पूरी निष्ठा एवं टीम भावना से करें चुनावी कार्यो का निष्पादन - कलेक्टर

पूरी निष्ठा एवं टीम भावना से करें चुनावी कार्यो का निष्पादन - कलेक्टर

(पीयूष भार्गव)

सिवनी (साई)। लोकतंत्र में चुनाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है और इसके सुचारू संचालन के लिये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह कार्य पूरी निष्ठा एवं टीम भावना के साथ ही बेहतर तरीके से संपादित किया जा सकता है।

राजस्व एवं पुलिस अधिकारी निर्वाचन आयोग के मापदंडों के अनुरूप अपनी कर्मठता एवं समर्पण से उन्हें सौंपे गये सभी दायित्वों का निर्वहन कर निर्बाध रूप से समस्त चुनावी प्रक्रियायें संपन्न करायें। यह हिदायत आज यहां चुनावी तैयारियों के संबंध में आयोजित जिले के समस्त राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भरत यादव ने दी।

आपने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारीगण जिलें में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिये पूरी गंभीरता और निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक मिथिलेष शुक्ला, उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर.बी.प्रजापति, सी.ई.ओ. जिला पंचायत श्रीमती प्रियंका दास, जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, एस.डी.ओ.पी., तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और निर्वाचन कार्यो के परिप्रेक्ष्य में बनाये गये नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की पूर्व तैयारियां अभी से करें

बैठक में कलेक्टर भरत यादव ने सर्वप्रथम कानून एवं पुलिस व्यवस्था के संबंध में चर्चा करते हुये पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये पूर्व तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दें। थाना प्रभारी यह देखें कि किसी भी मतदाता को वोट करने से रोका न जाये या किसी के द्वारा उसे मतदान करने से हतोत्साहित न किया जाये। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें और यथावश्यकतानुसार ऐसे तत्वों पर दण्डात्मक कार्यवाही भी करें।

उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से मदिरा के निर्माण एवं विक्रय पर सख्ती से अंकुश लगाये और ऐसे मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन लें, जहां पहले कभी चुनाव के दौरान किसी प्रकार का डिस्टरबेन्स हुआ हो। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी आदिवासी बाहुल्य, वनाचंलों एवं रिमोट एरियाज में मतदाताओं को मतदान करने की जागरूकता के विशेष प्रयास करें। अपने-अपने क्षेत्रों में चुनाव के दौरान लगने वाले अनुमानित सुरक्षाबल का आंकलन कर मांगपत्र तत्पर्तापूर्वक भेज दें। उन्होंने कहा कि संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान क्षेत्रों का चिन्हाकंन कर लें और ऐसे मतदान केन्द्रों में वांछित बल का अनुमान विशेष ध्यान देकर जिला निर्वाचन कार्यालय को भेज दें।

कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि इस चुनाव के दौरान पेडन्यूज पर नियंत्रण के लिये जिलास्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनीटरिंग समिति गठित की गई है। अपने स्तर पर राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी भी दें। कलेक्टर श्री यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान सेक्टर ऑफिसर एवं माईक्रोआब्जर्वर भी नियुक्त किये जायेगंे।

उन्होंने कहा कि इस चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्यो में लगने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेसिक ट्रेनिंग दी जायेगी। यहां तक कि वीडियोग्राफर्स और पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चुनाव के परिप्रेक्ष्य में राजस्व अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पूरी गंभीरतापूर्वक आवश्यक कार्यवाहियॉं करने, असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने और पूरी तरह से निष्पक्ष रहने और अपने व्यवहार से ऐसा दिखने की भी हिदायत दी।

बेहतर समन्वय से काम करें

बैठक में पुलिस अधीक्षक मिथिलेष शुक्ला ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर जिले के सभी थाना प्रभारियों में एक्शन प्लान तैयार किये हैं। सभी को आवश्यकतानुसार सुरक्षाबल उपलब्ध कराये जायंेगे। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी राजस्व अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करें और टीम भावना से अपने दायित्वों का निर्वाहन करें।

उन्होंने कहा कि सिवनी जिले के चार थाना क्षेत्र बालाघाट, मण्डला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर जिलों और महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले की सीमा से लगे हुये है। उन्होंने इन थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को निर्देषित किया कि वे दूसरे जिलों के संबंधित थानाप्रभारियों से चर्चा कर असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिये सख्त कार्यवाहियॉं करें। पुलिस अधीक्षक ने बीते चुनाव दौरान डिस्टरबेंस वाले मतदान केन्द्रों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी थाना प्रभारियों को दिये।

कर्मी अपना नाम 31 तक दर्ज कराएं वोटर लिस्ट में

बैठक में कलेक्टर श्री यादव ने जिले में पदस्थ सभी जिलाधिकारियों से कहा कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वयं का और अपने सभी अधिनस्थों का नाम हर हाल में 31 जुलाई तक स्थानीय मतदाता सूची में अनिवार्यतः दर्ज करा लें। उन्होंने कहा कि आयोग के आदेशानुसार चुनाव में लगने वाले प्रत्येक शासकीय सेवक को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।

