल पूछा जा रहा है कि क्या डॉ.मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री बजट सत्र में संसद जा पाएंगे? कांग्रेस के अंदर ही अंदर मनमोहन की बिदाई के लिए मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं। कांग्रेसियों का मानना है कि अगर मनमोहन के नेतृत्व में आम चुनावों में जनता के बीच जाया जाएगा तो घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के जिन्न कांग्रेस को ले डूबेंगे।
कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि राहुल गांधी को तत्काल ही प्रधानमंत्री पद संभालकर भ्रष्ट मंत्रियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, वरना अगर देर हो गई तो फिर देश में कांग्रेस का नामलेवा भी नहीं बचेगा। राहुल गांधी की पैरवी करने वाले कांग्रेसी नेता अब उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे सूबों में कांग्रेस की स्थिति का हवाला दे रहे हैं जहां कांग्रेस बुरी तरह उखड़ चुकी है।
वहीं दूसरी ओर कुछ रणनीतिकारों का मानना है कि अगर राहुल गांधी अभी वजीरे आजम बनते हैं और आने वाले समय में भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाता है तो फिर वे फेल्युअर पीएम साबित होंगे। इतना ही नहीं अगर 2014 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो नेहरू गांधी परिवार (महात्मा गांधी परिवार नहीं) की विश्वसनीयता को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। गांधी परिवार के नेतृत्व संभालने के उपरांत अगर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो पार्टी के विघटन के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की छवि एक ईमानदार व्यक्ति की है। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जिस तरह से मंत्रियों ने देश को लूटा है उसे देखकर अब उन्हें ईमानदार व्यक्ति के बजाए ‘भ्रष्टाचार का ईमानदार संरक्षक‘ समझा जाने लगा है। वैसे भी मनमोहन सिंह मीडिया के सामने अपने आप को मजबूर और कमजोर साबित कर चुके हैं। इतना ही नहीं उनके मंत्री भी आपस में जिस तरह लड़ भिड़ रहे हैं उससे उनकी और कांग्रेस की छवि प्रभावित हुए बिना नहीं है।
मीडिया के चहेते बने रमेश
मीडिया के चहेते बने रमेश
अपने विभाग के साथ पत्रकारों की टोली को भी किया स्थानांतरित
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में सधे कदमों से तरक्की की इबारत लिखने वाले ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश मीडिया के एक वर्ग विशेष में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। मीडिया उन्हें हाथों हाथ लिए हुए है। वन एवं पर्यावरण मंत्री रहते हुए उनके डंडे का बोलबाला रहा है मीडिया में। पर्यावरण की दुहाई देकर वे मीडिया में छाए रहे।
जैसे ही उनको वन एवं पर्यावरण से हटाकर ग्रामीण विकास मंत्रालय में भेजा गया उन्होंने अपने चहेते पत्रकारों की बीट ही बदलवा दी। जो मीडिया पर्सन्स उन्हें वन मंत्री के तौर पर घेरे रहते थे उनके ठहाके आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में गुंजायमान हो रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन की परेशानी यह है कि उन्हें कव्हरेज के लिए पत्रकारों का टोटा पड़ रहा है। जयंती इस जुगत में हैं कि किसी तरह वे भी पत्रकारों की कृपा पा सकें।
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में इन दिनों एक बात गूंज रही है कि जब कोई संपादक अपने संस्थान में परिवर्तन कर नई जगह जाता है तो वह अपने प्रति निष्ठा रखने वाले पत्रकारों को साथ ले जाता है। यहां न तो जयराम रमेश संपादक हैं और न ही उन्होंने मीडिया का संस्थान ही बदला है। फिर आखिर कौन सी वजह है कि उनके इर्द गिर्द घूमने वाले पत्रकार अब वन मंत्रालय के बजाए ग्रामीण विकास मंत्रालय की सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हैं?
