फार्म तलाशते गड़करी

फार्म तलाशते गड़करी

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली (साई)। भाजपा के निजाम नितिन गड़करी इन दिनों ट्वंटी ट्वंटी क्रिकेट के मानिंद राजनीति में अपना फार्म तलाशने में जुट गए हैं। अपने परिवार के साथ एक पखवाड़े का अवकाश कनाड़ा में बिताने के बाद वापसी में लंदन में उन्होंने जो जलवा दिखाया उसे देखकर भाजपा के आला नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। लंदन में गड़करी के एक एनआरआई प्रशंसक ने उनके सम्मान में एक हाई टी का आयोजन किया।

गड़करी के करीबी सूत्रों का दावा है कि इस हाई टी के पीछे एनआरआई को भाजपा के साथ जोड़ना मुख्य मकसद है। गड़करी खुद भी व्यवसाई हैं और उन पर अक्सर ही अपने परिजनों के व्यवसाय को बढ़ाने के आरोप लगते रहते हैं। एनआरआई व्यवसाईयों के साथ अपने परिवार विशेषकर पुत्रों को सामने करना भी इसी रणनीति का ही एक हिस्सा माना जा रहा है।

इधर, भाजपा के नेशनल आफिस 11, अकबर रोड़ के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के कान उस वक्त खड़े हो गए जब उनके संज्ञान में लाया गया कि इस पार्टी में लक्ष्मी मित्तल, लार्ड हामिद, अनिल अग्रवाल, हिन्दुजा, अर्नेस मित्तल, प्रकाश लोहिया, एलेन हावर्ड जैसी नामचीन हस्तियां शामिल हुईं।

सूत्रों ने बताया कि गड़करी ने दुनिया भर के शीर्ष एनआरआई उद्योगपतियों को यह विश्वास दिलाया है कि अगर 2014 में भाजपा की सरकार बनी तो निश्चित तौर पर भारत के दरवाजे वैश्विक निवेश के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी बीच किसी ने चुटकी ली, कि जब भाजपा की सोच एसी है तो फिर भाजपा एफडीआई का विरोध क्यों कर रही है? इस पर गड़करी ने मुस्कुराते हुए यही कहा कि जिस नीति से राज हासिल हो वही राजनीति होती है।

एनआरआई उद्योगपतियों की चिंता इस बात पर केंद्रित रही कि क्या यूपीए टू, अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? इसके जवाब में गड़करी ने मंझे हुए राजनेता की तरह एक ही बात कही कि भाजपा की दिलचस्पी सरकार गिराने में नहीं है, अगर सरकार गिरी तो खुद के कर्मों से ही गिरेगी।

हाई टी के अंतिम दौर में उद्योगपतियों ने गडकरी से यह जानना चाहा कि अगर 2014 में सरकार बनी तो क्या वे पीएम के दावेदार होंगे? इसके जवाब में गड़करी मात्र मुस्कुराते ही रहे। इधर जब सारी बातें छन छनकर भाजपा कार्यालय पहुंची तो पीएम पद के भाजपा के उम्मीदवारों के हाथों के तोते उड़ गए। लंदन में गड़करी ने गुपचुप तरीके से जो खेल खेला है उसका संदेश वैश्विक स्तर पर एनआरआई उद्योगपतियों में गड़करी के लिए काफी फायदे का सौदा ही साबित होने वाला है।

राकांपा और कांग्रेस का हनीमून समाप्त

राकांपा और कांग्रेस का हनीमून समाप्त

(निधि गुप्ता)

मुंबई (साई)। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने उप-मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जल संसाधन मंत्री के रूप में श्री अजित पवार के एक दशक के कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं को प्रशासनिक अनुमति देने में अनियमितताओं के आरोप हैं। राज्य में पृथ्वीराज चव्हाण सरकार में उनके पास वित्त और ऊर्जा मंत्रालय हैं।

श्री अजित पवार ने कल संवाददाता सम्मेलन में इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वे त्यागपत्र इसलिए दे रहे हैं ताकि किसी को ऐसा न लगे कि उन्होंने पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि वे अब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और अपने दायित्व निभाएंगे। इसके कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष मधुकर पिछाड़ को इस्तीफे सौंप दिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक दल आज तीसरे पहर आगे की रणनीति पर विचार करेगा।

इस बीच, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि श्री अजित पवार के इस्तीफे से राज्य सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा और महाराष्ट्र में अस्थिरता का कोई खतरा नहीं है। श्री शरद पवार ने ये भी कहा कि कथित सिंचाई घोटाले के बारे में राज्य सरकार जल्दी से जल्दी श्वेत पत्र लाए ताकि सच सामने आ सके।