राजनैतिक दलों के साथ बैठकें कर लें

बैठक में कलेक्टर श्री यादव ने जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, एस.डी.ओ.पी., तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों से कहा कि वे अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लें और बैठक का कार्यवाही विवरण भी जारी करें। उन्हें इस चुनाव के दौरान किये जाने वाले नवाचारों जैसे पेड न्यूज पर नियंत्रण के लिये जिलास्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिंग कमेटी का गठन, प्रत्याशी के व्यय पर नजर रखने के लिये वित्तीय पर्यवेक्षक, कानून व्यवस्था की निगरानी के लिये पुलिस पर्यवेक्षक की नियुक्ति व अन्य नये-नये प्रावधानों की जानकारी अनिर्वायतः दें।

उन्होंने कहा कि रिटर्निंग आफिसर अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक बूथ में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिये बूथ लेवल पर मतदाता जागरूकता अभियान चलायें। स्वीप प्लान, कम्युनिकेशन प्लान तैयार कर लें, वलनेरेबिलिटी मैपिंग कर लें, संवेदनशील और अतिसंवेदशील मतदाता केन्द्रों का चिन्हाकंन बैगग्राउंड की स्टडी भी कर लें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के वोटर आई डी कार्ड में फोटों नहीं है उन्हें फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड जारी करें।

मतदान केन्द्रों की वीडियोग्राफी भी होगी

बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों की वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी ताकि मतदान केन्द्र में चल रही गतिविधियों पर निर्वाचन आयोग नजर रख सके।

बैठक के अंत में कलेक्टर श्री यादव ने सभी अधिकारियों को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने की हिदायत दी।

सड़कों का सीना रोंदते वाहनों पर लगाई जाए रोक

सड़कों का सीना रोंदते वाहनों पर लगाई जाए रोक

(ब्यूरो कार्यालय)

लखनादौन (साई)। आदिवासी बहुल्यक्षेत्र घन्सौर में सड़क की जर-जर हालात का जिम्मेदार कौन है इसका प्रमाण गत दिवस थाना प्रभारी घन्सौर को दिए ज्ञापन में युवाओं ने दिया।

गौरतलब है कि झाबुआ पांवर प्लांट आने के पूर्व, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के गावों को घन्सौर से जोड़ दिया गया था। इस कारण यह क्ष़ेत्र, रोड व आवागमन के लिए सरल व सुचारू हो चुका था। पर झाबुआ पावर प्लांट के स्थापित होते ही इन रोडो का हाल बेहाल हो गया जिसका कारण ज्ञापन में लिखा गया है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ग्रामीण सड़को में झाबुआ पावर प्लांट के अतिभारी वाहनों का परिवहन प्रतिबंधात्मक करने हेतु आवेदन दिया गया है।

झाबुआ पावर प्लांट जो कि एक निजी क्षेत्र का निर्माणााधीन विधुत कारखाना है, के निर्माण व अन्य गतिविधियों के कारण आदिवासी जनजाति बाहुल्य घंसौर ब्लाक की अधिकांश प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कंे विनाश की कगार पर पहुंच गई हैं। ज्ञापन में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़को की भार वहन क्षमता अधिकतम 8 से 10 टन वजन की होती है, जबकि झाबुआ पावर प्लांट के निर्माण व अन्य गतिविधियों के कारण जो वाहन इन सड़को पर चल रहे है उनका वजन 8 से लेकर 200 टन तक है। इसी कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़को की धज्जिया उड़ रही है एवं सड़क जो कि ग्रामीण जन मानस के उपयोग हेतु बनाई गई थी, वह प्लांट के अतिभारी वाहनो के कारण बर्बाद हो चुकी है।

थाना प्रभारी को सौंपे गये ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारी वाहन इन सड़को पर चल रहे है जिस कारण बड़े-बड़े गड्डे हो गये है व सड़क का संपूर्ण हिस्सा चलने लायक भी नही रह गया है। घन्सौर से नयेगांव जक्शंन, दुर्जनपुर से बगदरी, पनारझिर से मेहता सहित बहुत सी ऐसी सड़के है जो कि झाबुआ पावर प्लांट के विकास की भेंट चढ़ चुकी है। इस कारण संपूर्ण ग्रामीण, किसान, पढऩे वाले छात्र सहित आवागमन करने बाले राहगीर परेशान व दुखी है।

जनहित में विनम्र अनुरोध किया गया है कि उक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़को में तुरंत ही भारी बाहनों का परिवाहन प्रतिबंधित किया जाये एवं जो सड़के झाबुआ पावर प्लांट के द्वारा बर्बाद की गई है जिससे कि दुर्घटनाये निरंतर बढ़ी व जन संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ है, के लिए झाबुआ पांवर प्लांट पर शासकीय जन संपत्ति के नुकसान के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराघ पंजीबद्ध कर उक्त सड़को को झाबुआ पावर प्लांट के भारी वाहन परिवहन से मुक्त कराया जाय।

गोंगपा ने रोका दरबार का रास्ता!

