टीम अण्णा पर कसने लगा सरकारी शिकंजा

ये है दिल्ली मेरी जान

(लिमटी खरे)

टीम अण्णा पर कसने लगा सरकारी शिकंजा

किशन बाबूराव उर्फ अण्णा हजारे की हुंकार पर एकजुट हुए देश से कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की चूलें हिल गईं हैं। सरकार घुटने पर आ गई और अण्णा की बातें मानने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। टीम अण्णा की जीत को कांग्रेस के प्रबंधक पचा नहीं पा रहे हैं। अब कांग्रेस ने टीम अण्णा पर शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। सरकार का पहला निशाना किरण बेदी बनीं। बेदी ने सर पर दुपट्टा ओढ़कर सांसदों की नकल उतारी थी। अण्णा का साथ देने वाले अभिनेता ओम पुरी द्वारा सांसदों को नालायक और गंवार कहना जनसेवकों को नागवार गुजरा। सांसदों ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने का मन बना लिया है। टीम अण्णा का दिमाग कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल पर वित्त मंत्रालय ने शिकंजा कस दिया है। आयकर विभाग ने केजरी वाल पर नौ लाख सत्ताईस हजार रूपए की रिकवरी निकाली है। टीम अण्णा पर लगातार सरकारी हमलों से अण्णा हजारे कुछ खफा तो दिख रहे हैं, पर वे विचलित कतई नजर नहीं आ रहे हैं।

बाबा रामदेव के पास स्काटलेण्ड में एक द्वीप!

प्रवर्तन निदेशालय ने इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू योग गुरू रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव और उनके हरिद्वार स्थित ट्रस्टों के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप मढ़ दिया है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट और बाबा के इन ट्रस्टों द्वारा किए गए लेन देन में जानकारियों के आाार पर यह मामला दर्ज किया गया है। ईडी के सूत्रों ने एक चौंकाने वाली जानकारी देते हुए बताया कि बाबा रामदेव को उनके एक अनुयाई द्वारा कथित तौर पर स्काटलैण्ड में एक द्वीप भेंट किया गया है। ‘‘जब तक भारत को निरोगी न बना दूंगा, तब तक भारत के बाहर कदम न रखूंगा।‘‘ का कौल लेने वाले बाबा रामदेव ने विदेशों की खासी सैर की है। इतना ही नहीं स्काटलैण्ड में लिटिल कम्बरे आईलैण्ड के मंहगे इलाके में बाबा रामदेव का वैलनेस सेंटर संचालित है जहां धन के लेनदेन को लेकर बाबा के ट्रस्ट चर्चा में रहे हैं।

शेहला मसूद हत्याकाण्ड से भाजपा में उबाल

आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद की हत्या के लगभग एक पखवाड़े बाद भाजपा के सांसद तरूण विजय की उनसे नजदीकी के कारण अब भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। इस मामले में दो फाड़ों में बंट चुकी भाजपा अब असमंजस में ही नजर आ रही है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों पर शक की सुई घूमते घूमते भाजपा सांसद तरूण विजय तक जा पहुंची। एक वेब साईट के अनुसार शेहला ने एमपी के राज्य सभा सदस्य अनिल माधव दुबे के खिलाफ भी आयकर विभाग से सूचना के अधिकार में कुछ जानकारी मांगी थी। कहा जा रहा है कि तरूण विजय और शेहला जल्द ही एक दूजे के होने वाले भी थे। सत्ता के गलियारे में चल रही बयार के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में अहम खुलासों का अंदेशा पहले से ही था। यही कारण है कि उन्होंने अपना दामन पाक साफ रखने के लिए आनन फानन में हत्यारे पर एक लाख रूपए का इनाम घोषित कर मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने की सिफारिश कर दी थी।

