बुधवार, 21 दिसंबर 2011

सोनिया ने निभया अपना चुनावी वायदा: द्विवेदी


सोनिया ने निभया अपना चुनावी वायदा: द्विवेदी



(सुमित माहेश्वरी)

नई दिल्ली (साई)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कारगर लोकपाल विधेयक लाने के अपने चुनावी वायदे को पूरा किया है। आज नई दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल को सम्बोधित करते हुए श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने के अपने २००९ के चुनावी घोषणा पत्र में किये गये वायदे को पूरा कर रही है। कांग्रेस संसदीय दल के प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी ने संवाददाताओं को बताया कि पार्टी ने अपने विभिन्न अधिवेशनों में किये गये सभी वायदों को पूरा किया है।
श्री द्विवेदी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लोकपाल विधेयक को कल मंजूरी दी थी और उम्मीद है कि इसे संसद में पेश और पारित किया जाएगा। श्रीमती गांधी ने कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक के अलावा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए तीन और विधेयकों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। ये विधेयक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले लोगों की सुरक्षा, न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने और विदेशी कंपनियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को दी जाने वाली रिश्वत पर काबू पाने से संबंधित हैं।
इसके अलावा मनी लॉडिं्रग रोकने संबंधी कानून को और मजबूत करने के लिए इसमें संशोधन किये जा रहे हैं। श्रीमती गांधी ने कहा कि संसद में कल पेश नागरिक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक से लोगों को एक समय सीमा के अंदर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस विधेयक के तहत ब्लॉक स्तर से ही लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा और भ्रष्टाचार के मामलों से निपटा जाएगा।
श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक से बड़ी संख्या में लोगों को भूख और कुपोषण से बचाया जा सकेगा और यह कांग्रेस पार्टी के अधिकारों पर आधारित विकास के दृष्टिकोण का हिस्सा है। इससे पहले, यूपीए सरकार इसी तरह सूचना के अधिकार का कानून और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू कर चुकी है।
भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की आलोचना करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य संसद की कार्यवाही में बाधा डालना है। उन्होंने कहा कि वह केवल सरकार के विधायी एजेंडे में बाधा डालना चाहती है, लेकिन सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वह लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने काले धन के मुद्दे से निपटने के लिए वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की।

लोकपाल मामले में दिन भरा रहा शोर शराबा


लोकपाल मामले में दिन भरा रहा शोर शराबा

(उत्कर्षा)

नई दिल्ली (साई)। लोकसभा की कार्यवाही आज विपक्षी सदस्यों के शोरशराबे के कारण पहले १२ बजे तक और फिर दिन में दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी सदस्य किसानों की सहायता के लिए अनाजों और नकदी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आज सुबह जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तेलुगुदेशम के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया।
अध्यक्ष मीरा कुमार द्वारा सदन में व्यवस्था बनाए रखने के बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद शोरशराबा जारी रहा, जिस पर सदन की कार्यवाही १२ बजे तक स्थगित कर दी गई। १२ बजे फिर बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्य अपनी मांग को लेकर सदन के बीचोंबीच आ गए। उपाध्यक्ष ने सदस्यों से शांत रहने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उत्तेजित सदस्य शांत नहीं हुए। इस शोर शराबे के बीच राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान विधेयक सहित सात विधेयक सदन में पेश किये गये और सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गई। दो बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू हो गई है।
उधर, राज्यसभा को भी दस मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि भाजपा सदस्य गृहमंत्री पी.चिदम्बरम के जवाब पर आपत्ति करते रहे और सदन के बीचों बीच आ गए। कांग्रेस के कुछ सदस्य भी  सदन के बीचों बीच आ गए, जिसके बाद सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
लोकपाल मसले पर सरकार के कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा है कि लोकपाल मुद्दे को लेकर सरकार किसी के दबाव में नहीं है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को सरकार चलाने के लिए जनादेश मिला है और वह अपना काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि कांग्रेस का जो कमिटमेंट था वो कल पूरा हो जाएगा। लोकपाल में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी उसमें होंगे। करेप्शन पर रोक लगाने के लिए सी और डी गु्रप के कर्मचारियों को इसमें ले लिया जाएगा, वो भी कल पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कमिटमेंट था सिटीजन चार्टर हम लाएगें। वो वैसे भी हम ले आए है, इसीलिए हमें किसी चीज की परवाह नहीं है।

ठंड का कहर: दिल्ली में स्कूलों की 15 तक छुट्टी


ठंड का कहर: दिल्ली में स्कूलों की 15 तक छुट्टी



नई दिल्ली (साई)। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में ठंड के कारण इस माह की २५ तारीख से २३ दिनों के लिए छुट्टियां रहेंगी। यह घोषणा दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष महेन्द्र नागपाल ने की। उन्होंने कहा कि सर्दी और घने कोहरे के कारण दिल्ली नगर निगम के स्कूल २५ दिसम्बर से १५ जनवरी तक बंद रहेंगे।

शेयर बाजार में उछाल


शेयर बाजार में उछाल

(अतुल खरे)

नई दिल्ली (साई)। बम्बई शेयर बाजार में आज वृद्धि का रूख दिखा है। शुरूआती कारोबार में ही सेन्सेक्स में ३२० अंक से अधिक का उछाल रहा। वित्तीयरीयल्टीधातुवाहन और पूंजीगत सामान कंपनियों के शेयरों में तेजी के कारण बाजार में यह उछाल आया। सेन्सेक्स में पिछले लगातार पांच सत्रों में ८२७ अंक की गिरावट दर्ज की गई। अब से कुछ देर पहले यह २५५ अंक की वृद्धि के साथ १५ हजार ४२९ पर था।
 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ७७ अंक बढ़कर ४ हजार ६२१ पर था।  अन्तरबैंक विदेशी मुद्राबाजार में डॉलर के मुकाबले रूपया २२ पैसे मजबूत हुआ। एक डॉलर की कीमत ५२ रूपये ६५ पैसे बोली गयी।

