पाला को प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जाएगा: शिवराज
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। ‘‘वर्तमान में पाला को प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता है, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसे प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि देना है कितनी मदद करना है इस मामले में विचार किया जाएगा।‘‘ उक्ताशय की बात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने केंद्र से 2400 करोड़ रूपयों के विशेष पैकेज की मांग की है। साथ ही पीएम ने सीएम को आश्वासन दिया कि पाला को प्राकृतिक आपदा की फेहरिस्त में शामिल करने और मध्य प्रदेश को कितनी इमदाद दी जानी है इसके लिए मंत्री समूह (जीएमओ) का गठन किया जाएगा, जिसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त और गृह मंत्री के अलावा शिवराज चौहान को विशेष आमंत्रित बनाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक पांच सौ करोड़ रूपयों की राहत राशि वितरित की जा चुकी है।
सीएम ने कहा कि फसल बीमा योजना में इकाई को क्षेत्र के बजाए किसान को बनाने की मांग पर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि इसके लिए एक वर्कशाप का आयोजन किया जाएगा जिसमें इस मसले पर चर्चा होगी, इसमें से एक वर्कशाप भोपाल में भी आयोजित होगा।
श्री चौहान ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि में दो सौ करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर सैद्धांतिक चर्चा के उपरांत केंद्र द्वारा पांच सौ करोड़ रूपए की राशि, इंदिरा आवास में एक लाख अतिरिक्त मकान की स्वीकृति भी केंद्र सरकार ने दी है। खाद्यान आवंटन के मसले पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 65 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वर्तमान में केंद्र द्वारा महज 41 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सुरेश तेंदुलकर समीति की सिफारिशों के मान लिए जाने के बाद मध्य प्रदेश को इसका सबसे अधिक लाभ होगा। उन्होंने बताया कि महेश्वर परियोजना के रूके हुए काम के लिए केंद्र एक दल भेजकर वस्तुस्थिति का पता भी लगाएगा। कोयला आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाने के उपरांत सीएम ने कहा कि कोल के आवंटन के युक्तियुक्तकरण हेतु भी टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है।
(लिमटी खरे)
नई दिल्ली। ‘‘वर्तमान में पाला को प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता है, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इसे प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि देना है कितनी मदद करना है इस मामले में विचार किया जाएगा।‘‘ उक्ताशय की बात आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने केंद्र से 2400 करोड़ रूपयों के विशेष पैकेज की मांग की है। साथ ही पीएम ने सीएम को आश्वासन दिया कि पाला को प्राकृतिक आपदा की फेहरिस्त में शामिल करने और मध्य प्रदेश को कितनी इमदाद दी जानी है इसके लिए मंत्री समूह (जीएमओ) का गठन किया जाएगा, जिसमें योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त और गृह मंत्री के अलावा शिवराज चौहान को विशेष आमंत्रित बनाया गया है। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक पांच सौ करोड़ रूपयों की राहत राशि वितरित की जा चुकी है।
सीएम ने कहा कि फसल बीमा योजना में इकाई को क्षेत्र के बजाए किसान को बनाने की मांग पर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि इसके लिए एक वर्कशाप का आयोजन किया जाएगा जिसमें इस मसले पर चर्चा होगी, इसमें से एक वर्कशाप भोपाल में भी आयोजित होगा।
श्री चौहान ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि में दो सौ करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर सैद्धांतिक चर्चा के उपरांत केंद्र द्वारा पांच सौ करोड़ रूपए की राशि, इंदिरा आवास में एक लाख अतिरिक्त मकान की स्वीकृति भी केंद्र सरकार ने दी है। खाद्यान आवंटन के मसले पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 65 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, वर्तमान में केंद्र द्वारा महज 41 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सुरेश तेंदुलकर समीति की सिफारिशों के मान लिए जाने के बाद मध्य प्रदेश को इसका सबसे अधिक लाभ होगा। उन्होंने बताया कि महेश्वर परियोजना के रूके हुए काम के लिए केंद्र एक दल भेजकर वस्तुस्थिति का पता भी लगाएगा। कोयला आवंटन में पक्षपात का आरोप लगाने के उपरांत सीएम ने कहा कि कोल के आवंटन के युक्तियुक्तकरण हेतु भी टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें