ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्‍टिविटी

ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्‍टिविटी 

नई दिल्‍ली (साई)। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री श्री मिलिंद देवरा ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि सरकार ने 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्‍टिविटी प्रदान करने के लिए दिनांक 25 अक्‍तूबर, 2012 को राष्‍ट्रीय ऑप्‍टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन की स्‍कीम का अनुमोदन कर दिया है। इस स्‍कीम का उद्देश्‍य सार्वभौमिक सेवा दायित्‍व निधि (यूएसओएफ) का उपयोग करते हुए मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्‍तार करना है। एनओएफएन परियोजना का क्रियान्‍वयन विशेष उद्देश्‍य वाहक कंपनी नामत: बीबीएनएल द्वारा किया जा रहा है, जिसे बाद में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 25 फरवरी, 2012 को निगमित कर दिया गया। नेटवर्क का कार्य 2 वर्ष की समयावधि में पूरा किए जाने का प्रस्‍ताव है।

इसके अलावा, यूएसओएफ ने ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा के विस्‍तार में वृद्धि करने के लिए निम्‍नलिखित स्‍कीम भी आरंभ की हैं-

1. ग्रामीण वायरलाइन ब्रॉडबैंड स्‍कीम ग्रामीण तथा दूरस्‍थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा का विस्‍तार करने के लिए है। इस स्‍कीम के अंतर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2014 तक अलग-अलग प्रयोक्‍ताओं तथा सरकारी संस्‍थाओं को 8,88,832 वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्‍शन प्रदान करेगा। दिनांक 30.06.2012 की स्थिति के अनुसार कुल 3,75,648 ब्रॉडबैंड कनेक्‍शन प्रदान किए गए हैं।

2. (1) ''असम में अंतरा जिला सब-डिवीजन मुख्‍यालय जिला मुख्‍यालय ओएफसी नेटवर्क का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन''

इस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्‍कीम के तहत दिनांक 12.02.2010 से 18 महीनों की अवधि के भीतर असम के 27 जिलों में 354 स्‍थानों को जोड़ा जाएगा। फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 177 नोडों की संस्‍थापना हो गई है।

(2) ''पूर्वोत्‍तर-2 सर्किल (अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड राज्‍यों को शामिल करते हुए) के अंतरा जिला सब-डिवीजन मुख्‍यालय जिला मुख्‍यालय ओएफसी नेटवर्क के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन, सृजन और प्रबंधन''

इस स्‍कीम के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड राज्‍यों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क संवर्द्धन का कार्य आरंभ किया गया है। यह ओएफसी स्‍कीम, करार पर हस्‍ताक्षर होने की तारीख से 30 माह की अवधि के भीतर 30 जिलों के 407 स्‍थानों को जोड़ेगी।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के पास उपलब्‍ध मौजूदा अवसंरचना का उपयोग करते हुए बेस स्‍टेशनों जैसी वायरलेस ब्रॉडबैंड अवसंरचना के निर्माण हेतु सब्सिडी के माध्‍यम से वित्‍तीय सहायता प्रदान करने के लिए ''ग्रामीण वायरलेस ब्रॉडबैंड स्‍कीम'' की परिकल्‍पना की गई है। इस स्‍कीम में लगभग 5 लाख गांवों को 512 केबीपीएस की गति से ब्रॉडबैंड कवरेज प्रदान की परिकल्‍पना की गई है। इस स्‍कीम के त‍हत अखिल भारत आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करने की परिकल्‍पना की गई है।

यह स्‍कीम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया। इस स्‍कीम का निविदा मसौदा अप्रैल, 2011 में वेबसाइट पर डाल दिया गया/सार्वजनिक कर दिया गया ताकि हितधारकों की इस बारे में टिप्‍पणियां प्राप्‍त हो सकें। स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन की तिथि से 5 वर्षों अर्थात 2015 तक ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने सबंधी 3जी/बीडब्‍ल्‍यूए लाइसेंसधारकों के मौजूदा अनिवार्य रॉलआउट दायित्‍वों, जो उन्‍हें आवंटित स्‍पेक्‍ट्रम में उल्‍लेखित है, के मद्देनजर इस स्‍कीम को स्‍थगित कर दिया गया है। इस दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर अवसरंचना के विस्‍तार की राष्‍ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) स्‍कीम आरंभ कर दी गई है ताकि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के अभिगम नेटवर्क में विभिन्‍न प्रौद्योगिकियों के माध्‍यम से बॉडबैंड सुविधा की उपलब्‍धता में वृद्धि करने हेतु सभी श्रेणियों के दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा इस स्‍कीम का उपयोग किया जा सकता है।

बीडब्‍ल्‍यूए/3जी प्रचालकों द्वारा वर्ष 2014-15 तक अपने रॉल आउट दायित्‍व को पूरा किए जाने और इसके समानांतर एनओएफएन इको प्रणाली तैयार किए जाने के बाद इस स्‍कीम की समीक्षा की जाएगी। बॉडबैंड सुविधा के विस्‍तार पर एनओएफएन परियोजना के प्रभाव का भी वर्ष 2015 में आकलन किया जा सकता है ताकि इसमें आने वाले अंतराल का निर्धारण किया जा सके। तदनुसार वायरलेस ब्रॉडबैंड स्‍कीम की समीक्षा करके उस समय बाजार द्वारा पूरा नहीं किए गए अंतराल को पुन: निर्धारित किया जाएगा।

अपर्याप्‍त हैं मोबाइल टावर

अपर्याप्‍त हैं मोबाइल टावर 

नई दिल्‍ली (साई)। दूरसंचार सेवाओं के लि‍ए मौजूदा स्‍पेक्‍ट्रम संबंधी जरूरतों तथा उपयोग की वजह से, कुछ फ्रीक्‍वेंसी बैंडों में स्‍पेक्‍ट्रम की कमी है। सेवा प्रदाता स्‍वयं अपने टावरों की स्‍थि‍ति‍एवं संख्‍या के बारे में नि‍र्णय अपनी तकनीकी एवं व्‍यावसायि‍क अपेक्षाओं के मद्देनज़र लेते हैं। फि‍लहाल, देश में लगभग 7.5 लाख से अधि‍क मोबाइल टावर हैं तथा संबंधि‍त सेवा प्रदाताओं द्वारा और मोबाइल टावरों की स्‍थापना नि‍यमि‍त रूप से की जा रही है। अधि‍क टावरों की संस्‍थापना से नेटवर्क कवरेज बेहतर हो सकती है।

बीएसएनएल ने सरकार की सार्वभौमि‍क सेवा दायि‍त्‍व नि‍धि‍ (यूएसओ) के माध्‍यम से वि‍शेषकर ग्रामीण/सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनेक मोबाइल टावरों की स्‍थापना की है। जहां तक मोबाइल टावरों से नि‍कलने वाले विद़्युतचुंबकीय वि‍कि‍रण की बात है, सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को बेस ट्रांसरिसीवर स्‍टेशनों ‍(बीटीएस) द्वारा विद़्युतचुंबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) दुष्‍प्रभाव संबंधी वि‍कि‍रण मानकों के क्रि‍यान्‍वयन के बारे में समय-समय पर निर्देश जारी कि‍ए हैं।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगि‍की मंत्रालय में राज्‍य मंत्री श्री मि‍लिन्‍द देवरा ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लि‍खि‍त उत्‍तर में यह जानकारी दी। ‍

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल का खराब मोबाइल नेटवर्क पर बोले देवडा