पेंशन योजना में संशोधन


पेंशन योजना में संशोधन

नई दिल्ली (साई)। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत मिलने वाली पेंशन सेवा और वेतन से जुड़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान कानून, 1952 की धारा 6-अ के अनुसार कर्मचारी पेंशन फंड में कर्मचारियों को कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत योगदान करना आवश्यक है जो 6500 रुपये प्रतिमाह तक प्रतिबंधित है। हालांकि सदस्यों को यह विकल्प उपलब्ध है कि 6500 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन की स्थिति में ऊंची दर पर भविष्य निधि फंड में योगदान दे सकते हैं। इससे वे अधिक पेंशन के हकदार होंगे।
केन्द्र सरकार ने पेंशन के पुनरीक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। विशेषज्ञ समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त 2010 को सौंपी थी और इसकी सिफारिशें कर्मचारी भविष्य निधि फंड के केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड के समक्ष विचार के लिए 15 सितंबर 2010 को रखा गया।
बोर्ड ने निर्देश दिया कि इस रिपोर्ट पर पहले पेंशन लागू करने वाली समिति- पीआईसी विचार करें। पीआईसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड के सामने रखने के लिए भेज दिया ताकि इस पर अंतिम फैसला लिया जा सके। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़ने ने आज राज्य में यह जानकारी एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। 

उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति


उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति

नई दिल्ली (साई)। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए देश के अनेक प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायधीश और न्यायधीशों की नियुक्ति की है।गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्याधीश न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायधीश तो कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति विविक्रमाजीत सेन को कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
महामहिम ने इसके अलावा मद्रास उच्च न्यालय में चार अपर न्यायधीशों की नियुक्ति भी की है। इनमें श्री कनडासामी रविचन्द्र बाबू, पी देवदास, आर कारूप्पिया और श्रीमती एस विमला शामिल हैं। इसके साथ ही साथ मुंबई उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति प्रमोद दत्ताराम कोडे, न्यायमूर्ति उमेश दत्तात्रेय सालवी, न्यायमूर्ति श्रीहरि पुरूषोत्तम दवारे, न्यायामूर्ति अनिल रामचंद्र जोशी, न्यायमूर्ति श्रीमती मृदुला रमेश भट्टकर और न्यायमूर्ति आनंद वसंतराव पोतदार को न्यायाधीश नियुक्त किघ्या है।

बीएसएनएल द्वारा आमंत्रित की गई निविदाएं


बीएसएनएल द्वारा आमंत्रित की गई निविदाएं

नई दिल्ली (साई)। लगता है केंद्र सरकार की प्राथमिकता की सूची से भाजपा शासित राज्य अब हटते जा रहे हैं। संभवतः यही कारण है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और मघ्य प्रदेश में टूजी और थ्रीजी सेवा विस्तार की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए विभाग ने निविदाएं आमंत्रित की हैं।
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री मिलिंद देवरा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि 2जी और 3जी सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल सिस्टम फॉर गोबाइल कम्यूनिकेशन (जीएसएम) की 14.37 मिलियन लाइनों के प्रापण के लिए वनविदा बीएसएनएल द्वारा अपने सभी दूरसंचार सर्किलों की आवश्यकता के लिए आमंत्रित की गई है, सिवाएं  के जो इस निविदा के लिए मैसर्स आईटीआई के लिए आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कोटे के तहत उपस्कर प्राप्त करेंगे।
बोलियों में मैसर्स अल्घ्काटेल ल्घ्यूसेंट इंडिया लिमिटेड, मैसर्स जेडटीई टेलीकॉम इंडिया प्रा. लिमिटेड, मैसर्स एरिक्घ्शन इंडिया प्रा. लिमिटेड, मैसर्स नोकिया सीमेंस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड एवं मैसर्स हुआवेई टेलीकम्घ्यूनिकेशंस इंडिया प्रा. लिमिटेड ने हिस्सा लिया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा जीपीएस से निगरानी


महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा जीपीएस से निगरानी

(नंद किशोर)

भोपाल (साई)। महिला एवं बाल विकास विभाग अपने अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम) लगाकर योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखेगा। इस व्यवस्था से उनके द्वारा किये जाने वाले भ्रमण और निरीक्षण दौरे की जानकारी विभाग को सीधे प्राप्त होगी। महिला-बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती रंजना बघेल ने अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस लगाये जाने के निर्देश दिये हैं।
श्रीमती रंजना बघेल के अनुसार जीपीएस से न सिर्फ अधिकारियों की लोकेशन मिल सकेगी बल्कि योजनाओं के बेहतर संचालन में भी मदद मिलेगी। जीपीएस महिला-बाल विकास विभाग के सभी 10 संभागीय संयुक्त संचालकों, 50-50 जिला कार्यक्रम अधिकारियों व जिला महिला-बाल विकास अधिकारियों तथा 453 परियोजना अधिकारियों के वाहनों में लगाया जायेगा।
उन्होंने बताया कि अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन की गतिविधियों के लिए अब तक जन-सहयोग से जुटाए गये चार वाहनों में भी जीपीएस लगाये जा चुके हैं। जिन जिलों के ये वाहन हैं, उनमें उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर शामिल हैं। नीमच और मंदसौर जिले के लिए उपलब्ध कराये जा रहे वाहनों में चालू दिसम्बर माह में ही जीपीएस लग जायेगा।
श्रीमती बघेल ने बताया कि योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए एम.आई.एस. (मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम) को भी व्यवस्थित किया गया है। एमआईएस द्वारा विभागीय योजनाओं की समस्त जानकारी ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। यह जानकारी योजनाओं के मूल्यांकन एवं विश्लेषण में सहायक सिद्ध हो रही है।
एमआईएस प्रक्रिया में विभागीय योजनाओं का समय-समय पर बैसलाइन सर्वे, मिडटर्म इवेल्यूशन, इम्पेक्ट एसेसमेंट, एक्शन रिसर्च एण्ड स्टडी, डिजी ट्रेकिंग तथा सोशल ऑडिट आदि कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मॉनीटरिंग की इस पुख्ता व्यवस्था से विभागीय गतिविधियों एवं सेवाओं के इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एवं आउटकम इंडिकेटर्स की मॉनीटरिंग की गुणवत्ता में सुधार दिखा है। एस.आई.एस. और जीपीएस आदि के लिए इस साल बजट में दो करोड़ की राशि का प्रावधान भी रखा गया है।

कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर एवं एसपी पुरस्कृत होंगे


कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर एवं एसपी पुरस्कृत होंगे

(अंशुल गुप्ता)

भोपाल (साई)। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप प्रदेश के विभिन्न संभागों एवं जिलों में अच्छा कार्य करने वाले कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत करने की योजना बनाई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव को पत्र लिखकर मूल्यांकन प्रतिवेदन 24 दिसम्बर, 2011 तक भेजे जाने के लिये कहा गया है। प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के उप-सचिव श्री राजेश कौल के माध्यम से भेजी जा सकेगी।

ज्योतिष गणना भी अप्रेल तक ही पक्ष में है मनमोहन के


बजट तक शायद चलें मनमोहन . . . 57

ज्योतिष गणना भी अप्रेल तक ही पक्ष में है मनमोहन के

अप्रेल 12 में हो सकता है व्यापक बदलाव

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। वजीरे आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की चला चली की बेला की अफवाहों चर्चाओं के बीच अब ज्योतिषियों ने भी मनमोहन की बिदाई के कयास लगाने आरंभ कर दिए हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि अगले साल अप्रेल माह में केंद्र में तख्ता पलट हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसके पहले भी अनेक बार तख्ता पलट के वक्त अप्रेल 2012 के मानिंद ही योग बने थे।
देश भर के मुख्य ज्योतिषाचार्य अब केंद्र सरकार को लेकर चिंतित हो उठे हैं। इन भविष्यवेत्ताओं का मानना है कि अप्रेल 2012 में केंद्र में सत्ता पलट के योग बन रहे हैं। वर्तमान में केंद्र में शुक्र की दशा चल रही है। फरवरी में शुक्र में राहू की अंतदर्शा आरंभ हो जाएगी। धीरे धीरे यह युति भयानक तौर पर राजनैतिक उथल पुथल का कारक बन सकती है।
ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पूर्व में केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों के गिरने के वक्त भी ग्रह नक्षत्रों की यही चाल, दिशा और दशा रही है। इस लिहाज से ज्योतिषाचार्यों की नजरों में अप्रेल 2012 में वजीरे आजम डॉ.मनमोहन सिंह की रूखसती तय ही है।
अब गणना इस बात की आरंभ हो रही है कि मनमोहन सिंह के बाद देश और कांग्रेस की लगाम क्या कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के हाथों में होगी या दबे पांव चलने वाले राजा दिग्विजय सिंह कोई नया चमत्कार कर प्रधानमंत्री पद हथिया लेंगे। ज्योतिषाचार्यों द्वारा प्रणव मुखर्जी, पलनिअप्पम चिदंबरम, ए.के.अंटोनी आदि की कुण्डलीयों को भी देखा जा रहा है।

(क्रमशः जारी)

गोंगापा ने दिखाई राजनैतिक इच्छा शक्ति


0 महाकौशल प्रांत का सपना . . . 14

गोंगापा ने दिखाई राजनैतिक इच्छा शक्ति

24 जिले, 108 विधानसभा और 13 लोकसभा को मिलाकर बनाया जाए गोंडवाना

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। आजादी के उपरांत जिस तरह भाषावार, धर्मिक, संस्कृति के आधार पर गोंडवाना राज्य का गठन न किया जाकर राजनेताओं ने इस क्षेत्र के साथ अन्याय किया है। जबलपुर के इर्दगिर्द के क्षेत्र को राजनैतिक दलों द्वारा जानबूझकर उपेक्षित छोड़ा गया है, जो निंदनीय है। उक्ताशय की बात गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सिवनी जिला इकाई के मीडिया प्रभारी विवेक डेहरिया द्वारा कही गई है।
श्री डेहरिया ने आगे कहा कि सरकारों द्वारा जानते बूझते महाकौशल अंचल जो वास्तव में गोंड शासकों का गढ़ रहा है के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है। मध्य प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा भी गोंडवाना विकास प्राधिकरण के बजाए महाकौशल विकास प्राधिकरण का गठन कर एक बार फिर इस आंदोलन को कुचलने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि विन्ध्य प्रदेश में विन्ध्य विकास प्राधिकरण और बुंदेलखण्ड में बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण अस्तित्व में हैं।
गोंगपा के मीडिया प्रभारी विवेक डेहरिया ने आगे कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक और नेशनल प्रेजीडेंट दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में अनेकों धरने और प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं किन्तु फिर भी राजनेताओं की तंद्रा नहीं टूटी है।
श्री डेहरिया ने मांग की है कि गोंडवाना संस्कृति, गोंडी भाषा, गोंडी धर्म और गोंडवाना शासनकाल के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए गोंडवाना के नाम से प्रथक राज्य की स्थापना की जाए। इस राज्य को जबलपुर केंद्र और राजधानी बनाकर इसमें 24 जिलों, 103 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही साथ 13 लोकसभा क्षेत्रों को इसमें शमिल किया जाए।
प्रथक महाकौशल राज्य के लिए जबलपुर अंचल और गोंडवाना शासनकाल का गौरवशाली इतिहास ही पर्याप्त आधार माना जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अनेक बार महामहिम राष्ट्रपति के नाम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, पर इस क्षेत्र के जनादेश प्राप्त नुमाईंदों ने इस तरह की मांग के आंदोलनों को सदा ही कुचलने का कुत्सित प्रयास ही किया है।
गौरतलब है कि राजा दलपत शाह, वीरांगना रानी दुगार्वती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे गोंड शासक न केवल न्यायप्रीय शासक रहे हैं, वरन् इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महती भूमिका निभाकर गौंड समुदाय का सर सदा के लिए उंचा ही उठाया है। अपने इन वीर शासकों और योद्धाओं को सच्ची श्रृद्धांजली के बतौर क्षेत्र के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रथक राज्य के लिए अपने अपने क्षेत्र के सांसद विधायक को जगाए।

