मंगलवार, 17 अप्रैल 2012

पेंशनरों को भी 7 प्रतिशत महँगाई राहत मंजूर

पेंशनरों को भी 7 प्रतिशत महँगाई राहत मंजूर

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)। राज्य शासन ने अपने पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को एक अप्रैल, 2012 से 7 प्रतिशत महँगाई राहत मंजूर की है। वर्तमान में उन्हें एक अक्टूबर, 2011 से मूल पेंशन पर 51 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत मिल रही है, जो अब बढ़कर 58 प्रतिशत हो जायेगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत दी जायेगी। बढ़ी हुई महँगाई राहत की राशि एक अप्रैल, 2012 से मंजूर की गई है, जो मई, 2012 में देय होगी।
यह महँगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ते पर भी इस महँगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन प्राप्त करने वालों को भी यह महँगाई राहत नियमानुसार प्रतिबंधों के अधीन देय होगी।
ऐसे मामलों में जहाँ पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहाँ पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।

प्रदेश में 4 नये शिखर सम्मान स्थापित

प्रदेश में 4 नये शिखर सम्मान स्थापित

(राजीव सक्सेना)

भोपाल (साई)। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 4 नये राज्य-स्तरीय शिखर सम्मान स्थापित किये गये हैं। यह सम्मान नृत्य, नाटक, संगीत और दुर्लभ वाद्य-वादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कलाकार को दिये जायेंगे। इन्हें मिलाकर प्रदेश के शिखर सम्मान 3 से बढ़कर 7 हो जायेंगे। नये शिखर सम्मान के अंतर्गत भी सम्मान-निधि के रूप में एक-एक लाख रुपये दिये जायेंगे। पूर्व से साहित्य, प्रदर्शनकारी कला और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में शिखर सम्मान स्थापित हैं।
इसके अलावा राज्य शासन द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सम्मानों के अंतर्गत महात्मा गाँधी सम्मान में 10 लाख, कबीर सम्मान में 3 लाख, मैथिलीशरण गुप्त, इकबाल, शरद जोशी, तानसेन, कालिदास, तुलसीदास, देवी अहिल्याबाई, लता मंगेशकर और किशोर कुमार सम्मान में 2-2 लाख एवं कुमार गंधर्व सम्मान में 1.25 लाख रुपये देने का प्रावधान है। महात्मा गाँधी सम्मान संस्था को दिया जाता है।

प्रदेश के हर्बल उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार

प्रदेश के हर्बल उत्पादों को मिलेगा वैश्विक बाजार

भोपाल (साई)। मलेशिया के कुआलालमपुर में आज से आरंभ हुई ‘15वीं साउथ ईस्ट एशिया हेल्थ-केयर एण्ड फार्मा शो-2012’ में मध्यप्रदेश के राज्य लघु वनोपज संघ ने अपनी प्रभावशाली आमद दर्ज कराई है। वन मंत्री श्री सरताज सिंह की अगुवाई में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ कुआलालमपुर में 17 से 19 अप्रैल, 2012 की अवधि में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य लघु वनोपज संघ और इसकी सहयोगी इकाइयों द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक उत्पादों को विश्व के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रदर्शनी में विभिन्न देशों के 200 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। हेल्थ-केयर उद्योग में सबसे बड़ी माने जाने वाली इस प्रदर्शनी में मलेशिया, वियतनाम, थाईलैण्ड सहित कई अन्य देशों से 4,500 लोगों के आने की संभावना है।
राज्य शासन द्वारा हर्बल उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। दिसम्बर, 2011 में भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला लगाया गया था। अब कुआलालमपुर में 17 से 19 अप्रैल तक प्रदर्शनी में भाग लेने के बाद मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ का दल 20 अप्रैल को प्रदेश के हर्बल उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय अधिकारियों और व्यापारियों से चर्चा करेगा। इस दल में वन मंत्री श्री सरताज सिंह, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ श्री आर.एस. नेगी, सलाहकार श्री वी.आर. खरे, अपर प्रबंध संचालक श्री रवि श्रीवास्तव और मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.आर. ओखण्डियार शामिल हैं।

ममता ने घुटनों पर खड़ा किया कांग्रेस को!