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि श्री अजित पवार के इस्तीफे पर फैसला करने से पहले वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। सीएम ने कहा कि मुझे मंत्रिमंडल से अजित पवार के इस्तीफे से संबंधित पत्र मिल गया है। उन्होंने वित्त और ऊर्जा मंत्रालयों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में भी सलाह दी है। दोनों दलों के नेताओं से बातचीत करने के बाद मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और केंद्र मे गठबंधन सहयोगी हैं। दोनों दल १९९९ से राज्य में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक फ्रंट में शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगरमी तेज हो गयी है।  एनसीपी विधायकों ने राज्य सरकार से समर्थन वापसी की मांग की है, जबकि पार्टी नेतृत्व ने  साफ किया है कि सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया जायेगा।  32 फाइलें तीन माह में पास कर दी विदर्भ इलाके में प्रस्तावित 25,834 करोड़ की बांध परियोजनाओं की 32 फाइलें महज तीन महीने में पास कर दी गयीं। अजीत पवार ने 2009 में जून से अगस्त के बीच ये तेजी दिखायी। वह तब जल संसाधन मंत्री थे। सवाल उठा कि आमतौर पर सुस्ती के लिए पहचानी जानेवाली सरकारी मशीनरी ने स्पीड कैसे पकड़ी?

बंबई हाइकोर्ट के नागपुर पीठ में इस बाबत याचिका दाखिल हो चुकी है।  इधर, 25 हजार करोड़ की बांध परियोजनाओं को मंजूरी देने की खबर के बाद अब सीएजी ने मामले में ऑडिट करना शुरू कर दिया है। ऑडिट के पीछे मुख्य मकसद उपमुख्यमंत्री अजित पवार की तरफ से महज तीन महीने में 32 परियोजनाओं को दी गयी मंजूरी है। सीएजी की टीम सोमवार को दिन भर मंत्रलय में थी।  अजीत पवार पर अंगुली इसलिए भी उठी, क्योंकि परियोजनाओं को मंजूरी देने में नियमों को ताक पर रखा गया।  

उधर, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के दिल्ली ब्यूरो से धीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुद भतीजे अजित पवार का बचाव करने सामने आ गये। उन्होंने कहा है कि परियोजनाओं को मंजूरी विधानपरिषद में विपक्ष के तत्कालीन नेता नितिन गडकरी की मांग पर दी गयी। महाराष्ट्र के सिंचाई विभाग का जिम्मा कई सालों तक अजित पवार के पास रहा है। सिंचाई विभाग के काम करने के तरीके पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चाण पहले ही नाराजगी जता चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने सिंचाई विभाग पर श्वेतपत्र लाने की बात भी कही है।

वहीं दूसरी ओर यह संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के भतीजे अजित पवार के इस्तीफे के पीछे पार्टी में सुप्रिया सुले का बढ़ता कद तो नहीं है? राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की ताकत पार्टी में बढ़ रही है और अजित पवार उसे नाराज बताए जा रहे हैं।

दरअसल, पिछले हफ्ते सुले यशवंत राव चव्हाण प्रतिष्ठान की प्रेजिडेंट नियुक्त की गई थीं। इस प्रतिष्ठान को शरद पवार की दिमाग की उपज माना जाता है। अब तक शरद पवार ही इस प्रतिष्ठान का कामकाज देख रहे थे। पिछले हफ्ते प्रफुल्ल पटेल के घर पर हुई मीटिंग के दौरान उन्होंने अपनी बेटी को इसकी कमान दी थी।

राजनीति के जानकारों का कहना है कि सुले को प्रतिष्टान का मुखिया बनाए जाने का मतलब है कि पार्टी में वह पवार की उत्तराधिकारी होंगी और देर-सबेर पार्टी की कमान उनके हाथों में होगी। प्रतिष्ठान का प्रेजिडेंट बनने पर राज्य एनसीपी अध्यक्ष मधुकर पिचड़ ने सुले को बधाई दी लेकिन मीटिंग में मौजूद अजित पवार ने सुप्रिया को बधाई नहीं दी। इससे उनकी नाराजगी को महसूस किया जा सकता है। हालांकि पार्टी के नेता इस बात से इनकार कर रह हैं कि अजित पवार के इस्तीफे के पीछे ऐसी कोई बात है।

सुले आजकल महाराष्ट्र सभी जिलों में घूम-घूमकर युवती मेलवा के बैनर तले महिला कार्यकार्ताओं को जोड़ने में लगी हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश मिला है कि वे सुप्रिया के इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने की हर संभव कोशिश करें। एनसीपी के कई कार्यकर्ता दबे जुबान यह कह रहे हैं कहीं इसी बहाने पवार सुप्रिया की राजनीतिक कद को बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर जारी

पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर जारी

(पुरबालिका हजारिका)

गोवहाटी (साई)। असम के १६ जिलों में ६९ राजस्व खंड बाढ़ के पानी में घिरे हैं। राज्य में बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक १८ लोगों की मौत हो चुकी है और सात अब भी लापता हैं। राज्य के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि प्रत्येक मृतक के करीबी रिश्तेदार को नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि निमाटीघाट में ब्रह्घ्मपुत्र का पानी उतरने के बाद जोरहाट और माजुली द्वीप के बीच फेरी सेवा आज फिर शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि दो हजार गांव के लगभग १८ लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं।  तीन लाख ८५ हजार लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं।

