सड़कों पर केंद्र और एमपी में फिर ठनी

सड़कों पर केंद्र और एमपी में फिर ठनी

लंबे समय बाद फिर सड़कों की सुध आई शिवराज को

एनएच को स्टेट हाईवे बनाने की तैयारी

एमपी केंद्र से वापस मांगने जा रहा दस एनएच

(लिमटी खरे)

नई दिल्ली। कमल नाथ के भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए सड़कों पर राजनीति करने वाली शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर सड़कों पर सियासत करना आरंभ कर दियाहै। कमल नाथ के इस मंत्रालय के हटते ही शिवराज सिंह ने सड़कों के मामले को हाशिए में डाल दिया था। अब एक बार फिर शिवराज सरकार ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए दस राष्ट्रीय राजमार्गों को केंद्र से वापस मांगा है, जिन्हें वापस स्टेट हाईवे में तब्दील किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के आवासीय आयुक्त कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि इस कार्यालय को यद्यपि इस तरह का प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है, पर राज्य सरकार द्वारा इस आशय के निर्देश अवश्य ही प्राप्त हुए हैं कि जैसे ही प्रस्ताव पहुंचे तत्काल ही उसे आगे बढ़ाकर उस पर कार्यवाही की जाए।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा के चलते अनेक बार राज्य सरकार द्वारा मीडिया के माध्यम से केंद्र पर सौतले व्यवहार का आरोप लगाया जाता रहा है। वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह सरकार द्वारा केंद्र के कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर राज्य के कम यातायात दबाव वाले अनेक मार्गों को एनएच बनवाने की कोशिश की गई थी। मध्य प्रदेश की सड़कांें को लेकर शिवराज सिंह द्वारा अनेक बार सूबे में तो सिंह गर्जना की जाती रही है, किन्तु जैसे ही केंद्र में भूतल परिवहन मंत्रियों के सामने वे आए उनकी बोलती ही बंद होती प्रतीत हुई है।

इसका साक्षात उदहारण स्वर्णिम चतुर्भुज के उत्तर दक्षिण गलियारे में लखनादौन से महाराष्ट्र सीमा का हिस्सा ही है, जिसका आधा काम आज भी बंद पड़ा हुआ है। मजे की बात तो यह है कि इस आधे अधूरे बने मार्ग पर पथकर वसूली के लिए भूतल परिवहन मंत्रालय ने बाकायदा निविदा आमंत्रित कर ली है। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई माह में ही तत्कालीन जिलाधिकारी मनोहर लाल दुबे ने इस आधे अधूरे मार्ग पर पथकर वसूली होने की दशा में इसे स्थगित करने के लिए केंद्र को डीओ लेटर लिखने की बात कही गई थी।

बहरहाल, सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूबे से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में से उत्तर प्रदेश सीमा से रीवा, जबलपुर, लखनादौन, ग्वालियर देवास, भोपाल से सागर बरास्ता रायसेन, ग्यारसपुर, जबलपुर भोपाल, व्यावरा से राजस्थान सीमा तक, जबलपुर से मंण्डला, चिल्पी घाटी, इंदौर बैतूल, कटनी शहडोल अनूपपुर, सागर छतरपुर, आदि को केंद्र सरकार से मांगा है, ताकि इन्हें राज्य मार्ग में तब्दील कर इनके संधारण का काम एमपी गर्वमेंट खुद कर सके।

ज्ञातव्य है कि 2003 में कांग्रेस की दिग्विजय सिंह सरकार को सड़कों की बदहाली का खामियाजा सत्ता से उतरकर चुकाना पड़ा था। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को मशविरा दिया गया है कि अगर सूबे की सड़कों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2013 के चुनावों में जनता द्वारा भाजपा को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यही कारण है कि एमपी गर्वमेंट अब सड़कों की सुध ले रही है।