यूपीए के ब्रांड एम्बेसेडर होंगे सलमान
यूपीए के ब्रांड एम्बेसेडर होंगे सलमान
आमिर के नखरों से परेशान हैं अंबिका
राहुल ने बिताई थी सलमान संग रात
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। रूपहले पर्दे पर आदाकारी के लिए चर्चित और आपसी संबंधों आदि में विवादित तीन खानों में सलमान खान की टीआरपी (टेलीवीजन रेटिंग प्वाईंट) एक बार फिर टॉप पर है। वे जल्द ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के ब्रांड एम्बेसेडर बनाए जा सकते हैं। पर्यटन मंत्रालय भी उन्हें एंगेज करने जा रहा है। आमिर खान की पैसों की चाहत ने उन्हें सरकार से दूर कर दिया है।
गौरतलब है कि पर्यटन मंत्रालय वर्तमान में अतुल्य भारत के लिए आमिर खान से अनुबंध पर चल रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि विभागीय मंत्री अंबिका सोनी अब आमिर खान से बुरी तरह खफा हो चुकी हैं। सूत्रों ने बताया कि पिछले साल आमिर खान को गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मुख्य अतिथि बनाया जाना प्रस्तावित था। आमिर ने इसकी सशर्त सहमति दे दी थी। आमिर की शर्त थी कि इसके एवज में सरकार उन्हें पचास लाख रूपए नकद और एक मर्सरीज़ बैंज कार दे।
भारत गणराज्य की गरीब सरकार ने आमिर के इन नखरों को पूरा करने में असमर्थता जाहिर कर दी। बाद में इस प्रोग्राम के लिए बिग बी यानी अमिताभ बच्चन की बहू एश्वर्या राय बच्चन को बमुश्किल तैयार करना पड़ा। आमिर की इस हरकत से कांग्रेस नीत केंद्र सरकार का आमिर खान से मोहभंग हो गया। किंग खान यानी शाहरूख खान पहले से ही कांग्रेस से दूर हैं।
उधर मुंबई में हुए क्रिकेट के फायनल मैच के उपरांत रात में सलमान के घर हुए जश्न में राहुल गांधी अपने मित्रों के साथ पहुंचे और पार्टी का लुत्फ उठाया। यहीं से सलमान की कांग्रेस से पींगे बढ़ना आरंभ हुई। पर्यटन मंत्रालय अब आमिर के बजाए सलमान को अतुल्य भारत के लिए अनुबंधित करना चाह रहा है।
इतना ही नहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से करीबी के चलते अब सलमान के दोनों हाथों में लड्डू साफ दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस नीत केंद्र सरकार भी उन पर मेहरबान होने वाली है। पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के विज्ञापनों में सलमान खान का सलोना चेहरा नजर आएगा। इससे सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार के साथ ही साथ अल्प संख्यक वर्ग को भी कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम हो सकेगा।
क्या अण्णा कांग्रेस के दुश्मन हैं!
ये है दिल्ली मेरी जान
(लिमटी खरे)
क्या अण्णा कांग्रेस के दुश्मन हैं!
अण्णा हजारे की एक हुंकार ने देश में आग सी लगा दी। अण्णा के अनशन के चलते कांग्रेस घुटनों पर आ गई थी। चूंकि अण्णा की राजनैतिक महात्वाकांक्षाएं नहीं के बराबर थीं अतः लोग अण्णा को तहे दिल से समर्थन दे रहे थे। अण्णा के हालिया बयानों से लगने लगा है कि वे संघ या भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अण्णा अब भ्रष्टाचार को छोड़कर कांग्रेस के पीछे पड़े हैं, जबकि केंद्र में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार है। संप्रग के घटक दलों के बारे में टीम अण्णा मौन ही साधे हुए हैं। टीम अण्णा अब चुनावों में भी कांग्रेस को वोट न देने की अपील करने लगी है। अण्णा का कहना है कि वे ईमानदार प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। अण्णा की नजरों में ईमानदारी की क्या परिभाषा है इस बारे में डरी हुई कांग्रेस पूछने का दुस्साहस नहीं कर पा रही है। अण्णा से कांग्रेस इतनी खौफजदा है कि कोई भी उनसे या टीम अण्णा से प्रश्न प्रतिप्रश्न करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है।
किसका आशियाना बनेगा रायसीना हिल्स
जुलाई 2012 में देश की पहिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उसके बाद रायसीना हिल्स स्थित महामहिम के आवास पर किसका कब्जा होगा इसके लिए कवायद अभी से तेज हो गई है। वाम दलों की ओर से उपराष्ट्रपति हादिम अंसारी, कांग्रेस इसके लिए मीरा कुमार, ए.के.अंटोनी और प्रणव मुखर्जी तो भाजपा फिर से ए.पी.जे.अब्दुल कलाम का नाम आगे बढ़ाने का मन बनाया जा रहा है। अण्णा हजारे का कांटा निकालने के लिए उन्हें इस पद के लिए माकूल समझा जा रहा है। सभी अपने अपने लिए लाबिंग करने लगे हैं। वैसे प्रतिभा ताई को इस बात का अफसोस अवश्य ही रहेगा कि उनके कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज एवं लोकसभाध्यक्ष मीरा कुमार के रहते भी महिला आरक्षण बिल संसद की सीढ़ीयां नहीं चढ़ सका।