सिंह गर्जाना वाले कुम्भकरण

‘‘हमारी सलरी कितनी है, एक झूनियर क्लर्क से भी कम।‘‘ अपना वेतन बढ़वाने के लिए इस तरह की सिंह गर्जना करने वाले इक्कीसवीं सदी के स्वयंभू प्रबंधन गुरू और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भले ही समाज सेवी अण्णा हजारे की अनशन के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करें किन्तु संसद के सत्र में जब वे सोते पाए गए तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। कहा जा रहा है कि लालू के खुर्राटों से आसपास के सदस्यों को बाधा उतपन्न हो रही थी, कि अचानक ही किसी ने इशारे से लोकसभाध्यक्ष की कुर्सी पर विराजीं मीरा कुमार का ध्यान इशारे से लालू की ओर आकर्षित कराया। फिर क्या था, मुस्कुराते हुए मीरा कुमार ने लालू यादव के ठीक पीछे बैठे राजद सांसद उमाशंकर सिंह को ताकीद किया कि वे लालू यादव को नींद से जगा दें। कहते हैं कि नींद की बीमारी बहुत ही संक्रामक रोग की तरह ही है। यह जब लगती है तो कईयों को एकसाथ अपनी गिरफ्त में ले लेती है। लालू के बाजू वाली सीट पर वैसे अक्सर उंघने वाले एच.डी.देवगोड़ा ही बैठते हैं।

सीएम के निर्देश हवा में

देश के हृदय प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर सूबे के आला अधिकारी ज्यादा कान देना पसंद नहीं करते हैं। सीएम चाहे जो भी कह जाएं, प्रदेश में होता वही है जो अधिकारी चाहते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व बस चालकों के विवाद में जिन्दा जले यात्रियों के हादसे के बाद सीएम ने निर्देश दिए थे कि एक दरवाजे वाली यात्री बस सड़कों पर न दौड़ने दी जाएं। सूबे में सीएम के इन निर्देशों का क्या हाल है इसका अंदाजा मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से कथित तौर पर अनुबंधित एक दरवाजे वाली यात्री बसें जो दिल्ली आती हैं उन्हें देखकर लगाया जा सकता है। दिल्ली के सराय काले खां अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पर जर्जर हालत में खड़ी एक दरवाजे वाली बस सीएम के निर्देशों को खुद ही बयान करती हैं। इतना ही नहीं सीएम ने हाल ही में निर्देश दिए हैं कि अपराधिक चरित्र वाले लोगों को बस में चालक परिचालक न बनाया जाए। सीएम के इन निर्देशों को भी धता बताते हुए बिना वर्दी या बैज धारी चालक परिचालक यात्रियों को धमकाते सरेआम नजर आ ही जाते हैं।

व्यवस्था से न्यायपालिका भी कुपित

अण्णा हजारे के आंदोलन ने सरकार को हिला अवश्य ही दिया किन्तु सरकारी नुमाईंदों पर इसका कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है। देश में सरकारी सिस्टम में पसरी अराजकता के चलते न्यायपालिका की भवें भी इस पर तिरछी ही नजर आ रही हैं। पिछले दिनों सेवा के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अस्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि दस साल और रूको, फिर लोग तुम्हें ही पाठ पढ़ाएंगे। अण्णा के आंदोलन का परोक्ष तौर पर हवाला देते हुए जस्टिस सिंघवी और जस्टिस एच.एल.दत्तु की बैंच ने कहा कि तीन दिन पहले ही आप सभी ने इसका सामना किया है। आने वाले दिनों में होने वाला आंदोलन इससे कहीं उग्र होगा। गौरतलब होगा कि अण्णा के आंदोलन में जब पुलिस और न्यायधीश ने मंच पर से समर्थन दिया तब सरकार के हाथ पांव फूलना स्वाभाविक ही है।

जेम्स बांड की फिल्मों में नजर आएगा भारत

हरदिल अज़ीज़ हो चुके 007 जेम्स बांड की फिल्म श्रंखला की 23वीं फिल्म की शूटिंग हिन्दुस्तान में होगी! जी हां दिल्ली का दरियागंज, सरोजनी नगर मार्केट, अंसारी रोड़ के अलावा मुंबई, अहमदाबाद और गोवा में जेम्स बांड की फिल्मों की शूटिंग की इजाजत भारत सरकार द्वारा दे दी गई है। लगभग एक हजार करोड़ रूपयों की लागत से बनने वाली इस नई फिल्म के हीरो डेनियल क्रेग ही होंगे। बतौर बांड डेनियल की पहली फिल्म केसीनो रायल थी, जिसने बाक्स ऑफिस के अनेक रिकार्ड ध्वस्त किए थे। दुनिया भर में लगभग 22 अरब डॉलर से अधिक का करोबार कर चुकी बांड की फिल्मों की इस 23 वीं फिल्म के ििलए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के चुनिंदा हिस्सों में फिल्माने की अनुमति दे दी है। इसमें अहमदाबाद के टोरंटो पावर लिममिटेडद्व ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, मुंबई और गोवा के दूध सागर सुरंग ओर जुआरी रेल ब्रिज भी फिल्मों में दिख सकते हैं।

