सोमवार, 5 अगस्त 2013

सिविल के इंजीनियर्स कर रहे इलेक्ट्रिकल का काम!

सिविल के इंजीनियर्स कर रहे इलेक्ट्रिकल का काम!

गिनीज बुक में दर्ज हो सकता है मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी का नाम

(अखिलेश दुबे)

सिवनी (साई)। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के वक्त सिविल शाखा लेकर अध्ययन् करने वाले स्नात्क या स्नात्कोत्तर इंजीनियर्स की शाखा कुछ भी रही हो, पर मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में इसका कोई महत्व नहीं रह गया है। सिविल शाखा लेकर अध्ययन् कर मकान, सड़क आदि बनाने में पारंगत इंजीनियर्स आज बिजली में इलेक्ट्रिकल शाखा का काम संभाले हुए हैं।
मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान बताया कि यह विडम्बना से कम नहीं है कि विद्युत मण्डल में स्पेशलाईजेशनका कोई महत्व नहीं है। मण्डल की नीति पता नहीं कैसी है कि यहां भवन बनाने वालों को तकनीकि काम जैसे संवेदनशील जॉब में रखा गया है।
इंजीनियरिंग स्नात्क उक्त अधिकारी का कहना है कि एक बार यह मान लिया जाता है कि इंजीनियरिंग में सिविल शाखा को छोड़कर किसी अन्य शाखा का स्नात्क चाहे तो सिविल का काम कर सकता है पर मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी जैसी विंग्स के पारंगत ही इसके काम के लिए उपयुक्त होते हैं।
उन्होंने बताया कि सिवनी में विद्युत मण्डल के काम के लिए इलेक्ट्रिकल शाखा वाले स्नात्क या स्नात्कोत्तर लोगों को ही काम पर रखा जाना चाहिए था। चूंकि यह बिजली का संवेदनशील मामला है अतः इस मामले में कोताही लोगों की परेशानी का सबब् बनने के साथ ही साथ किसी की जान भी ले सकती है।
उनके अनुसार अफसरों की मनमर्जी के बेलगाम घोड़े तेजी से दौड़ रहे हैं जिसके कारण आज आलम यह है कि विद्युत मण्डल में इलेक्ट्रिकल विंग के मलाईदार पदों पर, सालों से सिविल के इंजीनियर्स बैठकर मोटा माल काट रहे हैं। सालों से सिवनी में पदस्थ विद्युत मण्डल के अधिकारी कर्मचारी अब मोटी खाल के हो चुके हैं और उन्हें उपभोक्ताओं की शिकायत से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं बचा है।
विद्युत मण्डल के बारापत्थर में टूटी पुलिया स्थित कार्यालय में ही हैरान परेशान उपभोक्ताओं की टेलीफोन पर बजती घंटी से वहां तैनात कर्मियों को कोई लेना देना नहीं है। सौ पांच सौ रूपए बिजली के बिल वालों के बिल अब दो से पांच हजार आ रहे हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं है।
सरेआम बिजली चोरी हो रही पर अफसर मौन हैं। पिछले दिनों हिन्द गजट द्वारा सर्किट हाउस चौक पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही बिजली चोरी की शिकायत से अधीक्षण यंत्री को अवगत कराने के बाद भी कोई कार्यवाही ना होना आश्चर्य का विषय ही माना जाएगा। कहा जा रहा है कि बिजली चोरी करने वालों द्वारा लाईन मेन से लेकर अधीक्षण यंत्री तक को उनका हिस्सा पहुंचाया जाता हैं, वरना क्या कारण है कि एसई के संज्ञान में लाने के बाद भी बिजली चोरी का प्रकरण नहीं बनाया जाता है।
एक अन्य कर्मचारी ने भी पहचान उजागर ना करने की शर्त पर कहा कि चूंकि साहब लोग सिविल विंग के हैं और यह मामला तकनीकि है अतः साहब लोगों को इसकी बारीकी नहीं पता होती है। यही कारण है कि विद्युत मण्डल की स्थिति चरमरा चुकी है। उक्त कर्मचारी का कहना था कि पहले उसे भगवान में विश्वास नहीं था, पर विद्युत मण्डल की नौकरी करने के बाद वह मानने लगा है कि भगवान कहीं ना कहीं है अवश्य, वरना विद्युत मण्डल कैसे चल रहा है, जाहिर है भगवान भरोसे ही चल रहा है।
कथित तौर पर संवेदनशील सांसद के.डी.देशमुख, बसोरी सिंह मसराम, विधायक श्रीमति नीता पटेरिया, श्रीमति शशि ठाकुर, कमल मर्सकोले ने भी अब तक इस बात को ना संसद में और ना ही विधानसभा में उठाया है। चर्चा है कि वे उठाते भी कैसे, वे तो चाभी से चलने वाले खिलौनों की तरह हो चुके हैं, जिसमें जनादेश देने वाली जनता का ध्यान रखना, उनकी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। बस आसपास के लोगों ने जितना बता दिया उतना ही करना उनका दायित्व बचा है।

वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी अपना मुंह पूरी तरह सिले बैठी है। वैसे यह मामला स्थानीय नहीं है, इस मामले में तो कांग्रेस के विज्ञप्तिवीर धार तेज कर सकते हैं। यह मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल से जुड़ा है। इस मामले में कांग्रेस के विज्ञप्तिवीरों को स्थानीय भाजपा नेताओं को कटघरे में खड़ा नहीं करना होगा, इसलिए बिजली के मामले में तो कम से कम वे अपनी रेत में गड़ी तलवारें निकालकर भाजपा (स्थानीय नहीं प्रदेश स्तर की) पर वार कर ही सकते हैं।

भूले से भी नहीं लगता मतलब बीएसएनएल

भूले से भी नहीं लगता मतलब बीएसएनएल

(शरद खरे)

सिवनी जिले में भारत संचार निगम लिमिटेड की सेवाएं बद् से बद्तर हो चुकी हैं। सरकारी तंत्र किस कदर जर्जर या कोलेप्स हो चुका है इसका नायाब नमूना है सिवनी जिले में बीएसएनएल की सेवाएं। लेण्ड लाईन में जब चाहे तब डायलटोन गायब रहती है कभी खरखराहट होती है तो मोबाईल माशाअल्लाह, क्या कहने। लगाएंगे राम को बात हो जाएगी रहीम से। डीएनडी करवाईए पर आपको कंपनियों के काल आते ही रहेंगे।
जिले में बीएसएनएल के अधिकारी जब चाहे तब कर्मचारियों का रोना ही रोते रहते हैं। अगर कर्मचारी नहीं हैं तो बीएसएनएल के अधिकारी इसे बंद कराने की सिफारिश सरकार से क्यों नहीं कर देते, कम से कम लोग बीएसएनएल के जरिए लुटने से तो बच जाएंगे। एक ओर तो बीएसएनएल बड़े बड़े आकर्षक विज्ञापनों के जरिए लोगों को नई नई योजनाएं बताकर लुभाता है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को सिवनी जिले में बीएसएनएल की सेवाएं ना मिल पाना आश्चर्य का ही विषय माना जाएगा।
एक समय था जब बीएसएनएल का एक छत्र राज हुआ करता था देश में। उस समय जिसके घर टेलीफोन के दो तार जाते दिख जाते थे, वह गांव का पटेल कहलाने लगता था। जिसके घर फोन हुआ करते थे वे रसूखदार समझे जाते थे, क्योंकि टेलीफोन का कनेक्शन लेना हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती थी। फोन का नंबर लगाईए और भूल जाईए कम से कम दस साल के लिए। जब आपकी बारी आएगी तब तक आपके सारे अरमान ठंडे हो चुके होंगे।
संचार का काम चूंकि सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन ही आता है, अतः उस समय में संसद सदस्यों को हर साल बीस लोगों को नए फोन कनेक्शन देने के अधिकार होते थे अपने संसदीय क्षेत्र में। सांसदों द्वारा इस काम को बिना किसी लोभ लालच के किया जाता था। लोग अपने आप को धन्य समझा करते थे कि उन्हें उनके क्षेत्र के सांसद ने एक अदद् फोन की सिफारिश कर दी है, अब उनके घर पर फोन की घंटी घनघनाएगी।
प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात को नहीं भूली होगी कि पहले सिवनी में दूरभाष केंद्र वर्तमान पोस्ट ऑफिस के उत्तरी भाग के हिस्से में हुआ करता था। यहां से ही लोग आकर अपने संबंधियों, परिचितों आदि से ट्रंक काल लगाकर बात किया करते थे। लाईटनिंग यानी तत्काल और आर्डनरी यानी सामान्य काल की दरें भी अलग अलग ही हुआ करती थीं। 1993 में जब कुंवर अर्जुन सिंह केंद्र में संचार मंत्री थे तब सिवनी को एसटीडी की सुविधा मिली थी।