परेशान हैं अमरीकि जासूस
भारत गणराज्य के राजनैतिक हालातों पर अमेरिका अपनी पैनी निगाह रखता है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। पिछले दिनों अमेरिका के भारत में पदस्थ अधिकारी हलाकान हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें राजनैतिक समीकरणों और सरकार के अंदर की इंटरनल केमिस्ट्री का पता नहीं चल पा रहा है। उधर अमेरिका में बैठे उनके आका दिन रात ईमेल और फोन कर उन्हें परेशान किए हुए हैं। अमेरिका से भारत के राजनेताओं ने दूरी क्यों बनाई यह तो वे ही जाने पर जब भी कोई अमेरिकी अधिकारी बड़े नेता से मिलने का समय मांगता है तो व्यस्तताओं का रटा रटाया बहाना उन्हें सुनने को मिल जाता है। सरकार के कुछ मंत्रियों जिनके अमेरिका दौरे बहुतायत में होते हैं अलबत्ता इन अफसरों के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अधिकारी परेशान हैं कि आखिर भारत के नेताओं को अमेरिका के नाम पर सांप क्यों सूंघ रहा है।
जब दादा हुए असहज!
एक समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ अघोषित मोर्चा खोलने वाले प्रणव मुखर्जी इन दिनों काफी परेशान हैं। लगता है उनका शनि भरी चल रहा है। जैसे ही वे उप प्रधानमंत्री की कुर्सी के करीब पहुंचे उन्हें गृह मंत्री पलनिअप्पम चिदम्बरम का भारी विरोध झेलना पड़ा। हाल ही में जब प्रधानमंत्री डाॅ.एम.एम.सिंह ने उन्हें वाशिंगटन से न्यूयार्क बुलाया तब रात काटने के लिए दादा को भारी मशक्कत करनी पड़ी। पीएम पैलेस होटल में रूके थे। वहां एक भी सूईट खाली नहीं था। बाद में प्रणव दा पार्क सेंट्रल होटल पहुंचे तो वहां भी उन्हें सुईट नसीब नहीं हुआ। इस होटल में पीएम के साथ गए पत्रकार रूके थे। इन पत्रकारों की सेवा टहल में लगे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव विष्णु प्रकाश ने अपना कमरा खाली कर प्रणव दा की रात गुजारने में मदद की। इस तरह बेईज्जती होने पर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचना स्वाभाविक ही है।
आम आदमी का गला रेतती केंद्र सरकार
केंद्र की कांग्रेसनीत संप्रग सरकार भले ही आंकड़ों की बाजीगरी में गरीबी कम होना दर्शाए किन्तु वास्तविकता इससे ठीक उलट ही है। देश में हर चीज के भाव तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहले थाली से दाल गायब हुई अब हरी सब्जियां भी लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। केंद्र सरकार की तीन सौ करोड़ की लोगों की थाली में सब्जी पहुंचाने की योजना में भी पलीता लग गया है। मंहगाई से वैसे भी लोगों के मुंह का जायका खराब ही हो चुका है। उल्लेखनीय है कि शहरी आबादी के लिए सस्ती सब्जी मुहैया करवाने की घोषणा वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में की थी। इसके तहत दस लाख की आबादी या अधिक वाले हर शहर को उत्तम गुणवत्ता वाली सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सब्जियों के समूह को विकसित करने पर विचार विमर्श किया गया।
केंद्रीय मंत्रियों से दूर हुए युवा
भारत के युवाओं का नेताओं से मोहभंग होता जा रहा है। इन परिस्थितियों में राहुल गांधी का युवा भारत बनाने का सपना चूर चूर होता ही दिख रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े ही यह दर्शाने के लिए काफी हैं कि देश के हृदय प्रदेश में युवाओं का किस कदर चुनाव से मोह भंग हो रहा है। केंद्रीय मंत्री कमल नाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में युवाओं का रूझान मतदान की ओर न होना इनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 18 से 19 साल की आयु वाले युवाओं की तादाद 94 हजार 566 है इसके एवज में इस आयु वर्ग के वोटर्स की संख्या महज 15 हजार 77 ही है। इसी तरह ग्वालियर में 88 हजार 481 के मुकाबले 7828, भोपाल में 94 हजार 271 की जगह 10 हजार 763, जबलपुर में एक लाख दस हजार 5 के स्थान पर ग्यारह हजार 334 का आंकड़ा सामने आया है।
लाल किले की प्राचीर से संबोधन चाह रहे हैं मोदी