बीएसएनएल तथा एमटीएनएल का खराब मोबाइल नेटवर्क पर बोले देवडा 

नई दिल्‍ली (साई)। संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री श्री मिलिंद देवरा ने लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के ग्राहकों को कभी-कभी सेवा की गुणवत्‍ता से संबंधित समस्‍याओं का सामना करना पड़ता है। तथापि, बीएसएनएल एवं एमटीएनएल सामान्‍यत: दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्‍ता संबंधी बेंचमार्कों का अनुपालन कर रहे हैं तथा विभिन्‍न राज्‍यों में अपर्याप्‍त मोबाइल नेटवर्क तथा असंतोषजनक दूरसंचार सेवा की वजह से बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के बेसिक और मोबाइल टेलीफोन के अधिकांश ग्राहक प्राइवेट कंपनियों के टेलीफोन कनेक्‍शन नहीं ले रहें हैं। मोबाइल टेलीफोन के मामले में जून 2012 तथा बीएसएनएल के सिर्फ 0 6 प्रतिशत ग्राहकों ने दूसरी कंपनियों की सेवाओं को अपनाया था, एमटीएनएल के संदर्भ में यह आंकड़ा 1.79 प्रतिशत है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण तिमाही निष्‍पादन निगरानी रिपोर्टो के माध्‍यम से विभिन्‍न दूरसंचार सेवाओं की सेवा की गुणवत्‍ता की निगरानी करता रहा है। मोबाइल कवरेज के लिए निर्धारित पैरामीटर की तुलना में किये गये निष्‍पादन का आंकलन ड्राइव टेस्‍ट के माध्‍यम से किया जाता है। दिल्‍ली एवं मुंबई में एमटीएनएल नेटवर्क तथा चुनिंदा शहरों में बीएसएनएल नेटवर्क का ड्राइव टेस्‍ट प्रचालक के सहयोग से ट्राई द्वारा नियुक्‍त स्‍वतंत्र एजेंसी द्वारा किया गया ताकि मार्च, 2012 को समाप्‍त हुई तिमाही के दौरान सेवा की गुणवत्‍ता की जांच तथा आंकलन किया जाए सके। इन रिपोर्टो से यह पता चलता है कि यद्यपि इनमें से अधिकांश स्‍थानों में सेवा का कवरेज सौ प्रतिशत नहीं है तथापि बीएसएनएल एवं एमटीएनएल का सेवा निष्‍पादन अन्‍य सेवा प्रदाताओं द्वारा करायी जा रही सेवा के अनुरूप ही है।

ट्राई सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की गुणवत्‍ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्‍न प्रयास कर रहा है। इनमें से कुछ प्रयास निम्‍नलिखित है -

• ट्राई सेवा की गुणवत्‍ता हेतु निर्धारित विभिन्‍न पैरामीटरों के बेंचमार्कों के आधार पर सेवा प्रदाताओं के निष्‍पादन की निगरानी तिमाही एवं मासिक निष्‍पादन निगरानी रिपोर्टो के माध्‍यम से करता रहा है। इसके अलावा, अंतर्संयोजन संकुलन बिंदु की निगरानी भी मासिक आधार पर की जा रही है।

• ट्राई सेवा की गुणवत्‍ता संबंधी बेंचमार्कों में होने वाल कमियों को दूर करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता रहा है।

स्‍पीड पोस्‍ट संबंध में लोकसभा में बोले पायलट

 स्‍पीड पोस्‍ट संबंध में लोकसभा में बोले पायलट 

नई दिल्‍ली (साई)। स्‍पीड पोस्‍ट सेवाएं संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्‍य मंत्री श्री सचिन पायलट ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि डाक विभाग के डाक नेटवर्क को इष्‍टतम बनाने संबंधी परियोजना के तहत स्‍पीड पोस्‍ट केन्‍द्रों के नेटवर्क एवं संख्‍या को हाल ही में पुनर्गठित किया गया है। ये स्‍पीड पोस्‍ट केन्‍द्र या तो राष्‍ट्रीय स्‍पीड पोस्‍ट छंटाई हब हैं या अन्‍तरा सर्किल छंटाई हब हैं। 89 राष्‍ट्रीय स्‍पीड पोस्‍ट छंटाई हब तथा 105 अंतरा सर्किल छंटाई हब हैं। वर्ष 2012-13 में नए छंटाई हब अथवा अन्‍तरा सर्किल हब बनाने का कोई नया प्रस्‍ताव नहीं है। डाक विभाग सेवाओं में खामियों पर ध्‍यान देता है तथा स्‍पीड पोस्‍ट सेवा के संबंध में प्राप्‍त शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है और शिकायतें समयबद्ध तरीके से निपटाई जाती हैं। डाक विभाग के पास सभी डाक डिवीजनों में कस्‍टमर केयर केन्‍द्रों के माध्‍यम से शिकायतों के त्‍वरित निपटान हेतु एक सुस्‍थापित तंत्र है। सम्‍पूर्ण देश में स्‍पीड पोस्‍ट सेवा की गुणवत्‍ता में सुधार हेतु नेटवर्क पुनर्गठित किया गया है। विभाग शीघ्रता से डाक की प्रोसेसिंग हेतु दिल्‍ली एवं कोलकाता में स्‍वचालित डाक प्रोसेसिंग केन्‍द्रों को शीघ्र ही चालू करने जा रहा है। इसके अलावा स्‍पीड पोस्‍ट वस्‍तुओं के लिए प्रेषण की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया के दौरान ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की गई है। इससे प्राइवेट कोरियर्स के साथ प्रभावी प्रतिस्‍पर्धा में विभाग को मदद मिलेगी।

प्रशिक्षण के बाद 12 आईएएस की पदस्‍थापना

प्रशिक्षण के बाद 12 आईएएस की पदस्‍थापना 

(सोनल सूर्यवंशी) 

भोपाल (साई)।  लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण के बाद 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 12 अधिकारी की नवीन पद-स्थापना की गई है।

श्री अनय द्विवेदी सहायक कलेक्टर खंडवा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला छतरपुर, श्रीमती तन्वी सुंदरियाल बहुगुणा सहायक कलेक्टर ग्वालियर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, श्री तरूण राठी सहायक कलेक्टर राजगढ़ को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिपारिया, जिला होशंगाबाद, श्री गणेश शंकर मिश्रा सहायक कलेक्टर सिंगरौली को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई, जिला बैतूल, श्री अभिजीत अग्रवाल सहायक कलेक्टर सिवनी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर, जिला सतना, श्री कर्मवीर शर्मा सहायक कलेक्टर होशंगाबाद को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीना, जिला सागर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई का अतिरिक्त प्रभार, श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह सहायक कलेक्टर सागर को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, जिला सिवनी, श्री अनुराग चौधरी सहायक कलेक्टर छिन्दवाड़ा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डबरा, जिला ग्वालियर, श्री भास्कर लक्षकार सहायक कलेक्टर शहडोल को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चंदेरी, जिला अशोकनगर, श्री आशीष सिंह सहायक कलेक्टर कटनी को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर, जिला बालाघाट पदस्थ किया गया है।

सुश्री शनमुगा प्रिया आर. सहायक कलेक्टर सिंगरौली के पद पर यथावत पदस्थ रहते हुए लैण्ड एक्वीजीशन का कार्य भी करेेंगी। श्री धनराजू एस अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) इटारसी, जिला होशंगाबाद भी यथावत पदस्थ रहेंगे।

जन-कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करने वालों को भेजें जेल

जन-कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करने वालों को भेजें जेल

(नन्‍द किशोर) 

भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि जो अधिकारी-कर्मचारी जन-कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करते हुए पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए जेल भेजें। उन्होंने विद्युत मण्डल के ऐसे प्रकरणों पर भी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऐसे महाविद्यालयों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के लिये कहा, जो निर्देशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण में भी लापरवाही कर रहे हैं।

समाधान ऑन-लाइन में सीहोर जिले की तहसील श्यामपुर के मुख्तयार नगर के किसान मोहम्मद खाँ ने शिकायत की कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अनिल नायर ने सांठगांठ कर उनके नाम से 14 लाख से अधिक का ऋण ले लिया है। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिये कि वे पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता देते हुए सम्पत्ति के कागज वापसी के लिये अदालत के समक्ष आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने जिले में इस तरह के अन्य प्रकरणों में भी तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के लिये कहा।

खनियाधाना जिला शिवपुरी के छात्र अजब सिंह अहिरवार ने गुरुकृपा नर्सिंग कॉलेज, मुरार, ग्वालियर में नियमित अध्ययन के बाद पिछले 3 वर्ष से छात्रवृत्ति की राशि न मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ग्वालियर ने बताया कि निरीक्षण के बाद उक्त पते पर यह संस्था नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को भोपाल से एक जाँच दल भेजकर संस्था की विस्तृत जाँच के निर्देश दिये। उन्होंने कलेक्टर को पीड़ित विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का भुगतान करवाने के भी निर्देश दिये। छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल के जीतेन्द्र सिंह यादव ने भी अपनी शिकायत रखी। उन्होंने बताया कि उनके साथ 32 अन्य छात्रों को वर्ष 2010-11 की पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही कर छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये।