अब सांसदों की आवभगत में सूचना केंद्र के अफसरान

मध्य प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजनओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पाबंद मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग का दिल्ली स्थित सूचना केंद्र एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बन चुका है। कल तक अघोषित तौर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया रूम के बतौर काम करने वाले इस कार्यालय ने अब सांसदों का दामन थाम लिया है। आरोपित है कि सूचना केंद्र द्वारा मीडिया को मिलने वाली सुविधाओं को भाजपा के अनुषांगिक संगठनों, सांसद और विधायकों को उपलब्ध करवाई जाती हैं। इतना ही नहीं भाजपा के संगठन के कामों का प्रचार प्रसार भी इसके द्वारा किया जाता है। पिछले दिनों एमपी के जनसंपर्क मंत्री के द्वारा भाजपा के एक प्रोग्राम में दिए गए वक्तव्य और एक अधिकारी के परिजन की कला प्रदर्शनी के समाचार को भी इस कार्यालय द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था। सूत्रों का कहना है कि अब सुषमा स्वराज के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति से मिलने गए प्रतिनिधिमण्डल के समाचार को न केवल इस कार्यालय द्वारा बनाया गया वरन् आधिकारिक तौर पर जारी भी किया गया है।

दिया तले अंधेरा दिख रहा लोकसभा में!

केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के सचिव ए.पी.पाठक को आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में धर दबोचा। सीबाीआई ने पाठक के स्वामित्व वाले दिल्ली और लखनऊ के परिसरों में छापा मारा और तलाशी ली। खबर मिलते ही पाठक को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। मूलतः भूतल परिवहन मंत्रालय के कर्मचारी पाठक को लोकसभा कार्यालय में जून में पदस्थ किया गया था। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि विपक्ष द्वारा इसे मुद्दा न बना लिया जाए इसलिए संसद में उनके कक्ष के सामने लगी तख्ती को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मीरा कुमार की मीडिया सलाहकार राखी बख्शी ने पाठक के हटाए जाने की पुष्टि की है। आय से अधिक संपत्ति का मामला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कार्यालय द्वारा सीबीआई को सौंपा गया था। चर्चा है कि अगर सही जांच हुई तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी की तर्ज पर अनेक लोगों पर शिकंजा कस सकता है।

भूरिया के आरोप और भाजपा की चुप्पी!

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया द्वारा शिवराज सिंह सरकार को सड़कों के मामले में कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और सूबे की भाजपा मौन साधे हुए है। इससे पहले नेशनल हाईवे की दुर्दशा के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री कमल नाथ के खिलाफ पिछले साल इन्हीं दिनों मानव श्रंखला और हस्ताक्षर अभियान की बाकायदा तारीखें घोषित की थीं। अज्ञात कारणों के चलते अभियान परवान नहीं चढ़ पाया। हाल ही में स्टेट हाईवे की दुर्दशा को रेखांकित कर भूरिया ने कहा है कि रायसेन जिले में सौंठिया सनखेड़ी मार्ग पर खराब सड़क के चलते एक प्रसूता वंदना बघेल की असमय मृत्यु से राज्य की सड़कों की हालत साफ हो जाती है। उधर लखनादौन से सिवनी के बीच खराब एनएचएआई के फोरलेन पर बीते दिवस गड्ढ़ा बचाते एक ट्रक पलटने से चालक की हुई मौत के मामले में प्रदेश भाजपा मौन साधे बैठी है। भूरिया का कहना है कि शिवराज की सड़कें और कितनी प्रसूताओं की बली लेंगी? क्या भाजपा कांग्रेसनीत केंद्र सरकार से यह पूछने की जहमत नहीं उठा सकती कि खस्ताहाल नेशनल हाईवे कितने वाहन चालकों की बली लेगी?

. . . तो क्यों ली सरकार से जमीन!