(क्रमशः जारी)

जयराम रमेश ने भी आनन फानन निपटाई झाबुआ पावर की नस्ती


0 घंसौर को झुलसाने की तैयारी पूरी . . . 35

जयराम रमेश ने भी आनन फानन निपटाई झाबुआ पावर की नस्ती

फरवरी 201 में मिल गई थी पर्यावरण स्वीकृति



(फीरोज खान)

नई दिल्ली (साई)। मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा छटवीं सूची में अधिसूचित मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विकासखण्ड घंसौर में स्थापित होने वाले 1200 मेगावाट (अब 1260 मेगावाट) के कोल आधारित पावर प्लांट के प्रथम चरण को लगभग दो वर्ष पूर्व केंद्र सरकार से पर्यावरण की अनुमति मिल गई।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि तत्कालीन मंत्री जयराम रमेश ने मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड को पर्यावरण की अनुमति जल्द दिलाने में विशेष भूमिका अदा की है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने 17 फरवरी 2010 को नस्ती क्रमांक जे - 13012 / 105 / 2008 पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी थी।

गौरतलब है कि 22 अगस्त 2009 को घंसौर तहसील में हुई लोकसुनवाई में अनेक विसंगतियां प्रकाश में लाई गईं थीं। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश प्रदूषण मण्डल द्वारा अपने प्रतिवेदन में उन बातों का जिकर न करना आश्चर्यजनक ही माना जा रहा है। आरोपित है कि 22 अगस्त को संपन्न होने वाली लोकसुनवाई के बारे में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अपनी वेब साईट पर इसकी जानकारी काफी शोर शराबा होने के बाद पांच दिन पूर्व 17 अगस्त 2009 को डाला था।

इतना ही नहीं लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण भी मण्डल की वेब साईट पर काफी विलंब से और अपठनीय ही डाला गया है जिससे यह जानना अत्यंत दुष्कर ही है कि इस लोकसुनवाई में किसने क्या क्या अपत्ति प्रस्तुत की थी। घंसौर के ग्राम बरेला के प्राथमिक शाला भवन में आयोजित इस लोकसुनवाई में मध्य प्रदेश प्रदूषण मण्डल के जबलुपर क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह और जिला प्रशासन सिवनी की ओर से अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी श्रीमति अलका श्रीवास्तव उपस्थित थीं।

मण्डल के सूत्रों के अनुसार कार्यवाही विवरण में कहा गया है कि मौके पर उपस्थित एडीएम श्रीमति अलका श्रीवास्तव द्वारा जन समुदाय को आश्वस्त किया गया था कि जो आपत्तियां दर्ज करवाई गईं हैं, उन्हें मध्य प्रदेश प्रदूषण मण्डल के माध्यम से मूल रूप में ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। इसके बाद मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इन आपत्तियों पर क्या किया इस बारे में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला प्रशासन सहित राजनैतिक दल और पर्यावरण का बीड़ा उठाने वाली संस्थाएं पूरी तरह मौन साधे बैठीं हैं।

(क्रमशः जारी)

