जिले के लिए नासूर बन गया है बरेला का पावर प्लांट!

जिले के लिए नासूर बन गया है बरेला का पावर प्लांट!

(प्रेम कुमार जैन)

घंसौर (साई)। लखनादौन विधानसभा के अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य घंसौर विकासखण्ड के ग्राम बरेला में लगने वाले देश के मशहूर उद्योगपति गौतम थापर के स्वामित्व वाले अवंथा समूह के सहयोगी प्रतिष्ठान् मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड का पावर प्लांट काम आरंभ करने के पहले ही सिवनी जिले के लोगों को करंट के झटके दे रहा है। कथित तौर पर घंसौर क्षेत्र के कुछ ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों के कब्जे में संयंत्र प्रबंधन पूरी तरह बेबस ही नजर आने लगा है।

बताया जाता है कि घंसौर क्षेत्र के कुछ ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों द्वारा क्षेत्र के भोले भाले आदिवासियों को जब चाहे तब गुमराह कर संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन पर बिठा दिया जाता हैं। बताया जाता है कि उक्त ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों द्वारा बाद में पावर प्लांट प्रबंधन से इन आदिवासियों को शांत कराने के एवज में लंबी रकम ऐंठ ली जाती है।

पिछले दिनों झाबुआ पावर लिमिटेड के इस पावर प्लांट को पानी प्रदाय करने के लिए बरगी बांध में गड़ाघाट से बरेला तक खींची जाने वाली पाईप लाईन के रास्ते में पड़ने वाले एक मंदिर को हटाने के लिए आदिवासी तैयार नहीं थे। संयंत्र के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इस मंदिर को हटाने के एवज में किसी बिचौलिए द्वारा एक करोड़ की राशि की मांग रखी गई थी।

सूत्रों ने आगे बताया कि जब मामला नहीं सुलटा तब संयंत्र प्रबंधन ने थक हार कर ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों की शरण में अपने आप को ले जाया गया। चर्चा है कि उक्त ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों को इस काम के लिए पच्चीस लाख और आंदोलन करने वालों को पांच लाख रूपए की राशि दी गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है यह बात तो संयंत्र प्रबंधन जाने या नेता नुमा ठेकेदार, पर जबसे बरेला में यह पावर प्लांट संस्थापित होना आरंभ हुआ है घंसौर क्षेत्र का अमन चैन छिन गया है।

2009 में पहली लोकसुनवाई के समय संयंत्र प्रबंधन ने क्षेत्र के लोगों के लिए लोक लुभावने वायदे किए थे। उस वक्त कहा गया था कि संयंत्र की संस्थापना का काम आरंभ होते ही क्षेत्र में खुशहाली आ जाएगी। लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए संयंत्र प्रबंधन द्वारा स्कूल खोले जाएंगे, बेहतर इलाज के लिए चिकित्सालय खोले जाएंगे।

जबसे काम आरंभ हुआ उसके बाद से घंसौर क्षेत्र के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि क्षेत्र के ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों ने संयंत्र प्रबंधन के साथ सांठगांठ कर आदिवासियों को छलना आरंभ कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस तरह के ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों द्वारा ग्रामीणों की भावनाएं भड़काकर उन्हें संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, और बाद में ग्रामीण जब आंदोलन करने लगते हैं तो ये लोग पीछे से हट जाते हैं और संयंत्र प्रबंधन से हाथ मिलकार अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं।

ग्रामीणों में संयंत्र प्रबंधन और इस तरह के ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों के प्रति रोष और असंतोष जमकर पनप रहा है। अप्रैल माह में संयंत्र के एक कर्मचारी फिरोज द्वारा चार साल की मासूम बाला के साथ किए गए दुराचार के उपरांत उसकी मौत हो गई थी। मासूम गुडिया की मौत पर भी इन ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों ने दुख नहीं जताया और एक बार फिर जाकर संयंत्र प्रबंधन के साथ खड़े होकर अपना उल्लू सीधा किया।

हाल ही में संयंत्र के एक सुरक्षा कर्मी ने आठवीं की एक कोमलांगी बाला को न केवल अश्लील इशारे किए वरन् उसके सामने सड़क पर नग्न भी हो गया था। इस मामले में भी घंसौर क्षेत्र में रोष पनप रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के ब्लेकमेलर नेता नुमा ठेकेदारों द्वारा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन को साध कर रखा गया है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन द्वारा गौतम थापर के स्वामित्व वाले इस पावर प्लांट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसी के चलते शांति का टापू घंसौर क्षेत्र अब आपराधिक गतिविधियों का केंद्र बनकर रह गया है।