समाधान ऑन-लाइन में मंदसौर जिले की तहसील सीतामऊ के ग्राम बाजखेड़ी के किसान केसरीमल ने शिकायत की कि उनके खेत में वर्ष 1998 से विद्युत कनेक्शन के तार कटे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर मंदसौर को जाँच कर आवेदक की समस्या का हल करने को कहा। उन्होंने विद्युत मण्डल के अध्यक्ष को निर्देश दिये कि वे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करें, जिससे किसानों को बिजली के अनावश्यक बिल न मिलें।

समाधान ऑन-लाइन में नरसिंहपुर के बसोरीलाल गोंड ने निजी जमीन में सागौन के पेड़ की कटाई की अनुमति दिलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर नरसिंहपुर एवं वन मण्डलाधिकारी को निजी भूमि में वृक्षों की कटाई की प्रक्रिया को सरल करते हुए आवेदक की समस्या हल करने को कहा। ग्राम बहारपुर तहसील खुरई जिला सागर के कीरत गोंड ने कूल्हे के आपरेशन में मदद दिये जाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि आवेदक को आपरेशन के लिये 81 हजार की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदक को 11 अगस्त को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को राज्य बीमारी सहायता निधि से राशि स्वीकृत होने के बाद तत्काल उपचार सुविधा के इंतजाम किये जाने चाहिये।

समाधान ऑन-लाइन में भिण्ड तहसील लहार के किसान रामहेत बघेल के बलराम तालाब की राशि के भुगतान, विदिशा के ग्राम रेवरा के गुबरा काछी को उनकी जमीन के नक्शे दिलाने एवं उनकी भूमि के पास से रास्ता खोलने के संबंध में कलेक्टर को निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के राजस्व संबंधी प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ हल किया जाये। सिवनी के मोहम्मद साबिर खान ने शिकायत की कि उनके अनूपपुर में करवाए गए रजिस्ट्रेशन को फर्जी बताकर उनको छिन्दवाड़ा से नागपुर के लिये दिया गया बस लायसेंस रद्द कर दिया है। आवेदक ने बताया कि केवल उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, जबकि अन्य 145 वाहन जो उस दिनांक में पंजीकृत किये गये थे, के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। कलेक्टर अनूपपुर को इस प्रकरण में विस्तृत जाँच कर उस दिनांक के समस्त रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रतिवेदन देने को कहा गया। समाधान ऑन-लाइन में शासकीय कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान संबंधी प्रकरण भी प्रस्तुत किये गये। पन्ना के श्रमिक रामनरेश ने शिकायत की कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में मिलने वाली प्रसूति सहायता राशि नहीं मिली है। कलेक्टर पन्ना ने बताया कि इस प्रकरण में जाँच कर आवेदक को योजना राशि उपलब्ध करवाई गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी दिये निर्देश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑन-लाइन में कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम की संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रशंसा हुई है। उन्होंने कलेक्टरों से लोक सेवा केन्द्रों के सतत निरीक्षण, चिन्हित सेवाओं में दोषियों के खिलाफ जुर्माना एवं पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से जन एवं पशु हानि के प्रकरणों में मुआवजा राशि का तत्काल भुगतान हो। उन्होंने संबंधित जिलों में फसलों को पहुँचे नुकसान का राजस्व एवं कृषि अधिकारियों से मिलकर तत्काल आकलन कर रिपोर्ट देने के लिये भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में बारिश के बाद उल्टी-दस्त एवं अन्य वर्षा जनित बीमारी न फैले इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल दौरा कर वहाँ चिकित्सा के समुचित इंतजाम करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धान उपार्जन के रजिस्ट्रेशन कार्य को तत्परतापूर्वक करने, फीडर सेपरेशन के कार्य में लगातार नजर रखने के लिये भी कलेक्टरों को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिये निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। समाधान ऑन-लाइन में मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

अभियंता पद पर भर्ती के आवेदन 21 अगस्त तक आमंत्रित

अभियंता पद पर भर्ती के आवेदन 21 अगस्त तक आमंत्रित

भोपाल (साई)।  मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल द्वारा जूनियर इंजीनियर तथा सहायक इंजीनियर के पदों पर विभागीय कर्मचारियों से 21 अगस्त तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। ऐसे विभागीय कर्मचारी, जिन्होंने सेवा में रहते हुए विद्युत मंडल की अनुमति से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल अथवा इलेक्ट्रानिक्स में डिप्लोमा प्राप्त किया है, से जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

ऐसे विद्युत मंडल कर्मचारियों से, जिन्होंने सेवा में रहते हुए विद्युत मंडल की अनुमति से इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की है, उनसे सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

कंपनी ने विभागीय कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे कंपनी की वेबसाइट wss.mpcz.co.in   पर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र कर्मचारियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र अपने नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से कंपनी मुख्यालय में भेजना होंगे।

रैन-बसेरा का होगा आधुनिकीकरण एवं गौ-शाला में सुधार

रैन-बसेरा का होगा आधुनिकीकरण एवं गौ-शाला में सुधार

(दीप्ति) 

भोपाल (साई)। हमीदिया अस्पताल परिसर स्थित रैन-बसेरा का मरीजों की सुविधा के लिए होगा आधुनिकीकरण तथा शीतलदास बगिया स्थित गौ-शाला में सुधार कार्य किया जाएगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा भोपाल गैस राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने आज अपने भ्रमण में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।

मंत्री श्री गौर ने निर्देशित किया कि हमीदिया अस्पताल के रैन-बसेरे में पुरूष एवं महिलाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय के निर्माण के साथ टाइल्स लगाने एवं शेड नवीनीकरण कार्य गैस-राहत विभाग शीघ्र करवाए। उन्होंने भ्रमण के दौरान मरीजों की सेवा करने वाली महिला श्रीमती सविता को जन-सहयोग से एकत्रित राशि भेंट की। श्री गौर ने बड़े तालाब स्थित शीतलदास की बगिया स्थित रामघाट का अवलोकन भी किया। उन्होंने घाट में आवश्यक सुधार कार्य तथा बगिया स्थित गौ-शाला में शेड बनाने तथा फर्श में गिट्टी डालने के निर्देश भी दिए।

बोट क्लब का अवलोकन

मंत्री श्री गौर ने बड़े तालाब स्थित बोट क्लब का भी अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि हाल में हुई बरसात से तालाब का जल स्तर बढ़कर 1663.50 फुट हो गया है। श्री गौर ने बोट क्लब पर रेलवे द्वारा बदरपुर आसाम से लाकर स्थापित किए गए भाप के इंजिन को भी देखा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने बोट क्लब पर भाप इंजिन लगवाने के लिए मंत्री श्री गौर को बधाई दी। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे विभाग इंजिन के अलावा सिग्नल लगाने के साथ ही भोपाल स्टेशन का पुराना मॉडल भी बनाएगा। श्री गौर ने भाप इंजिन की आवाज एवं सीटी की ध्वनि की व्यवस्था के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर समाजसेवी सर्वश्री कृष्णकांत चौरसिया, राममोहन साहू, सुहेल भाई, ताबिश, गैस राहत आयुक्त श्री एम.के.वार्ष्णेय, उप सचिव श्री के.के. दुबे, नगर निगम के अधिकारी श्री उदित गर्ग आदि साथ थे।

मुख्यमंत्री पेयजल योजना में मिलेगी हर घर में नल कनेक्शन लगाने की सुविधा

मुख्यमंत्री पेयजल योजना में मिलेगी हर घर में नल कनेक्शन लगाने की सुविधा

(संतोष पारदसानी) 

