जिला प्रशासन की ढील का फायदा उठा रहा है आईडिया

एक आईडिया जो बदल दे आपकी दुनिया . . .  6

जिला प्रशासन की ढील का फायदा उठा रहा है आईडिया

बिना आईडी बांटी जा रही हैं सिम

(नन्द किशोर)

भोपाल (साई) निजी क्षेत्र की बड़ी मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी आईडिया द्वारा समूचे देश में जिला प्रशासन की अनदेखी का लाभ सबसे तेजी से लिया जा रहा है। बिना आईडेंटीफिकेशन प्रूफ के ही आईडिया द्वारा सिम बांटी जा रही हैं। यह भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

गौरतलब है कि पिछले साल यूपी के यमुना नगर के जिलाधीश कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के तहत उन मोबाईल फोन कम्पनियों को चेताया गया, जो बिना किसी आवासीय प्रमाण, फोटो और ग्राहकों के स्थाई पतों की जांच पड़ताल के बिना ही मोबाइल फोन धारकों को मोबाइल फोन के सिम उपलब्ध करवा रही है। मोबाईल फोन की कम्पनियां अगर ऐसा करेगी तो आदेशों कीअवहेलना करने वाली कंपनियों/सिम बेचने वाले एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अतिरिक्त उपायुक्त दिनेश सिंह यादव ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जिलाधीश कार्यालय द्वारा पहले से ही जारी किए गए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि देखने में आया है कि भारतीय दूर संचार निगम लि., एयरटैल, वोडाफोन, आईडिया, रिलायंस, इन्फोकोम व टाटा आदि मोबाईल कम्पनियों के एजेंट लोगों को उनके आवासीय प्रमाण, फोटोग्राफ व उनके आवास के पतों की जांच पडताल करवाए बिना ही ग्राहकों को मोबाइल फोन के सिम उपलब्ध करवा रही है।

ऐसे ग्राहक उक्त मोबाइल फोन का आपराधिक व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में प्रयोग कर रही है। ऐसे समाज विरोधी तत्व इन मोबाइल सिमं के जरिए से समाज में अशांति फैलाते है और लोगों की जान माल के लिए भी खतरा पैदा करते है। अतिरिक्त उपायुक्त ने स्पष्ट किया गया है कि कोई भी मोबाइल कम्पनी लोगों को बिना आवासीय प्रमाण पत्रों के कोई भी मोबाइल सिम कनेक्शन जारी न करे। उन्होंने मोबाईल फोन विक्रेताओं को भी आगाह किया कि वह ग्राहकों से पुराने मोबाइल खरीदते हुए व उन्हे पुराने मोबाइल बेचते हुए भी सावधानी बरतें। उन्होंने एसटीडी बूथ चलाने वाले लोगों से भी अपील की कि वह उनके बूथों से की जा रही कॉल का पूर्ण ब्योरा लिखित रूप में रखें।

बावजूद इसके देश भर के निन्यानवे फीसदी जिलों में जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई आदेश सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं किए जाने से निजी और सरकारी मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा बिना आईडी प्रूफ के ही सिमों का वितरण किया जा रहा है।

(क्रमशः जारी)