शिवराज के आरोप तथ्यहीन: पचौरी
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कांग्रेसनीत केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री पचौरी ने वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत कर कहा कि शिवराज सिंह चौहान गलत बयानी कर रहे हैं।
पाला से मची तबाही पर उन्होंने कहा कि इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा अब तक 424 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार अगर सात सौ करोड़ देने की बात कहती है तो कुल 1124 करोड़ रूपयों में से 17 फरवरी तक प्रदेश सरकार द्वारा महज 309 करोड़ रूपयों की राशि ही बांटी गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को मिली इमदाद और यूपीए के दौरान मिली मदद में जमीन आसमान का अंतर है। केंद्र ने मध्य प्रदेश को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राशि दी है।
श्री पचौरी ने कहा कि अटल सरकार ने पांच सालों में इंदिरा आवास मद में 387 करोड़ दिए जिसकी तुलना में मनमोहन सरकार ने छः सालों में 1102 करोड़ रूपए प्रदान किए। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एनडीए के 1209 करोड़ की तुलना में यूपीए ने 9833 करोड़ रूपए दिए हैं। इस तरह केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश को पहले से अधिक धनराशि दी गई है तब भेदभाव किस बात का। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मद में केंद्र से मिली मदद में से राज्य ने 312 करोड़ रूपए खर्च ही नहीं किए हैं।
पाला पर राज्य सरकार की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए सुरेश पचौरी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किसानों द्वारा उनको मिलने वाले राहत के चेक की होली जलाने की कतरने लहराते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी किसानों के खेत पर न जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में बैठ मुंह देखकर फसलों का नुकसान तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फसलों के एवज में 990 करोड़ रूपए ही मांगे हैं।
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कांग्रेसनीत केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री पचौरी ने वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत कर कहा कि शिवराज सिंह चौहान गलत बयानी कर रहे हैं।
पाला से मची तबाही पर उन्होंने कहा कि इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा अब तक 424 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार अगर सात सौ करोड़ देने की बात कहती है तो कुल 1124 करोड़ रूपयों में से 17 फरवरी तक प्रदेश सरकार द्वारा महज 309 करोड़ रूपयों की राशि ही बांटी गई है। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को मिली इमदाद और यूपीए के दौरान मिली मदद में जमीन आसमान का अंतर है। केंद्र ने मध्य प्रदेश को पहले की तुलना में कई गुना अधिक राशि दी है।
श्री पचौरी ने कहा कि अटल सरकार ने पांच सालों में इंदिरा आवास मद में 387 करोड़ दिए जिसकी तुलना में मनमोहन सरकार ने छः सालों में 1102 करोड़ रूपए प्रदान किए। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एनडीए के 1209 करोड़ की तुलना में यूपीए ने 9833 करोड़ रूपए दिए हैं। इस तरह केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश को पहले से अधिक धनराशि दी गई है तब भेदभाव किस बात का। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मद में केंद्र से मिली मदद में से राज्य ने 312 करोड़ रूपए खर्च ही नहीं किए हैं।
पाला पर राज्य सरकार की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए सुरेश पचौरी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किसानों द्वारा उनको मिलने वाले राहत के चेक की होली जलाने की कतरने लहराते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी किसानों के खेत पर न जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में बैठ मुंह देखकर फसलों का नुकसान तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फसलों के एवज में 990 करोड़ रूपए ही मांगे हैं।
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