भोपाल ( साई) । मुख्यमंत्री पेयजल योजना में अब प्रदेश के ग्रामों में घर-घर नल कनेक्शन लगाने की सुविधा दी जायेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। हर गॉव सड़क से जुड़ेगा। प्रत्येक निवास के घर में स्वच्छ शौचालय बनाया जायेगा। इसके साथ आदर्श ग्राम की परिकल्पना तभी साकार होगी जब प्रत्येक ग्रामवासी के घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की त्रैमासिक समीक्षा कर रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन और मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि पेयजल योजनाएँ आगामी 30 वर्ष की आबादी के मान से बनायी जायं। उन्होंने पेयजल गुणवत्ता के लिये चिन्हित सभी ग्रामों में निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता ठीक करने की कार्रवाई के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि घोषणाओं का क्रियान्वयन भी समय-सीमा के भीतर हो। घोषणा के तत्काल बाद विभागीय दायित्व सुनिश्चित कर संबंधित विभाग को कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जाय।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुनः निर्देश दिये कि निर्माण विभाग भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र विकसित करने के लिये विलंब रोकें। कार्य का ई मेजरमेंट करवायें तथा समय पर ई-पेमेंट हो।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में चल रही नल-जल योजनाओं और शत-प्रतिशत हेण्डपम्प की जानकारी वेबसाइट बनाकर नेट से जोड़ी गयी है। इससे प्रतिदिन की अद्यतन स्थिति ज्ञात रहती है। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समूह नल-जल प्रदाय योजनाओं एवं मल-जल निकास तथा उपचार योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन, संधारण तथा समन्वय के लिये मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया है। प्रथम चरण में 675 करोड़ रूपये लागत की सतही स्त्रोत आधारित 27 समूह योजनाएँ चिन्हित कर प्राक्कलन तैयार किया गया है। योजनाओं के उत्कृष्ट प्रबंधन का अध्ययन करने के लिये विभागीय अधिकारियों के दल देश के अन्य राज्यों के दौरे पर भेजे गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान का बैठक में कहना था कि शुद्ध पेयजल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और इसकी उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

मध्यप्रदेश पर्यटन को ‘‘टूडेज ट्रेवलर’’ अवार्ड

मध्यप्रदेश पर्यटन को ‘‘टूडेज ट्रेवलर’’ अवार्ड

(प्रियंका श्रीवास्‍तव) 

नई दिल्‍ली (साई)। गिल इंडिया कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में ''टूडेज ट्रैवलर'' पत्रिका के 15वें वार्षिक समारोह में मध्यप्रदेश पर्यटन को टूडेज ट्रेवलर-2012 का पुरस्कार श्री सुबोधकांत सहाय, केंद्रीय पर्यटन मंत्री द्वारा दिया गया। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को यह पुरस्कार बेस्ट ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए दिया गया। यह पुरस्कार निगम के अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव द्वारा श्री रमेश सिप्पी निर्माता एवं निर्देशक के विशेष आतिथ्य में ग्रहण किया गया।

कार्यक्रम में पर्यटन संबंधी कॉफी टेबल बुक ''टूडेज ट्रेवलर'' का विमोचन भी किया गया। उल्लेखनीय है कि निगम को इसी वर्ष राष्ट्रपति द्वारा देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 4 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। टूडेज ट्रेवलर अवार्ड पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यो के लिए दिया जाता है।

श्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि देश में पर्यटन का कार्य क्षेत्र पर्यटन-स्थलों के विकास एवं पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि तक सीमित नहीं है। वरन् पर्यटन के माध्यम् से रोज़गार उपलब्ध करवाने की असीम संभावनाऍं हैं।

बाढ़ प्रभावित 17 जिलों को मिली 8.18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत

बाढ़ प्रभावित 17 जिलों को मिली 8.18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत

(राजेश शर्मा) 

भोपाल (साई)। राज्य शासन ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिये प्रदेश के 17 जिलों को 8 करोड़ 18 लाख रुपये की अतिरिक्त राहत सहायता राशि आवंटित की है। ये जिले हैं- सीधी, इंदौर, सीहोर, बुरहानपुर, हरदा, देवास, कटनी, खरगोन, होशंगाबाद, सिवनी, विदिशा, जबलपुर, रीवा, छिन्दवाड़ा, सिंगरौली, खण्डवा और दमोह।

इस राशि में से सर्वाधिक 2 करोड़ 80 लाख की राशि सीहोर को दी गई है। इसी तरह देवास को डेढ़ करोड़, विदिशा और रीवा को 50-50 लाख, हरदा को 60 लाख, इंदौर को 40 लाख, सीधी, जबलपुर को 10-10 लाख, खण्डवा को 35 लाख, सिंगरौली को 24 लाख, छिन्दवाड़ा को 22 लाख, सिवनी को 12 लाख और खरगोन को 20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जिले को बाढ़ प्रभावितों को राहत सहायता के लिये पहले ही 5 करोड़ रुपये की राशि अग्रिम आवंटन के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस राशि में से सभी जिलों को 10-10 लाख रुपये दिये गये हैं।

कांग्रेस के लिए मजबूरी बन चुके हैं विलासराव

कांग्रेस के लिए मजबूरी बन चुके हैं विलासराव

(लिमटी खरे)

भले ही विलासराव देशमुख पर आदर्श सोसायटी जैसे घोटालों का स्याह साया हो या फिर 26/11 हमले के उपरांत अपने साथ निर्देशक रामगोपाल वर्मा को ले जाने का आरोप, पर वे कांग्रेस की मजबूरी ही बन चुके हैं। अपेक्षाकृत युवा और उत्साही होने के साथ ही साथ देशमुख की पकड़ से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का शायद ही कोई औद्योगिक या घराना छूटा हो। देशमुख की कार्यशैली के आज भी कांग्रेस में अनेक नेता कायल हैं। कांग्रेस में विलास राव देशमुख को शरद पंवार के विकल्प के बतौर देखा जाता है।

सियासी गलियारों में कहा जाता है कि व्यवसायिक घरानों की बैसाखी के बिना एक कदम भी चलना सियासी पार्टियों के लिए पसीना निकालने जैसा दुष्कर काम है। कांग्रेस में एक समय में शरद पंवार को इसका सूत्रधार माना जाता था। सोनिया के विदेश मूल के मुद्दे के बाद कांग्रेस से बिदा लेकर राकांपा के गठन के साथ ही कांग्रेस में व्यवसायिक घरानों के साथ सूत्रधार की कमी शिद्द से महसूस की जाने लगी।

इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस के उद्योगपति सांसदों पर डाली गई पर वे निष्काम ही साबित हुए। इसके उपरांत जब विलास राव देशमुख सूबाई राजनीति में पायदान चढ़ने लगे तब उन्होंने इस वेक्यूम को काफी हद तक खत्म करने का प्रयास किया। अपनी शैली में काम करते हुए विलास राव देशमुख ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगभग सभी छोटे, बड़े घरानों से रिश्तों की डोर मजबूत कर डाली।

विलासराव देशमुख का जन्म 26 मई 1945 को लातूर जिले के बाभालगांव के एक मराठा परिवार में हुआ था। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से विज्ञान और ऑर्ट्स दोनों में स्नातक की पढ़ाई की है। पुणे के ही इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। विलासराव ने युवावस्था में ही समाजसेवा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सूखा राहत कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विलासराव देशमुख और उनकी पत्नी वैशाली देशमुख को तीन बेटे हैं। अमित देशमुख, रितेश देशमुख और धीरज देशमुख। अमित देशमुख लातूर से विधायक हैं। जबकि रितेश देशमुख जानेमाने बॉलीवुड कलाकार हैं।

विलासराव देशमुख ने अपना सियासी सफर जमीनी स्तर से आरंभ किया यही उनकी सियासत की पायदान चढ़ने में सबसे बड़ी सहायक बात साबित हुई। विलासराव देशमुख ने पंचायत से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और पहले पंच और फिर सरपंच बने। वो जिला परिषद के सदस्य और लातूर तालुका पंचायत समिति के उपाध्यक्ष भी रहे। विलासराव युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे और अपने कार्यकाल के दौरान युवा कांग्रेस के पंचसूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने की दिशा में भी काम किया।

इसके बाद विलासराव देशमुख ने राज्य की राजनीति में कदम रखा और 1980 से 1995 तक लगातार तीन चुनावों में विधानसभा के लिए चुने गए और विभिन्न मंत्रालयों में बतौर मंत्री कार्यरत रहे। इस दौरान उन्होंने गृह, ग्रामीण विकास, कृषि, मतस्य, पर्यटन, उद्योग, परिवहन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, युवा मामले, खेल समेत अनेक पदों पर मंत्री के रूप में कार्य किया। विलासराव देशमुख का जन्मस्थल लातूर है और यही उनका चुनावी क्षेत्र भी है। राजनीति में आने के बाद से उन्होंने लातूर का नक्शा ही बदल दिया है।

