रिलायंस बिजली संयंत्र को नहीं मिलेगी गैस!

रिलायंस बिजली संयंत्र को नहीं मिलेगी गैस!

(यशवंत श्रीवास्तव)

नई दिल्ली (साई)। अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह ने तेल और प्राकृतिक निगम ओएनजीसी द्वारा उत्पादित गैस की सप्लाई गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से हटा कर बिजली संयंत्रों को न देने का फैसला किया है, क्योंकि उपलब्ध गैस का भंडार बहुत कम है। पेट्रोलियम मंत्री एस. जयपाल रेड्डी ने कल नई दिल्ली में मंत्रिसमूह की बैठक के बाद यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह का मानना है कि सरकारी मूल्य निर्धारण प्रणाली एपीएम के तहत उपलब्ध यह गैस बहुत कम है, इसलिए इस मुद्दे पर यथास्थिति रखने का फैसला किया गया। एपीएम गैस की कीमत, आयातित गैस की कीमत से एक चौथाई है।

गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी डी-६ गैस क्षेत्र से उत्पादन में भारी कमी को देखते हुए बिजली क्षेत्र एपीएम गैस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। श्री रेड्डी ने बताया कि मंत्रिसमूह ने उनके मंत्रालय का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि केजी डी-६ गैस की सप्लाई उन बिजली उत्पादकों को न की जाये, जो नियंत्रित दरों पर बिजली नहीं बेचते।