सरकार से रियायती दरों पर जमीन लेते वक्त तो निजी अस्पतालों द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं किन्तु जब इन अनुबंधों की शर्तों के पालन की बारी आती है तब अस्पताल पीछे हट जाते हैं। न तो केंद्र और न ही राज्यों की सरकारें इन्हें गरीब गुरबों के इलाज के लिए बाध्य करती हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति तक चिकित्सकों से मानव सेवा की अपील कर चुकी हैं। बार बार न्यायालयों की चेतावनी भी इनके लिए बेअसर ही साबित हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में 2007 में दायर एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर.व्ही.रवींद्रन और जस्टिस ए.के.पटनायक की बैंच ने ओपीडी में 25 फीसदी और बिस्तरों में दस फीसदी गरीबो के लिए निशुल्क इलाज की हिदायत दी है। युगल पीठ ने कहा कि अस्पतालों ने सरकार से रियायती जमीन ली ही क्यों? वे सरकार की जमीन वापस करें और निजी जमीन खरीदकर अस्पताल बनाएं। जमीन लेते वक्त किए अनुबंध के पालन पर छटपटाहट कैसी? अस्पताल अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते।

जहर उगलतीं हिमाचल की पुण्य सलिलाएं

हिमाचल प्रदेश की लाट साहेब उर्मिला सिंह ने एक मर्तबा अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा था। वाकई हिमाचल प्रदेश देव भूमि ही है। सरकारी अनदेखी और मिलीभगत के चलते राज्य की नदियां जहर उगल रहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन में इस बात का खुलासा हुआ है। हद तो तब हो जाती है जब हिमाचल में पेयजल की आपूर्ति करने वाली नदियां बुरी तरह प्रदूषित पाई गईं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि सूबे में चल रहे हाईडल प्रोजेक्ट, औद्योगिक कचरे और शहरों के सीवर से निकलने वाले कचरे के कारण प्रदेश की नदियां प्रदूषण का शिकार हो रही हैं तथा लोग जहरीला पानी पीने मजबूर हैं। आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि प्रदूषण नियंत्रण की महती जवाबदारी संभालने वाला विभाग ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में बताकर अपने आप को ही बेबस साबित कर रहा है। यहां भी सूबे के सांसदों के साथ ही साथ राज्य में विपक्ष का मौन आश्चर्यजनक ही है।

पूर्व सांसद चीची फंसे जान से मारने की धमकी में

रूपहले पर्दे के मशहूर अदाकार गोविंदा के सितारे इन दिनों गर्दिश में ही नजर आ रहे हैं। एक समय रवीना टंडन की शादी क लिए किराए के उड़न खटोले के माध्यम से कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के संपर्क में आए गोविंदा को राजनीति में खींच लिया गया। महाराष्ट्र और उसकी सीमा से लगे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में 2004 के लोकसभा चुनावों में गोविंदा का जादू सर चढ़कर बोला। इसके बाद गोविंदा को हाशिए पर ही ढकेल दिया गया। उनकी इतनी बुरी गत हुई कि टिकिट के ही लाले पड़ गए। कहते हैं कि अगर गोविंदा ने अमर सिंह का हाथ थामकर राजनीति की होती तो वे आज कहीं और होते। बहरहाल गोविंदा के जीजा और फिल्म निर्माता प्रवीण खन्ना ने उनके खिलाफ 24 अगस्त को आईएमपीपीए की बैठक में गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करा दिया है। अब देखना है कि चीची के पालीटिकल कनेक्शन किस हद तक उनकी मदद कर पाते हैं।

पुच्छल तारा

देश अभी भी अण्णा के बुखार से तप रहा है। कहने का तात्पर्य यह कि अण्णा हजारे का बुखार अभी उतरा नहीं है। अण्णा की आंधी आने वाले दिनों में भी जारी ही रहने की उम्मीद है। अण्णा के अनशन के वक्त से अब तक न जाने कितने स्लोगन मार्केट में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश से महेश रावलानी ने एक एसएमएस भेजकर इसे रेखांकित किया है। महेश के लिखे स्लोगन इस प्रकार हैं:-

मनमोहन एक काम करो!

चड्डी पहन के डॉस करो!!

सोनिया जिसकी मम्मी है!

वो सरकार निकम्मी है!!

गली का कुत्ता कैसा हो!

कपिल सिब्बल जैसा हो!!

मनमोहन जिसका ताऊ है!

वो सरकार बिकाऊ है!!

देश का युवा जाग गया!

राहुल गांधी भाग गया!!

सरकार की मर गई नानी!

अण्ण लिखेंगे नई कहानी!!

अण्णा देश का भाई है!

कलमाड़ी सरकार का जमाई है!!

जाहिर हुई मनमोहन की सच्चाई!

ए.राजा का निकला भाई!!

देश की धरती करे पुकार!

नहीं चलेगा अब भ्रष्टाचार!!