ठंड के कहर से जम गया उत्तर भारत


ठंड के कहर से जम गया उत्तर भारत



(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। साल के अंतिम पखवाड़े में बर्फीली हवाओं ने देश भर में कोहराम मचा दिया है। पारा गिरने से लोग घरों में दुबक रहे हैं। सूर्य नारायण का तेज भी कोहरे के चलते एकदम मद्धिम ही प्रतीत हो रहा है। उत्तरी और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अनेक इलाकों में घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात बाधित है।
जम्मू से साई ब्यूरोने बताया कि कश्मीर घाटी के पर्यटन स्थलों गुलमर्ग और पहलगाम सहित अनेक जगहों पर फिर हिमपात हुआ है और घाटी में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आयी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी तापमान नीचे चला गया है। श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान चार दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है।
जम्मू काश्मीर में ठण्ड से हाल बेहाल हैं। ऊधमसिंह नगर जिले में घने कोहरे और कड़ाके की ठण्ड को देखते हुए कक्षा एक से पांच तक के सभी विद्यालय इकतीस दिसम्बर तक के लिए बन्द कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी पीएस जंगपांगी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि षिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेष का अनुपालन सुनिष्चित कराने के निर्देष दे दिये गए।
बिहार से साई ब्यूरोने खबर दी है कि राज्य में ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों को २५ दिसम्बर तक बंद कर दिया गया है। झारखंड में कोहरे के कारण अनेक स्थानों पर जनजीवन पर असर पड़ा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण बहुत कम रोशनी में काम करने के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था और उड़ानों की जानकारी सोशल नेटवर्किंग साइट पर देने जैसे प्रबंध किए जा रहे हैं।
भोपाल से साई ब्यूरोमध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हालांकि, कुछ इलाकों में तापमान में वृद्धि के कारण ठंड में कमी आई है। खजुराहो में सबसे कम दो डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में न्यूनतम तापमान ग्यारह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, ग्वालियर में पांच दशमलव दो डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
रीवा, शहडोल और सागर संभाग में अगले चौबीस घंटों के दौरान भी शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की गई है। इन क्षेत्रों में तापमान चार डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। मुरैना में तापमान में आई कमी से मुरैना रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरियों के क्रेक होने से डाऊन टैªक पर रेल यातायात लगभग एक घंटे तक रूका रहा। 
लखनउ से साई ब्यूरोसे प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने कहर बरपाया हुआ है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप ज्यों का त्यों बना हुआ है। गलनभरी ठंड और शीतलहर से लोगों के सामान्य कामकाज पर असर पड़ा है, जबकि कोहरे के कारण सड़क, रेल तथा हवाई यातायात प्रभावित हो गया है।
सड़क, रेल तथा हवाई यातायात प्रभावित हा ाज्य के कई जिलों में ठंड से कुछ लोगों की मौत होने की भी खबर है। अस्पतालों में ठंड लगने से बीमार हुए लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। गरीब तथा बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरों के प्रबंध किये गये सहारा लोगों के लिए रैन बसेरों के हैं जबकि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाये जा रहे हैं।   
उत्तर प्रदेश में प्रदेश में चल रही कड़ाके की ठण्ड और शीतलहर से जनता की मुश्किलों को देखते हुये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से शीतलहर को भी दैवी आपदा घोषित करने की मांग की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार केवल बर्फबारी, तूफान, बादल फटना, सूखा, अग्निकाण्ड, बाढ़, भूकम्प आदि जैसी स्थिति को ही दैवी आपदा मानती है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कप कपा देने वाली ठंड बीमार, वृद्ध और बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। एक बार फिर मेरठ समेत आस-पास जिले ठंड की जकड़न से काप उठे। गिरते तापमान ने बुजुर्ग और बच्चों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। स्कूली बच्चों को भारी ठंड के बीच स्कूल की राह पकड़नी पड़ी ठंड के बेदर्द रूख को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों का समय बदल दिया है अब आठवी तक की कक्षायें सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक लग रही हैं।
रात में घने कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हो गया है। बाजार में भी ठंड का असर दिख रहा है बाजार देर से खुले और जल्दी बंद हो रहे है परन्तु फिर भी लोग मेरठ की मशहूर रेवड़ी, गजक, मूॅगफली और गरमागरम चाय के साथ सर्दी का लुफ्त उठा रहे हैं। 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ठंड का प्रकोप जारी है। गलन भरी ठंड और शीतलहर ने जिले के बशिन्दो का जीना मोहाल कर रखा है। लोग घरों में दुबके अलाव के सहारे दिन काट रहे हैं। जबकि जिले के सभी प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल आगामी पच्चीस दिसम्बर तक बन्द कर दिये गये हैं ठंड से पशुपक्षी भी ठिठुर रहे हैं। प्रशासन ने ठंड से निपटने के लिए कम्बल बाटने और प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने का बन्दोबस्त किया है पर ठंड से ठिठुर रहे लोगों के लिए प्रशासन का यह प्रयास नाकाफी है। 
बिहार प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। राजधानी पटना सहित कई क्षेत्रों में धूप नहीं निकलने से ठंड का असर और ज्यादा देखा गया। वहीं घने कुहरे के कारण रेल और विमान परिचालन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव तीन और अधिकतम बारह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है। वहीं, गया का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव चार, भागलपुर दस दशमलव दो, पूर्णिया दस दशमलव चार डिग्री से ल्सियस रिकार्ड किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटे के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और कुहासा छाया रहेगा।  इस बीच, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने कहा है कि ठंड से बचाव के लिए अब तक सभी जिलों को पचास लाख रुपये दिए जा चुके हैं। जरूरत पड़ने पर जिलों को और राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
उधर शिमला से ‘‘साई ब्यूरो‘‘ ने बताया कि प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कल रात से हो रही ताजा बर्फबारी से पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। जनजातीय लाहौल घाटी  में आज दिनभर रूक रूक कर हिमपात होता रहा और दिन का तापमान शून्य से 5 डिग्री सैल्सियस नीचे रिकार्ड किया गया जो इस वर्ष का न्यूनतम तापमान है। घाटी के लोग खराब मौसम के चलते दिनभर घरों व दफ्तरों में रहकर कड़ी सर्दी से जूझने का प्रयास करते रहे।
इसके साथ ही रोहतांग में करीब तीन ईंच ताजा हिमपात हुआ है और पूरे क्षेत्र में तेज बर्फानी हवाएं चल रही हैं। किन्नौर जिले में भी तापमान जमाव बिन्दु से नीचे चल रहा है और नदी नाले व जल स्रोत जम चुके हैं। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान ऊंचे क्षेत्रों में और अधिक वर्षा व बर्फबारी की संभावना जताई है।

लोकपाल के गठन को हरी झंडी


लोकपाल के गठन को हरी झंडी



(धीरेंद्र श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संवैधानिक दर्जे के साथ लोकपाल के गठन से सम्बद्ध ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंत्रियों और अधिकारियों के दल ने दो दिन तक विचार-विमर्श के बाद लोकपाल विधेयक का नया मसौदा तैयार किया। उसके बाद इस विधेयक के मसौदे और संविधान संशोधन विधेयक को मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में मंजूरी दी गई।
सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कल रात नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सत्तर मिनट तक चली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस बात की पुष्टि की। मंत्रियों के दल ने सोमवार को लोकपाल विधेयक का मसौदा तय किया था। लोकपाल संस्था में नौ सदस्य होंगे। अध्यक्ष का चयन चार सदस्यों की समिति करेगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश होंगे।
विधेयक में प्रधानमंत्री के पद को कुछ शर्तों के साथ लोकपाल के दायरे में रखा गया है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, घरेलू और बाहरी सुरक्षा संबंधी निर्णयों को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। सी बी आई पर लोकपाल का कोई नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह जोड़ा गया है कि सी बी आई के निदेशक का चयन एक समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। विधेयक के मसौदे में लोकपाल संस्था में और उसके सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव है।
संस्था के आधे सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से चुनने का प्रस्ताव भी है। लोकपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और उसके अध्यक्ष या सदस्यों पर महाअभियोग की कार्रवाई तभी हो सकती है, जब कम से कम एक सौ सांसद इस बारे में ज्ञापन दें