भाजपा के युवा तुर्क नरेंद्र मोदी के मन में 7, रेसकोर्स रोड़ (प्रधानमंत्री आवास) को आशियाना बनाने का सपना पल रहा है। कहते हैं मोदी को भाजपाध्यक्ष बनाना चाह रहा था संघ। मोदी ने इससे साफ इंकार कर दिया। भाजपा और संघ चाह रहा है कि उनकी छवि का लाभ उठाकर अगले आम चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन को सुधारा जाए। इसके लिए मोदी तैयार नहीं दिख रहे हैं। गड़करी का कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2014 में होना है। मोदी ने संघ को यह कहकर चुप करा दिया कि उनके मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती और अगर वे भाजपाध्यक्ष बनते हैं तो उन्हें सीएम की कुर्सी तजना होगा। सूत्रों की मानें तो मोदी ने संघ को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर कुछ करना है तो उनके प्रधानमंत्री बनने के मार्ग प्रशस्त करें, ताकि वे स्वाधीनता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर सकें।
शिव के खिलाफ मन ने खोला तीसरा नेत्र
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिवराज सिंह चैहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि विभाग ने मध्य प्रदेश को नेशनल सरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम (एनआरडीपीडब्लू) के तहत दी जाने वाली राशि पर रोक लगा दी है। मंत्रालय का आरोप है कि शिवराज सरकार ने इस योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा दी गई इमदाद का व्यय प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रेषित नहीं किया है। सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को एनआरडीपीडब्लू की राशि रोकने का कारण भी राज्य को बता दिया है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी इमदाद की पाई पाई की रिपोर्ट चाह रही है। केंद्र सरकार को यह भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र से प्राप्त सहायता को मूल मद में व्यय करने के बजाए उसका उपयोग अन्य मदों में किया जा रहा है।
कांगाल हो चुकी भारतीय रेल
स्वयंभू योग गुरू लालू प्रसाद यादव के समय भारतीय रेल मुनाफे का मंत्रालय हुआ करता था। इसके बाद ममता बनर्जी की अनदेखी के चलतेे भारतीय रेल पटरी से उतर गई। आज आलम यह है कि रेल्वे मंत्रालय ने केंद्र सरकार से दो हजार करोड़ की मदद चाही है। अरबों रूपए अपनी अंटी में रखने वाली भारतीय रेल के पास अब नकद के तौर पर महज पचहत्तर लाख रूपए ही बचे हैं। मामला वित्त मंत्रालय के पाले में चला गया है। कहा जा रहा है कि पिछले नौ सालों से यात्री किराया नहीं बढ़ाए जाने से रेल्वे को नुकसान हो रहा है। इन नौ सालों में लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं और उन्होंने इन्हीं संसाधनों में रेल्वे को लाभ की संस्था बना दिया था। वैसे देखा जाए तो ममता बनर्जी की मनामनी के लिए प्रधानमंत्री डाॅ.मनमोहन सिंह सीधे सीधे जवाबदार हैं।
स्वामी पर टूटेगा कांग्रेस का नज़ला
नेहरू गांधी परिवार (महात्मा गांधी नहीं) को पानी पी पी कर कोसने वाले जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्ाम्यणम स्वामी पर अब कांग्रेस की नजरें तिरछी होती दिख रहीं हैं। दिल्ली में स्वामी पर एक लेख के माध्यम से भावनाएं भड़काने का प्रकरण दर्ज किया गया है। स्वामी पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय से मतदान का अधिकार छीन लेने की बात लिखी थी। उन पर लेख लिखकर समुदायों के बीच शत्रुता फैलाने को लेकर आईपीसी की धारा 153 ए के तहत केस दर्ज किया है। वरिष्ठ वकील आर. के. आनंद ने इस संबंध में स्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अगस्त में लेख में स्वामी की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज करने का फैसला किया था। हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल करने वाले स्वामी ने अखबार में लिखे अपने लेख में कहा था कि हिंदुओं को सामूहिक रूप से आतंकवादी वारदातों का जवाब देना चाहिए।
दवा लाबी ने पटका आजाद को
एंटीबायोटिक्स का रिकार्ड रखने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के शेड्यूल एक्स को अंतत टाल ही दिया गया। गौरतलब है कि वर्तमान में फुटकर दवा विक्रेताओं के पास दवा की बिक्री का रिकार्ड नहीं रहता है। वे महीने में एक बार छःमाही या सालाना बिल कटवाते रहते हैं। इस तरह इनका सेल्स टेक्स इंकम टेक्स आदि का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। इसके साथ ही साथ प्रतिबंधित दवाओं को भी इनके द्वारा खुलेआम बेचा जाता है। कहा जा रहा है कि अगर यह लागू हो जाता तो दवा विक्रेताओं को एंटीबायोटिक दवा बेचने के साथ ही साथ मरीज का रिकार्ड जैसे उसकी जांच पर्ची आदि की फोटोकापी संभालकर रखना होता। चर्चा है कि भारी भरकम लेन देन के बाद अंततः केंद्र सरकार द्वारा शेड्यूल एच एक्स को लंबित कर ही दिया। अब देखना यह है कि विपक्ष में बैठी भाजपा और अन्य दल इस मामले को क्या लोकसभा में उठाने की जहमत उठाएंगे?