१५ दिनों के बाद कल से धेमाजी और अरूणाचल प्रदेश के कुछ जिलों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग से यातायात फिर शुरू हो गया है। सेना, वायु सेना और आपदा कार्यवाई बल बाढ़ ग्रस्त जिलों में बचाव कार्यों में लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सा दल और मोबाईल मेडिकल इकाई तैनात किया गया है।

दिल्ली से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से आकाश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाकों में तत्काल राहत पहुंचाने के लिए कल असम के आपदा प्रबंधन मंत्री पृथ्बी माझी से बातचीत की। उन्होंने असम में बाढ़ की स्थिति पर चिंता व्यक्त की तथा राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार की हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

अरुणाचल प्रदेश से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो ने बताया कि राज्य में, चीन की सीमा से सटे दूरदराज के अंजॉ जिले में पांच और लोगों की मौत हो जाने के साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या नौ हो गई है। लोहित जिले में बाढ़ के बाद से चार लोग लापता हैं।

अरूणाचल प्रदेश में बाढ़ग्रस्त जिलों में स्यांग और दूसरी कई नदियों का पानी उतर रहा है लेकिन राज्य के बहुत से पूर्वी जिलों में बाढ़ के पानी का कहर जारी है। अंजॉ जिले के सातों प्रशासनिक केन्द्रों का संपर्क पूरी तरह कटा हुआ है। इस बीच, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जे.जे. सिंह ने राज्य के नियोजन, वित्त और सार्वजनिक कार्य विभाग मंत्री चोना मेन के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की।

गंगटोक से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो ने कहा कि सिक्किम में पिछले कुछ दिनों में भूस्खलन की घटनाओं के मद्देनजर भू-वैज्ञानिकों और खनन विशेषज्ञों का एक दल मिट्टी की जांच के लिए उत्तरी जिले में जाएगा। इस बीच, सेना के हेलिकाप्टरों की मदद से दुर्गम इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए जरूरी वस्तुएं गिराई जा रही हैं। भूस्खलन से प्रभावित कुछ परिवारों को मंगल और छुंगथुंग में बनाए गए राहत शिविरों में भेज दिया गया है।

उत्तर सिक्किम के जिला प्रशासन ने चट्टाने टूटने की घटनाओं में प्रभावित उन लोगों को जिनके घर तबाह हुए उन्हें सहायता राशि प्रदान की है। उधर, सीमा सड़क संगठनकर्मियों ने इस इलाके को राज्य के अन्य हिस्से को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर मलवा हटाने का काम जोर-शोर से शुरू दिया है।

हालांकि इनका मानना है इन सड़कों पर स्थायी यातायात बहाल करने में कम से कम एक से दो हफ्ते का वक्त लग सकता है। इस बीच, राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों में आपूर्ति के लिए पर्याप्त खाद्यान्न होने की बात भी कही है। उत्तरी सिक्किम में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या २० हो गई है।

पीआईआई स्थापित करेगी सरकार

पीआईआई स्थापित करेगी सरकार

(मणिका सोनल)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने कहा है कि वह जनसाधारण के लिए सूचना को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के उद्देश्य से बहुत जल्द लोक सूचना आधारभूत ढांचा - पी.आई.आई. स्थापित करेगी। ट्विटर पर देश में पहली र्प्रेस कांफ्रेंस की चर्चा करते हुए सार्वजनिक सूचना बुनियादी ढांचा और नवाचार के बारे में प्रधानमंत्री के सलाहकार,  सैम पित्रोदा ने कहा कि विकास के लिए समय पर लोगों को सूचनाएं मिलना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पी।आई।आई। परियोजना के क्रियान्वयन से सूचनाओं की अपार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। फाइबर ऑप्टिक्स विधि के माध्यम से देश की ढाई लाख पंचायतों को जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सूचना तंत्र कई मायनों में उपयोगी होने जा रहा है। मैंने  प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बात की है लेकिन यह न्यायपालिका के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहां तक की जेल, पुलिस, परिवहन, पर्यावरण, जल और साफ-सफाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि ये सभी आने वाले समय के लिए एक संसाधन हैं। सार्वजनिक सूचना तंत्र नए भारत के निर्माण में एक अह्घ्म भूमिका निभायेगा।