एक दूसरे का दौना लुढ़काने में लगे भाजपाई

एक दूसरे का दौना लुढ़काने में लगे भाजपाई

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। भाजपा के संगठन महामंत्री अरविंद मेनन मंगलवार को सिवनी आ रहे हैं, वे कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। भाजपा के बीच चल रही है चर्चाओं के अनुसार अरविंद मेनन 13 अगस्त को प्राथमिक तौर पर सिवनी के चारों विधानसभा क्षेत्र के कुछ उम्मीदवारों की टिकिट लेकर आ रहे हैं।

अरविंद मेनन के सिवनी आगमन को लेकर भाजपा में दो दिनों से सुगबुगाहट व्याप्त है। दो दिनों से जिला मुख्यालय सिवनी वाली विधानसभा के उम्मीदवारों के बीच रस्साकशी तेज हो गई है। सिवनी सीट के लिए मुख्य रूप से वर्तमान विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, जिला भाजपाध्यक्ष नरेश दिवाकर, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, पूर्व जिला भाजपाध्यक्ष सुजीत जैन आदि के नाम सामने आ रहे हैं।

इन सभी संभावित दावेदारों के बीच अब एक नया प्रयोग चल रहा है जो सबसे अधिक चर्चित हो रहा है। इस प्रयोग में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए अब भाजपा के क्षत्रपों ने मीडिया मैनेजमेंट आरंभ कर दिया है। मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ खबरें प्लांट कर उसकी कटिंग के सहारे अपनी दावेदारी की फाईल मोटी करने के स्थान पर वे विरोधियों की दावेदारी ना हो पाए इसकी चिंता में तेजी से काम कर रहे हैं।

पिछले दिनों मीडिया में नीता पटेरिया, नरेश दिवाकर, राजेश त्रिवेदी आदि के कारनामे सुर्खियों में रहे हैं। रोजाना प्रदेश कार्यालय से लेकर दिल्ली कार्यालय में बैठे अपने आकाओं को अखबारों की इन कतरनों से आवगत कराया जा रहा है। साथ ही साथ यह अवश्य ही कहा जा रहा है कि भाई साहब भले ही हमारी टिकिट पक्की ना हो पर फलां की टिकिट कटना जरूरी है।

भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि पिछले दिनों सिवनी के एक प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा के दौरान अरविंद मेनन सिवनी में भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी राय दे चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि अरविंद मेनन का कहना था कि जिला भाजपाध्यक्ष नरेश दिवाकर ने उनके द्वारा भेजे गए बी फार्म पर शंका जाहिर की है।

सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा वर्तमान विधायक श्रीमति नीता पटेरिया के बारे मे अरविंद मेनन का कहना था कि उनका ‘‘कमिटमेंट‘‘ पूरा हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना देना बाकी नहीं रह गया है। रही बात राजेश त्रिवेदी की तो अरविंद मेनन ने राजेश त्रिवेदी को अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल निरूपित किया है। इतना ही नहीं अरविंद मेनन का मानना है कि जितनी देर में वे सिवनी में झगड़े सुलझाएंगे उतनी देर में तो वे कम से कम तीन जिलों का काम निपटा लेंगे।

इन बातों में सच्चाई कितनी है यह बात तो अरविंद मेनन ही जानते होंगे या फिर भाजपा का यह त्रिफला। पर भाजपा संगठन के लोगों की जुबान पर इस वाक्ये की चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। भाजपा के अंदरखाने से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो कांग्रेस के क्षत्रप हरवंश सिंह के अवसान के साथ ही भाजपा जिले में दिशा भ्रमित हो गई है। चर्चा तो यहां तक भी है कि सिवनी में भाजपा के संगठन को सालों साल तक हरवंश सिंह ने अपने हिसाब से हांका है।

वहीं, अब यह चर्चा भी तेज हो रही है कि सिवनी में भाजपाईयों की आपसी सर फटव्वल से आजिज आकर हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व सिवनी में नए चेहरे को उतारने का मन बना लें। नए चेहरे की संभावनाओं पर अरविंद मेनन के करीबी सूत्रों का कहना है कि सिवनी से निर्दलीय प्रत्याशी रहे दिनेश राय उर्फ मुनमुन उनकी नजरों में सबसे मुफीद प्रत्याशी हो सकते हैं।

