सीएजी से होगा ग्रामीण विकास का आडिट
(प्रियंका श्रीवास्तव)
नई दिल्ली (साई)। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक-सीएजी वर्ष २००७ से लेकर २०११ तक देश में ग्रामीण विकास के मद में हुए सभी खर्चे का लेखा परीक्षण करेगा। उन्होंने नयी दिल्ली में कल संवाददाताओं से कहा कि इस साल शीतकालीन सत्र के अंत तक सभी राज्यों की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा के कामकाज संबंधी लेखा रिपोर्ट संसद में पेश की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय रोजगार गारंटी योजना पर प्रत्येक वर्ष लगभग ४० हजार करोड़ रूपये खर्च करता है। श्री रमेश ने कहा कि इन्दिरा आवास योजना का भी अगले साल लेखा परीक्षण कराया जाएगा और धीरे-धीरे अन्य योजनाओं में इसे अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल से यह अनिवार्य होगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के खर्चे को सीएजी द्वारा तैयार जिला स्तर के पैनल में शमिल एक चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणित किया जाए ।
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