पीआईआई स्थापित करेगी सरकार

पीआईआई स्थापित करेगी सरकार

(मणिका सोनल)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने कहा है कि वह जनसाधारण के लिए सूचना को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने के उद्देश्य से बहुत जल्द लोक सूचना आधारभूत ढांचा - पी.आई.आई. स्थापित करेगी। ट्विटर पर देश में पहली र्प्रेस कांफ्रेंस की चर्चा करते हुए सार्वजनिक सूचना बुनियादी ढांचा और नवाचार के बारे में प्रधानमंत्री के सलाहकार,  सैम पित्रोदा ने कहा कि विकास के लिए समय पर लोगों को सूचनाएं मिलना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पी।आई।आई। परियोजना के क्रियान्वयन से सूचनाओं की अपार सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। फाइबर ऑप्टिक्स विधि के माध्यम से देश की ढाई लाख पंचायतों को जोड़ा जाएगा।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सूचना तंत्र कई मायनों में उपयोगी होने जा रहा है। मैंने  प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में बात की है लेकिन यह न्यायपालिका के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहां तक की जेल, पुलिस, परिवहन, पर्यावरण, जल और साफ-सफाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि ये सभी आने वाले समय के लिए एक संसाधन हैं। सार्वजनिक सूचना तंत्र नए भारत के निर्माण में एक अह्घ्म भूमिका निभायेगा।

वोट के बदले नोट पर फैसला 15 को

वोट के बदले नोट पर फैसला 15 को

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। 2008 के बहुचर्चित वोट के बदले नोट मामले में अदालत 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2008 के वोट के बदले नोट मामले में धन के स्रोत का पता लगाने के लिए दायर एक याचिका पर आदेश सुनाने की तारीख 15 अक्टूबर तय कर दी है। विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे 15 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।

यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद फगन सिंह कुलस्ते ने दायर की थी, जिसमें पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह मामले में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत का पता लगाए। कुलस्ते के वकील अनिल सोनी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह पुलिस को उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने का निर्देश दे, जिसे 22 जुलाई, 2008 को किए गए एक स्टिंग में पीला शर्ट पहने देखा गया है। इसी दिन यह मामला लोकसभा में गूंजा था।

सोनी ने कहा, कि पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में उस व्यक्ति के बारे में कोई विवरण नहीं है। पुलिस को हर हाल में बताना होगा कि पीला शर्ट पहना व्यक्ति एक आरोपी है या नहीं और कहीं वह फरार तो नहीं है। सोनी ने कहा कि वह व्यक्ति सह आरोपी और भाजपा सांसद अशोक अर्गल के आवास से तत्परता से अपने मोबाइल फोन से (समाजवादी पार्टी के तत्कालीन नेता) अमर सिंह से सम्पर्क कर रहा था, जैसा कि रिकार्डेड सीडी में देखा गया है, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर जांच के इस पहलू को स्पर्श नहीं किया है।

एक को दिल्ली में गरजेंगी ममता

एक को दिल्ली में गरजेंगी ममता

(प्रतुल बनर्जी)

कोलकता (साई)। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि वह एक अक्घ्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पार्टी के प्रदर्शन की अगुवाई करेंगी और खुदरा में एफडीआई, डीजल के दामों में बढोत्तरी और सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की संख्या सीमित करने के ‘जन विरोधी’ फैसलों को वापस लेने की मांग केंद्र से करेंगी।

सोशल नेटवर्किंग वेब साईट फेसबुक पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘लड़ाई को हिम्मत और एकता से लड़ें। लोकतंत्र में जनता सर्वाेच्च होती है। हमारी आवाज जनता की आवाज है। हमें अपनी आवाज तेज करनी चाहिए ताकि सरकार इस पर विचार करे।’ ममता ने कहा, ‘हम इन मुद्दों को रेखांकित करने के लिए उपस्थित रहेंगे और केंद्र से जन विरोधी फैसलों को वापस लेने का आग्रह करेंगे।’

पार्टी प्रमुख ने कहा कि आम आदमी के मुद्दों के लिए पार्टी की लड़ाई ‘मां, माटी और मानुष’ की मदद से पूरे देश में जारी है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से अपने फेसबुक प्रशंसकों को कहा कि वे अपने दोस्तों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहें।

प्रतिभा से प्रणव ने मांगे उपहार

प्रतिभा से प्रणव ने मांगे उपहार

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। देश की पहली महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने रायसीना हिल्स से ले जाए गए सारे उपहार वापस मांगे हैं। प्रतिभा पाटिल ने सारे उपहार विद्याभारतीय शैक्षणिक मण्डल को दे दिए बताए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति पद पर रहते हुए विदेश दौरों पर खर्च और फांसी पाए दुर्दांत अपराधियों को माफी देने की वजह से विवादित हुईं प्रतिभा पाटिल का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। प्रतिभा पाटिल अपने कार्यकाल के दौरान मिले गिफ्ट्स को लेकर अमरावती चली गई थीं। नए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के आदेश पर राष्ट्रपति सचिवालय ने पाटिल से सारे गिफ्ट्स लौटाने के लिए कहा है। हालांकि, पाटिल के परिवार के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि अभी तक उन्हें इस तरह के निर्देश की चिट्ठी नहीं मिली है।

राष्ट्रपति सचिवालय इस मामले में सुभाष अग्रवाल की ओर से 18 अगस्त को आरटीआई दाखिल करने के बाद हरकत में आया। सचिवालय ने अमरावती के विद्या भारती शैक्षणिक मंडल को नोटिस भेजकर प्रतिभा पाटिल के सभी 155 उपहारों-स्मृतियों को लौटाने को कहा है। विद्या भारती शैक्षणिक मंडल पाटिल का ही पारिवारिक ट्रस्ट है। प्रतिभा पाटिल ने इसी ट्रस्ट को सारे उपहार दे दिए हैं।