सूत्रों के अनुसार ‘मनी पावर‘ एण्ड ‘मसल पावर‘ दोनों ही में दिनेश राय सिवनी के भाजपा नेताओं पर बीस बैठ रहे हैं। 13 जून को केंद्रीय मंत्री कमल नाथ के सिवनी आगमन के उपरांत कांग्रेस के दरवाजे दिनेश राय के लिए बंद हो गए बताए जा रहे हैं। इसके पूर्व भाजपा के एक युवा नेता के साथ दिनेश राय के दिल्ली में अनेक नेताओं की देहरी पर मत्था टेकने की चर्चाएं भी सिवनी के सियासी गलियारों में चल रही हैं।

एक वरिष्ठ भाजपाई ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि दिनेश राय को अगर भाजपा में लाया जाता है तो उनका विरोध करने का दावा करने वाले ही उनके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीता पटेरिया को टिकिट मिलने पर भाजपा के अनेक नेताओं ने दिनेश राय के चुनाव चिन्ह कप प्लेट का काम किया था। नीता पटेरिया का विरोध जबर्दस्त था पर वे चुनाव जीत गईं। अब दिनेश राय अगर भाजपा में आते हैं और उनका विरोध होता है तो उसका ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिनेश राय भाजपा से सिवनी विधानसभा का चुनाव आराम से जीत जाएंगे।

जिले में शिक्षा का दयनीय स्तर

जिले में शिक्षा का दयनीय स्तर

(शरद खरे)

शिक्षा के क्षेत्र में सिवनी जिले की स्थिति बेहद ही दयनीय प्रतीत हो रही है। मामला चाहे सरकारी स्तर पर संचालित शालाओं का हो या निजी तौर पर संचालित शालाओं का, हर जगह गफलत ही गफलत नजर आ रही है। संवेदनशील जिला कलेक्टर भरत यादव द्वारा जिले में शिक्षा के स्तर को उंचा उठाने के लिए लगातार ‘कठोर कदम‘ उठाने की बात कहकर ‘कड़े निर्देश‘ जारी किए जा रहे हैं, पर शिक्षा विभाग के कारिंदे हैं कि जिले के प्रशासनिक प्रमुख के निर्देशों को ही धता बताने से नहीं चूक रहे हैं।

जिले में कहीं भी चले जाएं वहां बच्चों विशेषकर प्राथमिक शाला के बच्चों के अध्ययन कक्षों को देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। जर्जर शाला भवनों में कहीं पानी टपक रहा है, कहीं सीलन भरी है तो कहीं कंबल कीड़े बच्चों पर गिर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी शालाओं में न तो खेल मैदान हैं न प्रयोगशालाएं और न ही कंप्यूटर लैब से सुसज्जित है स्कूल। कहने को शाला है, पर यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछिए कि वे किस कदर नारकीय पीड़ा के बीच अध्ययन् ग्रहण कर रहे हैं।

एक समय था जब अध्ययन् अध्यापन के स्थान को ‘गुरूकुल‘ की संज्ञा दी जाती थी। इस गुरूकुल में बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ संस्कार आधारित व्यवहारिक शिक्षा भी दी जाती थी। उस वक्त राजा हो या रंक अगर उसका पुत्र शिक्षा ग्रहण करने गुरूकुल गया है तो उसे गुरूकुल के नियम कायदों को मानना ही होता था। उस समय बच्चों को जंगल से लकड़ी काटना, गाय दुहना, दहलान लीपना, भोजन बनाना आदि अनिवार्य होता था, ताकि वे व्यवहारिक शिक्षा ले सकें। उस समय यह आवश्यक था।

समय बदलता गया गुरूकुलों का स्थान अंग्रेजी स्कूलों ने ले लिया। मूल्य आधारित व्यवहारिक शिक्षा हाशिए में ही चली गई। अब तो आम आदमी एक ही बात सोचता है कि वह अगर पैसा कमा रहा है तो बस दो बातों के लिए। एक तो हारी बीमारी में चिकित्सक को देने के लिए और दूसरा बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। आज के समय में बच्चों की पढ़ाई एक मिशन है। कल तक मकान बनाना और बच्ची की शादी करना एक मिशन माना जाता था, आज इसके मायने बदल चुके हैं।

