आड़वाणी की मंशा पर पानी फेरते कलेक्टर छिंदवाड़ा: वर्मा

आड़वाणी की मंशा पर पानी फेरते कलेक्टर छिंदवाड़ा: वर्मा

(संजीव प्रताप सिंह)

सिवनी (साई)। मुख्यमंत्री की सिंह गर्जना के बाद भी पेच योजना को छिंदवाड़ा के जिला प्रशासन का सहयोग ना मिलना राजनैतिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गया हैं। प्रमुख सचिव जुलानिया के दौरे के बाद भी विवादास्पद क्षेत्र में पक्के बांध का काम चालू नहीं हो पाया हैं। अब तक ठेकेदार को हर्जाने के रूप में देने वाली रकम 10 करोड़ रूपये हो चुकी हैं। विवाद वाले क्षेत्र में 14 मीटर लंबे दस गेट लगना हैं जिसके बिना पूरा प्रोजेक्ट ही बेकार हो जायेगा। जनहित में पुलिस सुरक्षा में इस काम को प्रारंभ कराने की मांग इंका नेता आशुतोष वर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की हैं जिसकी एक प्रति पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवानी को भी भेजी हैं।

इंका नेता ने विज्ञप्ति में आगे उल्लेख किया है कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवानी जी की अक्टूबर 2011 में रथ यात्रा के दौरान हुये छिंदवाड़ा प्रवास में एक विशाल आम सभा में आपने यह घोषणा की थी कि कोई माई का लाल पेंच सिचायी परियोजना को बनने से रोक नहीं सकता हैं। आपकी इस घोषणा के बाद विभाग के तेज तर्रार प्रमुख सचिव श्री आर.एस.जुलानिया ने सिवनी और छिंदवाड़ा जिले का दौरा भी किया था और विभागीय अधिकारियों साथ ही प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी सहयोग देने के निर्देश दिये थे। इसके बाद योजना का काम तो शुरू हो गया हैं लेकिन विवादित स्थल पर आज भी बांध निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया हैं।

सिवनी विस क्षेत्र के पूर्व इंका प्रत्याशी आशुतोष वर्मा ने विज्ञप्ति में आगे उल्लेख किया हैं कि पिछले कई वर्षों से यह योजना विवाद के कारण अटकी हुयी हैं। इससे छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के जो हजारों किसान लाभान्वित होने वाले हैं उनके मन मंे निराश छा गयी थी जो कि आपकी घोषणा से एक बार फिर आश्वान्वित हो गयें थे कि पेंच का पानी अब जल्दी ही खेतों तक पहुंच जायेगा। इस परियोजना के कुछ तथ्यों से मै आपको अवगत कराना चाहता हूॅं। ग्राम बाम्हनवाड़ा की 25 हेक्टेयर भूमि विवादित है जो कि मात्र 12 किसानों की हैं। इन्हें 2006 एवं 2009 में दो चरणों में मुआवजा भी दे दिया गया हैं। नई दरों से 2011 . 2012 की गाइड लाइन के हिसाब से फरवरी 2012 में अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की जा चुकी हैं। ग्राम भुतेरा और माचागोरा के किसानों ने यह अतिरिक्त राशि ले भी ली हैं लेकिन ग्राम बाम्हनवाड़ा के इन 12 किसानों द्वारा शेष किसानों को भी यह अतिरिक्त राशि लेने से रोका जा रहा हैं। इसी गांव के ऐसे लगभग 40 प्रतिशत किसानों ने यह अतिरिक्त राशि भी ले ली हैं जो कि अब उस गांव में नहीं रहते हैं।

इंका नेता आशुतोष ने विज्ञप्ति में आगे उल्लेख किया है कि इस विवादित स्थल पर 400 मीटर बाय 200 मीटर भूमि पर 145 करोड़ रु. की लागत से पक्के बांध का निर्माण होना हैं जिसमें 14 मीटर लंबे 10 गेट बनाये जाना हैं। इस काम के लिये ठेकेदार से अक्टूबर 2010 में एग्रीमेन्ट भी हो गया हैं एवं ठेकेदार की पूरा अमला साइट में आ चुका हैं। लेकिन वोे अभी तक काम चालू नहीं कर पाया हैं क्योंकि सिचायी विभाग के आधिपत्य वाली भूमि पर भी ठेकेदार को सरकार बाधा मुक्त जमीन उपलब्ध नहीं करा पाया हैं। ठेकेदार से हुये एग्रीमेन्ट के आधार पर सरकार को उसे हर्जाना देना पड़ेगा जिसकी राशि अब तक लगभग 10 करोड़ रु. हो गयी हैं।

इंका नेता वर्मा ने आगे कहा है कि आपकी घोषणा और श्री जुलानिया के दौरे के बाद कच्चे बांध के निर्माण का 99 करोड़ रूपये का ठेका भी स्वीकृत हो गया हैं और पेंच नदी के दांये तरफ के दो गांवों भुतेरा और माचागोरा में कच्चे बांध के निर्माण का काम चालू भी हो गया हैं लेकिन नदी के बांयें तरफ के गांव बाम्हनवाड़ा में कच्चे बांध का काम भी शुरू नहीं हो पाया हैं। यदि ग्राम बाम्हनवाड़ा में बांध का काम नहीं हो पाया तो जो काम अभी चल रहा हैं वह भी बेकार हो जायेगा क्योंकि यदि पूरा बांध नहीं बन पाया तो पानी रुकने और सिचायी होने का सवाल ही नहीं उठता हैं।

विज्ञप्ति में इंका नेता आशुतोष वर्मा ने आगे लिखा है कि इन परिस्थितियों में एक प्रश्न स्वभाविक रूप से उठ खड़ा होता हैं कि आखिर वे मात्र 12 किसान कितने शक्तिशाली हैं कि मुख्यमंत्री की सर्वाजनिक घोषणा के बाद भी पेंच का काम प्रारंभ नहीं होने दे रहें हैं ? आखिर ऐसे कौन से राजनैतिक या प्रशासनिक कारण हैं कि छिंदवाड़ा जिले का जिला एवं पुलिस प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों के साथ विवादित स्थल पर काम चालू नहीं करा पा रहें हैं? क्या मात्र बारह किसानों के हितों के लिये सिवनी जिले के 134 गांवों की 33413 हेक्टेयर एवं छिंदवाड़ा जिले की 30364 हेक्टेयर सिंचिंत होने वाली कृषि भूमि के मालिक हजारों किसानों के हितों को अनदेखा करना उचित हैं? पेंच वृहद सिंचायी परियोजना, जिससे 500 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन होना है,को आपकी सार्वजनिक घोषणा के बाद भी वांछित प्रशासनिक सहयोग ना मिलना सही माना जा सकता है?

विज्ञप्ति में इंका नेता आशुतोष वर्मा ने सदन की  कार्यवाही का जिक्र करते हुये कहा है कि शिवराज जी आपने फरवरी 2006 में विधानसभा में इस पिरयोजना की स्वीकृति पर केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करने हुये इसे प्रदेश के समग्र विकास के लिये मील का पत्थर निरूपित किया था और यह कहा था कि इस योजना को 6 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया हैं लेकिन इस समयावधि में योजना का पूरा होना तो दूर अभी काम प्रारंभ भी नहीं हो पाया है जो कि चिंता का विषय हैं।

पत्र के अंत में इंका नेता ने अनुरोध किया है कि आप छिंदवाड़ा के जिला एवं पुलिस प्रशासन को निर्देशित कर पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ शीघ्र विवादित स्थल पर काम प्रारंभ करने के निर्देश देने का कष्ट करें ताकि सरकार को ठेकेदारों को और अधिक हर्जाना ना देना पड़े और किसानों के प्यासे खेतों की प्यास भी जल्दी ही बुझ सके।

यूपी में हो सकती है बिजली कटौती, 3 संयंत्र अस्थायी रूप से बंद

यूपी में हो सकती है बिजली कटौती, 3 संयंत्र अस्थायी रूप से बंद

(दीपांकर श्रीवास्तव)

लखनऊ (साई)। तीन पनबिजली संयंत्रों के बंद होने से दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों को बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये संयंत्र संयुक्त रूप से करीब 3,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करते हैं।

सूत्रों ने बताया कि पानी में गाद का स्तर उंचा होने से 1,500 मेगावाट क्षमता की नाथपा झाकड़ी, 1,000 मेगावाट क्षमता की करचम-वांगतू तथा 300 मेगावाट की चमेरा दो पनबिजली परियोजनाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इन तीनों संयंत्रों से उत्पादित बिजली उत्तरी ग्रिड को दी जाती है। उत्तरी ग्रिड देश की 28 प्रतिशत आबादी को बिजली उपलब्ध कराता है।