आरोप है कि ट्रस्ट को इन वस्तुओं के हस्तांतरण में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय के अधीन आने वाले तोशा खाना से भी इस बारे में अनुमति नहीं ली गई। यह तोशा खाना सरकार के सभी प्रतिनिधियों और नौकरशाहों के उपहारों का संरक्षण और संग्रह करता है। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान विदेश यात्राओं में दो सौ करोड़ से ज्यादा खर्च करने और इन यात्राओं में पारिवारिक सदस्यों को ले जाने की वजह से भी चर्चा में रही हैं।

कब मिलेंगी सस्ती दवाएं

कब मिलेंगी सस्ती दवाएं

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। आम आदमी को इलाज के लिए वाजिब दवाएं मिल सकें, इनके साइड इफेक्ट्स से वह बच सके और उसकी जेब पर भी गैर जरूरी भार न पड़े, इसके लिए सरकार ने नई नैशनल फॉरमुलरी जारी की है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जनता की सेहत की फिक्र करने का दावा करने वाली सरकार को पूरे 33 साल बाद नैशनल फॉरमुलरी ऑफ इंडिया (एनएफआई) का चौथा एडिशन लाने की याद आई है। इससे पहले इसे 1979 में जारी किया गया था।

फॉरमुलरी असल में जेनरिक और पेटेंटेड दवाओं की सूची होती है और यह इलाज की गाइडलाइंस को स्पष्ट करती है। इसमें किसी भी रोग के इलाज के लिए मौजूद दवाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे डॉक्टर को वाजिब दवाएं चुनने में मदद मिलती है। यह दवाओं की दक्षता और उनके विवेकपूर्ण इस्तेमाल के साथ ही उनके उचित डोज और साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानकारी देती है।

इसमें दवाओं के नाम शामिल करते समय उनकी कीमत का भी ध्यान रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि गरीब जनता को कम से कम दाम में स्तरीय दवाएं मुहैया हो सकें। इसे बनाने का मकसद डॉक्टरों, मेडिकल स्टूडेंट्स और हेल्थ सर्विसेज से जुड़े अन्य लोगों को इलाज और दवाओं के बारे में दिशा-निर्देश देना होता है, हालांकि इसे मानना उनके लिए बाध्यकारी नहीं होता। एनएफआई को इंडियन फार्माकोपिया कमिशन ने तैयार किया है।

आजादी के बाद एनएफआई का पहला संस्करण 1960 में जारी किया गया था। इसे ब्रिटिश फॉरमुलरी की तर्ज पर बनाया गया था। इसके बाद 1968 और 1979 में इसके एडिशन प्रकाशित किए गए थे। भारत को जहां इसका चौथा संस्करण तैयार करने में 33 साल लग गए, वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में हर छह महीने में नई फॉरमुलरी जारी की जाती है। दुनिया के करीब 156 देशों की अपनी फॉरमुलरी है।

मास्टर प्लान बना गले की फांस

मास्टर प्लान बना गले की फांस

(रश्मि सिन्हा)

नई दिल्ली (साई)। दिल्ली का वर्टिकल विकास होना चाहिए या नहीं? दिल्ली में ट्रैफिक सिग्नल फ्री होनी चाहिए या नहीं? ऐसे कई मुद्दों पर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। और ये सब हुआ है मास्टर प्लान 2021 को रिव्यू करने के लिए बनी कमेटियों की सिफारिशें आने के बाद।

आने वाले वक्त में दिल्ली की सूरत कैसी होगी, ये तय करना सरकार और एजेंसियों के लिए और भी पेचीदा हो गया है। 2007 में दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 बना, लेकिन 2012 में भी तय नहीं हो पा रहा है कि प्लान में क्या रहेगा और क्या नहीं। मास्टर प्लान को रिव्यू करने के लिए बनी कमेटियों ने अब कई बदलावों की सिफारिश कर दी है। सबसे अहम सिफारिश ये है कि दिल्ली में ऊंची इमारतों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।

हालांकि महकमे के मंत्री कमल नाथ इससे इत्तेफाक नहीं रखते। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने कह दिया है कि ऊंची इमारतें ही दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। रिव्यू कमेटी ने ये सिफारिश भी की है कि बड़े प्लाटों पर ज्घ्यादा से ज्घ्यादा निर्माण की इजाजत होनी चाहिए। और छोटे प्लाटों को कम निर्माण की अनुमति देनी चाहिए। एफएआर को लेकर मास्टर प्लान में इससे ठीक उलट बात कही गई है।