जिले भर में संचालित सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में ‘दुकान विशेष‘ से कॉपी किताबें या यूनीफॉर्म खरीदने के लिए बच्चों को बाध्य किया जाता है। अब तो शालाओं में बच्चों को हाउस, समूह या ग्रुप में बांटकर उनकी पोशाक भी प्रथक रंग की कर दी गई है। इस पोषाक का लोअर बाजार में तीन से पांच सौ रूपए तथा टी शर्ट दो से पांच सौ रूपए में मिल पाती है। इस पर उस शाला का मोनो चस्पा होता है। इन टी शर्ट और लोअर की कीमत जालंधर या दिल्ली में महज तीस से पचास रूपए होती है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें यूनीफॉर्म बेचने के लिए शाला प्रबंधन को मोटी रिश्वत देनी होती है तो वे भला कहां से निकालेंगे पैसे? जाहिर है जेब पालक की ही कटनी है।

मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता तो बस मत पूछिए। जिला कलेक्टर खुद कई स्थानों पर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता चेक कर चुके हैं। आखिर क्या कारण है कि मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार सरकारी मुलाज़िम अपने कर्त्तव्यों के बजाए पैसा कमाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत के नुमाईंदे, यहां तक कि सांसद विधायक आखिर मौन क्यों हैं? क्या सांसद विधायक बता पाएंगे कि आज तक उन्होंने कितनी शालाओं में जाकर मध्यान्ह भोजन का निरीक्षण किया।

कांग्रेस भाजपा के संगठन प्रमुखों से लेकर मंत्री सांसद विधायक भी साल में दो तीन बार बच्चों के बीच बैठकर ‘लज़ीज‘ मध्यान्ह भोजन का लुत्फ उठाते हुए फोटो में मीडिया की सुर्खी बन जाते हैं पर क्या वे अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बता सकते हैं कि कितनी मर्तबा उन्होंने शालाओं में जाकर बन रहे मध्यान्ह भोजन का औचक निरीक्षण किया। क्या जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य नुर्माइंंदे, जनपद या ग्राम पंचायत के लोग कभी शाला जाकर इसके निरीक्षण का समय निकाल पाए?

जिले में सरकारी शालाओं में शिक्षकों की कमी साफ दिखाई पड़ती है। ग्रामीण अंचलों में पदस्थ सिवनी में रहने वाले शिक्षक रोज आना जाना करते हैं, क्या आदेगांव या शिकारा में पदस्थ शिक्षक सिवनी से बस का सफर तय कर वहां पहुंचने के बाद इस काबिल बचता होगा कि वह बच्चों को पढ़ा सके। शाम ढलते ही आखिरी बस का टाईम मिलाने के चक्कर में वह बच्चों को पढ़ाने के बजाए बार बार घड़ी ही देखता नजर आता है।

शालाओं में इंटरनेट और कंप्यूटर लेब होना जरूरी है। जिला मुख्यालय में ही इंटरनेट पार्लर्स में बच्चे प्रोजेक्ट की चीजें पार्लर संचालक से मांगते नजर आते हैं। एक बार पुनः अभिभावक की ही जेब तराशी होती है। क्या जिला शिक्षा अधिकारी ने कभी शालाओं विशेषकर निजी शालाओं में जाकर इस बात की जानकारी ली है कि निर्धारित मापदण्डों के हिसाब से उनकी कंप्यूटर लेब और इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं। जब इस मद में निजी शिक्षण संस्थाएं अभिभावकों से शुल्क लेती हैं तो इसका उपयोग बच्चों को करने देने के बजाए उन्हें प्राजेक्ट के लिए बाहर क्यों भेजा जाता है?

जिले के प्रभारी मंत्री नाना भाऊ माहोड़ के पास स्कूल शिक्षा विभाग है। जिले का सौभाग्य है कि संवेदनशील कलेक्टर भरत यादव की तैनाती यहां हुई है, नियम कायदों पर चलने वाले जिला शिक्षा अधिकारी रवि बघेल यहां पदस्थ हैं तब तो कम से कम जिले में शिक्षा का स्तर रसातल में नहीं जाना चाहिए। अगर यह हो रहा है तो जरूरत है आत्म मंथन की . . .।