जन-कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करने वालों को भेजें जेल

जन-कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करने वालों को भेजें जेल

(नन्‍द किशोर) 

भोपाल (साई)। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि जो अधिकारी-कर्मचारी जन-कल्याणकारी योजनाओं में धोखाधड़ी करते हुए पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए जेल भेजें। उन्होंने विद्युत मण्डल के ऐसे प्रकरणों पर भी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ऐसे महाविद्यालयों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने के लिये कहा, जो निर्देशों के अनुसार नहीं चल रहे हैं और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण में भी लापरवाही कर रहे हैं।

समाधान ऑन-लाइन में सीहोर जिले की तहसील श्यामपुर के मुख्तयार नगर के किसान मोहम्मद खाँ ने शिकायत की कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर अनिल नायर ने सांठगांठ कर उनके नाम से 14 लाख से अधिक का ऋण ले लिया है। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को निर्देश दिये कि वे पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता देते हुए सम्पत्ति के कागज वापसी के लिये अदालत के समक्ष आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने जिले में इस तरह के अन्य प्रकरणों में भी तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के लिये कहा।

खनियाधाना जिला शिवपुरी के छात्र अजब सिंह अहिरवार ने गुरुकृपा नर्सिंग कॉलेज, मुरार, ग्वालियर में नियमित अध्ययन के बाद पिछले 3 वर्ष से छात्रवृत्ति की राशि न मिलने की शिकायत की। कलेक्टर ग्वालियर ने बताया कि निरीक्षण के बाद उक्त पते पर यह संस्था नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को भोपाल से एक जाँच दल भेजकर संस्था की विस्तृत जाँच के निर्देश दिये। उन्होंने कलेक्टर को पीड़ित विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का भुगतान करवाने के भी निर्देश दिये। छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल के जीतेन्द्र सिंह यादव ने भी अपनी शिकायत रखी। उन्होंने बताया कि उनके साथ 32 अन्य छात्रों को वर्ष 2010-11 की पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही कर छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये।

समाधान ऑन-लाइन में मंदसौर जिले की तहसील सीतामऊ के ग्राम बाजखेड़ी के किसान केसरीमल ने शिकायत की कि उनके खेत में वर्ष 1998 से विद्युत कनेक्शन के तार कटे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर मंदसौर को जाँच कर आवेदक की समस्या का हल करने को कहा। उन्होंने विद्युत मण्डल के अध्यक्ष को निर्देश दिये कि वे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था करें, जिससे किसानों को बिजली के अनावश्यक बिल न मिलें।

समाधान ऑन-लाइन में नरसिंहपुर के बसोरीलाल गोंड ने निजी जमीन में सागौन के पेड़ की कटाई की अनुमति दिलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर नरसिंहपुर एवं वन मण्डलाधिकारी को निजी भूमि में वृक्षों की कटाई की प्रक्रिया को सरल करते हुए आवेदक की समस्या हल करने को कहा। ग्राम बहारपुर तहसील खुरई जिला सागर के कीरत गोंड ने कूल्हे के आपरेशन में मदद दिये जाने का आग्रह किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि आवेदक को आपरेशन के लिये 81 हजार की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवेदक को 11 अगस्त को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र व्यक्तियों को राज्य बीमारी सहायता निधि से राशि स्वीकृत होने के बाद तत्काल उपचार सुविधा के इंतजाम किये जाने चाहिये।

समाधान ऑन-लाइन में भिण्ड तहसील लहार के किसान रामहेत बघेल के बलराम तालाब की राशि के भुगतान, विदिशा के ग्राम रेवरा के गुबरा काछी को उनकी जमीन के नक्शे दिलाने एवं उनकी भूमि के पास से रास्ता खोलने के संबंध में कलेक्टर को निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के राजस्व संबंधी प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ हल किया जाये। सिवनी के मोहम्मद साबिर खान ने शिकायत की कि उनके अनूपपुर में करवाए गए रजिस्ट्रेशन को फर्जी बताकर उनको छिन्दवाड़ा से नागपुर के लिये दिया गया बस लायसेंस रद्द कर दिया है। आवेदक ने बताया कि केवल उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, जबकि अन्य 145 वाहन जो उस दिनांक में पंजीकृत किये गये थे, के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। कलेक्टर अनूपपुर को इस प्रकरण में विस्तृत जाँच कर उस दिनांक के समस्त रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रतिवेदन देने को कहा गया। समाधान ऑन-लाइन में शासकीय कर्मचारियों के स्वत्वों के भुगतान संबंधी प्रकरण भी प्रस्तुत किये गये। पन्ना के श्रमिक रामनरेश ने शिकायत की कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में मिलने वाली प्रसूति सहायता राशि नहीं मिली है। कलेक्टर पन्ना ने बताया कि इस प्रकरण में जाँच कर आवेदक को योजना राशि उपलब्ध करवाई गई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी दिये निर्देश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑन-लाइन में कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम की संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रशंसा हुई है। उन्होंने कलेक्टरों से लोक सेवा केन्द्रों के सतत निरीक्षण, चिन्हित सेवाओं में दोषियों के खिलाफ जुर्माना एवं पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से जन एवं पशु हानि के प्रकरणों में मुआवजा राशि का तत्काल भुगतान हो। उन्होंने संबंधित जिलों में फसलों को पहुँचे नुकसान का राजस्व एवं कृषि अधिकारियों से मिलकर तत्काल आकलन कर रिपोर्ट देने के लिये भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में बारिश के बाद उल्टी-दस्त एवं अन्य वर्षा जनित बीमारी न फैले इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल दौरा कर वहाँ चिकित्सा के समुचित इंतजाम करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धान उपार्जन के रजिस्ट्रेशन कार्य को तत्परतापूर्वक करने, फीडर सेपरेशन के कार्य में लगातार नजर रखने के लिये भी कलेक्टरों को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी समितियों को भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिये निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। समाधान ऑन-लाइन में मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव एवं संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।