असफलताओं ने भी विलासराव को विचलित नहीं किया है। 1995 में विलासराव देशमुख चुनाव हार गए लेकिन 1999 के चुनावों में उनकी विधानसभा में फिर से वापसी हुई और वो पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन उन्हें बीच में ही मुख्यमंत्री की आसनी तजनी पड़ी और सुशील कुमार शिंदे को उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अगले चुनावों में मिली अपार सफलता के बाद कांग्रेस ने उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार विलासराव देशमुख 18 अक्टूबर 1999 से 16 जनवरी 2003 तक मुख्यमंत्री रहे जबकि दूसरी बार उनके मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल 7 सितंबर 2004 से 5 दिसंबर 2008 तक रहा।

मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के दूसरे कार्यकाल के दौरान देश पर मुंबई सीरियल ब्लास्ट हुआ। की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय राजनीति का रुख किया और राज्यसभा के सदस्य बने। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई और उन्होंने भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर काम किया। वर्तमान में विलासराव देशमुख विज्ञान और तकनीक मंत्री के साथ ही भू-विज्ञान मंत्री भी हैं। इसके साथ ही विलासराव देशमुख मुंबई क्रिकेट एशोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।

विलास राव देशमुख की पिछले कुछ दिनों से तबियत बिगड़ने की खबरें भी आ रही हैं। सियासी गलियारों में उन्हें लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं, और अब हालात यह हैं कि उन्हें आनन फानन में मुंबई के प्रसिद्ध ब्रीच कैंडी अस्पताल से विमान के ज़रिए चेनई ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत नाज़ुक है क्योंकि उनके गुर्दों और लिवर ने काम करना बंद कर दिया है और उन्हें लाईफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है।

देशमुख विरोधी इस बात को भी हवा दे रहे हैं कि आदर्श सोसायटी एवं अन्य घोटालों में उनका नाम आने से वे बेहद चिंतित थे। साथ ही टीम अण्णा के हमलों ने देशमुख को व्यथित कर रखा था। चूंकि अण्णा हजारे और देशमुख दोनों एक ही सूबे से हैं अतः इस मामले में उनकी चिंता वाजिब ही होगी।

युवा उर्जावान, यूथ आईकान विलासराव देशमुख कांग्रेस के लिए मजबूरी से कम नहीं हैं। उनकी कार्यशैली, सियासी समझ, व्यवसायिक और औद्योगिक घरानों से उनके ताल्लुकात जैसी बातों के चलते कांग्रेस के आला नेताओं की पहली पसंद की फेहरिस्त में देशमुख का नाम काफी उपर बताया जाता है। वे अभी जीवन के लिए संघर्षरत हैं। भगवान से यही कामना है कि उन्हें जल्द स्वस्थ कर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे। (साई फीचर्स)

बाढ़ के तांड़व से निपट रही है सेना

बाढ़ के तांड़व से निपट रही है सेना

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। देश में कहीं सूखा तो कहीं पानी के कहर का आलम है। अनेक सूबों में बाढ़ ने बुरी तरह तबाही मचाई हुई है। उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बाढ़ का तांड़व चरम पर है। प्रशासनिक मदद उंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है।

देहरादून से उत्तराखंड समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से दिशा कुमारी ने बताया कि राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। सेना के हैलीकॉप्टरों ने उत्तरकाशी जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भोजन के पैकेट गिराये। राज्य में मूसलाधार वर्षा, बाढ़ और बादल फटने से भारी तबाही हुई है और अबतक लगभग २८ लोगों की मौत हो गई है। जिले में राहत कार्यों में अर्धसैनिक बलों के जवान भी हाथ बंटा रहे हैं। सेना के जवान अस्सी गंगा पर अस्थाई पुल बनाने के प्रयास कर रहे हैं।

इस बीच उत्तरकाशी कस्बे और आसपास के गांवों में कई दिनों की भारी वर्षा के अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। चार धाम यात्रा को जाने वाले राजमार्गों को फिर से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें राज्य की मौजदा स्थिति की जानकारी दी तथा राहत कार्यों के लिए वित्तीय मदद का अनुरोध किया।

विजय बहुगुणा ने कहा कि उन्होंने डॉ.मनमोहन सिंह से बात की है और केंद्र से हर संभव मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि जो यात्री फंसे हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए सेना के चौपर की जरूरत है क्योंकि रास्तों को अभी दुरूस्त करने में काफी समय लग सकता है। उधर, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा को पत्र भेजकर राज्य में बाढ़ में लोगों की मौत पर गहरा दुःख प्रकट किया और मारे गए लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

पिछले दिनों पांच गुना फैली भागीरथी ने अपने किनारे के क़रीब 150 मकान मिट्टी में मिला दिए। अब भी सैकड़ों मकान हैं जिनके नीचे की बुनियाद हिल चुकी है और तेज़ बारिश का एक दौर ही उन्हें नदी में मिला सकता है। बारिश से आई इस त्रासदी से इलाके के क़रीब 20 हज़ार लोग प्रभावित हुए हैं। करीब आठ सौ तीर्थयात्री अब भी जगह-जगह फंसे हुए हैं। 20 गांव अब भी मुख्य सड़कों से कटे हुए हैं। बारिश के बाद कई जगह पूरी की पूरी सड़क ही नदी में समा गई।

बीआरओ के जवान अब दिन-रात मेहनत कर सड़कें खोलने या फिर उन्हें नए सिरे से तैयार करने में जुटे हैं ताकि ज़रूरत वाले इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। जिन इलाकों में सड़क संपर्क बहाल होने में वक्त लग रहा है वहां हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भिजवाई जा रही है।

भगीरथी नदी अब भी कई जगह ख़तरे के निशान से चार मीटर ऊपर बह रही है। स्थानीय स्कूलों को हफ़्तेभर के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक इस आपदा में क़रीब छह सौ करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है जिसके लिए केंद्र सरकार ने मदद का आश्वासन दिया है।

उत्तर भारत के उत्तराखंड, यूपी और मध्घ्यप्रदेश के कई जिले बाढ़ संकट से जूझ रहे हैं। भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्घ्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। भोपाल से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के मध्यप्रदेश ब्यूरो से नंद किशोर ने खबर दी है कि राज्य में नर्मदा नदी के ऊपरी हिस्सों में अतिवृष्टि एवं वहां के विभिन्न बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से नर्मदा के निचले हिस्से के इस जिले के महेश्वर, कसरावद एवं बड़वाह तहसीलों के बीस से अधिक गांवों की निचली बस्तियों को प्रशासन ने मंगलवार दोपहर बाद से खाली कराना शुरू कर दिया है।

उधर लखनउ से साई ब्यूरो दीपांकर श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश के बीच अनेक नदियां उफान पर हैं बाढ़ तथा कटान से हजारों लोग प्रभावित हैं। केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, घाघरा, शारदा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती तथा कुन्हरा नदिया उफान पर हैं और अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से उपर बह रही हैं। अनेक जगहों पर बाढ़ तथा कटान से प्रभावित हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर गये हैं।

राप्ती नदी का जलस्तर बलरामपुर में खतरे के निशान से काफी उपर उच्चतम बाढ़ स्तर के नजदीक पहुंच गया है। साथ ही भिनगा (श्रावस्ती), बांसी (सिद्धार्थनगर), रिगौली (गोरखपुर) तथा बर्डघाट (गोरखपुर) में यह नदी लाल चिहन के आसपास बह रही है।

कोच्चि से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की ब्यूरो सविता नायर ने बताया कि केरल में मरने वालों की तादाद पांच हो गई है। कोझीकोड जिले में दो और शव बरामद किये जाने के साथ ही भारी वर्षा से जमीन खिसकने और बाढ़ के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर पांच हो गयी है। सरकार ने राहत कार्यों में नौसेना और राष्ट्रीय आपदा बचाव बल की मदद मांगी है।

अधिकारियों ने बताया कि तीन और लापता लोगों की तलाश जारी है। नौसेना सूत्रों ने बताया कि कोझीकोड़ और कन्नूर जिलों के लिए पहले ही नौसेना कर्मियों के दो दलों को रवाना कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण कोझीकोड़ के पुल्लोरामपारा पहाड़ी इलाके में और कन्नूर जिले के इरीट्टी में तबाही का आलम है। नौसेना सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के आग्रह पर यह दल रवाना किए गए हैं। प्रत्येक दल के साथ पांच चालक और एक पेशेवर चिकित्सक है।

