शनिवार, 6 अप्रैल 2013

सत्ता के ढाई केंद्र का माडल!


सत्ता के ढाई केंद्र का माडल!


(लिमटी खरे)

देश की सियासी फिजां में इन दिनों बस एक ही बात पर चर्चा हो रही है कि कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह सही कह रहे हैं अथवा जनार्दन द्विवेदी। दोनों ही ने अपने अपने तरीके से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के प्रयोग को सफल और असफल करार दिया है। दिग्विजय सिंह की बात में वंशवाद की हिमायत की बू आती है तो द्विवेदी का कहना वंशवाद की समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है। भारत में ही इस बात का उदहारण मौजूद है कि यहां वंशवाद की परंपरा भी रही है तो वंशवाद से इतर ब्रितानी गोरों ने लंबे समय तक यहां राज भी किया है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का तिलिस्म दरक चुका है। कांग्रेस के अंदर अब नेहरू गांधी परिवार का चमत्कार ढहने पर है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही भ्रष्टाचार पर अपना मुंह बंद रखकर देश की जनता की नजरों से उतर चुके हैं। राहुल के अंदर देश को संभालने का माद्दा नजर नहीं आता है, वहीं दूसरी ओर टाईम मेग्जीन एक बार फिर पलनिअप्पम चिदम्बरम को ही मनमोहन सिंह का सक्सेसर बता रही है। देखा जाए तो सत्ता के दो नहीं ढाई केंद्र हैं देश में वर्तमान समय में!