पावर ग्रिड के एक अधिकारी ने कहा कि तीन बिजली परियोजनाओं के बंद होने से उत्तरी ग्रिड को होने वाली आपूर्ति में करीब 3,000 मेगावाट बिजली की कमी हुई है। उसने कहा कि ग्रिड में आपूर्ति की कमी सुबह 10 बजे देखी गयी। उस समय मांग 33,000 मेगावाट बिजली की मांग थी। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी ने कहा कि राज्य ने करीब 10 बजे उत्तरी ग्रिड के ठप होने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई को उत्तरी, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी ग्रिड के ठप हो जाने से देश की आधी से अधिक आबादी को बिजली से वंचित होना पड़ा था। इससे एक दिन पहले उत्तरी ग्रिड ठप हो गया था। इस बारे में संपर्क किये जाने पर एसजेवीएन के एक अधिकारी ने कहा कि सतलुज नदी के पानी में गाद की मात्रा अधिक होने के कारण संयंत्र को बंद किया गया है। कंपनी नाथपा झाकड़ी का परिचालन करती है।

नाथपा झाकड़ी के कार्यकारी निदेशक आर के बंसल ने कहा कि अगर पानी में कीचड़ का स्तर बढ़ता है तो संयंत्र को बंद कर दिया जाता है। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। संयंत्र के सुबह शुरू होने की संभावना है।

पर्यटन के लिये टूरिज्म विजन-2020 बनेगा

पर्यटन के लिये टूरिज्म विजन-2020 बनेगा

(राजेश शर्मा)

भोपाल (साई)। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म विजन -2020 बनाया जायेगा। विजन के अंतर्गत प्रदेश में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के लिए मास्टर प्लान बनेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्देश आज यहाँ पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान दिये। बैठक में पर्यटन मंत्री श्री तुकोजीराव पॅवार और मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी पर्यटन-स्थलों की रोड कनेक्टिविटी, स्वच्छता और आवास व्यवस्थाओं को विजन में शामिल किया जाये। पर्यटन के नये स्थल विकसित किये जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएँ हैं। पर्यटन राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि विदेशी पर्यटकों को प्रदेश के पर्यटन के लिए आकर्षित करने की रणनीति बनायी जाये। पर्यटन प्रोत्साहन के लिए इवेन्ट आयोजित किये जाये। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि समय-सीमा में व्यय करें।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सूरत और वाराणसी में पर्यटन निगम के कार्यालय शुरू हुए हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में पर्यटन केन्द्रों को विकसित करने की योजना बनाई गयी है। इन्दौर में शुरू किये गये होटल प्रबंध संस्थान का भवन आगामी मार्च माह तक बन जायेगा। पुष्कर मेले की तरह अलीराजपुर और झाबुआ में भगोरिया उत्सव की योजना बनायी गई है।

बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन श्री एस.पी.एस. परिहार, प्रमुख सचिव वित्त श्री अजयनाथ और राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री राघवेन्द्र सिंह भी उपस्थित थे।

धान खरीदी के लिये किसानों का पंजीयन शुरू

धान खरीदी के लिये किसानों का पंजीयन शुरू

(राजेश शर्मा)

भोपाल (साई)। धान उत्पादक किसानों का पंजीयन 16 अगस्त से शुरू हो गया है। पंजीयन 16 सितम्बर तक जारी रहेगा। पंजीकृत शत-प्रतिशत किसानों की फसल का पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया जायेगा। पटवारी द्वारा किये गये भौतिक सत्यापन में से 10 प्रतिशत किसानों का अन्य वरिष्ठ अधिकारी भौतिक सत्यापन करेंगे। किसानों से 100 रुपया बोनस के साथ 1350 रुपये प्रति क्विंटल दर से सामान्य धान खरीदा जायेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने धान खरीदी की सभी पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिये हैं।