किसान आत्महत्याओं के मामले में राज्यों को नोटिस


किसान आत्महत्याओं के मामले में राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली (साई)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसानों की आत्महत्या के मामलों पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों को नोटिस जारी किये हैं। आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि तीनों राज्यों में किसानों की आत्महत्या की मीडिया में आई हाल की खबरों पर  संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह नोटिस जारी किए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों को जारी किए गए नोटिसों में कहा गया है कि वें इस मामले पर अपनी रिपोर्ट छह सप्ताह के अंदर पेश करें।
खबरों के अनुसार वर्ष २०११ के दौरान महाराष्ट्र के केवल छह जिलों में ही ६८० किसानों ने आत्महत्या की। अक्टूबर और नवम्बर में आंध्र प्रदेश के छह जिलों में ९० किसानों ने आत्महत्या की। नवम्बर में केरल के वायनाड जिले के आठ किसानों ने खुदकुशी की।

चिदम्बरम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस


चिदम्बरम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

नई दिल्ली (साई)। भारतीय जनता पार्टी ने होटल मालिक विवाद में संसद से बाहर वक्तव्य देने को लेकर गृहमंत्री पी. चिदम्बरम के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने कल इस प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार इस पर विचार कर रही हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद पार्टी नेता एस.एस अहलुवालिया ने कहा कि चिदम्बरम ने नोटिस देकर संसद के भीतर वक्तव्य देने की बजाय बाहर मीडिया को वक्तव्य दिया।
उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में जवाब देने के बजाय उन्होंने बाहर मीडिया से बात की और मीडिया को स्टेटमेंट दी। जरूरत ये थी कि वो सदन में आते, नोटिस देते कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं और किसी भी मंत्री को अपने पक्ष रखने का अधिकार है। जब हम मांग कर रहे थे तो हम उनका पक्ष भी सुनते।
उधर, चिदम्बरम का बचाव करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने चिदम्बरम के खिलाफ भाजपा के रूख को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राशिद अल्वी का कहना था कि चिदम्बरम बिल्कुल निर्दाेष हैं। किसी अदालत ने किसी कमीशन उनके खिलाफ किसी तरीके का कोई फैसला नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी गैर जरूरी तौर पर उनका नाम लेकर हाऊस को नहीं चलने देती, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

सेवाभारती संशोधन विधेयक पारित


सेवाभारती संशोधन विधेयक पारित



(अनेशा वर्मा)

नई दिल्ली (साई)। लोकसभा ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े, प्रसार भारती -ब्राडकास्टिंग कार्पाेरेशन ऑफ इंडिया- संशोधन विधेयक -२०११ पारित कर दिया। इसके साथ ही यह विधेयक संसद से पास हो गया है। राज्यसभा ने इसे पिछले सप्ताह ही पास कर दिया था। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार नवम्बर १९९७ और अक्तूबर -२००७ के बीच प्रसार भारती में की गई नियुक्तियां सेवा निवृत्ति तक डेपूटेशन पर मानी जाएंगी।
बहस मे हस्तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने बताया कि सरकार प्रसार भारती को मजबूत करने के लिए संसद के अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में लोक प्रसारक को अधिक प्रतियोगी बनाने पर जोर रहेगा।
अंबिका सोनी ने कहा कि वे यह चाहती हैं कि सदन मांग करे कि पूरे प्रसार भारती के उपर एक गंभीर और विस्तार से चर्चा हो जो १९९० में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति थी वो २०११ में बिलकुल नहीं है। आज कमर्शियल चौनल के साथ मुकाबला करना एक पब्लिक ब्रोडकास्टर के लिए बहुत कठीन है। श्रीमती सोनी ने बताया कि इस मुद्दे पर फिलहाल कार्मिक और व्यय विभागों के साथ बातचीत चल रही है। बहस का जवाब देते हुए सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री मोहन जटुआ ने बताया कि प्रसार भारती में रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं।

छग में ईटीवी के प्रसारण की अनुमति


छग में ईटीवी के प्रसारण की अनुमति

नई दिल्ली (साई)। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य में ई टी वी चौनल के प्रसारण की अनुमति देने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन के अवैध आवंटन में मुख्यमंत्री रमण सिंह के रिश्तेदारों के शामिल होने का समाचार चलाए जाने के कारण राज्य में इस चौनल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी।
न्यायालय ने रमण सिंह सरकार को नोटिस भी जारी किया है और इस समाचार चौनल के प्रसारण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने चौनल से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गरिमा बनाए रखने को भी कहा है।

केंद्र के साथ सूबाई योजनाओं की जानकारी देंगे गहलोत


केंद्र के साथ सूबाई योजनाओं की जानकारी देंगे गहलोत


जयपुर (साई)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की तीन वर्ष की उपलब्धियों को दर्शाने वाले प्रदर्शनी वाहन को जयपुर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस प्रदर्शनी में केन्द्र सरकार की इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना, सर्वशिक्षा अभियान सहित 17 योजनाओं और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, निःशुल्क दवा योजना, ग्रामीण बीपीएल आवास योजना, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम सहित कई अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस प्रदर्शनी से ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी जिससे वे इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकेंगे।