ममता ने घुटनों पर खड़ा किया कांग्रेस को!

अपनी हर बात मनवा रहीं ममता

(लिमटी खरे)


नई दिल्ली (साई)। कांग्रेस से टूटकर अलग हुंईं ममता बनर्जी इस समय पूरी दादा गिरी पर आमदा हैं। कांग्रेसनीत केंद्र सरकार और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ममता बनर्जी की नैतिक और अनैतिक मांगों के सामने नतमस्तक होना आश्चर्यजनक ही माना जा रहा है। ममता के आगे कांग्रेस नेतृत्व के घुटने टेकने से कांग्रेस विशेषकर पश्चिम बंगाल इकाई में अंदर ही अंदर रोष और असंतोष उबलने लगा है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय नेताओं के विरोध के बाद भी कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ममता बनर्जी की हर बात मान रहा है। ममता बनर्जी के सामने पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने ममता के सामने घुटने टेके हों। पहले भी केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को रातों रात रेल भवन से उठाकर बाहर करने और मुकुल रॉय को उनके स्थान पर रेल मंत्री बनाने का मामला अभी लोगों के जेहन से उतरा नहीं है।
हाल ही में कांग्रेस ने अपने समर्थित राज्य सभा उम्मीदवार अब्दुल मन्नान का नाम उम्मीदवारी से वापस ले लिया है जिससे कांग्रेस के अंदरखाने में भूचाल आ गया है। यह सब त्रणमूल सुप्रीमो के इशारे पर हुआ बताया जा रहा है। ममता के करीबी सूत्रों का दावा है कि अब्दुल मन्नान के मुंह से निकाले गए निवाले को ममता ने अपने विश्वस्त पत्रकार कुणाल घोष की झोली में डाल दिया है।
जैसे ही कुणाल घोष की उम्मीदवारी सामने आई वैसे ही घोष विरोधी सक्रिय हो गए। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि पीएम को पश्चिम बंगाल के मालदा के संसद सदस्य अबू हसनत खान चौधरी के हस्ताक्षरों का एक पत्र मिला है जिसमें घोष का कच्चा चिट्ठा पीएम को भेजा गया है।
सूत्रों ने आगे बताया कि पत्र की इबारत में इस बात का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है कि पश्चिम बंगाल में धोखाधड़ी करने वाली शारदा नामक कंपनी के संचालक कुणाल घोष ही हैं। घोष पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उंची ब्याज दर का लालच देकर गरीब गुरबों को जमकर लूटा है। घोष पर अखबार का पैसा सामचार चेनल में लगाने का आरोप भी लगाया गया है।
पीएमओ के सूत्रों का कहना है कि पीएमओ के एक ताकतवर नौकरशाह उक्त पत्र के साथ कांग्रेस के सत्ता और शक्ति के शीर्ष केंद्र 10, जनपथ गए और उन्होंने सोनिया के राजनैतिक सचिव अहमद पटेल से इस बारे में विचार विमर्श किया। बताते हैं कि इस बारे में सोनिया और राहुल गांधी को भी आवगत करा दिया गया है।
10, जनपथ के अंदर से छन छन कर बाहर आ रही खबरों पर अगर यकीन किया जाए तो बाद में जब अहमद पटेल इस मामले में त्रणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से चर्चा करने गए तो ममता ने दो टूक यह कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुणाल घोष को राज्य सभा से संसद में पहुंचाना ही होगा।
खबरों के अनुसार अहमद पटेल ने इस मामले में कांग्रेस की ओर से ममता को विश्वास दिला दिया है कि ममता इस मामले में चिंता ना करें, कांग्रेस कुणाल घोष को राज्य सभा से संसद में भेजने का ताना बाना खुद ही बुन लेगी। इन खबरों में सच्चाई कितनी है यह बात तो अहमद पटेल जाने या ममता बनर्जी किन्तु एक के बाद एक ममता की बातें मानकर कांग्रेस पश्चिम बंगाल में संगठन की जड़ों से मिट्टी खोदकर उसे कमजोर ही कर रही है।
एहसान फरामोश नेताओं ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने नतमस्तक होकर अपने सूबाई संगठन को तबाह करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। कांग्रेस संगठन के नेशनल लेबल के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पहचान उजागर ना करने की शर्त पर कहा कि वरिष्ठ इंका नेता प्रियरंजन दास मुंशी के संसदीय क्षेत्र उत्तरी बंगाल के रायगंज में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने की मंजूरी को बदलकर ममता को खुश करने के लिए इसे दक्षिण बंगाल में कल्पानी में स्थापित करने का फैसला दे दिया है।

सब मिलकर निपटें आंतक से


सब मिलकर निपटें आंतक से

(शरद खरे)

नई दिल्ली (साई)। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र और राज्यों को मिलकर और समन्वित प्रयास करने होंगे। कल नई दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डाक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बोझ मुख्य रूप से राज्यों पर छोड़ दिया जाए।
उन्होंने कहा कि केन्द्र आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए मजबूत और ज्यादा प्रभावी संस्थागत व्यवस्था कायम करने के वास्ते राज्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केन्द्र के बारे में पांच मई को अलग बैठक में विचार विमर्श किया जायेगा। प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि आतंकवाद, नक्सलवादी उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता और जातीय हिंसा अब भी देश में मौजूद है।
आंतरिक सुरक्षा के लिए केन्द्र और राज्यों को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, बामपंथी उग्रवाद, धार्मिक कट्टरता और जातीय हिंसा जैसी चुनौतियां अभी भी देश में बनी हुई हैं। इन चुनौतियों के कारण हमें निरंतर सतर्कता बरतनी होगी उन्हें मजबूती और संवेदनशीलता के साथ हल करने की जरूरत है। इनके पीछे जो ताकतें हैं, उनको न केवल नियंत्रित करने बल्कि कारगर रूप से खत्म करने की आवश्यकता है। आंतरिक सुरक्षा एक ऐसा मामला है, जिसके लिए राज्यों और केन्द्र को मिलकर, सद्भाव से काम करना चाहिए।
इसके पूर्व अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि २०११ में जम्मू कश्मीर, पूर्वाेत्तर राज्यों और नक्सलवाद प्रभावित राज्यों मे ंहिंसा में कमी आई। लेकिन उन्होंने कहा कि असम में माओवादी गुटों का नया खतरा पैदा हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से घुसपैठ का खतरा अब भी बना हुआ है। श्री चिदम्बरम ने राज्य सरकारों से किसी भी तरह की साम्प्रदायिक स्थिति को रोकने के लिए सतर्क रहने को कहा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मुम्बई, कोच्चि और लखनऊ में नये कार्यालय खोले जायेंगे।

सीएजी से होगा ग्रामीण विकास का आडिट


सीएजी से होगा ग्रामीण विकास का आडिट

(प्रियंका श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-सीएजी वर्ष २००७ से लेकर २०११ तक देश में ग्रामीण विकास के मद में हुए सभी खर्चे का लेखा परीक्षण करेगा। उन्होंने नयी दिल्ली में कल संवाददाताओं से कहा कि इस साल शीतकालीन सत्र के अंत तक सभी राज्यों की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा के कामकाज संबंधी लेखा रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय रोजगार गारंटी योजना पर प्रत्येक वर्ष लगभग ४० हजार करोड़ रूपये खर्च करता है। श्री रमेश ने कहा कि इन्दिरा आवास योजना का भी अगले साल लेखा परीक्षण कराया जाएगा और धीरे-धीरे अन्य योजनाओं में इसे अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल से यह अनिवार्य होगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के खर्चे को सीएजी द्वारा तैयार जिला स्तर के पैनल में शमिल एक चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाए ।