लैंड यूज के मसले पर दिल्ली के व्यापारी और सरकारी एजेंसियां अक्सर टकराती रही हैं। व्यापारियों के लिए कमेटी की ये सिफारिश राहत भरी हो सकती है। कमेटी ने कहा है कि डीडीए की सभी सड़कों पर मिक्स्ड लैंड यूज की इजाजत दे दी जाए। फॉर्म हाउस के मसले पर भी दो कमेटियों ने एक दूसरे अलग सिफारिशें की हैं। एक कमेटी ने फॉर्म हाउसों को नियमित कर देने का सुझाव दिया है तो वहीं दूसरी कमेटी ने फॉर्म हाउसों को तोड़कर रिहाइसी कॉलोनियां बनाने की सलाह दी है।

घट नहीं रहीं हिना बिलावल की पींगें

घट नहीं रहीं हिना बिलावल की पींगें

(सोहेल खान)

इस्लामाबाद (साई)। पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो के इश्क के चर्चे जोरों पर हैं। ढाका से प्रकाशित साप्ताहिक टेबलॉयड वीकली ने पश्चिमी खुफिया एजेंसी के हवाले से रविवार को खबर छापी, जिसके मुताबिक बिलावल हिना के निकाह रचाने की जिद कर रहे हैं। इसे लेकर बिलावल के पिता जरदारी से मनमुटाव चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि बिलावल के लिए हिना भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने का मन बना चुकी हैं।

महामहिम आवास के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जरदारी नहीं चाहते कि बिलावल दो बच्चों की मां हीना से निकाह करे। वे मानते हैं कि इससे बिलावल के राजनीतिक करियर व पाक पीपुल्स पार्टी ( पीपीपी) के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। खबर है कि हिना के पतिकी कंपनी के 7 करोड़ रूपए टैक्स चोरी मामले को हवा देने के पीछे जरदारी हैं।

हिना के प्रति जरदारी के आक्रामक रूख को देख बिलावल पिता से खफा हैं। बिलावल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की धमकी दी। उन्होंने बता दिया कि वे हिना व उनकी दोनों बेटियों को लेकर स्विट्जरलैंड में बस जाएंगे। तलाक के बाद हिना बेटियों को पति के पास भी छोड़ सकती है। बेनजीर की स्विट्जरलैंड में अरबों डॉलर की छुपी संपत्ति भी है, जिसका उत्तराधिकारी बिलावल है।

सूत्रों ने कहा कि जरदारी को हिना और अपने बेटे के प्रेम संबंध का पता तब चला, जब उन्होंने दोनों को राष्ट्रपति भवन में अकेले में मिलते देखा। बिलावल जरदारी के साथ ही रहते हैं। जरदारी ने दोनों के फोन कॉल्स का रिकॉर्ड निकलवाया तो पुख्ता हो गया कि दोनों के बीच कुछ पक रहा है।

हिना और बिलावल के रिश्ता उस समय और उजागर हो गया, जब हिना ने बिलावल को जन्मदिन पर हस्तलिखित संदेश भेजा। इसमें लिखा कि हमारे रिश्ते की नींव अनंत तक है और जल्द ही हम में तब्दील हो जाएगी। मालूम हो, बिलावल 35 वर्षीय हिना से 11 साल छोटे हैं। बिलावल पहले भी कुछ महिलाओं के साथ पकड़े जा चुके हैं।

21 सितंबर 1988 को कराची में जन्मे, पिता जरदारी मौजूदा राष्ट्रपति, मां बेनजीर भुट्टो व नाना जुल्फिकार भुटो पूर्व प्रधानमंत्री, खुद पीपीपी के अध्यक्ष, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षित हैं। उधर, 19 नवम्बर 1977 को जन्म, पति फिरोज गुलजार अरबपति कारोबारी, पिता राजनीतिज्ञ व जमींदार, चाचा गुलाम मुस्तफा पंजाब के पूर्व गर्वनर, लाहौर यूनिवर्सिटी से बीएससी व अमरीका से पर्यटन प्रबंधन में पीजी।

गौरतलब है कि हिना रब्बानी पाकिस्तान के अरबपति व्यापारी फिरोज गुलजार की पत्नी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिलावल के लिए हिना भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने का मन बना चुकी हैं। इस खबर के बाद से ही ट्विटर पर दोनों के इश्क को लेकर खूब टिप्पणियां की जा रही हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इस खबर को घटिया पब्लिसिटी स्टंट भी बता रहे हैं। खबर में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो ठोस रूप से हिना या बिलावल की ओर से किसी अधिकारिक बयान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है लेकिन ट्विटर पर इस प्रेम कहानी को लेकर खूब चुटीली टिप्पणियां पोस्ट की जा रही हैं।

नोकिया ने सिटी लेंस प्वाइंट पेश किया

नोकिया ने सिटी लेंस प्वाइंट पेश किया

(प्रीति सक्सेना)