उधर, गुवहाटी से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के असम ब्यूरो से जाकिया तस्मिन रहमान ने खबर दी है कि ब्रह्मपुत्र नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होने के चलते असम में फिर से बाढ़ आ गई है और इससे सात जिले प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के बारे में एक आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक समूचे राज्य में और खासतौर पर ब्रह्मपुत्र नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हुई बारिश से जल स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है।

कर्फ्यू के साए से नहीं उबर पाया असम

कर्फ्यू के साए से नहीं उबर पाया असम

(पुरबालिका हजारिका)

गुवहाटी (साई)। असम में हिंसाग्रस्त कोकराझार और धुबरी जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी है। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि कोकराझार, चिरांग और धुबरी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में सेना मार्च कर रही है। राज्य में जारी हिंसा में अब तक ७३ लोगों की जान जा चुकी है।

राज्य के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने केन्द्र से आग्रह किया है कि हाल की हिंसा के सभी मामले सीबीआई को सौंपने की अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री तरूण गोगोई के करीबी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सीएम ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सभी गैर कानूनी हथियार जब्त करने के निर्देश दिये हैं।

सूत्रों ने बताया कि प्रदेश के राजस्व विभाग के मंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने कल धुबरी जिले में राहत और पुर्नवास कार्याे का जायजा लिया। मंत्रियों के समूह ने संबंधित विभागों को राहत और पुर्नवास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अब तक एक लाख ६५ हजार लोग राहत शिविरों से अपने-अपने घर लौट आए हैं।

इस बीच असम पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले १७० लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही तीन सौ नौ मामले भी दर्ज किए हैं। हिंसाग्रस्त जिलों में शांति बहाली के लिए एक सौ चार सुरक्षा चौकियों में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

वहीं दूसरी ओर, निचले असम के जिलों में हिंसा की ताजा घटना होने की खबरें हैं। सरकार पहले ही इन दंगों की सीबीआई से जांच की बात कह चुकी है। मुख्य मंत्री ने बिगड़े हालात के लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की ताकतों को जिम्मेदार बताया है।

आईजी (कानून व्यवस्था) एल. आर. विश्नोई ने बताया कि, हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित कोकराझार जिले में सोमवार रात तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। घटना रानीबुली गांव की है जहां कुछ लोगों ने इन पर फायरिंग कर दी थी। घायलों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा पड़ोसी चिरांग जिले में भी मंगलवार को एक शख्स की लाश मिली है। इन तीन व्यक्तियों के मारे जाने पर हत्या के विरोध में लगभग 500 लोगों के एक समूह ने बेलटोली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को बंद कर दिया।

कोकराझार में फिर से बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया गया है। चिरांग में 24 घंटों का कर्फ्यू जारी है। कोकराझार, चिरांग और धुबरी जिलों में सुबह के समय सेना का फ्लैग मार्च चल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा, मैंने राज्य में हुई हिंसा की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश की है। अब इस मामले में अंतिम फैसला केंद्र को लेना है। प्रेस के सवाल पर गोगोई ने कहा, राज्य की बिगड़ी दशा के लिए आंतरिक और बाहरी ताकतें जिम्मेदार हैं। इस बारे में और ज्यादा ब्यौरा दिए बिना मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई जांच में यह सब साफ हो जाएगा।

पेयजल स्त्रोत संरक्षित हों: पंवार

पेयजल स्त्रोत संरक्षित हों: पंवार

(मणिका सोनल)

नई दिल्ली (साई)। केन्द्र ने सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सरकारों से कहा है कि  पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने, खड़ी फसलों को बचाने और पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के उपायों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें।

कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि इन राज्यों से कहा गया है कि उपलब्ध स्रोतों से पेयजल आपूर्ति की योजना बनाई जाए। उन्होंने इसके लिए राज्यों को वित्तीय सहायता का आश्वासन भी दिया है। श्री शरद पवार ने कहा कि सूखे से संबधित अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह की कल बैठक होगी जिसमें इन राज्यों में कम वर्षा के प्रतिकूल असर से निपटने के आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी।

चीनी निर्यात प्रतिबंध की मुखालफत की पवार ने

चीनी निर्यात प्रतिबंध की मुखालफत की पवार ने

(अमित कौशल)

नई दिल्ली (साई)। कृषि मंत्री शरद पवार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है। कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री पवार ने कहा कि निर्यात पर प्रतिबंध से चीनी के दाम नियंत्रित नहीं हो पायेंगें क्योंकि चीनी के अंतर्राष्ट्रीय दाम इतने कम हैं कि विदेशी बाजारों में इसे बेचना बहुत कठिन है।

उन्होंने कहा कि चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने मौजूदा बिक्री वर्ष के शुरूआती महीनों में बीस लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी और बाद में मई २०१२ में इसके निर्यात को खुले सामान्य लाईसेंस के अंतर्गत कर दिया था।

साईना को मिलेंगे पचास लाख रूपए

साईना को मिलेंगे पचास लाख रूपए

(अभिलाषा जैन)

लंदन (साई)। आंध्र प्रदेश सरकार ने लंदन ऑलिम्पिक में कांस्य पदक जीतने पर साइना नेहवाल को ५० लाख रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने इंडोनेशिया, थाईलैंड और स्विस ओपन टूर्नामेंट में खिताब जीतने के लिए  भी हाल ही में साइना को ५० लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने ऑलिम्पिक में कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग को भी ५० लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। इन खिलाड़ियों को जल्दी ही एक विशेष कार्यक्रम में ये पुरस्कार दिये जाएंगे।

लंदन ओलिंपिक में, डिस्कस थ्रो के फाइनल में भारत के विकास गौड़ा ६४ दशमलव सात नौ मीटर दूरी तय करके आठवें स्थान पर रहे। जर्मनी के रॉबर्ट हार्टिंग ने ६८ दशमलव दो सात मीटर तक चक्का फेंक कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ट्रिपल जम्प में रंजीत महेश्वरी कल क्वालिफिकेशन राउण्ड में ही बाहर हो गए थे। महिलाओं की सौ मीटर बाधा दौड़ का स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया की सैली पीयरसन ने १२ दशमलव तीन पांच सैकेंड के नए ओलिम्पिक रिकॉर्ड के साथ जीता। पुरुष फुटबॉल में ब्राजील ने कोरिया को तीन-शून्य से और मैक्सिको ने जापान को ३-१ से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। टेबल टेनिस में चीन ने जापान को तीन-शून्य से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। हॉकी में भारत को अपने अंतिम लीग मैच में बैल्जियम से शून्य-तीन से हार का सामना करना पड़ा। अपने ग्रुप में अंतिम स्थान पर रही भारतीय टीम अब ११वें से १२वें स्थान के लिए दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। ओलिम्पिक इतिहास में भारत का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। १९९६ के अटलांटा ओलिम्पिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम आठवें स्थान पर रही थी। महिला बॉक्ंिसग के ५१ किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइल में आज एम. सी. मैरीकॉम का मुकाबला ब्रिटेन की निकोला एडम्स से और पुरुषों के ४९ किलो वर्ग क्वार्टर फाइनल में एल. देवेन्द्रो सिंह का सामना आयरलैंड के पैडी बार्न्स से होगा। एथलेटिक्स में महिलाओं की आठ सौ मीटर दौड़ में टिंटू लूका क्वालीफिकेशन राउंड में उतरेगी। पदक तालिका में अब तक चीन ३४ स्वर्ण सहित ७३ पदक लेकर पहले और अमरीका ३० स्वर्ण सहित ७० पदक लेकर दूसरे स्थान पर है। मेज$बान ब्रिटेन २२ स्वर्ण सहित ४८ पदक लेकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत तालिका में ४४वें स्थान पर है।

गरीब गुरबों के पसीने से माननीयों की सैर

गरीब गुरबों के पसीने से माननीयों की सैर

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। भले ही देश की अर्थव्यवस्था पर मंदी का ग्रहण लगा हो, पर माननीयों को इससे कोई सरोकार नहीं है। माननीय तो बस जनता के पैसों पर एश करना चाहते हैं। सरकार की तमाम कटौतियों की नसीहत को जूते की नोक पर रखकर माननीय सांसदांें ने गरीब गुरबों के खून पसीने से संचित राजस्व को हवा में उड़ाने में कोई कोताही नहीं बरती है।