श्री चौहान आज यहाँ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री श्री पारस जैन, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, अपर मुख्य सचिव श्री एंटनी जे.सी. डिसा भी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि गेहूँ की ही तरह धान का भी ई-उपार्जन किया जायेगा। प्रदेश में गेहूँ के ई-उपार्जन की पूरे देश में सराहना हुई है। अच्छी वर्षा के मद्देनजर प्रदेश में गत वर्ष उपार्जित 9 लाख 40 हजार की तुलना में इस वर्ष 18 लाख 80 हजार मीेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। धान तथा मोटे अनाज खरीदी के 926 केन्द्र प्रस्तावित है। प्रदेश में धान तथा मोटे अनाज के लिये लगभग एक लाख 15 हजार गठान की जरूरत होगी। प्रदेश में जूट तथा एच.डी.पी.ई. बैग मिलाकर 54 हजार बैग उपलब्ध है। शेष जरूरत के लिये मांग के साथ अग्रिम राशि समय से सिविल सप्लाई कार्पाेरेशन को भेज दी गयी है।

बैठक में बताया गया कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक करोड़ 91 लाख रुपये के आयोडीन युक्त नमक पैकेट वितरित किये गये हैं। केरोसिन टैंकरों में जी.पी.एस. सिस्टम लगाया जा रहा है। भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हर गाँव में बनेगा खेल मैदान

हर गाँव में बनेगा खेल मैदान

(संतोष पारदसानी)

भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के हर गांव में खेल मैदान बनाने की योजना बनायें। प्रदेश में प्रतिभाशाली और उदीयमान खिलाड़ियों के टेलेंट सर्च की योजना बनाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश आज यहाँ खेल एवं युवक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में खेल-युवक कल्याण मंत्री श्री तुकोजीराव पवार और मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि टेलेन्ट सर्च के माध्यम से चुने गये खिलाड़ियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाये तथा उन्हें अगले ओलम्पिक के लिए तैयार किया जाये। इसके लिए विशिष्ट खेल तय कर खिलाड़ियों को चुनें। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना भी बनाने को कहा। श्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए सभी कार्रवाई समय-सीमा में करने के निर्देश दिये।

बैठक में बताया गया कि भोपाल में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए ग्राम बरखेड़ा नातू में शूटिंग अकादमी के पास भूमि चिन्हित की गयी है। बताया गया कि इस वर्ष तीन माह ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों में 1 लाख 28 हजार बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग द्वारा 16 खेल की 8 अकादमी का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 31 और राष्ट्रीय स्तर के 208 पदक प्राप्त किये गये हैं। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ट्राफी योजना बनायी जा रही है। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री अजयनाथ, सचिव खेल श्री अशोक शाह और खेल संचालक श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में और सेवाएँ जुड़ेंगी

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में और सेवाएँ जुड़ेंगी

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के दायरे में प्रदाय की जाने वाली सेवाओं में और सेवाएँ जोड़ी जाय। उन्होंने अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किये जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ये निर्देश आज यहाँ लोक सेवा प्रबंधन विभाग की समीक्षा में दिये। बैठक में लोक सेवा प्रबंधन राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह और मुख्य सचिव श्री आर.परशुराम भी मौजूद थे।

श्री चौहान ने विभाग द्वारा आगामी 25 सितम्बर से शुरू किये जाने वाले 336 लोक सेवा केन्द्र की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि लोक सेवा केन्द्र समय-सीमा में शुरू हो जायें। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर सेवाएँ प्रदाय करना सुशासन का अंग है, इसलिये लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

बैठक में बताया गया कि आगामी 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक लोक सेवा सप्ताह मनाया जायेगा। इसमें लोगों को लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूक किया जायेगा। बताया गया कि अधिनियम में आगामी अक्टूबर माह से 26 सेवाएँ और जोड़ना प्रस्तावित है। दो सौ मास्टर ट्रेनर और 9 हजार पदाभिहित अधिकारी को अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अधिनियम के अंतर्गत अब तक एक करोड़ 20 लाख आवेदन का निराकरण किया जा चुका है।

बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री अजयनाथ और प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

21 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर प्रदेश देश में पहला

21 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर प्रदेश देश में पहला

(सोनल सूर्यवंशी)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश, भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत, 21 लाख 20 हजार श्रमिक का पंजीयन करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभी इसमें बहुत गुंजाइश है। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे शत-प्रतिशत श्रमिकों का पंजीयन करने को कहा। श्री चौहान ने बताया कि वे आगामी दिनों में शहरी जनदर्शन के दौरान श्रमिकों से भी मिलेंगे।