चेन्नई (साई)। फिनलैंड की हैंडसेट बनाने वाली कंपनी नोकिया ने नया ऐप सिटी लैंस प्वाइंट पेश किया। इस एप्लीकेशन की मदद से शहर में किसी जगह को तलाशा जा सकता है। कंपनी ने यह एप्लीकेशन ल्यूमिया श्रृंखला तथा अन्य स्मार्टफोन के लिए पेश किया है। नोकिया इंडिया के ब्रिकी निदेशक वी रामनाथ ने बताया कि यह एप्लीकेशन आसपास के चर्चित रेस्त्रां, दुकानों तथा गंतव्यों की जानकारी भी देगा। इस एप्लीकेशन में किसी जगह के लिए सर्च करने की जरूरत नहीं होती बल्कि यह अपने आप ही आसपास की जगहों के बारे में बताता है।

खनिज निगम देगा लोकल रोजगार

खनिज निगम देगा लोकल रोजगार

(आंचल झा)

रायपुर (साई)। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अपनी यूनिट्स में भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देगा। आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि राज्य के मुख्य सचिव सुनिल कुमार की अध्यक्षता और बस्तर के सांसद दिनेश कश्यप की उपस्थिति में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) की कॉर्पाेरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के संबंध में बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक में तय किया गया कि एनएमडीसी की तरफ से भविष्य में अपनी यूनिट्स में भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन परिवारों में किन्हीं कारणों से किसी को रोजगार नहीं मिला है, सीएसआर की राशि से वहां के बेरोजगार युवाओं के कौशल बढ़ाने किया जाएगा।

मुख्य सचिव सुनील कुमार ने कहा है कि सार्वजनिक इकाई होने के नाते एनएमडीसी का कर्तव्य है कि वह इस क्षेत्र के लिए सामाजिक विकास की एक सुगठित योजना बनाए जिसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं का प्रशिक्षण जैसे विषय शामिल किए जाएं। उन्होंने एनएमडीसी को सीएसआर की राशि की जानकारी सभी कलेक्टरों को देने का निर्दश दिया है। कलेक्टर यह जानकारी सभी जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करांएगे।

गौर पवार ने की निवेशकों से चर्चा

गौर पवार ने की निवेशकों से चर्चा

(जमीर खान)

नई दिल्ली (साई)। मध्यप्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से यहां प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर और पर्यटन मंत्री श्री तुकोजी राव पवार ने संयुक्त रूप से होटल और नगर विकास उद्यमों के निवेशकों से चर्चा की और मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम इंदौर में 28 से 30 अक्टूबर 2012 तक ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट को सफल बनाने की कड़ी का ही एक हिस्सा है।

यहां आयोजित बैठक में फिलिप्स समूह द्वारा एक प्रिजेन्टेशन दिया गया जिसके माध्यम से कम्पनी द्वारा प्रदेश में निवेश की सम्भावनाओं को दर्शाया गया। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के श्री जयदीप डांग ने श्री गौर और श्री तुकोजीराव पवार से भोपाल में होटल बनाने की इच्छा व्यक्त की। इसी तरह लेमन ट्री होटल्स के राष्ट्रीय निदेशक श्री विक्रम जीत सिह ने इंदौर और भोपाल में होटल बनाने की इच्छा जाहिर की।

श्री पवार ने ओबरॉय होटल और लेमन ट्री होटल के नुमाइन्दों को भोपाल आने का निमंत्रण दिया और आश्वासन दिया कि सरकार होटल बनाने में उनकी हर सम्भव सहायता करेगी। नगरीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर ने क्रेडाई के प्रतिनिधियों से भी मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विकास के लिये निवेश के सम्बन्ध में चर्चा की और उन्हें मध्यप्रदेश में आने का निमंत्रण दिया।

लाल पीली बत्ती हटाने का अभियान आरंभ

लाल पीली बत्ती हटाने का अभियान आरंभ

(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। शासकीय एवं निजी वाहनों में अनाधिकृत रूप से लगी लाल या पीली बत्ती हटाने का अभियान बुधवार से शुरू होगा। गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने अभियान की शुरूआत वल्लभ भवन और पुलिस हेडक्वार्टर से करने के निर्देश मंगलवार को मंत्रालय में एक बैठक में दिए।

गृह मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि आपराधियों द्वारा लाल-पीली बत्ती लगाकर अपराध करने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि पात्र जन-प्रतिनिधि और अधिकारी ही लाल-पीली बत्ती का उपयोग वाहनों में करें। श्री गुप्ता ने संबधित जन से आग्रह किया है कि वाहनों से अनाधिकृत बत्ती हटाने के अभियान में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अधिकारियों के वाहनों और इसके साथ ही अन्य व्यक्तियों के वाहनों से लाल-पीली बत्ती हटवायी जाएगी। श्री गुप्ता ने कहा है कि जिन्हें पात्रता नहीं है, वे स्वयं अपने वाहन से बत्ती हटा लें।

गृह मंत्री ने कहा कि लाल-पीली बत्ती बेचने वाले दुकानदारों द्वारा भी अधिकृत पत्र के साथ आने वाले व्यक्ति को ही बत्ती बेची जाये। इसी तरह वी।आई।पी। डियूटी के दौरान लगने वाली प्रायवेट वाहनों के ड्राइवर के पास भी परिवहन अधिकारी का लाल बत्ती लगाने का आदेश होना अनिवार्य है। इस संबंध में निर्देश सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा अतिशीघ्र भेजा जाएगा।