गोंगपा ने रोका दरबार का रास्ता!

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। दबे पांव जिला मुख्यालय सिवनी को छोड़कर ग्रामीण अंचलों में चुनाव की बिसात बिछा रहे पेशे से अधिवक्ता, राय पेट्रोलियम के संचालक, लखनादौन मस्जिद के सरपरस्त, शराब के करोबारी रहे एवं लखनादौन नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश राय उर्फ मुनमुन का रास्ता गोंगपा ने रोक ही दिया।

आगामी विधानसभा चुनाव 2013 में सिवनी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिये इच्छुक, अपने आप को लखनादौन का विकास पुरूष और गांव-गांव पहुंचकर पहचान बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने के संबंध में, मार्गदर्शन मांगने वाले तथा अपने मित्र यारों में दरबार के नाम से प्रसिद्ध दिनेश राय मुनमुन को 4 जुलाई 2013 को छपारा ब्लॉक के ग्राम खैरमटाकोल में बनी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की रोको, टोको, ठोको समिति खैरमटाकोल के सदस्यों में भगवानदास धुर्वे, हृदयराम धुर्वे, किसनलाल बरकड़े, रामकृष्ण उईके, बबन सिंह मर्सकोले, रहार सिंह मर्सकोले, प्रकाश भलावी, राजकुमार भलावी, घनश्याम तेकाम, समन सिंह उईके, कोमल परते, रामस्वरूप तेकाम, शिव प्रसाद मर्सकोले, अघन सिंह उईके, बालचंद धुर्वे सहित अनेकों ग्रामवासियों ने बहिष्कार कर ग्राम से वापस कर दिया गया है।

उक्त जानकारी देते हुये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छपारा ब्लॉक अध्यक्ष सदम सिंह बरकड़े ने बताया कि 4 जुलाई 2013 को, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश मुनमुन राय, छपारा ब्लॉक में सिवनी विधानसभा के ग्राम खैरमटाकोल में भी पहुंचे थे। वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा बनाई गई रोको, टोको, ठोको समिति ने, ग्राम में प्रवेश के पूर्व ही गांव से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा बनाई गई रोको, टोको, ठोको समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा के नेताओं का भी बहिष्कार किया जावेगा। इसके लिये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर ग्रामीण जनता ने रोको, टोको, ठोको समिति के माध्यम से प्रश्नों की सूची तैयार करके रखा है, जिन्हें विधानसभा चुनाव के पूर्व बैनरों में ग्रामीणों के द्वारा प्रश्नों को लिखकर ग्राम के प्रवेश द्वारों मंें लगाया जायेगा और उन प्रश्नों का सही जवाब देने वालों को ही एवं साथ में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के द्वारा शपथ पत्र देने वालों को ही प्रवेश करने दिया जायेगा।

नहीं खसक रही नस्तियां, हो गया कामकाज ठप्प!

नहीं खसक रही नस्तियां, हो गया कामकाज ठप्प!

(जितेश अवधवाल)

सिवनी (साई)। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के आव्हान पर आहूत अनिश्चितकालीन हड़ताल ने अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया है। सरकारी कार्यालयों में न तो फाईलें ही सरक रही हैं और न ही लोगों के काम ही हो पा रहे हैं। वैसे भी सरकारी कार्यालयों में लिपिकों को रीढ़ ही माना गया है।

शासकीय लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पी.आर.गुप्ता ने बताया कि मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के राज्य व्यापी आव्हान पर जारी अनिश्चित कालीन हड़ताल के दूसरे दिन भी कर्मचारियों ने जोर शोर से हड़ताल का समर्थन करते हुए धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की।

वहीं प्रचार सचिव मनीष जैन ने संघ के जिलाध्यक्ष पी.आर.गुप्ता के हवाले से बताया कि जिला शाखा सिवनी के जिलाध्यक्ष कार्यालय, जिला कोषालय, वन विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक निर्माण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, जल संसाधन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित जिले के समस्त विभागों के लिपिकों, तहसील और ब्लाक स्तर के कार्यालयों के लिपिकों सहित लगभग पांच सौ लिपिक हड़ताल पर हैं।

प्रचार सचिव मनीष जैन ने बताया कि जिलाध्यक्ष पी.आर.गुप्ता ने शासन से अपील की है कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में दिए गए निर्देशों के तहत लिपिकों की वेतन वृद्धि की विसंगति की मांग मानकर अच्छे शासक होने का परिचय दें।

ज्ञातव्य है कि लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ ने मांग की है कि 1981 से लिपिकों के वेतनमान में सापेक्षता लाई जाए, पदोन्नति तथा भर्ती नियम में एक रूपता एवं अन्य प्रासंगिक मांगों का निराकरण भी करने की मांग की गई है।

सिवनी में कचहरी चौक पर चल रहे मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ की जिला शाखा के आंदोलन में बड़ी संख्या में संघ के सदस्यों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है।