श्री चौहान आज यहाँ श्रम विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता श्रमिकों का पंजीयन और योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचना है। आगे जल्द ही निर्माण श्रमिकों की महापंचायत बुलाकर श्रमिकोपयोगी उपाय किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि बीड़ी निर्माण में लगे परिवारों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय।

बैठक में श्रम मंत्री श्री जगन्नाथ सिंह, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, प्रमुख सचिव श्रम, श्री अजय तिर्की, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त श्री अजयनाथ और श्रमायुक्त श्री संजय दुबे उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश अभी भी श्रमिक कल्याण की योजनाएँ लागू करने में अग्रणी राज्य है। उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, बिहार आदि अनेक राज्यों ने योजनाएँ लागू करने के लिये प्रदेश से जानकारी मांगी है। बताया गया कि श्रम विभाग ने युवाओं और तकनीकी कार्यों में लगे श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिये कौशल प्रशिक्षण योजना प्रारंभ की है। अभी सिंगरौली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रिस्प के साथ अनुबंध कर 300 श्रमिकों के प्रशिक्षण के साथ यह योजना शुरू की गयी है। आगे आठ हजार निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास का लक्ष्य है। प्रशिक्षित श्रमिकों का स्थानीय स्तर पर टाटा, एस्सार पावर, रिलायंस, जे.पी. पावर, डीबी ग्रुप, हिण्डालको आदि बड़े समूहों में प्लेसमेंट करवाने के लिये चर्चाएँ की जा रही हैं। बैठक में विभाग की इस पहल को सराहा गया। आगे इस विषय पर नीतिगत निर्णय लेने की मंशा भी व्यक्त की गयी।

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसूति आदि में मिल रहे लाभों को देखकर कहीं-कहीं श्रमिकों के फर्जी पंजीयन की शिकायतों पर बैठक में निर्देश दिये गये कि जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवायी जाय। फर्जी पंजीयन पर कठोर कार्रवाई की जाय।

मुद्रा स्फीति में कमी!

मुद्रा स्फीति में कमी!

(महेश रावलानी)

नई दिल्ली (साई)। खुदरा मुद्रास्फीति की दर में जुलाई के महीने में मामूली कमी हुई और यह ९ दशमलव आठ-छह प्रतिशत रही। ऐसा इस महीने के दौरान मसालों, मोटे अनाज और उनसे बनी वस्तुओं के दाम कम होने के कारण हुआ। हालांकि सब्जियों के दाम अधिक बने रहे।संशोधित अनुमानों के अनुसार जून में मुद्रास्फीति की दर नौ दशमलव नौ-तीन प्रतिशत रही जबकि पहले के अनुमानों के अनुसार यह १० दशमलव शून्य-दो प्रतिशत बताई गई थी।

जुलाई में सब्जियों के दामों में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले २७ दशमलव तीन-तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि खाद्य तेलों के दाम १७ दशमलव तीन-सात प्रतिशत तथा दालों के दाम १२ दशमलव चार-नौ प्रतिशत बढ़े। अण्डे, मछली और मांस के दाम भी वार्षिक आधार पर ११ दशमलव एक-एक प्रतिशत बढ़े।

जुलाई में ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर नौ दशमलव सात-छह प्रतिशत और शहरी इलाकों में १० दशमलव एक-शून्य प्रतिशत रही।

डायरिया, निमोनिया रोकने सरकार संजीदा

डायरिया, निमोनिया रोकने सरकार संजीदा

(महेंद्र देशमुख)

नई दिल्ली (साई)। सरकार ने कहा है कि देश में निमोनिया और डायरिया को रोकने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। आज राज्यसभा में एक लिखित उततर में स्वास्थ्य राज्यमंत्री सुदीप बंदोपाध्याय ने यह माना कि यह दोनों बीमारियां भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण हैं।

उन्होंने कहा कि इनकी रोकथाम के लिए जो उपाय किये जा रहे हैं उनके तहत बच्चे के जन्म के शुरूआती समय में स्तनपान को बढ़ावा देने और पूरक आहार के रूप में विटामिन ए उपलब्ध कराने के कार्यक्रम शामिल हैं। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिंक और ओ आर एस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का कार्य भी इसमें शामिल है।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने इस बात से इंकार किया कि जिन देशों में डायरिया और निमोनिया की वजह से सबसे अधिक बच्चो ंकी मृत्यु होती है उनमें भारत सबसे ऊपर है।