0 लाल बत्ती की पात्रता

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, मध्यप्रदेश के मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, विधानसभा के उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त न्याया धीश, लोकायुक्त/मुख्य सूचना आयुक्त, उप लोकायुक्त/सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश के उप मंत्रीगण/संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष राज्य योजना मंडल, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, अध्यक्ष मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, अध्यक्ष मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण, राज्य निर्वाचन आयुक्त, महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व मंडल, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव/सचिव विधानसभा, पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश।

0 पीली बत्ती की पात्रता

संभागीय आयुक्त, सदस्य राजस्व मंडल मध्यप्रदेश, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/महानिरीक्षक अग्नि शमन सेवा, जिला अध्यक्ष/जिला दण्डाधिकारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारी, रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, महापौर, नगरपालिक निगम, अध्यक्ष नगरपालिक निगम, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, उप परिवहन आयुक्त, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/ नगर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय/अतिरिक्त/जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन एवं वन विभाग के उड़नदस्तों के प्रभारी अधिकारी, जिला सेनानी होमगार्ड, नगर निरीक्षक, पुलिस/फायर आफीसर, जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं वाणिज्यिक कर विभाग के उनके ऊपर के अधिकारी, जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न हैं, आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी एवं उनके ऊपर के आबकारी विभाग के अधिकारी को, जो प्रवर्तन कार्य में संलग्न हैं।

इसके साथ ही साथ रोगियों को ले जाने के लिए प्रयुक्त एंबुलेंस में परपल ग्लास वाली ब्लिंकर किस्म की लाल लाइट। टॉप लाइट के रूप में फ्लैशर सहित या रहित नीली लाइट का उपयोग उन अति गणमान्य व्यक्तियों की एसकॉर्टिंग करने वाले यानों तक सीमित होगा, जो लाल लाइट का उपयोग करने के हकदार हैं। उस दशा में जब यान गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो तब लाल, पीली या नीली लाइट का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसे काले आवरण से ढँका जाएगा।

अगले साल तक सबका होगा आधार नंबर

अगले साल तक सबका होगा आधार नंबर

(संतोष पारदसानी)

भोपाल (साई)। प्रदेश की सभी सवा सात करोड़ आबादी को आगामी जून तक आधार नम्बर देने का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने विश्वास व्यक्त किया है कि निर्धारित समय-सीमा में यह कार्य पूर्ण होगा। बैठक में बताया गया कि समय पर संतोषजनक कार्य नहीं करने वाली एजेंसी को दण्डित किया जायेगा तथा उसी दर पर कार्य दूसरी एजेंसी को दे दिया जा सकेगा। आधार नम्बर की मध्यप्रदेश में प्रगति और आगामी कार्य योजना के संबंध में आज मुख्यमंत्री श्री चौहान की भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदन निलेकणी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई।

श्री चौहान ने श्री निलेकणी को इंदौर में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट में भी आमंत्रित किया। बैठक में मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम भी उपस्थित थे। बैठक में तय किया गया कि राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कलेक्टरों को राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर सम्मानित कर पुरस्कृत किया जायेगा। आधार नम्बर का एक कार्ड विशिष्ट पहचान देने के साथ अनेक सुविधायें देगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदन निलेकणी ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम आदि की अनेक बेहतरीन योजनायें हैं। आधार नम्बर न केवल इन योजनाओं को और गति देगा बल्कि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका भी इससे समाप्त होंगी। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के माध्यम से हितग्राही को घर पर भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। उन्होंने बताया कि यह कार्ड डेबिट कार्ड की तरह भी कार्य करेगा। इससे किसानों और अन्य हितग्राहियों को कैशलेस परचेस की भी सुविधा मिल जायेगी।

मध्यप्रदेश में हो रहे कार्यों का प्रस्तुतीकरण देते हुये योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी सचिव श्री सुधिरंजन मोहंती ने बताया कि प्रदेश में एक करोड़ सात लाख आधार नम्बर आवंटित हो चुके हैं। शेष 6 करोड़ कार्ड बनाने के लिये 6 हजार मशीनें लगायी जायेंगी यह कार्य दो सौ दिन में पूरा करने की कार्य योजना तैयार की गयी है। उन्होंने बताया राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पेयमेंट का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। इसे आधार के साथ जोड़ा जायेगा।

बैठक में बताया गया कि झारखण्ड, सिक्किम, महाराष्ट्र,आंध्रप्रदेश आदि अनेक राज्यों में आधार नम्बर के जरिये अनेक सफल प्रयोग हुये हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरूणा शर्मा, प्रमुख सचिव उद्योग श्री प्रसन्न कुमार दाश, प्रमुख सचिव वित्त श्री अजय नाथ, प्रमुख सचिव राजस्व श्री बसंत प्रताप सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।