एचपीसीएल कर रहा
नियम विरूद्ध काम
(नन्द किशोर / दादू अखिलेंद्र नाथ सिंह)
भोपाल / सिवनी
(साई)। हिन्द गजट में समाचार प्रकाशित होने के उपरांत एनएचएआई के सिवनी और
नरसिंहपुर में तैनात परियोजना निदेशक और सहायक परियोजना निदेशकों द्वारा तो कोई
कार्यवाही नहीं की गई पर भोपाल में बैठे चीफ जनरल मैनेजर श्री पाण्डे ने इस पर
संज्ञान लेते हुए सरकारी संपत्ति पर लगे राय पेट्रोलियम के बोर्ड को हटवा दिया था, उसे एक बार फिर लगा
दिया गया है।
परिस्थितियों को
देखकर लग रहा है कि शराब व्यवसाई रहे और लखनादौन मस्जिद के सरपरस्त, लखनादौन बार
एसोसिएशन के अध्यक्ष, नगर पंचायत लखनादौन के पूर्व अध्यक्ष एवं राय पेट्रोलियम के
संचालक दिनेश राय उर्फ मुनमुन से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी
भयाक्रांत नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लखनादौन से सिवनी आते समय सड़क को भेदता
एनएचएआई के बोर्ड के पीछे की ओर लगा एक बड़ा सा राय पेट्रोलियम का बोर्ड भी एनएचएआई
के अधिकारियों को आते जाते अब तक नहीं दिख पाया है। यह बोर्ड कुछ दिन के लिए उतरवा
दिया गया था।
प्राप्त जानकारी के
अनुसार लखनादौन से सिवनी मार्ग पर आने पर एनएचएआई के मार्ग पर किलोमीटर और आगे का
मार्ग बताने वाले साईन बोर्ड के पीछे तरफ, राय पेट्रोलियम का एक बड़ा सा बोर्ड लगाया
गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह बोर्ड निश्चित तौर पर राय पेट्रोलियम की
आय में बढोत्तरी की गरज से ही लगाया गया है।
इस संबंध में जब
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ब्यूरो ने एनएचएआई के परियोजना संचालक श्री सिंघई से
उनके मोबाईल 9425426644 पर संपर्क
किया तो उनका मोबाईल बंद ही मिला। जब इस बारे में एनएचएआई के अधिकारी दिलीप पुरी
और नरसिंहपुर में पदस्थ महेंद्र वाणी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो दोनों
ही ने अपना फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई।
वहीं मीनाक्षी
कंस्ट्रक्शन कंपनी के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि मित्रों में
दरबार के नाम से मशहूर दिनेश राय उर्फ मुनमुन ने मीनाक्षी के अनेक वेतनभोगी
कर्मचारियों को साध रखा है संभवतः यही कारण है कि एनएचएआई के नियम कायदों को बलाए
ताक रखकर यह काम किया गया हो।
इस संबंध में जब एनएचएआई के सीजीएम श्री शुक्ला से संपर्क किया गया तो समाचार
एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इसके पहले भी उनके संज्ञान
में यह बात लाई गई थी। वे इसकी वास्तविकता का पता लगाकर अगर राय पेट्रोलियम द्वारा
इस तरह से सरकारी संपत्ति पर अनाधिकृत तौर से विज्ञापन किया गया है तो उनके खिलाफ
नोटिस जारी कर विधिवत वैधानिक कार्यवाही करेंगे।
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