नितिश के साथ टीम अण्णा
टीम अण्णा भले ही साफ सुथरी राजनीति की बात कर रही हो पर टीम अण्णा के सदस्य अपने अपने गैर सरकारी संगठनों के लिए काम हेतु सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। टीम अण्णा के एक महत्वपूर्ण सदस्य अरविंद केजरीवाल अपने एनजीओ के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के पास एक प्रस्ताव लेकर गए थे, चव्हाण ने उन्हें दो टूक मना कर दिया था। उसी प्रस्ताव को लेकर जब केजरीवाल बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के दर पर गए तब नितीश ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। केजरीवाल चहते थे कि आरटीआई को फोन और आॅन लाईन आरंभ करवाना चाह रहे थे। केजरीवाल की योजना आज बिहार में धूम मचाए है। नितीश इससे बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि इसी बहाने वे टीम अण्णा की गुड बुक में आ गए और टीम अण्णा का समर्थन भी पा लिया।
पीसीसी से खफा एमपी के क्षत्रप
मध्य प्रदेश में मृत अवस्था में पहुंच चुकी कांग्रेस को जिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री कांति लाल भूरिया से लाल बत्ती छीनकर कांटों भरा ताज उनके सिर पर रखा गया था। भूरिया लहुलुहान ही दिख रहे हैं। जैसे तैसे उन्होने अपनी टीम को हरी झंडी दिलवाकर उसका एलान करवा दिया। चूंकि भूरिया महज तीन जिलों तक ही अपने आप को सीमित किए हुए थे अतः बाकी जिलों में उन्हें इसका उसका मुंह ताकना पड़ा। मध्य प्रदेश के क्षत्रपों के चहेतों को टीम भूरिया में स्थान न मिल पाने से वे कोप भवन में हैं। दूसरी ओर अनजान चेहरों पर भूरिया ने दांव लगाकर मुसीबत खड़ी कर ली है। अनेक वरिष्ठ नेताओं को कनिष्ठ के नीचे काम करना गवारा नहीं। टीम भूरिया की जंबो सूची भी एमपीसीसी के असंतोष का शमन नहीं कर सकी। कुछ भी हो महासचिव राजा दिग्विजय सिंह ने अपने पट्ठे को मुखिया बनाकर मनमाफिक काम करवा बाकी क्षत्रपों को जमीन दिखा ही दी।
पुच्छल तारा
भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। भारत गणराज्य इस समय आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जहां देखो वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अण्णा हजारे की मुहिम के बाद भी यह जस का तस ही है। इसी बात पर अहमदाबाद से प्रदीप बैस ने एक संक्षित और सारगर्भित ईमेल भेजा है। प्रदीप लिखते हैं -‘‘भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान है। अण्णा हजारे का साथ लोगों ने इसी लिए दिया था। अब अण्णा का ध्यान भ्रष्टाचार से हटकर कांग्रेस पर केंद्रित हो गया है। लगता है अण्णा ने कांग्रेस के सफाए के लिए ही जमीन तैयार की थी। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भंग करने का सुझाव दिया था, जिसका पालन अण्णा सुनिश्चित करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा टीम अण्णा भूल चुकी है। भ्रष्टाचार जस का तस खड़ा है। . . . .
ये भ्रष्टाचार क्या कुछ ले दे कर खत्म नहीं हो सकता?‘‘
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