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार जनता के पैसों पर सांसदों के मौज उड़ाने की खबरें सामने आई हैं। देश का वित्त मंत्रालय दुहाई देता रहा है खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की, बात हो रही है कटौतियों की। वित्त मंत्री ने तो सरकारी खर्चे में भी कटौती के ऐलान किए थे। तमाम सांसदों और सरकारी कर्मचारियों को सरकारी खर्चों पर लगाम लगाने की हिदायत दी गई थी। लेकिन आपको ये जान कर हैरानी होगी कि मौजूदा हालात मे भी संसदीय समितियों ने स्टडी टूर के नाम पर करोड़ों रुपए उड़ाए हैं।

एक स्थानीय समाचार पत्र ने खुलासा किया है कि कैसे 25 संसदीय समितियों ने पिछले तीन सालों में करोड़ों रुपए सिर्फ मुद्दों पर मंथन करने में उड़ा दिए। वित्त मंत्रालय ने साफ तौर पर हिदायत दी थी कि नेता या अफसर सरकारी हवाई यात्राएं इकोनॉमी क्लास में करें और सरकारी रेस्ट हाउस या राज्य सरकारों के चलाये जा रहे होटल में ठहरें। लेकिन कुछ नेताओं पर इन हिदायतों का कोई असर नहीं हुआ।

पिछले तीन सालों में कोयला औऱ स्टील पर बने पैनेल ने पांच यात्राएं की हैं। जिनमें से जिन तीन यात्राओं का ब्यौरा मिला है उसमें 62 लाख रुपए खर्च हुए। रेलवे पर बनी संसदीय समिति ने तो पिछले दो सालों में ही 8 ट्रिप बना लिए। कृषि पर बनी संसदीय समिति तो 15 बार स्टडी टूर पर गई। इसके चेयरमैन सीपीएम नेता बासुदेव आचार्या जहां भी गए वहां फाइव स्टार होटल में ही ठहरे।

खर्चे में बीजेपी के कलराज मिश्र भी पीछे नहीं। पेट्रोलियम और नैचुरल गैस की समिति के चेयरमैन के नाते दो बार स्टडी टूर पर गए औऱ 5 शहरों के चक्कर लगाए। सुमित्रा महाजन ने तो ग्रामीण विकास की संसदीय समिति के चेयरमैन के नाते दो टूर में 8 शहरों के चक्कर लगा लिए। इन्होंने इन स्टडी टूर पर 16 लाख 99 हजार रुपए का खर्च किया। वित्त विभाग की संसदीय समिति के चेयरमैन यशवंत सिन्हा ने 2 टूर पर 6 चक्कर लगाए।

उधर, ऐसोचौम के एक सर्वे में सामने आया है कि मिडिल क्लास के लोगों को खर्चों में 65 फीसदी की कटौती करनी पड़ रही है। ऐसोचौम के सर्वे के मुताबिक पिछले 6 महीने में खाने पर घर का औसत खर्चा 2 हज़ार रुपये से 6 हज़ार रुपये महीने हो गया है। खाने-पीने के खर्च में 40 से 100 फीसदी का इजाफा हुआ है। लोग खाने पीने का खर्च सहन कर सकें इसलिए लोग हेल्थकेयर और यातायात पर भी कम से कम खर्च करने लगे हैं।

बाबा भोग के बजाए लगाएं योग: लालू यादव

बाबा भोग के बजाए लगाएं योग: लालू यादव

(महेंद्र देशमुख)

नई दिल्ली (साई)। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने कहा कि टीम अन्ना को भंग कर दिए जाने से बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है और उन्होंने सलाह दी कि योग गुरु भी अब आंदोलन की बजाय केवल योग पर ध्यान दें। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में मतदान करने आए लालू ने संवाददाताओं से बातचीत में टीम अन्ना की चुटकी लेते हुए कहा कि उसमें अनशन जारी रखने की क्षमता नहीं है।

लालू यादव ने कहा कि गिरफ्तारी के डर से रामदेव भाग खड़े हुए। रामदेव के लिए भी यह बड़ा झटका है और अब उन्हें चाहिए कि वह सिर्फ योग पर ध्यान लगाएं। अगले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की भविष्यवाणी के बारे में लालू ने कहा, यह गठबंधन का जमाना है और अभी लंबे समय तक यह जारी रहेगा। वोटों का ध्रुवीकरण होगा। अब चुनाव दो शिविरों के बीच लड़े जाएंगे-धर्मनिरपेक्ष बनाम सांप्रदायिक शक्तियों के बीच।

उन्होंने दावा किया कि इन दो शक्तियों के बीच लड़ाई में धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की हमेशा जीत होगी। सभी धर्मनिरपेक्ष दल साथ आएंगे और केंद्र में सरकार बनाएंगे। तीसरे या चौथे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है।

नस्ली उन्मादी है हमलावर

नस्ली उन्मादी है हमलावर

(अंकिता रायजादा)

न्यूयार्क (साई)। अमेरिका के विस्कोन्सिन स्थित गुरूद्वारे में गोलीबारी घटना में शामिल हमलावर के श्वेतों को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले नस्ली उन्मादियों से संबंधों की एफबीआई ने जांच की जिसका यहूदियों और अश्वेतों के प्रति नफरत का इतिहास है लेकिन उसने इस हमले में किसी दूसरे व्यक्ति के शामिल होने से इनकार किया।

अमेरिकी सेना के मनोवैज्ञानिक अभियानों का विशेषज्ञ वेज माइकल पेज के ‘नव-नाजीवाद’ के प्रति झुकाव के बारे में और जानकारी सामने आने के बाद एफबीआई ने अपनी जांच और तेज कर दी ताकि छह सिख श्रद्धालुओं की हत्या के पीछे का उद्देश्य का पता लग सके।

हमलावर वेड माइकल पेज के पड़ोसियों ने बताया कि वह अपने एक बेडरुम वाले घर से बहुत कम ही निकलता था। वह वहां पर अकेले ही रहता था और किसी से कभी आंखें नहीं मिलाता था। पेज की गतिविधियों की निगरानी करने वाले नागरिक संगठनों ने उसे ‘कुंठित नव नाजी’ बताया जो कि नस्लपरस्त बैंड ‘वाइट पावर’ (श्वेत शक्ति) का मुखिया था।

शिक्षिका की अस्मत लूटने का प्रयास

शिक्षिका की अस्मत लूटने का प्रयास

(हिना उपरेती)

पटना (साई)। मनेर थाने के सराय मुहल्ला स्थित विवेकानंद स्कूल के पास लफंगों ने मंगलवार को सरेआम बीच सड़क पर शिक्षिका की इज्जत लूटने की कोशिश की। लफंगों ने शिक्षिका के कपड़े फाड़ दिये। जब एक शिक्षक ने लफंगों के चंगुल से शिक्षिका को छुड़ाना चाहा, तो लफंगों ने उन्हें लात-घूंसों से पिटाई कर उन्हें लहूलुहान कर डाला। घटना के समय शिक्षिका स्कूल से घर लौट रही थीं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मनेर थाने का घंटों घेराव किया। आधा दर्जन लफंगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर आठ बालू पर राउतटोला निवासी प्रतिमा कुमारी (काल्पनिक नाम) शिक्षिका प्रत्येक दिन की तरह मंगलवार को भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने गयी थीं। स्कूल से जब वह घर लौट रही थीं, तभी विवेकानंद स्कूल के पास सराय मुहल्ला निवासी भुआली राय के पुत्र कुणाल कुमार और अन्य तीन लफंगे उनका पीछा कर छेड़खानी करने लगे।

शिक्षिका की जींस व टी-शर्ट फाड़ कर उन्हें जमीन पर पटक दिया और उनके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शिक्षिका के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुन कर आसपास के लोग जुट गये, लेकिन सभी मूकदर्शक बने रहे। घटना को देख विवेकानंद स्कूल के ही शिक्षक और बड़ैया टोला निवासी राजेश सिंह ने जब शिक्षिका को लफंगों के चंगुल से छुड़ाना चाहा, तो लफंगे शिक्षक राजेश पर टूट पड़े।

उनकी जम कर पिटाई कर लहूलुहान कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसके बाद जब मूकदर्शक बने लोग आक्रोशित हुए, तो लफंगे भाग खड़े हुए। राजेश सिंह के बयान पर मनेर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी में भुआली राय के पुत्र कुणाल सहित आधा दर्जन लफंगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। कुणाल दो हत्याकांड का अभियुक्त भी है। थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि आरोपितों को दबोचने के लिए छापेमारी कर रही है।

जींस धारण किया तो तेजाब स्नान!