देश पर आधी सदी से ज्यादा राज करने वाली सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस जिसे आजादी के उपरांत महात्मा गांधी ने भंग करने की सिफारिश की थी में स्वाधीनता के बाद से ही सामंतशाही हावी रही है। कांग्रेस के अंदर वंशवाद का बटवृक्ष किसी से छिपा नहीं है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के उपरांत इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वरूण गांधी, सियासी बियावान में विचरण कर रहे हैं। इनमें से मेनका और वरूण कांग्रेस से बाहर हैं।
नब्बे के दशक में नरसिंहराव और सीताराम केसरी ने कांग्रेस को कुछ समय तक नेहरू गांधी परिवार की छाया से दूर रखा किन्तु उसके बाद एक बार फिर इस बटवृक्ष पर निठल्ले बैठे कांग्रेसी अमर बेल जैसे परजीवी बनकर लदे रहे और कांग्रेस की बागडोर तथा सत्ता की धुरी एक बार फिर सोनिया गांधी के पास लाकर रख दी। जैसे ही राहुल गांधी सोचने समझने के लायक हुए उन्हें भी महिमा मण्डित करना आरंभ कर दिया गया।
राहुल गांधी भी इन कांग्रेस के मठाधाीशों के रंग में ही रंग गए। बाद में जब राहुल को अहसास हुआ कि उनके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है तो वे हतप्रभ रह गए। राहुल ने धीरे धीरे अपने कदम वापस खींचे और प्रधानमंत्री ना बनने की अपनी मंशा जाहिर कर दी। फिर क्या था राहुल को आगे कर सत्ता की मलाई चखने वाले निठल्लों को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने फिरसे राहुल के पीएम बनने की संभावनाओं को हवा देना आरंभ कर राहुल के मन में पीएम बनने की अभिलाषाएं जगाना आरंभ कर दिया।
कांग्रेस के इस तरह के शातिर नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह इक्कीसवीं सदी का दूसरा दशक है। जनता जाग चुकी है, मीडिया को प्रलोभन देकर आप अपने कब्जे में ले सकते हैं पर सोशल मीडिया ने अपनी जो दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है वह निश्चित तौर पर सियासी लोगों की पेशानी पर पसीने की बूंदे छलकाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है।
इतिहास साक्षी है कि देश पर आक्रमण कर बाबर से लेकर औरंजेब और बहादुर शाह जफर तक खानदानी राज रहा है। बादशाह अकबर ने इस देश पर पचास साल लगातार राज किया है। अकबर की न्यायप्रियता के कारण जो नींव रखी गई थी वह उनकी नाकारा आल औलादें सौ साल तक भुनाती रहीं। इसके बाद जब बहादुर शाह जफर ने देश पर राज किया तब कंपनी बहादुर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर पसारने के उपरांत लाल किले तक ही सिमट गया। उस वक्त राज जरूर जफर का था पर आदेश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चला करता था।
आज के दौर में यह उदहारण इसलिए भी प्रासंगिक माना जा सकता है क्योंकि आज राज नेहरू गांधी परिवार का ही चल रहा है। देश में उनकी मंशा कि बिना पत्ता भी नहीं खड़क रहा है। मनमोहन सिंह देश के वजीरे आजम जरूर हैं पर उनकी भी इतनी ताकत नहीं कि वे अपनी मर्जी से देश को चला सकें। देश की सत्ता और शक्ति का शीर्ष केंद्र सालों से 10 जनपथ यानी सोनिया गांधी का आवास ही बना हुआ है।
इक्कीसवीं सदी का सपना देशवासियों ने बड़े ही चाव के साथ देखा था। आज इक्कीसवीं सदी का तेरहवां साल आधा बीतने को है, पर इसके बाद भी आज देश की रियाया अपने आप को गोरे ब्रितानियों के बजाए स्वदेशी कालों की गुलाम समझ रही है। जनता को जो मिलना चाहिए वह उसे मिल ही नहीं पा रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति को देश की मुख्यधारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में दस सालों के लिए किया गया था। आज संविधान बने छः दशक से ज्यादा समय हो गया है पर देश के हुक्मरान इन्हें मुख्य धारा में ला नहीं पाए हैं, परिणामस्वरूप आज भी आरक्षण का जिन्न सामान्य वर्ग पर हावी है।
आज कांग्रेस की हालत इतनी गई गुजरी हो गई है कि वह जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के बजाए एक परिवार के भरोसे ही देश को हांकना चाह रही है। कांग्रेस के नेता एक परिवार विशेष के भाटचारण और महिमामण्डन को ही अपना मूल मंत्र मान रहे हैं। इन्हीं नेताओं के चलते इस परिवार के कथित युवा किन्तु वस्तुतः प्रोढ़ होते सदस्य को लोगों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है।
शिवसेना भी राहुल पर वार कर रही है तो भाजपा उन्हें आड़े हाथों ले रही है। राहुल कहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना पर उन्हें पीएम बनाने के लिए कांग्रेस महासचिव राजा दिग्विजय सिंह सारे घोड़े छोड़ने पर आमदा नजर आ रहे हैं। राजा दिग्विजय सिंह द्वारा सोनिया और मनमोहन सिंह के दो पावर सेंटर को गलत और असफल बताया जाकर नई बहस छेड़ दी जाती है।
इसकी काट के रूप में जनार्दन द्विवेदी सोनिया मनमोहन के दो पावर सेंटर वाले फार्मूले को सफल निरूपित करते हैं। समझ में नहीं आता कि दो राजनेता इस तरह परस्पर विरोधी बयान देकर जनता को भ्रमित क्यों करना चाह रहे हैं। इसके पीछे उनका क्या हिडन एजेंडा है। उधर टाईम पत्रिका एक बार फिर पूरी ईमानदारी के साथ मनमोहन के सक्सेसर के बतौर पलनिअप्पम चिदम्बरम का नाम आगे कर रही है।
दिग्विजय सिंह या जनार्दन द्विवेदी जो चाहे कहें पर वस्तुस्थिति यह है कि देश में सत्ता के दो नहीं ढाई केंद्र हैं। एक हैं 7, रेसकोर्स रोड़ पर रहने वाले प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह, दूसरी 10, जनपथ में निवासरत यूपीए चेयर पर्सन श्रीमति सोनिया गांधी और तीसरे 12, तुगलक लेन को आशियाना बनाने वाले राहुल गांधी। इस तरह देश में सत्ता के ढाई केंद्र अस्तित्व में हैं।
42 साल के अम्योच्योर पालीटिशिन राहुल गांधी आज भी अपनी मां श्रीमति सोनिया गांधी के मानिंद लिखा लिखाया भाषण पढ़ रहे हैं। उद्योगपतियों से रूबरू राहुल के भाषण के दौरान उनका एक पन्ना कहीं खो गया तो वे बोल उठे आई लास्ट। क्या यही अपरिपक्व राजनेता देश को इक्कीसवीं सदी का सपना दिखाने में सफल हो पाएंगे? कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की देश के हालातों और भ्रष्टाचार को छोड़कर अन्य बेमतलब के विषयों पर बयानबाजी को देखकर कहा जा सकता है कि -‘‘कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है . . .! (साई फीचर्स)