कांग्रेस के कद्दावर क्षत्रप रहे स्व.ठाकुर हरवंश सिंह के खाते में सिवनी की इकलौती उपलब्धि एसटीडी ही दिलवाना है, याद नहीं पड़ता कि स्व.हरवंश सिंह द्वारा इसके अलावा सिवनी को कुछ अच्छी सौगातदी हो। उनकी बाकी सौगातें जैसे भीमगढ़ जलावर्धन योजना आज भी सिवनी के लोगों के लिए सरदर्द से कम नहीं है। एक ही स्थान पर सैकड़ों पत्थर रखकर भूमिपूजन या शिलान्यास का अनोखा तरीका भी स्व. हरवंश सिंह की ही देन है, जिससे नेता और जनता के बीच का फासला तेजी से बढ़ गया है।
बहरहाल, कालांतर में सिवनी में आए सीडाट एक्सचेंज ने यहां विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। एक के बाद एक करके अधिकारी बदलते गए और बीएसएनएल की सेवाएं गर्त में ही जाती गईं। आज अगर आपका टेलीफोन का इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए तो आपको बाज़ार से इसे खरीदना पड़ेगा। इस तरह की व्यवस्था बीएसएनएल के अधिकारियों द्वारा बताई जाती हैं। उनका कहना है कि विभाग में इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई बंद हो गई है। पर अगर सांसद, विधायक, कलेक्टर के घर का फोन खराब हो जाए तब क्या वे इनसे यही बात कह पाएंगे कि बाज़ार से खरीद लीजिए!
ज़ाहिर है, नहीं कह पाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि सिवनी में टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हैं। हो सकता है कि ये सीमित मात्रा में हों पर हैं तो सही। अगर आप नया कनेक्शन लें तो सिवनी में ही आपको नया डब्बा मिल जाएगा। आप उसे एक माह चलाएं फिर कटवा दें, फिर नया कनेक्शन ले लें, तब आपको दूसरा नया डिब्बा मिल जाएगा। यह बात समझ से परे है कि आखिर यहां पदस्थ अधिकारी किस नीति की बात करते हैं। विभाग का लाईन स्टाफ अपने काम को छोड़कर अन्य कामों में लगा हुआ है।
सबसे ज्यादा समस्या इंटरनेट की है। सिवनी शहर में एसपी बंग्ले के पास वाले मोबाईल के टॉवर की समस्या को हल कराने में एक उपभोक्ता को सिवनी से चीफ जनरल मैनेजर भोपाल तक के कार्यालय को हिलाना पड़ा। हर कदम पर उसे नई इबारत पढ़ने और सीखने को मिली। मामला चूंकि तकनीकि है इसलिए उपभोक्ता भी निरीह निरूत्तर ही रहते हैं। लोगों को मोबाईल के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं, विभाग के अधिकारी आराम फरमा रहे हैं।

इंटरनेट विशेषकर ब्रॉड बैंड जब चाहे तब बैठ जाता है। विभाग से पूछने पर एक रटा रटाया जवाब सामने आता है कि जबलपुर वाले एंड पर प्रॉब्लम है। उपभोक्ता को इस बात से लेना देना नहीं है कि प्रॉब्लम किस एंड पर है। उपभोक्ता तो पैसा अदा कर रहा है उसे सेवाएं चाहिए, वह भी बिना रूके बिना समस्या के। यह विभाग की प्रॉब्लम है कि किस एंड पर है। रही बात हमारे सांसद के.डी.देशमुख और बसोरी सिंह मसराम की, तो इन दोनों को सिवनी से लेना देना ही नहीं है, एक मण्डला में मस्त हैं तो दूसरे बालाघाट में व्यस्त हैं। सिवनी की जनता समस्याओं से दो चार हो रही है तो होती रहे, इनकी बला से . . .।