हत्या के आरोपी की सजा बरकरार


हत्या के आरोपी की सजा बरकरार

जयपुर (साई)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर जेल में हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे पाकिस्तानी वैज्ञानिक खलील चिश्ती की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बहाल रखा है। खलील चिश्ती और इस मामले में सजा काट रहे दो अन्य अपराधियों ने अजमेर के जिला और सत्र न्यायालय की ओर से दी गई उम्र कैद की सजा संबंधी आदेश के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
न्यायाधीश आर एस राठौड़ और न्यायाधीश एस एस कोठारी की खण्डपीठ ने आज इस मामले में अपने फैसले में चिश्ती द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। खलील चिश्ती पर दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अजमेर में सम्पत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप है। जोधपुर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने भंवरी देवी मामले में गिरफ्तार लूणी के विधायक मलखान सिंह विश्नोई को 28 दिसम्बर तक सीबीआई रिमांड में भेजने के निर्देश दिए हैं।
मलखान सिंह को कल शाम सीबीआई ने सर्किट हाउस में की गई पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार भंवरी देवी के पति अमरचंद की रिमांड अवधि भी 22 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है।  श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कनिष्ठ लिपिक को पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया है। गौरतलब है कि कल दोपहर सीआईडी  ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे पाकिस्तान को सेना से जुड़ी सूचनाएं देते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। उसके पास से सुरक्षा संबंधी कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

दुर्घटना में तीन छात्रों की मृत्यु


दुर्घटना में तीन छात्रों की मृत्यु

पटना (साई)। औरंगाबाद जिले के रिसियप थाना क्षेत्र के बन्धुबिगहा गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक सौ उनचालीस पर सुबह एक निजी बस के ट्रक से टकरा जाने के फलस्वरूप तीन परीक्षार्थियों की मृत्यु हो गयी है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस दुर्घटना में बारह अन्य घायल हो गये है।
कन्डवा से दाउद नगर जा रही निजी बस सड़क के किनारे एक ट्रक से टकरा गई, दुर्घटना में एक परीक्षार्थी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी और दो अन्य ने अस्पताल मे दम तोड़ दिया। दुर्घटना के विरोध मं नागरिकों ने औरंगाबाद शहर में मु ख्य पथ को काफी देर तक जाम रखा।
उधर, दरभंगा जिले के खरथुआ के पास एक वाहन के पलट जाने से अरविंद कुमार सिंह, पवन सिंह और प्रकाश कुमार झा की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये। ये तीनों टीईटी परीक्षा देने जा रहे थे।

डॉ.ठाकुर के निधन पर शोक


डॉ.ठाकुर के निधन पर शोक

पटना (साई)। राज्य के जाने-माने प्रख्यात हृदय रोग विशे षज्ञ डाक्टर ए.के. ठाकुर का पार्थिव शरीर आज दोपहर बाद पटना पहुंचा। इस मौ के पर काफी संख्या में शोकाकुल लोग मौजूद थे। डाक्टर ठाकुर का कल केरल के कोच्चि के एक अस्पताल में निधन हो गया था। प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क मंत्री वृषण पटेल, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, प्रदेश राजद अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और विधायक अनिल कुमार ने डाक्टर ठाकुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय  पव्रक्ता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री शकील अहमद और कृपानाथ पाठक सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने डाक्टर ठाकुर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश ने एक महान चिकित्सा खो दिया है।

मीडिया दल केंद्रीय मंत्रियों से मिला


मीडिया दल केंद्रीय मंत्रियों से मिला

नई दिल्ली (साई)। पोर्ट ब्लेयर के सांसद सांसद विष्णु पद रे के नेतृत्व में पोर्ट ब्लेयर से नई दिल्ली गए मीडिया दल ने केन्द्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। आठ सदस्यिय मीडिया दल केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम, गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायण स्वामी से भेंट कर द्वीप समूह से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इस दल ने पत्र, सूचना कार्यालय की प्रधान महा निदेशक सुश्री नीलम कपूर से भी मुलाकात की और द्वीप समूह के पत्रकारों को अन्य केन्द्रशासित प्रदेशों की तर्ज पर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग की । सुश्री नीलम कपूर ने इस मुद्दे पर द्वीप समूह के उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया । लघु समाचार पत्र एसोसिएशन के बैनर तले मीडिया दल दिल्ली यात्रा पर गया है।

पुनर्राभ्यास प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन


पुनर्राभ्यास प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन

पोर्ट ब्लेयर (साई)। द्वीप यूथ क्लब की ओर से पोर्ट ब्लेयर के राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल परिसर में पर्यटक गाईड के लिए पुनर्राभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासन के पर्यटन निदेशालय तथा कला और संस्कृति निदेशालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को अंडमान के इतिहास विषय पर विस्तार से जानकारी दी गई।
इस मौके पर राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल की प्रभारी डॉ0 रशीदा इकबाल ने अंडमान के इतिहास पर अपने विचार रखे जबकि मदन मोहन सिंह ने शेर अली, वाइपर, रॉस तथा चाथम द्वीप के ऐतिहासिक बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। द्वीप यूथ क्लब के निदेशक शरदा राम ने बताया कि यह क्लब करीब पांच सौ युवाओं को पर्यटक गाइड का प्रशिक्षण दे चुका है। करीब तीन सौ युवा इन द्वीपों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम में पर्यटन निदेशालय की ओर से श्रीमती राबिया बीबी और फिरोज खान ने भी पर्यटक गाइड से जुड़ी समस्याओं की चर्चा की। क्लब के अध्यक्ष नीरज वैद ने घोषणा की कि द्वीप पर्यटन उत्सव के दौरान टूरिस्ट गाईड प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

रमन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा


रमन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा

(एन.के.श्रीवास्तव)

रायपुर (साई)। मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में मतदान हुआ। प्रस्ताव के विरोध में अड़तालीस मत पड़े। वहीं, प्रस्ताव के समर्थन में सैंतीस वोट मिले।
इस मतदान में बहुजन समाज पार्टी के दो विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव के खिलाफ अधिक वोट पड़ने के कारण राज्य सरकार विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रही। इससे पहले तीसरे दिन भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा  हुई। सदन में नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा अपना-अपना पक्ष रखने के बाद मतदान हुआ। वहीं, अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हुई।