अब चीनी हुई नियंत्रण मुक्त


अब चीनी हुई नियंत्रण मुक्त

(शरद)

नई दिल्ली (साई)। सुरसा के मुंह के मानिंद बढ़ती मंहगाई की मार और अधिक झेलनी पड़ सकती है देश की रियाया को। जी हां मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने चीनी को नियंत्रण मुक्त करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में समिति की बैठक के बाद खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस ने बताया कि चीनी मिलों पर लेवी लगाने और चीनी जारी करने की नियंत्रित व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
श्री थॉमस ने कहा कि नियंत्रण हटाने के बाद सब्सिडी का बोझ मौजूदा २७ अरब रूपये से बढ़कर ५३ अरब रूपये हो जाएगा।  उन्होंने कहा कि वर्तमान सार्वजनिक प्रणाली के तहत सभी राज्यों को पहले की तरह ही चीनी मिलती रहेगी। राज्य अब पारदर्शी तरीके से चीनी खरीदने को स्वतंत्र होंगे।
उधर, इस फैसले की वकालत करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि इस फैसले से आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो निर्णय लिया गया है उससे एक बात साफ है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो चीनी मुहैया करवाई जाती है उसके दाम में बिल्कुल भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना अब 120 जिलों में


प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना अब 120 जिलों में

(महेश)

नई दिल्ली (साई)। सरकार के महत्वाकांक्षी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी कार्यक्रम को जुलाई से ७८ अन्य जिलों में भी लागू किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही यह कार्यक्रम देश के पांचवें हिस्से यानी १२० जिलों में लागू हो जायेगा। वृद्धों, विधवाओं तथा निशक्त जनों से संबंधित तीन पेंशन योजनाओं को भी जुलाई से इस कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा।
प्रधानमंत्री आज इस कार्यक्रम की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह कार्यक्रम इस साल पहली जनवरी से शुरू किया गया था। इसके तहत सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। पहले २६ योजनाओं के लिए ४३ जिलों में यह कार्यक्रम लागू किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि आज डीबीटी कार्यक्रम से संबधित एक बैठक में आंकड़ों के डिजिटीकरण, बैंक खाते खोलने, आधार में नामांकन तथा आधार नम्बरों का डाटाबेस तैयार करने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। 

कर्नाटक में एक्जिट पोल पर प्रतिबंध


कर्नाटक में एक्जिट पोल पर प्रतिबंध

(प्रदीप चौहान)

नई दिल्ली (साई)। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा चुनावों के दौरान किसी भी तरह के चुनावी पूर्वानुमान यानि एक्जिट पोल के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने पांच मई को होने वाले चुनाव से ४८ घंटे पहले के समय के दौरान इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी तरह की चुनावी सामग्री के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
चुनाव आयोग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसमें किसी भी तरह के ओपिनियन पोल या चुनावी सर्वेक्षण शामिल हैं। कर्नाटक में २२४ सदस्यों वाली विधानसभा को चुनने के लिये पांच मई को चुनाव हो रहे हैं और वोटों की गिनती आठ मई को होगी। वर्तमान कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो रहा है।