कुरियन बने राज्यसभा उपसभापति

कुरियन बने राज्यसभा उपसभापति

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। कांग्रेस के प्रोफेसर पी० जे० कुरियन को आज सर्वसम्मति से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने यह घोषणा की। सदन के नेता और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रोफेसर कुरियन के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने समर्थन किया।

प्रोफेसर कुरियन को बधाई देते हुए सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि वे एक कुशल प्रशासक और सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर कुरियन का सर्वसम्मति से चुना जाना उनके प्रति सदस्यों का व्यापक समर्थन दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रोफेसर कुरियन के अनुभव की सराहना करते हुए उन्हें सदन का कामकाज चलाने में पूरे सहयोग का आश्वासन दिया।

विपक्ष के नेता अरूण जेटली ने कहा कि प्रोफेसर कुरियन सबसे ज्यादा अनुभव वाले सांसदों में से हैं। उन्हें सभी के मित्र के रूप में जाना जाता है। सदन में सभी राजनीतिक दलों और गुटों के नेताओं ने प्रोफेसर कुरियन को उपसभापति चुने जाने पर बधाई दी। प्रोफेसर कुरियन ने सदस्यों को धन्यवाद दिया। प्रोफेसर कुरियन राज्यसभा में केरल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पिछले तीन दशकों से संसद में हैं। वे इडुकी और मावेलिकारा से लोकसभा के सदस्य रहे और २००५ से राज्यसभा के सदस्य हैं।

शोरशराबा के चलते लोकसभा स्थगित

शोरशराबा के चलते लोकसभा स्थगित

(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज शोरशराबे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की बैठक जैसे ही शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्य कोयला खण्डो के आवंटन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये।

ऑल इंडिया अन्ना डी एम के और डी एम के पार्टी के सदस्यों ने तमिलनाडु के मछुआरों पर श्रीलंका नौ सेना की कथित ज्यादतियों पर विरोध प्रकट किया। अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी। बाद में बैठक फिर शुरू होने पर स्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया।

अध्यक्ष ने सदस्यों से शान्ति बनाये रखने की बार बार अपील की, लेकिन शोर शराबा जारी रहा और अध्यक्ष ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति थी। शोरशराबे के कारण सदन की कार्यवाही पहले १२ बजे तक स्थगित की गई।

उधर, सरकार ने कहा है कि विपक्ष को संसद की कार्यवाही चलने देनी चाहिए और कोयला खंडों के आवंटन के मुद्दे पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-कैग की रिपोर्ट पर बहस करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने संसद से बाहर संवाद्दाताओं से कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है और किसी को बोलने नहीं दे रहा। श्री बंसल ने कहा कि सरकार इस बारे में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।

श्री बंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संकट की स्थिति पैदा करना चाहती है लेकिन लोगों को सच्चाई और इस बात का पता होना चाहिए कि कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में भाजपा की क्या भूमिका है। श्री बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री के त्यागपत्र की मांग बे-बुनियाद है।

संसदीय मामलों के राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने विपक्ष से कहा है कि संसद में किसी भी मुद्दे पर बहस से भागे नहीं। राज्यसभा में कोयले के ब्लॉक के आवंटन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विपक्ष के शोर-शराबे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री शुक्ला ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि संसद की कार्रवाई में बाधा न डालें।

कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह गैर जिम्मेदाराना रूख अपना रही है और संसद का कामकाज नहीं चलने दे रही है। संसद भवन के बाहर संवाददाताओं के साथ चर्चा में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सूचना और प्रसारण मंत्री अम्बिका सोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं होने देना चाहती। अगर भाजपा ऐसा चाहती तो उसे बहस के लिए नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाजपा संसद का कामकाज में बाधा डाल रही है।

दुर्गा पूजा के लिए अनेक गाडियां चलेंगी

दुर्गा पूजा के लिए अनेक गाडियां चलेंगी

(प्रतुल बनर्जी)