इन्दिरा आवास असफल


इन्दिरा आवास असफल

रायपुर (साई)। सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया कि राज्य में इन्दिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में अपेक्षा के अनुरूप उपलब्धि नहीं मिल पाई हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे के सवाल के जवाब में पंचायत मंत्री श्री रामविचार नेताम ने बताया कि इन्दिरा आवास योजना के तहत डी.आर.आई. योजना से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार आठ-नौ से इस वर्ष अक्टूबर महीने तक चार जिलो के नवासी हितग्राहियों को हीे इस योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया गया हैं। योजना के उचित क्रियान्वयन नहीं होने के कारण बताते हुए मंत्री ने कहा कि सम्बन्धित बैंको से इस बारे में सहयोग नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष श्री चौबे ने सुझाव दिया कि इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार लक्ष्य तय करे और पायलट प्रोजेक्ट के जरिये हितग्राहियों को इस योजना का पूरा लाभ पहुंचाएं। 

टाटा स्टील के लिए दो हजार हेक्टेयर भूमि


टाटा स्टील के लिए दो हजार हेक्टेयर भूमि

रायपुर (साई)।  बस्तर के लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित टाटा स्टील  प्लांट के लिए लगभग दो हजार तिरालीस हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री दयालदास बघेल ने सदस्य संतोष बाफना के सवाल के लिखित जवाब में दी।
उन्होंने बताया कि अधिग्रहित भूमि में से लगभग सत्रह सौ चौंसठ हेक्टेयर निजी भूमि है। वहीं, एक सौ तिहत्तर हेक्टेयर शासकीय भूमि तथा एक सौ पांच हेक्टेयर वनभूमि है। उन्होंने बताया कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को अब तक लगभग बयालीस करोड़ सात लाख चवालीस हजार रूपए का मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं, करीब सत्ताईस करोड़ पैंतीस लाख़ सतहत्तर हजार रूपए का मुआवजा दिया जाना बाकी है। उद्योग मंत्री ने यह  भी बताया कि प्रस्तावित स्टील प्लांट की स्थापना के लिए स्थल सीमांकन की कार्रवाई चल रही है। 

विपक्ष के हंगामे से सत्र प्रभावित


विपक्ष के हंगामे से सत्र प्रभावित

(सतीश नेगी)

धर्मशाला (साई)। धर्मशाला में हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल कांग्रेस के हंगामे से सदन की कार्यवाही में कई बार बाधा पड़ी। जैसे ही प्रश्नकाल आरम्भ होने को था, विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कल दो स्थगन प्रस्ताव दिए हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए।
कांग्रेस ने रेणुका उपचुनाव में नोट के बदले वोट व शराब पकड़े जाने की घटना और असम राईफल्स भर्ती घोटाले में देहरा क्षेत्र की भाजपा नेत्री अनिता संदल के संलिप्त होने के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया।
विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम ने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हो हल्ले के बीच प्रश्नकाल जारी रखा और बाद में कुछ संसदीय कार्य भी निपटाए गए। इस दौरान कांग्रेस विधायक नारों के माध्यम से स्थगन प्रस्ताव को मंजूर करने की मांग करते रह। कांग्रेस का कहना था कि इन दोनों मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
हालांकि शोरगुल के बीच विधानसभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक ही चली और इसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। स्टोक्स इस बीच विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने सत्तापक्ष पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। धर्मशाला में विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष रेणुका उपचुनाव में नोट के बदले वोट व शराब और असम राईफल्स में फर्जी भर्तीवाड़े जैसे मुद्दों पर नियम 67 के तहत स्थगत प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा करना चाहती है मगर इसे स्वीकार न करना नियमों के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश से जुड़े मुद््दों पर चर्चा करना चाहती है और इन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। स्टोकस ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियम 67 के तहत इन मुद्दों पर चर्चा की अनुमति न देने पर विपक्ष सहमत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने रेणुका उपुचनाव में धन-बल व सरकारी तंत्र का दुरूपयोग किया जिससे भाजपा चुनाव जीतने के बावजूद भी नैतिक रूप से हार चुकी है।
वहीं दूसरी ओर एक भाजपा नेत्री द्वारा असम राईफल्स फर्जी भर्तीवाड़े में शामिल होकर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के हितों से खिलवाड़ किया है जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विपक्ष की नेता ने कहा कि सदन की बैठक से पहले कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
दूसरी ओर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सदन में विपक्ष के हंगामे को बेबुनियाद व अनुचित बताया है। विधानसभा परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी सत्र की अवधि कम होने की बात करती है वहीं दूसरी ओर हंगामा कर विपक्ष सदन का समय बर्बाद कर रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नीति और न ही नेता। धूमल ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करना या न करना, विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है व इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती और अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद हो हल्ला करना अशोभनीय व निंदनीय है।
उन्होंने कहा कि असम राईफल्स भर्ती घोटाले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इसकी निष्पक्ष रूप से जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रेणुका उपचुनाव के दौरान पकड़ी शराब के मामले में भी जांच चल रही है और सच्चाई जल्दी ही सामने आ जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि रेणुका में भाजपा की जीत से कांग्रेस बौखला गई है और दुष्प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित से जुड़े किसी भी मुद््दे पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है और विपक्ष को इसमें सहयोग देना चाहिए। 
उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद सिवनी में २४ पार्षद हैं इनमें भाजपा के १२ और कांग्रेस के १२ पार्षद हैं। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का है यह परिषद भाजपा के बहुमत वाली परिषद है किंतु उपाध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस पार्षद उपाध्यक्ष पद के लिये चुन लिये गये थे अब भाजपा के पार्षद चाहते हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष के साथ-साथ उपाध्यक्ष भी भाजपा का हो और इसी रणनीति को लेकर अविश्वास प्रस्ताव का बिगुल भाजपा पार्षदो द्वारा बजा दिया गया है।