जींस धारण किया तो तेजाब स्नान!

(नितिन सिंह)

रांची (साई)। राजधानी में छद्म संगठन के नाम पर कुछ शरारती तत्वों ने तीन जगहों पर पोस्टर चिपका कर दहशत फैलाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस ने इन पोस्टरों को हटा दिया। पुलिस के अनुसार, उनकी पहचान की जा रही है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

संत जेवियर्स कॉलेज के पीछे चहारदीवारी पर, अलबर्ट एक्का चौक और रजिस्ट्री ऑफिस के समीप झारखंड मुक्ति संघ के नाम से चिपकाये गये इन पोस्टरों में लड़कियों को जींस-पैंट पहनने और बिना ओढ़नी के बाहर निकलने पर 20 अगस्त से पाबंदी लगायी गयी है। ऐसा नहीं करनेवालों पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गयी है।

अलबर्ट एक्का चौक से चार किलोमीटर बाहर जमीन देने-लेनेवालों पर हमला करने के साथ ही बाहरी लोगों को नौकरी देने-लेनेवालों व झारखंडियों को विस्थापित करनेवालों को मार भगाने की बात कही गयी है।

बिहार में गर्भाशय घोटाला!

बिहार में गर्भाशय घोटाला!

(प्रतिभा सिंह)

पटना (साई)। जी हां, बिहार में आजकल सुशासन है और यही कारण है कि यहां पुरुषों के शरीर से भी गर्भाशय निकाल दिया जाता है। चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में ऐसा हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत बड़ी संख्या में नसबंदी किये जाने की रिपोर्ट आयी है।

सबसे दिलचस्प यह है कि पुरुषों की नसबंदी के दौरान उनके शरीर से गर्भाशय निकाले जाने की बात कही गयी है। वैशाली जिले महुआ प्रखंड के निवासी जुगेश्वर राम भी उनलोगों में शामिल हैं, जिनके शरीर से गर्भाशय निकाला गया है। जब अपना बिहार ने इनसे इस संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे कभी भी स्वास्थ्य केंद्र गये ही नहीं तो फ़िर नसबंदी का सवाल ही नहीं उठता।

उधर अरबों रुपए के इस अजीबोगरीब घोटाले के मामले में विपक्ष ने कल राज्य सरकार को जमकर घेरा। विपक्षी सदस्यों ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए राजद नेताओं ने कहा कि एनआरएचएम के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिये गये अकूत राशि को हजम करने के लिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने राजद सदस्य अख्तारूल इमाम द्वारा लाये गये प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव नियमों के प्रतिकुल लाया गया। इस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। बहरहाल, बिहार में घोटालों की श्रृंखला में एक और घोटाले का नाम जूट गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि अबतक हुए 19 बड़े घोटालों का आरोप झेल रही सुशासन सरकार गर्भाशय घोटाले के दाग को कैसे धोती है?

अब हाईकोर्ट ने पूछा इंटरनेशनल म्यूजियम का औचित्य

अब हाईकोर्ट ने पूछा इंटरनेशनल म्यूजियम का औचित्य

(नीलिमा सिंह)

पटना (साई)। राजधानी पटना में 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रस्तावित इंटरनेशनल म्यूजियम को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। अदालत ने बेली रोड के किनारे प्रस्तावित म्यूजियम पर आने वाले खर्च एवं इसकी उपयोगिता के बारे में भी सूचना उपलब्ध कराने को कहा है।

बताते चलें कि याचिकाकर्ता अशोक कुमार ने लोकहित याचिका के माध्यम से यह सवाल खड़ा किया है कि म्यूजियम के निर्माण में 500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह अनुत्पादक व्यय है। इससे से किसी को लाभ नहीं मिलने जा रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश टी।मीना कुमारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि म्यूजियम कनाडा के श्लार्डस एण्ड एसोसियेटश् के मास्टर प्लान पर आधारित होगा। यह पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अदालत को यह भी जानकारी दी गयी कि काठमांडू में पांच इंटरनेशनल म्यूजियम हैं। इसके अनेक लाभ हैं। अतरू इस पर अभी से आशंका जताना सही नहीं है।

एम्स के वार्ड कराए जा रहे खाली!

एम्स के वार्ड कराए जा रहे खाली!

(विपिन सिंह राजपूत)

नई दिल्ली (साई)। रिनोवेशन के नाम पर हो रही तोड़फोड़ के चलते अखिल भारतीय आर्युविज्ञान महाविद्यालय में मरीजों की जान पर बन आई है। मरीजों को वार्ड से बेदखल किया जा रहा है ताकि वार्ड को तोड़कर वहां नया निर्माण किया जा सके। विरोध के बीच इस काम को अंततः अंजाम दिया जा रहा है।

एम्स में इलाज कराने के लिए भर्ती होना और मुश्किल होने वाला है। इसका ओल्ड प्राइवेट वॉर्ड 20 अगस्त से 15 महीनों के लिए बंद हो रहा है। इस छह मंजिला बिल्डिंग को तोड़कर प्रशासन नई 8 मंजिला बिल्डिंग बनाने जा रहा है। करोड़ों की लागत वाली इस योजना के चलते वॉर्ड खाली कराया जा रहा है। इस बारे में प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी किया है।

आम लोगों के लिए एम्स में भर्ती हो पाना टेढ़ी खीर है। लोगों को इसके लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। अब एक पूरा वॉर्ड बंद हो जाने से दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। इंस्टिट्यूट की कई सीनियर फैकल्टी इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जिन पैसों को मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने पर खर्च किया जाना चाहिए उन्हें आलीशान प्राइवेट वॉर्ड बनाने पर इस्तेमाल किया जाएगा।

6 अगस्त को सभी चीफ ऑफ सेंटर, हेड ऑफ दि डिर्पाटमेंट सहित अन्य सीनियर अधिकारियों को चिकित्सा अधीक्षक डी. के. शर्मा की ओर से जारी भेज दिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक 16 से 20 अगस्त के बीच सभी कमरों को खाली कराया जाएगा। सर्कुलर के मुताबिक 10 अगस्त से ओल्ड प्राइवेट वॉर्ड में कमरों के अलॉटमेंट पर रोक लगा दी गई है। सर्कुलर में सभी फैकल्टी सदस्यों से यह भी अपील की गई है कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों को न्यू प्राइवेट वॉर्ड के लिए सिफारिश न करें, क्योंकि यहां जरूरी सुविधाएं मसलन ऑक्सीजन सप्लाई आदि की व्यवस्था नहीं है।

सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन को गरीब मरीजों के बजाय अमीरों की परवाह ज्यादा है। शायद यही वजह है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस ओल्ड प्राइवेट वॉर्ड को गिराकर करोड़ों की लागत से नई बिल्डिंग बनाने की योजना बनाई गई है। संस्थान के फाइनैंस कमिटी (एसएफसी) की बैठक में नई योजना को पास कर दिया गया है। इसके मुताबिक नई बिल्डिंग में आठ मंजिलों के साथ 300 कार के लिए बेसमंेट में एक पार्किंग होगी। इस पर 90 करोड़ की लागत आएगी। मौजूदा प्राइवेट वॉर्ड में करीब 75 कमरे हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि कार पार्किंग के बहाने नए निर्माण की दलील उचित नहीं है, क्योंकि कैंपस में एक नई मल्टीस्टोरी पार्किंग बन रही है। इसके अलावा इंस्टिट्यूट में फैकल्टी, कर्मचारी, वीआईपी मरीज, सामान्य मरीज हर किसी के लिए अलग-अलग छह पार्किंग हैं। अगर नया प्राइवेट वॉर्ड बनाना ही है तो कैंपस में खाली पड़ी जमीन इस्तेमाल हो सकती है।

पुराने प्राइवेट वॉर्ड की बिल्डिंग को सामान्य वॉर्ड में बदलकर आम मरीजों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। प्राइवेट वॉर्ड में पांच वीवीआईपी सुइट हैं। इसके अलावा इलाज के लिए सांसद, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर जैसे वीआईपी को प्राइवेट वॉर्ड में ही भर्ती किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि वॉर्ड की हालत खराब नहीं है।