कोलकता (साई)। रेलवे दुर्गा पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए पांच सौ से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। उत्तरी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ये गाड़ियां पटना, गया, दरभंगा, लखनऊ, वाराणसी, उधमपुर, जम्मू, अमृतसर और अन्य शहरों के लिए चलाई जाएंगी। त्रि साप्ताहिक आनन्द विहार-पटना के बीच चलने वाली फेस्टिवल रेलगाड़ी दानापुर, आरा, बक्सर, मोगल साराय, इलाहाबाद और कानपुर के स्टेशनों पर रुकेगी। विशेष रेलगाड़ियां फिरोजपुर- सहरसा -अम्बाला, लुधियान-सहरसा-अम्बाला और अमृतसर-बरौनी जैसे रेल खंडों पर भी चलेंगी।

कर्नाटक में जनजीवन सामान्य

कर्नाटक में जनजीवन सामान्य

(पुरबालिका हजारिका)

गोवहाटी (साई)। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों ने दहशत में कमी आने के बाद कर्नाटक और अन्य राज्यों की ओर लौटना शुरू कर दिया है। उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे के प्रवक्ता नृपेन भट्टाचार्य ने बताया कि तीन विशेष रेलगाड़ियां गुवाहाटी से बंगलौर के लिए रवाना हो चुकी है। इन रेलगाड़ियों में वे लोग वापस लौट रहे हैं, जो हमले की आशंका के कारण कर्नाटक से पलायन कर गये थे।

सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि पलायन कर गए सभी लोगों को बंगलौर, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों को लौटने में दो से तीन दिन लगेंगे। इस बीच, त्वरित कार्रवाई बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित १८ हजार से अधिक पुलिसकर्मी कल बंगलौर में लगातार चौकसी करते रहे।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि अब स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण और सामान्य है और पूर्वोंत्तर क्षेत्र के लोग किसी भी दहशत या बाधा के बिना अपने काम पर जा रहे हैं। बंगलौर के पुलिस आयुक्त ज्योतिप्रकाश मिर्जी ने बताया कि वे समाज के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति की कई बैठकें कर चुके हैं और पुलिस ने रात की गश्त बढ़ा दी है।

इस बीच, सरकार ने पाकिस्तान द्वारा साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने के मकसद से अपलोड किए गए चित्रों के लिए २५० से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। इस तरह की गलती करने वाली वेबसाइटों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए अब तक १३० से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक किया जा चुका है और बाकी वेबसाइटों को भी जल्द ही ब्लॉक कर दिया जायेगा। इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह ने कहा था कि कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रह रहे पूर्वोंत्तर क्षेत्र के लोगों के बीच दहशत फैलाने वाली अफवाहें पाकिस्तान से शुरू हुइंर्।

सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सरकार ने कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने ऐसी कई वेबसाइटों की भी पहचान की है जिन्हें पाकिस्तान से अपलोड किया गया है। इससे यह तो पता चलता है कि इसे किसी जगह से अपलोड किया गया था।

विस्तृत आईपी एड्रेस का पता लगाने के लिए आगे जांच किए जाने की जरूरत है। इस बारे में कुछ कहना या खंडन करना कठिन है कि कोई विशेष संगठन इसमें शामिल था या नहीं। लेकिन कुछ चित्रों में एक-दो संगठनों के नाम लिखे हुए हैं। इस बीच, त्वरित कार्रवाई बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित १८ हजार से अधिक पुलिसकर्मी कल बंगलौर में लगातार चौकसी करते रहे।

उधर, बंग्लुरू से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो से श्वेता यादव ने बताया कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आर अशोक ने कहा है कि जब तक पूर्वाेत्तर के लोगों को अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा नहीं हो जाता, तब तक गश्त और निगरानी जारी रहेगी।

आज बंगलौर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शहर में त्वरित कार्यबल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे केन्द्रीय बलों से लेकर राज्य पुलिस तक की गश्त लगातार जारी रहेगी। श्री अशोक ने कहा कि उन्हें अपने कॉलेजों और कार्यालयों में लौट आना चाहिए और अगर जरूरत हुई तो, वे खुद पूर्वाेत्तर जाकर उनसे लौटने की अपील करेंगे।

बंगलौर से किसी भी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बंगलौर ने एक शांतिप्रिय शहर होने की अपनी साख बरकरार रखी है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला स्थित केन्द्रीय तिब्बत प्रशासन में गृहविभाग की प्रमुख ग्यारी डोलमा ने आज बंगलौर का दौरा किया और गृहमंत्री से मुलाकात की। बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बंगलौर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कक्षाओं में लौट आए हैं।