एमपी एग्रो द्वारा 122.55 प्रतिशत का रिकार्ड व्यवसाय


एमपी एग्रो द्वारा 122.55 प्रतिशत का रिकार्ड व्यवसाय

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन द्वारा वर्ष 2011-12 में 1100 करोड़ के विरूद्ध 1348 करोड़ 6 लाख रुपये का व्यवसाय किया गया, जो लक्ष्य का 122.55 प्रतिशत है। निगम द्वारा इस अवधि में किया गया व्यवसाय अब तक सर्वाधिक है।
यह जानकारी यहाँ निगम मुख्यालय में क्षेत्रीय प्रबंधकों की बैठक में दी गई। बैठक की अध्यक्षता निगम अध्यक्ष रामकिशन चौहान ने की। प्रबंध संचालक राकेश श्रीवास्तव और मुख्यालय के अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। निगम के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि पर गोदाम निर्माण का कार्य करवाया जायेगा।
बैठक में बताया गया कि निगम के बाबई फार्म द्वारा काफी वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष 2011-12 में हानि से उभरते हुए पहली बार एक लाख 19 हजार रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया। निगम द्वारा पिछले माली साल में भारत सरकार, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 12 हजार बायोगैस संयंत्र निर्माण का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरूद्ध 10 हजार 716 बायोगैस संयंत्र स्थापित कर 89.30 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया। निगम के बाड़ी संयंत्र में इस अवधि में पोषण आहार का उत्पादन 12 हजार के लक्ष्य के विरूद्ध 12 हजार 693 टन से अधिक रहा जो संयंत्र की स्थापना से अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है।
निगम के जीवाणु संयंत्र भोपाल द्वारा पिछले वित्त वर्ष में खरीफ एवं रबी के लिये 30 लाख 95 हजार कल्चर पैकेट का उत्पादन किया गया। इस दौरान निगम के सभी संभाग ने आवंटित लक्ष्य से अधिक व्यवसाय किया। निगम द्वारा इस अवधि में कुल व्यवसाय 1348 करोड़ 6 लाख रुपये का किया गया। इस पर पूर्ण लाभ 35 करोड़ और कर के बाद शुद्ध लाभ 23 करोड़ 64 लाख रुपये अर्जित किया गया।
अध्यक्ष श्री रामकिशन चौहान ने निगम की विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। विचार विमर्श के बाद चालू माली साल की कार्ययोजना के संबंध में निर्णय लिये गये। किसानों को रासायनिक उर्वरक आसानी से उपलब्ध करवाने के लिये निगम के क्रय केन्द्रों में उर्वरक का अग्रिम भण्डारण अधिक से अधिक किया जायेगा। भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिये निगम के पास उपलब्ध अतिरिक्त जमीन पर गोदाम निर्माण करवाया जायेगा। किसानों को निगम के विक्रय केन्द्रों के जरिये बैल-चलित, हस्त-चलित कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिये अग्रिम भण्डार की व्यवस्था की जायेगी।
जीवाणु खाद्य संयंत्र इंद्रपुरी के कल्चर पैकेट का पैकिंग कार्य भविष्य में आटोमेटिक मशीन से करवाया जायेगा। वहाँ लिक्विड बायो-फर्टिलाइजर निर्माण पिछले वित्त वर्ष में प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। यांत्रिकी प्रक्षेत्र बाबई का और बेहतर ढंग से प्रबंधन कर इसे अधिक लाभप्रद बनाया जायेगा। निगम अध्यक्ष और प्रबंध संचालक ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधक को पिछले वित्त वर्ष में हासिल उल्लेखनीय उपलब्धियों पर बधाई दी। उन्होंने अपेक्षा की कि अगले वित्तीय वर्ष में भी इन उपलब्धियों को निरंतर रखा जायेगा।